‘निर्माण सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म आयोजना बिग्रिए ठेकेदार जिम्मेवार’
काठमाडाैं । भौतिक पूर्वाधारको दीगो र गुणस्तरीय विकासका लागि भन्दै सरकारले पूर्वाधार आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म बिग्रे भत्केमा सम्बन्धित ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउने नीति लिने भएको छ । आज सार्वजनिक संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पाँच वर्षसम्म बिग्रे भत्केको मर्मत सम्भार निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कामलाई एकीकृत विकास नीति बनाएर अघि बढ्ने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । “यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केबुल कार सेवाको एकीकृत योजना निर्माण गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गरिनेछ”, न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ । पूर्वपश्चिम लोकमार्ग चार लेन र काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ आठ लेनमा विस्तार गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखिने जनाइएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्गलगायत पूर्वपश्चिम लोकमार्ग र उत्तर दक्षिणका कोरिडर तथा व्यापारिक मार्ग प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिने जनाइएको छ । “औद्योगीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने, पूँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी देशलाई औद्योगीकरण गर्ने, उत्पादनका लाभको समन्यायिक वितरण गर्नेलगायतका नीति सरकारले लिनेछ”, न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
बीमा सरेण्डर घट्यो, सन नेपालको सर्वाधिक घट्दा सूर्यज्योति लाइफको बढ्यो
काठमाडौं । माघको तुलनामा फागुनमा बीमा सरेण्डर गर्नेको संख्या घट्दो क्रममा रहेको छ । माघमा साढे १८ प्रतिशतले बीमा सरेण्डर अर्थात् पोलिसी त्याग गरेका हुन् । गत माघमा १ अर्ब ३२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा सरेण्डर गरेका थिए । तर, फागुनमा १८.४६ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ८ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा सरेण्डर गरेका हुन् । बीमा प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न १० वटा बीमा कम्पनीको बीमालेख सरेण्डर दर घटेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको ६६ प्रतिशतले बीमालेख सरेण्डर घटेको हो । कम्पनीको माघमा २१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमालेख सरेण्डर गरिएको थियो भने फागुनमा ७ करोड २५ लाख रुपैयाँमा झरेको हो । यस्तै, सन नेपाल लाइफको ५६.२१ प्रतिशत घटेर ४४ लाख, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेसन (एलआईसी) नेपालको ४८.३४ प्रतिशत घटेर १५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, नेशनल लाइफको ४८ प्रतिशत घटेर ७ करोड ६७ लाख, युनियन लाइफको ३६.४९ प्रतिशत घटेर १ करोड ४९ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । यस्तै, महालक्ष्मी लाइफको १९.४५ प्रतिशत घटेर ४० लाख, प्रभु लाइफको १९.१२ प्रतिशत घटेर ५० लाख, सिटिजन लाइफको १४.५२ प्रतिशत घटेर ५६ लाख, रिलायन्स लाइफको ३.९८ प्रतिशत घटेर ९५ लाख र नेपाल लाइफको १० प्रतिशत घटेर ३४ करोड २० लाख रुपैयाँमा झरेको छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार राष्ट्रिय बीमा संस्थान, सुर्यज्योति लाइफ, मेट लाइफ, प्राइम लाइफ, गुराँस लाइफ, सानीमा लाइफ, आइएमई लाइफ र रिलायबल नेपाल लाइफको बीमालेख सरेण्डर दर भने बढेको छ ।
निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी काम गर्न मन्त्रीसमक्ष आग्रह
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी काम गर्न मन्त्रीसमक्ष आग्रह नेपाल उद्योग परिसङ्घले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी काम गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ । परिसङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेशकुमार आग्रवाल नेतृत्वको टोलीले आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाश ज्वालालाई भेटेर निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी काम गर्न आग्रह गरेका हुन् । परिसङ्घले अर्थतन्त्रमा गतिशिलता ल्याउन निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आग्रह गरेको छ । कार्यवाहक अध्यक्ष अग्रवालले मागमा आएको उच्च सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, लगानी योग्य पूँजीको अभाव, निर्माण क्षेत्रमा भएको ढिलाइलगायत विषयमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सके मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । निर्माण क्षेत्रमा दिइनुपर्ने भुक्तानी छिटो निकासा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । परिसङ्घले न्यून मूल्यमा बोलकबोल गर्नेलाई परियोजना दिने विषयमा सुधार गर्न, धेरै परियोजनामा बजेट छर्नुभन्दा निश्चित परियोजना समयमै सक्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव मन्त्रीलाई दिएको छ । परिसङ्घसँगको भेटमा मन्त्री ज्वालाले न्यून मूल्यमा बोलकबोलको विषय विगतमा सुधार गर्न खोजिए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै आगामी दिनमा यसलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने बताएका थिए । उनले परिसङ्घले अगाडि सारेको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था र सुधारका लागि चालिनुपर्ने उपायलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको बताए ।
सिद्धार्थ बैंकले ग्लोबल मनी विक भिडियो प्रतियोगिताका विजेतालाई दियो ६० हजार
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले ग्लोबल मनी विकको अवसरमा आयोजना गरेको टिकटक भिडियो प्रतियोगिताको विजेतालाई पुरस्कार प्रदान गरेको छ । बैंकले प्लान योर मनी, प्लान्ट योर फ्युचर भन्ने नाराको साथ आयोजना गरेको प्रतियोतिगाका तीन विजेतालाई ६० हजार नगद रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरेको हो । बैंकमा बचत गर्नुका फाइदाहरु” शीर्षकमा भिडियो बनाई अधिकतम मनपराईएका तिन प्रतियोगिहरुलाई बैंकले क्रमश ३० हजार, २० हजार र १० हजार नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरेको थियो । उक्त प्रतियोगिताका विजेताहरुलाई आज सिद्धार्थ बैंकको प्रधान कार्यालय हात्तिसारमा एक समारोह आयोजना गरी बैंकका प्रमुख डिजिटल मार्केटिङ्ग अनन्त श्रेष्ठ पुरस्कार हस्तान्तरण गरेका हुन् । बैंकले ग्लोबल मनी विक कै अवसरमा आफ्नो आधिकारीक फेसबुक पेजमार्फत सात दिन दैनिक क्विज प्रतियोगिता पनि आयोजना गरेको थियो । यसका साथै बैंकले देशका सातै प्रदेशमा ९८ विभिन्न स्थानहरुमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरु पनि आयोजना गरेको थियो जसमा २ हजार ११८ जना महिला र २ हजार ७२ जना पुरुष गरी कुल ४,१९० जनाको प्रतक्ष्य सहभागिता रहेको थियो ।
सरकारी सेवामा लाग्ने समय एकतिहाइले घटाउने सरकारको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । सरकारले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचार प्रवद्र्धनमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल, छिटो–छरितो र झन्झटरहित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो । साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न इ–गभर्नेन्स ऐन यथाशीघ्र संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गरिने बताइन् । उनले राज्यका सबै संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउने, हालको प्रशासकीय प्रणालीलाई कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत भञ्झटबाट मुक्त गर्न कार्यगत इकाई प्रणालीमा ढाल्ने बताइन् । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा सरकारले रोष्टर निर्माण गरी वरिष्ठता, योग्यता–क्षमता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा माथिल्लो स्थानमा रहेकालाई पदोन्नति गर्ने पारदर्शी प्रणाली अबलम्बन गर्ने न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सेवाग्राहीलाई दिइने सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल, छिटोछरितो र झन्झटरहित बनाउन तथा जनतालाई लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउनका लागि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सरकारी अस्पताल, यात्रुवाहक सवारी साधन, ठेकापट्टालगायतका सेवामा अनलाइन प्रणाली, टाइम कार्ड तथा टोकन प्रणाली लागू गर्ने, इ–बिडिङलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा लाग्ने समय एकतिहाइले घटाउने गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने सरकारको घोषणा छ । मन्त्री शर्माले सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका लागि सरकारले तदारुकताका साथ कदम चाल्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्रोतसाधन तथा आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाइने बताइन् । छिटोछरितो कार्य सम्पादनका लागि न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्गहरूको संस्थागत सुधार गर्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्र सबै प्रदेशबाट तथा राहदानी सबै जिल्लाबाट सहजरूपमा उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक काममा सेवाग्राहीले नागरिकता प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र दुबै बुझाउनुपर्ने दोहरोपनालाई मापदण्ड बनाई हटाउने, एउटै काममा धेरै कागजात बुझाउनुपर्ने झञ्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण समावेश गरी पालिकाबाट वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने, महङ्गी, तस्करी, कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, खाद्यवस्तुहरूमा मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिण्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने, सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्यमा सरकारले नियमन गर्ने, नापतौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्रीवितरण गर्नेमाथि सख्त कारबाही गर्ने र उपभोक्ताको हितका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको उद्घोष छ । मिटरव्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने र यस सम्बन्धमा मिटरव्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २०७९ भाद्र २७ को प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने र अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ । मन्त्री शर्माले प्रभावकारी सार्वजनिक सेवाप्रवाहको प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीको पहिचानजन्य तथा अन्य तथ्याङ्क एकै पटकमा सङ्कलन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने, सम्पूर्ण सरकारी एवम् सार्वजनिक विद्युतीय कारोवार प्रणालीलाई एकीकृत गरी सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गरिने, सरकारी निकायका सूचना प्रविधि प्रणालीका बीच अन्तरआबद्धता कायम गरी नागरिकका तथ्याङ्क सहज आदानप्रदान हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिन् । विभिन्न सरकारी निकायबाट प्रवाह गरिने अनलाइन सेवाहरू एकद्वार समाधान प्रणालीको अवधारणाअनुसार, सेवा प्रवाहको पहुँचलाई बढीभन्दा बढी सहज बनाउन एकीकृतरूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने र ती कार्य विद्युतीय सुशासन आयोगमार्फत गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।
मिटरव्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने
काठमाडौं । सरकारले मिटरव्याजी पिडीतहरुको लागि सहज हुनेगरी कानुन संशोधन गर्ने भएको छ । बिहीबार सार्वजनिक गरिएको सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा मिटरव्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने बताएको छ । पछिल्लो समय मिटरव्याजबाट पिडीतहरुले सडक आन्दोलन गरेपछि सरकारले कानुन संशोधन गर्ने आश्वासन दिएर आन्दोलन साम्य पारेको थियो । सोही अनुसार सरकारले मिटरव्याज दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने भएको हो । । ‘मिटरव्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने, यस सम्बन्धमा मिटरव्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २०७९ भाद्र २७ को प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने र अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्नेछ,’ सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
अब पासपोर्ट आफ्नै जिल्लाबाट पाइने
काठमाडौं । सरकारले अब राहदानी आफ्नै जिल्लाबाट पाइने व्यवस्था गर्ने भएको छ । गठबन्धनले न्यूनतम नीति तथा साझा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्दै सवारी चालक अनुमतिपत्र सबै प्रदेशहरूबाट तथा राहदानी सबै जिल्लाहरूबाट सहजरूपमा उपलब्ध गराउने बताएको हो । यस्तै, सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका लागि सरकारले तदारुकताका साथ कदम चाल्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्रोत साधन तथा आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने, छिटो छरितो कार्य सम्पादनका लागि न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्गहरूको संस्थागत सुधार गर्ने र सार्वजनिक कामहरूमा सेवाग्राहीहरूले नागरिकता प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र दुबै बुझाउनुपर्ने दोहरोपनालाई मापदण्ड बनाई हटाउने कार्यक्रममा उल्लेख छ । एउटै काममा धेरै कागजातहरू बुझाउनुपर्ने झञ्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण समावेश गरी पालिकाहरूबाट वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई दिर्घायु गुरू हस्पिटलको सेवामा छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल र चाबहीलस्थित दिर्घायु गुरू हस्पिटलबीच बैंकका कार्डवाहक ग्राहकहरूलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डवाहकहरुले दिर्घायु गुरू हस्पिटलमा १०५ सम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुने साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित गर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १८२ वटा शाखा, १३९ वटा ए।टि।एम। र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट १५ लाख ४० हजार भन्दा बढि ग्राहकवर्गलाई बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
