सिन्धुपाल्चोकमा फस्टायो तरकारी खेती, मनग्य आम्दानी गर्दै किसान
सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोक चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१४ डडुवा, रानीटार र झुलेटारका तीन सय घरधुरीले तरकारी खेतीबाटै राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन् । ‘म दुई वर्ष अघिसम्म विदेश जाने चक्करमा थिए, अहिले यो तरकारी खेतीबाट राम्रै आम्दानी भएको छ’, गोलभेँडा टिप्दै डडुवाकी मीना नेपालले भने । दुईचार पैसाका निम्ति निकै कष्ट भोग्नुभएको नेपाललाई अहिले तरकारी व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी मिलेको छ । गोलभेँडा बेचेर यो वर्ष सात लाख घर भित्रिने उनको अनुमान छ । अहिले उनले चार रोपनी बारीमा गोलभेँडा रोपेकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘श्रीमान शिक्षक, बालबच्चा विद्यालय जान्छन्, सासूससुरा काम गर्न सक्नुहुन्न । रेखदेख मेरै हो, बिदाको समयमा सहयोग गर्नुहुन्छ ।’ खेताला, बीउबिजन, औषधि गर्दा डेढ लाख जति लगानी परेको छ । हरेक दिन दिउँसो ४ बजेपछि डडुवा, रानीटार र झुलेटारबाट साँगाचोक हुँदै गोलभेँडा बोकेर दैनिक पाँचदेखि ११ वटासम्म गाडी काठमाडौँ जान्छन् । गाडी लिएर किसानको गोलभेँडा लिन व्यापारी गाउँमा नै आउँछन् । यो क्षेत्र समुन्द्री सतहबाट एक हजार चार सय मिटरको उचाइमा छ । दक्षिणपट्टि फर्केको जमिन, रातो र कालो मिसिएको माटो तरकारीका लागि उर्वर मानिन्छ । सामान्य रुपमा गोलभेँडा रोपेका परिवारले पनि यो समय कम्तीमा एक लाख आम्दानी गरेको राम तामाङ बताउँछन् । धेरै क्षेत्रफलमा गोलभेँडा लगाउँदै आएका उद्धव नेपालको परिवारले २० लाखको बेचिसकेको छ । अहिले गोलभेँडा र काउली मात्र भए पनि यामअनुसार विभिन्न प्रकारका नगदे र कोसेबाली उत्पादन गर्दै आएका डडुवाका स्थानीय किसानले तरकारी बेचेर मनग्य आम्दानी भित्र्याउने गरेका छन् । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले यो क्षेत्रलाई तरकारी पकेट क्षेत्र घोषणा गरेपछि व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ । तरकारी बिक्री गरी कमाएको पैसाले दैनिक घरखर्च चलाउन, चाडपर्व मनाउन र बालबच्चाको पढाइ खर्च त मज्जाले टरेकै छ । किसानले खर्च कटाएर बचेको पैसा बचत गर्न थालेको नेत्रज्योति कृषि सहकारी संस्थाका प्रबन्धक नेत्रबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । रासस
गृहमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध मिटरब्याज पीडितहरुको माइतीघरमा प्रर्दशन
काठमाडौं । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्दै मिटरब्याज पीडितहरुले काठमाडौंमा प्रर्दशन गरेका छन् । सोमबार शान्तिवाटिकामा प्रहरीको लाठी प्रहारबाट घाईते समेत भएका उनीहरुले मंगलबार दिउँसो गृहमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध चर्का नाराबाजी लगाउँदै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रर्दशन गरेका हुन् । आफूहरुको माग सम्बोधन गर्नुको साटो गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी प्रशासनलगाएर दमन गरेकाले त्यसको विरोधमा प्रर्दशन गर्नु परेको उनीहरुले बताएका छन् । सोमबार (हिजो) काठमाडौंको शान्तिवाटिकामा प्रहरीसँगको झडपमा परी उनीहरु घाइते समेत भएका थिए । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका आफूहरुलाई सरकारले दमन गरेको भन्दै मिटरब्याज विरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिका संयोजक अवधेश कुशवाहले आपत्ति जनाए । उनले आफूको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भिर नभएको भन्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी समेत दिए । मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले बनाएको छानवीन समितिले पनि आफ्नो कामलाई तीव्रता नदिएको पीडित पक्षले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
८४० सदस्यलाई उद्यमी बनाउने अभियान संचालन गर्दै किसान बहुउद्देश्यीय
काठमाडाैं । किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले सदस्य लक्षित उद्यमशिलता विकास प्रशिक्षण अभियान सुरु गरेको छ । स्वावलम्बन विकास केन्द्र काठमाडौंको पहलमा नेपाल भरीका लघुवित्त संस्था र सहकारी संस्थाहरुगरी १८ वटा संस्थाहरु सँगको सहकार्यमा आगामी २ वर्षभित्र मुलुकभर करीब ५ हजार सदस्यलाई उद्यमी बनाउने योजना अनुसार अभियान सुरु गरिएको स्वावलम्बन विकास केन्द्रका चन्द्रकान्त पण्डितले जानकारी दिए । यस अभियान अन्तर्गत आफ्नाे कार्यक्षेत्र रहेका हरेक शाखाबाट २० जनाका दरले उद्यमी तयार गर्ने योजना रहेको जनाएको छ । सहकारीका ४२ वटा शाखा रहेका छन् । संस्थाले यस अभियानकाे पहिलाे चरण अन्तर्गत २० वटा शाखाकाे प्रमुखहरुलाई प्रशिक्षण दिइसकेकाे छ । दोस्रो चरणमा संस्थाले शाखा प्रमूखमार्फत सदस्यहरुलाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा उद्यमशिलता विकासका लागि तालिम दिने जनाएको छ ।
आन्तरिक खपत वृद्धि गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि बिजुलीको निर्यात आवश्यक : प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नीतिगत एवम् व्यावहारिक रुपमा नै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको बलियो आधारका रुपमा मान्यता दिई काम कारबाही अगाडि बढाएकाले यसमा थप लगानी गर्नु आजको प्रमुख कार्यभार भएको बताएका छन् । आजदेखि यहाँ सुरु भएको ‘पावर समिट–२०२३’ लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउँदै अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न पनि हरित ऊर्जा अत्यावश्यक रहेको बताए । आज नेपालले मौसमी रूपमा नै भए पनि उपभोग गर्नेभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्छ भन्ने विश्वसामु घोषणा गर्न पाउँदा ठूलो गर्व लागेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता र सरकारको साझा प्रयासबाट जलविद्युत् परियोजनाहरूको विकासको गतिलाई थप तीव्र पार्दा नतिजा हासिल भएको स्पष्ट पारे । ‘हामी सुक्खा मौसममा पनि बिजुली आयात गर्न आवश्यक नपर्ने गरी सन् २०२५ सम्म निर्यात हुने अपेक्षा गर्छौं । त्यसैले हामी हरित ऊर्जाका लागि बजार फराकिलो बनाउनेका लागि उत्तम रणनीतिका साथ यस क्षेत्रमा कार्यरत स्वदेशी तथा विदेशीको अनुभवबाट सिक्न यहाँ भेला भएका छौँ ।’ धेरै नेपालीको अझै पनि हरित ऊर्जामा पहुँच छैन भन्ने कुरा हामीले बुझेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘देशका सबै जनतालाई बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ ग्रिड विस्तार गर्न र अफ ग्रिड प्रविधिमा लगानी विस्तार गरिरहेका छौँ । प्रसारण र वितरण लाइनहरू विस्तार गर्न र स्थिर विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले औद्योगिक मागमा वृद्धि गर्दै आर्थिक रूपमा समृद्ध बन्ने आकाङ्क्षाका साथ उत्पादित बिजुलीको स्वदेशी बजारमा नै उपयोग गर्ने गरी प्राथमिकता तय गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने बिजुली आन्तरिक रूपमा उपयोग गर्न पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण नगर्दासम्म यस क्षेत्रमा भइरहेको ठूलो लगानी जोगाउन पनि निर्यात गर्नुपर्ने उनले बताइन् । क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय बजारमा उपस्थिति जनाउनु आर्थिक रुपले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले धेरै विद्युत् खपत गर्न सक्ने क्षेत्रको प्रवद्र्धन, प्रतिव्यक्ति खपत बढाउन सक्ने वातावरण तय गर्दै जीवास्म इन्धनमा रहेको निर्भरता कम गर्न तथा ठूलो व्यापार घाटालाई कम गर्न पनि बिजुलीको उपयोगिता बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि पनि ऊर्जाको उपयोगमा तीव्रतर वृद्धि जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योग क्षेत्र अझै पनि डिजेल र कोइलामा निर्भर रहेकाले त्यसको क्षमता वृद्धिका लागि पनि उल्लेख्य रुपमा बिजुलीको उपयोग बढाउनुपर्ने बताए । सरकारले नेपालभरका उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी दरमा हरित ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले खाना पकाउने ग्यासको उपभोग घटाउनेतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । ‘सबै नेपालीलाई हरित उर्जामा खाना पकाउन लगाउन सक्यौँ भने यसले हाम्रो वन संरक्षणमा योगदान पु¥याउनेछ र आयातीत ग्यासमाथिको हाम्रो निर्भरता पनि घटाउनेछ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । यस्तै, जीवास्म इन्धनको आयात घटाउन र जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बिजुली खपत बढाउने महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेकै यातायात रहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको दोहोर्याउँदै यस समिटमार्फत नेपालको हरित ऊर्जाको बजारलाई फराकिलो बनाउन मद्दत गर्ने स्पष्ट मार्ग निर्देश गर्ने उल्लेख गरे । फरक एक प्रसङ्गमा नेपालमा भएका ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनतामा ठूलो आर्थिक विकासको आकाङ्क्षा बढेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि लगानी विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए । जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने विश्वव्यापी प्रयासमा नेपाल अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सन् २०४५ सम्ममा ‘नेट जिरो’ को लक्ष्य तय गरिएको तथ्य पेस गरे । कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकार र निजी क्षेत्र एकापसमा सहकार्य गरेर यस क्षेत्रको गुणात्मक विकास र परिवर्तनमा लागिपरेको बताए । उनले बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी, आन्तरिक रुपमा खपत वृद्धिलगायतका काममा सरकार दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढेको उल्लेख गरे । ‘हरित ऊर्जाको बजार विस्तारीकरण’ भन्ने नाराका साथ आजदेखि पावर समिट यहाँ सुरु भएको हो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल इपानले आयोजना गरेको समिट बुधबारसम्म चल्नेछ । सो सम्मेलनमा भारत, बङ्गलादेश, भूटान, श्रीलङ्कालगायत ३० भन्दा बढी देशका तीन सय बढी स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिनिधि सहभागी छन् । समिटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, बिजुली व्यापारसँग आबद्ध कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, प्रसारण र वितरण कम्पनी, परामर्शदाताहरुको पनि सहभागिता छ । समिटमा नेपालको विद्युत् बजार, प्रसारण पूर्वाधार, जलविद्युत्को माग, प्रविधि, नवप्रवद्र्धन, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलगायत विभिन्न १५ वटा सत्रमा छलफल हुनेछ । सम्मेलनको संरक्षकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय एवम् सह–आयोजकमा लगानी बोर्ड रहेको समिट आयोजक इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । रासस
नेष्डो लघुवित्तको लाभांश पारिमार्जन, तत्काल कार्यान्वन नगर्ने
काठमाडौं । नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश परिमार्जन भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम अब नेष्डोले बोनस सेयर र नगद गरी कुल १७.९३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्नुपर्ने भएको छ । नेष्डोले यसअघि ५० प्रतिशत बोनस सेयर र करसहित २३.६८ प्रतिशत नगद गरी कुल ७३.६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । यद्दपि, राष्ट्र बैंकको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वन नगर्ने कम्पनीले जानकारी गराएको छ । कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त निर्णय २०७९ फागुन १० गते जारी संशोधित निर्देशनको व्यवस्थासँग स्पष्ट बाझिएको, इजाजत प्राप्त एउटै प्रकृतिका संस्थाबीच, एउटै आर्थिक वर्षको लाभांश स्वीकृति दिँदा समानता नभएको र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लाभांशको जानकारीले सेयरधनीले पाउने प्रतिफलको अधिकार समेत हनन् हुन पुगेको बताएको छ ।
भोजपुरको अरुण–जरायोटार खानेपानी आयोजनाको काममा ढिलाइ
भोजपुर । भोजपुरको अरुण नदी जरायोटार लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको छ । निर्माण सुरु भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि बजेटको अभावले आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको हो । आयोजनाको कुल लागत १९ करोड रुपैयाँ रहे पनि क्रमागत योजना भएकाले बर्सेनि कम बजेट आउँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ । हाल आयोजनाको मुख्य लाइनमा पाइप बिछ्याउने काम भइरहेको भए पनि अन्य काममा भने बजेट अभाव भएको निर्माण उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । यहाँको करिब पाँच हजार मिटर पाइप बिछ्याउने र मुख्य ट्याङ्की निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको समितिको भनाइ छ । निर्माणका क्रममा देखिएको समस्या समाधान गर्दै काम तीव्रगतिमा अघि बढाउन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भोजपुरले पहल थालेको छ । यहाँ देखिएका समस्याका विषयमा उपभोक्ता समिति तथा स्थानीयवासीसँग कार्यालयले छलफलसमेत गरेको छ । उपभोक्ता समितिबाट आएका काममा बाधा पुगेका समस्याको हल गर्न कार्यालयले भूमिका खेल्ने कार्यालयका प्रमुख देवनाथ सिंहले बताए । ‘यहाँको काममा सोचेअनुरुपको उपलब्धि हासिल हुनसकेको छैन’, उनले भने, ‘मुख्य समस्या भनेको प्रदेश सरकारबाट कम मात्र बजेट विनियोजन हुनु हो । यसैगरी बर्सेनि ३०–४० रुपैयाँ लाखमात्र बजेट आउने हो भने आयोजना सक्न वर्षौँ लाग्ने देखिन्छ । हामीले पनि यो विषयमा जानकारी गराएका छौँ । स्थानीयले पनि बजेट विनियोजनमा पहल गर्न आवश्यक छ ।’ कार्यालयको तर्फबाट कामलाई तीव्रता दिन उच्च प्राथमिकता दिने प्रमुख सिंहको भनाइ छ । प्रत्येक वर्ष विनियोजन भएको बजेटबाट उपभोक्ता समितिले गरेको कामको प्रगति तथा भावी योजनाको विषयमा कार्यालयले जानकारी लिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘कामलाई चाँडो सम्पन्न गराएर पानीको समस्या अन्त्य गर्न हामी लागेका छौँ’, उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिलाई सक्रिय बनाउन म कार्यालय प्रमुख भएर आएदेखि नै पहल गरिरहेको छु । सरकारबाट आवश्यक बजेट विनियोजन भए कामलाई समयमा सम्पन्न गराउन कुनै समस्या छैन ।’ बजेट अभाव हुँदा कामलाई तीव्रता दिन कठिनाइ भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सविनकुमार राईले बताए । बजेट अभावमा काममा ढिलाइ हुँदा स्थानीयमा निराशा बढेको उनको भनाइ छ । हालसम्म आएको बजेटले मुख्य लाइनमा ट्याङकी बनाउने र पाँच हजार मिटर पाइप बिछ्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ । ‘न्यून बजेट विनियोजन हुँदा काममा गति दिन सकिएको छैन’, उनले भने, ‘यति ठूलो योजनामा वर्षमा ३० लाख रुपैयाँ बजेट आउँछ, यही अवस्था हुने भने योजना नै अलपत्र बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता हामीमा बढेको छ । सरकारले चाँडो योजना सम्पन्न गराउनमा पहल गर्न आवश्यक छ । पर्याप्त बजेट आएमा हामीलाई काम गर्न कुनै समस्या छैन ।’ सदरमुकामबाट पूर्व क्षेत्रमा रहेको अरुण गाउँपालिकाका सुक्खाग्रस्त क्षेत्रलाई लक्षित गरेर वडा नं ६ जरायोटार र वडा नं ७ सिक्रेटारका नागरिकलाई पानी खुवाउन आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट सञ्चालन गरिएको हो । यहाँका सात सय ३३ परिवारलाई लक्षित गरेर योजनाको काम थालिएको हो । चार वर्षसम्म पनि योजनाले पूर्णता नपाउँदा स्थानीय निराश बनेका छन् । योजनाको कामलाई चाँडो सम्पन्न गराउन राज्यले ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयवासी सुरेन्द्र श्रेष्ठको माग छ । ‘खानेपानी आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको छ’, उनले भने, ‘पानी खाने आशमा बसेका हामी निराश बन्नुपर्ने अवस्था छ । कामलाई तीव्रगतिमा अघि बढाउन राज्यले ध्यान दिन आवश्यक छ । पानीको कारण मानिसले बस्ती छोडनुपर्ने अवस्था छ ।’ निर्माणको कामलाई चाँडो सम्पन्न गराएर यहाँको पानीको समस्या हटाउन भूमिका खेलिरहेको गाउँपालिकाको भनाइ छ । प्रदेशबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा लामो समयमसम्म पनि सोचेअनुरुप प्रगति नदेखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेर काम चाँडो सम्पन्न गराउन प्रदेश सरकारसँग पहल गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष शालिकराम खत्रीले बताए । ‘योजनाको काममा ढिलाइ भइरहेको छ’, उनले भने, ‘काम चाँडो सम्पन्न गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिदिन प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरिहेका छौँ । तर पनि आवश्यक बजेट आउन नसकेको अवस्था छ ।’ वर्षौँबाट पानीको आशमा बसेका स्थानीय नागरिकमा निराशा छाएको वडा नं ७ का वडाध्यक्ष कुमार थापाले बताए । पानीको कारण वडामा सराइँसराइको दरसमेत बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘आयोजनाको काममा तीव्रता दिन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘मानिसले पानीको अभावमा बस्नुपरेको अवस्था छ । पानीको राम्रो प्रबन्ध भइदिए स्थानीयमा सहजता हुने थियो । पानी खुवाउनमा हामीले पनि पहल गरिरहेका छौँ ।’ बजेट अभावमा पानी तान्ने ठाउँमा पम्प जडान तथा विद्युत् जडानको काम हुन नसकेको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । विद्युत् जडान भए तल्लो भेगका केही स्थानीयलाई पानी खुवाउन सकिने अवस्था रहेको उपभोक्ता समितिको भनाइ छ । रासस
संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज ६ प्रतिशतमा झार्नु पर्छ : भोजबहादुर शाहको विचार
विगत केही महिनादेखि देशको अर्थतन्त्रलाई लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विपक्षमा उद्योगी, व्यवसायीहरु संगठित वा विभिन्न किसिमबाट नकारात्मक गतिविधि गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुमाथि धरपकड, खेदो खन्ने र कालोमोसो दल्ने काम भइरहेको छ । सांघातिक आक्रमण गर्नेसम्मका क्रियाकलाप भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बैशाखदेखि बन्द गर्ने, खुकुरी लिएर विरोधमा उत्रिन आह्वान गर्ने लगायतका गैरकानुनी र असंबैधानिक क्रियाकलाप बढेका छन् । यस्ता गतिविधि हामी सबैका लागि सहज र सामान्य विषय होइनन् । यस्ता किसिमका गतिविधि बढ्दै जाने हो भने ग्राहक तथा सेवाग्राहीहरुको नेपाली बैंकप्रतिको विश्वास र आड भरोसामा विचलन आउन सक्छ । ठूला अर्थतन्त्र भएका अमेरिका, यूरोप, स्वीट्जरल्याण्ड लगायतका देशहरुमा समयमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आडभरोसा दिन अप्ठ्यारो भएका उदाहरण छर्लङ्ग छन् । यसकारण पनि यो क्षेत्र खेलाँची र रमाइलोका विषयवस्तु होइन । यसलाई नेपाली समाज, नागरिक समाज, नेपाल सरकार लगायत सबैले गम्भीरतापूर्वक लिएर अघि बढ्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ग्राहकको सेवामा हरदम तल्लीन रहन्छन् । कोरोना महामारीको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, सञ्चालकहरुले आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरिकन सेवाग्राहीहरुलाई सेवा प्रदान गरेका थिए । अलिकति पनि कमीकजोरी नगरिकन त्यो विश्वासलाई कायम राखेर कामहरु गरिरहेका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका मौद्रिक नीतिको मातहत तय गरिन्छ । साथै, राष्ट्र बैंकका निर्देशनका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गरिने हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाहरु आफै स्वतन्त्र ढंगले छुट्टाछुट्टै तय गर्न सक्दैनन् । निक्षेपको ब्याजदरलाई मुद्रास्फितीसँग वा मूल्य वृद्धिसँग टाइअप गरेर जानुपर्छ । मुद्रास्फितीभन्दा कम ब्याजदर हामीले प्रदान गर्याै भने नागरिकहरुले बैंक वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्न उत्प्रेरित नहुन सक्छन् । त्यसकारण मुद्रास्फितीसँग टाइअप गरेर हामीले ब्याजदर निर्धारण गर्नपर्छ । तसर्थ अहिलेको ब्याजदरलाई कम्तिमा पनि २ प्रतिशत घट्न जरुरी छ । त्यो भयो भने मात्रै कर्जाको ब्याजदर मिलान गर्न सकिन्छ । हाम्रो मुलुक आयातमुखी अर्थतन्त्रमा अगाडि बढिरहेको छ । हामी उत्पादनमा भन्दा पनि उपभोगमा रमाइरहेका छौं । देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार वा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका रुपमा विकास गर्ने हो भने उत्पादनमुलक र रोजगारमुलक उद्योग व्यवसायमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ । बैंक वित्तीय संस्था परिसंघले यसैमा जोड दिइरहेको छ । त्यतातिर आफ्नो लगानीलाई आगामी दिनमा केन्द्रित गर्न ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । उत्पादनमुलक र रोजगारमुलक उद्योग व्यवसाय, निर्माण व्यवसायमा अन्यत्र क्षेत्रभन्दा कम्तिमा २ प्रतिशत ब्याजदर सस्तो हुनुपर्छ । जसले गर्दा मुलुकको सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ । हामीले पाकिस्तान, श्रीलङ्का लगायतका कुरा गरेर नेपालमा त्यस्तो संकेत देखिएको होकी भनेर चर्चा गर्छाैं । त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थमन्त्री, प्रधामन्त्रीसँग हामीले पटकपटक छलफल गरेका छौं । विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनहरु हामीले प्रकाशन पनि गरेका छौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य संघसंस्थासँग सहकार्य गरेर ३/४ वटा प्रतिवेदनहरु पनि प्रकाशन गरिसकेका छौं । त्यसको आधारमा हामीले बोल्दै र गर्दै आएका छौं । हामीले मनगणन्ते र बतासे कुराहरु गरेका छैनौं । अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित तथ्यपरक र वस्तुपर ढंगले आफ्ना कुराहरु बोल्दै आएका छौं । नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहेका संघसंस्थाहरुले ब्याजदर बढाउन भूमिका खेलेका छन् । जो ब्याज मात्रै खाएर रमाइरहेका छन् । राज्यद्धारा नियन्त्रित वा राज्यको लगानी भएका संघसंस्थाहरुले ब्याज कमाउनु हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । त्यसैले ती संघसंस्थाको ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्ने वित्तीकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घटेर जान्छ । हामीले अझै २ प्रतिशत ब्याजदर घट्नु पर्छ भनेका छौं । यो विषय तत्काल लागू गर्न प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरज्यू पनि सकारात्मक हुनु हुन्छ । अहिले हरेक क्षेत्र ओरालो लागेको छ । बैंक वित्तीय संस्थालाई मुनाफा कमाएर नाफा मात्रै खाने संस्थाहरु हुन् भनेर चर्चापरिचर्चा गरेका देखिन्छन् । विषयवस्तुलाई तथ्यपरक, सत्यपरक र अनुसन्धानात्मक रुपमा प्रवाह गर्याै भने त्यसले समाजमा अफवाह फैलाउँदैन । बैंक वित्तीय संस्थाले लगानीलाई मध्येनजर गरेको हुन्छ । ५० अर्ब कोर क्यापिटल भएको संस्थाले ५ अर्ब कमाएको छ भने त्यो १० प्रतिशत पनि नाफा हुँदैन । बैंक वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न नाममा झण्डै ४० प्रतिशत कर तिर्नु परेको छ । बैंकहरुले सरकारी कर, आयकर लगायत ४० प्रतिशत कर अग्रिम रुपमा छुट्याउनुपर्छ । बैंकहरुले कमाएको खुद नाफाबाट ६० प्रतिशत पनि लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । अहिले त्यो लाभांश ७ प्रतिशतदेखि लिएर ११ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । अहिले अर्थतन्त्र र बैंक वित्तीय संस्था खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । अहिले व्यवसायी वा ऋणीहरुले आफूले लिएको कर्जाको किस्ता, ब्याज तिर्न मानेका छैनन् । त्यसले दिनप्रतिदिन बैंक वित्तीय संस्थालाई जोखिम बढाएको छ । बैंकको खराब कर्जा र गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेरे खराब कर्जामा पेनाल्टी लगाउने परिस्थिती आयो भने कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाको आम्दानी नकारात्मक बन्ने स्थिती छ । यसले समाजमा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले यस विषयमा हामी सबैले अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्छ । अहिले बैंक वित्तीय संस्था विरुद्धमा अफवाह फैलाएर आतंक मच्चाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यस्ता गतिविधि गर्ने व्यक्ति वा संगठनलाई छुट दिइने छैन भन्नु भएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएपछि स्वभाविक ढंगले त्यो कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्छ । समयकाल परिस्थती अनुसार कहिलकाँही नरम हुनु स्वभाविक हो । तर, कर्जा तिर्दैन भनेर छुट पाउने, आन्दोनल गरेर मिनाह हुने विषय वस्तु होइन । यसमा गृहमन्त्रालयले कडाइका साथ आगामी दिन कदम चाल्ने भनेर आश्वासन दिइसकेको छ । समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि राष्ट्र बैंकसँग मिलेर अघि बढेको अर्थमन्त्रीज्यूले आश्वासन दिनु भएको छ । ब्याजदर, पूँजीगत खर्च बढाएर बजारमा तरलता व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ । यसलाई पनि समुचित ढंगले वितरण गर्दा त्यसले बजारलाई चलायमान गर्छ । बजार चलायमान भएपछि त्यो रकम बैंकमा आउँछ । विगतका वर्षहरुमा देखिएको तरलता अभाव अहिले देखिएको छैन । अहिले तरलता पनि सहज हुँदै गएको छ । तरलता बढाउनका लागि नयाँ क्रियाकलाप गर्नुपर्छ । भारतमा ५० लाखको हाराहारीमा नेपाली श्रमिकहरु काम गर्नु हुन्छ । उहाँहरुले परिचयपत्र, आधार कार्ड पाउने हो भने बैंक खाता खोलेर बैंक खातामार्फत त्यो पैसा औपचारिक च्यानलमा आउन सक्छ । त्यसले पनि ४/५ खर्ब रुपैयाँ औपचारिक बैंकिङ्ग च्यानलमार्फत आउँदा तरलता अभाव समाधान हुन सक्छ ।
१६ करोड लगानीमा कोहलपुरमा बन्यो सपिङ कम्प्लेक्स सहितको बसपार्क
नेपालगन्ज । बाँकेको दोस्रो ठूलो सहर मानिएकोे कोहलपुरमा अत्याधुनिक ‘सपिङ कम्प्लेक्स’सहितको बसपार्क निर्माण भएको छ ।कोहलपुर नगरपालिकाद्वारा नगर विकास कोषसँगको ऋण सम्झौतामा निर्माण गरिएको सो बसपार्कको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनको तयारी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकालले बस पार्किङ, टिकट काउन्टर, सपिङ कम्प्लेक्सलगायत ५९ व्यावसायिक सटरसहितका सबै संरचना निर्माण भइसकेको जानकारी दिए । उनले बसपार्कमा तीन प्लेटफर्म रहेको र बसपार्कभित्रै व्यावसायिक सटरसँगै, स्वास्थ्यचौकी, बैंक तथा सुरक्षा निकाय पनि रहने प्रबन्ध मिलाइएको बताए । मुख्य राजमार्गमा कोहलपुर चौराहाको छेउमै निर्माण गरिएको सो बसपार्कमा तीन दर्जनभन्दा बढी लामो दूरीका सवारीसाधन राख्न सकिने क्षमता छ । केही दिनमै निर्माण व्यवसायीले सम्पूर्ण काम सकेर कोहलपुर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसपछि सञ्चालन गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालले उल्लेख गरे । सो अत्याधुनिक बसपार्कमा व्यावसायिक सटर भाडामा लगाउन नगरपालिकाले बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गरेको छ । कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख पूर्ण आचार्यले बसपार्क सञ्चालनमा आएपछि नेपालगन्ज र कोहलपुरबाट देशभर यातायात सञ्चालन हुने र व्यवसायीलाई सहज र यात्रुलाई पनि सुविधा मिल्ने जानकारी दिए । बसपार्क सञ्चालनका लागि कोहलपुर बसपार्क व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ समेत स्वीकृत भएको छ । बसपार्कबाट देशको पूर्व–पश्चिम र उत्तर– दक्षिणका विभिन्न स्थानमा लामो दूरीका यातायातका साधन चल्नेछन् । उक्त बसपार्क सञ्चालनका लागि नगरपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय बसपार्क व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । बसपार्क निर्माणका लागि ६० प्रतिशत ऋण लगानी नगर विकास कोषले गरेको छ भने ४० प्रतिशत कोहलपुर नगरपालिका आफैँले लगानी गरेको छ । बसपार्कमा करिब रु १६ करोडको लगानी रहेको छ । वार्षिक आठ प्रतिशत ब्याज रकम तिर्ने गरी २० वर्षका लागि कोषसँग ऋण सम्झौता भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । सो आधुनिक बसपार्क पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको छ ।
