लमजुङको गाउँमा सूचना पाउन अझै कटुवालकै भर
लमजुङ । लमजुङको गाउँ गाउँमा प्रायःजसो सबैको हात हातमा मोबाइल सेट छ । यसमा इन्टरनेटका माध्यमबाट संसारभरीको खबर प्राप्त गर्ने गरे पनि क्व्होलासोथर गाउँपालिका–८ घाम्राङ गाउँ, घिचे, घाम्राङबेँसी, साल्मेलगायतका गाउँमा स्थानीयवासीले आफ्नै गाउँको खबर प्राप्त गर्न कटुवालको भर पर्नुपर्छ । यहाँ अझै कटुवालकै भरमा सूचना दिने चलन कायम छ । घाम्राङ गाउँका दिनबहादुर गुरुङले जब गाउँपारिको डाँडामा उभिएर ठूलो स्वरमा उर्दी जारी गर्न थाल्छन्, सबै गाउँलेले आफूले गर्दै गरेको काम रोकेर कान टाडो पार्दै ध्यानपूर्वक सुन्न थाल्छन् । कटुवाल गुरुङले डाँडाबाट आफ्ना गाउँमा हुन लागेका वा हुनेवाला नयाँ सूचना वा खबर सुनाउँछन् । प्रविधिको माध्यमबाट सूचना दिने क्रम बढे पनि यहाँका बासिन्दालाई सामूहिक रुपमा सूचना खबर गर्न अहिले पनि घाम्राङ गाउँमा कटुवाल प्रथा कायमै छ । गाउँमा हुने विभिन्न भेला, कार्यक्रम तथा बैठक, विवाहलगायत काममा स्थानीयवासीलाई सहभागी गराउन कटुवालले नै खबर गर्छन् । गाउँको रीतिथितीअनुसार असिना बार्ने, बीउ बार्नेदेखि विकास निर्माणका काममा काम गराउन, सामुदायिक वनको गोडमेल, खानेपानीको मर्मतसम्हार, दाउरा काट्ने, दुःख–बिमारमा सघाउने, गाईभैँसी लेकमा लैजानेलगायत कामका लागि पनि कटुवालले नै गाउँलेलाई खबर गर्दै आएको वडा सदस्य खमाया गुरुङले बताए । ‘गाउँभरिको खबर गर्ने आधिकारिक व्यक्ति कटुवाल नै हो । यस वडा कार्यालयबाट गर्ने कार्यक्रमदेखि गाउँमा हुने सबैजसो कामको खबर गर्ने जिम्मा कटुवालको रहेको छ’, उनले भने । घाम्राङ गाउँका गमप्रसाद गुरुङले भने, ‘विश्वभरका समाचार तथा विभिन्न खबर प्राप्त गरे पनि गाउँका समाचार तथा खबर भने कटुवाल कराएपछि मात्र थाहा पाउने गरेको छु ।’ अन्य स्थानीयवासीले पनि यसरी नै गाउँका खबर कटुवालमार्फत पाउने गरेका उनको भनाइ छ । वडासदस्य गुरुङ वडा कार्यालय बाहेक गाउँका खबर कटुवालमार्फत जानकारी प्राप्त गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘यहाँ वर्षौँं पहिलादेखि कटुवालको चलन थियो, यसलाई निरन्तरता दिन म कटुवाल बन्नुपरेको हो’, उनले भने । कटुवाल कराएबापत गुरुङले गाउँलेबाट सामूहिक रुपमा वार्षिक पाँच मुरी धान र एक मुरी कोदो प्राप्त गर्छन् । बर्सेनि गाउँमा थितिसभा बस्ने र सोही सभाले निर्णय गरेपछि मात्रै अन्नपात उठाइने चलन छ । काम परेको बेला कटुवाल कराउने तर अन्य समयमा उनले खेतीपाती गर्दै परिवार धान्दै आएका छन् । कटुवालको जिम्मेवारीमा आउने अन्न, आफूले उब्जाउने अन्न र मेलापात गरेर गुरुङले आउने नगद आम्दानीले परिवारको गुजारा चलाउँदै आएका छन् । यहाँ चलन कायम रहेकाले यसलाई बचाउनका लागि कटुवालको महत्व तथा संरक्षण आवश्यक रहेको छ । कसदरमुकामस्थित बेँसीसहर नगरपालिका–१० खासुर गाउँका स्थानीयवासी पनि गाउँको समाचार प्राप्त गर्न कटुवालको भरपर्दै आएका छन् । स्थानीय दूधप्रसाद घलेका अनुसार टोल टोलमै पुगेर कटुवाले कराएर गाउँलेले सूचना प्रदान गर्दै आएका छन् । सो गाउँका गाउँबेँसी, लेतेफाँट, कल्लेरी र डाँडागाउँमा यसरी सूचना दिने चलन छ । स्थानीय कालु दमाइ करिब २० वर्षदेखि यसरी नै उक्त टोलमा पुगेर कराएर सूचना दिँदै आएका छन् । यसरी कराएबापत उनले वर्षमा धान, मकै, कोदोलगायत अन्नबाली गाउँलेबाट उठाउने गरेका छन् । रासस
प्रधानमन्त्रीद्वारा काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग अवलोकन
काठमाडौं । निर्माणाधीन काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुर्तमार्गको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज अवलोकन गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको सो परियोजना प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दोस्रो कार्यकालमा नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिएका थिए । हाल सो आयोजनाको निर्माण जारी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलगायत नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी सम्मिलित टोलीले निर्माण भइरहेका विभिन्न खण्डहरुमा पुगी अवलोकन गरेकाे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको साथमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, भौतिक तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाश ज्वाला, अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागी, नेपाल सरकारका सचिव र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालगायतको सहभागिता थियो । काठमाडौँलाई तराई/मधेशसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो दुरीको सो आयोजना नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको छ ।
लालपुर्जा नै नभएको जग्गामा वाणिज्य बैंकको केन्द्रिय कार्यालय, खाद्य संस्थानसँग बढ्दो छ विवाद
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केन्द्रिय कार्यालय साढे २ दशकदेखि लालपुर्जा नै नभएको जग्गाबाट सञ्चालन हुँदै आएको तथ्य फेला परेको छ । वाणिज्य बैंकको केन्द्रिय कार्यालय सिंहदरवार अगाडि छ । सोही कार्यालयबाट बैंकले देशभरीका शाखा कार्यालय मोनिटरीङ गर्दै आएको छ । तर, बैंकको केन्द्रिय कार्यालय २२ वर्षदेखि लालपुर्जा नै नभएको जग्गाबाट सञ्चालन हुँदै आएको हो । सो कार्यालय तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले वि.सं.२०५६ सालमा उद्घाटन गरेका थिए । सो जग्गा बैंकले वि.सं.२०३२ सालमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट खरिद गरेको थियो । स्रोतका अनुसार बैंकले सो जग्गा तत्कालीन समयमा ८/१० लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको हाे । त्यतिबेला प्रतिरोपनी करिव ४० हजार रुपैयाँमा बैंकले सो जग्गा खरिद गरेको थियाे । बैंकले खाद्य संस्थानबाट जग्गा खरिद गरेपनि आफ्नो नाममा भने नामसारी गरेको छैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केन्द्रिय कार्यालय रहेको जग्गा मात्रै नभएर पशुपतिनगर र लाहानस्थित जग्गाको पनि लालपुर्जा आफ्नो नाममा ल्याउन सकेको छैन । महालेखा परीक्षकका अनुसार बैंकको स्थीर सम्पत्तिमध्ये प्रधान कार्यालय रहेको थापाथली, पशुपतिनगर र लाहानस्थित जग्गा लगायत २ अर्ब ६८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ सम्पत्तिको स्वामित्व सम्बन्धी लालपुर्जा बैंकसँग छैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका नायव कार्यकारी अधिकृत (डीईओ) दिवेश लोहोनी केन्द्रीय कार्यालयको जग्गा सरकारले उपलब्ध गराएको हुँदा स्वामित्वमा कुनै विवाद नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार बैंकले केन्द्रीय कार्यालय सिंहदरबार स्थितको जग्गा तत्कालीन नेपाल खाद्य संस्थानसँग खरिद गरिएको हो । बैंकले नामसारी गर्न मात्रै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘सिंहदरबार स्थित रहेको प्रधान कार्यालयको जग्गा बैंकको हो, बिना कागजात छैन, त्यो सबै जग्गा बैंकले खरिद गरेको हो, भवनको नक्सा पनि पास भइसकेको छ, लालपुर्जा भने नेपाल खाद्य संस्थानको नाममा छ,’ उनले भने । उनका अनुसार खाद्य संस्थानले आफ्नो नामको जग्गा भनेर दाबी गर्ने कुनै आधार छैन । मन्त्रालयले प्रक्रिया पुर्यायो भने सहजै बैंकको नाममा आउने उनले बताए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका एक पूर्व उच्च तहका कर्मचारीका अनुसार बैंकले तत्कालीन समयमा किताबी मूल्य तोकेरै खाद्य संस्थानबाट जग्गा खरिद गरेको हो । तर, राजीनामा पास भने भएको छैन । बैंकले २०३२ सालमा जग्गा खरिद गरेको भएपनि २०५६ सालमा मात्रै हेड अफिस सरेको थियो । उनका अनुसार बैंकले जग्गा खरिद गर्ने बित्तीकै नामसारी हुन सकेन । अचेल नामसारी गर्नका लागि धेरै प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने भएकाले रोकिएको उनको भनाइ छ । ‘खाद्यबाट नामसारी गर्दा पुरानो निस्सा चाहियो, सरकारी संस्थाले सरकारी जग्गा सरकारी संस्थालाई नै बिक्री गर्नुपर्ने भएकाले समस्या आएको हो, अहिले नामसारी कानुनी झण्झट देखिन्छ,’ उनले भने । तत्कालीन समयमा प्रतिरोपनी ४० हजार रुपैयाँका दरले ८ लाख रूपैयाँमा जग्गा खरिद गरेको भएपनि अहिले सोही जग्गाको मूल्य अर्बाैं रूपैयाँ पुगेको छ । अहिले बैंकको नाममा नामसारी गर्दा रजिष्ट्रेशन शुल्क कसले तिर्ने भनेर विवाद देखिएको बैंकका एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘नियम अनुसार बिक्री गर्नेले रजिष्ट्रेशन शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ, आजको दिनमा मालपोतमा गएर रजिष्ट्रशेसन भ्यालूमा पास गर्याे भने राजश्व पनि धेरै संकलन हुने देखिन्छ, अब सरकारी जग्गा नामसारी गर्नका लागि सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘खाद्य संस्थाले सरकारी जग्गा अर्काे कम्पनीलाई दिँदा कर, क्यापिटल गेन कर, सरकारी निर्णय लगायत सबै प्रक्रिया पुर्याउनु पर्नेछ ।’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको नेपालको दोस्रो पुरानो बैंक हो । वि.सं. २०२२ माघमा स्थपाना भएको यस बैंकले हाल देशैभरि ग्राहकहरुलाई बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्यको दोहोरो सुविधा कटौती गर्ने निर्णय अनुमोदित
काठमाडौं । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको ३९ ओैं प्राज्ञसभाले प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्यले दोहोरो सुविधा नपाउने गरी गत फागुन ११ गतेको प्रज्ञा परिषद्ले गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ । सभाले प्राज्ञहरूको कार्यविभाजन र विभाग गठन गर्नेसम्बन्धी परिषद्बाट भएका निर्णय पनि अनुमोदन गरेको छ । प्रतिष्ठानका संरक्षक एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको आतिथ्यतामा सोमबार भएको सभाले परिषद्का निर्णय अनुमोदन गरेको जनाइएको छ । प्रतिष्ठानमा नयाँ नेतृत्व आएपछि यो पहिलो सभा (बैठक) बसेको हो । प्रतिष्ठानका कुलपति भुपाल राईले सभाका निर्णय छिट्टै व्यवस्थितरूपमा सार्वजनिक हुने जनाउँदै आजीवन सदस्यको दोहोरो सुविधा रोक्ने विषयमा प्रतिष्ठानको निर्णय अनुमोदन भएको बताए । सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परेको सम्बन्धमा त्यहाँ प्रतिष्ठानले आफ्नो विषय स्पष्ट पार्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हाम्रो निर्णय यथावत् छ । अदालतबाट कुनै फरक आदेश आएमा त्यसअनुसार गर्ने कुरा भई नै हाल्छ । अहिलेलाई परिषद्को निर्णय अनुमोदन हुने नै भयो ।’ उनले नेपालको सम्पूर्ण साहित्य, भाषाभाषी, संस्कृतिको प्राज्ञिक खोज–अनुसन्धान गर्दै नयाँ संस्कृति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सर्वोच्च अदालतले प्रतिष्ठानविरुद्ध प्राडा वासुदेव त्रिपाठीसहित ११ आजीवन सदस्यले दिएको रिट निवेदनका सम्बन्धमा कूलपति, उपकुलपति, सदस्य सचिव र प्रज्ञापरिषद्का सदस्यलगायतलाई आजीवन सदस्यता वृत्ति रोकेका सम्बन्धमा परेको उजुरीमा अन्तरिम आदेश किन हुनुनपर्ने भनि आज छलफलका लागि बोलाएको छ । सरकारी सेवा वा निकायको तलब÷सुविधा वा निवृत्तिभरण पाउने आजीवन सदस्यलाई प्रतिष्ठानले भत्ता रोक्ने निर्णय गरेको हो भने त्यस्ता आजीवन प्राज्ञ सदस्यले आफूहरूको प्राज्ञिक योगदानका आधारमा दिइएको सम्मानवृत्ति पाएकाले त्यसलाई दोहोरो सुविधा वा पारिश्रमिक भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएका छन् । प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्य प्राडा त्रिपाठी, प्राडा चूडामणि बन्धु रेग्मी, गङ्गाप्रसाद उप्रेती, प्राडा योगेन्द्रप्रसाद यादव, तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, आरडी ‘प्रभास’ चटौत (राजेश्वरीदत्त चटौत), अशेषकुमार मल्ल, डा धुवचन्द्र गौतम, तोया गुरुङ, तुलसीप्रसाद जोशी (तुलसी दिवस) र शशीविक्रम शाहका तर्फबाट आकाश ढकालले गत चैत १२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । आजीवन सदस्यताका सम्बन्धमा प्रतिष्ठानविरुद्ध घनेन्द्र ओझाले दिएकोे रिट निवेदनको मुद्दा पनि विचाराधीन रहेको छ । सभामा मन्त्री किरातीले नेपाली समाज इतिहास र संस्कृतिको पुनर्लेखन गर्दै समाजवादी संस्कृतिलाई अङ्गिकार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए भने भाषा आयोगका अध्यक्ष डा गोपाल ठाकुर, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुँयाल, नेपाल ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठानका कुलपति नारदमुनि हार्तम्छाली, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति निशा शर्मालगायतले सांस्कृतिक क्षेत्रको विकासमा र सहकार्यका लागि आग्रह गरेका थिए । रासस
‘सरकारी कार्यालयमा सम्भव भएसम्म नेपाली सामाग्री नै खरिद गर्नुपर्दछ’
काठमाडौं । नयाँ वर्ष प्रारम्भ भएसँगै पुरानो वर्षका कतिपय चुनौतीहरु भने नयाँवर्षमा सरेर आएका छन् । शिथिल भएको अर्थतन्त्र बौरिएको छैन । पूँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर हुँदा बजारको शिथिलतामा त्राण नआएको तर्कसमेत प्रस्तुत भइरहेका छन् । तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुने मिति नजिकिँदैछ । बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर व्यवसायीमैत्री नरहेको टिप्पणी जारी नै छ । नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा निर्भर रहने क्रम सङ्घीयतापछि पनि घट्न सकेको छैन उल्टो बढेको छ । हरेक वर्षजस्तो आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीका कामहरु सुरु भएको छ । तीन तहका सरकार छन् तर यी सरकारहरुले ठोस रुपमा कुन नीतिगत खाका प्रयोग गरेर उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने भन्ने कार्य भने हालसम्म हुन सकेको छैन । संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समृद्धि/समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र होस् वा पन्ध्रौँ योजनाले लिएको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा नै किन नहोस् वास्तविक धरातलमा उत्रने गरी यी विषयको व्याख्या र व्यवस्था दुवै हुन सकेन । नीति कार्यक्रम र बजेट हरेक वर्ष पेस भएकै छन् तर खर्चको अवस्था अति कमजोर छ । चालु वर्षमा राजस्व सङ्कलनको अवस्थासमेत कमजोर हुन गई अनिवार्य दायित्वको भुक्तानीका लागिसमेत वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्ने दबाबमा सरकार पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वदेशमा रहेका सम्भावनाहरुको उजागर गर्नेतर्फ नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्देशित हुनुपर्ने देखिन्छ । सङ्घीय संरचनामा उपलब्ध अवसर नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार मुलुकमा तीन तहका सरकारहरु क्रियाशील रहिआएका छन् । देशैभरबाट सङ्कलन भएको आमदानीलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार गरेको सूअनुसार सातवटै प्रदेश र सात सय ५३ वटा पालिकामा आर्थिक वर्षको सुरुदेखि अन्त्यसम्म किस्ताबन्दी रुपमा बाँडफाँट गरिन्छ । सबै शासकीय एकाइहरुले आ–आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दछन् । राष्ट्रियस्तरमै समग्रमा मार्गदर्शन गर्ने नीति र कार्यक्रम नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेर लागू गर्दछ । स्थान विशेषका सवाल तथा प्राप्त अधिकारअनुसार आफ्नै नीति तथा कानुनबाट समाधान गर्न प्रदेश र स्थानीय तह स्वतन्त्र छन् । यस क्रममा उत्पादन, प्रतिस्पर्धा र लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गर्नका लागिसमेत केन्द्रबाट संविधानको मर्म अनुकूल हुने गरी नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ । समाजवादोन्मुख र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हुनका लागि कुन कुन पात्रहरुले के कस्तो अगुवाइ लिने भन्ने पनि प्रस्ट पारिनु पर्दछ । उत्पादन, वितरण वा व्यापार, उपभोग, सेवाको विस्तार र मौलिक उत्पादनको संरक्षणसहितको प्रवर्द्धनमा भने सबै एकाइहरुले प्राथमिकतापूर्वक नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरी कार्यान्वयनमा उतार्न सक्दछन् । सम्भावनाको राष्ट्रियकरण र समस्याको स्थानीयकरण गर्नमा सङ्घीय शासकीय व्यवस्था खरो उत्रनु पर्दछ । विकृतिको चाङ लगाउने नभई नवीनतम र उदाहरणीय आर्थिक रुपान्तरणका कार्यक्रमहरु अघि सारेर अन्य तहसँग परिपूरकको भूमिकामा देखिनु आवश्यक छ । कतिपय स्थान र सवालमा सहकार्यको ढाँचा प्रयोग गर्न सकिन्छ । जस्तो कि जलविद्युत् योजना, बस्ती विकास कार्यक्रम, उत्पादन सङ्कलन तथा बिक्री वितरण केन्द्र एकभन्दा बढी प्रदेश वा स्थानीय तहहरु मिलेर कार्यान्वयन गर्न सक्दछन् । स्थानीय आर्थिक विकासको मोडल प्रयोगको सन्दर्भ नेपालमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको मोडल सफल मोडलका रुपमा लिइन्छ । यसमा उद्यम विकास, बजारीकरण, जीवनस्तर विकासमार्फत गरिबी निवारणका विषयहरु यसमा समेटिइएका छन् । विगतमा सफलताको सिँढीमा अगाडि बढेको मोडल भएकै कारण सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपश्चात् पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्यम विकास कार्यक्रम समेट्ने संरचना र जनशक्ति आबद्ध गरिएको छ । यो कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई समेत विश्वासमा लिएर सहभागितामूलक मोडलमा उत्पादन, आय र रोजगारी वृद्धिलाई अगाडि बढाउने अवधारणा प्रयोगमा ल्याएको छ । केही वर्षयता आएर नेपालमा स्थानीय आर्थिक विकासको मोडलका सम्बन्धमा केही सरकारी दस्तावेजहरु तयार भएका छन् । उत्पादनसँग सामूहिक शक्ति (विद्यार्थी, महिला समूह, सहकारी, क्लब वा अन्य सामाजिक अभियानमा संलग्न) लाई जोड्न सकेमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ/बेरोजगारी हट्न सक्छ । स्थानीय सम्भावना र आवश्यकताअनुसार उत्पादनको आइटम फरक हुन सक्छ तर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र टिकाउ बनाउने भनेकै स्थानअनुसारका प्रोडक्टको उचित बजारीकरण मात्र हो । स्थानीय आर्थिक विकास एक यस्तो अवधारणा हो जसले स्थानीय सम्भावनाको सहभागितामूलक ढङ्गले सदुपयोग गर्दै आय र रोजगारी बढाउने कामहरु हुने गर्दछ । समग्र परिवेशको बहुपक्षीय ढङ्गले मसिनो विश्लेषण गर्दै मेहनतसाथ काम गर्दै जाने र परिपूरक भूमिकामा रहेका पात्र संलग्न भएर मात्र दिगो स्थानीय आर्थिक विकास सम्भव छ । आवधिक योजनाको दस्तावेजमा सहकारी, निजी, सरकार र सामुदायिक क्षेत्रलाई मुख्य चार पात्रका रुपमा लिइएको छ । यीमध्ये निजी क्षेत्रलाई प्रमुख पात्रका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ किनभने निजी क्षेत्रले मात्र नवीन सोचका साथ उद्यमी कामहरु गर्न सक्दछन् र आवश्यक पर्दा जोखिम पनि लिन सक्दछन् । यसो भन्दैमा उदाहरणीयरुपमा भूमिका खेलिरहेका अन्य सङ्गठित संस्थाहरु वा अभियन्ता समूहलाई पनि समेट्न सकिँदैन भन्ने हुँदैन । तुलनात्मक रुपमा राम्रो भूमिका रहने हदसम्म उनीहरुको सहभागिता रहन सक्छ । व्यापारको संरचना केलाउँदा नेपालले विदेशबाट किनेर उपभोग गरिरहेका कतिपय वस्तुहरु खासगरी खाद्यान्न र निर्माण सामग्रीहरु नेपालमै उत्पादन, प्रशोधन र वितरण गर्न सकिने देखिन्छ । नेपाली भूमिमा अन्न उत्पादन बढाउन सम्भव छ, तरकारी र फलफुल पनि हामीलाई पुग्ने गरी उत्पादन हुनसक्छ । सिमेन्ट उत्पादनमा क्रान्ति आएजस्तै अन्य बढी उपभोग हुने निर्माण सामग्री र मालसामान नेपालमा उत्पादन गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न सकिन्छ । पहिलेदेखि उत्पादन गर्दै आएका कतिपय अन्न, दलहन र फलफूल उत्पादनका लागि प्राविधिक जनशक्ति नेपालमै उपलब्ध छन् । केही आधुनिक औजार र तौरतरिका आवश्यक पर्ला । योबाहेक उत्पादित वस्तुको उपयुक्त बजारीकरण तथा वितरण महत्वपूर्ण छ । स्थानीय बजार व्यवस्थापनमा समयानुकूल नयाँ सीप चाहिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उपमहासचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका नेपाली कूटनीति कुलचन्द्र गौतमद्वारा लिखित पुस्तक ‘लस्ट इन ट्रान्जिसन’ मा लेखकले नेपालमा भइरहेका छ खराब प्रवृत्तिको सूचीमा अति राजनीतिकरण, हिंसा र दण्डहिनताको संस्कृति, आर्थिक सवालहरुको सम्बन्धमा चरम बेवास्ता, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति, संयोजनमा भन्दा विभाजनमा रमाउने सामाजिक संस्कृति र गर्नेभन्दा गरेजस्तो देखाउने प्रवृत्ति समाविष्ट छन् । यी सबै विषयले आर्थिकरुपमा सबल बन्ने मार्गमा अवरोधको काम गरेको प्रतीत हुन्छ । आर्थिक विकासलाई सारभूतरुपमा प्राथमिकता, मेहनत गर्ने बानी, स्वदेशी प्रयोग गर्ने संस्कृति र आर्थिक चक्रको संस्थागत विकास नै समृद्धिको आधार हो । यी जिम्मेवारीहरु स्थानीय तहले पूरा गर्न स्रोतको अभाव नहोस् भन्नका लागि साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले कार्य गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । स्थानीय सरकारहरु आर्थिक समृद्धिका लागि आपसी समन्वयसमेत गरी बजार शक्तिको भरपूर प्रयोगमार्फत आर्थिक उन्नतिको सशक्त आधारभूमि बन्न सक्दछन् । यसको लागि खाँचो छ स्थानीय आर्थिक विकासको रणनीति, कानुनी खाका र निरन्तर संवाद गरी उत्पादनशील कार्य गर्ने स्थानीय साझा मञ्चको । स्थानीय तहको भूमिकालाई नजिकबाट नियाल्दा प्रमुखरुपमा नियमनकारी भूमिका, लगानीकर्ताका रुपमा भूमिका, अन्य पात्रसमेतलाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनामा भूमिका जसमा लगानी सम्मेलनहरु आयोजनासमेत पर्न सक्दछ । यसबाहेक सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलको प्रयोग के कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कानुनी र अन्य तयारीसमेत पर्दछन् । मूलरुपमा त उत्पादन र बजार प्रवर्द्धनले विशेष महत्व रहन्छ । स्थानीय आर्थिक विकासलाई सर्वसाधारणको जीविकासँग जोड्नु आवश्यक छ । यस सम्बन्धमा सम्बोधन गर्नैपर्ने पाँच प्राथमिक विषय छन् । पहिलो भनेको उत्पादन र बजारीकरण केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक पर्दछ । त्यस्तै दोस्रो विषय भनेको समूह शक्तिलाई उत्पादन अभियानमा जोड्ने विषय हो । तेस्रो विषय भनेको आपसमा परिपूरक हुने खालका व्यावसायिक प्रयत्नहरुलाई राज्यका तर्फबाट सहजीकरण गर्ने विषय पर्दछ । चौथो पक्ष भनेको मौलिक उत्पादनको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने विषय पर्दछ । देशको उत्पादनलाई संरक्षणसहितको प्रवर्द्धनका लागि आयतमा नियन्त्रण र कडाइ पनि आवश्यक छ । यसबाहेक सरकारी कार्यालयमा आवश्यकीय चीजहरु सम्भव भएसम्म नेपाली नै खरिद गर्नुपर्दछ । त्यस्तै, पाँचौँ विषय भनेको नेपालको अवस्थिति र सम्भावनाअनुसारका प्रोडक्टको विश्व बजारमा प्रचारप्रसार एवम् मूल्य अभिवृद्धिको प्रयत्नसमेत पर्दछ । तसर्थ उत्पादनसँग जोडिने कामहरुलाई नीति, कार्यक्रम र पूर्वाधारका तर्फबाट समग्र इकोसिस्टम तयार गर्नुपर्दछ । निस्कर्ष अबको समय आर्थिक रुपान्तरणको हुनुपर्दछ । अर्थतन्त्रलाई बलियो र दिगो बनाउने हो भने देशभित्रको माग अनुसारका सीपयुक्त जनशक्ति निर्माणमा, सर्वप्रथम आन्तरिक बजार र क्रमशः नजिकको बाह्य बजारको मागअनुसार वस्तु र सेवा उत्पादन एवम् वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कष्टकर जीवनका साथ विदेशी भूमिमा रहेर आर्जन गरेको कमाई उपभोगमा र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुनु दुःखद कुरा हो । व्यावसायिक क्षेत्रमा खासगरी उत्पादन, रोजगारी र आय बढ्ने काममा सबै तहका सरकारहरुले प्राथमिकतापूर्वक नीतिगत र कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । आर्थिक विकासको एजेन्डा सिङ्गो देशकै प्रमुख सवाल बन्नुपर्दछ । सबै सामूहिक र व्यक्तिगत पहल यही मिसनका लागि सहयोगी बन्नुपर्दछ । आर्थिक रुपान्तरणका लागि कर्मशील र अनुशासित कार्यसंस्कृतिले स्थान पाउनुपर्दछ । स्थानीय आर्थिक विकासको समष्टिले मात्र राष्ट्रियस्तरमा दह्रो र टिकाउ आर्थिक समृद्धि हुन सक्दछ । सबै तहका सरकारहरुले नयाँ नीति तथा बजेट जारी गर्दा यसलाई प्राथमिकता दिए मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्छ । (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।)
एसीसी प्रिमियर कप : मलेसियाद्वारा नेपालसामु २३६ रनको लक्ष्य
काठमाडौं । काठमाडौंमा आजदेखि सुरु भएको एसीसी प्रिमियर कपमा मलेसियाले नेपालसामु जितका लागि दुई सय ३६ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । कीर्तिपुरथित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा समूह ‘ए’को खेलमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको मलेसियाले निर्धारित ५० ओभरमा नौ विकेट गुमाएर दुई ३५ रनको योगफल बनायो । मलेसियाका लागि अहमद फैजले सर्वाधिक ७६ रनको योगदान दिए । उनले ९५ बल खेल्ने क्रममा आठ चौका र एक छक्का प्रहार गरे । त्यस्तै वीरनदीप सिंहले ४६, मोहम्मद आमिरले १७, खिजार ह्यायातले २२, सैजरुल इद्रुसले २१ , विजय उन्नीले १२ तथा सायद अजिजले १३ रन बनाए । बलिङतर्फ नेपालका लागि सोमपाल कामी र सन्दीप लामिछानेले समान तीन÷तीन विकेट लिए । यसैगरी ललितनारायण राजवंशीले दुई तथा गुल्सन झाले एक विकेट लिए । नेपाल अहिले जवाफी ब्याटिङमा उत्रेको छ । रासस
खाना पकाउने इन्धनको जोहोका लागि महोत्तरीमा ‘गुइँठा’ बनाइँदै
महोत्तरी । खाना पकाउन थरिथरिका आधुनिक प्रविधि भित्रिए पनि महोत्तरीका ग्रामीण बस्तीमा अझै इन्धनका लागि ‘गुइँठा’ र ‘चिपरी’ कै भर छ । वस्तुभाउको गोबर सङ्कलन गरेर ‘गुइँठा’ ‘गोरहा’ र ‘चिपरी’ बनाउन अहिले ग्रामीण बस्तीका महिला लागि परेका देखिन्छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा ‘गुइँठा’ र ‘चिपरी’ का लागि गोबर सङ्कलन गर्न, सुकाउन र चाङ् लगाएर राख्न व्यस्तता बढेको छ । गोबर मुछेर भित्रपट्टि छेस्काछेस्की राखेर बनाइनेलाई ‘गुइँठा’ गोरहा र चाक्लो थाल आकारको लाई ‘चिपरी’ भनिन्छ । मधेशमा खाना पकाउने इन्धनको मुख्य स्रोत मानिने यो काममा महिला व्यस्त देखिन्छन् । पहिले पहिले किसान परिवारमा पशु पाल्ने आम चलन हुँदा आफ्नै बस्तुको गोबरले पुग्ने गरेको भए पनि पछिपछि बस्तुभाउ घट्दै गएपछि चरनक्षेत्र, पानीघाट र बाटोघाटोमा बस्तुभाउले गोब्य्राउने गोबर टिप्न महिला व्यस्त देखिन्छन् । जिल्लाका सबैजसो ग्रामीण बस्तीमा अहिले आम महिला ढकी बाँसको चोयाले बुनिएको खास भाँडो, ‘छिटी’ पनि भनिन्छ बोकेर गोबर सङ्कलन गर्न र घरघरै ‘गुइँठा’ बनाउन व्यस्त देखिन्छन् । जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये १० नगरपालिकामा पनि धेरैजसो ग्रामीण बस्ती नै रहेका हुँदा सबैजसो भेगमा वर्षायाम अघिको गर्मी याममा अहिले यो काममा गृहिणी लागेका हुन् । ‘के गर्नु पकाएर खानु परिहाल्छ’, यही काममा व्यस्त देखिनु भएकी औरही–१ औरहीबजार बस्तीकी शीलावती देवीले भनिन्, ‘बर्खा लाग्नु पहिले नै गुइँठा, चिपरी थन्क्याइएन भने दुःख पाइन्छ ।’ खासमा बर्खायामका लागि आवश्यक इन्धनको जोहो अहिले नै गर्नुपर्ने हुँदा यो काम अहिले मुख्य बनेको गृहिणी बताउँछन् । अरुबेला खेतबारीका झिक्राझिक्री पनि बाल्न प्रयोग गर्न सकिने भए पनि बर्खामा सबै भिज्ने हुँदा थन्क्याएर राखेको ‘गुइँठा’ र ‘चिपरी’कै भर हुने गृहिणीको भनाइ छ । ‘के गर्नु र ? खाना पकाएर ख्वाउने जिम्मा घरका महिलाकै हुन्छ, आफैंँले पछि पाउने दुःख सम्झेर पनि अहिले गोबर खोज्नदेखि गुइँठा र चिपरी बनाउन, चाङ लगाएर सुकाउन र राम्ररी थन्क्याउन परेको हो’, भङ्गाहा–४ रामनगर बस्तीकी रामसखी साहले भने । अहिले चर्को घाममा ‘चिपरी’ र ‘गुइँठा’ चाँडै सुक्ने भएको हुँदा गृहिणीले यसलाई मुख्य काम बनाएका छन् । वर्षभरिकै इन्धन जम्मा गर्न ‘चिपरी’ र ‘गुइँठा’ बनाउनुलाई ‘पाथ्ने’ वा ‘पथार्ने’ भनिन्छ । घरमा पशु हुनेले आफ्नै गोठको गोबर जम्मा गरेर कुरी थुप्रो लगाउने र नहुनेले सडक र चरनक्षेत्रसम्म पुगेर गोबर सङ्कलन गरेर घर वरपर ल्याएर थुपार्ने महोत्तरीमात्र नभएर मध्यपूर्वी तराईकै आम कुरो मानिन्छ । यसरी दुई/तीन दिन लगाएर थुपारिएको गोबर अर्को दुई/तीन दिन लगाएर ‘गुइँठा’ र ‘चिपरी’ पाथ्ने गरिन्छ । यसरी बनाइएका ‘गुइँठा’ र ‘चिपरी’ घाम राम्रो लाग्ने ठाउँमा चाङ् लगाएर राखिन्छ । यस्तो चाङ् एक महिनाजति घामले सुकेपछि ‘चिपरी’ र ‘गुइँठा’ पानी नचुहिने, नभिज्ने ठाउँमा थाक बनाएर राखेपछि आवश्यकता अनुसार खाना पकाउन प्रयोग गरिन्छ । मध्यपूर्वी तराईक्षेत्रमा घरपालुवा पशुबस्तु गाई, गोरु, भैँसी र राँगाको गोबर इन्धनमा खर्च हुने भएपछि जग्गा जमिनमा उत्पादन भने कम हुने र रासायनिक मलको प्रयोग बढेको पाका किसान बताउँछन् । ‘खेतबारीमा हाल्नुपर्ने कम्पोष्ट मल बनाइने गोबर दाउरामा प्रयोग गरिन्छ’, महोत्तरीकै भङ्गाहा नगरपालिका–६ हतिसर्वाका किसान रामलक्षण यादव भन्छन्,’खेतबारी मलिलो बनाउने कम्पोष्ट मल नभएपछि उत्पादन निकै घटेको छ ।’ अब इन्धनमा गोबरको विकल्प नखोजिने हो भने जग्गाको उर्वराशक्ति ह्रास भएर यहाँका जग्गा ढड्यान उब्जा नहुने रुखो जग्गा बन्ने किसान बताउँछन् । सरकारले सर्वसाधारण किसानलाई ग्यास चुलो जडान गर्न उत्प्रेरित गर्न र गरिब जनतासम्म वन सम्पदा दाउरामा पहुँच बढाउन पहलकदमी लिनुपर्ने यादवको भनाइ छ । रासस
अल्फाबिटाले एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीको लागि सुरु गर्यो ब्रिज कोर्स
काठमाडौं । शिक्षा परामर्शदाता अल्फाबिटाले एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीका लागि ब्रिज कोर्स कार्यक्रम सुरु गरेको छ । अल्फाबिटाले एसईई दिएर नेपालकै कलेजहरूमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने योजनामा रहेका विद्यार्थीहरूका लागि ब्रिज कोर्स कार्यक्रम सुरु गरेको हो । यो कार्यक्रम नेपालका उत्कृष्ट कलेजहरूद्वारा सञ्चालन हुने कठिन प्रवेश परीक्षाका लागि विद्यार्थीहरूलाई तयार पार्ने गरी डिजाइन गरिएको अल्फाबिटाले जनाएको छ । अल्फाबिटाको अनुसार १० हप्ताको यो कोर्सले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सीपहरू बढाउन र कलेज प्रवेश परीक्षाको लागि तयारी गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ । अल्फाबिटाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत द्विराज शर्माले आफुहरुले एसईई स्नातकहरूले आफ्नो मनपर्ने कलेजहरूमा भर्ना हुनको लागि प्रवेश परीक्षाको तयारी गर्दा सामना गर्ने चुनौतीहरू बुझेको बताए । ‘हाम्रो ब्रिज कोर्स कार्यक्रम विद्यार्थीलाई यी चुनौतिहरु पार गर्न र मनपर्ने कलेजमा भर्ना हुनको लागि शैक्षिक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्ने उद्देश्यले सुरु गरेका छौं,’ उनले भने । अल्फाबिटाले कोर्सको लागि दर्ता गर्ने पहिलो १०० विद्यार्थीहरूलाई ३० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्द शर्माले जानकारी दिए ।
