बेलाबेला बिग्रेर मर्मत खर्च बढी हुन थालेपछि प्रदेशले उपलब्ध गराएका एम्बुलेन्स फिर्ता
फाइल फाेटाे बैतडी । बैतडीका स्थानीय तहले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएका एम्बुलेन्स फिर्ता गरेका छन् । प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएका एम्बुलेन्स पञ्चेश्वर र डिलाशैनी गाउँपालिकाले तीन वर्षमै फिर्ता गरेका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले ती दुवै स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएको थियो । ग्रामीण सडकमा सञ्चालन गर्न समस्या भएको भन्दै ती एम्बुलेन्स फिर्ता गरिएको स्थानीय तहले जनाएको छन् । पञ्चेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष वीना भट्टले एम्बुलेन्स बेलाबेलामा बिग्रने गरेका र मर्मतमा धेरै खर्च हुन थालेपछि फिर्ता गरिएको जानकारी दिइन् । ‘कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरी एम्बुलेन्स मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाएका हौँ’, उनले भनिन । ग्रामीण सडकमा सहजरुपमा सञ्चालन गर्न मिल्ने एम्बुलेन्स गाउँपालिका आफैले खरिद गर्न लागेको भट्टको भनाइ छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७६ कात्तिकमा गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको थियो । पञ्चेश्वरको कुलाउ स्वास्थ्यचौकीले प्रयोग गर्दै आएको सो एम्बुलेन्स एक वर्षदेखि बिग्रिएर धनगढीमा थन्किएको थियो । यस्तै डिलासैनी गाउँपालिकाकाले पनि प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको एम्बुलेन्स मन्त्रालयलाई नै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता यज्ञ भट्टले जानकारी दिए । ‘मर्मत गर्न नसक्दा एम्बुलेन्स एक वर्षदेखि थन्किएको थियो’, उनले भने, ‘पालिकासँग जोड्ने सबै सडक कच्ची छन्, ती सडकमा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न कठिनाइ भयो, अनि फिर्ता गर्ने निर्णयमा पुग्यौँ ।’ डिलासैनीले रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालयसँग नयाँ एम्बुलेन्सको माग गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीन वर्षअघि प्रदेशका १६ स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताललाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएको थियो ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग : २५ वर्ष बित्दा पनि अधिकांश सडक कालोपत्र हुन सकेन
ढोरपाटन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङको अक्षते–घोडाबाँधे सडकको ट्रायक खुलेको साढे दुई दशक बितिसक्यो । यतिका समयसम्म पनि यस खण्डको अधिकांश सडक कालोपत्र भएको छैन । हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोका कारण स्थानीय विस्थापित हुनुपरेको छ भने यात्रु आजित बनेका छन् । करिब २६ किलोमिटर लामो यस खण्डमा पछिल्लो समय उपल्लाचौर–अक्षते क्षेत्रमा भने धमाधम काम भइरहेको छ । माथिल्लो बिहुँ खण्डमा भने काम हुन सकेको छैन । लोकमार्ग कार्यालयले बागलुङ बजारदेखि घोडाबाँधेसम्मको सडक दुई खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का दिएको छ । दुई खण्डमा कालोपत्रका लागि २०७२/७३ मा सम्झौता भएको थियो । हालसम्म १२ किलोमिटर सडक कालोपत्र भए पनि अझै १३ किलोमिटर सडक बाँकी नै छ । बिहुँ र अक्षते खण्डको काम गर्ने असारसम्म छ । बिहुँमा सुस्त गतिमा काम हुँदा समयमै सकिने अवस्था छैन । बागलुङदेखि खहरेसम्म केही समय अघि सडक कालोपत्र गरिएको थियो भने हाल खहरेदेखि अक्षतेसम्म काम भइरहेको छ । उक्त खण्डमा चौडा गर्ने, नाली व्यवस्थापन र अलकत्रा बिछ्याउने काम भइरहेको छ । ‘हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलो घरभित्र पस्छ’, बागलुङ नगरपालिका–३ खहरेका जङ्गबहादुर कार्कीले भने–’सडकमा पानी हाल्दाहाल्दैमा अधिकांश समय बित्छ ।’ माथिल्लो खण्डमा कामलाई तीव्रता दिन स्थानीयले माग गरेका छन् । सडक कालोपत्रका लागि निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको एक दशक बित्नै लाग्यो । पटक–पटक म्याद थप गर्ने गरिएको छ । निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीले काम सम्पन्न हुन नसकेको स्थानीय वीरबहादुर विकले बताए । ‘सडक छेउछाउ घर बनाउने क्रम बढे पनि धुलो र हिलोले सास्ती भएको छ’, उनले भने । लोकमार्गको कूल एक हजार सात सय ७६ किलोमिटर क्षेत्र मध्ये बागलुङ खण्ड एक सय ४२ किलोमिटर लामो छ । निसीखोला क्षेत्रमा दुई वर्ष अघि सडक कालोपत्र भइसकेको छ । घोडाबाँधेदेखि गलकोट हटियासम्मको सडक एक दशक अघि नै कालोपत्र गरिएको थियो । उक्त खण्डको हाल मर्मतसम्भार हुँदैछ । असार मसान्तसम्म सबै काम सम्पन्न हुने लोकमार्ग आयोजना कार्यालय, पर्वतका सूचना अधिकारी मिलन श्रेष्ठले बताए । ‘काम नसकिए ठेक्का रद्द हुन्छ’, उनले भने । रासस
९ महिना कोसिस गर्दा पनि संघीय सरकारले समन्वय गर्न चाहेन : मेयर बालेन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालन्द्र शाह९बालेन० ले ९ महिना कोसिस गर्दा पनि संघिय सरकारले समन्वय गर्न नचाहेको बताएका छन् । सोमबार सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत एक लामो स्टाटस लेख्दै बालेनले संघीय सरकारकारुपमा रहेको सिंहदरबारले जनजिविकाका कुरामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको पटक्कै महसुस बताएका हुन् । ‘पटक पटकको कोशिसपछि ९ महिनामा पटक पटक पहल गर्दा पनि समन्वय गर्न र समन्वय भएका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न मुस्किल परेको अवस्था छ,’ उनी लेख्छन् । ‘स्थानीय समस्याहरु स्थानीय तहमा नै समाधान हुन सकून् । संघीय सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर गाँठो फुकाइदिओस् । देश विकेन्द्रीकरणको उच्चतम् लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानिने संघीयतामा छ तर न्याय माग्न, पासपोर्ट बनाउन, सरकारी कामकाजका लागि, उपचार र शिक्षाका लागि पनि काठमाडौँ आइरहनु पर्ने अवस्था छ, त्यो नहोस्,’ उनी थप लेख्छन् । असमन्वयकारी भुमिकाले थुप्रिएको समस्याको चाङ सिंहदरबारले फोहोरमा देखोस् भनेर फोहोर नउठाइएको उनले बताएका छन् । यस्तै, उनले संघिय सरकारको मातहतमा रहेको १४ वटा मन्त्रालयले समन्वय नगर्दा अघि नबढेको कामहरु सार्वजनिक पनि गरेका छन् । १. गृह मन्त्रालय अव्यवस्थित बस्ति व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी – ३ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल, सहमति भएर माइन्युट समेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको । २. परराष्ट्र मन्त्रालय विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्राचार ३. शिक्षा मन्त्रालय सरकारी विद्यालयको लागि डिजिटल टिभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा – दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि कुरा अगाडि नबढेको । ४. स्वास्थ्य मन्त्रालय सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बिमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स (१०२) को काठमाडौँ उपत्यकाभरी सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापन – दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको । ५. पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन एयरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टको बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानको समाधान, एयरपोर्टमा रहेको नेपाल संबत् सुरु भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहल – दुई मन्त्रीलाई पटक पटक पहल गरिएको । ६. अर्थ मन्त्रालय ५२ बर्षदेखि तिनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुअब्जा दिन आनाकानी, महानगरले पाउनु पर्ने घरबहाल कर नेपाल सरकारले उठाएकोबारे, याङ्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर १२ महिना नै काठमाडौमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रम – २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल ७. सहरी विकाश खोला कोरीडोर, खोला सरसफाइ, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डर पास, बन्चरेमा लिचेडको व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन अनि साईटको ग्यास पाईपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडौमै फोहोर ब्यबस्थापन गर्न कानुन र जग्गा – ४ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल । ८. भौतिक यातायात रिङरोड बिस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन – दुई मन्त्रीहरूसँग पटक पटक पहल । ९. सूचना तथा सञ्चार ISP र टेलिकमबिच एकिकृत पुर्वाधार सञ्चालनबारे जसले गर्दा देशभर पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस् – २ मन्त्रीसँग पहल १०. ऊर्जा मन्त्रालय सडक बत्ति अव्यवस्थित रहेकोलाई व्यवस्थापनमा सहयोग – २ मन्त्रीसँग पहल ११. खानेपानी मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, KUKL को उचित व्यवस्थापन पहल – २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल १२. भूमिसुधार मन्त्रालय सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण – मन्त्रीसँग पटक पटक पहल १३. सङ्घीय मामिला तिनकुने विवाद पहल, कर्मचारी सरुवा – दुई मन्त्रीसँग पटक पटक पहल १४. कृषि मन्त्रालय मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परिक्षण – मन्त्रीसँग पटक पटक पहल
आरएसडिसी लघुवित्तका संस्थापक भुपेन्द्र ज्ञवाली सेयर बेच्दै
काठमाडौं । आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । लघुवित्तले संस्थापक सेयरधनीहरुको नाममा रहेको सेयर बिक्री गर्ने भएको हो । संस्थापक सेयरधनी भुपेन्द्र ज्ञवालीको नाममा रहेको ४ हजार ९४० कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको हो । सो संंस्थापक सेयरको बिक्री मूल्य तोकिएको छैन । सेयर खरिद गर्न इच्छुकले सर्वसाधारण लगानीकर्ताले ७ दिनभित्र आवेदन दिन लघुवित्तले आग्रह गरेको छ । लघुवित्तको सेयर रजिष्ट्रारमा बिओके क्यापिटल रहेको छ ।
रास्वपाका सांसद श्रेष्ठको अडियोमाथि अख्तियारले छानबिन गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग पैसा मागेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने भएको छ । श्रेष्ठले पार्टी सभापति रवि लामिछानेको टिमलाई दिनुपर्ने भन्दै व्यवसायी प्रसाईंसँग २ करोड रुपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुले पैसा मागेमा त्यसलाई घुसका रुपमा लिइन्छ र यसमा भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुन्छ ।
एक सहकारी संस्थाले उपत्यकामा घरजग्गा बेच्दै
काठमाडौं । सप्तगण्डकी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले गैह्रबैंकिङ्ग सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने भएको छ । सहकारी संस्थाले आफ्नो नाममा रहेको गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति घरजग्गा लिलामीमा बिक्री गर्ने भएको हो । संस्थाको नाममा रहेको ललितपुरमा दर्ता कायम सैवु ९ स्थित कित्ता नम्बर २६० को ०-४-०-० क्षेत्रफल भएको घरजग्गा र जग्गाले चर्चेको सम्पुर्ण संरचना बिक्री गर्ने भएको हो । उक्त गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति खरिद गर्न इच्छुक व्यक्ति र फर्म/कम्पनी तथा संघ संस्थाहरुले २०८० बैशाख ३१ गतेसम्म शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । उक्त गैह्रबैंकिङ्ग सम्पत्ति जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अबस्थामा गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र मार्फत बिक्री गरिने बताएको छ । सहकारी संस्थाको केन्द्रिय कार्यालय भीमसेनगोलामा प्राप्त बोलपत्रहरु जेठ १ गते खोलिने बताएको छ ।
सिद्धार्थ बैंकले चितवनमा घरजग्गा बेच्दै
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले गैह्रबैंकिङ्ग सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले आफ्नो नाममा रहेको गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति घरजग्गा लिलामीमा बिक्री गर्ने भएको हो । बैंकको नाममा दर्ता कायम रहेको चितवनको भरतपुर महानगरपालिका १० स्थित कित्ता नम्बर ६२९ को ०–०–१६–० बिघा क्षेत्रफल भएको घरजग्गा लिलाम बिक्री गर्ने जनाएको छ । यसअघि पनि लिलामीमा राखेको भएपनि बिक्री नभएपछि बैंकले चौंथो पटक लिलामीमा राखेको हो । उक्त गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति वा घरजग्गा खरिद गर्न इच्छुक व्यक्ति र फर्मरकम्पनी तथा संघ संस्थाहरुले ७ दिनभित्र शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । उक्त गैह्रबैंकिङ्ग सम्पत्ति जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अबस्थामा गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र मार्फत बिक्री गरिने बताएको छ । थप बुझ्नका लागि बैंकको प्रधान कार्यालय र चितवनको नारायणगढ शाखामा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ ।
पैसाको जोहो गर्नुहोला ! दोल्ती पावरले मंगलबारदेखि आईपीओ बिक्री गर्दै
काठमाडौं । दोल्ती पावर कम्पनीले भोलि (चैत २८ गते मंगलबार)देखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि जारी पूँजी ५३ करोड ६४ लाख ८६ हजार रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् १ करोड ७ लाख २९ हजार ८ सय रुपैयाँ बराबरको आईपीओ बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १० लाख ७२ हजार ९७२ कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये १ लाख ७ हजार २९८ कित्ता वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपाली र ६८ हजार १७ कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई बिक्री गरेर बाँडफाँट गरिसकेको छ । बाँकी १२ लाख ७१ हजार ८६१ कित्ता सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् कम्पीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतममा १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा २०८० वैशाख ३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईसी एशिया क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालय र मेरो शेयरमार्फत आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्राएनपी आईआर डबल बी रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
