लुम्बिनीमा थन्किएका २० वटा देशका विदेशी मुुद्रा सटही हुने
काठमाडौं । लुम्बिनीमा दानको रूपमा जम्मा भएको विदेशी मुद्रा सटही हुने भएको छ । लामो समयदेखि सटही नभएको विदेशी मुद्रा सटही गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगर र लुम्बिनी विकास कोषबीच सम्झौता भएको छ । बुधबार कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई र राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरका कायममुकायम निर्देशक शान्तिप्रसाद पाण्डेबीच लुम्बिनीमा सङ्कलित विभिन्न २० वटा देशका विदेशी मुद्रामात्र सटही गर्नका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । लुम्बिनीमा भेटी र दानबापत जम्मा भएको विदेशी मुद्रामा सबैभन्दा धेरै म्यानमारको रहेको कोषका कोषाध्यक्ष भट्टराईले बताए । यस्तै, श्रीलङ्का, मेक्सिको, इराक, बु्रनाई, लेवनान, पेरु, युगान्डा, भियतनाम, बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, ओमानलगायतका मुलुकको मुद्रा रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको परिवत्र्य सूचीमा नपरेका लुम्बिनी मायादेवी मन्दिरमा दानबापत चढाइएका मुद्रा लामो समयदेखि सटही नभएर कागज बराबर भएको थियो । लुम्बिनी विकास कोषले पटकपटक पहल गरे पनि परिवत्र्य सूचीमा नभएकाले सटहीका लागि समस्या भएको थियो । राष्ट्र बैंकले सटहीका लागि प्रक्रिया थाल्न लुम्बिनी विकास कोषसँग सम्झौता भएसँगै आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ देखि सटही हुन नसकेको करिब ७४ लाख बराबरको विदेशी मुद्रा सटहीको प्रक्रियामा जाने भएको छ । विभिन्न मुलुकबाट लुम्बिनी भ्रमणमा आएका पर्यटकले चढाएको भेटी रकम राष्ट्र बैंकको परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सूचीमा नपरेकै कारण सटही हुन नसकेको र आफूहरूको पटक पटकको अनुरोधपछि सटही हुने अवस्थामा आएको कोषका कोषाध्यक्ष भट्टराईले बताए । ‘राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी रुपन्देही आएको बेला भेटीबापतको रकम सटही नभएको कुरा राखेका थियौँ, ध्यानार्कषण पत्र पनि बुुझायौँ, राष्ट्र बैंकले सटही गर्ने सैद्धान्तिक सम्झौता भएको छ’, कोषाध्यक्ष भट्टराईले भने । कोषले सङ्कलित विभिन्न ३९ देशका विदेशी मुद्रा सटहीका लागि एक हप्ताभित्रमा राष्ट्र बैंक पठाउने उनले बताए । परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सूचीमा नरहेका देशको मुद्रा भएकाले सटहीमा समस्या भए पनि अब सटहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगर शाखाका उपनिर्देशक जीवनप्रकाश पाण्डेले बताए । कोषबाट आउने मुद्रालाई केन्द्रीय कार्यालय हुँदै राष्ट्र बैंकको सिङ्गापुरस्थित एजेन्सी बैंकमा मुद्रा सटहीका लागि पठाइने उनले बताए । उनका अनुसार यो रकम सटही भएपछि तीनदेखि चार महिनाको अवधिमा लुम्बिनी विकास कोषको खातामा जम्मा हुनेछ । लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर, अशोकस्तम्भलगायतका क्षेत्रमा राखिएका दानपेटीमा जम्मा भएको विदेशी मुद्रा लामो समयदेखि सटही हुन सकेको थिएन । अहिले विदेशी मुद्रा सटही हुने भएपछि यसले लुम्बिनी विकास कोषको टाउको दुखाइ कम भएको छ । रासस
नारायणगढ–बुटवल सडकमा १५ पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डमा छ ठूला र नौ साना पुलको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पछिल्लो समयमा आयोजनामा सडकसँगै पुल निर्माणले पनि गति लिन थालेको हो । पश्चिम खण्डमा नौ ठूलो र २१ सानो पुल रहेका छन् । तीमध्ये तीन ठूला र १४ सानो सकिएको तथा दुई ठूलो र चार सानो सकाउने गरी काम भइरहेको आयोजनाका प्रमुख प्रदीपराज शाक्यले बताए । उनका अनुसार पूर्वी खण्डमा अहिले ठूला चार र साना पाँच पुल सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन् । आयोजनाले दाउन्ने खण्डमा भने पुल सुरु नगरेको र त्यहाँ वर्षा पहिले सुरु गर्न नहुने अवस्था रहेको प्रमुख शाक्यले बताए । वर्षा सकिएपछि त्यहाँका पुलको निर्माण सुरु गरिने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । दुवै खण्डमा निर्माणाधीन पुलमा विभिन्न चरणमा काम भइरहेको छ । आगामी आवसम्म सडक र पुल दुवै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । निर्माण गर्न बाँकी रहेकामा साना पुल बढी रहेका छन् । अहिलेसम्म ठूलाठूला पुलमा जगको काम भइसकेको छ । उनले भने, ‘पुलमा मुख्य गरी जगको काम भएपछि माथिल्लो भागमा समय धेरै लाग्दैन ।’ सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग एसियाली राजमार्गको मापदण्डमा विस्तारको काम अघि बढाएको छ । विभिन्न खण्डमा कतै विस्तार अघि बढिसकेको छ भने कतै विस्तारको तयारी सुरु भएको छ । विसं २०७५ मा सरकारले नारायणगढदेखि बुटवल सडक निर्माण सुरु गरेको थियो । एक सय १४ किलोमिटर लम्बाइको सडक पूर्वी खण्ड र पश्चिम खण्ड गरी दुई योजनाअन्तर्गत काम अघि बढाइएको छ । दुवै प्याकेजको निर्माण साढे तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी चाइना स्टेट कन्सट्रक्सन कर्पाेरेशनलाई दिइएको थियो । रासस
राष्ट्रिय गानको सुरुमा रहेको धुन हटाउनुपर्छ : अध्यक्ष ओली
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गानमा रहेको सुरुको धुन हटाउनुपर्ने बताएका छन् । अखिल नेपाल पिछडा वर्ग (ओबिसी) महासङ्घको प्रथम महाधिवेशनको आज वीरगञ्जमा उद्घाटन कार्यक्रममा उनले राष्ट्रिय गानअघि सुरुमा बज्दै आएको धुनलाई हटाएर शब्दको धुन राख्नुपर्ने बताए । ‘राष्ट्रिय गानको सुरु पनि शब्दको धुनबाट हुनुपर्छ र अन्त्य शब्दकै धुनबाट हुनपर्छ,’ पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तर अहिलेको हाम्रो राष्ट्रियगानमा शब्द सुरु हुनुअघि धुन राखिएको छ, त्यो ठीक छैन, त्यसलाई सच्याएर शब्दको धुनबाट सुरु गर्नुपर्छ, त्यो सच्याउन सरकारसँग आग्रह गर्दछु ।’ सामाजिक कुरीति र विकृति हटाउन सामाजिक अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सामाजिक न्यायका लागि ओबिसी महासङ्घको अगुवाइमा हुने सामाजिक अभियानमा आफ्नो पार्टीको भरपुर सहयोग रहने बताए । गरिबी अन्त्य गरी समृद्ध बनाउने आफ्नो पार्टीको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो । वीरगञ्जस्थित टाउन हलमा सुरु भएको ओबिसी महासङ्घको महाधिवेशन भोलिसम्म चल्ने आयोजकले जनाएको छ ।
रवि लामिछानेको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध नागरिकता दुरुपयोगको मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश गरेको छ । न्यायायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले आज लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयबारे विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसहितसँग लिखित जवाफ माग गरेको गरेको हो । रास्वपाका सभापति लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा नचल्ने भनी महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलले गरेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता युवराज पौडेल ‘सफल’ ले लामिछानेविरुद्ध सोमबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा राहदानी दुरुपयोगमा सजाय हुनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो । यसअघि नै लामिछानेले प्रक्रियागतरूपमा नेपाली नागरिकता नलिएको उल्लेख गर्दै लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलासँगै लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गुमेको थियो । अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी लामिछानेले नेपाली नागरिकता भने लिइसकेका छन् । महान्यायाधिवक्ता डा पोखरेलले लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय यही चैत ६ गते गरेका थिए । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टिप्पणीको आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकाे बताइएको थियो । उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन परेको थियो । रासस
छोराभाइलाई जिताउन पूर्व अध्यक्षको दौडधूप, ५ जनाले खुलेरै गरे समर्थन
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावी माहोल उत्कर्षमा पुगेको छ । देशका उद्योगी व्यवसायीको छाता संस्थाको महासंघको ५७औं वार्षिक साधारण सभा र निर्वाचन अधिवेशन चैत २८ र २९ गते हुँदैछ । सो नर्वाचनका लागि तीन व्यानल चुनावी मैदानमा छन् । तीन वटै प्यानलले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेर मनोनयन पनि दर्ता गरिसकेका छन् । चैत २८ गते हुने महासंघको साधारणसभाबाट हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल स्वतः अध्यक्ष बन्दैछन् भने उनको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित कार्यकारिणी सदस्यका लागि तीन वटा प्यानलहरु प्रतिस्पर्धामा छन् । यसअघि महासंघको निर्वाचनमा दुइटा प्यानल मात्रै चुनावी प्रतिस्पर्धा होमिएपनि यस पटक भने तीन वटा समूह चुनावी मैदानमा छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि उमेशलाल श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघाईले आफ्नो प्यानल नै बनाएर अहिले प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन् भने मत आफ्नो पक्षमा पार्न मतदाताहरुसँग आग्रह गरिरहेका छन् । जिल्ला/नगर, वस्तुगत, एशोसिएटतर्फ उम्मेदवारी दिँदै उम्मेदवारले आफ्नो जित निश्चित भएको दावी गरिरहेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार उमेशलाल श्रेष्ठको समूहबाट जिल्ला नगरतर्फको उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ, वस्तुगततर्फ हेमराज ढकाल र एसोशिएटतर्फको उपाध्यक्षमा भरतराज आचार्यले उम्मेदवारी दिएका छन् भने अञ्जन श्रेष्ठको समूहबाट जिल्लानगर तर्फ अरुणराज सुमार्गी, वस्तुगततर्फ मनिषलाल प्रधान र एसोशिएटर्फको उपाध्यक्षमा भरत आचार्यले उम्मेदवारी दिएका छन् । आचार्य उमेशलाल र अञ्जनका साझा उम्मेदवारका रुपमा चुनावी मैदानमा छन् । यस्तै, रामचन्द्र संघईको समूहबाट जिल्लानगरमा सुरकृष्ण बैद्य, वस्तुगतर्फ सुकुन्तलाल हिराचन र एसोशिएट उपाध्यक्षतर्फ ज्योत्साना श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएकी छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि तीन जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने उपाध्यक्षका लागि ८ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । पूर्व अध्यक्षहरुको दौडधूप विगतका वर्षहरुमा महासंघको निर्वाचनमा पूर्व अध्यक्षहरुको भूमीका बढी हुन्थ्यो । अर्थात् पूर्व अध्यक्षहरुले एउटा उम्मेदवारको साथ दिएर अर्कोलाई हराउन लाग्थे । त्यो क्रम यस वर्ष केही कम देखिए पनि त्यसको बाछिटा भने सकिएको छैन । यस वर्ष ढिलो गरी सुरु भएको महासंघको चुनावी रौनचमा यस वर्ष पाँच जना पूर्व अध्यक्षहरु खुलेआम चुनावी दौडधूपमा छन् । विशेष गरेर अहिले पूर्व अध्यक्षहरु महेशलाल प्रधान, आनन्दराज मुल्मी, कुशकुमार जोशी, चण्डीराज ढकाल र विनोदबहादुर श्रेष्ठ खुलेआम रुपमा आफ्नो टीम भनेर समर्थनमा लागेका छन् । केही पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्षहरु पनि महासंघको चुनावी रौनकमा व्यस्त छन् । वर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल कुनै पनि प्यानलमा देखिएका छैनन् । यसअघिका चुनावहरुमा बहालवाला अध्यक्ष तथा वरिष्ठ उपाध्यक्षहरुले एउटा टीमको समर्थन गरे पनि यस पटक भने त्यस्तो देखिएन । अघिल्लो निर्वाचनमा किशोर प्रधान र चन्द्र ढकाल वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा प्रधानको पक्षमा तत्कालीन अध्यक्ष भवानी राणा र तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा देखिएका थिए भने ढकालको पक्षमा पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकाल देखिएका थिए । तर, वर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष मौन बस्दा चुनावी माहोल थप रोचक बनेको छ । यद्यपि पाँच जना पूर्व अध्यक्षले भने खुलेरै आफ्नो टीम भन्दै प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । महासंघको नेतृत्व चयनमा पूर्व अध्यक्षहरूको भूमीका पनि महतवपूर्ण हुने जानकारहरु बताउँछन् । उमेशलाललाई ढकाल र श्रेष्ठको साथ वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार उमेशलाल श्रेष्ठलाई पूर्व अध्यक्ष द्वय चण्डीराज ढकाल र विनोदबहादुुर श्रेष्ठले साथ दिएका छन् । ढकाल आफुलाई महासंघको चुनावमा ‘किङ्ग मेकर’को रुपमा चिनाउन रुचाउँछन् । किनकी आफुले जुन प्यानलाई साथ दियो त्यही प्यानलले जित्ने उनको दाबी लामो समयदेखिको हो । उमेशलालको उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा यी दुई पूर्व अध्यक्षहरुको सहभागिता रहेको थियो । त्यसैले पनि यो उमेशलाल प्यानललाई यी दुई पूर्व अध्यक्षले साथ दिएको बुझिएको हो । गत सोमबार भएको उनको श्रेष्ठको उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा दुवै पूर्व अध्यक्षहरुले यो टीमलाई मतदान गर्न अपील गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अध्यक्ष ढकालले महासंघको गरिमालाई कायमै राख्न उमेशलालको समूहलाई मतदान गर्न मतदातालाई आग्रह गरे । ढकाल वस्तुगत उपाध्यक्षका उम्मेदवार हेमराज ढकालका दाजु हुन् । त्यसैले पनि उनी सो टीममा लागेको धेरैको बुझाइ छ । उनले आफुसँग सातै प्रदेशका अध्यक्षहरु र विभिन्न वस्तुगत संघका अध्यक्षहरुले यति मत दिने बताएको उल्लेख गर्दै उमेशलालको समूहको जित सुनिश्चित भएको दावी गरे । उनले महासंघ पार्टीको भातृ संगठन जस्तो हुन नदिन यो समूहलाई मतदान गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । पूर्व अध्यक्ष विनोदबहादुर श्रेष्ठले पनि सबैले उमेशलालको टीमलाई चाहेको धारणा राखे । उनले निर्वाचनमा पूर्व अध्यक्षहरुको भूमीका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै यस पटक उमेशलालको टिमले जित्ने पक्का भएको बताए । ‘महासंघको निर्वाचानमा पूर्व अध्यक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ, उमेशलालको योगदान महासंघमा महत्वपूर्ण छ र महासंघको गरिमा कायमै राख्न यो टीमको आवश्यकता छ,’ उनले भने । महासंघका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार श्रेष्ठ र पूर्व कोषाध्यक्ष निरज केसीले पनि श्रेष्ठको समूहलाई खुलेरै समर्थन गरेका छन् । कतिपयले यो समूहलाई पूर्व उपाध्यक्ष किशोर प्रधानको पनि साथ रहेको बताइरहेका छन् । अञ्जनलाई तीन पूर्व अध्यक्षको काँँध दुई अध्यक्ष ल्याएर उम्मेदवारी घोषणा गरेका उमेशलालको भन्दा बढी पूर्व अध्यक्षलाई बोलाएर अञ्जन श्रेष्ठले आफ्नो तागत देखाएका छन् । बुधबार उम्मेदवारी घोषणा गर्दै उनले तीन पूर्व अध्यक्षहरु महेशलाल प्रधान, आनन्दराज मुल्मी र कुशकुमार जोशीको समर्थन आफुलाई रहेको प्रमाणित गराएका हुन् । अञ्जन समूहबाट प्रतिस्पर्धामा रहेका वस्तुगत उपाध्यक्षका उम्मेदवार मनिषलाल प्रधान पूर्व अध्यक्ष महेशलाल प्रधानका छोरा हुन् ।अञ्जनलाई पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाको पनि साथ रहेको स्रोत बताउँछ । तर, उनी अहिलेसम्म खुलेका छैनन् । कार्यक्रम यी तीनै जनाको सहभागिता थियो । आफुलाई बलियो उम्मेदवारका रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका श्रेष्ठले महासंघलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन र संस्थाको व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धिका साथै संस्थागत प्रभावकारीता बढाउन आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताए । उनले जिवन्त, जिम्मेवार र जोशिलो निजी क्षेत्रको लागि आफुले उम्मेदवारी दिएको धारणा राखे । उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा पूर्व अध्यक्षहरुको तर्फबाट बोल्दै पूर्व आनन्दराज मुल्मीले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अञ्जनको समूह सवल, सक्षम र अनुभवी रहेको धारणा राखे । ‘यो मुलुकले चाहेको जिवन्त र चलायमान अर्थतन्त्र हो, अर्थतन्त्र स्थीर हुनु भनेको विकास रोकिनु हो, वर्षेनी समस्याहरु थपिँदै गएका छन्, आउने दिनमा झन चुनौतिहरु थपिने देखिन्छन्, यी सबै समस्याको समाधानका लागि अञ्जनको टीम सक्षम देखिन्छ, यो टिमलाई नै जिताउन आवश्यक छ,’ उनले कार्यक्रममा भने । संघाई भन्छन् : गोल्छा र ढकालको साथ छ वरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि टीमसहित चुनावी मैदानमा रहेका रामचनद्र संघाइले आफुलाई अध्यक्ष शेखर गोल्छा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको साथ रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनले गत आइतबार उम्मेदवारी घोषणा गर्दै गोल्छा र ढकालको साथ आफुलाई रहेको दाबी गरे । उनले आफ्नो प्रचार प्रचार पर्चाहरुमा पनि गोल्छा र ढकालको साथ रहेको भनेर दाबी गरेका छन् । यस विषयमा उनीहरु दुवै जनाले मुख खोलेका छैनन् । उनीहरु मौन छन् । संघाइले घोषणा कार्यक्रममा राखेका ब्यानर तथा फ्लेक्समा पनि वर्तमान अध्धक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षको साथ सहयोग र समर्थनसहित भन्दै तस्वीर पनि राखेका थिए । उनीसँग कुनै पनि पूर्व अध्यक्षहरु भने खुलेका छैनन् । महासंघमा १ सय २१ जिल्ला नगर, १ सय २३ वस्तुगत संघ छन् भने १ हजार ७ सय ३२ एशोसिएट सदस्य छन् । २० वटा द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघहरू छन । निर्वाचनमा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघको मतभार ५० प्रतिशत हुन्छ भने एशोसिएटस सदस्य र द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघको मतभार ३० प्रतिशत हुन्छ । यस्तै, वस्तुगतसंघको मत भार २० प्रतिशत हुने व्यवस्था छ । चैत २९ गते हुने निर्वाचनमा ६४ पदका लागि ११६ जनाले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । लुम्बिनी प्रदेश सदस्यमा जमशेर मियाँ र द्विराष्ट्रिय सदस्यमा नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि सुनिल केसी निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् ।
सरकारको काम कारबाहीले जनतामा आशा जगाएको छ : हरिबोलप्रसाद गजुरेल
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारले १०० दिन पूरा गरेको छ । यसबीचमा सरकारले केही महत्वपूर्ण काम अगाडि बढाएको छ । सुशासन र समृद्धिमा केन्द्रीत भएको सरकारले जनतामा केही आशा र विश्वास जगाउने गरी आफ्ना गतिविधि केन्द्रीत गरेको छ । सरकारमा सहभागी भएका केही दल बाहिरिने र सदनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलगायतसँग पुनः नयाँ गठबन्धन बन्ने अवस्था पनि यहीबीचमा देखा पर्यो । तीन महिनामा प्रधानमन्त्रीले दुई पटक सदनबााट विश्वासको मत लिए । सरकारको काम कारबाही, आगामी रणनीतिलगायतका विषयमा माओवादी केन्द्रका नेता एवम् प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोलप्रसाद गजुरेलसँग राष्ट्रिय समाचार समिति राससका समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेका अन्तरवार्ता : वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भयो । यो अवधिमा सरकारले गरेका कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? जुन परिस्थितिमा सरकार गठन भयो । जे जस्ता उतारचढाव यसबीचमा व्योहोर्नुपर्यो, त्यसको आलोकमा सरकारका काम कारबाहीलाई हेर्दा एउटा पक्ष देखिन्छ र एउटा चित्र आउँछ । सामान्य सरकार जस्तो १०० दिन पार गरेको अवस्थामा हेर्दा अर्को चित्र आउँछ । जटिलताका बीचमा पनि सरकारले कसरी काम गरेको छ भनेर हेर्दा जनतालाई राहत दिने गरी सकारात्मक प्रयास गरिरहेको छ । जनतामा आशा पनि जगाएको छ । प्रधानमन्त्रीप्रति विश्वास र सहानुभूति बढेको छ । सामान्य अवस्थामा बनेको सरकारको कोणबाट हेर्ने हो भने अर्को तस्बिर देखिन्छ । त्यसकारण मलाई लाग्ने भनेको यसबीचमा सरकारकातर्फबाट के कस्ता प्रयास भए, समस्या समाधान गर्न कसरी लागिपर्यो, संसद्मा के कसरी प्रस्तुत भइरहेको छ, के कस्ता विधेयक अगाडि बढाएको छ, छलफल कसरी भइरहेको छ भनेर हेर्दा नतिजा सकारात्मक देखिन्छ । सेवा क्षेत्रमा जे जस्ता अस्तव्यस्तता थियो, सुशासन तथा लामा लामा लाइन हटाउनका लागि जसरी काम गरिरहेको छ । त्यो सकारात्मक छ । आगामी दिनमा देश र जनताको पक्षमा काम गर्न कसरी अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने कोणबाट पनि हुर्नुपर्छ । नीति कार्यक्रम र बजेटको पनि यसबीचमा तयारी भइरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनका लागि के कस्ता प्रयास भइरहेको छ भन्ने तथ्यका आधारमा हेर्दा सरकारको काम प्रभावकारी नै भएको छ भन्ने देखिन्छ । सरकारले यसबीचमा इमान्दार प्रयास गरिरहेको छ । त्यसका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । तर, १०० दिनको अवधिमा देश र जनताको पक्षमा कसरी प्रस्तुत भयो भन्ने कुराले धेरै विषयको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । बिगार्यो भन्ने देखिँदैन । त्यसबाट पनि सोझै अर्थ लगाउन सकिन्छ । जे जसरी केही केही सञ्चार माध्यममा काम नै भएन भनेर जसरी आएको छ त्यो भने शतप्रतिशत गलत छ । त्यहाँ पूर्वाग्रह देखिन्छ । त्यो सोच्ने तरिका नै गलत छ । यसबीचमा कसरी उतार चढाव आए । कसरी मन्त्रीहरुले समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आयो, समर्थन जुटाउनुपर्ने फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति किन सिर्जना भयो कस्को कारणले भयो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कारणले भएका हुन् कि अरुका कारणले सो स्थितिको सिर्जना भएको हो भन्ने पनि हामीले हेर्नुपर्छ । सुशासन र सेवाप्रवाहको हिसाबले यसबीचमा सरकारको काम कारबाही उपलब्धिमूलक नै भयो भन्ने यहाँको ठहर हो ? शतप्रतिशत उपलब्धिमूलक नै भइसक्यो भन्ने त होइन । तर त्यस दिशामा अग्रसर छ भन्ने हो । प्रयासहरु जारी छन् । जनतामा आशा जगाउने काम भएको छ । त्यही आशा र विश्वासले नै विभिन्न आन्दोलनकारी शक्तिसँग पनि यसबीचमा सहमतिमा आएका छन् । मिटर ब्याज पीडितको समस्याको समस्या समाधान भएको छ । नेपालगञ्जका महिलाको समस्या समाधान भएको छ । उद्योग व्यवसायीको समस्या समाधान गर्ने प्रयास भएको छ । अरु विभिन्न पक्ष कसरी सरकारसँग सम्झौता गरेर यसबीचमा विश्वासका साथ बसेका छन् भन्ने कुरालाई पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । जनताको नजरबाट उनीहरुले कसरी अनुभूत गरेको छ भन्ने राम्रो भयो भन्ने नै देखिन्छ । तर, धेरै राम्रो भयो, खुसीयाली नै भयो भनेर त हामीले पनि दाबी गरेका छैनौँ । तीन महिनामा यो सम्भव हुने कुरा पनि होइन । सरकारले जुन तरिकाबाट काम गर्न खोजेको छ त्यसले देशलाई सही दिशातिर लैजान बल गरिरहेको छ, राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको छ । यो पनि सकारात्मक कदम नै हो भन्ने लाग्छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास गर्नु राम्रो कुरा थियो । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन । संविधान कार्यान्वयनका कतिपय विषय बाँकी छन् । यो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिबाट जाँउ भनेर प्रयास र पहल गर्दा त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दैन रु सरकारले के कति गर्नुपर्दथ्यो त्यसमा के कति सकेन र अरुले के कति जिम्मेवारी लिनुपर्दथ्यो भनेर हेर्दा पनि त्यसबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । सरकार छ भन्ने केही न केही सङ्केत त देखिनुपर्ने थियो र त्यस अनुसारको व्यवहार देखिनुपर्दथ्यो भनेर आएको टिप्पणीप्रति यहाँको के भनाइ छ ? सङ्केत देखिएको छ । हामीले राष्ट्रिय समस्याको समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेका थियौँ । त्यो कुरा मात्रै थिएन । प्रयास नै थियो । यसबीचमा सरकारको काम गर्ने शैली र दिशा प्रष्ट छ । हामीले सकारात्क प्रयत्न गरेका छौँ । गलत दृष्टिकोण राख्ने र नकारात्मक मात्रै सोच्नेलाई केही भन्नु छैन । यद्यपि यसबीचमा जनताका पक्षमा, सुशासन कायम गर्ने पक्षमा, सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा भएका प्रयासलाई भने सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ । दुई महिनाभन्दा बढी सरकारमासँगै रहेको र हाल प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा एमालेले सरकारको मूल्याङ्कन गर्दै शून्य नम्बर दिएको छ,यसलाई पूर्वाग्राही टिप्पणी भन्ने कि वा अरु केही ? यो टिप्पणी नै हास्यास्पद छ । आफै सरकारमा छ , आफैले महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएको छ । त्यसबीचमा उसले गरेका काम छन् । हामीले बरु यसरी काम गर्यौँ, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा हामी पनि सहभागी थियौँ र सकारात्मक काम सुरु ग¥यौँ भनेर स्वामित्व लिनुपर्ने ठाउँमा शून्य भनेर टिप्पणी गरेर आफूले आफैलाई कमजोर ठानेको हो । आफ्नो आङको छारो आफैले कन््याउने भने जस्तै हो त्यो टिप्पणी । मलाई लाग्छ, त्यो तरिका ठिक होइन । यस्तो निम्छरो र तर्कहिन टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ र तुक छैन । सरकार गठन, पुनः गठनलगायतका कारणले पनि अपेक्षित नतिजा हासिल हुनसकेन भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन तपाईलाई ? केही पहिला नै उत्पन्न भएका समस्या समाधानमा सरकार लागिपर्यो । केही अध्यादेश थिए, त्यसलाई पनि सरकारले अगाडि बढायो । संसद्लाई पनि हामीले काम दिएका छौँ । यद्यपि पूर्ण भएको छैन । केही विधेयक अन्तिम अवस्थामा छन् । सार्वजनिक खरिदसँग जोडिएको विषयलाई अगाडि बढाएका छौँ । सबै जटिलताका बीचमा पनि सकारात्मक रुपमा सरकारले काम गरेकै छ । सरकार गठन वा पुनः गठनको विषयले पनि यसबीचमा प्रभावित बनायो । पहिलाको गठबन्धन रहेन । फेरि गठबन्धन परिवर्तन भयो । घटना क्रमले हामीलाई कहाँ लगेको छ भन्ने पनि हामीले हेर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको विषय मात्रै होइन, अरु दल पनि त्यसमा सहभागी थिए र छन् । ठूलाठूला दल नै सहभागी छन् । यसबीचमा उत्पन्न भएको समस्याको अपनत्व त उनीहरुले पनि लिनुपर्छ । सबै एकातिर हालिदिएर पन्छन् मिल्दैन । हामी ठिक छौँ भन्ने कुरा अरु दलले पनि गर्न मिल्दैन । सबैले आ–आफ्नो भूमिकाको स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । गठबन्धन बन्ने टुट्ने अवस्था पनि यसबीचमा देखा पर्यो । राष्ट्रिय सहमतिमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिँदा दिँदै पनि त्यो वातावरण बन्न सकेन, किन त्यस्तो भयो होला भन्ने ठान्नुहुन्छ ? राष्ट्रिय सहमतिमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिँदा केही घाटा भएको थिएन । तर, पहिलाको गठबन्धन किन टुट्यो, दोस्रो किन बन्यो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । संसद् विघटन सही थियो वा थिएन भन्ने कुराको चर्चा नगरौँ, इतिहासको कालखण्डमा मूल्याङ्कन गरौला भनेकै थियौँ । प्रधानमन्त्रीले स्पष्टसँग सो विषयमा बहस नगरौँ भन्दा भन्दै संसद्मा नै गएर संसद् विघटन सही थियो भन्नु कुन अर्थमा मिल्दो र तर्क सङ्गत थियो । सोही कारण स्थिति बिग्रेको हो । गठबन्धन प्रचण्डको कारण बिग्रेको होइन । प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डको भूमिका त स्पष्ट छ । अहिले हामी तेस्रो पार्टीका रुपमा छौँ । तेस्रो भए पनि पहलकदमी लिएर देशलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फ लैजाने प्रयत्न गरेका छौँ । लामो समयदेखि बन्द भएका सीमा नाका खुलेका छन् । वैदेशिक सम्बन्ध थप मजबूत बन्दै गएको छ । भारतसँग विद्युत् खरिद तथा बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने प्रयास भएको छ । त्यसको नतिजा पनि देखिएको छ । सरकारले जनतामा विश्वास जगाउन सफल भएको छ र सकारात्मक परिणामतर्फ उद्यत छ भन्न खोज्नु भएको हो ? जनतालाई कसरी सुशासन दिने, स्थिरता दिनेतर्फ नै सरकार केन्द्रीत छ । विगतका कमी कमजोरी सच्याउन लागिपरेको छ । हामी एकाग्र भएर नै लागिपरेका छौँ । रातारात नै सबै विषयमा सुधार भइहाल्छ भन्ने त होइन । अव्यवस्थालाई व्यवस्थामा ल्याउन त समय लाग्छ नै । यसबीचमा धेरै अव्यवस्था नै भए । संसद् विघटनदेखि निर्वाचनसम्म आइपुग्दा त सबै विषयलाई सच्याउन नै केन्द्रीत हुनुपरेको तथ्य त धेरै टाढाको विषय होइन । यो स्थितिमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ । सबै विषयलाई हेर्नुपर्छ । एउटा एउटा घटना लिएर मात्रै त हेर्नुभएन । समग्रतामा हेर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र समस्यामा छ भनेर धेरैले टिप्पणी गरेका छन् । त्यसलाई सही दिशामा ल्याउनका लागि सुत्रबद्ध रुपमा सरकारका योजनाहरु के छन् ? समस्यामा परेको अर्थव्यवस्थालाई कसरी सुधार गर्दै हुनुहुन्छ ? सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउनेमा नै केन्द्रीत छ । त्यसलाई जनतासँग जोडेर जानुपर्छ भन्नेमा हामी लागिपरेका छौँ । हामीले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन ग¥यौँ, तर अवस्थामा भने परिवर्तन ल्याउन सकेनाँै । अवस्था परिवर्तन नहुँदा जनतामा निराशा उत्पन्न भयो । त्यसलाई कसरी आशामा बदल्ने, काम कारबाहीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा दृढइच्छाका साथ लागिपरेका छौँ । नयाँ संविधान बनेपछि नयाँ ट्र्याक बनाउनुपर्ने थियो । त्यसो हुनसकेन । जसका कारण केही पनि भएन भने जस्तो भएको हो । संविधानलाई बोक्ने गरी नयाँ यात्रा तय गर्नुपर्दथ्यो । तर पनि हामी विश्वास जगाउन लागिपरेका छौँ । नतिजा सकारात्मक नै आउँछ । अघिल्लो सरकार पनि यही गठबन्धनकै थियो, अहिलेको सरकार पनि यही गठबन्धनको छ, अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या त यसैले ल्याएको हो भनेर टिप्पणी भइरहेको छ । किन यस खालको टिप्पणी आउने वातावरण बन्यो भन्ने कोणबाट कहिल्यै छलफल गर्नुभएको छ ? दुई तिहाई जनमत प्राप्त सरकार र संसद् कस्ले विघटन गरायो । सातमध्ये छ प्रदेशको सरकार कस्ले हटायो ? त्यसको पनि वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन । हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार तपाई चलाउनुस् पाँचै वर्ष, म पार्टी चलाउँछु भन्नुभएकै थियो । सहमति कार्यान्वयन नगर्ने अनि अर्कोलाई दोष देखाएर मात्रै हुन्छ ? त्यति राम्रो अवसर थियो, पाँच वर्ष सरकार दिन सकेको भए कत्ति राम्रो सन्देश जान्थ्यो । त्यो अवस्था कस्ले बिगा¥यो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ कि पर्दैन रु बिगारेको विषयलाई कस्ले सम्हालेर ल्यायो भन्ने हेर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने मेरो भनाइ छ । विघटन भएको संस्थालाई स्थापना गरेर निर्वाचनसम्म कस्ले कसरी ल्यायो हेर्नुपर्दैन । हिजो वातावरण बिगार्नेले नै आज आरोप लगाउनुको के अर्थ भयो र रु एकछिन तितो पोख्नु मात्रै हो, त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । सरकारले जनयुद्धमा मारिएकालाई शहीद घोषणा गरेको छ र साथ साथै शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छ, तर यसैलाई लिएर पनि अनेकन टिप्पणी भएको छ , त्यस्तो टिप्पणी हुने वातावरण कसरी बन्यो ? शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउने दायित्व हामी सबैको हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका केही विषय छन् । त्यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले महत्वका साथ विधेयकलाई अगाडि बढाएको छ । छिट्टै पारित हुन्छ । दुई वर्षभित्र त्यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउने योजनाका साथ काम अगाडि बढेको छ । जनयुद्धकालका शहीदलाई राष्ट्रिय शहीदको मान्यता दिने काम २०६५ सालमै भएको हो । राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा समस्या भएको थियो । त्यसलाई व्यवस्थित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो । यसमा विगतमा पनि सबैको सहमति थियो । यसलाई सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ । बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाले दुई– दुई लाख लिने कुरा भएको छ । त्यसमा पनि टिप्पणी हुन्छ । उनीहरुले अदालतबाट मुद्दा जितेर आए । अदालतले दिन मिल्छ भनेपछि त्यसमा गलत टिप्पणी गर्नु जरुरी छैन । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोज्दा किन विरोध भएको होला ? त्यही त, यसमा टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ छैन । अदालतले दिन मिल्छ भन्यो हामीले दिन खोज्यौँ, गलत के भयो र रु अदालतबाट लडेर आइसके, अब सरकारले रोक्न सक्छ । रोक्नुहुन्छ त्यो । हिजो सरकारले नै गरेको निर्णय हो । अहिले कार्यान्वयनमा जान लागेको हो । सकारात्मक ढङ्गले घटनाक्रमलाई हेर्नुपर्छ । खाली पूर्वाग्रही आँखाले हेर्नुभएन । आखिर परिवर्तन ल्याएको, गणतन्त्र ल्याएको विषयलाई गलत मान्नुपर्ने, भन्नुपर्ने केही कारण छ र रु मानिसले किन नबुझेका होलान् । जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि नै प्रश्न उठाउने शक्ति पनि यसबीचमा देखा परेको छ । इतिहास भइसकेको विषयलाई लिएर केही मानिसहरु किन वर्तमान प्रणालीविरुद्ध उभिएका होलान् रु त्यस्तो वातावरण तपाईहरुकै कारण उत्पन्न भएको हो भनेर ठान्नुहुन्छ कि ठान्नुहुन्न ? धमिलो पानीमा माछा मार्ने कोसिस गरेका हुन् उनीहरुले । पानी सङ्लो बनेपछि यी विषय किनारा लाग्छन् । हामीले वातावरण सङ्लो बनाउनैपर्छ । धमिलो भएपछि खेलीहाल्छन् नै । हामीले पनि कहाँ कहाँ समस्या भयो भनेर हेर्नैपर्छ । राम्रो काम के भए कमजोरी के के भए भनेर हेर्नैपर्छ । सबै केलाउनुपर्छ । २०६२ पछि देशभित्र विकास निर्माणको कामले गति लिएको छ । धेरै ठाउँमा सडक पुगेको छ । देशभर नै बिजुली पुगेको छ । खानेपानी पुगेको छ । प्रगति भएको छ । बाटोघाटो बनेकै छ । जनताले चाहे जस्तो भएको छैन । रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन । त्यसमा चुकेका छौँ । शिक्षा नीति बनाउन पनि केही जटिलता भयो । केही पनि भएन भनेर केही मानिस हिँडेका छन् । तर अवस्था त्यस्तो होइन । व्यवस्था परिवर्तन भएपछि जन अपेक्षा पूरा गर्ने गरी काम गर्न हामीले सकेनौँ त्यो हो । तर केही नै भएन भन्ने कुरा विल्कुल गलत छ । कमजोरीलाई सच्याएर जानुपर्छ भनेर सरकार लागिपरेको छ । प्रयास भइरहेको छ । काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन जरुरी छ । परिणाम आउन त केही समय लाग्छ । सरकारको काम कारबाहीमा गति बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । टालटुले तरिकाले काम गर्ने हाम्रो प्रणालीमा रहेको कमजोरीका कारण पनि मानिसहरुले प्रश्न उठाएका हुन् भन्नेमा कत्तिको सहमत हुनुहुन्छ ? सरकारले काम कारबाहीलाई गति दिनुपर्छ । त्यसको तयारी गरिरहेको छ । त्यसो नभए ठूलो समस्या आउँछ । जनअपेक्षा पूरा गर्न नसके ठूलो समस्या आउँछ । हामी प्रतिबद्ध छौँ । अब टालटुले तरिकाले हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । जनताले खोजे जस्तै सबै त नहोला तर हामी इमान्दार प्रयास भने गर्छौँ । गर्नैपर्छ, हामीलाई अब छुट छैन । तपाईहरुले असाध्यै महत्व दिनुभएको सङ्घीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने काम भएको छ । प्रणाली माथि नै प्रश्न उठ्न दिने गरी कमजोरी भएको छ, त्यसलाई कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ? हामीले जुन खालको सङ्घीय प्रणालीको परिकल्पना गरेका थियौँ, त्यो त्यसअनुरुपको छैन । पहिचानको विषय छुट्यो । पूर्वमा अहिले भइरहेको आन्दोलनको पछाडि पनि त्यही कारण छ । मधेशले त नाममा भनेपनि पहिचान पाएको छ । अरुले त त्यो पनि पाएनन् । प्रदेशलाई जे जति अधिकार दिनुपर्दथ्यो, त्यो दिएका छैनाँै । विगतको विकास क्षेत्र जस्तै बनाइयो । अधिकार दिएको छैन, कानुन बनाएको छैन, त्यसकारण काम हुन सकेको छैन । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर वर्तमान सरकारले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न, कानुनसम्पन्न बनाउने प्रयासमा लागेको छ । केही महत्वपूर्ण विधेयकहरु अगाडि बढ्दैछन् । प्रणालीको पूर्ण अभ्यास नै नगरी त्यसमाथि प्रश्न उठाउनुको कुनै अर्थ छैन । सबै अधिकार दिएर पनि काम भएन भने मात्रै प्रश्न उठाउन पाइन्छ । अधिकार दिनै नखोज्ने प्रवृत्ति विगतमा देखा परे । त्यसलाई सच्याएर हामी सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन लागिपरेका छौँ । प्रश्न नउठ्नेगरी अब सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । प्रदेश सरकारलाई अब पूर्ण रुपमा काम गर्नसक्ने गरी वर्तमान सरकारले के कस्ता प्रयास गर्दैछ ? केही नयाँ ऐन निर्माणको क्रममा छ । त्यसले धेरै काम गर्छ । सङ्घीय निजामति ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी प्रशासनसँग जोडिएको ऐन त्यसमा छन् । मूलभूत रुपमा प्रदेश सरकारलाई स्वतन्त्र तवरले काम गर्ने वातावरण बनेको खण्डमा धेरै काम हुन्छ । प्रदेशको भूमिका स्पष्ट भएपछि स्थानीय तहको भूमिका पनि बढेर जान्छ । जनतामा नयाँ खालको उत्साह पैदा हुन्छ । शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएका केही विषयलाई लिएर पूर्व माओवादीहरु एक ठाउँमा आउने प्रयास यसबीचमा भएका थिए । समस्या पर्दा एक ठाउँमा आउने र पुनः हराउने जस्तो अवस्था देखिएको छ ? किन यस्तो भइरहेको छ ? माओवादी शक्ति विभक्त हुनुहुँदैनथ्यो । समयले विभाजन गरिदियो । अब त्यसलाई पुनः मिलाउने प्रयास भएको छ । फुट्नुमा हाम्रा कमी कमजोरीले काम गरेको छ । त्यसलाई सच्याएर जाने प्रयास भएको छ । हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छाैँ । यसबीचमा समाजवादी केन्द्र बनाउने विषयले पनि उत्तिकै महत्व पाएको थियो, त्यसको आवश्यक प्रक्रिया कहाँ पुग्यो होला ? समाजवादी केन्द्र बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । समाजवादीको धारा अगाडि बढाउन हामी लागिपरेका छाँै । पूर्व माओवादीलाई एक ठाँउमा ल्याउने र अरु समाजवादी र वामपन्थी शक्तिबीचमा पनि एकता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । छिटै हामी निष्कर्षमा पु¥याउँछाँै । अन्त्यमा केही भन्न बाँकी छ ? सरकारको काम कारबाहीका सन्दर्भमा हामीले इमान्दार प्रयास थालेका छौँ । म जनतालाई धैर्य हुन आग्रह गर्छु । सबै विषयमा एकै पटक नतिजा आउँदैन । प्रधानमन्त्रीले म केही न केही गर्छु भनेर लाग्नुभएको छ । यसबीचमा सकारात्मक सङ्केत देखा परेको छ । काम गर्न दिनुपर्छ । सरकार देश, जनताको पक्षमा उभिएको छ । सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत जनतालाई थप आशावादी बनाउनेछ । अहिले आशाका सङ्केत देखा परेका छन् , त्यसलाई विश्वासमा बदल्ने काम हामी गर्छौँ । हामीलाई नेपाली जनताले समय भने दिनैपर्छ । हामी देश र जनताको अवस्था बदल्ने गरी काम गर्न तयार छाैँ, लागिरहेका छौँ, लागिपर्छौँ र परिणाम पनि दिन्छौँ । रासस
नेपालमा बजाजको आठ लाख मोटरसाइकल बिक्री, बजारमा ५० प्रतिशत हिस्सा
काठमाडौं । बजाज मोटरसाइकलको अधिकृत बिक्रेता हशंराज हुलासचन्द्र कम्पनी (एचएच) २५ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । दुई पाँग्रे सवारीका क्षेत्रमा एउटा ठूलो फड्को मार्न सफल भएको एचएच बजाज नेपालमा एक लोकप्रिय कम्पनीको रूपमा परिचित हुन सफल भएकाे छ । बजाज बिक्रेताको रूपमा काम गर्दै आएको गोल्छा अर्गनाइजेशन अन्तर्गतको हशंराज हुलासचन्द्र कम्पनीले नेपालमा मोटरसाइकलको ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दाबी गरेकाे छ । २४ वर्षको अनुभव लाई लिएर अगाडी बढेको एचएच बजाज नेपाली बजारमा एउटा ठूलो कम्पनीको रूपमा स्थापित हुन सफल भएको कम्पनीका निर्देशक अभिमन्यु गोल्छाले बताए । सन् १९९८ मा बजाजको बाइक नेपाल भित्रिएको थियो । बजाजले २५ वर्षको अवधिमा नेपाली बजारमा मात्र ८ लाख युनिट बाइक बिक्री गरेको गोल्छाले बताए । बजाजको पल्सर सिरिजमा राइडरहरुको उच्च आकर्षण रहेको देखिन्छ । सोही सिरिजका ११ वटा मोडेल नेपाली बजारमा बिक्री हुँदै आएको उनी बताउँछन् । नेपालमा बजाजकाे डिस्कभर, प्लाटीना, एभेन्जर, पल्सर र डोमिनार सिरिज बिक्री भइरहेको छ । ‘हामी १९९८ देखि २०२३ सम्म आकोनिक मोडलहरूमा डिपेन्डेन छौं, हाम्रो नेटर्वक हाम्रो नेपालको जुन सुकै ठाउँमा छ, जसले गर्दा बाइकको खरिदमा ग्राहकलाइ निकै सहज छ, नेपाली बाटोमा सुहाउँदो बाइक भएको कारणले हाेला आजको दिनमा सडकभरी बजाजका बाइक देख्न सकिन्छ ’, उनले भने । ३ सय बढी वकसर्प, सयौंलाई रोजगारी बजाजले नेपालका सम्पूर्ण ग्राहकहरुसम्म आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न तिव्र रुपमा नेटवर्कको विस्तार गरिरहेको छ र सोही क्रममा बजाजले देशभरीका सबै सहरहरुमा आफ्नो नेटवर्कमार्फत उपस्थिति जनाइसकेको छ । गोल्छाका अनुसार देशभर ३ सय भन्दा बढी वकसर्प छन् । बिक्रीमा मात्र नभई बिक्री पछिका सेवामा पनि बजाज उत्तिकै फोकस रहेकाे गोल्छाले बताए । बजाजको एसेम्बल्ड प्लान्टबाट अहिले १ सय ८० भन्दा बढी इन्जिनियरहरुले रोजगारी पाएको पनि गोल्छाले जानकारी दिए । ‘आगामी वर्षहरूमा बजाज नेपालले नयाँ नयाँ मोडलहरू लन्च गर्ने छ, आफ्नो वितरण सञ्जाललाई अझ विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौं, बजाज नेपाल यस उद्योगमा आफ्नो सफलतालाई निरन्तरता दिन र आगामी वर्षहरूमा पनि आफ्नो नेतृत्वको स्थिति कायम राख्ने छ, नयाँ ग्राहकहरु थपिँदै जाने र हाम्रो यो यात्रा ५० वर्षसम्म पुग्ने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने । त्यस्तै, एक सय ९ वटा देशका विभिन्न ठाउँमा डिलर रहेको पनि बताइएको छ । बजाजले निकट भविष्यमा इलेक्ट्रिक स्कुटर नेपाली बजार भित्र्याउने तयारी गरेको पनि गोल्छाले बताए ।
एक वर्षमा ४० अर्बले बढ्यो विनोद चौधरीको सम्पत्ति
काठमाडौं । नेपालका एक मात्रै फोर्ब्स डलर अर्बपति विनोद चौधरीको सम्पत्ति एक वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । फोर्ब्सले बुधबार सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ को विश्वभरका धनाढ्यहरुको सूचीमा चौधरी १ हजार ६४७ औं स्थानमा आइपुगेका छन् । गत वर्ष सन् २०२२ मा उनी १ हजार ९६५ औं स्थानमा थिए । गत वर्ष चौधरीको कुल सम्पत्ति एक खर्ब ९७ अर्ब थियो । एक वर्षमा उनको सम्पत्ति बढेर करिब २ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । फोर्ब्सको सूची अनुसार चौधरी संसारका एक हजार ६४७औं धनी व्यक्ति हुन् । उनी नेपालका एक्ला अर्बपति हुन् ।
