काठमाडौं । सरकारले मिटरव्याजी पिडीतहरुको लागि सहज हुनेगरी कानुन संशोधन गर्ने भएको छ । बिहीबार सार्वजनिक गरिएको सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा मिटरव्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने बताएको छ ।
पछिल्लो समय मिटरव्याजबाट पिडीतहरुले सडक आन्दोलन गरेपछि सरकारले कानुन संशोधन गर्ने आश्वासन दिएर आन्दोलन साम्य पारेको थियो । सोही अनुसार सरकारले मिटरव्याज दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने भएको हो । ।
‘मिटरव्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने, यस सम्बन्धमा मिटरव्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २०७९ भाद्र २७ को प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने र अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्नेछ,’ सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
