सडकको पहुँचसँगै वैकल्पिक बन्यो ग्राभिटी रोपवे
वालिङ । वालिङ ५ पाडेथोकका किसानले कुनै बेला आफूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तु डोकोमा बोकेर बजारसम्म पुर्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । गाउँदेखि नजिकैको वालिङ बजार पुग्न पनि झण्डै दुई घण्टा पैदल हिँड्नुपर्दथ्यो । बजारसम्म पुग्न गोरेटो बाटोसमेत राम्रो थिएन सडक सञ्जाल त परेको कुरा थियो । वालिङ बजारबाट उत्तर पूर्वी भेगमा रहेको अग्लो पहाड पित्लेक र त्यसको काखमा कृषि कर्ममा रमाइरहेको पाडेथोकमा पिउने पानीको समस्या पनि उत्तिकै थियो । सिँचाइका लागि वर्षाको पानी सङ्कलनका लागि पोखरी निर्माण गरिएका थिए । यसको समाधानका लागि खानेपानी लिफ्टिङ गरेर गाउँमा ल्याइयो । त्यसपछि मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी, फलफूल उत्पादनमा सहजीकरण गर्न स्थानीय किसानको अगुवाइमा जनकल्याण कृषि सहकारी संस्था स्थापना भयो । सहकारीमा आवद्ध एकसय ४२ घरधुरीमध्ये ७२ घरधुरीले व्यावसायिक तरकारी उत्पादन गर्न थाले । उत्पादन बढेसँगै बजारीकरणकोे समस्या पनि बढ्दै गयो । स्थानीयले उत्पादन गरेको कृषि उपजको बजारीकरणको सहजताका लागि विसं २०७४ मा बिना विद्युतीय ग्राभिटी रोपवे निर्माण भई सञ्चालनमा आयो । वालिङ ५ पाडेथोक नजिकै रहेको सल्लाघारीबाट वालिङ १ त्रियासी जोड्न गरी रोपवे निर्माण भएको थियो । कृषि विकास मन्त्रालय व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाको २४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र ३१ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको स्थानीयको जनश्रमदानमा पित्लेक–खहरे ग्राभिटी रोपवे सञ्चालन गरिएको सहकारीका व्यवस्थापक हुमनाथ लामिछानेको भनाइ छ । सल्लाघारीदेखि खहरेसम्म आठ सय ५४ मिटर लम्बाइको रहेको विना विद्युतीय ग्राभिटी रोपवेको भारवहन क्षमता एकसय २० किलोको छ । माथिल्लो स्टेशनबाट एकसय २० किलो तौल तल्लो स्टेशनमा पठाउँदा तल्लो स्टेशनबाट ३० किलोको तौल माथिल्लो स्टेशनसम्म पठाउन सकिन्छ । ‘यहाँका व्यावसायिक किसानले उत्पादन गरेका मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी, फलफूल ढुवानीको भरपर्दो माध्यम रोपवे बन्यो’, उनले भने, ‘रोपवेको विकल्प थिएन, सस्तो र सहज थियो तर पछिल्लो एकवर्ष गाउँसम्म आउने बाटो कालोपत्र भई सडक सञ्जालले जोडिएपछि रोपवे वैकल्पिक साधनकोरुपमा प्रयोग थालेको छ ।’ गाउँबाट वालिङ तथा आसपासका अन्य बजारमा गाडी जाने र सोही गाडीमा यहाँका किसानले उत्पादन भएको कृषिजन्य उपज पठाउने गरेका छन् । ‘सल्लाघारीसम्म बोकेर पुर्याउनुपर्ने र त्यहाँबाट लोड गरी र तल्लो स्टेशनबाट फेरि लोड गरी सम्बन्धित व्यापारीकहाँ पुर्याउनुपर्ने अवस्था थियो’, उनले भने, ‘अहिले घरैबाट सवारीधनीहरुले उठाएर लगिदिने र आफैले बजारमा चलेको मूल्यअनुसार बिक्री गरी साँझ घरमै पैसा ल्याई बुझाइदिने गरेकाले अहिले यहाँका किसानलाई निकै सहज भएको छ ।’ रोपवेमार्फत ढुवानी गर्दा प्रतिकेजी एक शुल्क रुपैयाँ लिने गरिएको थियो । गाडीबाट ढुवानी हुन थालेपछि गत एक वर्षदेखि रोपवे खासै प्रयोगमा आएको छैन । प्रयोगमा नआए पनि ढुवानी गर्ने वैकल्पिक साधनकोरुपमा समय–समयमा मर्मत सम्भार कार्य भने निरन्तर भइरहेको व्यवस्थापक लामिछानेको भनाइ छ । पाडेथोकका व्यावसायिक किसान यज्ञप्रसाद लामिछानेले अहिले गाउँबाटै बजार जाने गाडीमार्फत कृषि उपज ढुवानी गर्छन् । सवारी धनीले घर–घरबाटै कृषि उपज उठाएर बजार लैजाने र बिक्री गरेर हिसाब घरमै ल्याएर बुझाइदिने गरेकाले सहजता भएको उनले बताए । ‘गाउँबाट बिहानमा दैनिक दुईवटा जीप वालिङ तथा आसपासका बजारमा जान्छन्’, उनले भने, ‘गाडीधनीले हामीले घर–घरमा तौलेर राखेका कृषि उपज बजार लैजान्छन् र चलनचल्तीको मूल्यमा बिक्री गरी साँझ आएर हिसाब दिन्छन्, त्योबापत प्रत्येक किसानले प्रतिकेजी दुई रुपैयाँ ढुवानीबापत दिन्छौंँ ।’ गाउँबाट बजारसम्म जाने गाडीलाई आम्दानी पनि र किसानलाई सहजता पनि हुने गरेको छ । ‘कोही ब्यापारीले माग गरेमा गाडीवालाले त्यहाँसम्म पनि सोही मूल्यमा ढुवानी गरिदिन्छन्’, उनले भने, ‘नभए उनीहरुले जहाँ पनि बिक्री गरेर हामीलाई हिसाब दिन्छन्, झट्ट हेर्दा कृषि एम्बुलेन्सको काम भएको छ ।’ मौसमी तथा बेमौसमी गोलभेडा, तरकारी, सुन्तला, कागती लगायतका कृषिजन्य उत्पादन गरी गाउँमा करोडौँ आम्दानी भित्रिने गरेको छ । धेरै लामो समयदेखि ठूलो सङ्ख्यामा यहाँका किसानले व्यावसायिक रुपमा तरकारी तथा फलफूल उत्पादन गर्दै आएका छन् । यहाँको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी र फलफूल रहेको जनकल्याण कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नीलकण्ठ लामिछानेले बताए । रासस
‘सीडी रेसियो लागू नगरेको भए बैंक डुब्थे, कडा नीति लागू गर्दा सबैको गाली खाएँ’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफुले कर्जा–निक्षेप अुपात ( सीडी रेसियो) को नीति नल्याएको भए अहिले बैंक डुब्ने अवस्था सिर्जना हुने बताएका छन् । मंगलबार संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनले आयोजना गरेको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफुले सीडी रेसियोको नीति ल्याउँदा नै बैंकहरु डुब्नबाट बचेको बताएका हुन् । उनले कार्यक्रममा आफुले कडा नीति अवलम्बन गर्दा धेरैको गाली खाएको पनि गुनासो गरेका छन् । अहिले आफ्नो नीति नै सही सावित हुँदै गएको उनको धारणा छ । ‘राष्ट्र बैंकको जति कडा नियम अन्य सरकरी संस्थामा छैन, नियम कानुन कडा गर्दा मैले जति गाली कसैले खाएको छैन, समग्र अर्थतन्त्र शिरमा राखेर काम गर्दा गाली धेरै खाएँ, यदि सीडी रेसियो लागू नगरेको भए बैंकहरु डुब्थे, चालूपूँजी कर्जा कार्यान्वयन गर्दा गाली खाइयो, गाली खाएर पनि अर्थतन्त्र व्यवस्थित गर्छु,’ उनले कार्यक्रममा भने । उनले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र पनि सुधार हुँदै गएको बताएका छन् । ‘पर्यटन क्षेत्र कोरोना म्हामारी अघिकै अवस्थामा पुगिसकेको छ, पर्यटन क्षेत्र चलायमान भैसकेको छ, तरलता सहज हुँदा अर्थतन्त्रमा पनि सुधारको संकेत देखिएको छ, सरकारको भुक्तानी ९५ प्रतिशत डिजिटल बाटै हुन्छ, यो समग्र अर्थतन्त्रका लागि पनि राम्रो विषय हो,’ उनले भने । यस्तै, कार्यक्रममा उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको विषय पनि उठान गरेका छन् । बजारमा संस्थागत बिकास गर्न लाइसेन्स बितरण गरिएकोभएपनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएपछि मर्जर नीति ल्याउनु परेको उनको भनाइ छ । उनले लघुवित्तको लाइसेन्स वितरण गलत थियो भन्ने निचोडमा रास्ट्र बैंक नपुगेको पनि उनले बताए । कार्यक्रममा लघुवित्तको लाइसेन्स वितरणको विषयमा चर्चा हुँदा उनले सो कुरा बताएका हुन् । लघुवित्तले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरेको उनको भनाइ छ ।
पैसा नभएको बैंकको चेक काट्ने काठमाडौंका श्रेष्ठ पक्राउ
काठमाडौं । बैकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी काठमाडौं महानगरपालिका–११ बस्दैआएका ६५ वर्षीय महेन्द्रनारायण श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । धनकुटा नगरपालिका–६ स्थायी घर भएका श्रेष्ठलाई उच्च अदालत पाटनको २०७९ माघ २० गतेको फैसलाले बैंकिङ कसुर मुद्दामा चार दिन कैद र १४ लाख ४८ हजार जरिवाना ठहर गरेको थियो । अदालतको उक्त फैसलापछि श्रेष्ठ फरार थिए । श्रेष्ठलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, महाराजगञ्जको टोलीले ललितपुरको भैँसेपाटीबाट पक्राउ गरेको हो । उनलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालत ललितपुरमा पेस गरिएकामा अदालतको आदेशले कैद भुक्तानका लागि नख्खु कारागार ललितपुर पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
अब ब्याजदर घट्दै जान्छ, संकट टरेर अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैछ : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अब बैंकहरुको ब्याजदर घट्दै जाने बताएका छन् । मंगलबार संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनले आयोजना गरेको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजको विषयमा व्यापक चर्चा भइरहेकोले अब विस्तारै घट्दै जाने धारणा राखेका हुन् । कार्यक्रममा उनले तरलता सहज हुँदै जाँदा ब्याजदर पनि घट्दै जाने बताए । ‘आगामी दिनमा ब्याजदर बढ्ने सम्भावना छैन, अहिलेको स्थिति हेर्दा बैशाखदेखि ब्याजदर घट्दै जान्छ, अब ब्याजदर बढ्ने अवस्था छैन,’ उनले कार्यक्रममा भने । यस्तै, उनले आर्थिक वृद्धिदर पनि ४/५ प्रतिशतको हाराहाराहारीमा हुने अनुमान रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार समग्र अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा भएको भन्दै हल्ला भइरहेको बताउँदै त्यस्तो अवस्था छैन । पछिल्लो समय भैरहेका केही गतिविधिले झनै नैराश्यता उत्पन्न गरेको उनको भनाइ छ । ‘वाह्य क्षेत्र राम्रै भएपनि संवेदनशिल छ, यो वर्ष निकै सकस भयो, अब विस्तारै सुधार हुँदैछ, अब संकट टरेको छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा उनले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तु पहिचान गर्न जरुरी रहेको बताउँदै जसमा सबै भन्दा मुख्य क्षेत्र कृषि रहेको बताए । यस्तै, उनले रेमिट्यान्स बढेको कारण तरलतामा पनि सहज भएको छ । ‘पर्यटन क्षेत्र कोरोना महामारी अघिकै अवस्थामा पुगिसकेको छ, पर्यटन क्षेत्र चलायमान भैसकेको छ, तरलता सहज हुँदा अर्थतन्त्रमा पनि सुधारको संकेत देखिएको छ, सरकारको भुक्तानी ९५ प्रतिशत डिजिटल बाटै हुन्छ, यो समग्र अर्थतन्त्रका लागि पनि राम्रो विषय हो,’ उनले भने । यस्तै, कार्यक्रममा उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको विषय पनि उठान गरेका छन् । बजारमा संस्थागत बिकास गर्न लाइसेन्स बितरण गरिएकोभएपनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएपछि मर्जर नीति ल्याउनु परेको उनको भनाइ छ । उनले लघुवित्तको लाइसेन्स वितरण गलत थियो भन्ने निचोडमा रास्ट्र बैंक नपुगेको पनि उनले बताए । कार्यक्रममा लघुवित्तको लाइसेन्स वितरणको विषयमा चर्चा हुँदा उनले सो कुरा बताएका हुन् । लघुवित्तले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरेको उनको भनाइ छ । ‘लघुवित्तमा केही विकृति छन् र विकृति भयो भन्दैमा बढार्ने काम गर्नु हुँदैन, राष्ट्र बैंकको जति कडा नियम अन्य सरकरी संस्थामा छैन, नियम कानुन कडा गर्दा मैले जति गाली कसैले खाएको छैन, समग्र अर्थतन्त्र शिरमा राखेर काम गर्दा गाली धेरै खाएँ, यदि सीडी रेसियो लागू नगरेको भए बैंकहरु डुब्थे, चालूपूँजी कर्जा कार्यान्वयन गर्दा गाली खाइयो, गाली खाएर पनि अर्थतन्त्र व्यवस्थित गर्छु, ’ उनले कार्यक्रममा भने । उनले अहिले कर्जाको माग नभएपनि बैंकको ब्याज तिर्नका लागि कर्जा माग्ने मात्रै बढेको बताए । यस्तै, राष्ट्र बैंकले सामाजिक संजालमा पैसाको नोट राखेर बिछ्याइएको फोटोको छानबिन गरिहरेको पनि उनले जानकारी गराए ।
रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको डिपिआर तयार पारिँदै
काठमाडौं । भारतको रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर निर्माण सुरु भएको छ । कूल एक सय ३६ किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भई डिपिआर निर्माण सुरु भएको नेपाल रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ । ‘भारतीय रेल्वे कम्पनी कर्पोरेसन कोङ्कणको प्राविधिक टोलीले रेलमार्गको डिपिआर तयार पारिरहेको छ’, नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक नीरञ्जनकुमार झाले भने, ‘एक महिनाभित्र डिपिआर तयार भइसक्छ ।’ डिपिआर स्वीकृतपछि निर्माणले गति लिने उनको भनाइ छ । नेपाल र भारतबीच २०७६ साल भदौ १५ मा रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झादारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि डिपिआर तयार पार्न नेपालले २०७७ सालमै भारतलाई औपचारिक प्रस्ताव पठाएको थियो । सोही प्रस्तावअनुसार डिपिआर निर्माण भइरहेको महाप्रबन्धक झाको भनाइ छ । भारतसँग जोडिने अन्तरदेशीय रेलमार्ग ब्रोडगेजमा बनाउने गरी प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन भए पनि सरकारले सो रेलमार्ग स्ट्यान्डर्ड गेजमा बनाइदिन आग्रह गर्दै आएको छ । भारतीय रेल्वे कम्पनी कोङ्कणले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा आठ महिनामा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रराम्भिक अध्ययनअनुसार रेलमार्गको दूरी एक सय ३६ किलोमिटर हुने र रेलमार्गका लागि सुरुङ तथा विशेषखालको पुल निर्माण गरिने छ । रक्सौल–काठमाडौं सिधा रेल सेवा सञ्चालन भएपछि यहाँको व्यापार व्यवसायीले गति लिने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिल अग्रवालको विश्वास छ । ‘वीरगञ्ज यसै पनि मुलुकको आर्थिक राजधानीको रुपमा परिचित छ’, उनले भने, ‘त्यसमा रक्सौलबाट सिधैँ वीरगञ्ज हुँदै काठमाडौंसम्म रेल चल्न थालेपछि यहाँको आर्थिक अवस्था थप चलायमान हुन्छ र मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्छ ।’ यस्तै नेपाललाई रेल सञ्जालमा जोड्ने महोत्तरीको बर्दिबासदेखि बाराको निजगढसम्मको रेलमार्ग निर्माणका लागि माटो फिलिङको कार्यसमेत भइरहेको महाप्रबन्धक झाले बताए । जयनगर–बर्दिबास रेलमार्ग अन्तर्गत धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको विजलपुरासम्म १७ किलोमिटर ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुर्थादेखि विजलपुरासम्म रेलमार्गको ट्र्याक निर्माणको मुख्य कार्यहरु सम्पन्न भइसकेकाले केही दिनभित्रै भारतीय निर्माण कम्पनीले नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई ट्र्याक हस्तान्तरण गर्ने महाप्रबन्धक झाको भनाइ छ । ‘रेल्वे ट्र्याक हामीलाई हस्तान्तरण हुने तयारी भइरहेको छ’, महाप्रबन्धक झाले भने, ‘त्यो हस्तान्तरण भएसँगै हामी विजलपुरासम्म रेल गुडाउँछौंँ ।’ केही दिनअघि कुर्थादेखि विजलपुरासम्म रेल गुडाएर परीक्षणसमेत गरिएको थियो । विजलपुरादेखि बर्दिबाससम्मको १८ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणमा जग्गा मुआब्जा विवाद बाधक बन्दा समस्या भएको छ । ‘जग्गा मुआब्जाको समस्यालगायतका कारण विजलपुरा भङ्गहादेखि बर्दिबाससम्म रेलमार्ग निर्माणको काम प्रभावित भएको’, नेपाल रेल्वे कम्पनीका इञ्जिनियर रवीन्द्र साहले भने, ‘कतिपय ठाउँमा व्यवहारिक रुपमा बाटो देखिएको छ, तर नक्शामा सडक छैन, यद्यपि स्थानीयले मुआब्जा मागिरहेका छन् ।’ कतिपय ठाउँमा ऐलानी जग्गामा दलित बस्ती भएको र उनीहरुसँग कुनै कागज नभएको उनको भनाइ छ । उनले स्थानीयले मुआब्जा मागेर विवाद गरिरहेको बताए । जसका कारण रेल्वे ट्र्याक निर्माणमा समस्या भएको उनको कथन छ । ‘हामीहरुले चाहेर पनि समस्या समाधान गर्न सकेका छैनौँ, रहेको छैन्’, इञ्जिनियर साहले भने, ‘मुआब्जाको समस्या समाधान भएपछि दुई वर्षभित्र ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण सकेर बर्दिबाससम्म रेल चल्न थाल्छ ।’ नेपालमा रेल सञ्जाल विस्तार गर्नेबारे नेपाल र भारत सरकारबीच सन् २०१० मा भएको द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सोहीअनुसार २०११ देखि निर्माण थालनी भएको थियो । ब्रोडगेज निर्माणको ठेक्का भारतीय ठेकेदार कम्पनी इरकन इन्टरनेसनलले प्राप्त गरी कम्पनीको निगरानीमा धनुषा र महोत्तरीमा दुईवटा निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएर काम अघि बढाइएको नेपाल रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ । जयनगरदेखि महोत्तरीको बर्दिबाससम्म ७० किलोमिटर निर्माणाधीन रेलमार्गमध्ये जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर रेलमार्गमा गत २०७८ चैत २० देखि नियमित रेल सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । सो मार्गमा चल्ने रेल सेवाको गत २०७८ चैत २० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरेका थिए । त्यसयता रेल सेवा दैनिक दुई पटक आउने र दुई पटक जाने गरिरहेको छ । रासस
एक लाखसम्मको कारोबारलाई सरलीकृत केवाइसी प्रक्रिया लागू
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थालाई एक लाखसम्मको कारोबारमा सरलीकृत ग्राहक पहिचान (केवाइसी) प्रक्रिया लागू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई परिपत्र गर्दै वार्षिक एक लाखसम्मको व्यावसायिक कारोबारमा यस्तो व्यवस्था लागू गर्न भनेको हो । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०७३ को व्यवस्थाबमोजिम वार्षिक एक लाखसम्मको कारोबार गर्ने मर्चेन्टलाई आवद्ध गर्दा यस्ता संस्थाले सरलीकृत ग्राहक पहिचानको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नसक्नेछन्’, राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७९ मा संशोधन गर्दै भनेको छ । यसरी सरलीकृत ग्राहक पहिचान तथा मर्चेन्टको सम्पुष्टि गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड र प्रक्रिया पनि राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको छ । सरलीकृत केवाइसी प्रक्रियाबाट ग्राहक आवद्ध गर्न छुट्टै फारम भर्नुपर्नेछ । जसमा व्यवसाय वा मर्चेन्टको नाम, ठेगाना, व्यवसायको प्रकृति, कारोबारको भौगोलिक क्षेत्र, अनुमानित मासिक कारोबारको सङ्ख्या र रकमलगायतका विषय अनिवार्य रुपमा खुलाउनुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका भुक्तानी प्रदायक संस्थामा लागू हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा नयाँ विषयहरु थप गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जसमा सरलीकृत केवाइसी पद्धतिबाट मर्चेन्ट आवद्ध गर्ने मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया समेटिएका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यावसायिक कारोबार गर्ने व्यवसाय तथा मर्चेन्टहरुले व्यवसायको दर्ता, उक्त व्यवसायको अस्तित्व वा गतिविधिको पुष्टि हुने कागजात, भ्याट वा पान दर्ता विवरण, व्यवसायको स्थलगत निरीक्षण गरेर भिडियो वा फोटोमार्फत प्रमाणीकरण र व्यवसायको प्रकृति, कारोबारको भौगोलिक क्षेत्र एवं कारोबार सङ्ख्या खुल्ने विवरणमध्ये कुनै दुईवटा विवरण बुझाउनुपर्नेछ । त्यसैगरी, भुक्तानी सेवा दिने संस्थाहरुले सम्बन्धित व्यवसायको सञ्चालक (प्रोप्राइटर) को पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नुपर्नेछ । यसरी पहिचान गर्दा प्रोप्राइटरको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलगायतका विवरण अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । रासस
बैंकहरुले ७२ प्रतिशत लगानी घरजग्गा र सेयरमा गरेका छन् : पवन गोल्यान
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बैंकहरुले ७२ प्रतिशत लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको बताएका छन् । मंगलबार संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनले आयोजना गरेको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले बैंकहरुले बाँकी रहेको २८ प्रतिशत पनि कुन क्षेत्रमा लगानी भएको छ भन्ने एकिन हुन नसकेको बताए । ‘५ वर्षपछि लगानी गरेपनि हुने क्षेत्रमा अहिले पैसा गएर समस्या भयो,’ उनले भने । गोल्यानले नेपाल सुनको भाँडो भएपनि सही सदुपयोग गर्न नसकेको बताए । सबैले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । यस्तै, उनले सरकारले पीपीए रोक्दा जलविद्युतका लगानीकर्ता ठूलो घाटामा रहेको बताएका छन् ।
इन्जिनियरको लाइन्सेन्स परीक्षामा २८ प्रतिशत मात्र पास
काठमाडौं । इन्जिनियर लाइसेन्स परीक्षामा ५६५ जना पास भएका छन् । मंगलबार इन्जिनियरिङ काउन्सिलले पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारेमा जानकारी गराएको हो । परीक्षामा सहभागी भएका १९८१ जना विद्यार्थीहरुमध्ये ५६५ जना परीक्षार्थिहरुमात्रै पास भएको काउन्सिलका अध्यक्ष पदम साहीले बताए । उनले परीक्षा चैत्र १३ र १४ गते लिएको र जसमा साढे २८ प्रतिशत मात्रै उत्तिर्ण भएको बताए । उनले इन्जिनियरसम्बन्धी २० विधामा परीक्षा भएको बताए । इन्जिनियरिङ काउन्सिलले पहिलो पटक इन्जिनियर व्यवसायी दर्ता हुनको लागि लाइसेन्स परीक्षा लिन शुरु गरेको हो । उतिर्ण नहुनेले काउन्सिलको प्रमाणपत्र नपाउने र नेपाल भर इन्जिनियरका रुपमा काम गर्न नपाउने काउन्सिलले जनाएको छ । उनले भने, ‘हाम्रो ऐन अनुसारले हामीले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले इन्जिनियरिङ काम गर्नको लागि इन्जिनियरहरुले दर्ता गर्नुपर्ने सिस्टमको लागि दर्ता गर्नुपर्ने इक्जाम जुन थियो, त्यो हामीले यही १२ र १३ गते लिएका थियौँ । यसमा १९८१ जना विद्यार्थीहरु उपस्थित रहनुभएको थियो । जसमा ५६५ जना पास हुनुभएको छ । त्यसमध्ये धेरैजसो २० वटा विधामा जाँच भएकोमा सबैभन्दा धेरै सिभिल इन्जिनियरिङमा ११५३ जना हुनुहुन्थ्यो । यो नतिजा लगभग साढे २८ प्रतिशत मात्रै उत्तिर्ण भएका छन् । उत्तिर्णाङ्क ५० प्रतिशत हो ।’ इन्जिनियर उत्तिर्ण भएका इन्जिनियरहरुले इन्जिनियर व्यवसाय गर्नको लागि काउन्सिलमा दर्ता हुनुपर्ने भएकाले लाइसेन्सको लागि परीक्षा शुरु गरेको अध्यक्ष साहीले बताए । इन्जिनियरिङ काउन्सिलले विगतमा इन्जिनियर पढ्ने विद्यार्थीहरुसँग परीक्षा लिने गरेको थिएन । काउन्सिलले विश्व विद्यालयबाट इन्जिनियरिङ उत्तिर्ण प्रमाणपत्रका आधारमा परीक्षा बिना लाइसेन्स दिएर इन्जिनियरको रुपमा काम गरिरहेका थिए । तर अब इन्जिनियरिङसम्बन्धी कुनैपनि व्यवसाय गर्नको लागि काउन्सिलको परीक्षा उत्तिर्ण भएर अनुमति पाएपछि मात्रै काम गर्न पाउने नियम लागू भएको छ ।
