एआई प्रविधि : मान्छेको सृजनशिलता हराउन सक्छ, अध्ययनमा क्रान्तिकारी साधन बन्ला ?
काठमाडौं । कृत्रिम बौद्धिक प्रविधि (एआई) ले शैक्षिक अध्ययनको क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति ल्याउने भएको छ । इन्टरनेट प्लेटफर्ममा एआई प्रविधिको च्याटजिपिटी निकै चर्चित छ । च्याटजिपिटीले सूचना संकलन गरेर नयाँ ढंगले सूचना प्रस्तुत गर्नको लागि जेनेरेटिभ एआई प्रविधिको प्रयोग गर्छ, अर्थात ओपन सोर्समार्फत सूचनाहरु निर्माण गर्ने काम गर्छ । गत नोभेम्बर ३० मा च्याटजिपिटी लन्च भएयता अन्य धेरै कम्पनीहरुले पनि सो प्रविधिमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा लगानी गर्न थालेका छन् । ओपन एआई कम्पनीले च्याटजिपिटी ल्याएपछि माइक्रोसफ्ट, गुगल र चिनियाँ बाइडुले समेत सो क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेर आफ्नै च्याटजिपिटी जस्तै प्रविधि ल्याइरहेका छन् । तर, अरु सबैका उत्पादन भने विश्व्यापी रुपमा पूर्ण प्रयोगमा आइसकेका छैनन् । तर, एआई प्रविधिको विकासमा भइरहेको प्रतिस्पर्धाले सो क्षेत्रमा निकै ठूलो परिवर्तनकारी विकास हुने अनुमान भने सहजै गर्न सकिन्छ । किनभने च्याटजिपिटी भन्दा पछाडि परीक्षणको चरणमा रहेको गुगलको ‘बार्ड’लाई संवादको लागि भाषा मोडेल (लाम्डा)मा विकास गरिएको छ । इन्टरनेट प्लेटफर्ममा भइरहेको एआई प्रविधिको सहायताले स्कुल तहका विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन गर्न सहयोग पुर्याउनुका साथै उच्च शिक्षा तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई अनुसन्धानमुलक अध्ययन गर्नको लागि सहयोग पुर्याउन सक्छ । च्याटजिपिटीले इन्टरनेट प्लेटफर्महरुमा रहेका शैक्षिक सामाग्रीहरुलाई विद्यार्थीको मागका आधारमा जेनेरेटिभ एआई प्रविधिको सहायताले नयाँ सामग्री निर्माण गरी प्रदान गर्ने काम गर्छ । जसले गर्दा विद्यार्थीले चाहेको शिर्षकमा बुँदागत वा ब्याख्यात्मक रुपमा विषयवस्तु सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन् । हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेज आइटी विभागका प्रमुख उत्सव पोख्रेलले च्याटजिपिटी अध्यापन गर्ने शिलशिलामा आफूलाई निकै उपयोगी भएको बताउँछन् । उनले आफूले पछिल्ला दिनहरुमा च्याटजिपिटीको प्रयोग दैनिक रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘च्याटजिपिटी मलाई निकै उपयोगी भएको छ, मैले दैनिक रुपमा नै प्रयोग गर्ने गर्छु’, उनले भने, ‘आफूलाई जान्न उपयोगी विषयहरु खोजेर अध्ययन गर्न निकै सजिलो छ ।’ विद्यार्थीहरुमा भने यसको दुरुपयोग हुनसक्ने उनले बताए । कलेजमा राम्रोसँग पढेको र राम्रोसँग अध्ययन गरिसकेको विषयमा थप अध्ययन गर्नको लागि विद्यार्थीलाई पनि उपयोगी हुनसक्ने उनको भनाइ छ । च्याटजिपिटीले विद्यार्थीलाई परीक्षामा सोधिएको अनुसारको उत्तर दिने गर्छ । विद्यार्थीले किताबी वा कलेजको नियमित अध्ययन नगरेर च्याटजिपिटीको उत्तरमा मात्रै ध्यान दियो भने उसमा अध्ययन नगर्ने प्रवृत्तिको विकास हुने पोखरेल बताउँछन् । ‘च्याटजिपिटीको अध्ययनमा मात्रै भर पर्यो भने विद्यार्थीले अघिल्लो पाठ र पछिल्लो पाठको सम्बन्धको विषयमा थाहा पाउँदैन, उसले समग्र नलेज प्राप्त गर्न सक्दैन, विद्यार्थीको बानी पनि बिग्रन्छ’, उनले भने । त्यसैले विद्यार्थीले पर्याप्त गाइडको माध्यमबाट च्याटजिपिटीको प्रयोग गर्यो भने उपलब्धिमुलक हुने उनले बताए । शिक्षक पोखरेलले भनेजस्तै शैक्षिक क्षेत्रमा च्याटजिपिटीले खडा गर्नसक्ने चुनौतिको विषयमा विश्वव्यापी छलफल पनि प्रारम्भ भएको छ । भारतको एक अनलाइन पत्रिका ‘द हिन्दु’ले एक जर्नललाई उदृत गर्दै इन्टरनेट प्लेटफर्मको एआई प्रविधि थप उन्नत हुँदै जाँदा यसले शैक्षिक क्षेत्रमा चुनौति सिर्जना गर्न सक्ने विषयलाई औंल्याएको छ । टेक्सास इन्टरनेशनल कलेज आइटी विभागका प्रमुख सुमन थपलियाले च्याटजिपिटीले विद्यार्थीको सृजनात्मक क्षमतामा ह्रास ल्याउनसक्ने तर यसको सही सदुपयोग गर्दा भने च्याटजिपिटी विद्यार्थीको सेकेन्ड टिचर बन्न सक्ने बताए । ‘यसले हरेक प्रश्नको उत्तर दिन्छ, तर, यसको बेफाइदा के छ भने यदी विद्यार्थीहरुले हामीले दिएको होमवर्क च्याटजिपिटीसँग सोधेर ल्याएभने उनीहरुको सृजनात्मक क्षमतामा ह्रास पुर्याउँछ’, उनले भने । च्याटजिपिटी विद्यार्थीलाई सरल तरिकाले र सहज ढाँचामा उत्तर दिने भएकाले विद्यार्थीलाई सहायक अध्ययन गर्नको लागि निकै राम्रो प्लेटफर्म पनि बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘यदी शिक्षकले पढाएको विद्यार्थीले बुझेन र च्याटजिपिटीसँग विभिन्न ढंगले सो विषयमा सोधेर पनि अध्ययन गर्न सक्यो भने विद्यार्थीको अध्ययनमा पनि सघाउ पुग्छ, यो सकारात्मक कुरा हो’, उनले भने । उनले इन्टरनेट प्लेटफर्ममा विकास भएका विषयहरु सप्लिमेन्टरी सोलुसन्सको रुपमा मात्रै प्रयोगमा आउन सक्ने र त्यसरी उपयोग गर्दा मात्रै फलदायी पनि हुनसक्ने बताए ।
मन्त्रीको नाम तयार छ, प्रधानमन्त्रीको जवाफ कुर्दै छौँ : एकीकृत समाजवादी
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले सरकारमा सहभागी हुने बारेमा प्रधानमन्त्री जवाफको प्रतिक्षा गर्ने भएको छ । बुधबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले आफ्नो दाबी तीन वटा मन्त्रालयमा रहेको र मन्त्रालय प्राप्त नभइसकेको र मन्त्रालय टुंगो पनि नलागेका कारण प्रधानमन्त्रीको उत्तरको प्रतिक्षामा रहेको बताएको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पार्टीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले आफ्नो पार्टीले धेरै त्याग गरिसकेकाले अब आफूले मागेका तीन मन्त्रालयमा आफ्नो पार्टीको अडान रहेको बताए । ‘धेरैबेर छलफल गरेका छौँ, तीन मन्त्रालयमा हाम्रो दाबी छ, मन्त्रालय प्राप्त भइ नसकेको र मन्त्रालय पनि टुंगो लागि नसकेकाले हामी प्रधानमन्त्रीको उत्तरको प्रतिक्षामा छौँ, जुनकुनै बेला पनि मन्त्रीको नाम दिनसक्ने गरी तयारीमा छौँ । हामी तीन नाम दिन तयार भएर बसेका छौँ,’ उनले भने । पार्टी प्रवक्तासमेत रहनुभएका खतिवडाले आफूले मागेका तीन मन्त्रालय दिए मन्त्रीको नाम दिन आफूहरु तयार भएर बसेको स्पष्ट पारे ।
मापदण्ड विपरित चलिरहेका हेटौँडाका ३ अस्पताललाई कारवाही
काठमाडौं । हेटाैँडामा निजीक्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका तीन अस्पताललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले कारबाही सुरु गरेको छ । हेटौँडामा कारबाहीमा पर्ने अस्पतालमा मकवानपुर सहकारी अस्पताल, हेटाैँडा सिटी अस्पताल तथा सञ्चो अस्पताल हेटाैँडा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । जनस्वास्थ्य ऐन तथा नियमावली विपरीत काम गरेको र तोकिएको मापदण्डको पालना नगरेको अनुगमनमा पाइएपछि सो कारबाही थालिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा जिल्लाको संयुक्त टोलीले गरेको अनुगमनको क्रममा तोकिएको मापदण्ड अनुसार नदेखिएपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सो कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकरी शर्मा तथा प्रशासकीय अधिकृत गुणराज न्यौपानेको नेतृत्वमा बेग्लाबेग्लै खटिएको संयुक्त अनुगमन टोलीले अस्पताल सञ्चालनमा कमजोरी देखिएपछि तीन दिनभित्र सुधार गरी आवश्यक प्रमाणसहित कागजात पेस गर्न निर्देशन समेत दिएको जनाइएको छ । मकवानपुर सहकारी अस्पतालले २५ शय्याको अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति विपरीत ३६ भन्दा बढी शय्या राखेको, पार्किङको तथा फोहरको व्यवस्थापन नगरेको, प्रयोगशाला सञ्चालन मापदण्डअनुसार नरहेको लगायतका कैफियत देखिएकोले कारबाही गरेको शर्माले बताए । त्यस्तै, हेटाैँडा सिटी अस्पतालले नवीकरण नगरी अस्पताल सञ्चालन गरेको, आकस्मिक कक्षमा तीन शय्याको स्वीकृति लिएर छ शय्या राखेर सञ्चालन गरेको पाइएको थियो । त्यसैगरी, कार्यालयका अनुसार सञ्चो अस्पतालले सञ्चालन गरेको प्रयोगशाला इजाजत नलिइ सञ्चालन गरेको र आकस्मिक कक्षमा म्याद गुज्रिएको औषधि प्रयोग गरेको र वार्षिक कर चुक्ता नगरेको पाइएपछि आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेपछि सञ्चालन गर्ने निर्देशन जारी गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले जानकारी दिए । रासस
बिपिडब्लुको सेयर रजिष्ट्रारमा मेगा क्यापिटल
काठमाडौं । बिपिडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा मेगा क्यापिटल मार्केट्स बीच सम्झौता भएको छ । बिपिडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्था र मेगा क्यापिटल मार्केट्सबीच सेयर रजिष्ट्रार सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्नको लागि सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा बिपिडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्थाका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिलिप कुमार पोखरेल र मेगा क्यापिटल मार्केट्सका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुलभ श्रेष्ठले गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा मेगा क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडका मार्केटिङ्ग डिपार्टमेन्ट हेड गिरी राज पोखरेल र मर्चेन्ट बैकिङ्ग इन्चार्ज श्री मनिषा दाहालको समेत उपस्थिति रहेको थियो। सम्झौतासँगै अब धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी अभिलेख राख्ने, सेयर दाखिल खारेज गर्ने, नामसारी गर्ने र सेयरवालाहरुको लागत अद्यावधिक गरी राख्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु मेगा क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड, साकेत कम्प्लेक्स, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौं मार्फत उपलब्ध गराउने क्यापिटलले जनाएको छ ।
नेपालको बैंकिङ्ग निक्कै विवेकशिल र परम्परागत छ : गभर्नर
विश्व अर्थतन्त्रमा सबैको चासो छ । विश्व अर्थतन्त्र संक्रमण अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । कोरोना महमारीका बेला अर्थतन्त्रमा धेरै असर गर्याे । साना उद्योगी व्यवसायीलाई झनै ठूलो असर गर्याे । संकटबाट मुक्त हुन संसारका अधिकांश मुलुकहरुले आ–आफ्नै किसिमका योजनाहरु ल्याए । जसबाट पहिलो वर्ष विश्व अर्थतन्त्र राम्रो रिकभरी भएको थियो । नेपालमा ‘भिसेप’मा अर्थतन्त्र रिकभरी भएको थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा भने भिसेपलाई निरन्तरता दिन समस्या भइरहेको छ । कोरोना महामारी सकिएलगत्तै रसिया र यूक्रेनबीच भइरहेको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो चाप पारेको छ । सन् २०२३ लाई मन्दीको वर्षको रुपमा लिइरहेको छ । आईएमएफले विश्व अर्थतन्त्र २.९ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसैले नेपालमा पनि आर्थिक वृद्धि दर उच्च हुन्छ भनेर धेरै शावावादी हुनु पर्ने अवस्था छैन । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ४.२५ प्रतिशतको ग्रोथ भएको थियो । यो वर्ष ५ प्रतिशत भन्दा बढी ग्रोथ हुने अपेक्षा छ । तर, पछिल्ला दिनहरुले निरुत्साहित बनाइ रहेको छ । निर्माण क्षेत्रबाट मन्दी सुरु भएको छ । प्रत्यक्ष असर ठूला उद्योगहरु सिमेन्ट र स्टिलमा परेको छ । त्यसकारण अपेक्षा अनुसार यो वर्ष आर्थिक वृद्धि नहुन सक्छ । तैपनि ४/५ प्रतिशतको हारहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हुने अपेक्षा छ । विश्व बैंकले पनि ४.४ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कतिपय समुदायमा आर्थिक क्रियाकलापहरु सिथिल हुँदा नैराश्यता बढी देखिन्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ । माग घट्दा ब्यक्तिमा असर परेको छ । भलै समग्र तथ्याङ्कहरु त्यति धेरै नकारात्मक छैनन् । नेपालको समग्र आर्थिक सन्तुलन त्यति धेरै बिग्रेको छैन । ७ महिनाको अवधिमा ७.८८ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि सामना गर्नु परेको छ । २०७९/०८० को बजेटमा मुद्रास्फिती ७ प्रतिशत विन्दुभित्र राख्ने भनिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सोही लक्ष्य राखेर मौद्रिक नीति जारी गरेको हो । तर, अहिले मुद्रास्फिती ७.८८ प्रतिशतभन्दा माथि छ । असार मसान्तसम्म ७/८ प्रतिशतको बीचमा मुद्रास्फिती रहने अनुमान छ । मैद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फिती, बाह्य क्षेत्र स्थीर र वित्तीय स्थीरता कायम गर्न ल्याइन्छ । हाल बाह्य क्षेत्र सुधार भएको देखिन्छ । तरपनि बाह्य क्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील छ । आन्तरिक समस्या आफै बसेर समाधान गर्न सकिन्छ । तर, बाह्य क्षेत्र जब बिग्रन्छ, तब त्यसलाई सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ । गत वर्ष बाह्य क्षेत्र निकै तल झरेको थियो । अहिले उक्सिएर बाहिर आएको छ । ३९ वर्षदेखि लगातार वैदेशिक ब्यापार घाटामा छ । ७ महिनाको अवधिमा आयात र निर्यातमा संकुचन आएको छ । त्यसैले ब्यापार घाटामा १८.७ प्रतिशत संकुचन आएको छ । नेपालका लागि सिल्भर लाइनिङको रुपमा रेमिट्यान्स छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको साउन ६ गतेको मौद्रिक नीतिमा रेमिट्यान्सप्रतिको निर्भरता बढी देखिन्छ । समग्र आर्थिक पुर्न सरंचनामा लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ । जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट भएर बस्दा कुनैपनि बिन्दुमा असजिलो स्थिती आउन सक्छ । मान्छेहरु विदेश जाँदा रेमिट्यान्स आएको छ । रेमिट्यान्सको रकमले खरिदबिक्री गरेर रमाइरहेका छन् । यदि त्यो तलमाथि भएको दिन अवस्था बिजोक हुन्छ । त्यसैले आयातमा प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुहरुको पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । रेमिट्यान्सप्रतिको निर्भरता बढी देखिन्छ । समग्र आर्थिक पुर्न सरंचनामा लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ । जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट भएर बस्दा कुनैपनि बिन्दुमा असजिलो स्थिती आउन सक्छ । मान्छेहरु विदेश जाँदा रेमिट्यान्स आएको छ । रेमिट्यान्सको रकमले खरिदबिक्री गरेर रमाइरहेका छन् । यदि त्यो तलमाथि भएको दिन अवस्था बिजोक हुन्छ । त्यसैले आयातमा प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुहरुको पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । दीर्घकालका लागि कृषि क्षेत्र नै सबैभन्दा बलियो आधार छ । आन्तरिक उत्पादन र आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषि उपयुक्त हो । २०७६/७७ मा २.४ प्रतिशतले नेगेटिभ ग्रोथ भएका बेला कृषिको ग्रोथ २ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । प्रत्येक महिना १ खर्बभन्दा बढी नै रेमिट्यान्स आइरहेको छ । यसले बाह्य क्षेत्र सुधारमा ठूलो सहयोग पुर्याएको छ । साथै आन्तरिक तरलता पनि सहज भएको छ । ७ महिनामा ४ खर्ब तरलता थपिएको छ । गत वर्ष तरलता सहज गर्न साढे ३ खर्ब मात्रै बजारमा पठाएको थियो भने अहिले त्यसबाट राष्ट्र बैंक बाहिर आउन सकेको छ । केन्द्रिय बैंकले सधैं फाइनान्सिङ गर्न सक्दैन । बजारलाई आश्वासित गर्न मात्रै राष्ट्र बैंकले फाइनान्सिङ गरिरहेको हुन्छ । कर्जाकै लागि राष्ट्र बैंकले निरन्तर फाइनान्सिङ गर्दैन । गत वर्ष तरलता अभाव भएकाले राष्ट्र बैंकले गरेको थियो भने यसपटक गर्नुपरेको छैन । राष्ट्र बैंकको क्लेम उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ । रिफाइनान्स घटेर ७ अर्ब मात्रै आएको छ । मौद्रिक नीति ओभरनाइट सुविधा, एसएलएफ, रिपो मार्फत् सिमित रकम मात्रै बजारमा पठाएको छ । अहिलेसम्म ५०-५५ अर्बको हाराहारीमा मात्रै क्लेम आएको छ । यो सबै रेमिट्यान्स र आयातमा गरेको कडाइले सहज भएको हो । चालू खाता घाटा गत वर्षको भन्दा सुधार भएको छ । माघमा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (बीओपी) २३९ अर्ब नेगेटिभ थियो भने अहिले १३३ अर्ब पोजेटिभ छ । विदेशी विनियम सञ्चित गत वर्ष घटेको थियो । अहिले साढे १० अर्ब डलर सञ्चिती छ । गत वर्ष साढे ६ महिना मात्रै पुग्ने थियो भने अहिले साढे ९ महिनाका लागि पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ । दक्षिण एशियाका ८ वटा देशहरुमध्ये नेपाल र भारत बाहेक अन्य देशलाई बाह्य क्षेत्रको कुनै न कुनै दबाब छ । नेपाल धेरै ‘कम्फर्ट पोजिशन’मा छ । यसले भोलिका दिनमा एक किसिमको ढाडस दिन्छ । भोलिका दिनमा आयात गर्न, जलविद्युतको लागि उपकरण तथा सामाग्री खरिद गर्न विदेशी मुद्रा छ । विदेश पलायन भएका ब्यक्तिलाई स्वदेशमै व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । ७-८ वटा औद्योगिक क्षेत्र पहिचान भएका छन् । तर, तिनको विकास भएको छैन । लजिस्टिक सर्भिस पुर्याउन सकिएको छैन । सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर, चितवनको शक्तिखोर, मोतिपुरमा औद्योगीक क्षेत्र विकास गर्न कदम चाल्नु पर्नेछ । अनिमात्रै विदेश जानेको संख्या कम गरेर स्वदेशमै उपायोग गर्न सकिन्छ । तर, अहिले विदेश जानेहरु बढी रहेका छन् । जसले गर्दा निकट भविष्यमै राम्रो रेमिट्यान्स आउन अपेक्षा छ । पर्यटकहरुको आवागमन सन् २०१७/१८ जस्तै सहज भइसकेको छ । कोरोना सुरु हुनुअघि जस्तै पर्यटकहरुको संख्या बढेको छ । अकुपेन्सी पनि सुधार हुँदैछ । भलै सन् २०२० को भ्रमण वर्षका कारण बनेका सरंचनाहरु पूर्ण नभएपनि पर्यटकहरुको संख्यामा भने वृद्धि भइरहेको छ । ब्याजदर घट्दै जान्छ अर्थतन्त्र तलमाथि हुँदा ब्याजदर पनि तलमाथि हुन्छ । तरलता अभाव भयो भने स्वतः बैंकहरुले बेसी पैसा अफर गरेर निक्षेप बढाउँछन । जसको फलस्वरुप ब्याजदर बढेको हो । अहिलेको ब्याजदर तुलना गर्ने हो भने २०७५/७६ को ब्याजदरको स्टेजमा आइसकेको छ । औषत आधारदर ११ प्रतिशत, कर्जाको ब्याजदर १३ प्रतिशत र निक्षेपको ब्याजदर पौने ९ प्रतिशत छ । ब्याजदर बढेको कारण नेपाल सरकारको ऋणमा पनि लागत बढेको छ । ब्याजदर बढेका कारण सरकारलाई चालू खर्च धान्न दबाब छ । सरकारले गरेको कमिटमेन्ट केमिकल फर्टिलाइजर आयातमा पनि यो वर्ष थप खर्च भएको छ । समग्रमा तरलता सहज हुँदा गत महिनाबाट ब्याजदर घटेको छ । बैंकहरुले डेढ प्रतिशतसम्म ब्याजदर घटाएर सूचना प्रकाशन गरेका छन् । अहिलेसम्मको सूचकहरु हेर्दा आगामी महिना पनि ब्याजदर माथि जाने सम्भावना छैन । ब्याजदर क्रमशः घट्ने ट्रेण्ड देखिएको छ । जसले गर्दा ऋणीलाई परेको दबाब क्रमशः कम हुनेछ । सबैभन्दा ठूलो समस्या सरकारको वित्त स्थितीमा छ । ठूलो रकमको बजेट सरकारले बोक्नु परेको छ । यो वर्ष सरकारको राजश्व संकलनमा कमी आएको छ । फलस्वरुप नियमित खर्च वा चालू खर्च धान्न गाह्रो भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै बढ्ने र अन्य महिना घट्ने ट्रेण्ड छ । राजश्व संकलनमा चुनौति छ । निजी क्षेत्रको आम्दानी घटेको छ । कर्पाेरेट ट्याक्स पनि घट्ने अवस्था छ । आयातबाट राजश्व संकलन हुने कुनै गुञ्जायस छैन । राजश्व संकलनमा गरिएको अनुमान पनि सही थिएन । डिजिटल पेमेन्टमा २ वर्षमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । डिजिटल भुक्तानीमा फड्को मारेको छ । कोरोना अघि क्यूआर पेमेन्ट सुरु नै भएको थिएन भने अहिले एक महिनामा १७-१८ अर्ब बराबरको कारोबार हुन्छ । आरटीजीएस मार्फत एक महिनामा ४० खर्बभन्दा बढी कारोबार भइरहेको छ । आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस लगायतबाट पनि भुक्तानी बढेको छ । क्रमशः अर्थतन्त्र डिजिटाइज हुँदैछ । सरकारको काम पनि ९५ प्रतिशत डिजिटल हुने गरेको छ । नगद कारोबारमा कमी आएको छ । तर, राज्यश्व संकलन भने २२/२५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । लघुवित्तको अस्तित्वमाथि उठेका प्रश्न कुनै समय थियो, जुन बेला बजारमा संस्थाहरु विकास गर्नुपर्ने थियो । लघुवित्त संस्थाहरु थिएनन् । बङ्गलादेशको अवधारणा राम्रो रहेछ भनेर नेपालमा पनि सञ्चालनमा ल्याइयो । लघुवित्तलाई प्रमोट गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरियो । तर, निजी क्षेत्रले अघि बढाउन चाहेनन् । त्यसपछि सरकार आफैले लघुवित्तको स्थापना गर्याे । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वित्तीय स्वतन्त्रतासँगै प्रशस्त मात्रामा चाप भयो । यो क्षेत्रमा निजी आकर्षण बढ्यो । पछि आएर लघुवित्तको अभ्यास बढ्यो, कारोबार बढ्यो । साथै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बढ्यो । धेरै संख्या आवश्यक छैन भनेर रेगुलाइज गरियो । सेवाको पहुँचमा कुनै कम्प्रमाइज नगर्ने र संख्यात्मक हिसाबले अुनशासनमा राख्ने गरी अनावश्यक र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न मर्जर तथा एक्विजिशनको नीति ल्याइएको हो । जसको परिणाम राम्रो आएको छ । राष्ट्र बैंकले पोस्ट मर्जर प्रभावका बारेमा अध्ययन गर्नेछ । जुन समयमा जे ठिक लागेको थियो त्यहि गर्दै आइयो । अहिले गरेका कामहरु पनि गलत छैनन् । दीर्घकाल र वित्तीय स्थीरताका लागि यो नीति जरुरी छ । अहलिे लघुवित्तको अस्तित्वमाथि नै धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तल्लो तहका ग्राहकलाई सेवा पुर्याउन वा सानो ऋणीलाई दिन सकेनन् । जुन बेला ३-४ हजार रुपैयाँ पनि ऋणीहरुलाई महत्वपूर्ण थियो । स-साना ग्राहक वा विपन्न वर्गलाई ५ हजार ऋणले पनि आफ्नो परिवारको उत्थान गरेका छन् । त्यही अवधारणासहित लघुवित्त संस्थाहरु सञ्चालनमा आएका हुन् । लघुवित्त संस्थाहरुले कयौं मान्छेहरुको जीवन उकासेको छ । महिला शसक्तिकरणको काम गरेको छ । लघुवित्तले नै महिला नेतृत्व जन्माइरहेको छ । महिला नेतृत्व उत्पादनमा लघुवित्तको ठूलो भूमिका छ । त्यसैले लघुवित्तलाई पूर्ण रुपमा इग्नोर गर्ने र सुरुवात गलत थियो भन्नेमा राष्ट्र बैंकले निचोड निकालेको छैन । लघुवित्तको लाइसेन्स दिनु गलत थियो कि भनेर पनि प्रश्न गर्छन् । त्यस्तो होइन । लघुवित्तका आफ्नै मूल्यमान्यता छन् । साना–साना लगानी गरेर बिना धितो समूहको जमानी वा ग्यारेन्टीमा कर्जा दिएका छन् । लघुवित्तले अतिविपन्न परिवारको जीवनस्तर उकास्न सहयोग गरेको छ । पछिल्लो अवधिमा लघुवित्तको संख्यात्मक वृद्धि भयो । म गभर्नर भएर आउँदा १०१ लघुवित्त संस्था थिए । २१ वटाले शैद्धान्तिक स्वीकृति पाएका थिए । २० वटा भन्दा बढी लघुवित्तको आवेदन परेको थियो । भोलिका दिनमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । मल्टिपल फाइनान्सिङ, ओभर ल्यापिङका मुद्धाहरु धेरै थिए । २०७७ सालको मौद्रिक नीतिमार्फत् लघुवित्तलाई लाइसेन्स विरतण रोक्ने व्यवस्था गरियो । एलओवाई दिएका लघुवित्तलाई पनि रोक्ने काम गरियो । कतिपय लघुवित्तले भवन भाडामा समेत लिएका थिए । हामीले ठाउँका ठाउँ रोक्यौं । अब थप लाइसेन्स दिनु हुँदैन भन्यौं । साथै भएका लघुवित्तलाई पनि मर्जर एक्विजिशनको प्रक्रियामा सहभागी गराइयो । अहिले ६४ वटा लघुवित्त छन् । विपन्न वर्गको वित्तीय सुविधाको पहुँचमा कमी गराउने उद्देश्यले लघुवित्त संस्थाको मर्जर गराएको होइन । ओभरल्यापिङ, मल्टिपल फाइनान्सिङलाई रोक्न यो कदम चालिएको हो । समूह सदस्यको आवश्यकतालाई नहेरेर जबरजस्ती लक्ष्य हासिल गर्न फाइनान्सिङ भइरहेको छ । सामाजिक बैंकिङ्ग अभ्यास भन्दा पनि कमर्सियल हिसाबमा लघुवित्त अघि बढे । पुँजी बजारमा सूचीकृत भएपछि बजारमा कारोबार हुन थाल्यो । सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर लगानी गर्न थालेपछि क्रमशः नियन्त्रण (कन्ट्रोल) गरिएको हो । लघुवित्तमा केही विकृति छन् । केही विकृति भयो भन्दैमा बढार्ने काम हुँदैन । लघुवित्त क्षेत्रका साथीभाइसँग बसेर छलफल भइरहेको छ । निजी क्षेत्र, विज्ञसहतिको उच्चस्तरिय समिति पनि गठन भएको छ । ठोस प्रतिवेदन आएपछि कार्यान्वयन गर्दै लघुवित्तलाई नियमन गरिनेछ । एउटा प्रदेशलाई मात्रै सीमित गर्ने पनि भइरहेको छ । लघुवित्तलाई देशव्यापी बनाउँदा समस्या आएको हो भन्ने महसुस भएको छ । यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न प्रयाप्त समय दिइएको छ । नियमनमा कडाइ राष्ट्र बैंकको जति कडा नियम अन्य निकायमा छैन । नियम कडा भएर नै धेरै गालि खानु परेको छ । मैले जति गालि कसैले पनि खाएको छैन । गालि किन खानु पथ्र्यो ? म पनि शान्त भएर बस्न सक्थें होला नी । म पनि सबैको हाईहाई भएर बस्न सक्थें । समग्र अर्थतन्त्रलाई शीरमा राखेर आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने हो । समग्र अर्थतन्त्र कायम रह्यो र टिक्यो भने मात्रै हामी बाँच्न सक्छौं । यही मान्यताका आधारमा राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले नियमन, रिफर्म गरिरहेको छ । जस्तो सीडी रेसियो नल्याएको भए अमेरिकाको बैंकभन्दा नेपाली बैंक अगाडि फेल (डुब्थे) हुन्थे । बैंक फेल हुनबाट रोक्न सीडी रेसियोले धेरै काम गरेको छ । बैंक र सिस्टमलाई अब्बल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । वर्किङ क्यापिटल गाईडलाइन ल्याउँदा धेरै गालि खानुपर्याे । तर, त्यसले सुरक्षित बनाइरहेको छ । सिस्टमलाई मजबुत बनाइरहेको छ । गालि खाएर भएपनि सिस्टमको लागि गर्न पर्ने कर्तब्य गरिहरन्छौं । बैंकिङ्ग व्यवसाय छुट्याउनु पर्ने धेरै पुरानो मुद्धा हो । विद्यमान कानुनको परिधिभित्र रहेर प्रयास गरिएको हो । २०७३ को ऐन संशोधन गर्दा राष्ट्र बैंकले धेरै प्रयास गरेको थियो । ड्राफ्टिङमा कुनैपनि ब्यक्ति कमर्सियल ऋणी वा लगानी छ भने सञ्चालकमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । उसले प्रतिनिधि पठाउन सक्ने भनेर ड्राफ्ट भएको थियो । तर, त्यो संशोधन भएर आयो । बैंकमा वास्तविक ऋणीहरुले कर्जाको माग गरेका छैनन् । बैंकका सीईओहरुले अहिले वास्तविक माग अहिले आएका छैनन् भनिरहेका छन् । कर्जाको सही माग नै आएको छैन । अहिले ब्याज तिर्न, कर्जाको किस्ता तिर्न ऋण मागिरहेका छन् । बैंकमा वास्तविक ऋणीहरुले कर्जाको माग गरेका छैनन् । बैंकका सीईओहरुले अहिले वास्तविक माग अहिले आएका छैनन् भनिरहेका छन् । कर्जाको सही माग नै आएको छैन । अहिले ब्याज तिर्न, कर्जाको किस्ता तिर्न ऋण मागिरहेका छन् । त्यस्ता ऋणीलाई बैंकका सीईओहरुले कर्जा दिन मानेका छैनन् । कर्जाको वास्तविक माग र विस्तारका योजनाहरु ल्याउनु पर्छ । वातावरण सहज बनेकाले लगानी गर्ने बढ्छन् । डिजिटल पेमेन्टको असर बजारमा परेको छ । असार मसान्तमा सरकारको खर्च धेरै हुँदा र दशैं तिहारको बेलामा नयाँ नोटको सर्कुलेसन गर्नुपर्छ । विगत २ वर्षदेखि नोटको सर्कुलेसन बढाउनु परेको छैन । नोटको सर्कुलेसन घट्दै गएको छ । सबैभन्दा धेरै २०७८ असोजमा ऐतिहासिक ७२८ अर्ब रुपैयाँ सर्कुलेसन भएको थियो । तर, पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार १ खर्ब घटेर ६२७ अर्बमा झरेको छ । बजारमा पैसा कहाँ गयो र कसले लुकायो भन्छन् । कसैले ओछ्यानमा पैसाको नोटमा सुतेको फोटो राखेका छन् । त्यसरी ओछ्यानमा पैसाको नोट माथि सुत्नेको खोजि भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले अध्ययन र ट्रेस गर्दैछ । खोजी गरी छानबिन गरिनेछ । तर, समग्रमा त्यो स्थिती छैन । पहिलाको भन्दा उल्लेख्य रुपमा सर्कुलेशन घटेको छ । के नेपाली बैंक डुब्छन् ? अहिले विदेशी बैंकको उदाहरण दिएर नेपाली बैंकको विषयमा पनि विभिन्न वहस तथा विमर्शहरु हुन थालेका छन् । वहस हुनु पनि पर्छ । क्रेडिट स्वीस बैंक र अमेरिकाका बैंकमा हाम्रो कुनै एक्सपोजर छैन । नेपाल राष्ट्र बैकको आफ्नै नीति छ । हाम्रो ९ खर्ब बढी बाहिर लगानी छ । उच्च प्रोफेसनल व्यवस्था छ । हाम्रोमा फ्रन्ट अफिस, मेल अफिस र ब्याक अफिस हुन्छ । यी तीन बीच कुनै सम्पर्क हुँदैन । जुन बेला परिपक्व हन्छ त्यो बेला भएको रकम लगानी गर्ने व्यवस्था हुन्छ । लगानी गर्दा ग्रेड हेरिन्छ । सञ्चालकले तोकेको सीमा भित्र बसेर फ्रन्ट अफिसरले काम गरेको हुन्छ । जुन पायो त्यहि बैंक र जुनसुकै देशमा लगानी गरेको छैन । विदेशमा राम्रै बैंक पनि फेल भएका हुन्छन् । उनीहरुले इनोभेटिभ प्रडक्टहरुमा लगानी गरेका हुन्छन् । नेपालमा त्यो अभ्यास छैन । अहिले पनि क्रिप्टो लगायत सेयरमा लगानी गरेको असर देखिन्छ । नेपालको बैंकिङ्ग विकसित मुलुकको बैंकिङ्ग भन्दा निक्कै विवेकी र परम्परागत छन् । बैंकिङ नीति र नियमन विवेकी छन् । राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हुन्छ । बैंकहरुको अडिट गर्ने विषय आईएमएफको रिभ्यूमा अचानक (इसीपी)को शिलशिलामा आएको हो । त्यो रिभ्यूलाई राष्ट्र बैंकले अन्यथा लिएको छैन । किनभने एक किसिमको डिउ डेलिजेन्स हुन्छ । गत वर्ष राष्ट्र बैंकको अडिट बाहिरकोले गरेको थियो । तर, केही पनि भएन । नयाँ कुरा त केही पनि आएन । अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरले गर्दा पनि हाम्रो ब्यालेन्ससिट बलियो बन्यो । राष्ट्र बैंकले राज्यको ब्यालेन्ससिट सम्हालेको संस्था हो । त्यसैले त्यो रिभ्यू गर्दैमा केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन । यहाँको अडिटर, सुपरभिजन प्रयाप्त नभएर भनेको होइन । हाम्रा मेकानिज्म, सुपरभिजनका विधि, अनसाइट वा अपसाइट सबै अन्तराष्ट्रियस्तरमा आधारित छन् । कुनै समस्या नआउनेमा हामी पनि पूर्ण विश्वस्त छौं । निजी क्षेत्रबीच एक आपसको विश्वासको संकट देखिएको छ । एउटाले उठाउनु पर्ने जोखिम अर्काेले उठाएको देखिन्छ । यो विश्वासको संकटले ‘कन्फिडेन्स लेभल’ पनि कमजोर बनेको छ । यसलाई चलायमान बनाउन जग्गाको कारोबार सक्रिय हुनुपर्छ । त्यो मार्फत चलायमान हुन्छ । साथै निर्माण सम्बन्धी कामहरु बढ्यो भने सहज हुन्छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने रकम प्रशस्त छ । ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम नपाएको गुनासो छ । यदि त्यो रकम मात्रै बजारमा आउने हो भने ठूलो प्रभाव पार्नेछ । जब मन्दी आउँछ निजी क्षेत्रले कर्मचारी कटौति गर्छ । कर्मचारी कटौति गर्नुभन्दा एक जना थप्नुपर्छ । कर्मचारी कटौति गर्याे भने झनै मन्दी वा समस्या बढ्दै जान्छ । मिटरब्याजी गैरकानुनी काम हो । बैंकको पहुँच ७५२ स्थानीय तहमा पुगेको छ । तर, गलत प्रयोग गर्ने काम कर्मचारीबाट भएको होकी भन्ने आशंका छ । मिटरब्याजीलाई प्रशसनबाटै तह लगाउनुपर्छ । प्रस्तुती : सीआर भण्डारी (नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले मंगलबार एक कार्यक्रममा राखेको विचार)
वैशाख १ गते टुँडिखेलमा ओशो महोत्सव हुने
काठमाडौं । आगामी वैशाख १ गते राजधानीको टुँडिखेलमा ओशो महोत्सव हुने भएको छ । नयाँ वर्षको उत्साह र सकारात्मक सन्देशसँगै ओशो तपोवनको सहकार्यमा महोत्सव हुन लागेको हो । महोत्सव बिहान ९ देखि रात्रि ९ बजेसम्म चल्नेछ । महोत्सवमा सबै वर्ग, उमेर, समुदाय, जातजाति, धर्म र संस्कृतिका व्यक्तिलाई सुहाउने विविध प्रकारका प्रस्तुति राखिएको ओशो तपोवनका प्रवक्ता निराजन भण्डारीले जानकारी दिए । आफ्नो व्यस्त जीवनशैलीमा ध्यान, योग र सत्सङलाई अपनाउँदै खुसी जीवन जीउन सकिने कला महोत्सवबाट सिक्न सकिने उहाँको भनाइ छ । ध्यान, साधना, सङ्गीत, नृत्य, हास्य, स्वाद साहित्य र अध्ययनको महोत्सव हुने प्रवक्ता भण्डारीले बताए । महोत्सवमा ध्यान, योग, गायन, नृत्य, लाइभ म्युजिक, हास्य ध्यान, प्रत्यक्ष दोहोरी, पुस्तक प्रदर्शन, फुड फेस्टिभल, गजल वाचन र प्रहसनलगायतको प्रस्तुति हुने आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । महोत्सवको मुख्य कार्यक्रम साँझ ५ बजे हुनेछ । साँझको कार्यक्रममा एकै साथ ५० हजारले ध्यान र उत्सव गर्ने तपोवनले जनाएको छ । ओशो तपोवनले गत वैशाख १ गते पनि टुँडिखेलमा ओशो ‘सेलेब्रेसन’ गरेको थियो । सो कार्यक्रममा १५ हजार बढीले एकसाथ ध्यान गरेका थिए । देशका विशिष्ट व्यक्तिको सहभागिता रहने भनिएको सो कार्यक्रममा बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरुणबाट विशेष सत्सङ्ग हुने प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए । कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका नृत्य र सङ्गीत प्रस्तुत हुनेछ । सो अवसरमा चर्चित साङ्गीतिक समूह कुटुम्बले विशेष प्रस्तुति दिने उनको भनाइ छ । महोत्सवका क्रममा ‘फुड फेस्टिभल’ पनि आयोजना हुनेछ । फुड फेस्टिभलको संयोजन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्याति प्राप्त नेपाली सेफ सन्तोष साहले गर्ने बताइएको छ । महोत्सवका संयोजक भवन भट्टले शारीरिक तथा मानसिक तनाव, हतासा, विषादका कारण दिनानुनिद बिगँ्रदै गएको मानव स्वास्थ्यप्रति जागरुक रहन र नेपाली समाजलाई योग र साधनाका माध्यमबाट जोडी एक समृद्धि मनुष्य निर्माणमा महोत्सवले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । महोत्सवमा उच्च सरकारी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, विशिष्ट व्यक्ति, कलाकार, सञ्चारकर्मी, स्वदेशी तथा विदेशी ओशोप्रेमी सहभागी हुनेछन् । महोत्सवमा प्रवेश निःशुल्क गरिएको छ । रासस
वैदेशिक राेजगार बारे सम्पुर्ण जानकारी दिने ‘उज्ज्वल सपना’ एप सार्वजनिक
पाटन । प्रवासी कामदारलाई लक्षित गरेर गैरसरकारी संस्था इसरा नेपालले ‘उज्ज्वल सपना’ मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ । सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालद्वारा मङ्गलबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेल र इसरा इन्स्टिच्युटकी कार्यकारी निर्देशक डा लिजा रेन्डी टेलरले संयुक्त रूपमा एप सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘उज्ज्वल सपना’ प्रवासी कामदार र वैदेशिक रोजगार खोजी गर्नेहरुका लागि श्रम कानुन र अधिकार, मेनपावर कम्पनी, रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, दैनिक अद्यावधिक गरिएका सूचना तथा समाचारसहित विस्तृत जानकारी दिने उद्देश्यले तयार पारिएको स्मार्टफोन एप हो । यो एपमा बर्मेली, खमेर र नेपाली भाषामा नेपाल र गन्तव्य मुलुकका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । कार्यक्रममा सहसचिव पोखरेलले नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारी बाध्यता भएकोे बताए । ‘जबसम्म हामीले उत्कृष्ट आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म वैदेशिक रोजगारीमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक छ’, उनले भने । सहसचिव पोखरेलले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै विदेशमा सिकेका सीप प्रयोग गरेर नेपालमा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले श्रमिकमैत्री वैदेशिक रोजगार ऐन बनाउन मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताउँदै पाँच वर्षे रणनीति तयार गरेर काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । आप्रवासन विज्ञ केशव बस्यालले कामका लागि नेपालबाट वार्षिक २० देखि २५ प्रतिशत मानिस बाहिर जाने गरेको र सोही अनुसार प्रतिफल प्राप्त नभएको बताए । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय ट्रेड युनियन काउन्सिलका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले सरकारको मापदण्ड के हो भन्ने कुरा पनि एपमा समेटिनुपर्ने बताए । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले कामदार पठाउन कामदारको माग लिन मेनपावर कम्पनीहरुबीच भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले मजदुर मारमा परेको बताए । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा पारदर्शिताको कुरा मात्रै भएको तर काम नभएको बताउनुभयो । सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष हरिबहादुर कार्कीले यो एपले सबैलाई एउटै स्थानमा ल्याउन सहयोग पु¥याउने बताउनुभएको थियो । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका उपाध्यक्ष धनबहादुर विकले श्रमिकको जिन्दगीलाई उपयोग गर्दै पेसा बनाएर राजनीति गर्न नहुने भनाइ राख्नुभएको थियो ।
शिखर इन्स्योरेन्सको कृषि तथा जडिबुटी बीमा अभिकर्ता तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले चैत १२ गते देखि १४ गतेसम्म सुर्खेतमा कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबूटी बीमा अभिकर्ता तालिम सम्पन्न गरेको छ । तालिमको शुरूमा नेपाल बीमा प्राधिकरण, कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख पदम प्रसाद सोडारीले नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपालमा बीमा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबूटी बीमा निर्देशिका लगायतका बारेमा जानकारी दिएका थिए । तालिममा सहभागीहरूलाई शिखर इन्स्योरेन्सको कर्णाली प्रदेश प्रमुख गणेश प्रसाद जोशीले बीमाको सिद्धान्त, किसिम साथै पशुधन र बाखा बीमा, मौसम सुचकाङ्कमा आधारीत स्याउ बीमाहरूको व्यवहारिक ज्ञान र अभ्यासहरू गराए । साथै कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयको कृषि तथा लघु बीमा बिभागबाट सार्थकराज पाण्डेले उत्पादनमा आधारित खाद्धान्न बीमा, तरकारी, माछा, च्याऊखेती, पन्छी , सुन्ताला लगायतका बीमालेखहरूका बारेमा सैद्धान्तिक एवम् व्यवहारिक ज्ञान दिएका थियो । तालिम समापन कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणका तर्फबाट कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबूटी बीमा अभिकर्ताको व्यवस्था, बीमा अभिकर्ता दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया बारेमा जानकारी दिनुका साथै कृषि बीमा अभिकर्तालाइ गाउ गाउमा पुगी बीमा गर्न हौसला प्रदान गरेको थियो ।
