म्याग्दी जिल्लाका स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति
म्याग्दी । म्याग्दीका स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति र पुनः स्वकृतिसम्बन्धी सेवा सुरु भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार जिल्लाका स्थानीय तहबाटै यो व्यवस्था सुरु भएको हो । जिल्लाका स्थानीय तहमा रहेका रोजगार केन्द्रबाट उक्त सेवा दिन थालिएको छ । अन्नपूर्ण, धौलागिरि गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाले रोजगार शाखाबाट श्रम स्वीकृति लिने र पुनःस्वीकृतिका लागि अनलाइन आवेदन गर्ने काम सुरु गरिएको जानाइएको छ । मालिका, मङ्गला र रघुगङ्गा गाउँपालिकाले पनि स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति तयारी गरेका छन् । धौलागिरि गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक देवेन्द्र पुनका अनुसार मन्त्रालयको परिपत्रअनुसानै उक्त काम सुरु गरिएको हो । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवायुवतीले यसअघि पोखरा वा काठमाडौं गएर स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता रहेकामा अब गाउँघरमै रहेका स्थानीय सरकारमार्फत उक्त सेवा पाउने गुरुङले बताए । ‘यसअघि अन्यत्रै गएर यससम्बन्धी स्वीकृति लिनुपर्दा सेवाग्राहीलाई झन्झट हुन्थ्यो,‘उनले भने, ‘लागत पनि बढी पर्दथ्यो तर अब स्थानीय सरकारबाटै सेवा सुरु भएपछि सहज हुन्छ ।’ श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले पासपोर्ट र भिसासम्बन्धी कागजात लिएर आउनुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिले ल्याएको कागजातका आधारमा रोजगार केन्द्रले सोसम्बन्धी स्वीकृतिका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिने धौलागिरि गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धु्रव रिजालले बताए । सम्बन्धित व्यक्तिले सो स्वीकृति लिनुपूर्व सामाजिक सुरक्षा कोष, कल्याणकारी कोष र बिमाका लागि तिर्नुपर्ने हुन्छ । मोबाइल बैंकिङमार्फत रकम तिर्न सकिने बताइएको छ । कल्याणकारी कोषका लागि एक हजार पाँच सय, सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि न्यूनतम दुई हजार रुपैयाँ र बीमाका लागि उमेरअनुसारको शुल्क तिर्नुपर्ने रिजालले जानकारी दिए । उक्त सबै काम भएपछि अनलाइनमार्फत श्रम स्वीकृति प्राप्त हुने गर्छ । जिल्लाका सर्वसाधारण श्रम स्वीकृतिका लागि पोखरा र काठमाडौं जाने गर्दथे । तेस्रो व्यक्तिको सहयोग लिनुपर्दा पैसा र समय बढी खर्च हुनुका साथै स्थानीय तहबाटै सेवा लिन पाउँदा सहज हुने र सहयोगीबाट ठगिने समस्या हट्ने अपेक्षा गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित, भरपर्दो र पारदर्शी बनाउने साथै सेवाग्राहीलाई स्थानीय तहबाटै सेवा दिने मन्त्रालयको अनुमतिपश्चात् वैदेशिक रोजगारमा संलग्न हुने व्यक्तिले व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि रोजगार केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सकिने अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताए । मन्त्रिपरिषद्को २०७९ चैत १६ गते गरेको निर्णयबमोजिम स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था सुरु भएको हो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक नागरिकले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । रासस
कामका आधारमा कर्मचारीको मूल्यांकन हुनेछ – अर्थमन्त्री डा. महत
विराटनगर । कर्मचारीको मूल्यांकन कामका आधारमा हुने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन् । कर्मचारीले जिम्मेवारी इमान्दार, पारदर्शी र समर्पणका साथ पूरा गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् । विहीबार विराटनगर भन्सार निरीक्षणका क्रममा मन्त्री डा। महतले कर्मचारीहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले भने, ‘कुनै पनि तहमा माथि देखाएर जिम्मेवारी दुरुपयोग गर्ने अथवा अनुचित काम गर्ने छुट कसैलाई छैन । भन्सार चुहावट गर्ने प्रवृत्तिलाई हामी क्षमा दिँदैनौं, मलाई विश्वास छ, तपाईंहरुले राम्रो गर्नु हुनेछ, राम्रो गर्न कोसिस गरिराख्नु भएको छ ।’ कुनै पनि कर्मचारीले पारदर्शिता, कर्तव्यनिष्ठा देखाउने छन् भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ, यो आर्थिक वर्ष असारसम्ममा भन्सार असुलीको प्रतिशत निक्कै बढ्ने मैले अपेक्षा गरेको छु,’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘राजस्व बढाउन हामीले करदातालाई अनावश्यक दुःख दिनु हुँदैन । तर नियम कानुनले दिएको छ, त्यसमा कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्न चुक्नु हुँदैन भनेर अनुरोध गर्छु ।’ डा। महतले भने, ‘समग्रमा हामी पारदर्शीका साथ हामी काम गरौं, सेवाग्राहीलाई सहज र सौहद्रपूर्ण वातावरण निर्माण गरौं, नियम, कानुनमा उनीले तिर्नुपर्ने कुरा छ भने उनीहरुले तिर्नुपर्छ । हामीले गर्नुपर्ने काममा सम्झौता नगरौं ।’ कर्मचारीको कामका आधारमा अर्थमन्त्रालयले दृष्टिकोण बनाउँछ, कामभन्दाबाहेक अन्य कुनै कारण अथवा पृष्ठभूमिबाट तल-माथि लैजाने र ल्याउने काम अर्थमन्त्रालयले गर्दैन । जिम्मेवारी बहन एउटै मात्र आधार हो । यही अनुरुप काम गर्न म सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरुलाई अनुरोध गर्छु ।
१९ बैंकले सेयर कर्जा घटाउँदा कृषि विकास बैंकको बढ्यो, नबिल र ग्लोबललाई पच्छ्याउँदै वाणिज्य बैंक
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको सेयर धितो कर्जा घटाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार फागुनसम्म वाणिज्य बैंकहरुको सेयर धितो कर्जा २६.७६ प्रतिशतले घटेको हो । गत वर्षको फागुनमा बैंकहरुले ७९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको वाणिज्य बैंकहरुले समिक्षा अवधिमा भने झण्डै २७ प्रतिशत घटाएका हुन् । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म बैंकहरुले ५८ अर्ब ४२ करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्रै सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । बैंकहरुले निरन्तर रुपमा सेयर धितो कर्जा घटाउँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपछि सेयर धितो कर्जा प्रवाह घटाउँदै गएका हुन् । निरन्तर रुपमा सेयर कर्जा घटाउँदै आएकोमा यस अवधिमा कृषि विकास बैंकले भने बढाएको छ । कृषि विकास बैंकको ८.३५ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १ करोड ७ लाख रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह गरेको थियो । यसअवधिमा अधिकांश बैंकले सेयर धितो कर्जा घटाएका छन् । सबैभन्दा धेरै एनएमबि बैंकको ५३.१७ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको ५०.६१ प्रतिशत घटेर ६४ करोड रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बैंकको ४३.९९ प्रतिशत घटेर १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ, सनराइज बैंकको ४२.५२ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ३६.४३ प्रतिशत घटेर ८० करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ३५.७० प्रतिशत घटेर ४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ र कुमारी बैंकको ३४.९६ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकको ३१.८४ प्रतिशत घटेर ६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको २९.७६ प्रतिशत घटेर २ करोड रुपैयाँ, सानिमा बैंकको २९.६२ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ, नेपाल बैंकको २८.३९ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको २६.१२ प्रतिशत घटेर २ र्अ ९ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकको २१.२४ प्रतिशत घटेर ४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको २०.७६ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, प्राइम बैंकको १८ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको १७.२७ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र लक्ष्मी बैंकको १६.२८ प्रतिशत घटेर २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सेयर धितोमा लगानी गरेका छन् ।
सूर्योदय वोमी लघुवित्तको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा विभिन्न एक लघुवित्तको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । लघुवित्तले लाभांश वितरण तथा साधारणसभा प्रयोजनार्थ बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेसँगै नेप्सेमा सेयर मूल्य समायोजन भएको हो । नेप्सले समायोजन गरेको मूल्यका आधारमा सोमबार कारोबार हुनेछ । लघुवित्तको १५ प्रतिशत प्रतिशत बोनस सेयर मूल्यमा समायोजन भएको हो । नेप्सेले प्रतिकित्ता ६०२.६१ रुपैयाँ कायम हुनेगरी मूल्य समायोजन गरेको हो । बुधबार लघुवित्तको सेयर प्रतिकित्ता ६९३ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको थियो । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट १५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्तव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न लघुवित्तले बैशाख ३० गते धुलिखेल लज रिसोर्टको सभाहल, धुलिखेल काभ्रेपलाञ्चोकमा बिहान ९ बजे वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ ।
३३ निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र खारेज
काठमाडौं । नेपाल सरकारले ३३ निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन शाखाबाट अनुमति पाएर पनि नवीकरण नगरेका ३३ कम्पनीहरुको इजाजतपत्र खारेज गरिएको जनाएको छ । सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि सञ्चालनमा आएपनि चैत मसान्तसम्म नविकरण नगरेपछि लाइसेन्स खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि २०७९ चैत मसान्तभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गर्न निर्माण व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेको थियो । निर्माण व्यवसायी ऐन २०५५ को दफा ७ को उपदफा ३ बमोजिम इजाजतपत्र स्वतः खारेज गरिएको बताइएको छ ।
१० प्रतिशत शय्या गरिब बिरामीलाई छुट्याउन मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य संस्थालाई कूल शय्याको १० प्रतिशत शय्या गरिबीलाई निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव खनालले सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजलाई आज परिपत्र जारी गरी विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कूल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए । मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको व्यवस्थाअनुसार १० प्रतिशत शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले केही दिनअघि गरेको अनुगमनमा धेरै अस्पतालले कूल शय्याको १० प्रतिशत शय्या नछुट्याएको पाइएको थियो । यस्तै अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिलाई पनि न्यूनतम तलब दिएको पाइएको उल्लेख गर्दै पूर्ण तलब दिनसमेत परिपत्रमा निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य संस्थाले सवारी साधन पार्किङको शुल्क उठाएको पाइएको जनाउँदै पार्किङ शुल्क नउठाउन निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले परिपत्रमा उल्लेख गरिएका कुरा लागू नगरे कारबाहीसमेत गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई जनाएको छ ।
आजसम्म कामना सेवा विकास बैंकको सेयर खरिद गरे लाभांश पाउने
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ । बैंकले लाभांश वितरण तथा साधारण सभा प्रयोजनार्थ वैशाख १५ गते एक दिनका लागि बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले, आज वैशाख १४ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कायम सेयरधनीहरुले मात्रै वार्षिक साधारणसभामा उपस्थित भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ४.४१ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.२३२१ प्रतिशत नगद गरी ४.६४२१ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न बैंकले वैशाख ३१ गते, सिद्धार्थ बुटिक होटल, सिमलटार बौद्ध, काठमाडौंमा बिहान ११ः३० बजे १६ औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको लागि धितोपत्र बोर्डले माग्यो सुझाव
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । बोर्डले धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रमको लागि सल्लाह तथा सुझाव आह्वान गरेको हो । बोर्डले सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुसँग बजारको विकास, विस्तार,तथा सुधारको लागि सल्लाह तथा सुझाव दिन अनुरोध गरेको हो । बोर्डले बैशाख मसान्तभित्र आफ्नो सुझाव [email protected] मा पठाउन आग्रह गरेको हो ।
