यस वर्ष विद्यार्थीले समयमै पाए पाठ्यपुस्तक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को विशेष चासो र निर्देशनपछि यस शैक्षिक सत्रमा भर्ना अघि नै देशभरका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाएका छन् । गत पुस १० मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले यसपटक विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक समयमै पाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । जसअनुसार हालसम्म देशभरका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगेका छन् भने केही जिल्लामा बाँकी रहेको भएपनि विद्यार्थी भर्ना अभियान जारी रहँदासम्म सबैले प्राप्त गरिसक्नेछन् । विगतका वर्षमा शैक्षिक सत्र आधा बितिसक्दा पनि पुस्तक नपाउने अवस्था यसपटक भने अन्त्य भएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको भनाइ छ । पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा पाएको केन्द्रका अनुसार वैशाख १० गतेसम्म देशभरका सबै विद्यालयमा पुस्तक पुगिसक्नेछन् । केन्द्रका अनुसार कूल ५९ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले करिब शतप्रतिशत नै पाठ्यपुस्तक पाएका छन् भने १८ जिल्लामा पनि वैशाख १० गतेभित्र पुस्तक पु¥याइनेछ । पुस्तकको अनुहार नै देख्न नपाइ परीक्षा दिनुपर्ने विगतको समस्या यसपटक भने विद्यार्थीले भोग्नु नपर्ने केन्द्रको भनाइ छ । सरकारले यस वर्षका लागि कक्षा एकदेखि पाँचसम्मको पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्र र कक्षा छदेखि १०सम्मको पाठ्युपस्तक छपाइको जिम्मा केन्द्रको थियो । निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार कूल एक करोड १२ लाख ५६ हजार थान पुस्तक सम्बन्धित विद्यालयमा पु¥याइरहेको छ । जनक शिक्षाले एक करोड ५० लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाइ गरी वितरणको काम समेत सम्पन्न गरिसकेको छ । केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलुकमार झा यसपटक समयमै विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्नुमा प्रधानमन्त्री दाहालको निरन्तरको चासो र सहजीकरण भएको बताउनँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुभयो’, उनले भने, ‘फलस्वरुप हामीले २४सै घण्टा छपाइ गरी समयमै पुस्तक पु¥याउन सक्यौँ ।’ उनका अनुसार २०४६ सालको बहुदलपछि पहिलो पटक विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्न सकेका हुन् । ‘हरेक वर्ष समयमा विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको भन्दै संसदीय समितिले चासो व्यक्त गर्दथे । सञ्चारमाध्यममा समेत सोही विषयले प्राथमिकता पाउँथे, यसपटक हामीले समयमै काम सम्पन्न गर्न सक्यौ’, प्रबन्ध निर्देशक झाले भने । समयमै कागज खरिद, कामदारको उचित प्रबन्ध गर्न सकेका कारण समयमै काम हुन सकेको उनको भनाइ छ । आज पाठ्यपुस्तक छपाइ र बिक्री वितरणको अवस्थाका बारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्री सचिवालय र सञ्चारकर्मीको समूह पुग्दा केन्द्रका अधिकांश छापाखाना सञ्चालनमा थिए । तराईका केही जिल्लामा पुस्तक लैजान केही ट्रक तयारी अवस्थामा थिए । केन्द्रका अनुसार हाल अनिवार्य विषयको छपाइ सकाएर ऐच्छिक विषयका पाठ्यपुस्तकको छपाइ भइरहेको छ । प्रबन्ध निर्देशक झाका अनुसार हाल २४सै घण्टा करिब पाँच सय कामदारले छपाइको काम गरिरहेका छन् । कागज ढुवानीमा कुनै समस्या छैन भने आगामी वर्षका लागि सरकारीस्तरमा नै कागज खरिदका लागि आवश्यक अनुमति पनि प्राप्त भइसकेको छ । ‘मनि, म्यानपावर, म्यानजेमेन्ट र मेशिनको सन्तुलित प्रयोगले गुनासोरहित तवरले कामसम्पन्न भएको हो’, प्रबन्ध निर्देशक झाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नै चासो राखेर आवश्यक निर्देशन दिनुभएका कारण यसपटक कुनै पनि गुनासो सुन्नु परेन ।’ केन्द्रका अनुसार हाल सोलुखुम्बुका केही विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुग्न बाँकी छ । त्यस्तै, धनकुटा, मोरङ, सुनसरी र झापा, सिरहा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रुपन्देही, बाँके, बर्दिया, देलेख, सुर्खेत, डोटी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर र कैलालीमा सबै विद्यालयमा यही वैशाख १० गतेभित्रै पाठ्यपुस्तक पुर्याइनेछ । भर्ना अभियानसँगै छिटफुट बाँकी रहेका केही जिल्लाका विद्यालयमा समेत पाठ्यपुस्तकको बिक्री वितरण भइसक्ने केन्द्रको दाबी छ । केन्द्रले हिमाली जिल्लाहरु जुम्ला, हुम्ला, डोल्पालगायतका जिल्लामा यसपटक पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पाठ्यपुस्तक पठाइएको जनाएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार १३ वटा निजी क्षेत्रका १३ वटा छापाखानाले पाठ्यपुस्तक छापेर बिक्री वितरण गरिसकेका छन् । केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठप्रसाद अर्यालका अनुसार सरकारले यसपटक सबै सामुदायिक विद्यालयमा समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन सफल भएको जानकारी दिए । ‘जनक शिक्षा र निजी क्षेत्र दुवैले यसपटक तोकिएको जिम्मेवारी समयमै काम पूरा गरेका कारण कुनै गुनासो आएको छैन’, महानिर्देशक अर्यालले भने, ‘प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले हामीलाई समयमै मार्गनिर्देशन गर्नुभएका कारण पनि हामीले सफलता हासिल गरेका छौँ ।’ उनले आगामी दिनमा पनि यही सकारात्मक अनुभवलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ काम गर्ने बताए । महानिर्देशक अर्यालका अनुसार निजी क्षेत्रले एक करोड १८ लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाइ गरेको छ । ‘पाठ्यपुस्तकबारे अहिलेसम्म कही कतैबाट पनि गुनासो आएको छैन । हिमाली, पहाडी तथा तराईका जिल्लामा पनि सहज रुपमा बिक्री वितरण भइरहेको छ’, महानिर्देशक अर्यालले भने । रासस
सरकारी सर्भरमा समस्या, राजश्व संकलन प्रभावित
काठमाडौं । सरकारी सर्भरमा समस्या देखिदा राजश्व प्रभावित भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै सर्भरमा प्राविधिक समस्या देखिदा रावश्व संकलन प्रभावित बनेको जनाएको छ । कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘यस कार्यालयबाट सञ्चालित प्रणालीहरु आरएमआईए, टीएसए, सीजीएएस, सूत्र, पीएएमएसलगायत प्रणालीहरुमा केही प्राविधिक समस्या देखिएकोले सोमबार बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म प्रणालीहरु सञ्चालन हन नसकेकोले यसबाट पर्न गएको असुविधा प्रति क्षमायाचना गदछाैँ ।’ राजश्व सम्बन्धि सर्भरले दिउँसो सोमबार बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म काम नगर्दा राजश्व संकलनसँगै सरकारी चेक सटहिमा समेत समस्या देखिएको जनाईएको छ । दिउँसो १ बजेदेखि समस्या हटेपनि एकैपटक धेरैले सर्भर चलाउँदा पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।
२३ अंकले घट्यो नेप्से, तीन कम्पनीमा सर्किट
काठमाडौं । सोमबार सेयर बजार २३.६४ अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अनुसार सोमबार नेप्से सूचक घटेर १९०८.०४ विन्दुमा पुगेको छ । यस्तै, ठूला कम्पनीको सेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक चार दशमव ७८ अङ्कले ओरालो लागेर तीन सय ६२ दशमलब ९६ मा सीमित भएको छ । कारोबार भएका कूल १३ उपसमूहको सेयर मूल्यमा नै गिरावट आएको छ । आजको कारोबारमा कूल ३१ लाख ४४ हजार पाँच सय ७३ कित्ता सेयर ९२ करोड ७८ हजार पाँच सय ७१ मूल्यमा खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार भएकामध्ये २३ कम्पनीको सेयर मूल्यमा वृद्धि हुँदा एक सय ८८ कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ । कारोबारका आधारमा अरुण भ्याली हाइड्रोपावर शीर्ष स्थानमा छ । सो कम्पनीको सात करोड दुई लाख ४३ हजार छ सय ४२ बराबरको कारोबार भयो । यस्तै, शिवम् सिमेन्ट चार करोड ३३ लाख ३६ हजार पाँच सय, एनआइसी एशिया बैंक तीन करोड ११ लाख ५६ हजार सात सय ४३, माछापुच्छ्रे बैंक दुई करोड ६७ लाख छ हजार सात सय ४० र हिमालयन डिस्टिलरी दुई करोड ६३ लाख सात हजार सात सय ४४ बराबरको कारोबार भई शीर्ष पाँचभित्र पर्न सफल भएका छन् । नेप्सेका अनुसार घटेको बजारमा तीन कम्पनीको सेयरमा भने सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सकारात्मक सर्किट लाग्ने कम्पनीहरु क्रमशस् आदर्श लघुवित्त वित्तिय संस्था, कालिन्चोक दर्शन र मोलुङ हाइड्रोपावर रहेको छ । आदर्श लघुवित्तको प्रति कित्ता सेयर मूल्य १४३ रुपैयाँ, कालिन्चोक दर्शनको ५५.१० रुपैयाँ र मोलुङ हाइड्रोपावरको १७ रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । यस्तै, सनराइज ब्ल्यूचिप फण्ड छ दशमलब २५, एनआइसी एशिया ग्रोथ फण्ड पाँच दशमलब १४, उन्नति सहकार्य लघुवित्त चार दशमलव ३४, उपकार लघुवित्त चार दशमलव २१ र कालिका लघुवित्तको सेयर मूल्य चार दशमलब १० प्रतिशतले घटेको छ ।
पुँजी वृद्धिको लागि समय थप्दै बीमा प्राधिकरण, अधिकांशले हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुँजी नपुर्याउने बीमा कम्पनीलाई समय थप गर्ने भएको छ । आइतबार बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले चैत मसान्तसम्ममा तोकिएको पुँजी नपुर्याउने जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई केही समय थप्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले तोकिएको न्यूनतम पुँजी पुर्याउन कम्पनीहरुलाई अवसरको रुपमा केही समय दिने भएको बताए । ‘पुँजी नपुर्याउनेलाई केही समय थप गरेर पुँजी पुर्याउनको लागि अवसर दिन्छौं, त्यसमा पनि पुर्याएनन् भने की त फोर्स मर्जर गराउँछौं, कि त कारोबार घट्ने गरी कारवाही गर्छौं,’ अध्यक्ष सिलवालले विकासन्युजसँग भने । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई २०७९ चैत मसान्तसम्ममा पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । यो अवधिसम्ममा अधिकांश कम्पनीले पुँजी पुर्याउन नसकेसँगै प्राधिकरणले तोकिएको पुँजी पुर्याउन थप समय दिएको हो । जीवन बीमा कम्पनीलाई न्युनतम ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई साढे दुई अर्ब अर्थात दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुँजी तोकिएको थियो । योअनुसार चैत मसान्तसम्म ४ वटा कम्पनीले मात्रै पुँजी पुर्याइसकेका छन् । जसमा जीवनमध्ये एक कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र निर्जीवनमध्ये तीन कम्पनी शिखर, सिद्धार्थ प्रिमियर र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स रहेका छन् । प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई पुँजी पुर्याउनको लागि अब कति समय थप्ने भनेर स्पष्ट खुलाएको छैन । तर चालु आर्थिक वर्षसम्म अर्थात आगामी असार मसान्तसम्मको समय थप्ने मनसायमा प्राधिकरण छ । साथै, थपिएको समयसम्ममा पनि पुँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई फोर्स मर्जर गराउने वा कारोबार घटाउने गरी कारावाही गर्ने दुई विकल्पमध्ये फोर्स मर्जर गराउन प्राधिकरण बाध्य हुने अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन् । समग्र रुपमा बैंकिङ क्षेत्रको तुलनामा बीमा क्षेत्रको मर्जर सफल मानिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरका क्रममा रहेका कतिपय बैंकहरुको मर्जर भाडिएर नेपाल राष्ट्र बैंकले एक्सन लिनु पर्ने भएको थियो भने बीमा क्षेत्रमा हालसम्म त्यस्तो अवस्थाको सृजना भइसकेको छैन । तर मर्जरको लागि सहमति लिएर पनि मर्जरमा जान नसकेका कम्पनीलाई भने प्राधिकरणले कडाई गर्ने भएको छ । जसमा नेपाल इन्स्योरेन्स र प्रभु इन्स्योरेन्स पर्नेछन् । नेपाल इन्स्योरेन्सले आईएमई जनरल र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्ससँग मर्जरमा जान सहमति लिएको थियो भने प्रभु इन्स्योरेन्सले अजोडसँग मर्जरमा जानको लागि सहमति लिएको थियो । तर बीचमा एक अर्काबीच स्वाप रेसियोमा कुरा नमिले पछि उक्त कम्पनीबीचको मर्जर भाँडिएको हो । यससँगै आईएमई जनरल र प्रुडेन्सियल एक आपसमा मर्जरमा जाने भएका छन् भने अजोड इन्स्योरेन्स युनाइटेडसँग मर्ज हुने भएको छ । यता नेपाल र प्रभु इन्स्योरेन्सले भने हालसम्म मर्जरको कुनै प्रकृया अघि बढाएका छैनन् । मर्जर भाडेर हालसम्म पुँजी वृद्धिको लागि कुनै पनि बाटो नरोजेको भन्दै प्राधिकरणले यी दुई कम्पनीलाई थप कडाई गर्ने सम्बद्ध श्रोतले बताएको छ । यता जीवन बीमातर्फका अधिकांश कम्पनी आईपीओ जारी गर्ने प्रकृयामा छन् । नयाँ जीवन बीमा कम्पनी सिटिजन लाइफ, सन नेपाल, आईएमई लाइफ, रिलायबल र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्नको नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पुगेका छन् । यी कम्पनीको हकमा हकप्रद सेयरको आवश्यक नपर्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन् । ‘प्रिमियममा आईपीओ जारी पश्चात उठेको रकम पुँजीमा जान्छ, त्यसमा कुन कम्पनीको कति उठ्छ भन्ने हिसाब गरेपछि मात्रै बल्ल हकप्रद सेयरमा जानेछौं,’ अध्यक्ष सिलवालले भने- ‘सम्भवतः यी कम्पनीलाई हकप्रदको आवश्यक पर्दैन ।’ पुँजी नपुगेको अवस्थामा भने असार मसान्तसम्मको कम्पनीको नाफा कति हुन्छ त्यसको आधारमा हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति दिने प्राधिकरणको भनाई छ । आगामी असार मसान्तमा कम्पनीहरुको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक कारोबार बन्द हुन्छ र त्यसको लगत्तै उनीहरुले अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्छन् । त्यसबाट कम्पनीहरुको नाफा अनुमानित गरिने र त्यसलाई पनि मूल्यांकन गरेर उक्त नाफाको आधारमा कुन कम्पनीलाई कति प्रतिशत हकप्रद सेयर वितरण गर्न दिने भन्ने विषयमा पछि निर्णय गरिने प्राधिकरणको भनाई छ । बाँकी कम्पनीमध्ये अधिकांश कम्पनीले पुँजी पुर्याउनको लागि मर्जरको बाटो रोजिसकेका छन् । केहीले मर्जरको प्रकृया सक्दा पनि पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् भने केही भने मर्जर प्रकृयामै छन् । मर्जरमा गएका हिमालयन एभरेष्ट, सानिमा जीआईसी र सानिमा रिलायन्स पनि तोकिएको न्यूनतम पुँजी पुगेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार यी कम्पनीले अब हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने छन् । ‘हकप्रद पनि पुँजी पुर्याउने माध्यम नै हो, मर्जरमा गएर पुँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई हकप्रद जारी गर्न दिनेछौं,’ अध्यक्ष सिलवालले थप प्रष्ट पार्दै भने- ‘कम्पनीहरुलाई बढीमा एक तिहाई अर्थात ३३ प्रतिशतसम्म हकप्रद सेयर जारी गर्न दिन्छौं ।’ यससँगै प्राधिकरणले पुँजी पुर्याउन प्रयास गर्ने सबै कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न दिने भएको छ । तर, प्रयास नै नगर्ने कम्पनीले भने हकप्रद जारी गर्न नपाउने प्राधिकरण अध्यक्ष सिलवालले स्पष्ट पारे । हाल मर्जर प्रकृयामा ९ कम्पनी रहेका छन् । प्राईम, गुराँस र युनियन लाइफ एक आपसमा मर्जरमा गई हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने भएका छन् । महालक्ष्मी र प्रभुले महालक्ष्मी प्रभुको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने सहमति गरेका छन् । त्यस्तै, निर्जीवन बीमातर्फका चार कम्पनी मर्जरमा जान अन्तिम सम्झौता गरी एकीकृत कारोबार गर्ने तयारीमा छन् । जसमा युनाईटेड र अजोड तथा आइएमई जनरल र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स रहेका छन् । यीमध्ये पनि मर्जरपछि बन्ने आइजीआई प्रुडेन्सियलले आगामी बैशाख २७ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्न लागेका छन् भने युनाइटेड अजोडले बैशाख अन्तिम साताभित्रमा एकीकृत कारोबार गर्ने योजना बनाएका छन् । त्यसैगरी, हालसम्म पुँजी वृद्धिको कुनै प्रकृया अघि नबढाएको एनएलजी इन्स्योरेन्सलाई कुनै समस्या नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको सब्सिडायरी कम्पनी भएकाले एनएलजीलाई पनि हकप्रदबाट पुँजी पुर्याउन दिइने प्राधिकरण श्रोतले बताएको छ । ‘एनएलजीको समस्या छैन, ऊ सब्सिडायरी कम्पनी हो, २०६२ सालमा साविकको बीमा समितिले नै कारोबार शुरु गर्न इजाजत दिएको हो, त्यसैले उसलाई हकप्रदबाट पुँजी पुर्याउन दिनुपर्छ,’ प्राधिकरणको उच्च श्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो । त्यसैगरी, प्राधिकरणले सरकारी र विदेशी लगानी भएका कम्पनीलाई छुट्टै निर्णय गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थान सरकारी कम्पनी हुन् । त्यस्तै, एलआईसी, मेटलाईफ, ओरियन्टल र नेशनल इन्स्योरेन्स विदेशी लगानीका कम्पनी हुन् । सम्बन्धित समाचार पुँजी वृद्धिको समय थप्न बीमा कम्पनीहरुको माग, कारवाहीको तयारीमा प्राधिकरण
गृहको वर्ष २०७९ : सुराकी खर्च खारेज, व्यवस्थित सरुवा–बढुवा
काठमाडौं । वर्ष २०७९ मा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत केही महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भएको छ । मुख्यगरी विसं २०७९ साल चुनावी वर्ष नै बन्न पुगेको छ । वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन, मङ्सिर ४ मा संघ र प्रदेशकको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो भने त्यसपछि फागुन २५ मा राष्ट्रपति र चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो । ती निर्वाचनमा शान्ति र सुरक्षाको जिम्मा पाएको गृह मन्त्रालयले भयररिहत वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह सफतापूर्वक सबै चुनाव सम्पन्न गर्नाका साथै अन्य धेरै काम गृहले २०७९ मा गरेको बताउँछन् । उनी मिटरव्याज पीडितको अवस्था अध्ययनपछि पीडितसँग सम्झौता गरी आयोग नै गठन गरिएको र उक्त कार्य कसुर हुने गरी कानून संसोधनको प्रक्रियामा जानु महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक कार्य भएको बताउँछन् । यो समस्या लामो समयदेखि जकडिएर रहेको थियो । पीडितहरु घरबारविहीन अवस्थामा पुगेका थिए । गएको वर्ष गृहमन्त्रालयको तदारुकताले मिटब्याज पीडितसँग ऐतिहासिक सम्झौता भएको र सम्झौता अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । मिटरब्याजमा रकम लगानी गरी अनियमितता गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको छानबिन तथा पीडितको न्यायका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ । समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरेर काम अघि बढाइएको छ । गृहमन्त्री र गृह सचिवले तीन दशक अघिदेखि विशेष सुत्र वा सुराकी परिचालनसम्बन्धी खर्चको व्यवस्थालाई सरकारले खारेज गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि उक्त व्यवस्था खारेज गर्न पहिलो निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णयको आधारमा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अघिल्लो महिना उक्त प्रावधान खारेज गरेको हो । यसअघि तीन दशकदेखि गृहसचिवले दैनिक २० हजारसम्म र गृहमन्त्रीले ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । महालेखालेसमेत यो विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको थियो । यस्तै बहिर्गमित माओवादी लडाकुका लागि दुई लाखका दरले राहत दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको गृहसचिव सिंह जानकारी दिन्छन् । विसं २०७३ देखि नै राहत दिने उक्त विषय अड्किएर बसेकामा यसपाली गाँठो फुकाएर दिन लागिएको हो । अर्काे महत्वपूर्ण निर्णय भने सरुवा र बढुवालाई व्यवस्थित गरिएको छ । मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)हरूको सरुवाका लागि सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ को नियम ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पहिलोपटक कार्यविधि बनाई लागू गरेको छ । यो कार्यविधि पहिलो हो । सबैलाई सबै ठाउँमा अवसर र अनुभव प्राप्त हुने गरी मन्त्रालयले ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाजमा गर्न खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ तयार पारी लागू गरेको हो । उक्त कार्यविधिअनुसार अब भने कुनै पनि प्रजिअले आफ्नो गृहजिल्लामा सरुवा हुन पाउने छैनन्। यसले विगतमा हुँदै आएको भनसुन दबाव र प्रभाव रोक्ने विश्वास गरिएको छ । नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन खोज्ने गिरोह तथा नक्कली कागजात पेश गरेर सक्कली नागरिकता लिने गिरोहलाई कानूनी कारबाहीमा ल्याइएको छ । यस्तै नेपालमा बसेर विदेशी नागरिकलाई ठगी गर्ने तथा नेपालभित्रै बसेर अनलाइन ठगी तथा कल सेन्टर खोलेर ठगी गर्ने गिरोहसमेतलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ । पृथ्वीबहादुर शाहजस्ता ठगीमा संलग्न रहेका आरोपीलाई पक्राउ गरी कानूनी दायरामा ल्याउँदा यसले समाजमा महत्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको गृहको निष्कर्ष छ । वर्ष २०७९ मा गृहले केही महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्थासमेत गरेको छ । फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली २०७९, सामाजिक सुरक्षा (दोस्रो संसोधन) नियावली २०७९, कारागार ऐन २०७९, कारागार (पन्ध्रौँ संसोधन) नियमावली २०७९, स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा गएको छ । यसपटक अर्काे महत्वपूर्ण उलब्धीका रुपमा ससस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनमा घाइते अपाङ्, द्वन्द्वमा आमाबाबुविहीन भएका १८ वर्ष मुनिका ३४ बालबालिका गरी एक हजार ७७ जनालाई रु १२ करोड १६ लाख ५९ हजार राहत रकम वितरण गरिएको छ । प्रशासनिक कार्यहरु असहज रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यलाई ७७ वटै जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट विवरण दर्ता गर्न थालिएको छ । त्यसका लागि ८३० स्टेशन स्थापना भइ काम जारी रहेकाले सेवा प्रभावकारी भएको जनाइएको छ । हालसम्म एक करोड १५ लाख नागरिकको विवरण सङ्कलन भएको छ भने ४६ जिल्लामा अभियान सम्पन्न भइ अन्य १७ जिल्लामा जारी रहेको छ । अहिले विगतमा जस्तो राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ठूलो भिडभाडमा बसेर नागरिकले सास्ती व्यहोर्न परेको छैन । प्रशासन कार्यालयले टाइम कार्ड लागू गरेर विभिन्न सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । गुनासो सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउन टोल फ्री नम्बर १११२ मा थप चार लाइन जडान गरी गुनासो पोर्टल सञ्चालन गरिएको छ । विद्युतीय शुसासनका लागि गृह र अन्तर्गतका जिल्ला, इलाका र सीमा प्रशासन कार्यालयमा इन्ट्रानेट लिज लाइनमार्फत आफ्नै आइसिटी नेटवर्क स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको छ । अध्यागमन विभागबाट जारी हुने सबै प्रकारका हस्तलिखित भिसाको सट्टा क्युआर कोडसहितको सिष्टम जेनेरेटेड भिसा लागू गरिएको छ । सबै अध्ययागमन विन्दु (पशुपतिनगर, हिल्साबाहेक)बाट आगमन र प्रस्थान हुने यात्रुहरुको जैविक विवरण लिने व्यवस्था मिलाइएको छ । बीस वटा कारागार कार्यालयका २२ सय कैदीबन्दीलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराइएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सर्वाेच्च अदालतको फैसला बमोजिम बिगो जफत हुने ठहर भएका प्रतिवादीको नाममा विभिन्न बैङ्क खातामा रहेको दुई करोड ३५ लाख ६० हजार कसुरजन्य सम्पति व्यावस्थापन कोषमा स्थानान्तरण पनि यही वर्ष गरिएको छ । रासस
नयाँ वर्षमा माइडियाले ल्यायो दुबई भ्रमण गर्ने अवसर
काठमाडौं । माइडियाले नयाँ वर्षमा दुबई भ्रमण गर्ने अवसर ल्याएको हो । नयाँ वर्षमा माइडिया उत्पादनको आधिकारिक वितरक चौधरी ग्रुपले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि आकर्षक नयाँ योजना ल्याएको हो । ‘नयाँ वर्ष २०८० को बहार, दुबई घुम्ने मौका र पक्का उपहार’ योजनाले ग्राहकहरूले माइडियाको चयन गरिएका उत्पादनहरू खरिद गर्दा निश्चित उपहारहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ । माइडियाको उत्पादनहरूको खरिद गर्दा लक्की ड्र मार्फत दुबई भ्रमण गर्ने अवसर पाइने कम्पनीले जनाएकाे छ। निश्चित उपहारहरूका लागि ग्राहकहरूले ६ र ७ केजीको वासिङ मेसिन र डबल डोर रेफ्रिजरेटरको खरिदमा क्रम्पटन ड्राइ आइरन, ८ र ९ केजीको वासिङ मेसिन र शोकेसको खरिदमा १ लिटर माइडिया राइस कुकर, १० केजी वासिङ मेसिन र (८ केजी/६ केजी) वासर ड्रायरकोे खरिदमा १.८ लिटर माइडिया राइस कुकर प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, मल्टी डोर रेफ्रिजरेटरको खरिदमा माइडिया इन्डक्सन कुकर र साइड बाइ साइड रेफ्रिजरेटर खरिदमा माइडिया एयर फ्राइर प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो योजना चैत्र १७ देखि नेपालभरि सीमित अवधिको लागि लागू गरिएको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई ल्याण्डमार्कका होटलहरुमा विशेष छुट
काठमाडाैं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले ल्याण्डमार्क होटेलस् एण्ड रिसोर्टसँग सम्झाैता गरेकाे छ । बैंकले आफ्ना भिषा डेविट कार्डवाहक तथा मोबाइल बैंकिङ्ग ग्राहकलाई हाेटल विभिन्न सेवाहरुमा विशेष १० प्रतिशत सम्म छुट प्रदान गर्ने गरी सम्झौता गरेको हाे । यस सम्झौता पश्चात बैंकका भिषा डेविट कार्डवाहक तथा मोबाइल बैंकिङ्ग ग्राहकहरुले ल्याण्डमार्क होटेलस् एण्ड रिसोर्ट अन्तर्गतका विभिन्न स्थानहरुमा (काठमाडौं , पोखरा, चितवन) रहेका आफ्नो होटेलहरुमा ऐकोमोडेसन, फुड एण्ड बेभरेजमा विशेष १० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
काठमाडौंका निजी स्कुलमा मनपरी शुल्क वृद्धि, महानगर मौन
काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुवातसँगै काठमाडौं महानगर भित्रका निजी शैक्षिक संस्थाहरुले आफूखुसी शुल्क वृद्धि गरेका छन् । काठमाडौं महानगरको स्वीकृति नै नलिई केही निजी विद्यालयहरुले शुल्क वृद्धि गरेका हुन् । डिल्लीबजार घट्टेकुलोमा रहेको सुर्योदय आवासीय माध्यमिक विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि १० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेको एकजना अभिभावकले विकासन्युजलाई बताए । अघिल्लो वर्षदेखि कायम भइरहेको शुल्कमा स्कुलले १० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गर्दा आफूहरुलाई मर्का पर्न गएको उनको गुनासो छ । यस्तै, काठमाडौंमै रहेको भिएस निकेतनले पनि शुल्क बढाएको छ । नयाँ शैक्षिक शत्र सुरु भएसँगै अधिकांश निजी विद्यालयहरुले शुल्क बढाएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका अन्य निजी शैक्षिक संस्थाहरुले शुल्क वृद्धि गरेको गुनासो पछिल्ला दिनमा आउने गरेको बताएका छन् । महानगर प्रमुखका स्वकीय सचिवले पनि भिएस निकेतनले पनि शुल्क बढाएको गुनासो आएको जानकारी दिए । उनका अनुसार काठमाडौं महानगरले भने निजी स्कुलको शुल्क वृद्धिको विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । त्यसैले कुनै पनि स्कुलले शुल्क वृद्धि गर्न नपाउने उनको भनाइ छ । काठमाडौं महानगरको शिक्षा ऐन २०७५ मा निजी विद्यालयले तोकिएको शुल्क मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यसको लागि विद्यालयले महानगरको तोकिएको अधिकारीमार्फत् शुल्क स्वीकृत गराउनु पर्ने हुन्छ । प्रमुख सुवेदीका अनुसार कोभिड महामारीको समयमा तोकेको बाहेक त्यसपछि महानगरले विद्यालयको ट्युशन शुल्कको विषयमा कुनै नयाँ निर्णय गरेको छैन । नयाँ भर्नासँगै महानगरले विद्यालहरुको अनुगमनलाई भने तिव्रता दिएको छैन । महानगरको ऐन विपरित शुल्क वृद्धि गर्ने विद्यालयले एक लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउन सकिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर, संघीय शिक्षा ऐन नबनिसकेको कारणले महानगरको शिक्षा ऐन सक्रिय नभएको प्रमुख सुवेदीले बताए । त्यसैले पछिल्लो अवस्थामा नियम उल्लंघन गर्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने काम जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईले मात्रै गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । महानगरको तर्फबाट आफूहरुले यसो नगर्नुस भनेर मात्रै भन्न सकिने अवस्था रहेको उनले बताए । काठमाडौं महानगरभित्र गत शैक्षिक सत्र सम्मको तथ्यांकमा पाँच सय ३० वटा निजी स्कुल सञ्चालनमा रहेका छन । तर, ठूलो संख्यामा रहेका निजी तथा सरकारी स्कुलहरुमाथि प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नको लागि आवश्यक जनशक्ति भने महानगरसँग छैन । विभाग प्रमुख सुवेदीका अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुवातसँगै विभागले चार जना स्रोत व्यक्तिलाई अनुगमनमा पठाएको र आएका गुनासाहरुलाई सम्बन्धित ठाउँमा नै छलफल गरेर समाधान गर्ने प्रयत्न गरिने उनले बताए ।
