प्रधानमन्त्रीसहित १९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेका छन् । उनले शुक्रबार सातौं पपटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन एवंम विस्तार गरेका हुन् । उनले तेस्रो पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेतापनि पूर्णता भने भएको छैन् । उनले गत पुस १० गते प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ लिएका थिए । यसअघि उपप्रधानसहित भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यसैगरी कांग्रेस नेता पूर्ण बहादुर खड्काले पनि उपप्रधानसहित रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । नयाँ मन्त्रीहरुको आजै शपथ ग्रहण हुँदैछ । पूनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा नेपाली कांग्रेसले ४, एकीकृत समाजवादी २, जसपा १, लोसपा १ र नेपाल समाजवादी पार्टीले १ मन्त्रालय पाएका छन् । पुर्नगठित मन्त्रीमण्डलमा कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधानसहित रक्षा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका डा. बेदुराम भुसाल कृषि तथा पशुपन्छी, जसपाका अशोक राई शिक्षा, लोसपाका शरदसिंह भण्डारी श्रम तथा रोजगार, कांग्रेसका डा. प्रकाशसरण महत अर्थ, नेसपाका महिन्द्र राययादव महिला बालबालिका मन्त्री भएका छन् । यस्तैगरी, माओवादीका शक्ति बस्नेत ऊर्जा तथा जलश्रोत, एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वाला भौतिक योजना, नागरिक उन्मुक्तीका रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, कांग्रेसका रमेश रिजाल उद्योग र कांग्रेसकै सिता गुरुङले सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । माओवादीका चार मन्त्री पुरानै मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ भने भौतिकबाट गृहमा पुगेका छन् ।
सरकारले बढी राजस्व संकलन गर्ने नाममा व्यवसायिक फर्ममा छापा मार्नु गलत : उमेशलाल श्रेष्ठ
काठमाडौं । सरकारले बढी राजस्व उठाउने नाममा उद्योगी व्यवसायीको कम्पनी फर्ममाथि छापा मारेर दुख दिन थालेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार उमेशलाल श्रेष्ठले बताए । ‘अहिले निजी क्षेत्र एकदमै समस्याबाट गुज्रिरहेको छ भने जसका कारण अर्थतन्त्र पनि समस्यामा परेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले उद्योगी व्यवसायीको मनोवल उच्च बनाएर देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने पर्ने अवस्थामा विभिन्न खालमा समस्या सिर्जना गरेर हतोत्साहित गरेको छ जुन एकदमै गलत छ ।’ आर्थिक क्षेत्रको सम्वाहक निजी क्षेत्र हो र निजी क्षेत्र नभई सरकार नचल्ने भन्दै अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोवल उकास्न नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । ‘बजारमा आएको मागको गिरावटको कारण अहिले उद्योगी व्यवसायीको सामान बिक्री हुने अवस्था छैन जसका कारण बैंकको कर्जा तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं,’ उनले भने, ‘हामी उद्योगी व्यवसायीले बैंकको कर्जा वा ब्याज तिर्दैनौं भनेका छैनौं तर अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुर्नतालिकिरण र सरकारले ब्याजमा सहुलियत दिनु जरुरी छ ।’ देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले ६५ देखि ७० प्रतिशत योगदान दिँदै आएको भन्दै अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि पनि सरकारले निजी क्षेत्रको सुरक्षा दिनुपर्ने बताए । यसैगरी अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीक हकहितका लागि महासंघमा कुशल नेतृत्व आवश्यक भएको भन्दै त्यसका लागि अब हुने अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको सारथी भएका वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर अघि बढेको बताए । ‘अहिले महासंघले प्रदेश, जिल्ला नगर, वस्तुगत संघ र एसोसिएट्स सदस्यहरुबीच समन्वय गरेर व्यवसायीका वास्तविक समस्या समाधान गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘जवसम्म जिल्ला नगर तथा वस्तुगतका साथिहरुले महासंघको केन्द्रिय नेतृत्वलाई गाली गर्ने अवस्था आइरहन्छ तबसम्म महासंघ सुधार भएको मानिदैन ।’ अहिले महासंघको पुरानो गरिमामा आच आएको भन्दै आफुलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा जिताएर पठाएको अवस्थामा उक्त गरिमालाई उच्च बनाउँदै सम्मानित व्यवसायी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘राज्यलाई सबैभन्दा बढी योगदान दिँदै आएको हामी निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर एकदमै गलत छ भने जाजय माग राख्दा पनि सरकारले सुनुवाई गरिहेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले राज्यसँग माग्ने होइन देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि राज्यले हामीसँग सल्लाह सुझाव माग्न आउने अवस्था बनाउने छु ।’ यसैगरी कार्यक्रममा उमेशलाल समुहबाट जिल्ला नगर तर्फका प्रत्यासी दिनेश श्रेष्ठले साना तथा मझौला व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न आफुले उम्मेदवारी दिएको बताएका छन् । महासंघको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र भनेको जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ रहेको भन्दै श्रेष्ठले यही ठाउँबाट शसक्त अभियान सञ्चालन गर्नका लागि जिल्ला नगर तर्फको उपाध्यक्षमा दाबेदारी दिएको बताएका हुन् । ‘यो क्षेत्रको नेतृव गर्नु भनेको समग्र निजी क्षेत्रको नेतृव गरे सरह हो भन्ने विश्वासका साथ मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको जिल्ला नगरतर्फको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको हुँ,’ श्रेष्ठले भने । साथै उनले अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीक हितका लागि फुटेरभन्दा पनि जुटेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएकाले आफुले उमेशलाल श्रेष्ठलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अघि बढाएको समेत उनले जानकारी दिए ।
खानेपानी मन्त्री खानले दिए राजीनामा
काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री अब्दुल खानले राजीनामा दिएका छन् । आफूले मागेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै उनले शुक्रबार दिउँसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएका हुन । गत पुस ११ गते नेकपा एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनबाट खान मन्त्री बनेका थिए। ११ पुसमा बिना विभागीयमन्त्री बनेका खानलाई प्रधानमन्त्रीले ३ माघको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका क्रममा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । सुरुमा असन्तुष्टि जनाएर मन्त्रालय नगएकाले उनले ११ माघमा पदभार सम्हालेका थिए । उनले राजीनामा बुझाएसँगै डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएकाे छ । सरकार विस्तारका लागि भागबन्डामा जनमत पार्टी असन्तुष्ट बनेको छ। यससँगै जनमत संघीय सरकारबाट बाहिरिएको हाे ।
मदन भण्डारी राजमार्ग : अझै २८६ किमी ठेक्का लगाउन बाँकी
काठमाडौं । मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना लक्षित समयमा सम्पन्न नहुने भएको छ । बर्सेनि कम बजेट विनियोजन हुँदा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त सो आयोजना निर्धारित मितिमा सम्पन्न नहुने भएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना अन्तर्गत कतै निर्माण भर्खर सुरु भएको छ त कतै–कतै ठेक्कामा जानसमेत बाँकी रहेको जनाइएको छ । आयोजनाले हालसम्म चार सय ५४ किमी ठेक्का व्यवस्थापन भएकामा दुई सय ६३ किमी सम्पन्न भएको छ । अझै दुई सय ८६ किमी ठेक्कामा जान बाँकी रहेकामा एक सय ८० किमी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको आयोजनाले जनाएको छ । सो खण्डमा स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको आयोजनाका सूचना अधिकारी शिवशरण तिमल्सिनाले बताए । चालु आवमा सरकारले २४ किमीको लक्ष्य रहेको छ । उनले भने, ‘अहिलेसम्मको बजेट विनियोजन, अर्थ मन्त्रालयबाट दिइने स्रोत सुनिश्चितता, बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिका आधारमा त्यो अवधिमा नसकिने देखिएको छ ।’ आयोजनाका लागि सुरु विनियोजित बजेट नै कम हुने गरेको आयोजनाले जनाएको छ । वार्षिकरूपमा पाँच अर्बमाथि खर्च हुने भए पनि चालु आवमा सुरु विनियोजन दुई अर्ब ८२ करोड थियो । उनले भने, ‘कम्तीमा गत आव जतिको खर्च हुन्छ । आवको अन्त्यमा जाँदा बर्सेनि थप बजेट माग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।’ बर्सेनि विनियोजित बजेट न्यून हुँदा आवको अन्त्यमा थप बजेट माग्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ । निर्माण व्यवसायीले बिल पेस गरेर रकम माग गर्ने तर समयमा पैसा नपाएपछि काम सुस्त गर्ने हुने उनले बताए । यसले गर्दा मजदुरले ज्याला नपाउने र निर्माण सामग्रीको पैसा दिन नसकेपछि पैसा नआउँदासम्म काम रोक्नुपर्ने हुनसक्ने उनको भनाइ छ । आयोजनाअन्तर्गत ठेक्कामा जान बाँकी सडक र पुल दुवैका आधारमा तोकिएको अवधिमा आयोजना सम्पन्न नहुने देखिएको सूचना अधिकारी तिमल्सिनाले जानकारी दिए । बहुवर्षीय ठेक्का सहमति चाहिने र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आएपछि ठेक्का व्यवस्थापन गर्न केही समय लाग्ने उनले बताए । अहिले चलिरहेको ठेक्काको प्रगति राम्रो रहेको आयोजनाको दाबी छ । समयमा बजेट र स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा कति वर्षमा सकिन्छ भन्न नसकिने भए पनि बजेट पर्याप्त हुँदा अबको तीनदेखि चार वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने सूचना अधिकारी तिमल्सिनाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रगति बढाउनका लागि सुरु विनियोजन राम्रो हुनुपर्छ र स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।’ ठेक्कामा जान बाँकी पुल छोटा र लामा दुवै किसिमका पुल रहेको उनले बताए । कणार्ली नदीलगायत ठूला नदीमा पुल बनाउनुपर्ने रहेकामा त्यो लामो हुने देखिएको छ । अरुतिर डेढदेखि दुई सय मिटरसम्मका पुल निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । अहिले निर्माण भइरहेको धरान–झापा खण्डमा जम्मा सात मिटर मुख्य सडक र दुवैतर्फ दुई–दुई मिटर नाली र पैदलयात्रुमार्ग गरी ११ मिटर रहेको छ । तराईमा ११ मिटर भए पनि पहाडमा छेउ संरचनाको भाग घटाएर डेढ मिटर त कतै ७५ सेन्टिमिटरमात्रै गरेर घटाइएको सूचना अधिकारी तिमल्सिनाले बताए । उनले भने, ‘भूगोलअनुसार चौडाइ कायम गरिएको छ ।’ सडकको चौडाइको समस्या बजार क्षेत्रमा बढी रहेको छ । साविकको बाटो चौडा गर्दा घर र टहरा पर्ने ठाउँमा समस्या रहेको उनले बताए । निर्माणाधीन अरु सडकमा जस्तै यो राजमार्गमा पनि सडकको अधिकार क्षेत्रका कारण समस्या आइरहेको छ । धरान, सुनसरी, मोरङ र झापामा अहिले निर्माणको काम भइरहेको छ । जुन–जुन ठाउँमा निर्माण भयो त्यहाँ–त्यहाँ समस्या आइरहेको उनले बताए । अन्य निकायले यसअघि नै निर्माण भइरहेका सडकलाई कतिपय ठाउँमा अरु राजमार्गसँग जोड्ने वा गाभिने गरी सडक निर्माण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । विगतमा सञ्चालनमा रहेका सडक जोडेर बनाइएकाले पनि भइरहेको सडकको स्तरोन्नतिको काम बढी रहेको उहाँले बताए । उनले भने, ‘हेटौँडाबाट गैँडाकोटसम्म महेन्द्र राजमार्ग, सिन्धुलीमा गए पनि बिपी राजजमार्ग, पश्चिममा रत्न राजमार्गमा गएर राजमार्ग मिसिएको छ ।’ पहिलो चरणमा भइरहेका राजमार्गमा जोड्ने काम नै भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । राजमार्गको स्तरमा नभएका स्थानमा पनि दुई लेनमा सडक स्तरोन्नति गरिने उहाँले बताउनुभयो । अहिले रिडी–तम्घासको २५ किमी खण्डमा दुई लेनमा स्तरोन्नति भइरहेको छ । अहिले एक वा मध्यवर्ती (इन्टरमेडिएट) सडकलाई दुई लेनमा लैजाने गरी छलफल भइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘अबका दिनमा अरुको स्वामित्वको सडक पनि दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।’ केही समय पहिले गृह मन्त्रालयले खानी उत्खननमा गरेको कडाइका कारण निर्माण सामग्री पाउन गाह्रो हुन थालेको थियो । अहिले खुलाइएकाले केही सजिलो भएको सूचना अधिकारी तिमल्सिनाले बताए । चुरे फेदीमा राजमार्ग बन्ने र त्यस क्षेत्रमा उत्खनन सजिलो नभएकाले समय–समयमा समस्या आइरहेको उनले बताए । राजमार्ग निर्माणका क्रममा रुख कटानको समेत समस्या आइरहेको छ । धरान–झापामा वन कटानका लागि परिमार्जित अध्ययन गरेर सहमति लिन फाइल उठाइएको उनले बताए । पहिले अध्ययन गरेकोे भए पनि काट्नुपर्ने रुख सङ्ख्या थपघट भएर पुनः गर्नुपर्ने भएकाले पुनः गरिएको हो । आयोजनाअन्तर्गतका योजना कार्यालयले अहिले धरान–झापा, गुल्मी, सुर्खेतलगायतका जिल्लामा काम गरिरहेका छन् । पूर्वी खण्डमा धरान–झापा खण्डमा केही बाँकी छ भने पश्चिम खण्डमा बढी काम बाँकी रहेको छ । पूर्व–पश्चिम जोड्ने चौथो राजमार्गका रूपमा रहेको सो राजमार्गको लम्बाइ एक हजार तीन सय ९० किमी छ । सो मध्ये पनि आयोजनाले सात सय ४० किमी सडक र एक सय ८५ पुलको निर्माण गरिरहेको छ । विसं २०७५ जेठ ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मदन भण्डारी राजमार्ग नामकरण गरेर निर्माण सुरु गरिएको थियो । त्यतिबेला लक्ष्य निर्धारण नभए पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आव २०८१/८२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । रासस
गरिमा विकास बैंकको २०८० को क्यालेण्डर सार्वजनिक
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकले याँ वर्ष २०८० सालको आफ्नो आधिकारीक क्यालेण्डर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले शुक्रबार आफ्नै केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द प्रसाद ढकाल र नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माधव प्रसाद उपाध्यायले संयुक्त रुपमा क्यालेण्डर सार्वजनिक गरेका हुन् । बैंकले देशभित्रका विभिन्न पर्यटकिय क्षेत्रहरु समावेश भएको भित्ते क्यालेण्डर र विभिन्न प्रजातीका चरा तथा वन्यजन्तु समावेश भएको टेबल क्यालेण्डर प्रकाशन गरेको छ । यस्तै, सोहि कार्यक्रममा बैंकका सीइओ ढकालले स्तरोन्नती गरी ग्राहकमैत्रि बनाईएको बैंकको नयाँ वेवसाईटको समेत शुभारम्भ गरे । गरिमा विकास बैंकले नेपालभर आफ्नो १२१ शाखा कार्यालय र ४९ एटिएमबाट सरल, सुरक्षित एवं गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिँदा के-के छन् श्रमिकलाई फाइदा
काठमाडौं । सरकारले आगामी वैशाख १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि लिइने श्रम स्वीकृतिको आवेदन स्थानीय तहबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । अहिले नयाँ श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइनबाट भइरहेको छ । अनलाइनबाट आफैँ श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन नसक्नेले भने वैदेशिक रोजगार कार्यालय आसपास रहेका सेवा प्रदायकबाट शुल्क तिरेर सेवा लिँदै आएका छन् । सरकारले स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत नै निःशुल्करूपमा आवेदन दिन सक्ने निर्णय गरेको छ । सेवाग्राहीलाई नजिकको स्थानबाटै सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यअनुरुप स्थानीय तहबाट नै सेवा प्रवाह हुनु फलदायी हुने भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रीस्तरबाट बुधबार उक्त निर्णय गरेका हुन् । स्थानीय तहबाटै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना सरोकारवालामा पु¥याउने र वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने कार्य आगामी वैशाख १ गतेदेखि स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत समेत गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीबाट निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता कविराज उप्रेती रोजगार सेवा केन्द्रबाट नै श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सकिने भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले निकै फाइदा लिनसक्ने बताउँछन् । आफ्नो गाउँमै रहेको सेवा केन्द्रमार्फत आवेदन दिन सकिने भएपछि रोजगार कार्यालय आसपास रहेका सेवा प्रदायककोमा फारम बुझाउन जान नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अब श्रमिकले सटरमा फारम बुझाउन जान परेन, रोजगार सेवा केन्द्रबाट निःशुल्क सेवा लिन सकिनेछ, यसबाट श्रमिकको समय र पैसा पनि बचत हुन्छ’, सहप्रवक्ता उप्रेती बताउँछन् । सरकारी निकायबाटै आवेदन दिन सकिने भएपछि श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक कागजपत्र नपुगेको भन्दै सेवाप्रदायकले सेवाग्राहीसँग गर्ने अनुचित लेनदेनको अवस्था पनि यसले अन्त्य गर्ने उनको विश्वास छ । ‘कागजपत्र लिने र स्क्यान गर्ने तर कुनै कागजपत्र श्रम स्वीकृति लिने प्रणालीमा अपलोड नगर्ने र सेवाग्राहीसँग कागजात पुगेन भन्दै बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ’, सहप्रवक्ता उप्रेती भन्छन् । सेवा केन्द्रबाट आवेदन दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कति श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गए, कुन–कुन सीपयुक्त जनशक्ति बाहिरिए भनी तथ्याङ्क राख्न पनि सहयोग हुनेछ । बेरोजगार र रोजगारको स्थितिका बारेमा पनि जानकारी लिन सकिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले चैत महिनाभित्रै रोजगार सेवा केन्द्रमा रहेका कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । ‘चैतभित्र अभिमुखीकरण सम्पन्न गरी वैशाख १ देखि कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेका छौँ’, उनी भन्छन्, ‘रोजगार संयोजक र सहसंयोजकलाई अनलाइबाटै अभिमुखीकरण गर्ने योजना छ ।’ सरकारले सात सय ५३ स्थानीय तहमा रोजगारसम्बन्धी सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ । उक्त केन्द्रमा रोजगार संयोजक र रोजगार सहसंयोजक गरी दुई कर्मचारीको दरबन्दी उपलब्ध गराइएको छ । रासस
तीन महिनामा धेरै काम भएका छन् : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले तीन महिनामा महत्वपूर्ण काम सम्पादन गरेर जनतामा आशा जगाउन सफल भएको बताएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा अखिल नेपाल महिला सङ्घ (क्रान्तिकारी)को केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले थिति बसाल्न तीन महिनामा महत्वपूर्ण काम भएको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘बेथितिहरू अन्त्य गर्न र थिति बसाल्न यस अवधिमा महत्वपूर्ण काम भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि मौद्रिक नीतिमा सहजीकरण गरिएको छ ।’ राजस्व सङ्कलनमा सुधार आएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको र विप्रेषणमा सुधार आएको उल्लेख गर्दै उहाँले सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयका लामा–लामा लाइन हटेको बताए । राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका काममा विगतको झन्झट हटेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले यसलाई ठीक ढङ्गले बुझेर जनतामा लैजानुपर्ने बताए । ‘सुशासन र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण काम भएका छन् । कानुन निर्माणका कामले गति लिएका छन्’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘एउटा समीकरणबाट सरकार गठन भयो, तर राष्ट्रिय सहमति खोज्दै जाँदा सहमति भएन, त्यसपछि अर्को गठबन्धनमा जानुपर्ने परिस्थिति आयोऽ त्यसले गर्दा कतिपय भएका काम पनि ओझेल परेकोजस्तो छऽ आज सरकार विस्तार भएपछि सरकारले गति लिन्छ ।’ नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनमा महिलाले प्रदर्शन गरेको वीरता र बलिदानबाट नेपालमा युगान्तकारी परिवर्तन आएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको र संविधानले महिला अधिकारलाई उचाइका साथ प्रबन्ध गरेको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विश्व राजनीति नै नयाँ ध्रुवीकरणमा छ, त्यसको विश्वव्यापी प्रभाव छ, रूस–युक्रेन युद्धपछि विश्व परिस्थितिमा आएका फेरबदललाई ठीक ढङ्गले बुझ्न र सोहीअनुरूपको राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ ।’ बैठकमा अखिल नेपाल महिला सङ्घ (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष अमृता थापाले सङ्गठनको पछिल्लो अवस्था र आगामी दिनमा सम्पादन गर्नुपर्ने कामका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
लगानी व्यवस्थापनमा काम गर्दै नेशनल एकेडेमी, वैशाखबाट सेवा सञ्चालन हुने
काठमाडौं । लगानी व्यवस्थापनमा नेशनल एकेडेमी फर फाइनान्सियल सर्भिसेजले वैशाखबाट सेवा दिने भएको छ । पूर्व बैंकर र विशेषज्ञहरुको टिमले संचालमा ल्याएको एकेडेमीले बैंक र ऋणीबीच बढ्दो दुरी र असमझदारीलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सेवा सुरु गर्न लागेको कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष रमेश कुमार भट्टराईले बताए । ’यस्तो संकटपूर्ण र एक अर्का प्रति अविश्वास भएको बेला विश्वासिलो माध्यस्थकर्ताको आवश्यकता हुन्छ, त्यही आवश्यकता पूर्तिको लागि पूर्व बैंकर र विशेषज्ञहरुको टिम बनाएर आउँदो बैशाखबाट कारोबार संचालन गर्न लागेका हौं,’ उनले भने । ‘आर्थिक मन्दीको कारण देशमा बन्द तथा समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायलाई सल्लाहकार सेवा दिने तथा विशेषत बैंक र ऋणी वीचको असमझदारी हटाउन समन्वय कर्ता तथा मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने र खराव कर्जा व्यवस्थापनमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएका छौं,’ उनले थपे । नेशनल एकेडेमीको टिममा नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र प्रताप साह, महालक्ष्मी फाइनान्स र विकास बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश कुमार भट्टराई, प्रुडेन्सियल फाइनान्स, यूनाइटेड फाइनान्स र सिद्धार्थ विकास बैंकमा पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय कुमार मिश्र, विरगंजका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अरविन्द खेतान, अधिवक्ता छविलाल घिमिरे, आइटी इन्जिनियर रितेश भट्टराईको टिम बनाएको कम्पनीले जनाएको छ । एकेडेमीले मुलतः संचालनमा रहेको कम्पनी र संघ संस्थाको विकासको लागि काउन्सलिङ, कन्सलटेन्सी र कोचिङ गर्ने उद्देश्य लिएको छ । यसका साथै संभावना अनुसारको नयाँ व्यवसायको खोजी गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई सघाउ पुर्याउने र संचालनमा रहेको कम्पनी, संघ संस्थालाई बलियो बनाउन आफ्नो टिमबाट विशेषज्ञ सेवा दिने एकेडेमीको उदेश्य रहेको भट्टराईले बताए ।
