रवि लामिछानेको राहदानीसम्बन्धी मुद्दामा आज सुनुवाइ भएन
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा आज सुनुवाइ नहुने भएको छ । युवराज पौडेल (सफल) ले दिएको रिट न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासमा परेको थियो । लामिछानेले झुटा विवरण दिएर राहदानी बनाएको अभियोगमा मुद्दा चलाउन नपर्ने भनी महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय दुराग्रहपूर्ण रहेको भन्दै पौडेल सर्वोच्च अदालत गएका हुन् ।
अस्ट्रेलियामा पनि टिकटकमा प्रतिबन्ध
अस्ट्रेलिया । अस्ट्रेलियाले पनि टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । सङ्घीय सरकारका उपकरणमा चिनियाँ स्वामित्वको उक्त ‘एप्लिकेशन’ प्रतिबन्ध लगाइएको हो । देशका गुप्तचर र सुरक्षा निकायको सुझावमा सङ्घीय सरकारका उपकरणमा टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाइएको महान्यायाधिवक्ता मार्क ड्रेफसले बताएका छन् । साथै उनले उक्त प्रतिबन्ध यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुने बताएका छन् । यसअघि संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, संयुक्त अधिराज्य र न्युजिल्याण्डले उक्त एप्लिकेशनमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् । युरोपेली संसद्, युरोपेली आयोग र २७ सदस्यीय युरोपेली सङ्घका तीन प्रमुख संस्थाले पनि आफ्ना कर्मचारीका उपकरणमा टिकटक निषेध गरेका छन् । ती संस्थाले कर्मचारीलाई आफ्ना मोबाइल फोनबाट टिकटक हटाउन आग्रह गरेको छ । चिनियाँ प्राविधिक कम्पनी बाइटेन्सले आफ्नो स्वामित्वको टिकटकमा आवद्ध व्यक्तिका विवरण चीन सरकारलाई उपलव्ध नगर्ने जनाउँदै अमेरिकी प्रयोगकर्ताका विवरणलाई पनि चीनको पहुँच बाहिर राख्ने बताएको छ । अन्य सामाजिक सञ्जाल कम्पनीभन्दा धेरै प्रयोगकर्ताको विवरण सङ्कलन गरेको आरोपमा टिकटकको मातृ कम्पनी विवादमा पर्दै आएको छ । यद्यपि उसले आफ्नो व्यवस्थापन स्वतन्त्र रहेको र टिकटकका विवरण सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै आएको छ । गोपनीयता र सुरक्षा चिन्ता जनाउँदै भारतले सन् २०२०मा टिकटक र ‘मेसेजिङ एप वी च्याट’लगायत दर्जनौँ चिनियाँ एपमा राष्ट्रव्यापी प्रतिबन्ध लगाएको थियो । चीन र भारतबीचको सीमा क्षेत्रमा दुवै देशका सैनिक आमनेसामने भएपछि नयाँदिल्लीले उक्त निर्णय गरेको थियो । चिनियाँ र भारतीय सेनाबीचको भिडन्तमा २० जना भारतीय सैनिकले ज्यान गुमाएका थिए भने दर्जनौँ घाइते भएका थिए । अमेरिकाले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएकामा चीनले त्यसको आलोचना गर्दै त्यसलाई राज्यशक्तिको दुरुपयोग भनेको छ । साथै उसले अन्य देशका कम्पनीलाई अमेरिकाले दबाइरहेको आरोप पनि लगाएको छ । रासस
५ अंकले घट्यो सेयर बजार, ९१ करोड रुपैयाँको कारोबार
काठमाडौं । मंगलबार पनि सेयर बजार घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अनुसार मंगलबार सेयर बजार ५.२० अंकले घटेर १८६६.६८ विन्दुमा पुगको छ । यसरी बजार घट्दा २८ लाख कित्ता सेयर ९१ करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । मंगलबार सबैभन्दा बढी कारोबार शिवम् सिमेन्टको भएको छ । नेप्सेको अनुसार शिवम्ले मंगलबार तीन करोड ३६ लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको छ । यस्तै, आज कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । कम्पनको सेयर मूल्य आज २३.४० रुपैयाँले बढेको हो ।
सङ्घीय शिक्षा विधेयक ल्याउन सभामुखको आग्रह
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय शिक्षा विधेयक छिटो संसद्मा पेस गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल सरकार र राजजीतिक नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घको आयोजनामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटनसत्रलाई आज सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भए पनि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा आधारभूत परिवर्तन हुन नसकेको बताए । सभामुख घिमिरेले संसद्मा सो विधेयक आएपछि त्यसलाई अघि बढाउने सवालमा आफ्नोतर्फबाट भूमिका निर्वाह हुने स्पष्ट गरे । ‘शिक्षामा भएका कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ठूलो लगानी सदुपयोग किन भएको छैन, लगानीको प्रतिफल किन पाएका छैनौंँ भनेर तपाईंहरुले छलफल गर्नुपर्छ’, उनको भनाइ थियो । ‘संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ’, उनले भने, ‘आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र सर्वसुलभ भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।’ उनले शिक्षाले देशको भविष्य निर्धारण गर्नेसमेत बताए । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सुधारका लागि शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सभामुख घिमिरेले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर कम हुँदा सर्वसाधारणले खर्च कटाएर भए पनि निजी विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘हामी सुधार गर्दछौँ, हाम्रो विद्यालय’ नारका साथ सुरु भएको सम्मेलन दुई दिनसम्म चल्ने महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापाले जानकारी दिए । सम्मेलनमा विभिन्न पार्टीका नेता एवं पूर्व शिक्षामन्त्रीले सामुदायिक विद्यालय सुधार्नुको विकल्प नभएकोमा जोड दिएका थिए । सम्मेलनमा देशभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रतिनिधित्व रहेको छ । रासस
काठमाडौंमा तेश्रो राष्ट्रिय महासम्मेलन हुँदै, ८०० बढी सहकारी सहभागी हुने
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले तीन दिने तेश्रो राष्ट्रिय महासम्मेलन गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा महासंघले आगामी चैत २३ गतेदेखि २५ गतेसम्म महासम्मेलन गर्न लागेको हो । मंगलबार पत्रकार सम्मलेन गर्दै महासंघले सहकारीको दिगोपनाका लागि स्वनियमन तथा सुशासन भन्ने थिमका साथ उक्त सम्मलेन गर्ने जानकारी गराएको हो । महासम्मेलनको उद्घाटन चैत २३ गते सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्ड’ गर्ने छन् भने समापन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । महासम्मेलनमा ११ वटा विषयमा व्यापक छलफल हुनेछन् । जसमा पूर्व अर्थमन्त्री, मन्त्रीहरू, पूर्व गर्भनर, सचिवहरूसहित अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी विज्ञहरूको प्रस्तुति रहने छ । महासम्मेलनमा अस्ट्रेलिया, जापान, भारत लगायतका विज्ञहरूको पनि महत्वपूर्ण प्रस्तुति रहने छ । ७३ लाखभन्दा बढी सदस्यहरू आवद्ध रहेको नेपाली सहकारी अभियानमा ५६ प्रतिशत महिला सदस्य रहेका छन् र १ लाखभन्दा बढी जनाले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी प्राप्त गरिरहेको सहकारी क्षेत्रको योगदानहरूलाई संस्थागत गर्दै वर्तमान वित्तीय प्रणालीमा देखिएको संकटका मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्नुका साथै महासम्मेलनले सन् २०३० सम्मका लागि अभियानको स्पष्ट रणनीतिक गन्तव्य तय गर्ने बताइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले उद्घाटन सत्रमा नेपालको अर्थतन्त्र र सहकारीको विषयमा मुख्य वक्ताको रूपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम समेत छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष एरियल ग्वार्कोले भर्चुअल रूपमा महासम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नेछन् । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अध्यक्ष चन्द्रपाल सिंह यादव, अल चाइना फेडरेसन अफ सप्लाई एण्ड मार्केटिंग कोअपरेटिभका उपाध्यक्ष काई झेनहोंग, नेशनल एग्रिकल्चरको अपरेटिभ फेडरेशन, दक्षिण कोरिया उपाध्यक्ष जे सिक जापानिज कन्जुफा कोअपरेटिभ युनियनका उपाध्यक्ष सितोसे अराई, नेडाकका अध्यक्ष तथा आइएस एमडी पंकज कुमार वन्स्याल समेत महासम्मेलनमा सहभागी हुने छन् । महासम्मेलनमा करिब १ हजार जनाको सहभागीता रहने बताइएको छ ।
सुदूरपश्चिमका २२ लाखले लगाए कोरोनाविरुद्धको खोप
बैतडी । बैतडीसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म २२ लाख बढीले कोरोना भाइरसविरुद्धको पूर्ण खोप लगाएका छन् । प्रदेशका नौवटै जिल्लामा गरी हालसम्म पूर्ण मात्रा लगाउनेको सङ्ख्या कूल २२ लाख ३३ हजार आठ सय ३१ रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । पूर्ण मात्रा लगाउनेमा सबैभन्दा बढी कैलालीका सात लाख ३२ हजार सात सय ८९ जना छन् । सबैभन्दा कम दार्चुलामा एक लाख १४ हजार ६ सय २८ ले कोरोनाविरुद्धको पूर्ण खोप लगाएका सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका कोभिड–१९ सम्पर्क व्यक्ति हेमराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । यस्तै कञ्चनपुरमा चार लाख ३९ हजार एक सय ६८, बैतडीमा दुई लाख ११ हजार छ सय ५२, अछाममा एक लाख ८३ हजार छ सय दुई, डोटीमा एक लाख ६१ हजार एक सय ३८, बझाङमा एक लाख ३७ हजार छ सय ११, डडेल्धुरामा एक लाख २७ हजार सात सय २५ र बाजुरामा एक लाख २५ हजार चार सय ६८ जनाले कोरोनाविरुद्धको पूर्ण खोप लगाएका छन् । प्रदेशमा हालसम्म कोरोना भाइरसविरुद्धको तेस्रो तथा बुस्टर डोजको पहिलो मात्रा लगाउनेको सङ्ख्या भने दश लाख १५ हजार ३७ रहेको छ । प्रदेशमा कोरोना भाइरसविरुद्धको चौथो तथा बुस्टर डोजको दोस्रो मात्रा लगाउनेको सङ्ख्या भने २९ हजार आठ सय ५६ रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । बैतडीमा भने एकजनाले पनि कोरोना भाइरसविरुद्धको चौथो तथा बुस्टर डोजको दोस्रो मात्रा नलगाएको स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी विपिन लेखकले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा केही दिनमै चौथो मात्रा दिइने अभियान सञ्चालन गरिने लेखकको भनाइ छ । सुदूरपश्चिममा कोभिसिल्ड, अस्ट्राजेनेका, भेरोसेल, जोन्सन एन्ड जोन्सन, फाइजर, मोडर्ना खोप लगाइएको हो । प्रदेशमा हाल पनि कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने अभियन जारी रहेकाले खोप लगाउन बाँकी सबैलाई खोप लगाउन आग्रह गरिएको छ । सुदूरपश्चिममा विसं २०७७ माघ १४ गतेदेखि कोरोना भाइरसविरुद्धको अभियान सुरु गरिएको थियो । प्रदेशसमा हालसम्म ६ लाख ४६ हजार सात सय तीनजनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ जसमध्ये ६१ हजार नौ सय ५५ जनामा सङ्क्रमण भइसकेको छ । सङ्क्रमणकै कारण यस प्रदेशमा छ सय ३५ जनाको ज्यान गइसकेको छ । भारतसँग सीमा जोडिएको यस प्रदेशमा दैनिक कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै छ । सङ्क्रमण देखिने अधिकांश भारतबाट फर्किएका यहाँ जोखिम बढ्दै गएको छ । प्रदेशका सबै सीमानाकाहरुमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको र अनिवार्य कोरोना परीक्षण गराएर मात्रै भित्रिन दिइएको छ । सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पालना गर्न निर्देशनालयले आग्रह गरेको छ । रासस
साइपालमा २१६ मेगावाटको जलविद्युत् निर्माण हुँदै
बझाङ । साइपाल गाउँपालिका–४ धुली क्षेत्रमा समृद्धि इनर्जी लिमिटेडले दुई सय १६ मेगावाटको जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । ‘बझाङ माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना’ निर्माणका लागि कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको ईआइए सार्वजनिक गरी रामुखोलामा बन्ने विद्युत्गृह र सेती–इङ्गल्दारको दोभानमा बाँध बन्ने ठाउँमा प्रारम्भिक परीक्षणका काम गरिरहेको छ । आयोजना संयोजक विश्वनाथ कँडेलका अनुसार अहिले सुरूवाती काम भइरहेको छ । ‘आयोजना अन्तर्गत वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको मस्यौदामाथि सार्वजनिक सुनुवाइ, पानीको सुरूङमार्गका लागि माटो, ढुङ्गा परीक्षणका साथै अन्य प्रारम्भिक काम भइरहेकोे छ’, उनले भने । प्रारम्भिक अध्ययनका लागि आयोजनास्थल र साइपाल गाउँपालिका सडक सञ्जालमा नजोडिएको हुँदा परीक्षण गर्ने सामग्री तथा उपकरण पनि हेलिकप्टरमार्फत् ढुवानी गरेर काम गरिरहेको छ । जलविद्युत् आयोजना साइपाल–४ धुलीको सेती नदी र इङ्गल्दार खोलाको सङ्गमबाट करिब एक सय ५० मिटर तल सेती नदीमा ३९ मिटर लामो र १३ दशमलव चार मिटर उचाइको बाँध बनाइ सुरूङमार्फत् विद्युत् गृहमा पानी पठाउने र विद्युत् निकाल्ने कम्पनीका इञ्जिनियर सुधीर देवकोटाले बताए । देवकोटाका अनुसार धुलीमा ईआइएबारे सार्वजनिक सुनुवाइ गरेपछि कम्पनीले हाल बाँधस्थल र विद्युत्गृहस्थलमा नियमित अध्ययन गरिरहेको छ । स्थानीयवासीद्वारा स्वागत आफ्नो ठाउँमा जलविद्युत् आयोजना बन्ने भएपछि स्थानीय उत्साहित भएका छन् । जिल्लाको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा ठूलो विद्युत् बनेपछि सबै पूर्वाधारमासमेत विकास हुने भन्दै उत्साहित भएका हुन् । धुलीका कपिल बोहराका अनुसार आयोजनाले साइपालको समृद्धि, विकास र जनताको जीवनस्तर सुुधार हुने अपेक्षा स्थानीयवासीले गरेका छन् । ‘ठूलो जलविद्युत् बन्नु भनेको विकासको मूल फुट्नुजस्तै हो,’ बोहराले भने, ‘यति ठूलो आयोजना बनेपछि सडक बन्छ, भौतिक पूर्वाधार पनि बन्छन् । स्थानीयवासीलाई रोजगारी मिल्छ । जमिनको पनि उचित मूल्य पाइन्छ ।’ साइपाल–४ का सोनाम तामाङले पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा साइपालवासीको मुहार फेरिनेमा विश्वास व्यक्त गरे । निर्माण कम्पनीका अनुसार बझाङ माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ४१ अर्ब ६४ करोड ६० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमा ७० प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब निर्माण कम्पनीले विभिन्न बैंकमार्फत् लगानी जुटाउनेछ भने ३० प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब रूपैयाँ सर्वसाधारणको हुनेछ । कम्पनीका अनुसार विसं २०९० सम्ममा आयोजनाको निर्माण पूरा भएर बिजुली उत्पादन हुनेछ । आयोजना निर्माण हुने ठाउँ इङ्गल्दार र सेती खोलाको वरिपरी ५८ दशमलव १५ हेक्टर वन नोक्सान हुनेछ । निर्माण कम्पनीको इञ्जिनीयर सञ्जिव बुढाथोकीका अनुसार सामुदायिक २८ दशमलव ८० सरकारी र १२ दशमलव ५५ सामुदायिक वन गरी ४१ दशमलव २५ हेक्टर वन स्थायी संरचनाका लागि मासिनेछ । एक दशमलव ४० हेक्टर सरकारी र १५ दशमलव ४० सामुदायिक वन गरी १६ दशमलव ८० हेक्टर अस्थायी संरचनाका लागि वन मासिने बुढाथोकीले बताए । परियोजना निर्माणका क्रममा मासिने रूख बिरूवाको सट्टामा ५४ हजार बिरूवा वरिपरि रोपिने कम्पनीले जनाएको छ । धुलीमा ईआइए सार्वजनिक गर्दै बुढाथोकीले भने, ‘वन नियमावली २०७९ अनुसार क्षति पुग्ने वन क्षेत्रको सट्टा ५३ हजार छ सय ७० बिरूवा निर्माण कम्पनीले लगाउने र संरक्षण गर्नेछ ।’ वातावरणीय प्रभाव अभिवृद्धि तथा विभिन्न सीप विकासका तालिमका लागि २३ लाख ९० हजार रुपैयाँँ र प्रभाव न्यूनीकरणका लागि दुई करोड १० लाख विनियोजन गरेको उनले बताए । रासस
संसदीय समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ पारित गरेसँगै संसदीय समितिहरु गठन प्रक्रिया अगाडी बढ्ने भएको छ । आईतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ लाई बहुमतले पारित गरेको हो । नियमावली पारित भएसँगै अब प्रतिनिधि सभाले १० वटा विषयगत समिति पाउने भएको छ । नियमावलीका अनुसार प्रतिनिधि सभामा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति गठन हुनेछन् । त्यसैगरी महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समिति पनि गठन हुनेछन् । संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले नियमावली पारित भएकाले अब विषयगत समितिको गठन प्रक्रिया अगाडी बढ्ने बताए । उनले एक विषयगत समितिमा बढीमा २७ जना सदस्यहरु रहने प्रावधान रहेको उल्लेख गरे । उनले समिति सदस्यहरुको मनोनयन गर्दा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा सम्बन्धित संसदीय दलबाट कुन सदस्य कुन समितिमा रहने भन्ने विवरणका आधारमा गरिने जोड दिए । उनले त्यस प्रकारले विवरण दिनका लागि सचिवालयले दलहरुलाई पत्राचार गर्ने बताए । सचिवालयलाई दलहरुले विवरण पठाइसकेपछि संसद सचिवालयले खाका तयार पार्ने र प्रतिनिधि सभामा सभामुखले प्रस्तुत गर्ने उनले जानकारी दिए । प्रतिनिधि सभाले सहमति दिएपछि समिति गठन हुने उनले बताए । उनले भने – ‘प्रतिनिधि सभाको नियमावली सभाले भर्खरै पारित गरेको छ । पारित गरिसकेपछि अब विषयगत समितिहरुको गठन प्रक्रिया अगाडी बढाउन सकिन्छ । विवरण प्राप्त अघि सचिवालयले समिति गठनका लागि नामावली उपलब्ध गराइदिने भन्ने पत्राचार गर्छ । पत्राचार गरे पछाडी सम्बन्धित संसदीय दलबाट उक्त विवरण सचिवालयलाई उपलब्ध भइसके पछाडी सोही अनुरुपको खाका तयार गरेर सभामा सभामुखज्युले प्रश्तुत गर्नुहुन्छ । प्रश्तुत पछि सभामा निर्णयार्थ पेस हुन्छ । सभाले सहमति दियो भने त्यो समिति गठन हुन्छ ।’ उनले प्रतिनिधि सभा नियमावलीले समितिमा महिला सांसदहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने कुरालाई सुनिश्चित गरेको बताए । त्यस्तै विषय विज्ञलाई सम्बन्धित समितिमा राख्नेगरी दलहरुबाट विवरण प्राप्त हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । विषय विज्ञलाई समितिमा राख्दा समितिको काम प्रभावकारी हुने उनले उल्लेख गरे । उनले भने – ‘जति महिला सांसदहरु उपस्थित हुनुहुन्छ, समिति गठन गर्दा नै महिला सांसदको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हरेक समितिमा हुने सुनिश्चितता नियमावलीले गरेको छ । सोही आधारमा सम्बन्धित दलबाट सिफारिस भइ नै हाल्छ । यद्यपी कहिले कहिले विषय विज्ञको रुपमा उक्त समितिमा बस्दै गर्दा अहिलेको नयाँ नियमावलीको प्रावधान स्वार्थ बाझिनु नहुने पनि भन्ने छ । त्यो सन्दर्भमा सम्बन्धित दलले कसरी सिफारिस गर्छ भन्ने पनि रहन्छ । यद्यपी विषय विज्ञको उपस्थितिले समिति निकै नै प्रभावकारी हुन्छ ।’ समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन नगरिने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपी कस्तो अवस्थामा कति हदसम्म स्वार्थ बाझिने हो भन्ने चाहीँ विद्यमान कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले बताए । उनले भने, ‘खासमा भन्नुपर्दा स्वार्थ बाँझिने भनेर कानूनी रुपमा, विद्यमान कानूनमा स्पष्ट रुपमा व्याख्या भएको पाइँदैन । यसमा ठ्याक्कै कति हदसम्म बाझिने, कति हदसम्म नबाझिने भनेर यकिनका साथ भन्न त त्यति सहज छैन नि ।’ समिति गठन गर्ने कुरा प्राथमिकता प्राप्त कार्यसूचीको विषय भएको भन्दै प्रवक्ता गिरीले छिटोभन्दा छिटो गठनको प्रक्रियामा जाने उल्लेख गरे ।
