तारागाउँ रिजेन्सीले पुन: बोलायो साधारण सभा
काठमाडौं । तारागाउँ रिजेन्सीले पुन: साधारण सभा बोलाएको छ । यसअघि फागुन ३ गते साधारण सभा बोलाएको यस कम्पनीले लाभांशहरु सबै पारित गरेपनि संचालकको नियुक्ती भने केही विवादको कारण स्थगित गरेको थियो । कम्पनीको चैत २४ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले वैशाख १० गते बिहान ११ बजे नेपाल पर्यटन बोर्ड भृकुटीमण्डपको सभाहलमा बोलाएको छ ।
अर्थतन्त्र सुधार गर्न घरजग्गामा गरिएको कडाइ हटाऔं : अध्यक्ष लोहनीसँगको कुराकानी
पछिल्लो समय सरकारले घरजग्गा क्षेत्रमा कडाइ गरेको छ । अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष घरजग्गाको कारोबार समेत कम भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । घरजग्गा कारोबारमा कमी आउँदा सरकारको राजश्व संकलन घटेको छ । अहिले यस क्षेत्रमा मन्दी नै लागेको छ । साथै, राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा जाने कर्जामा समेत कडाइ गरेका कारण व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र समस्यामा आउनुको मुख्य जड घरजग्गा नै रहेको भन्द्र विभिन्न अड्कलबाजी गरिरहेका छन् । घरजग्गा व्यवसाको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा केन्द्रित भएर नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको अध्यक्ष भेषराज लोहनीसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । घरजग्गा क्षेत्रमा मन्दी छ । अध्यक्षको हैसियतले यो क्षेत्रको सुधारका लागि तपाईंको पहल कस्तो रहन्छ ? तत्काल व्यवसायमा देखिएका समस्याहरु पहिचान गरिसकेका छौं । ती समस्याहरुको समाधान गरिरहेका छौं । समस्या मात्रै छन् भनेर हामी चुप लागेर बस्दैनौं । राज्यले केही पनि गरेन भनेर आरोप लगाउने काम पनि गर्दैनौं । आरोप प्रत्यारोपमा मात्रै हामी विश्वास गर्दैनौं । समग्र अर्थतन्त्रमा आएको समस्यामा घरजग्गा व्यवसाय पनि एउटा भाग हो । घरजग्गा क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परेको छ । अब कसरी यसको समाधान गर्नु पर्छ भनेर हामीले छलफल गरिरहेका छौं । यो क्षेत्रमा तत्कालिन समस्या र दीर्घकालिन समस्या छन् । अहिलेको प्रमुख समस्याका रुपमा कित्ताकाट । अहिले कित्ताकाट रोकिएको छ । २०७४ साउन २६ गते नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रलायले बिना तयारी कित्ताकाट रोकेको थियो । विषय अत्यन्तै राम्रो भएपनि तयारी बिना थियो । कृषिजन्य जमिनलाई संरक्षण गर्नुपर्ने अपरिहार्य थियो । तर, तयारी बिना रोकिँदा विकृति र विसंगति बढ्यो । आर्थिक अनुशासन र प्रशासनिक अनुशासन पनि तोडिन पुगे । चाँडोभन्दा चाँडो पालिकाहरुले कित्ताकाट खोल्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लोन टू भ्यालू रेसियो ८० प्रतिशतबाट ३०/.४० प्रतिशतमा झरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा उपत्यकामा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत कायम गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उपत्यकामा ४० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ५० प्रतिशत थियो । ७५÷७६ मा उपत्यका बाहिरभित्र ६० प्रतिशत थियो । लोन टू भ्यालू रेसियोको पुरानो नियम लागू हुनुपर्छ । साथै, लोन टू भ्यालू रेसियो बढायो भने व्यवसायीहरुलाई कर्जा लिन, ब्याजदर तिर्न सहज हुन्छ । यस्तै, बैंकहरुको बढेको खराब कर्जा घट्नमा मद्दत पुग्छ । साथै, हामीले संगठन विस्तारमा जोड दिएका छौंँ । देशभरिका व्यवसायी र ब्रोकरहरुलाई इजाजतपत्र (लाइसेन्स) दिएर संगठित रुपमा व्यवसायीहरुलाई गुणस्तरीय विस्तार गर्नु पर्नेछ । व्यवसायीक दक्षता बनाउनु पर्नेछ । राष्ट्रको द्रुत आर्थिक विकासको अभियानमा व्यवस्थित आवास पनि एउटा अभिन्न क्षेत्र हो । द्रुत आर्थिक विकासमा सहरीकरण हो । सहरीकरणको लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य जरुरी छ । यी सबै काम गर्नका लागि राज्यले केही ऐन कानुनहरु खुकुलो बनाउन आवश्यक छ । सरकारले निजी क्षेत्रका घरजग्गा व्यवसायीलाई फराकिलो कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । ‘ल्याण्ड पुलिङ’को ढोका नखोल्ने हो भने छिटपुट रुपमा साना आयोजना मात्रै सञ्चालन हुन्छन् । छिटपुट आयोजनाहरुले हाम्रो व्यवस्थित आवासीकरणमा सहजता पुर्याउँदैन । यदि ‘ल्याण्ड पुलिङ’ निजी क्षेत्रले गर्न पाउने व्यवस्था खोलि दिनुपर्छ । साथै हदबन्दी छुटको व्यवस्था गर्नु पर्छ । नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा ४ वटा स्मार्ट सिटीको अवधारणा ल्याएको छ । ती स्मार्ट सिटीको काम गर्न दिनु पर्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि काम गर्ने अवसर दिनुपर्ने माग गरेका छौं । ‘ल्याण्ड पुलिङ’मा निजी क्षेत्रलाई काम गर्न हदबन्दी छुट व्यवस्था गरिएको खण्डमा ती आयोजना सञ्चालन हुन्छन् । समग्रमा संगठन र व्यवसायिकता जोड दिनु पर्नेछ । साथै व्यवासायीहरुलाई आत्म अनुशासन, मर्यादित, अनुशासित, शिष्ट, सालिन ढंगले कारोबार गर्नका लागि ग्रुमिङ गर्न जरुरी छ । उहाँहरुलाई शिक्षा दिन जरुरी छ । छोटो अवधिमा सहरी विकास मन्त्री, अर्थमन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीलाई भेटेर हाम्रो विषय वा मागहरु अवगत गराएका छौं । साथै केही दिनमा मन्त्रीहरुसँग पनि यस विषयमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेर अगाडि बढाउन लगाउँछौं । विभिन्न कामहरु गर्नु पर्ने छ । साथै घरजग्गा व्यवसाय क्षेत्रलाई मर्यादित, शिष्ट र देश विकासको अभियानमा मूलधारको क्षेत्र बनाउन काम गर्नु पर्नेछ । घरजग्गा व्यवसायमा परेको असरले समग्र अर्थतन्त्रलाई सुस्त बनाएको छ । अहिलेको यस्तो स्थिती आउनुमा दोषी को हो ? हाम्रो नेतृत्व कसैलाई दोषारोपण गर्दैन । अरुलाई दोषारोपण वा आक्षेप लगाउनु भन्दा अघि हामीले हाम्रो अनुहार हेर्नु पर्छ । त्यो कुरामा हामी विश्वास गर्छाै । हामी हाम्रा विषयहरु शिष्ट, सभ्य र सालिन तरिकाले प्रस्तुत गर्छाै । अरु कसैलाई आरोप लगाउँदैनौं । तर, वास्तविक कुराको मुद्धामा हामीले बुझेको वा जानेको उहाँहरु समक्ष राखेर सम्बोधन गर्न प्रयास गर्छाैं । समाज र राज्यका निकायहरुमा बुझाउन जरुरी छ । यी सबै कुरालाई हामीले राम्रो तरिकाले बुझाउन सक्यौं र आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्नु पर्नेछ । एकाध मान्छेले नकारात्मक आलोचना गर्न सक्छ । तर, सबै नेपाली समाज नकारात्मक कुरा गर्न सक्दैन । हामी धेरै आशावादी छौं । साथै आशाकै बीच काम गरेर अघि बढ्छौं । यो क्षेत्रमा विगत र अहिलेको तुलनामा कारोबारमा कति फरक छ ? नेपालको जग्गालाई हामीले ब्यापार ठानेका छौं । सबै जग्गा ब्यापारका रुपमा कारोबार भइरहेको छ । यसका लागि दोषी को हो भनेर हामी भन्दैनौं । लगानीका अन्य अवसर नदेख्दा सबै नेपाली समाज घरजग्गा व्यवसायमा लागेका छन् । जोसँग जति पैसा छ वा आफ्नो स्थिती अनुसारघरजग्गा खरिदबिक्री गरिरहका छन् । त्यसैले अहिले समाज नैजग्गा व्यापारमा लागेको छ । आर्थिक स्थिती नहुने पनि मसँग पैसा भएदेखि एउटा जग्गा किन्थे, एउटा किनेपछि अर्काे किन्थे भन्ने अवधारणा बनाएर बसेको छ । यो अवधारणालाई चिर्न आवश्यक छ । मान्छेको मानसपटल सफागर्न आवश्यक छ । जग्गालाई ब्यापारको रुपमा लिने र स्टक मात्रै गर्ने होइन । जग्गालाई टुत्र्mयाएर जथाभावि खेर फाल्नु हुन्न भन्ने कुरामा सचेतना फैलाउन जरुरी छ । यसका लागि हामी व्यवसायीले पनि बुझ्न आवश्यक छ । मर्यादा वा सिस्टममा व्यवासायीलाई ल्याउनुपर्छ । राज्यले पनि नीतिहरुमार्फत सहजीकरण गर्नुपर्छ । ‘ल्याण्ड पुलिङ’को अवधारणा ल्याएर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो भने यस्ता खाले झिनामसिना ब्यापार हुँदैनन् । साथै विकृति पनि हुँदैन । यो क्षेत्रलाइ सिस्टममा चलाउन आवश्यक छ । ब्रोकर, रियल स्टेट डेभलपरलाई लाइसेन्स दिएपछि सबै ट्रयाक र सिस्टममा आउँछ । त्यसपछि मात्रै इण्डष्ट्रि मर्यादित र शिष्ट भएर अघि बढ्छ । नेपालमा घरजग्गा व्यवासायी कति छन् ? कम्पनी रजिष्ट्रारको तथ्याङ्क अुनसार १० हजार रियल स्टेड कम्पनीदर्ता भएका छन् । अनौपचारिक वा ब्यक्तिगत रुपमा देशभरि हजारौं संख्यामा काम गर्ने छन् । तर, ती कम्पनीहरुमध्ये थोरै कम्पनी मात्रै अनुमति लिएर काम गरिरहेका छन् । हामीले अनुमति लिएर मात्रै काम गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ भनेर माग गरेका छौं । अनुमति सहज भयो सबै जना सिस्टममा आउँछन् । सरकारले आनाकानी गरेको छ । अब हामी तत्काल राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन गर्ने तयारीमा छौं । सहरी विकास मन्त्रालय, भूमि मन्त्रालय र एनएलएचडिएफको संयुक्त आयेजनामा राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलनको प्रारम्भिक तयारीमा छौं । दुइटै सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा अघि बढ्ने छ । त्यसबाट सचेतना फैलाउन मद्दत पुग्नेमा विश्वा छ । यो क्षेत्रमा अपराधिक गतिविधि धेरै हुन्छन् । ठगिधन्दाका रुपमा घरजग्गा व्यवसायलाई लिइन्छ । यो समस्या समाधान गर्न तपाईंको भूमिका के रहन्छ ? घरजग्गा क्षेत्रमा मात्रै होइन, समाजका विभिन्न क्षेत्रमा विकृति विसंगति छन् । कुनै पनि क्षेत्र विकृति विसंगतिबाट अछुतो रहन सकेको छैन । हरेक क्षेत्रमा राम्रा मान्छेहरु पनि हुनुहुन्छ । देशको इज्जत रह्यो भने मात्रै मुलुलको प्रतिष्ठा बढ्छ । नागरिकको इज्जत बढ्छ । घरजग्गा व्यवसाय क्षेत्रमा पनि यस्ता पात्रहरु धेरै छन् । तर, एकाध मान्छेहरुले कानुनका लूप होल खेलेर काम गरेका छन् । हामी स्वभावैले राम्रा कुराको प्रचारभन्दा पनि नकारात्मक कुरामा छिटो प्रभावित हुन्छौं । यस्ता कुराहरु स्पष्ट हुनुपर्छ । यस्ता गविविधि गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । कानुनले नै त्यस्ता ब्यक्तिहरुलाई नियन्त्रण गर्छ । ब्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप गरेर काम सफल हुँदैन । यस्ता गतिविधि रोक्न महासंघले के गर्छ ? कानुनी रुपमा खरिद बिक्री गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई कसरी सचेत गराउनु हुन्छ ? एनएलएचडिएफबाट एउटा स्कुलिङ सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छौं । यो पनि तयारीको अन्तिम चरणमा छ । व्यवसायीहरुलाई स्कुलिङ गर्ने, कक्षा सञ्चालन गर्ने, तालिम दिएर (व्यवसायीक, आर्थिक) सचेतना गराउँछौं । कानुनी प्रक्रिया, जग्गा प्राप्तिका विषय, प्रशासनिक प्रक्रियामा जानकारी दिने काम गर्छाैं । अब हामी काउन्सिलिङ र सचेतना फैलाउने गरी अघि बढ्छौं । हामी घरजग्गा व्यवसायी पनि इमानदार हुन जरुरी छ । अरुलाई अर्तिउपदेश दिनुभन्दा पहिल आफू स्पष्ट हुनुपर्छ । नेतृत्व तहमा रहेका व्यवसायीहरु इमानदार हुनु हुन्छ । हाम्रा पनि कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न पर्नेछ । कानुनी रुपमा कसैलाई फोर्स गर्न सक्दैनौं । घरजग्गा व्यवसयाीहरुलाई आचारसंहिता लागू गरेर अघि बढ्छौं । राज्यको कानुन विपरित काम गर्ने ब्यक्तिलाइ दण्डभोगी हुनु पर्छ । बैंकको ब्याज उच्च हुँदा पनि तरलता अभाव कायमै रह्यो । घरजग्गामा पैसा रहेको शंका गरेर राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ नी ? यो वर्ष मात्र तरलता अभाव भएको होइन । विगतका वर्षमा पनि तरलताअभाव हुने गरेको थियो । कुनै समय तरलता फालाफाल पनि हुने गरेको छ । बैंकहरुमा तरलता प्रयाप्त भएपछि कर्जा दिन हतारो गर्छन् । छिटोछिटो धेरै कर्जा प्रवाह गर्छन । तरलता अभाव भएपछि आँधि बेहरी नै आएको जस्तो गरी अत्तालिन्छन् । बैंकहरुले संयमित भएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । ऋणीहरुले पनि संयमित भएर औकात र क्षमता अनुसार कर्जा लिनुपर्छ । घरजग्गा र सेयर बजारमा पैसा गएको तथ्याङ्कले देखाउँदैन । हामी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अजारौं साथीभाइसँग जोडिएका छौं । ती साथीहरुको कुरा सुन्दा पनि नगद रकम राखेको बुझिदैँन । एकातिर कानुनी सिस्टम तथ्याङ्कले देखाउँदैन भने अर्काेतिर नगद धेरै रहेको व्यवहारले देखाउँदैन । तथ्याङ्क र व्यवहारमा देखिँदैन भने राष्ट्र बैंक अनुमानका भरमा बोलेको स्पष्ट हुन्छ । मुद्रा सञ्चिती कम भयो र कर्जाको माग उच्च भयो । यी दुइ कारणले कर्जा माग एक्कासी बढेको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा २७ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । यो वर्ष १३ प्रतिशत कर्जा वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । अहिलेको अवस्थाले १३ प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुने छाँटकाँट देखिँदैन । अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न बाह्य क्षेत्रमा कडाइ गर्नुपर्छ । श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीदेखापरेपछि नेपालमा के होला भन्ने अड्कलबाजी थियो । दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको स्थिती के होला भन्ने सचन्ताको विषय थियो । राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेपनि स्थिती सहज भएको छ । अहिले बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख, ब्याजदर निरन्तर घटको र आन्तरिक सुधार भइरहेको बताइरहेको छ । हामीले राष्ट्र बैंकको मेकानिजमलाई विश्वास गर्नुपर्छ ।सहज हुँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले विस्तारैखुकुलो बनाउँछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौं । भ्यालूसेन किन घटाएको हो ? धेरै कर्जा घरजग्गा व्यवसायमा नजाओस र नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले भ्यालुसन घटाएको हुन सक्छ । बैंकहरुले घरजग्गामा २५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, १०/११ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिएका छैनन् । राज्यको प्राथमिकता अन्य क्षेत्रमा छ । अरु क्षेत्रमा प्रभाव परेपछि घरजग्गामा क्षेत्रमा समस्या आउँछ भन्ने ठानेको हुन सक्छ । अब हामी संवादका माध्यमबाट यसलाई सहज गर्छाै । घरजग्गा व्यवसायमा कडाइ गरेका कारण अहिलेको स्थिती आएको हो । हामी रिजल्टमा विश्वास गर्छाै । रिजल्ट सकारात्मक आएको छ भने राष्ट्र बैंक सहि छ । यदि नकारात्मक नतिजा आएको छ भने त्यो निर्णयमा पुर्नविचार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । विभिन्न परिस्थिती र कालखण्डमा विभिन्न निर्णय गरिन्छन् । ती निर्णयलाई क्रमिक सुधार गर्नु पर्छ । राष्ट्र बैंकले यो विषय सहज रुपमा स्वीकार गरेर लोन टू भ्यालू रेसियोलाई बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यो क्षेत्र अनुत्पादक हो ? बिल्कुल होइन । एउटै व्यक्तिले धेरै यूनिट खरिद गरेर राखेको छ भने त्यसलाई अनुत्पादक मानिन्छ । विश्वमा ८ अर्ब जनसंख्या छ । सबै मान्छे आफ्नै निजी घर तथा आवाश होस् भन्ने चाहन्छन् । सबैले घर खरिद गर्न चाहेका छन् । निजी अपार्टमेन्ट किन्न खोज्छन् भने सकारात्मक हो । जब घरजग्गा कारोबार रोकिन्छ तब अर्थतन्त्रमा समस्या परेको उदाहरण धेरै छन् । परिस्थती हेर्दा र व्ववाहारतः नेपालको सन्दर्भमा नेपालको घरजग्गा क्षेत्र अनुत्पादक हो भन्न मिल्दैन ।
जनताको घर खाली, सरकारको ढुकुटी खाली
विक्रम सम्वत् आधारमा नेपाल २०८० को दशकमा प्रवेश गरेको छ । सत्तरीको दशकमा नेपालले केही ठूला उपलब्धि पनि हासिल गर्यो भने धेरै ठूला क्षति पनि बेहोर्यो । संविधानसभाबाट संविधान, संघीय गणतन्त्र नेपालको घोषणा र कार्यान्वयन सत्तरीको दशकको राजनीतिक उपलब्धि हो । लोडसेडिङको अन्त्य, आम नेपालीमा वित्तीय क्षेत्रको पहुँच र सञ्चार क्षेत्रको पहुँच विस्तार यो दशकको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा भएको स्मरणीय विकास हो । गोर्खा भूकम्प, नाकाबन्दी, विश्वव्यापी कोभिड-१९ महामारी, रुस-युक्रेन युद्धको प्रभाव नकारात्मक तर दशककै अविस्मरणीय घटना रहे । २०७० को दशकमा भएका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकासका आधारमा यति भन्न सकिन्छ कि २०८० को दशकमा नेपालको जनसंख्या घट्नेछ । जन्मदर नघट्ला तर नेपाल छोडेर विदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने नेपालीको संख्यामा ठूूलो वृद्धि हुनेछ । काम गर्ने वर्गले देश छोड्नु नै २०८० को दशकको सबैभन्दा ठूलो समस्या हुनेछ । नागरिकता सम्बन्धि खुकुलो कानुन बन्यो र लाखौंको संख्यामा भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता लिए भने नेपालको जनसंख्या वृद्धि हुन पनि सक्छ । तर त्यो देशको राजनीतिक स्थायीत्व, सार्वभौम सत्ताको सुरक्षा र अखण्डताको हिसावले ज्यादा जोखिमपूर्ण हुनेछ । राजनीतिक दलको सोच र संस्कारमा सुधार आएन भने गणतन्त्र जोखिममा पर्छ । संघीय शासन प्रणाली जोखिमतर्फ धकेलिएको छ । सरकारको राजश्व आम्दानीले साधारण खर्च नधान्ने संकेत चालु आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले गरेको छ । राजनीतिक नियुक्तीका पदाधिकारीहरुको संख्या र सुविधा कटौति नगर्ने हो भने, सरकारी कर्मचारीहरुको संख्या र सुविधा कटौति नगर्ने हो भने, वृद्ध भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता नीति खारेज नगर्ने हो भने सरकारले विकास निर्माणमा खर्च गर्न सक्दैन । २०८० को दशकमा सरकारलाई आम्दानी र खर्चबीच सन्तुलन कायम गर्नु दोस्रो ठूलो समस्या हुनेछ । कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिक विकासमा सरकार र निजी क्षेत्र दुबै चुकेका छन् । २०८० को दशकमा पनि वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा व्यापक वृद्धि हुने, आयात प्रतिस्थापन हुने वा निर्यात वृद्धि हुने आधार बनेको छैन । यसको परिणाम देशको वैदेशिक व्यापार घाटा अझै बढ्ने छ । २०६० र २०७० को दशकमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या भन्दा सीमापारको शिक्षामा जाने नेपालीको संख्या कम थियो तर २०८० को दशकमा भने यो तथ्याङ्क उल्टो हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या भन्दा पढ्नको लागि विदेश जानेको संख्या बढ्ने छ । त्यसले रेमिट्यान्स आय घटाउने छ । मुलभूत यी दुई कारणले विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन सरकारको लागि तेस्रो ठूलो चुनौति हुनेछ । उच्च शिक्षाको लागि विदेश जाने विद्यार्थी लहडको असरले निजी क्षेत्रको लगानीमा खुलेका नेपालका कलेजहरुको लागि २०८० को दशक सकसपूणर् हुनेछ । विद्यार्थीहरु भिषा लिएर नेपाल छाड्नेको संख्यामा उछाल आउँदा नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली उच्च जोखिमा पर्नेछ । युवा पलायनले शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो असर पारेपछि सरकारले सीमापारिको उच्च शिक्षामा राखेको अहिले जस्तो खुकुलो नीति कसिलो बनाउन पनि सक्छ । २०६० र २०७० को दशकमा वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका लाखौं नेपाली २०८० को दशकमा वृद्ध र रोगी भएर नेपाल फर्कने छन् । यसले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको व्यापार त वृद्धि गर्ला तर देशको उत्पादकत्वमा ऋणात्मक असर पुर्याउने छ । युवा पुस्ता विदेशमा हुनु र वृद्धवृद्धा तथा रोगीको संख्या देशमा वृद्धि हुनुले २०८० को दशकमा व्यवसायिक रुपमा वृद्धवृद्धा हेरचाह सेवा व्यवसायले स्पष्ट आकार लिन सक्छ । २०७० को दशकमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले नेपाली समाजको उत्पादकत्वमा ठूलो गिरावट आएको छ । २०८० को दशकमा एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) को प्रयोग र दुरुपयोगले हंगामा ल्याउन सक्छ । डिजिटली राखिएका डाटाको असुरक्षा र दुरुपयोग गम्भिर समस्याको रुपमा आउनेछ । यसले सरकार र निजी क्षेत्र सबैको टाउको दुखाउनेछ । नेपालको श्रम बजारमा बेरोजगारी पनि बढ्ने र श्रमिकको तलव पनि उच्च दरले बढ्ने सम्भावना छ । क्षमतायुक्त व्यक्तिलाई विदेश जानबाट रोक्नका लागि पनि नेपालका कम्पनीहरुले उच्च तलव दिनैपर्ने हुन्छ । तर २०७० को दशकमा सामाजिक सञ्जालको लतमा फसेर स्कूल तहको शिक्षामै कमजोर भएका धेरै युवाले देश/विदेशमा काम नपाउने र बेरोजगारी बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । असीको दशकमा अर्को एउटा फरक सामाजिक विकासका दृष्यहरु देखिनेछन् । सत्तरीको दशकमा देखिएको कृषियोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम अझ बढ्नेछ । ग्रामीण क्षेत्रका वस्तीहरु पुरै खाली भएको समाचारहरु श्रव्यदृष्यसहित आउनेछन् । भाडा खाने उद्देश्यले बनेको सहरका आवासीय घरहरु ठूलो संख्यामा खाली हुनेछन् । त्यसले घर र जग्गा जस्ता स्थीर सम्पत्तिप्रति मानिसको मोह कम गराउने छ । स्थीर सम्पत्ति भन्दा छिटो नगदमा रुपान्तरण गर्न सकिने प्रकृतिको सम्पत्तिमा मानिसको आकर्षण र लगानी बढ्नेछ । भूकम्प, नाकाबन्दी, संक्रामक महामारी, अति वर्षा, सुख्खा खडेरी जस्ता विपत्ती र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आउने परिवर्तन र त्यसले नेपालमा पार्ने असरको भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन । २०८० को दशकमा संघीयताको सफल कार्यान्वन होला, राजनीतिक संस्कारमा सुधार आउला भनेर आशा त गर्न सकिन्छ तर विश्वास गर्न चाहिँ सकिँदैन । ठूला राजनीतिक दलहरु कामजोर हुँदै जाने, साना र अस्थिरलाई मलजल गर्ने शक्तिहरुको भूलभूल आउने, २०७२ सालको संविधान, संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता असीको दशकमा खारेज नै हुनसक्ने जोखिम पनि देखिन्छ, भलै त्यो राजनीतिक हिसावले पश्चगामी विकास हुनेछ । २०८० को दशक जस्तो भएपनि २०८० मै भने नेपाल शान्त र स्थीर हुनेछ । यो वर्ष सरकार परिवर्तन हुने छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश तथा केन्द्रको निर्वाचन, राष्ट्रपतिको निर्वाचनदेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन समेत २०७९ मा सकिएका छन् । सबैतिर नयाँ नेतृत्व आएकोले २०८० मा ठूला निर्वाचन हुने छैनन् । राजनीतिक रुपमा स्थीरता देखिए पनि गठबन्धनभित्र हुने किचलो र आर्थिक संकटमा फसेको सरकारबाट ठूलो अपेक्षा गर्न भने सकिंदैन ।
नेशनल लाइफको १४.५ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको लाभांश घोषणा भएको छ । कम्पनीको बिहिबार बसेको संचालक समितिको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई १४.५ प्रतिशत लाभांश विरतण गर्ने घोषणा गरेको हो । कम्पनीले आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट ८ प्रतिशत बोनस सेयर र ६.५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्नेछ ।
काठमाडौंका यी ९ ठाउँमा बन्दैछन् पक्की पुल
काठमाडौं । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा साना ठूला गरी १८ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । डिभिजन कार्यालयले उपत्यकका भित्रको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै पक्की पुल निर्माण गर्ने योजना अघि सारको हो । अहिले १८ वटा पुलमध्ये केही निर्माणको चरणमा छन् केही पुल निर्माण सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आइसकेको सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी सुनित केसीले बताए । पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिए पनि सबै पुल भने चालू आवमा निर्माण सम्पन्न हुने छैनन् । डिभिजन कार्यालयका अनुसार चालू आवमा स्थानीय सडक पुल निर्माणका लागि ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । सोही रकमबाट अहिले विभिन्न ठाउँमा धमाधम पुल निर्माणको कार्य अघि बढिरहेको छ । हालसम्म २ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको पनि केसीले जानकारी दिए । अनामनगरमा धोवीखोला पुल, गोंगबु रमणबस्ती र टोखा रोड जोड्ने विष्णुमती पुलको काम सम्पन्न भएको हो । अनामनगरमा धोवीखोला पुल निर्माणको लागि डिभिजन कार्यालयले ३ करोड २२ लाख ९० हजार र गोंगबु रणबस्तीको विष्णुमती पुल निर्माण गर्ने ३ करोड ३० लाख २७ हजार रुपैयाँमा ठेकदार कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । सूचना अधिकारी केसीका अनुसार अहिले दुई ठाउँमा पक्की पुल निर्माणको कार्यले तीव्रता पाएको छ । काफल गल्ली र हानागुलु कुलेश्वर जोड्ने बल्खु खोला पक्की पुल र बागमती पुल, जम्बो डाँडा काठमाडौं नि ३ र २ गोकर्नेश्वर र कागेश्वर मनोहरा नगरपालिकामा पक्की पुल निर्माण गर्ने कार्यले तीव्रता पाएको छ । डिभिजन कार्यालयले बल्खु खोलामा पक्की पुल निर्माणको लागि २ करोड ७६ लाख ५६ हजारमा र बागमती पुल निर्माणको लागि ३ करोड ८० लाख १६ हजारमा ठेक्का लगाएको थियो । बागमती पुलको काम ६० प्रतिशत सकिएको पनि केसीले जानकारी दिए । यस्तै, डिभिजन कार्यालयलाई केही पुल निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकस परिरहेको छ । धोवीखोला देवी नगर मैतीदेवी जोड्ने पुल निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकस परिरहेको हो । जग्गा विवाद लगायतका कारणले मुद्दामा अल्झिएको पनि केसीले बनाए । उनका अनुसार सो पुल निर्माण गर्नको लागि ठेकदार कम्पनीसँग २ करोड ७४ लाख ४० हजार रुपैयाँ सम्झौता भइसकेको छ । महादेव खोला पुल मितेरी मार्ग कागेश्वरी मनोहरा ३ र ४ पुलको काम पनि अहिले सुचारु रहेको बताइएको छ । यी ९ ठाउँमा बन्दै छन् पक्की पुल डिभिजन कार्यालयले चालू आवमा १८ वटा पुल निर्माण गर्ने योजना राखे पनि सबै पुलको काम यही आर्थिक वर्षभित्र नहुने केसीले बताए । अहिले ९ वटा पुलको निर्माणका लागि डिजाइन तयार हुँदैछ । पुलको डिजाइनको प्रक्रिया सडक विभागले अगाडि बढाएको हो । डिजाइनको प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि ठेक्का लगाइनेछ । केसीका अनुसार यी ९ पक्की पुलकको काम आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ बाट सुरु हुनेछ । पुल निर्माणको लागि बजेट सुनिश्चित चालू आवमा नै गरिएको छ । डिभिजन कार्यालयका अनुसार संगमचोक–नयाँबानेश्वर जोड्ने धोविखोलामा पुल निर्माण गर्ने योजना छ । यस्तै, कपन महांकाल जोड्ने निखिलेश्वर पुलको निर्माण पनि अगाडि बढाइने भएको छ । सो पुल निर्माण गर्नको लागि चालू आवमा २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । डिभिजन कार्यालयका अनुसार बलम्बु–दहचोक जोड्ने बल्खु पुल निर्माण गर्नको लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १५ र १९ जोड्ने विष्णुमती खोला पुल निर्माण हुने बताइएको छ । विष्णुमती खोला पुल निर्माणको लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट रहेको बताइएको छ । डिभिजन कार्यालयका अनुसार तार्केश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ४ र ८ जोड्ने शेषमती पुल निर्माण गर्नको लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । गोपिकृष्णनगर शिवमन्दिर चोकबाट रारा चोक सुकेधारा जोड्ने पुलको निर्माण पनि अगाडि बढाइने बताइएको छ । सो पुलको लागि चालू आवमा २० लाख रुपैयाँ बजेटको सुनिश्चित गरिएको छ । फेदीबजार ढुङ्गेओडार सडकको महादेव खोला माथि पुल निर्माण गरिने भएको छ । सो ठाउँमा पुल निर्माण गर्नको चालू आवमा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३२ मनोहरा हनुमन्ते दोभानमा पनि पुल निर्माण गरिने भएको छ । त्यहाँको लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट छ ।
८०० रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । आइतबार सुनको मूल्य ८०० रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको अनुसार आइतबार सुनको मूल्य घटेर तोलाको १ लाख १० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । शुक्रबार सुनको तोलाको १ लाख १० हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
खराब मौसमका कारण उडान प्रभावित
फाइल फाेटाे काठमाडौं । खराब मौसमका कारण विभिन्न विमानस्थलबाट हुने उडान तथा अवतरण प्रभावित भएको छ । आईतबार बिहानैदेखि मौसम खराब हुँदा भरतपुर, सिमरा र पोखरा विमानस्थलको उडान प्रभावित भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । अन्य विमानस्थलमा उडान तथा अवतरण भएतापनि उक्त विमानस्थलको भिजिविलिटी नहुँदा उडानहरु प्रभावित भएका हुन् ।
फोहरबाट दैनिक १० हजार आम्दानी गर्दैै कुश्मा
पर्वत । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थापना भएका नयाँ नगर र गाउँपालिकाका मुकाममा तीव्र सहरीकरणसँगै फोहर व्यवस्थापनमा चुनौती थपिन थालेको छ । कतिपय पालिकालाई फोहर व्यवस्थापन गर्न धौधौ परेको छ भने कतिपयले व्यवस्थितरूपमा विसर्जनमात्र होइन, यसबाट आम्दानीसमेत गरिरहेका छन् । यसमध्ये कुश्मा नगरपालिकाले बजार क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापनवाट दैनिक १० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ । बजार क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि समस्या झेल्दै आएको कुश्माले फोहर वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन सुरु गरेको तीन वर्ष पुगेको छ । नगरभित्रको फोहरलाई कुहिने र नकुहिने गरी व्यवस्थापन सुरु गरेको कुश्माले दुई वर्षदेखि फोहरबाट आम्दानी गर्न थालेको हो । कुश्मा–४ छमर्केस्थित घुम्तीमा फोहर व्यवस्थापन गरिँदै आएको पालिकाले जनाएको छ । जग्गा छनोटमा तीन वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेको कुश्माले विसं २०७६ फागुनमा मध्यपहाडी लोकमार्गको छमर्के घुम्तीबाट पाँच सय मिटर तल जङ्गलभित्रको खाली जग्गा फेला पारेको थियो । बत्तीस रोपनी जग्गा पालिकाले १० वर्षका लागि लक्ष्मीनारायण गुठी तथा अन्य चार व्यक्तिसँग भाडामा लिएर फोहर व्यवस्थापन सुरु गरेको नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले बताए । उनका अनुसार सामुदायिक स्रोत तथा वातावरणीय विकास केन्द्र सेक्रेट नेपालसँगको साझेदारीमा पाँचवर्षे सम्झौता गरी फोहरको व्यवस्थापन भइरहेको छ । नगरपालिकाको वडा नं ४, ५, ६, ७, ८ र ९ वडाभित्रको फोहर सङ्कलन गरी व्यवस्थापन सुरु गरेको छ । केही समय गुप्तेश्वर बहुमुखी क्याम्पसको छेवैमा पोखरा–बाग्लुङ सडक र बडागाउँको डिलबाट फोहर विसर्जन गर्दा स्थानीय र सरोकारवालाले विरोध गरेपछि नगरले विकल्प खोजेको थियो । त्यसरी फालेको फोहर सिधैँ कालीगण्डकीमा मिसिने र त्यसले वातावरणमा गम्भीर असर पर्ने गरेको जनाउँदै पुनरावेदन अदालत बागलुङमा रिट निवेदन परेपछि जग्गा भाडामै लिएर व्यवस्थापन गरिँदै आइएको थियो । यसपछि आम्दानीसमेत हुन थालेको नगरपालिकाले जनाएको छ । कुश्माले कुहिने फोहरलाई खाडलमा थुपारेर कम्पोस्ट मलका रूपमा बिक्री गरिरहेको छ । सेक्रेट नेपालका कार्यक्रम संयोजक टीकाराम भुसालका अनुसार कुहिनेभन्दा नकुहिने फोहरबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको छ । अहिले सेक्रेटले फोहर वर्गीकरणमा मात्रै १२ कामदार खटाएको छ । व्यवस्थित वर्गीकरण सुरु भएपछि दैनिक १० हजारसम्म आम्दानी भइरहेको छ । आवश्यक मात्रामा जग्गा नहुँदा व्यवस्थापनमा केही समस्या भएको भुसालले जनाए । फोहर व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले आवश्यक पूर्वाधार र गाडीको व्यवस्थापन गरेको छ । फोहर व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु भएपछि कुश्माबजार सफा र चिटिक्क देखिएको छ । नगरभित्रका विभिन्न होटल व्यवसाय तथा स–साना उद्योग कलकारखानाबाट निस्किने सिसा र प्लाष्टिकजन्य फोहर व्यवस्थापनमा जिल्लाको फलेवास नगरपालिकालाई समस्या देखिएको छ । अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले प्लाष्टिकजन्य फोहर जलाउने गरेको भए पनि सिसाजन्य फोहर व्यवस्थापनमा समस्या भएको नगरका प्रवक्ता अच्युत तिवारीले बताए । मदिरा तथा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने औषधिका बोतल व्यवस्थापन सहज नहुँदा नगरभित्र वातावरणीय प्रदूषण बढ्दो छ । फलेवासले गत वर्ष सिसाजन्य फोहर सङ्कलन गरी खाडल खनेर दबाएको जनाएको छ । तर उक्त प्रक्रिया पनि दिगो र भरपर्दो हुने नदेखिएपछि चालु वर्ष उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन । पर्वतको जलजला र पैंयु गाउँपालिकाले पनि फोहर वर्गीकरण गरेर सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्न थालेका छन् । मोदी गाउँपालिकाले फोहर व्यवस्थापन नगर्दा मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने पातीचौर बजार, नजिकै रहेको मोदीखोला र पातीखोला दुर्गन्धित बन्दै गएका छन् । फोहर व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मोदीका उपाध्यक्ष विमल लामिछानेले बताए । रासस
