आइएमई पेबाट सजिलै आइएमई लाईफको बीमा पोलिसी नविकरण गर्न सकिने
काठमाडौं । आइएमई पेले प्रदान गर्ने बीमा सेवा भुक्तानी अन्तर्गत अब सेवाग्राहीहरुले सजिलै आइएमई लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको बीमा पोलिसी नविकरण गर्न सकिने भएको छ । सेवाग्राहीहरुले आइएमई पे एप डाउनलोड गरी आइएमई पे एप मार्फत ‘इन्स्योरेन्स’ को ‘पे प्रिमियम’ मा गई ‘आइएमई लाईफ नविकरण’ क्लिक गरी मागिएको विवरण प्रदान गरी केही सेकेन्डमै आफ्नो पोलिसी नविकरण गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले उक्त सेवा ग्राहकहरुलाई भौतिक रुपमा बीमा कार्यालय जान नपर्ने र समयमै बीमा नविकरण गर्न प्रोत्साहान गर्ने उदेश्यका साथ उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।
कालीकोटवासीको पुरा भयो जहाज आउने सपना
कालीकोट । ‘चिल गाडी चड्न त हाम्मा लागि गाडै कुडा हो । तैपुनि आम्मै खुन पसिनाले बुनाएको चौड मैदानमाथि घँगाडी चिल गाडी उड्न लाग्याको हेन्ने खाँती धोको थियो, खै कैले पूरा हुन्याओ ?’’ नरहरिनाथ गाउँपालिका–२ का काले दमै ७९ वर्षको धोको अझै पूरा भएको छैन । तीस वर्षअघि गाउँमा चिल गाडी जहाज आउने सपना बोकेर घरमा भएको कुटो कोदालो बोकी दिनहुँ सुनथरालीमा विमानस्थल निर्माण गर्न पसिना बगाएका उनलाई नजिकबाट जहाज हेर्ने ठूलो चाहना छ । अहिलेसम्म जहाज नदेखेका सोही ठाउँमा ठुमा विष्टलाई एकपटक हेरेर मर्न पाए आफूले बगाएको पसिनाको फल पाएको अनुभूति हुने थियो । आकासमा उडेको देख्दा कतै आफूले खनेको मैदानमा आउने हो कि भन्ने लाग्छ उनलाई । यतिका वर्षसम्म पनि जहाज नआएको देख्दा निरास हुँदै उनी भन्छन्, ‘चिल गाडी नदेखिकनै मन्न्या हौँ कि र?’ गाउँको विमानस्थलमा जहाजको सुविधा भए बिरामी हुँदा समयमै ठाउँमा लगेर उपचार होला, सुत्केरीले अकालमै मर्न पर्दैन कि भन्ने वडा नं ३ का शेरबहादुर विष्टको आशा रहेको छ । सडक यातायात नहुँदा समयमै उपचारको अभावमा बर्सेनि सयौँको अकालमै ज्यान जाने गरेको उनी बताउँछन् । उदयराम उपाध्याय भन्छन्, ‘हामी त डाँडामाथिका जुनबेल जुनघाम जस्ता भइजेयुँ । हाम्मा ट्वाटीकी छोराछोरीले हाम्मो जस्तो दुःख पाउँनैन् कि ।’ विसं २०४२ देखि निर्माण सुरु भएको यस सुनथराली विमानस्थल विसं २०७९ पुसमा सम्पन्न भए पनि हालसम्म जहाज नआउँदा केटाकेटीले खेल्ने ठाउँ, विभिन्न निकायले कार्यक्रम आयोजना गर्ने थलो बनेको छ । निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि उडान हुने निश्चय नहुँदा स्थानीयवासी निरास छन् । तैपनि कोटबाडावासी सुनथराली विमानस्थलमा जहाज उड्ने दिन कुरिरहेका छन् । नियमित उडानका लागि दबाब दिनकै लागि गाउँपालिकाले गत माघ ७ गते विमानस्थलको धावनमार्गमा गाउँसभा आयोजना गरेको थियो भने नेपाल पत्रकार महासङ्घ कर्णाली प्रदेशको साधारणसभा पनि यही चैत २१ र २२ गते धावनमार्गमै आयोजना गरिएको थियो । तत्काल नियमित उडानका लागि दाबाब दिने उद्देश्यले धावनमार्गमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको महासङ्घ कालीकोटका अध्यक्ष भरतराज विष्टले बताए । जिल्लाको एकमात्र विमानस्थल निर्माण कार्य पूरा भएपछि पनि नियमित उडान गराउनेतर्फ सरकारी निकाय र विमान कम्पनीले कुनै चासो देखाएको उनको भनाइ छ । साविकको कर्णाली अञ्चलका पाँचवटै जिल्लामा एक/एक वटा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी एकैपटकजसो शिलान्यास गरिएको थियो तर अन्य चारवटै जिल्लामा पहिले नै विमानस्थल निर्माण भई नियमित सञ्चालन हुँदा पनि कालीकोटमा अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । मुगु, डोल्पा, जुम्ला र हुम्लामा विमानस्थल समयमै सञ्चालन भइसकेका छन् । सदरमुकामभन्दा टाढा हुनाले राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको स्थानीयको भनाइ छ । पञ्चायतकालमा निर्माण थालिएको यो विमानस्थललाई बहुदलीय व्यवस्था हुँदै अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आउँदा पनि राजनीतिक दलहरुले यसलाई केवल चुनावी एजेण्डा मात्र बनाउँदै आएको स्थानीयवासीको आरोप छ । नेताहरुले विमानस्थल सञ्चालन गर्ने वाचा गरे पनि हालसम्म यो विमानस्थल सञ्चालनमा आउन नसकेको स्थानीय अविलाल विष्ट बताउँछन् । ‘चुनावका बेला सबैले विमानस्थल बनाउने वाचा गर्छन्’, उनले भने, ‘तर पनि जहाज उड्ने गरी कसैले पनि काम गरेनन् ।’ सशस्त्र द्वन्द्व तथा राजनीतिक दलका स्थानीय नेताबीचको खिचातानीका कारण विमानस्थल ३९ वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको थिएन । विसं २०४२ मा जिल्ला विकास समितिको एक लाख रुपैयाँको लागतमा विमानस्थलको काम थालनी गरिएको थियो । माओवादी जनयुद्धका कारण २०५८ देखि २०६३ सालसम्म यो आयोजनाको कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेन । लामो समय निर्माणको जिम्मा लिने ठेकेदारसमेत नपाएको यो आयोजनाका लागि जिल्ला विकास समितिले रकम छुट्याए पनि दुर्गम भेगमा भएका कारण इञ्जिनियर नजाने, नबस्ने गरेकाले पनि लामो समय यसको निर्माण अवरुद्ध भयो । विसं २०६३ पछि मात्रै स्थानीय समिति निर्माण गर्दै यो आयोजना अघि बढाउने कार्य थालिए पनि बीचबीचमा दलबीचको आन्तरिक किचलोका कारण काम राम्ररी अगाडि बढ्न सकेन । दलका प्रतिनिधिको किचलोका कारण २०७१ सालसम्म अवरुद्ध बनेको यो विमानस्थलको निर्माण २०७१ साउनदेखि मात्रै अघि बढेको थियो । कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले सुनथराली विमानस्थलमा नियमित उडानका लागि विभिन्न निकायसँग छलफल भएको र आगामी वैशाखदेखि उडान भर्ने सहमति भएकाले नयाँ वर्षमा कालिकोटवासीको जहाज चढ्ने सपना पूरा हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, कर्णालीको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विमानस्थलको आवश्यकता पर्दछ । कालिकोटका सांसद तथा कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही कर्णालीको पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनबाट मात्रै कर्णाली समृद्ध हुनसक्ने बताउँछन् । यहाँका बासिन्दाका लागि विकासको लाइफलाइन बनेको यो विमानस्थल जतिसक्दो छिटो सञ्चालनमा ल्याउनु जरुरी छ । उनी भन्छन्, ‘हरेक निर्वाचनमा मतदाताले मन्त्री हुनुहोस् र यो विमानस्थलमा जहाज ल्याउनुहोस् भन्दै मत दिने गरेका छन् ।’ बडिमालिका र अछामको रामारोशनका लागि छोटो बाटो पर्दछ । योगी नरहरिनाथ जन्मेको साविकको कोटवाडा, द्वन्द्वको सुरुआत भएको मालकोट, लालु, रुप्सा र कुमालगाउँ मिलाएर यो गाउँपालिका बनेकाले यसको ऐतिहासक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक र धार्मिक महत्व रहेको छ । विमानस्थल निर्माण सुरु गर्दा मुख्य गरी यातायातका लागि भनिएको थियो तर अहिले निर्माण सम्पन्न हुँदा यसको औचित्यमा परिवर्तन भएको छ । अब पर्यटकीय सम्भावनालाई आधुनिक विकाससँग जोड्न जरुरी रहेको स्थानीय नेता भरत वम बताउँछन् । नरहरिनाथ गाउँपालिका–१ मा रहेको सुनथराली विमानस्थल निर्माण सुरु भएको ३३ वर्षपछि २०७३ साल माघ २९ गते तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले परीक्षण उडान गराएका थिए । त्यतिबेला घाँसे मैदानमा परीक्षण उडान गरिएको थियो । त्यसपछि त्यो विमानस्थलमा जहाज आएको छैन । त्यतिबेला उनले यस विमानस्थल सञ्चालनपछि जिल्लाको मात्र नभई कर्णाली प्रदेशकै विकासमा सहयोग पुग्ने बताएका थिए । यस क्षेत्रमा बडीमालिका, त्रिवेणी पाटन, खप्तड रारा, रामरोशनजस्ता थुप्रै पर्यटकीय सम्पदा रहेकाले त्यहाँसम्म पुग्न यो विमानस्थल हुँदै थुप्रै स्वदेशी र विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना छ । यो विमानस्थल कालीकोट जिल्ला सदरमुकाम खडचक्रबाट तीन किलोमिटर उत्तर पश्चिममा अवस्थित छ । समुन्द्र सतहबाट दुई हजार १०० मिटरको उचाइमा रहेको यो विमानस्थल छ, धावनमार्गको लम्बाइ छ सय ४० मिटर छ । राज्यको करोडौँ लगानीमा लामो धावनमार्ग, टर्मिनल भवन, सुरक्षा गार्ड भवन र प्रशासनिक भवन निर्माण भएको छ । हाल विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्र भइसकेको छ भने रिपिटर टावरमा उपकरण जडान हुन बाँकी छ । यस विमानस्थलमा नियमित जहाज उडान भएका खण्डमा स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणसँगै पर्यटन प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र प्रदेश राजधानीसँग सिधा पहुँच हुने आशामा कालीकोटवासी छन् । जहाज चढ्ने गरी नागरिकको आयस्तर वृद्धिमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउँदै सांसद शाहीले नागरिकको आयवृद्धिसँगै पहुँच विस्तार जरुरी छ र यसका लागि केबुलकार एकमात्र विकल्प रहेकामा जोड दिएका छन् । यस विमानस्थलमा नियमित उडानका लागि केबुलकार निर्माण गर्नु आवश्यक छ । सदरमुकामबाट विमानस्थलसम्म केबुलकार निर्माण गर्नका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पनि तयार भएको छ । कोटवाडा–मान्मा केबुलकार निर्माण भएमा अहिलेको झण्डै ५५ किमीको दूरीमा पाँच घण्टाको जोखिमपूर्ण यात्रालाई जम्मा पाँच मिनेटमा छोट्याउन सकिने रोपे वे एण्ड केबलकार प्रालिका अधयक्ष गुणराज ढकाल बताउँछन् । यसका लागि आवश्यकपर्ने करिब एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लगानीको स्रोत जुट्न नसक्दा केबलकार निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । यो विमानस्थल निर्माण गर्ने क्रममा ज्यान गुमाएका ३५ जना मजदूरको स्मरणमा गाउँपालिकाले शालिक निर्माण गर्ने भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष नगेन्द्रबहादुर विष्टले भने, ‘यो विमानस्थल तिनै मजदुरको चिहानमाथि बनेको छ । विमानस्थल निर्माण गर्नेक्रममा बलिदान दिने मजदुरको सम्मानमा स्मारक बनाउन शिलान्यास गरिसकेका छौँ र यसका लागि पालिकाले यस वर्ष १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ’, अध्यक्ष विष्टका अनुसार नुहादेव र देहडु देवताको स्थल रहेको ठाउँलाई उठाएर विमानस्थल बनाइएको हो । यी दुवै देवतालाई रातो चन्दन चल्दैन तर यहाँ ३६ जनाको रगत बगेको छ । विमानस्थल निर्माण गर्ने क्रममा २०५८ फागुन १३ गते कोटवाडामा माओवादीको आरोपमा सेनाको कारबाहीमा विमानस्थलमा कार्यरत ३५ जना मजदुरको हत्या भएको थियो । मारिनेमा २६ जना धादिङको जोगिमाराका मजदुर रहेका थिए । रासस
हेटौँडाका उद्योगले साढे २ अर्ब विद्युत महसुल तिर्न बाँकी
बागमती । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हेटौँडा वितरण केन्द्रलाई विद्युत् महसुलवापत यहाँका उद्योगले दुई अर्ब ५५ करोड ५२ लाख ८२ हजार आठ सय ४९ बुझाउन बाँकी छ । लामो समयदेखि पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ती उद्योगबाट महुसुल नबुझाइएको उक्त केन्द्रले जनाएको छ । केही उद्योगविरुद्ध महशुलसम्बन्धी मुद्दासमेत चलिरहको छ भने महसुल नतिर्ने पाँच सय ४२ उद्योगलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । कालोसूचीमा परेका केही ग्राहकबाट कारबाहीस्वरुप रु ७९ हजार दुई सय ४१ सङ्कलन भएको बताइएको छ । चालु आवकोे हालसम्म रु पाँच हजारभन्दा बढी विद्युत् महसुल नतिर्ने नौ सय ७३ ग्राहकको लाईन काटेर कारबाही गरिएको केन्द्रका प्रमुख नरेन्द्रवीर श्रेष्ठले जानकारी दिए । कारबाहीमा परेपछि छ सय १७ जनाले जरिवाना तिरेर निवेदन दिएकाले लाइन जोडिएको र त्यसबाट दुई करोड ५३ लाख ९५ हजार महसुल सङ्कलन भएको जनाइएको छ । हेटौँडामा ७२ हजार ६ सय ९४ ग्राहक रहेकामा वितरण केन्द्रले मासिक १९ करोड १७ लाख ८८ हजार मूल्य बराबरको विद्युत् विक्री गर्दे आएको र १८ करोड छ लाख १२ हजार महसुलबापत राजस्व सङ्कलन हुँदै आएको छ । साथै विद्युत् प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेबापत विभिन्न छ वटा इन्टरनेट कम्पनीले ५३ लाख पचास हजार राजस्वसमेत बुझाएको बताइएको छ । यसैबीच ग्रामीण विद्युतीकरणअन्तर्गत जिल्लाका हेटाैंडा उपमहानगरपालिकालगायत वकैया, राक्सिरागङ, मकवानपुरगढी, कैलाश, भीमफेदी गाउँपालिकाका साथै अन्य गाउँपालिकाको ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा विद्युतीकरण थालिएको वितरण केन्द्रका इञ्जिनियर सन्तोष चौहानले बताए । सो कार्यका लागि १८ करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याइएकामा कतिपय स्थानमा काम सम्पन्न भइसकेको छ भने कतिपय स्थानमा कार्य भइरहको बताइएको छ । मनहरिमा विद्युत् सवस्टेशन निर्माण प्रक्रियासमेत अगाडि बढेको जनाइएको छ । रासस
दूधको मूल्य बढ्दा छुर्पी निर्यातमा समस्या, उद्योगी भन्छन् : उद्योग बन्द गर्ने अवस्था आयो
काठमाडौं । एकै वर्षमा दुई पटकसम्म दूधको मूल्य बढ्दा छुर्पी निर्यातमा समस्या भएको छ । दूधको उपभोक्ता मूल्य बढ्दा छुर्पीको लागत समेत बढ्न जादा निर्यात रोकिने अवस्थामा पुगेको छुर्पी उत्पादक उद्योगीहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय एकै वर्षमा दुई पटकसम्म दूधको मूल्यमा बृृद्धि हुँदा नोक्सानीमा चलेको छुर्पी उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको हेडौँडा डेरी उद्योगका सञ्चालक निराजन कोइराला बताउँछन् । ‘दूधको मूल्य अप्राकृतिक रुपमा बढ्यो, २ वर्षमा मूल्य बढ्ने भनिएको थियो, तर एक वर्षमै दुई पटकसम्म बढ्यो, एक किलो छुर्पी बनाउन ३० लिटर दूध आवश्यक पर्छ, प्रतिलिटर ८ रुपैयाँले दूधको मूल्य बढ्दा लागत बढ्यो’, उनले भने, ‘आन्तरिक रुपमा उपभोक्ताले खाने दूधको मूल्य बढेपनि निर्यात हुने छुर्पीको मूल्य बढेको छैन, छुर्पी उत्पादनको लागत बढ्दा निर्यात नै रोकिने अवस्था आयो ।’ उनले विदेशी कम्पनीसँग दुई/दुई वर्षमा मात्र छुर्पीको मूल्य बढाउने सहमति भएको भन्दै ठूलो रकम नोक्सानी खानुभन्दा उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए । ‘दूधको मूल्य बढेसँगै उपभोक्ता मूल्य बढ्यो, नेपाली बजारमा छुर्पी खासै खपत हुँदैन, हामीले उत्पादन गर्ने भनेको नै निर्यातका लागि हो, उनले भने ।’ दूधको मूल्य बढ्नुभन्दा अगाडि उनको उद्योगले मात्र मासिक रुपमा ३० हजार किलो छुर्पी अमेरिका र क्यानडामा निर्यात गर्ने गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय मासिक रुपमा ८ हजार किलो मात्र छुर्पी निर्यात गर्ने गरिएको उनले बताए । ‘मासिक ३० हजार किलो छुर्पी निर्यात गर्ने सहमति भएको हो, ठूलो रकम नोक्सान सहज नसकेर थोरै मात्र निर्यात गर्ने गरेको छु, नोक्सानी मूल्य धेरै हुँदा अब निर्यात रोक्नुपर्ने देखियो’, उनले भने । डेरी उद्योगी कोइराला गार्मेट उद्योगको जस्तो अवस्था डेरी उद्योगमा देखिन सक्ने अनुमान गरिएको बताउँछन् । ‘निजी डेरी उद्योगले लिटरमा १४ रुपैयाँले दूधको मूल्य बढाएका छन्, महँगो दूध लिएर पुरानै रेटमा हामीले छुर्पी निर्यात गर्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘दूधको मूल्य अनुसार छुर्पीको मूल्य राख्दा विदेशीले लैजादैंनन्, सस्तोमा बिक्री गरौँ उद्योग टिकाउनै नसक्ने अवस्था देखियो ।’ डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहाल दूधको मूल्य बढ्दा निर्यातजन्य वस्तुको प्रत्यक्ष असर देखिएको बताउँछन् । सरकारले चैत २० गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले दूधको मूल्य लिटरमा ९ रुपैयाँले (किसानले पाउने मूल्य) बढाएर ६५ रुपैयाँ बनाएको थियो । बजारमा दूधको मूल्य चर्काे भएतापनि किसानले पाउने रकम न्यून भएको गुनासोपछि सरकारले किसानका लागि लिटरमा ९ रुपैयाँले दूधको मूल्य बढाएको थियो । यस अघि किसाने विक्रि गर्ने मूल्य ५६ रुपैयाँ रहेको थियो । किसानले पाउने दूधको मूल्य बढेको भन्दै सरकारी तथा निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले लिटरमा १५ रुपैयाँले दूधको उपभोक्ता मूल्य बढाएका थिए । निजी डेरीहरूले फागुन २६ र सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले चैत २ गतेदेखि नै स्ट्यान्डर्ड दूधमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँले बढाएका थिए । डीडीसी, नेपाल डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनले दूधको मूल्य फरक/फरक लिइरहेका छन् । डीडीसीले दही, पनिर, चिज, आइसक्रिम, मिठाईको मूल्य बढाएको छ भने घिउ र बटरको मूल्य वृद्धि गरेको छैन ।
उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संस्थामध्येका एक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा यतिबेला चुनावी चहलपहल चलिरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको र त्यसबाट सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्र प्रभावित भइरहेको सन्दर्भमा महासङ्घमा हुने निर्वाचनलाई विशेषरुपमा हेरिएको छ । यतिबेला वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुने नेतृत्व नै अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५७औं वार्षिक साधारणसभाले तीन वर्षको कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चुन्दैछ । चैत २८ र २९ गते हुने साधारणसभा तथा निर्वाचनका लागि महासङ्घले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिसकेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतःअध्यक्ष हुने महासङ्घको विधानअनुसार वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल महासङ्घको अध्यक्ष बन्दै हुन्छन् भने बाँकी पदमा निर्वाचन हुनेछ । जसमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा त्रिपक्षीय प्रतिष्पर्धा हुने निश्चित जस्तै देखिएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा महासङ्घका एसोसिएट उपाध्यक्ष रामचन्द्र सङ्घई, वस्तुगत उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र उमेशलाल श्रेष्ठ प्यानलसहित उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । रामचन्द्र सङ्घई हाल महासङ्घमा एसोसिएट उपाध्यक्ष र अञ्जन श्रेष्ठ वस्तुगत उपाध्यक्ष हुन् । उमेशलाल श्रेष्ठ भने यसअघिको निर्वाचनमा वस्तुगततर्फको उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठसँग पराजित भएका थिए । सङ्घई प्यानलबाट जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा सुरकृष्ण वैद्य, वस्तुगत उपाध्यक्षमा सुकुन्तलाल हिराचन र एसोसिएट उपाध्यक्षमा ज्योत्सना श्रेष्ठ छिन् । साथै अञ्जन श्रेष्ठ प्यानलमा वस्तुगत उपाध्यक्षमा मनिषलाल प्रधान र जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा अरुणराज सुमार्गी उम्मेदवार हुुनुहुन्छ । उमेशलाल श्रेष्ठको प्यानलमा जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ र वस्तुगत उपाध्यक्षमा हेमराज ढकाल उम्मेदवार हुनुहुन्छ । एसोशिएटतर्फको अञ्जन श्रेष्ठ र उमेशलाल श्रेष्ठ प्यानलको संयुक्त उम्मेदवारमा उपाध्यक्षमा भरतराज आचार्य हुन् । महासङ्घ कार्यकारिणी समितिमा प्रत्येक प्रदेशबाट एक/एक जना सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । जसका लागि कोशी प्रदेश सदस्यका लागि टङ्कप्रसाद दुलाल, नरेन्द्रकुमार खड्का र तारानाथ घिमिरेले उम्मेदवारी दिएका छन् । मधेस प्रदेश सदस्यका लागि विजयकुमार साह र अरुणकुमार प्रधानको उम्मेदवारी छ भने बागमती प्रदेश सदस्यका लागि कृष्णप्रसाद अवाल र सविन श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका छन् । गण्डकी प्रदेशबाट जीवनज्योति श्रेष्ठ र युवराज राजभण्डारीको उम्मेदवारी परेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशबाट जम्शेर मियाँको एकल उम्मेदवारी परेको छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशबाट लालिमान बुढा, धनबहादुर रावत क्षेत्री र कुलबहादुर विश्वकर्मा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट रामबहादुर भण्डारी र जङ्गबहादुर मल्लको उम्मेदवारी छ । संस्थापक सदस्य समूहतर्फ भीष्मप्रसाद न्यौपाने र टीकाराज ढकालको उम्मेदवारी छ । उनीहरुमध्ये एक जना निर्वाचित हुनेछन् । वस्तुगत सङ्घतर्फको सदस्यमा १४ जनाका लागि २८ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । जिल्ला नगर सङ्घ सदस्यमा १८ जनाका लागि ३२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने एशोसिएट सदस्यतर्फ १९ जना सदस्यका लागि ३० जनाको उम्मेदवारी परेको छ । द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य सङ्घ सदस्यतर्फ सुनिल केसीको एकल उम्मेदवारी परेको छ । शनिबार बसेको महासङ्घकोे बैठकले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई मतदान केन्द्र तोकेको छ । चैत २९ गते बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्मको समय तोकिएको छ । महासङ्घको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवार निर्वाचित हुन ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यसैले कुनै उम्मेदवार पहिलो चरणमा निर्वाचित हुन नसकेका दोस्रो चरणका लागि चैत ३० गते बिहान ११ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म फेरि मतदान हुनेछ । ‘वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि ५० प्रतशितभन्दा बढी मत चाहिन्छ । तीन जना उम्मेदवारमध्ये पहिलो चरणमा कुनै पनि उम्मेदवारले त्यस्तो मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन भने बढी मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबीच अर्को चरणको निर्वाचन हुनेछ । पहिलो चरणको निर्वाचनमै कुनै उम्मेदवारले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएमा स्वतःविजयी हुनेछन्,’ निर्वाचन अधिकृत रमणकुमार कर्णले भने । महासङ्घका अनुसार जिल्ला नगर समूह र वस्तुगत सङ्घ समूहका लागि एउटा–एउटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ भने एशोसिएटतर्फ तीन वटा मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । जिल्ला नगर समूहका सबै पदका लागि रातो रङको मतपत्र, वस्तुगत समूहका सबै पदका लागि निलो रङको मतपत्र र एशोसिएट समूहका सबै पदका लागि सेतो रङको मतपत्र बनाइएको महासङ्घले जनाएको छ । प्रदेश सदस्य र संस्थापक समूह सदस्य पदको मतपत्र भने पहेलो रङको हुनेछ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले तीन जनासम्म मतदान र मतगणना प्रतिनिधि राख्न सक्नेछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विधान २०४९ ९छैटौँ संशोधन० अनुसार निर्वाचित हुने वरिष्ठ उपाध्यक्षले निर्वाचनमा खसेको मतको कम्तीमा ५० प्रतिशत र थप एक मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । पहिलो चरणमा कुनै उम्मेदवारले ५० प्रतिशत र थप एक मत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई जना उम्मेदवारबीच पुनःनिर्वाचन हुने व्यवस्था छ । पुनःनिर्वाचन हुँदा दोस्रोपटक हुने निर्वाचनमा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनेछ । वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचनमा जिल्ला नगर सङ्घको ५० प्रतिशत, वस्तुगत सङ्घ सदस्यको २० प्रतिशत र एशोसिएट सदस्यको ३० प्रतिशत मतभार रहन्छ । महासङ्घका अनुसार वस्तुगततर्फ एक सय २३, जिल्ला नगर उवासंघतर्फ एक सय २१, एसोसिएटतर्फ एक हजार ७६२ र द्विराष्ट्रिय सदस्य २० छन् । चुनावमा होमिएका सबै उम्मेदवारले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार र निजी क्षेत्रलाई अझ बढी व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयलाई चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् । महासङ्घको भिजन पेपर २०३० कार्यान्वयन पनि सबै उम्मेदवारको एजेन्डामा परेको छ । नेपालको तीनखम्बे अर्थनीतिअनुसार खुला बजार नीति अवलम्बन गर्ने र अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्रकोतर्फबाट महत्वपूर्ण योगदान गर्ने संस्थाका रुपमा महासङ्घ छ । महासङ्घले सरकारले तर्जुमा गर्ने आर्थिक, मौद्रिक तथा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन तथा नीतिनिर्माण, संशोधन र खारेजी प्रक्रियामा समयसापेक्ष परामर्श दिने गरेको छ । रासस
नयाँ वर्षमा ब्ल्याक डेकोरको साप्ताहिक पुरस्कारसहित दुबई ट्रिपको मौका
काठमाडौं । नयाँ वर्षमा ब्याल्क डेकोरले नयाँ वर्षको साप्ताहिक पुरस्कार र दुबईको यात्राको रोमाञ्चक अभियान सुरु गर्ने भएको छ । होम अप्लायन्सको उच्चस्तरीय ब्रान्ड ब्ल्याकं डेकरले आफ्नो नयाँ बर्षको अभियान ‘न्यु इयर एक्स्ट्रा भ्यागन्स वीकली प्राइज एण्ड दुबई ट्रिप’ शुरु गरेको छ । यस योजनाअन्तर्गत, कुनैपनि ब्ल्याकं डेकरका घरायसी सामानहरुको खरिदमा ग्राहकहरुले हरेक हप्ता उपहार जित्ने अवसर प्राप्त गर्नेछ । साथै बम्परमा एकजोडीले दुबई भ्रमण गर्ने मौका प्राप्त गर्ने कम्पनीले जनाएकाे छ । अभियानमा सहभागी हुनका लागि ग्राहकहरुले सामानको नाम (स्पेस)कस्टोमरको नाम (स्पेस)ठेगाना टाइप गरी ३१००३ मा एसएसएस पठाउनु पर्नेछ। यो योजना सीमित अवधिको लागि नेपालभर लागू हुनेछ । ब्ल्याक डेकरका कुकिङ, फुडप्रीपियरेसन, वीभरेज, क्लाइमेट कन्ट्रोल, गारमेन्ट केयर र क्लीनिङमा विभिन्न उत्पादनहरु उपलब्ध रहेकाे कम्पनीले जनाएकाे छ ।
दुर्गा प्रसाईंसँग २ करोड मागेपछि रास्वपाका सांसद पार्टीबाट निष्कासित
काठामाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई कारबाही गर्ने भएको छ । रास्वपाले पार्टीहित विपरीत काम गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्ने भएको हो । श्रेष्ठ आफू स्वास्थ्यमन्त्री बन्न लागेको र पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग २ करोड रुपैयाँ सहयोग मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । सोही विषयलाई लिएर उनलाई पार्टीले कारवाही गरेको हो । सहकारीको पैसा अपचलन गरेको मुद्दामा सांसद श्रेष्ठ यसअघि पनि विवादमा आएका थिए । उनी अध्यक्ष रहेको पोखराको साथी किसान कृषि सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको ८२ लाख रुपैया अपलचन गरेको मुद्दा उनीमाथि छ ।
सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावरको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाडौं । सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावरको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज ९नेप्से० मा सूचीकृत भएको छ । आइतबार कम्पनीको कुल ३ करोड ३३ लाख २५ हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । कम्पनीको सेयरलाई नेप्सेले न्युनतम ९८ रुपैयाँ ४३ पैसादेखि अधिकतम २९५ रुपैयाँ २९ पैसा ओपनिङ्ग रेन्ज प्रदान गरेको छ । सो रेन्जमा रहेर सोमबारदेखि कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउनेछ । कम्पनीको सेयरलाई नेप्सेले टिएएमओआर (TAMOR) कारोबार संकेत प्रदान गरेको छ ।
