भारतमा कोरोनाका बिरामी बढे
भारत । भारतमा विगत दुई दिनदेखि कोरोनाका बिरामी बढेका छन् । मङ्गबारको तुलनामा आज करिब ४० प्रतिशतले बिरामी बढेका केन्द्रीय परिवारस्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बुधबार नौ हजार छ सय २९ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको तथा २९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । मङ्गलबार छ हजार नौ सय ३४ जना सङ्क्रमित थपिएका थिएभने सोमबार छ हजार तीन सय जना बिरामी फेला परेका थिए । हाल भारतमा ६१ हजार १३ जना सक्रिय सङ्क्रमित छन्भने चार करोड ४३ लाख २३ हजार ४५ जनाले कोभिड–१९बाट पूर्ण स्वास्थ्यलाभ गरेका उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
सिङ्गापुरमा एककिलो गाँजा बोक्दा मृत्युदण्ड
सिङ्गापुर । सिङ्गापुरले गाँजा तस्करीमा दोषी ठहरिएका आफ्नै देशका ४६ वर्षीय नागरिक टङ्गाराजु सुपियाहलाई मृत्युदण्ड दिएको छ । सुपियाहका परिवार, मानवअधिकारवादी कार्यकर्ता र राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयबाट भएको क्षमायाचनाको अनुरोधलाई वेवास्ता गर्दै आज बिहान उनलाई झुन्ड्याइएको हो । सिङ्गापुर कारागार सेवाका एक जना प्रवक्ताले मृत्युदण्ड दिइएको पुष्टि गरेका छन् । सन् २०१७ मा एक किलो गाँजा बोकेका उनीमाथि तस्करीको षड्यन्त्र गरेको अभियोग लगाइएको थियो । मानवअधिकारवादीहरूले पर्याप्त प्रमाण बिना नै उनलाई दोषी ठह¥याइएको तथा अभियोजनको क्रममा सीमित कानुनी पहुँच प्रदान गरिएको दाबी गरेका छन् । सिङ्गापुरका अधिकारीहरूले भने उक्त दाबीलाई निराधार भन्दै मुद्दाको निष्पक्ष सुनुवाई भएको बताएका छन् । लागू पदार्थविरुद्ध विश्वको सबैभन्दा कठोर कानुन भएको देश सिङ्गापुरमा गत वर्ष ११ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । ती मध्ये तीन चम्चा हेरोइन तस्करी गरेको आरोपमा दोषी मानिएका बौद्धिकरूपमा अक्षम एक जनालाई पनि फाँसी दिइएको थियो । विश्वका विकसित देशमा गाँजामाथिको प्रतिबन्ध खुलिरहेका बेला सिङ्गापुर भने लचिलो भएको छैन । छिमेकी मलेसियाले मृत्युदण्डमा संशोधन गरेको छ भने थाइल्याण्डमा गाँजाको कारोबारलाई वैधानिक मानिन्छ । अमेरिकाका केही राज्यमा पनि गाँजालाई औषधीय प्रयोजनका निम्ति खुला गरिएको छ । रासस
अर्थतन्त्र सुधार गर्न पाँच सय र हजारका नोट छाप्न बन्द गर्नुपर्छ : सांसद देवकोटा
काठमाडाैं । राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्र सुधारका लागि ५ सय र हजार रुपैयाँका नोट छपाई रोक्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सभामा वर्तमान आर्थिक समस्याका विषयमा सार्वजनिक महत्वको प्रश्तावमाथिको छलफलमा बोल्दै सदस्य देवकोटाले मुलुकमा भइरहेको भ्रष्टाचार कम हुने दाबी गर्दै ५ सय र हजार रुपैयाँका नोट छपाई रोक्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले बजारमा भएको सबै पैसा नियन्त्रण गर्न सकिए भ्रष्टाचार न्युनिकरणमा सहयोग पुग्ने बताए । ‘सरकारले दुई चारवटा काम मात्रै गरिदिए पुग्छ, यसले अर्थतन्त्रमा केही राहत पनि पुग्छ । बजारमा लगानी गर्नु पर्ने पैसा घुस्याहा कर्मचारी, घुस्याहा नेता, दलाल, विचौलियाले बोरामा पैसा लुकाए राख्ने गरेका छन भन्ने सुनिन्छ, मेरो अनुरोध छ, पाँच सय र एक हजारका नोट छाप्न बन्द गरियोस्, बजारबाट सबै नोट खिचियोस्, यसले केही हदसम्म भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याउँछ,’ उनले भने ।
दुर्गा प्रसाईंले तिरेनन् आयकर, राजस्व कार्यालयले दियो १५ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई कर बुझाउनका लागि अल्टिमेटम जारी गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंलाई आयकर नतिरेको भन्दै १५ दिने अल्टिमेटम दिएको हो । प्रसाईंले सञ्चालन गरेको अस्पताल बिएण्डसी मेडिकल कलेजको आम्दानीको आयकर नतिरेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भद्रपुर, झापाले जनाएको छ । पटक-पटक पत्राचार, फोन सम्पर्क तथा संकलन भ्रमणका माध्यमबाट आयकर र मूल्यअभिवृद्धि कर दाखिला गर्न आग्रह गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाकाे कर्जा पनि नतिर्ने अभियान देशभर चलाउदै आएका छन् । उनकाे अगुवाइमा देशका विभिन्न ठाउँमा बैंकका कर्मचारीमाथि ऋणिहरूले हातपात समेत गरेका छन् ।
विलासिताका वस्तु आयातमा कटौती गर्ने विषय राष्ट्रिय सभामा
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिला कुमारीले विलासिताका वस्तु आयातमा कटौती गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । बुधबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य कुमारीले आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्थाका लागि विशेष योजना बनाउनुपर्ने बताएकी हुन् । उनले सार्वजनिक यातायातका साधनलाई प्रोत्साहित गर्दै सवारी साधन, इन्धन लगायतका विलासिताका वस्तु आयातमा कटौती गर्नुपर्ने बताइन् । उनले देशमा दिनानुदिन भ्रष्टाचार बढीरहेको भन्दै विचौलिया, भ्रष्टाचारी र दलाललाई पृष्ठपोषण दिने संस्था भत्काउनु जरुरी रहेको बताइन् । ‘दिनानुदिन भ्रष्टाचार बढीरहेको अवस्थामा सरकारले आवश्यक आर्थिक रणनीति अपनाउनुको साथै विचौलिया, भ्रष्टाचारी, दलाललाई पृष्ठपोषण दिने संस्थालाई पनि भत्काउनु जरुरी छ,’ उनले भनिन् । उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउन वित्तीय संघीयता मजबुत हुनु जरुरी रहेको उल्लेख गरिन् । उनले न्युन बजेट विनियोजनका कारण प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक विकास हुन नसकेको बताइन् ।
विद्युतको तार भूमिगत गर्ने विषयमा प्राधिकरण र भौतिक मन्त्रालयबीच टसल
काठमाडौं । विद्युतको तार भूमिगत (अण्डरग्राउण्ड) गर्ने विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच टसल देखिएको छ । वि.स २०७६ को फागुन ५ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कामको थालनी भएको थियो । तर विद्युतीय तार भूमिगत गर्न शुरुवात गरिएको ४ वर्ष बितिसक्दा समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन । विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने विषयमा पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागबीच आरोपप्रत्यारोप शुरु भएको छ । भौतिक मन्त्रालयले सडक विभागले बनाएका सडक नबिग्रने गरी तार भूमिगत गर्नेगरी प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेपनि सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै तार भूमिगत गर्न काठमाडौंका मुख्य सडक खन्ने अनुमति दिएको छैन । सडक विभागले काठमाडौंका मुख्य सडकमा विद्युतीय तार भूमिगत गर्न अनुमति नदिएको भन्दै प्राधिकरण असन्तुष्ट छ । सरकारी निकायहरु विद्युत प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागबीच नै समन्वय नहुँदा तार भूमिगत गर्ने विषयमा अन्योल बढेर गएको छ । सडक विभागले मुख्य सडक खन्न नदिँदा आयोजनाको म्याद लम्बिँदै गएपनि काम गर्न नसकिएको विद्युत प्राधिकरणले बताएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही दिनअघि प्राधिकरणले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मलनमा बोल्दै सडक विभागले मुख्य सडकमा तार भूमिगत गर्ने अनुमति नदिएको भन्दै काम अघि बढाउन सकस भएको बताएका थिए । उनले सडक विभागले काठमाडौंको एयरपोर्टदेखि कोटेश्वर, तीनकुने,माईतीघर, रन्तपार्क वरपरका सडकहरुमा अझै तार भूमिगत गर्न नपाएको गुनासो गरे । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रधिकरणले पटक–पटक सडक विभागसँग मुख्य सडकमा तार बिछ्याउनका लागि खन्न अनुमति मागेको २ बर्ष बित्न लाग्दा समेत अहिलेसम्म विभागले सडक खन्ने अनुमति नदिँदा आयोजनाको काम तिब्र रुपमा हुन नसकेको आरोप लगाए । उनले सडक विभागले सडक खन्न अनुमति दिनसाथ सबैतिर एकसाथ काम अघि बढ्ने बताए । घिसिङले विभागले मेलम्ची खानेपानीसँगै मिलाएर अनुमति दिने भनेपनि अहिलेसम्म अनुमति नपाएको भन्दै अनुमति पाएको स्थानमा काम भइरहेको बताए । ‘सबैतिर विद्युतीय तार भूमिगत गरेर सबै प्रक्रिया नमिलाएसम्म सडकमा पोल तथा तारहरुसमेत हटाउन नमिल्ने अवस्था भएकाले विभागले तत्काल अनुमति दिन आवश्यक छ, विद्युतीय तार भूमिगत गर्दा मेसिनमार्फत पिडल गर्नुपर्ने सहमति भएपनि काठमाडौंको सडकमा धेरै समस्या रहेकाले डिल गर्न सकिएन,’ उनले भने । उनले विद्युतको तार भूमिगत गरेको ठाउँमा सडक खनेर नै तार भूमिगत गरेको भन्दै डिल गर्न लाग्यो भने ठूलो बिस्फोट हुने बताए । ‘जमिनमुनि खानेपानी,ढल,टेलिकमको पाइपहरु जोगाएर मात्रै डिल गर्नुपर्ने भएको छ, टेकुदेखि सिंहदबारसम्म विद्युत प्राधिकरणको ६६ केभीको केवल जमिनमुनि नै रहेको भन्दै टेकु क्षेत्रमा सुरक्षित रुपमा काम गर्ने भनेर सडक खनेर नै काम भइरहेको छ,’ उनले भने । उनले विद्युत प्राधिकरण र सडक विभाग दुवैले धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले सडक विभागलाई मात्रै दोष दिन नमिल्ने बताए । त्यस्तै, यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले मंगलबार पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको भेटमा विद्युत प्राधिकरणले सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरे । उनले प्राधिकरणले दुई सय मिटरको फरकमा सडक खनेर डिल गर्ने भनेपनि अहिले सडक पूरै खानेर विद्युतीय तार भूमिगत गरिरहेको बताए । ‘सडक विभागले सडक चिल्लो बनाएर ढलान गरेपनि खानेपानी र विद्युत प्राधिकरणको कारण विभागले गाली खानुपरेको छ, सडक विभागले सडक बनाएपनि खानेपानी र विद्युत प्राधिकरणको कारण सडकमा खाल्डाखुल्डी बढ्दै गएको छ,’ उनले भने । उनले सडक विभागसँग डिल गरेर सडक तार बिस्तार गर्ने र सडक खनेको ७ दिनमा ढलान गर्ने सहमति भएपनि सम्झौता अनुसार काम नभएको उल्लेख गरे । उनले काठमाडौंमामा होरिजेन्टल डिल गर्नलाई सम्भव नभएको भन्दा प्राधिकरणले सजिलै सकिने बताएको दाबी गरे । उनले सडक खन्न रोक गर्दा उल्टो सडक विभाग र मन्त्रालयले गाली खानुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘सडक विभागले गरेका ९९ प्रतिशत सडकमा समस्या छैन, काठमाडौं उपत्यकाका बिग्रिएका सडक खानेपानी, विद्युत प्राधिकरणले जथाभावी खनेको कारण समस्यामा रहेको छ,’ उनले भने । प्राधिकरणले २०७६ साल फागुन ५ गते तार भूमिगत गर्नुअघि नै सडक विभागसँग होरिजेन्टल मेसिनको प्रयोग गरी तार भूमिगत गर्ने, सडक खनेको १० दिनमै पुरेर सफा गरिदिने, चाँडै मर्मत गर्ने लगायतका बुँदाहरुमा सहमति गरेको थियो । सोही आधारमा सडक विभागले पनि सबै सडक खनेर तार भूमिगत गर्ने अनुमति दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम सडक सफा नगरिदिएको भन्दै दुई निकायबीच टसल बढ्दै गएको हो । प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्नका लागि खनेको सडक र फुटपाथ नपुरिदिने, सडकभर हिलो र धुलो छोडिदिने, तारहरु सडकमाथि नै जथाभावी छोडिदिने गर्नाले पुरानो सहमति कायम हुन नसकेको मन्त्रालयको दाबी छ । प्राधिकरणले सम्झौताअनुसार सडक सफा नगरिदिँदा दुई सरकारी निकायबीच नै टसलजस्तो देखिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७६ फागुन ५ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा बिजुलीका तार भूमिगत गर्ने कार्य अघि बढाएको थियो ।
दाङमा फस्टाउँदै साबुन उद्योग, युवालाई गाँउमै रोजगारीको अवसर
दाङ । बबई गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र रहेको हापुरे बजारमा सञ्चालनमा ल्याइएको साबुन उद्योग फस्टाउँदै गएको छ । यहाँका स्थानीय युवा दयाराम विकले केही समयअघि साबुन उद्योग सञ्चालन गरेका हेन् । रोजगारीको सिलसिलामा भारतको एक साबुन उद्योगमा लामो समयसम्म कामगर्ने अवसर पाएका विकले अहिले आफैले उद्योग सञ्चालन गरी बजारमा साबुन र सर्फ बिक्रीका लागि ल्याएका छन् । उनले आफूले उत्पादन गरेको साबुनले राम्रो बजार पाएको बताए । विकले केही समयअघि एक करोड २५ लाख रुपैयाँको लगानीमा दया उजेली साबुन उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । उनको उद्योगले लुगा धुने साबुन र सर्फ उत्पादन गरी बजारमा ल्याएको छ । उनले केही समयपछि भाँडा र हात सफा गर्ने झोल उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको बताए । उत्पादन गरिएको साबुन र सर्फ बिक्रीमा कुनै समस्या नरहेको विकले बताए । साबुन उद्योगबाट उत्पादन भएका साबुन र सर्फ यहाँका बजारमा बिक्री हुने गरेका छन् । एउटा साबुनलाई ४० रुपैयाँ र एक किलोग्रामको सर्फलाई एक सय रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको छ । उनको उद्योगले अहिले तीन जनालाई रोजगारी पनि दिएको छ । उद्योगले सुरुवातमा कमाइ राम्रो गरेको र अहिलेसम्म उद्योगमार्फत नमूना उत्पादन भएको भन्दै सञ्चालक विकले भविष्यमा बजार व्यवस्थापन गर्न सकेको अवस्थामा कमाइसँगै कामदार थप्ने अपेक्षा लिएका छन् । साबुन उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ पकाउनका लागि कराइ र थप दुई मेसिन राखिएको छ । यस्तै सर्फ उत्पादनका लागि दुई मेसिन जडान गरिएको छ । साबुन उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ भने भारतबाट ल्याउने गरिएको छ । उनले कच्चा पदार्थ ल्याउँदा आफूले सास्ती खेप्नुपरेको अनुभव सुनाए । त्यहाँ उत्पादन गरिएका सामान जिल्लाका अन्य बजारमा पनि बिक्री हुने गरेका छन् । रासस
आशा लघुवित्तले कर्मचारीलाई दियो जोखिम तथा असुली व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम
काठमाडौं । आशा लघुवित्तको जोखिम तथा असुली व्यवस्थापनको तालिम सम्पन्न भएको छ । संस्थाले कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले २ दिने जोखिम तथा असुली व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न गरेको हो । उक्त्त कार्यक्रम बैशाख १० गते देखि ११ गते सम्म आयोजित तालिम कार्यक्रममा ५५ वटा शाखा कार्यालयहरुमा कार्यरत शाखा प्रबन्धकहरुको सहभागीता रहेको थियो । उक्त्त कार्यक्रम संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री प्रसाद दुलालले उद्घाटन गरेका हुन् । कार्यक्रममा उनले तालिम कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै यस प्रकारका कार्यक्रमले कर्मचारीको कार्यक्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै मनोबल उच्च रहने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा जोखिम तथा असुली व्यवस्थापन तालिम हरी कुमार सिलवाल तथा श्रवण कुमार सपोर्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पोख्रेलले प्रशिक्षण दिएका थिए । साथै उक्त कार्यक्रममा आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री प्रसाद अधिकारी लगाएत विभागीय प्रमुखहरु बिजेन्द्र चौधरी ,रबिन खतिवडा, दिपेन्द्र खनाल, प्रदिप श्रेष्ठ तथा राजिव डंगौराले संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा आन्तरिक व्यवस्थापन सम्बन्धी तालीम प्रदान गरेका थिए । साथै, उक्त कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को उत्कृष्ट शाखा प्रबन्धक श्री राजाराम यादवलाई प्रसंशापत्र सहित नगद पुरस्कारले सम्मान गरिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ‘ वर्गको वित्तीय संस्थाका रुपमा स्वीकृति प्राप्त आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ‘बिपन्नका निम्ति आशा’ भन्ने मुल नाराका साथ ककनी – ६ नुवाकोटमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरी २०७३ भाद्र १५ गतेबाट कारोबार शुरु गरेको हो । हालसम्म वित्तीय संस्थाले २९ वटा जिल्लाहरुका ५५ शाखा कार्यालयहरु मार्फत करीब ७६ हजार सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउदै आएको छ । संस्थाको हालसम्म करीब ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानीमा रहेको तथा सदस्यहरुबाट १ अर्ब ८८ करोड भन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको छ ।
