हुम्लामा एसइईका विद्यार्थी बढे
हुम्ला । आजदेखि सुरु भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइईमा हुम्लाका छ वटा परीक्षा केन्द्रमा एक हजार २३४ परीक्षार्थी सहभागी भएका छन् । जिल्लाबाहिर अध्ययन गर्दै आएका विद्यार्थीहरू कोरोना महामारीपछि जिल्ला फर्किएपछि यसपटक परीक्षार्थीको सङ्ख्या बढेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख तिलक भट्टराईले जानकारी दिए । हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाका २ केन्द्र बालमन्दिर माविमा दुई सय ५६ जना र मानसरोवर माविमा एक सय ८० जना परीक्षार्थी सहभागी छन् । त्यस्तै सर्केगार्ड गाउँपालिकाका हिमज्योति मावि सर्केगार्डमा दुई सय ५३ जना र कोटमावि रोडिकोटमा एक सय ४८ जना, अदानचुली गाउँपालिकाको सूर्योदय मावि श्रीनगरमा एक सय ५७ जना र ताँजाकोट गाउँपालिकाको मदानादेव मावि पाँदामा दुई सय ४० जना परीक्षार्थी सहभागी छन् । हुम्लाबाट छ सय ६० जना छात्र र पाँच सय ७४ जना छात्राले एसइई परीक्षा दिँदै छन् । जसमा साधारणतर्फ एक हजार एक सय ४८ जना, प्राविधिक धारतर्फ ८० जना र ग्रेड वृद्धितर्फ छ जना परीक्षार्थी छन् । गत वर्ष हुम्लाबाट एक हजार १३६ जना परीक्षार्थीले एसइई दिएका थिए । रासस
नाउपाले अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई सरकारमा पठाउने
काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई मन्त्री बनाउने भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा भएको भागबण्डामा नाउपाले एक मन्त्रालय पाउने सहमति भएको थियो । नाउपाले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज अपराह्न मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दैछन् । मन्त्रीहरुको शपथ तीन बजे निर्धारण गरिएको छ ।
एक वर्षदेखि सञ्चालन हुन सकेन बायोग्यास प्लान्ट
कैलाली । कैलालीको टीकापुरमा नगरपालिकाले निर्माण गरेको बायो ग्यास प्लान्ट एक वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । सामुदायिक छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्ने र त्यही चौपायाको गोबरबाट ग्यास उत्पादन गरेर विपन्न ५५ घरधुरीका लागि पाइप लाइनबाट घरमै ग्यास पुर्याउने भनिए पनि गोबरको अभाव र निर्माण कम्पनीले प्लान्ट नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न नसक्दा अलपत्र परेको हो । खोटेना भुराखानी सामुदायिक वनमा निर्माण भएको गौशालासँगै विपन्न परिवारलाई सहुलियतमा घरघरमा ग्यास पुर्याउने उद्देश्यले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको आयोजना समयमा हस्तान्तरण नहुँदा त्यसको लाभ उठाउन सकिएको छैन । एक करोड ६० लाख रुपैयाँमा बनेको प्लान्ट निर्माणको काम नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनीले पाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भदौदेखि काम सुरु गरेका छन् । नगरपालिकाका इञ्जिनियर नवराज जोशीले यसबाट नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक चौपाया व्यवस्थापनसँगै स्थानीयले ग्यास प्राप्त गर्ने गरी काम थालिएको हो भने । ‘अहिलेसम्म बायोग्यास प्लान्ट निर्माण कम्पनीकै स्वामित्वमा छ । हाम्रो स्वामित्वमा आउन सकेको छैन’, इञ्जिनियर जोशीले भने, ‘हाम्रो स्वामित्वमा आएपछि ग्यास वितरणलगायतका काम नगरपालिकाले अगाडि बढाउँछ ।’ निर्माण कम्पनीले आफूहरु तयार भए पनि नगरपालिकाले चासो नदेखाएकाले प्लान्ट हस्तान्तरण हुन सकेको छैन भन्छन् । कम्पनीका श्रीराम अधिकारीले नगरपालिकालाई प्लान्टको स्वामित्व ग्रहणका लागि धेरै पटक पत्राचार गरेको बताउँछन् । त्यसको प्रतिक्रिया नआएपछि हस्तान्तरणमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘नगरपालिकाले ग्यास बालेर हस्तान्तरण गर भन्छ । ग्यास बाल्न गोबर नै छैन’, अधिकारीले भने, ‘यो चैतभित्र हस्तान्तरण गर्ने भनेका छौँ । नगरपालिकालाई गोबरको व्यवस्थापनका लागि खबर गरेका पनि छौँ । सम्भवतः चैतभित्र हस्तान्तरण हुन्छ ।’ प्लान्ट निर्माणको केही भुक्तानी अझै बाँकी रहेको बताउँदै अधिकारीले चौपायालाई आहाराको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेपछि मात्रै बायोग्यास प्लान्ट निरन्तर सञ्चालनमा रहन सक्ने बताए । उनले सुरुआती चरणमा बढी गोबर चाहिने भएकाले पनि गोबर व्यवस्थापन चुनौती बनेको बताए । उसो त अहिले पनि गौशालामा चार सयभन्दा बढी चौपाया छन् । ती चौपाया आहारा नपाउँदा भोकभोकै पर्ने गरेका छन् । नगरपालिकाले गोबर ग्यास उत्पादन मात्रै नभई गौशालामा दूध सङ्कलन केन्द्र स्थापनाका लागि भवन निर्माण सुरु गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सहयोगमा दूध सङ्कलन केन्द्रका साथै चौपायालाई पानीका लागि ट्याङ्की, सिसी क्यामेरा, गोबर व्यवस्थापनका लागि ट्रस्ट, आहारा खुवाउने साधन, दूध सङ्कलनका लागि भाडाको व्यवस्थापन सुरु गरेको छ । ‘प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गराएपछि यो सबै काम नगरपालिकाले गरिरहेको छ । यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म सबै काम सम्पन्न हुन्छ’, नगरपालिकाका इञ्जिनियर जोशी भन्छन्, ‘चौपाया व्यवस्थापनमा राम्रोसँग काम गर्नसके त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको आर्थिक व्यवस्थापन त्यहीँबाट हुन्छ ।’ त्यतिमात्र नभई नगरपालिकाले उक्त बायोग्यास प्लान्टबाटै फोहरको व्यवस्थापन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । बजार क्षेत्रबाट सङ्कलन भएको सड्ने फोहरलाई ग्यास उत्पादनमा प्रयोग गर्ने र त्यसबाट प्रशोधन भएको बाँकी वस्तुलाई मल बनाएर किसानलाई सहुलियतमा वितरण गर्ने योजना रहेको नगरपालिका नगर प्रमुख रामलाल डगौरा थारु बताउँछन् । उनले निर्माण कम्पनीले नगरपालिकालाई हस्तान्तरण नगरेका कारण सञ्चालनमा ढिलाइ भएको बताए । ‘अब प्लान्टबाट ग्यास उत्पादन सँगसँगै प्राङ्गारिक मल उत्पादन पनि हुनेछ । ग्यासका लागि चौपायाको बढीभन्दा बढी आवश्यकता पर्ने भएकाले त्यसलाई रोजगारीसँग जोडेर गाईबाट उत्पादन भएको दूधलगायतका वस्तुको बजारीकरणका लागि दूध सङ्कलन केन्द्रको निर्माण भइरहेको छ’, नगरप्रमुख थारु भन्छन् । रासस
सरकार र राष्ट्र बैंकले केही नीति परिमार्जन गरे संकट सहज हुँदै जान्छ : ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकार र केन्द्रीय बैंकले केही नीति परिमार्जन गरे संकटमा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने बताएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेशको पद हस्तान्तरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन् । ‘यो समयमा सरकार र केन्द्रीय बैंकले केही नीति परिमार्जन गर्ने हो भने संकट सहज हुँदै जान्छ,’ ढकालले भने, ‘यो समय एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने होईन हातेमालो गरेर संटकबाट पार लगाउने हो ।’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए । रोजगारी सृजना गर्ने अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रमुख एक शक्तिलाई नाफाखोरका रुपमा बुझ्नु गलत रहेको उनी बताउँछन् ।
दुई बैंकको अडिटरमाथि आइक्यानले छानविन गर्ने, शुल्कमा मनोमानी गरेको आशंका
काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)ले दुई बैंकको लेखापरीक्षक (अडिटर) माथि छानविनको तयारी गरेको छ । आइक्यानले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको अडिटरलाई लेखापरीक्षणको शुल्कका विषयमा सोधपुछ गरेर छानविन गर्ने भएको हो । गत वर्षको तुलनामा लेखापरीक्षण शुल्क घटाएर लिन नपाउने आइक्यानको व्यवस्था छ । तर, यी दुई बैंकका अडिटरले मनोमानी ढंगले शुल्क लिएपछि आइक्यानले स्पष्टिकरण सोध्ने तयारी थालेको हो । जस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्ष ४० लाख रुपैयाँ तिरेर बैंकले अडिट गराएको थियो भने दोस्रो वर्ष ३९ लाखमा गर्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द हुने आइक्यान काउन्सिल सदस्य रजिष्ट्रर अडिटर (आरए) भोलानाथ पाठक बताउँछन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको लेखापरीक्षकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष शुल्क घटाएर लेखापरीक्षण गराएपछि ती दुई अडिटरमाथि छानविनको तयारी थालिएको हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २७ प्रतिशत अडिट शुल्क घटाएर ४३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ र नेपाल बैंकले २.१३ प्रतिशत घटाएर २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ तिरेको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ६० लाख २५ हजार रुपैयाँ र नेपाल बैंकले २३ लाख ८१ हजार रुपैयाँमा लेखापरीक्षण गराएको थियो । कुनै अडिटरले अघिल्लो वर्षको तुलनामा शुल्क घटाएर लेखापरीक्षण गराएको छ भने आइक्यानले कारवाही गर्ने आरए पाठक बताउँछन् । के कति कारणले शुल्क घटाएर लेखापरीक्षण गरिएको हो भनेर आइक्यानले छानविन गर्ने उनको भनाइ छ । ‘ब्यालेन्ससिटको फिगर घटेको छैन तर, शुल्क घटेको छ भने आईक्यानले अनुसन्धान गर्छ, यदि कुनै अडिटरले रकम घटाएर अडिट गरेको छ भने अनुसन्धान गरिन्छ, सामान्यतया अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटाएर अडिट गर्न मिल्दैन,’ उनले भने । ‘यस्तो अवस्थामा कहीँ न कहीँ लेनदेन गरेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘अनुसन्धान गर्दा घटाएको पुष्टि भयो भने कारवाही हुन्छ, यदि घटाएको पुष्टि भएन भने उन्मुक्ति पाउँछ,’ उनले भने । आइक्यानको आचारसंहिता अनुसार घटेर अडिट गर्न मिल्दैन । ब्यालेन्ससिट नै घटेको छ भने मात्रै गत वर्षको भन्दा कम शुल्क लिएर अडिट गर्न पाइने उनले बताए । तर, दुवै बैंकको वित्तीय विवरण अघिल्लो आवको तुलनामा घटेको पनि देखिँदैन । आइक्यानका अध्यक्ष लालाका अनुसार लेखापरीक्षण शुल्क घटाएमा कारवाहीको भागिदार हुनु पर्ने हुन्छ । सरकारी बैंकको लेखापरीक्षण गराउन महालेखापरीक्षक कार्यालयको सिफारिसमा बैंकहरुले नियुक्त गर्ने गरेका हुन्छन् । ‘शुल्कमा अण्डर कटिङ गरेको, भोलुम बढेको तर, शुल्क कम लिएको छ भने कारवाहीको भागिदार हुन्छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकको वार्षिक साधारणसभाबाट सेयरधनीहरुले स्वीकृत गर्ने भएपनि महालेखापरीक्षक कार्यालयबाट सिफारीस गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भने सिस्टम र एचआर अडिट नगरेकोले शुल्क घटेको बताइएको छ । बैंककी नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) सरस्वती अधिकारीले गत वर्ष बाह्य अडिट, सिस्टम अडिट र एचआर लगायतको अडिट नगरेकोले शुल्क घटेको बताइन् । ‘बैंकहरुको धेरै प्रकारका लेखापरीक्षण हुन्छ, लेखापरीक्षण आन्तरिक र बाह्य हुन्छन्, सबैलाई एउटै शिर्षकमा राखेको हुन्छ, सिस्टम अडिट, एचआर अडिट २/२ वर्षमा गरिन्छ, सिस्टम, एचआर अडिट नगरेको हुँदा शुल्क पनि घटेको हो,’ उनले भनिन् । सम्बन्धित सामग्री : मिलेमतोमा बैंकको बदमासी ढाकछोप गर्दै अडिटर
सिप्रदीले अब बाग्लुङबाट पनि सेवा दिने
काठमाडौं । टाटा कमर्सियल गाडीहरुका लागि सिप्रदीको सर्भिस अब बाग्लुङबाट पनि हुने भएको छ । सिप्रदी ट्रेडिङ्गले बागलुङमा २६औं शाखा संचालनमा ल्याएको छ । बिहीबार एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी उक्त सर्भिस सेन्टरको शुभारम्भ गरेको हो । सिप्रदीको बागलुङ शाखाबाट सम्पूर्ण टाटा गाडीका ग्राहकहरुलाई आवश्यक टाटा जेन्यूइन पार्ट्स तथा ल्यूब्रिकेन्ट्सको साथमा सर्भिस तथा मर्मत कार्यहरुको सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने प्रमूख कार्यकारी अधिकृत राजन बाबु श्रेष्ठले बताए । साथै, टाटा जेन्यूइन पार्ट्मा २२ प्रतिशतसम्म र जेन्यूइन आयलमा २५ प्रतिशतसम्मको छुट सुविधाहरु प्राप्त गर्न सकिने उनले जानकारी दिए । टाटा प्रोटेक्ट अन्तर्गत ४ घण्टा भित्र सर्भिसिङका कामहरुको ग्यारेन्टी प्रदान गर्नेछ भने ४८ घण्टा भित्र ममर्त कार्यको ग्यारेन्टी प्रदान गर्नेछ, यदि नभएमा प्रति दिन ११ सय रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति पनि प्रदान गर्नेछ, उनले भने । ‘त्यसैगरी एक्सिडेन्टल कार्यहरुको लागि नगद रहित बीमा दाबी सुविधाको साथमा ६० दिन भित्र गाडि मर्मतको ग्यारेन्टी पनि प्रदान गर्छ, ग्राहकहरुको गाडि संचालन खर्चलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि विविध खालको एएमसि सुविधाहरु पनि प्रदान गर्नेछ, अफरोड भएका गाडिहरुको लागि टाटा अर्लट अन्तर्गत ६ घण्टा भित्र अफरोड भएको स्थानमा पुग्ने र ४८ घण्टा भित्र समाधान गर्नेछ,’ उनले थपे । उक्त वर्कशपको शुभारम्भसँगै अब सिप्रदीको २६ वटा आफ्नै शाखा, ८ वटा आधिकरिक सर्भिस सेन्टर र २१ वटा सर्टिफाइड ग्यारेज गरि नेपालभरि ५५ वटा सर्भिस सेन्टरहरु भएकाे छ ।
वैशाख १ गतेदेखि श्रम स्वीकृतिको आवेदन स्थानीय तहबाटै दिन सकिने
काठमाडौं । श्रम स्वीकृतिका लागि स्थानीय तहबाटै आवेदन दिन सकिने भएको छ । श्रम स्वीकृति आवेदनमा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी वैशाख १ गतेदेखि सात सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट आवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत आवेदन फारम भर्न सकिने मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुरान घिमिरले जानकारी दिए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उक्त निर्णय गरेका हुन् । अब स्थानीय तहबाटै वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सूचना सरोकारवालामा पु¥याउने र वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ । आगामी वैशाख अगावै रोजगार सेवा केन्द्रका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिको कार्य सञ्चालन गरिने प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ । यसअघि सातवटै प्रदेशमा रहेका श्रम कार्यालयबाट श्रम स्वीकृतिको कामा अघि बढाइएको थियो । त्यसपछि पनि श्रमिकलाई दुःख दिने, फाइलहरु अनावश्यक रुपमा अल्झाउने गुनासाहरु मन्त्रालयमा पुग्ने गरेका थिए । सोही आधारमा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रास्वपाद्वारा उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक, कोको परे ?
काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरेको छ । रास्वपाले बिहीबार चितवन क्षेत्र नं २, तनहुँ क्षेत्र नं १ र बारा क्षेत्र नं २ मा हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि पार्टीका तर्फबाट भाग लिने उम्मेदवार चयन गर्न पार्टीको विधानको धारा ७१ बमोजिम प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरेको हो । रास्वपाले चितवन क्षेत्र नं २ मा रवि लामिछाने, तनहुँ क्षेत्र नं १ मा डा स्वर्णिम वाग्ले, ईश्वर लामिछाने र डा. रुपक विक घिमिरे तथा बारा क्षेत्र नं २ मा रमेश खरेल र युवराज न्यौपानेको नाम सार्वजनिक गरेको पार्टीका महामन्त्री एवं प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले जानकारी दिए । सो पार्टीले प्रारम्भिक उम्मेदवारी उपरको दाबी विरोध गर्ने समय आज दिउँसो ११ बजेसम्मका लागि तय गरेको प्रवक्ता डा ढकालले बताए ।
