नवनियुक्त मन्त्रीहरुले लिए सपथ
काठमाडौं । नवनियुक्त मन्त्रीहरुले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई शपथ गराएका हुन् । नयाँ मन्त्रिमण्डलमा कांग्रेसको चार, नेकपा एकीकृत समाजवादीका २ जना र माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट १–१ जनालाई मन्त्री नियुक्त भएका छन् । कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भएका छन् भने डा. प्रकाशशरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र सीता गुरुङ शहरी विकासमन्त्री भएकी छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को सिफारिसमा अशोक राई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भएका छन् । यस्तै, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसाल कृषि तथा पशुपक्षी विकास र उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नियुक्त भएका छन् । माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव शक्ति बस्नेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री बनेका छन् ।
काे हुन् अर्थमन्त्री डा. महत ? यस्ता छन् गरेका काम
काठमाडौं । देशको अर्थमन्त्रीका रुपमा डा. प्रकाश शरण महत नियुक्त भएका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवम् प्रतिनिधि सभाका सदस्य रहेका डा. महतसहित ११ नयाँ मन्त्रीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शपथ गराएका हुन् । देशको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बेला महत अर्थमन्त्री बन्दा धेरैले चासोको रुपमा हेरेका छन् । कक्षा ७ मा अध्ययनरत रहँदा नै नेपाल विद्यार्थी संघको आदर्शबाट प्रेरित भएर राजनीतिमा लागेका डा. महत २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र २०३७ सालको जनमत संग्रहमा अग्र मोर्चामा रहेर काम गरे । डा. महतले २०४२ सालको सत्याग्रहमा सक्रिय भूमिका खेले भने त्यसबेला उनी नेपाल विद्यार्थी संघको महासचिव थिए । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सुरु भएको २०४६ सालको जनआन्दोलनमा डा. महतले एक्सन कमिटीमा रहेर काम गरेका थिए । २०५५/५६ देखि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय आर्थिक नीति निर्माण समितिमा रहेर काम गर्ने अवसर पाएका डा। महत २०५९ देखि निरन्तर नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य रहेर काम गरिरहेका छन् । उनले २०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र २०७९ को मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा एवम् प्रदेश सभा निर्वाचनमा पार्टीको केन्द्रीय प्रचारप्रसार समितिको संयोजकको भूमिका सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका थिए । २०६३ सालको अन्तरिम व्यवस्थापिकाको सदस्यको रुपमा व्यवस्थापिकाको यात्रा आरम्भ गरेका डा। महतले पहिलो संविधानसभा २०६४ देखि २०६९ र दोस्रो संविधानसभा २०७० देखि २०७४ सम्म विधायकको रुपमा काम गरे । दोस्रो संविधान सभाले नै २००७ सालको जनक्रान्तिको आह्वान गर्दा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक विपी कोइरालाले अगाडि सारेका नेपाली जनताले आफू शासित हुने विधान आफ्नै जनप्रतिनिधिबाट बनाउने प्रस्तावनालाई मूर्त रुप दिने सफलता पायो । जननिर्वाचित जनताका प्रतिनिधिहरुबाट संविधान निर्माण गराएर नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई नयाँ मोड दिने कार्यमा उनले महत्वपूर्ण योगदान गरे । नेपालमा माओवादी बिद्रोह उत्कर्षमा रहेको बेलामा सरकारले २०५६ सालमा गठन गरेको माओवादी समस्या समाधान समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका थिए । उनलाई सरकारले २०५८ चैत्रदेखि २०५९ असोजसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त पनि गरेको थियो । उनलाई २०६१ जेठदेखि २०६१ माघ १९ सम्म परराष्ट्र मन्त्रालयको राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले । २०६३ देखि २०६४ सम्म माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन गठित राष्ट्रिय शान्ति समितिका सदस्य रहेर काम गरेपछि उनलाई २०६४ साउनदेखि २०६५ जेठसम्म विभिन्न विद्रोही समूहसंग वार्ता गर्न गठित सरकारी वार्ता समितिको सदस्यको जिम्मेवारी पनि सुम्पिएको थियो । २०६६ देखि २०६७ सम्म (सन् २००९ देखि २०११ सम्म) उहाँ ऊर्जा मन्त्री बने । ऊर्जा क्षेत्रको जिम्मेवारी पाएको बेलामा नै अहिले राष्ट्रिय गौरवको रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना स्वदेशी पूँजीबाट निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढी पहिरो र अन्य अवरोधका कारण ढिलो भएपनि अहिले आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसले नेपाली नीति निर्माता, प्राविधिक, लगानीकर्ता संस्था र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पनि आत्मविश्वास बढाएको र यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो सघाउ पुर्याउने निश्चित रहेको उनको सचिवालयको दाबी छ । सोही अवधिमा नै नेपाल र भारतको बीचमा अन्तरदेशीय प्रशारण लाईन निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । ढल्केवार–मुजफ्पुर ४०० के।भी। प्रशारण लाइनको निर्माणले नेपालको लोडसेडिङ्ख अन्त्य गरी सबै नेपालीलाई उज्यालोतिर लम्किन प्रेरित गरको यथार्थ यहाँ स्मरणीय हुन आउँछ । नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार बनेको बेला २०७३ देखि २०७४ सम्म डा। महतले परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पुनस् पाए । यो समय नेपालको तराईमा भएको आन्दोलनले भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेर नेपाल–भारत सम्बन्ध निकै तल्लो स्तरमा पुगेको अवस्था थियो । डा। महत शिक्षा,दीक्षा र योग्यताका हिसाबले पनि अब्बल नेतामा पर्छन् । उनले संयुक्त राज्य अमेरिकाको इलिनोइस राज्यको कार्बोन्डेलमा अवस्थित साउथर्न इलिनोइस युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा पीएच डी उपाधि हासिल गरेका छन् । उनले सोही राज्यको उर्बाना च्याम्पेनमा रहेको इलिनोइस विश्वविद्यालयबाट नीति अर्थशास्त्र ९ पोलिसि इकोनोमिक्स०मा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नीतिगत तथा अनुसन्धान पत्रहरु प्रस्तुत गरेका डा. महतका आर्थिक विकास,शान्ति प्रकृया, परराष्ट्र सम्बन्धमा विभिन्न लेखहरु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरुमा प्रकाशित भएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दा नेपाली कांग्रेसको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले लिएको आर्थिक नीतिमा थेसिस गरेका डा. महतले “नेपाली कांग्रेस एण्ड नेशन बिल्डिड।” नामक पुस्तक पनि लेखेका छन् ।
कोशी प्रदेशको नाम खारेज गर्न माग गर्दै काठमाडौंमा विरोध
काठमाडौं । कोशी प्रदेशको नाम खारेजीको माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन भएको छ । शुक्रबार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा कोशी प्रदेशको नाम खारेज गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन भएको हो । शुक्रवार सचेत पहिचानवादी संघर्ष समिति, किराँत याक्थुङ चुम्लुङ काठमाडौं लगायतका पहिचानवादी संस्थाहरुले बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनमा सहभागीमध्ये एक राजन मिकारुङले कुनैपनि आवाजलाई वार्ताद्धारा सम्बोधन गर्नु असल संस्कृति भएकाले चाँडो भन्दा चाँडो समस्या समाधानतर्फ जानु उचित हुने बताए । उनले नागरिकको समस्या समाधान गर्न नसके, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको नेतृत्वले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । उनले राज्यपक्ष शुरुवाती चरणमा गम्भीर नबनेपनि समय र परिस्थितिले गम्भीर हुन बाध्य गराउने बताए । प्रदर्शनकारीले पहिचान विरोधी होशियार, कोशी प्रदेश खारेज गर्, पहिचानको आधारमा सबै प्रान्तको नामाकरण गर्, संघीयता पुनः सीमाङ्कन गर्, मुक्ति योद्धा लाजेहाङ लिम्बूलाई शहीद घोषणा गर् लगायतका नारा लगाएका लिए ।
बैंकिङ्ग शिक्षा दिँदा आफ्नो सेवाको प्रचार गर्न नपाइने, यस्ता छन् राष्ट्र बैंकका मार्गदर्शन
काठमाडौं । अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय साक्षरता तथा बैंकिङ्ग शिक्षा सम्बन्धी समाग्री सम्प्रेषण गर्दा संस्थाको सेवाको प्रचार प्रसार वा विज्ञापन गर्न नपाइने भएको छ । शुक्रबार राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन २०७९ जारी गर्दै आफ्नो सेवाको विज्ञपान गर्न रोक लगाएको हो । ‘संस्थाले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी अध्ययन सामग्री सम्प्रेषण गर्दा आफ्ना सेवाको विज्ञापन गर्ने, संस्थाको ब्राण्डिङ्ग गर्ने, व्यापारीक क्याम्पेन गर्ने नभई मूलतः उपयोगी वित्तीय ज्ञान तथा सीप विकास गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । व्यत्तिगत सञ्चार र परामर्श, पत्रपत्रिका, रेडियो तथा एफ.एम., टेलिभिजन (साधारण नेपाली तथा स्थानिय भाषामा), सामुहिक प्रस्तुति र वार्ता कार्यक्रम, सामाजिक सञ्जाल, वेभसाईट, मोवाइल एप्लीकेशन, प्रकाशनहरु, पम्प्लेट, बुकलेट, हाते किताब, गीत, संगित, कथा, कविता, कमिक आदि, मोवाइल लाइब्रेरी, डिजिटल बोर्ड, कलर रिङ्ग ब्याक टोन (सीआरबिटी), तालिम (पाठ्य सामाग्री), अनलाईन खेलकुद, प्रतियोगिता र पाठ्य सामाग्रीज्ञ) शैक्षिक भ्रमण, नाटकबाट वित्तीय साक्षरता गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन २०७९ जारी गरेको हो । वित्तीय साक्षरताको अभियानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समेत भूमिका वृद्धि गर्न निर्देशन जारी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । [pdf id=398994]
साहसिक पर्यटनको गन्तव्य क्लिफले शुरू गर्यो ‘क्रेन स्वीङ’
काठमाडौं । साहसिक पर्यटनको लोकप्रिय गन्तव्य द क्लिफले नयाँ साहसिक खेल ‘क्रेन स्वीङ’ सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । क्लिफले अबको एक साता भित्रमा क्रेन स्वीङ सुरू गर्ने तयारी गरिरहेको क्लिफका सञ्चालक राजु कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार, अहिले स्वीङका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘अबको ५र६ दिनमा यो खेल सञ्चालनमा ल्याउने सोच छ,’ सञ्चालक कार्कीले भने । उनका अनुसार, स्वीङ जमिनको सतहबाट करिब २५० मिटर माथि स्वीङ सञ्चालन हुनेछ । तर यसको डोरी भने १० मिटरको मात्रै हुने सञ्चालक कार्की बताउँछन् । ‘क्लिफमा आएका पाहुनाहरूले फोटो खिच्ने तथा नयाँ अनुभव लिनका लागि यो उचित हुन्छ भन्ने हिसाबले सञ्चालनमा ल्याउन लागेका हौँ,’ उनले भने । उनका अनुसार, एसियामा तथा नेपालमा यस्तो किसिमको स्वीङ पहिलो पटक सञ्चालनमा आएको हो । बालबालिका, महिलाहरूलाई पनि स्वीङ उपयुक्त हुने उनको भनाए छ । स्वीङ खेल्नका लागि २५० रुपैयाँ शुल्क कायम गरिएको छ । द क्लिफ राजु कार्की नेतृत्वको टिमले पर्वतको कुष्मामा स्काई ग्लाइडिङ, बन्जी, स्काई साइक्लिङ, स्काई क्याफे लगायतका साहसिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीसहित १९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेका छन् । उनले शुक्रबार सातौं पपटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन एवंम विस्तार गरेका हुन् । उनले तेस्रो पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेतापनि पूर्णता भने भएको छैन् । उनले गत पुस १० गते प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ लिएका थिए । यसअघि उपप्रधानसहित भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यसैगरी कांग्रेस नेता पूर्ण बहादुर खड्काले पनि उपप्रधानसहित रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । नयाँ मन्त्रीहरुको आजै शपथ ग्रहण हुँदैछ । पूनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा नेपाली कांग्रेसले ४, एकीकृत समाजवादी २, जसपा १, लोसपा १ र नेपाल समाजवादी पार्टीले १ मन्त्रालय पाएका छन् । पुर्नगठित मन्त्रीमण्डलमा कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधानसहित रक्षा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका डा. बेदुराम भुसाल कृषि तथा पशुपन्छी, जसपाका अशोक राई शिक्षा, लोसपाका शरदसिंह भण्डारी श्रम तथा रोजगार, कांग्रेसका डा. प्रकाशसरण महत अर्थ, नेसपाका महिन्द्र राययादव महिला बालबालिका मन्त्री भएका छन् । यस्तैगरी, माओवादीका शक्ति बस्नेत ऊर्जा तथा जलश्रोत, एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वाला भौतिक योजना, नागरिक उन्मुक्तीका रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, कांग्रेसका रमेश रिजाल उद्योग र कांग्रेसकै सिता गुरुङले सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । माओवादीका चार मन्त्री पुरानै मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ भने भौतिकबाट गृहमा पुगेका छन् ।
सरकारले बढी राजस्व संकलन गर्ने नाममा व्यवसायिक फर्ममा छापा मार्नु गलत : उमेशलाल श्रेष्ठ
काठमाडौं । सरकारले बढी राजस्व उठाउने नाममा उद्योगी व्यवसायीको कम्पनी फर्ममाथि छापा मारेर दुख दिन थालेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार उमेशलाल श्रेष्ठले बताए । ‘अहिले निजी क्षेत्र एकदमै समस्याबाट गुज्रिरहेको छ भने जसका कारण अर्थतन्त्र पनि समस्यामा परेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले उद्योगी व्यवसायीको मनोवल उच्च बनाएर देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने पर्ने अवस्थामा विभिन्न खालमा समस्या सिर्जना गरेर हतोत्साहित गरेको छ जुन एकदमै गलत छ ।’ आर्थिक क्षेत्रको सम्वाहक निजी क्षेत्र हो र निजी क्षेत्र नभई सरकार नचल्ने भन्दै अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोवल उकास्न नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । ‘बजारमा आएको मागको गिरावटको कारण अहिले उद्योगी व्यवसायीको सामान बिक्री हुने अवस्था छैन जसका कारण बैंकको कर्जा तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं,’ उनले भने, ‘हामी उद्योगी व्यवसायीले बैंकको कर्जा वा ब्याज तिर्दैनौं भनेका छैनौं तर अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुर्नतालिकिरण र सरकारले ब्याजमा सहुलियत दिनु जरुरी छ ।’ देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले ६५ देखि ७० प्रतिशत योगदान दिँदै आएको भन्दै अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि पनि सरकारले निजी क्षेत्रको सुरक्षा दिनुपर्ने बताए । यसैगरी अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीक हकहितका लागि महासंघमा कुशल नेतृत्व आवश्यक भएको भन्दै त्यसका लागि अब हुने अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको सारथी भएका वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर अघि बढेको बताए । ‘अहिले महासंघले प्रदेश, जिल्ला नगर, वस्तुगत संघ र एसोसिएट्स सदस्यहरुबीच समन्वय गरेर व्यवसायीका वास्तविक समस्या समाधान गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘जवसम्म जिल्ला नगर तथा वस्तुगतका साथिहरुले महासंघको केन्द्रिय नेतृत्वलाई गाली गर्ने अवस्था आइरहन्छ तबसम्म महासंघ सुधार भएको मानिदैन ।’ अहिले महासंघको पुरानो गरिमामा आच आएको भन्दै आफुलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा जिताएर पठाएको अवस्थामा उक्त गरिमालाई उच्च बनाउँदै सम्मानित व्यवसायी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘राज्यलाई सबैभन्दा बढी योगदान दिँदै आएको हामी निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर एकदमै गलत छ भने जाजय माग राख्दा पनि सरकारले सुनुवाई गरिहेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले राज्यसँग माग्ने होइन देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि राज्यले हामीसँग सल्लाह सुझाव माग्न आउने अवस्था बनाउने छु ।’ यसैगरी कार्यक्रममा उमेशलाल समुहबाट जिल्ला नगर तर्फका प्रत्यासी दिनेश श्रेष्ठले साना तथा मझौला व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न आफुले उम्मेदवारी दिएको बताएका छन् । महासंघको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र भनेको जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ रहेको भन्दै श्रेष्ठले यही ठाउँबाट शसक्त अभियान सञ्चालन गर्नका लागि जिल्ला नगर तर्फको उपाध्यक्षमा दाबेदारी दिएको बताएका हुन् । ‘यो क्षेत्रको नेतृव गर्नु भनेको समग्र निजी क्षेत्रको नेतृव गरे सरह हो भन्ने विश्वासका साथ मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको जिल्ला नगरतर्फको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको हुँ,’ श्रेष्ठले भने । साथै उनले अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीक हितका लागि फुटेरभन्दा पनि जुटेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएकाले आफुले उमेशलाल श्रेष्ठलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अघि बढाएको समेत उनले जानकारी दिए ।
खानेपानी मन्त्री खानले दिए राजीनामा
काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री अब्दुल खानले राजीनामा दिएका छन् । आफूले मागेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै उनले शुक्रबार दिउँसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएका हुन । गत पुस ११ गते नेकपा एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनबाट खान मन्त्री बनेका थिए। ११ पुसमा बिना विभागीयमन्त्री बनेका खानलाई प्रधानमन्त्रीले ३ माघको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका क्रममा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । सुरुमा असन्तुष्टि जनाएर मन्त्रालय नगएकाले उनले ११ माघमा पदभार सम्हालेका थिए । उनले राजीनामा बुझाएसँगै डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएकाे छ । सरकार विस्तारका लागि भागबन्डामा जनमत पार्टी असन्तुष्ट बनेको छ। यससँगै जनमत संघीय सरकारबाट बाहिरिएको हाे ।
