मिटरव्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने
काठमाडौं । सरकारले मिटरव्याजी पिडीतहरुको लागि सहज हुनेगरी कानुन संशोधन गर्ने भएको छ । बिहीबार सार्वजनिक गरिएको सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा मिटरव्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने बताएको छ । पछिल्लो समय मिटरव्याजबाट पिडीतहरुले सडक आन्दोलन गरेपछि सरकारले कानुन संशोधन गर्ने आश्वासन दिएर आन्दोलन साम्य पारेको थियो । सोही अनुसार सरकारले मिटरव्याज दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने भएको हो । । ‘मिटरव्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने, यस सम्बन्धमा मिटरव्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २०७९ भाद्र २७ को प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने र अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्नेछ,’ सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
अब पासपोर्ट आफ्नै जिल्लाबाट पाइने
काठमाडौं । सरकारले अब राहदानी आफ्नै जिल्लाबाट पाइने व्यवस्था गर्ने भएको छ । गठबन्धनले न्यूनतम नीति तथा साझा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्दै सवारी चालक अनुमतिपत्र सबै प्रदेशहरूबाट तथा राहदानी सबै जिल्लाहरूबाट सहजरूपमा उपलब्ध गराउने बताएको हो । यस्तै, सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका लागि सरकारले तदारुकताका साथ कदम चाल्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्रोत साधन तथा आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने, छिटो छरितो कार्य सम्पादनका लागि न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्गहरूको संस्थागत सुधार गर्ने र सार्वजनिक कामहरूमा सेवाग्राहीहरूले नागरिकता प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र दुबै बुझाउनुपर्ने दोहरोपनालाई मापदण्ड बनाई हटाउने कार्यक्रममा उल्लेख छ । एउटै काममा धेरै कागजातहरू बुझाउनुपर्ने झञ्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण समावेश गरी पालिकाहरूबाट वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई दिर्घायु गुरू हस्पिटलको सेवामा छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल र चाबहीलस्थित दिर्घायु गुरू हस्पिटलबीच बैंकका कार्डवाहक ग्राहकहरूलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डवाहकहरुले दिर्घायु गुरू हस्पिटलमा १०५ सम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुने साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित गर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १८२ वटा शाखा, १३९ वटा ए।टि।एम। र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट १५ लाख ४० हजार भन्दा बढि ग्राहकवर्गलाई बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
युवालाई विदेश जानबाट रोक्न सरकारले सस्तो ब्याजमा कर्जा दिने
काठमाडौं । सरकारले युवालाई विदेश जान बाट रोक्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । गठबन्धनको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै युवालाई विदेश जानबाट रोक्नको लागि सस्तो ब्याजमा कर्जा लिएर उद्यममा लगाउने नीति अगाडि सारेको हो । सरकारले युवाको अधिकार शिक्षा र रोजगारको अवधारणालाई व्यवहारिक रूप दिने, ऊर्जाशील युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न उद्यमशीलताउन्मुख सीप, पुँजी र व्यवसायिक तालिम दिने र सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा बिउपुँजी उपलब्ध गराउन स्टार्टअप कोष स्थापना गर्ने लगायका कार्यक्रमहरु अगाडि सारेको छ । यस्तै, श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्ने र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अर्थतन्त्रका औपचारिक क्षेत्रका अतिरिक्त अनौपचारिक तथा स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा विस्तार गर्ने नीति अगाडि सारेको छ ।
‘डिजे’ बजाउन प्रतिबन्ध
काठमाडौं । अब धनगढी उपमहानगरपालिकामा डिजे बजाउन नपाइने भएको छ ।उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै माईक, डिजे जस्ता विधुतीय बाजा गाजा र पटाका पड्काउन प्रतिबन्ध लगाएको हो । उप(महानगरपालिका भित्र सामाजिक परम्परा अनुसार हुने विवाह, व्रतबन्ध, सप्ताह एवम् चाडपर्वहरुमा बजाइने विधुतीय बाजा गाजाहरुले नगरवासीहरुलाई नकारात्मक असर परेको र वृद्ध तथा बालबालिका र मुटु तथा असाध्य रोग लागेका मानिसहरुको स्वास्थ्यमा थप समस्या उत्पन्न भएको बताएको छ । ‘छर छिमेकीलाई नकारात्मक असर पुग्ने गरी पटाका, डिजे लगायत विधुतीय बाजाको प्रयोग नगर्नरनगराउनु हुन् सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रशारण गरिएको छ । अटेर गरी त्यस्ता सामग्री प्रयोग गरे गराएमा नियम कानून बमोजिम कारवाही भै जाने व्यहोरा समेत यसै सूचना साथ जानकारी गराईन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।
सरकारले सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने
काठमाडौं । सरकारले सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भएको छ । गठबन्धन दलहरुले संयुक्त रुपमा न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्दै सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता साथ उल्लेख गरेको हो । सरकारले स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने गरी लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, विदेशी सहयोग र अनुदान उत्पादनशील र भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने र लगानी मैत्री वातावरणको सुनिश्चितता गर्न आवश्यकतानुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाउने र औद्योगिक विकासलाई तिव्रता दिने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले बैंकको ब्याज घटाउने, करमा लगाएको जरिवाना मिनाहा हुने
काठमाडौं । सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । गठबन्धन दलहरुको न्यूनतम साझा कार्यक्रममले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधन गर्न विभिन्न आर्थिक नीतिहरु सार्वजनिक गरेको छ । अर्थतन्त्रमा देखा परेको मन्दी, औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायीक क्षेत्रमा आएको ह्रास लगानी जोखिम वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन लगायतलाई सम्बोधन गरि अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले २३ बुँदामा आर्थिक कार्यक्रमहरुलाई प्रस्तुत गरेको छ । जसमा व्यवसायीलाई करमा सहुलियतदेखि बैंकको ब्याजदर र स्प्रेडदर घटाउने विषय उल्लेख गरिएको छ भने सात वटै प्रदेशमा औद्योगिक आर्थिक केन्द्र स्थापना गर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ । यस्ता छन् २३ आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम १. अर्थतन्त्रमा देखापरेको मन्दी, औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको ह«ास, लगानी जोखिम, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च व्याजदर, बढ्दो व्यापारघाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने । बजेट प्रणालीलाई नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत रूपमा पुनर्संरचना गर्ने । २. जल, जमिन, जङ्गल, जडीवुटी र जनशक्ति जस्ता महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डो¥याउनका लागि पुँजी निर्माण तथा परिचालन, नयाँ प्रविधिको उपयोग, उत्पादक शक्तिहरूको क्षमता विकास, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अबलम्बन गर्ने । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषि, जलस्रोत र पर्यटनको विकासलाई प्राथमिकता दिने । नेपालको मौलिक उत्पादनको विकास र विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने । ३. सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसदमा विचाराधिन सम्पति शुद्धिकरण निवारण ऐन चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तथा राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन आदि तीन महिनाभित्र संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने । ४. वित्तीय सङ्घीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनको बाँडफाँट गर्ने । संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिने । विकास निर्माणका कामहरू गर्दा सामान्यत दुईवटा पालिकामा जोडिएको काम प्रदेशले र दुईवटा प्रदेशमा जोडिएको काम सङ्घले गर्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने । सङ्घले राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका ठूलाठूला आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी मझौला तथा सानासाना आयोजना र कार्यक्रमहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने । ५. स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने गरी लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने । विदेशी सहयोग र अनुदान उत्पादनशील र भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने । लगानी मैत्री वातावरणको सुनिश्चितता गर्न आवश्यकतानुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने । वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाउने । औद्योगिक विकासलाई तिव्रता दिन प्रत्येक प्रदेशहरूमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने । ६. राजस्व प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने । कर छली, आयातमा न्युन विजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने । कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र व्यवसायमैत्री बनाउने । विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग, व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरिवाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्तावन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने । राजस्वको दायरा बढाउन अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने । विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउनका लागि विज्ञापनदाताले सञ्चारगृहको बिल अनुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरी विज्ञापन एजेन्सीले पाउने कपमशनलाई पादर्शी बनाउने । सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने । ७. सरकारको राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसकेको यथार्थलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दोहरोपना अन्त्य गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन गर्ने, त्यसका आधारमा कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, आवश्यकबाहेक सङ्घका विभागहरू खारेज गर्ने र ओभरस्टाफिङको समस्या हल गर्ने । ८. कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायिकरण गरी गरीवी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्राक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने । कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने । कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आवश्यक मल, उन्नत बीउ विजन, प्राविधिक शिक्षा, सिंचाइलगायतका सेवा–सुविधा सहजरूपमा उपलब्ध गराउनका लागि किसान कार्डको व्यवस्था गर्ने । मल कारखाना स्थापना गर्ने । कृषि बिमाको व्यवस्था गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने बालिनालीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने । किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजना अगाडि बढाउने । कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चिता गर्ने । ९. जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दीगो उपयोग र उर्जा विकासमा प्राथमिकता दिंदै आन्तरिक तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने । उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबिसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउने । जलासययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने । साना तथा लघु विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विजुली सरकारले प्राथमिकताका साथ खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने । आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाईन जडान गर्ने । १०. नेपाललाई पर्यटकीय अन्तर्राष्ट्रिय गन्तब्यस्थलको रूपमा विकसित गर्न विमानस्थल, हवाई उड्ययन, हिमाली लोकमार्ग जस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रका होटल, ट्राभल एजेन्सी, टे«किङ एजेन्सी लगायतका सेवा प्रदायकहरूको विकास तथा गुणस्तर व्यवस्थित गर्ने, साँस्कृतिक, जैविक एवम् भौगोलिक विविधतालाई पर्यटनको मुख्य क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्ने । नीजगढ विमानस्थल लगायत पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि आावश्यक योजना बनाउने । हरित पर्यटनको विकास गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । ११. भौतिक पूर्वाधारको दीगो एवम् गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने, ५ वर्षसम्म विग्रे भत्केको मर्मत सम्भार निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने । यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केवुल कार सेवाको एकीकृत योजना निर्माण गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने । पूर्वपश्चिम लोकमार्ग ४ लेन तथा काठमाडौ उपत्यकाको रिङरोड ८ लेनमा विस्तारको बाँकी कामलाई यथासिघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने । मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्गलगायतका पूर्व पश्चिम लोकमार्गहरू र उत्तर दक्षिणका कोरिडर तथा व्यापारिक मार्गहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने । १२ अत्यधिक रूपमा विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशिल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न औद्योगिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने । पुँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी देशलाई औद्योगिकरण गर्ने, उत्पादनका लाभहरूको समन्यायिक वितरण गर्ने । मुलुकको मध्य भागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने । १३. डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने । जनताको सूचनाको हकको ग्यारेण्टी गर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनियताको हक सुनिश्चित गर्ने । १४. सिँचाइ पु¥याउन नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा नदी पथान्तर (डाइभर्सन) तथा भूमिगत र लिफ्ट सिंचाइको माध्यमबाट दीगो सिंचाइ सुविधा पु¥याउने । नदी कटान क्षेत्रलाई तटवन्धन गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने । १५. भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिका लागि बैज्ञानिक भू उपयोग नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने । संविधानको भावनाअनुसार भूमिहिन नागरिकहरूलाई स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा भूमि उपलब्ध गराउने । पुस्तौंदेखि बसोवास गरेका स्ववासीहरूको समस्या समाधान गर्ने । कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने । विगतका भूमिसम्वन्धि आयोगका प्रतिवेदनहरू समेतलाई आधार मानी बैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने । १६. रुग्ण उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्न विशेष प्याकेज र औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने । चर्को व्याज नियन्त्रण गर्ने तथा स्प्रेड दर घटाउने । आम सञ्चार क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीहरूलाई पनि अन्य उद्योग सरह सुविधा उपलब्ध गराउने, परियोजना धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने । १७. विकासको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्य आधार श्रम नै भएकाले श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने । देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने । वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने । १८. नागरिकलाई वस्तु तथा सेवा सहज, सरल र सुपथ तवरले उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गरी व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने । १९. सडक, विजुली, पानी, ढल, सञ्चार लगायतका विकास निर्माणका कार्यहरूमा सम्बन्धित निकायहरूको बिचमा एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले निर्माण, सञ्चालन र परिचालन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा समन्वय इकाइ गठन गर्ने । २०. भूकम्प, वाढी पहिरा, डुवान, भूक्षय तथा आगलागी जस्ता विपदबाट हुने जनधनको नोक्सानी कम गर्नका लागि डिजिटल प्रविधीमा आधारित पूर्व सर्तकता प्रणाली विकास गर्ने, आवश्यकतानुसार वस्ती स्थानान्तरण गर्ने र एकीकृत वस्ती निर्माण सुरु गर्ने । २१. सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, जवाफदेही र छिटो छरितो बनाउने, घर जग्गा अधिग्रहणमा देखा परेका मुआब्जा विवादहरू समाधान गर्ने, साँस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र अतिक्रमण नहुने गरी आयोजनाहरू बनाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान घटाई समानीकरण अनुदान बढाउने लगायतका कार्यहरू गर्ने । २२. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने । विदेश भ्रमण, नयाँ भवन निर्माण, सवारी साधन खरिद तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा कटौती गर्ने । २३. भुक्तानी सन्तुलनलाई सकारात्मक बनाउन तुलनात्मक लाभका आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रबद्र्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा घटाउने ।
मोटरहेडको नयाँ वर्ष अफर : नगद छुटदेखि बीमासम्मको सुविधा
काठमाडौं । मोटरहेड मोटरसाइकलले नयाँ वर्ष २०८० लाई लक्षित गर्दै नयाँ अफर ल्याएको छ । नेपालका लागि मोटरहेडको आधिकारिक वितरक एस.एल.आर टेक्नो एण्ड ट्रेडले ‘सुपर पावर २०८०, यो नयाँ वर्ष सुरक्षा र सुविधा हाम्रो, सवारी तपाईंको’ नामक अफर ल्याएको हो । कम्पनीले मोटरहेडका सन् २०२२ मोडलका बाइकहरूमा अफर चैत्र २४ गतेबाट लागु हुने र सन् २०२१ देखिका मोडलहरूमा ‘स्टक क्लियरेन्स’ अफर कायम राखेको जानकारी दिएको छ । कम्पनीले सबै मोडलको बाइकको खरिदमा नगदरफाइनान्स र एक्सचेन्ज लगायतका अफर पनि ल्याएको छ । कम्पनीको अनुसार यस अफरमा ग्राहकले मोटरहेडका बाइक नगद खरिद गरे वापत ग्राहकले २०२२ का मोडलमा २०८०/८१ सम्मको कर छुट, पूर्ण बीमाको सुविधा र फाइनान्स खरिदमा आफूले खरिद गरेको बाइकको पूर्ण ग्राहकले कम्पनीबाटै सुविधा पाउने छन् । यस्तै, बाइक सट्टापट्टा गरी लिँदा ग्राहकले आफ्नो पुरानो बाइकको बजार मुल्याङकनमा कम्पनीबाट थप १५ हजार रुपैयाँ मुल्याङकन अफर स्वरुप प्राप्त गरी नयाँ बाइक लिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । साथसाथै, कम्पनीको अनुसार यस ब्राण्डका बाइक खरिदमा कम्पनीको तर्फबाट फूल हेल्मेट निःशुल्क पाइने छ । मोटरहेडका स्पोर्ट २५०, टेक्कन आर २५०, टेक्कन २५०, एमएच १५०, स्क्रयाम्बल र एक्स(टोर्क गरी जम्मा ६ वटा मोडलहरू रहेका छन् ।
