ग्लोबल स्मार्ट प्लसबाट मौलाकालीका केवलकारको टिकट किन्दा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । ग्लोबल स्मार्ट प्लसबाट मौलाकालीका केवलकारको टिकट किन्दा १० प्रतिशत छुट हुने भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले नवलपुरको गैडाकोटमा रहेको मौलाकालीका केवलकारको टिकट खरिदमा १० प्रतिशत छुट उपलब्ध हुने योजना सार्वजनिक गरेको हो । उक्त्त योजनाअन्र्तगत बैंकको मोबाइल एप्लिकेशन ग्लोबल स्मार्ट प्लस प्रयोगकर्ताले स्मार्ट क्यूआरबाट भुक्तानी गर्दा टिकट खरिदको १० प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । बैंकले स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिसँगको साझेदारीमा सार्वजनिक गरेको छ । यस योजना अनुसार मौलाकालीका केवलकार टिकट खरिद गर्दा १० प्रतिशत वा अधिकतम १०० रुपैयासम्म छुटको लागि योग्य हुने बैंकले जनाएको छ । बैंकले ग्लोबल स्मार्ट प्लस र क्यूआरमार्फत गरिने भुक्तानी प्रकृयालाई प्रवद्र्धन गर्न तथा यो छुट योजना सार्वजनिक गरेको हो । यो छुट योजना सिमित अवधिको लागि रहने छ । बैंकले ३५७ शाखा कार्यालय, ३५७ एटिएम, ३२२ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६४ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट ४० लाख भन्दा बढि ग्राहकहरू माझ सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई सम्मानित
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई सम्मानित भएका छन् । बिहीबार राष्ट्र बैंकको ६८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा उनी सम्मानित भएका हुन् । अर्थतन्त्र, राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति लगायतका योगदान गरेको आधारमा उनी सम्मानित भएका हुन् । भट्टराई नेपाल राष्ट्र बैंकको तेर्हौं गभर्नर तथा गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो गभर्नर हुन् । उनको कार्यकाल सन् २००५ देखि २०१० सम्म रह्यो । उनी केही समय भ्रष्टाचार मामिलामा परि वर्खास्त हुँदा दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीलाई गभर्नर नियुक्त गरिएको थियो । तर पछि उनलाई पुनर्वहाली गरिएको थियो ।
बैंकहरु अझै खुम्चिएर बस्छन्, कर्जा विस्तार गर्दैनन्
नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालासँग २४ वर्षदेखि निरन्तर बैकिङ क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । कोइरालाले माछापुच्छ्रे बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समालेको ३ वर्ष पुरा भएको छ भने उनी गत पुस महिनादेखि नेपाल बैंकर्स संघको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा पनि छन् । सुशासन र संस्थागत विकासमा जोड दिने युवा बैंकर्स कोइराला प्रष्ट वक्ता पनि हुन् । पछिल्लो समय बैकिङ क्षेत्रमाथि विभिन्न आक्षेप लाग्दै गर्दा र आक्रमणहरु हुँदै गर्दा कोइरालले त्यसको खुलेर प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । लगानी योग्य पुँजीको अभावमा एकातिर बैंकहरुले नयाँ लगानी विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् भने अर्कोरित बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । कडा नियामकीय नीतिको परिपालना गर्न र लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिन पनि बैंकहरुलाई धेरै सकस परिरहेको छ । प्रस्तुत छ यहि परिवेशमा उपाध्यक्ष कोइरालासँग विकासन्युजको लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले गरेको विकास वहस । बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । ऋण तिर्ने क्षमता गुमाएर ऋणीहरुले ऋण तिर्न नसकेका हुन् कि क्षमता भएर पनि ऋण नतिरेका हुन् ? धेरै व्यवसायीमा ऋण तिर्ने इच्छा भएपनि क्षमतामा ह्रास आएको छ । आर्थिक वर्षको ९ महिना सकिँदा पनि सरकारको पूँजीगत खर्च २६ प्रतिशत मात्रै छ । यसले अर्थतन्त्रको समग्र आपूर्तिमा प्रभाव पारेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाउँदा सिमेन्ट, डण्डी व्यवसायीहरुले पैसा पाउन सकेनन् । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव मजदुरमा परेको छ । समग्रमा मानिसको क्रयशक्ति घटेको छ । उपभोग र माग पनि घटेको छ । प्राय: सबै वस्तुको व्यापार घटेको छ । सामान गोदाममै थन्किएको छ । सामान बिक्री नभएपछि ऋणिहरुलाई पनि कर्जा तिर्न गाह्रो भएको छ । घरजग्गा, सेयर बजारमा भएको कर्जा लगानी पनि सुस्ताएको छ । साना तथा मझौला उद्यमी तथा व्यवसायीहरुलाई समस्या परेको छ । तरलता अभाव भएपछि निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्यो । प्रत्येक महिना ब्याजदर बढेपछि कर्जा तिर्न ऋणीहरुलाई गाह्रो भयो । बैंकको ऋण ‘डिफल्ट’ गर्दिन भन्ने उद्योगी व्यवासायीहरुलाई पनि सकस परेको छ । कर्जाको पुनसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्यो, ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्ने भयौं, असारसम्म सार्नुपर्यो भन्ने आवज पनि ठूलो स्वरमा उठ्यो । व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर आफ्ना माग राखे । चैतमा किस्ता नतिरे पनि केही फरक पर्दैन, असारमा तिर्छौं भन्ने सोच ऋणिहरुमा विकास भएको पनि देखियो । साथसाथै, पछिल्लो समय कर्जा तिर्दैनौं भनेर विभिन्न खालका विरोध कार्यक्रमहरु भए । चैतमा ब्याज नतिर्ने एउटा दस्ता नै सडकमा देखियो । त्यो दस्ताले २० लाखसम्मको ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर भ्रम फैलायो । त्यसले पनि कर्जाको ब्याज र साँवा तिर्ने मनसाय बनाएका व्यवसायी पनि केही समय पर्खने सोचमा पुगेको देखिन्छ । केही उद्योगी व्यवसायीहरुले चाहेर पनि तिर्न नसक्ने अवस्था बन्यो । चैत मसान्तमा बैंकहरुको प्रोभिजिनिङ ३२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । ब्याज ‘सस्पेन्स’ करिव २० अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । त्यसमा ६० प्रतिशत ऋणीले नसकेर नै किस्ता बुझाएनन् । करिब ४० प्रतिशतले ऋण तिर्ने क्षमता हुँदा हुँदै पनि नतिरेको जस्तो देखिन्छ । सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको समस्याका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानीमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? सहकारी संस्थासँग जोडिएका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग पनि जोडिएका हुन्छन् । सहकारीको पैसा तिर्न नसकेर भागेका व्यक्तिले बैंकबाट पनि कर्जा लिएका छन् । सहकारीबाट कर्जा लिएर जग्गामा लगानी गरेका मान्छेले बैंकबाट पनि ऋण लिएका छन् । केहीले सहकारी र लघुवित्तबाट कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गरेका पनि छन् । सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, सीईओहरुको बैंकसँग पहुँच भएकाले बैंकबाट कर्जा लिएका देखियो । सहकारीका साधारण सदस्य तथा लघुवित्तका सामान्य ऋणिले बैंकबाट कर्जा लिएका छैनन् । त्यसैले सहकारी वा लघुवित्तको असरले बैंकको कर्जा भुक्तानीमा प्रत्यक्ष रुपमा ठूलो असर नगर्ला । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व चल्दा, लामो लोडसेडिङ हुँदा, भूकम्प, कोरोना महामारी, नाकाबन्दी जस्ता ठूला विपत्को समयमा पनि अर्थतन्त्र दवावमा थियो तर बैंकिङ क्षेत्र सामान्य रुपमा सञ्चालन भएका थिए । वर्तमान अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र निकै तनावमा देखिन्छ । खास समस्या के हो ? वास्तवमा राष्ट्र बैंकमा ११ महिना बढीलाई पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ । बिओपी पनि सकारात्मक छ । तरलता सहज बन्दै छ । रेमिट्यान्स प्रत्येक महिना १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले समय-समयमा विभिन्न नीति निर्देशनहरु जारी गरेर परिस्थितिलाई सहि ट्रयाकमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । बाह्य क्षेत्र सुधार भएपनि आन्तरिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने छ । कोरोना महामारीपछि राष्ट्र बैंकले ऋणिलाई धेरै सहजीकरण गर्यो । कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्यो । जीडीपी र कुल कर्जाको रेसियो ९९ प्रतिशतसम्म पुग्यो जबकी भारतमा ४०/५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहदै आएको छ । जीडीपी र कर्जा बराबरीको अवस्थामा पुग्दा आयात निकै बढ्यो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले खपत, आयात, कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रण गर्यो । यदि समयमै नियन्त्रण नगरेको भए भयावह स्थिति आउन सक्थ्यो । अहिलेको आर्थिक मन्दीको कारण सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएका नीति नै हुन् ? सरकार अस्थिर भयो । चुनाव सकिएपछि बनेको नयाँ सरकारले ३ महिना राम्रोसँग चल्न सकेको छैन । एक डेढ महिना अर्थमन्त्रालय मन्त्रीविहीन बन्यो । मौद्रिक नीति जारी गर्ने संस्था र आर्थिक नीति जारी गर्ने संस्थाबीच ‘वाक युद्व’ पनि हामीले देख्यौ । सरकारले गभर्नरलाई हटाउने र अदालतले गभर्नरलाई पुर्नस्थापित गर्ने परिस्थिति पनि हामीले देख्यौ । अर्थतन्त्र संकटमा जाँदै गर्दा यस्तो परिदृष्य देखिनु हामी सबैको दुर्भाग्य नै हो । विकास निर्माणमा सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन । ठेकेदारहरुले काम सम्पन्न गरेपछि पनि भुक्तानी पाएका छैनन् । कामदारहरुले ज्याला पाउन सकेको छैनन् । रोजगारीको नयाँ अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन । मानिसहरुको क्रयशक्ति नै घटेको छ । आयातमा कडाई गरेपछि सरकारी राजश्व घटेको छ । सरकारको राजश्व घट्नु भनेकै आर्थिक गतिविधि कम छ, व्यापार छैन, आम्दानी घटेको छ भन्ने हो । तसर्थ आर्थिक मन्दी छाउनमा सरकारको नीतिगत व्यवस्थाको असर कतै न कतै छ भन्न सकिन्छ । उद्यागीहरु कर्जा नपाएर व्यवसाय गर्न सकेनौं, बैंकले प्रतिवद्धता गरेको ऋण पनि दिएन भन्छन् । कहिलेदेखि नयाँ कर्जा दिन सक्ने स्थिति आउँछ ? झण्डै १० वटा बैंकहरु क्यापिटल एडुकेसी टाइट अवस्थामा छन् जसले गर्दा १० वटा बैंक कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनन् । टायर वान क्यापिटल ८.५ प्रतिशतभन्दा तल झर्ने बित्तीकै राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरण गर्न दिँदैन । जसकारण गत वर्ष माछापुच्छ्रे बैंक, लक्ष्मी बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, सनराइज बैंकले लाभांश वितरण गर्न पाएनन् । साथै, ऋणपत्रलाई साउन १ गतेदेखि क्यापिटल र निक्षेपमध्ये एउटामा मात्रै जोड्न निर्देशन दिएको छ । क्यापिटलमा काउण्न्ट नगर्दा एडुकेसी झर्छ । निक्षेपमा काउन्ट नगर्दा सीडी रेसियो टाइट हुन्छ । अब बैंकहरुले सीडी रेसियो टाइट बनाएर भएपनि क्यापिटल एडुकेसी डाउन गर्दैनन् । सीडी रेसियो टाइट गर्दा पेनाल्टी लाग्छ तर क्यापिटल डाउन गर्दा लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । साउन १ गतेदेखि ऋणपत्रलाई क्यापिटलमा टाइअप गर्दा सीडी रेसियो टाइट हुने देखिन्छ । जस्तोः माछापुच्छ्रे बैंकको ५ अर्ब रुपैयाँ ऋणपत्रलाई क्यापिटलमा जोडेर सीडी रेसियो टाइट हुने बित्तीकै कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदैन । ऋणपत्रलाई हटाउने बित्तीकै ८२ प्रतिशतबाट ८७ प्रतिशत सीडी रेसियो पुग्छ । त्यसकारण पनि असारसम्म कर्जा दिन सक्ने क्षमता माछापुच्छ्रे लगायत अन्य १० बैंकको छैन । बैंकहरुले तीन महिनापछि गर्नुपर्ने व्यवस्थापनलाई आजैदेखि तयारी गरेका छन् । त्यसैले, नेपाल बैंकर्स संघको तर्फबाट हामीले ऋणपत्रलाई निक्षेप र पुँजी दुबैमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेका छौं । अहिलेको प्रावधानलाई सहज अवस्था भएपछि मात्रै हटाउन माग गरेका छौं । यस्तै, साउन १ गतेदेखि काउण्टर साक्लिक बफर लगाउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । आज क्यापिटल एडुकेसी साढे ९ प्रतिशत भएका बैंकलाई २ प्रतिशत काउण्टर साक्लिक बफर लगाउँदा क्यापिटल एडुकेसी साढे ७ प्रतिशतमा झर्छ । त्यसैले अहिले बैंकहरु खुम्चिएर बस्छन्, कर्जा विस्तार गर्दैनन् । नेपाल बैंकर्स संघले काउण्टर साक्लिक बफरलाई होल्ड गर्न माग गरेको छ । काउण्टर साक्लिक बफरमा हाम्रो कुनै बिमती छैन । सहि निणर्य हो । तर, समय पाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । तरलता अभाव, वर्किङ्ग क्यापिटल निर्देशन, सडक आन्दोलन, ऋणपत्र गणना गर्न नपाउने लगायत सबै एकैचोटी व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको मात्रै हो । उद्योगी व्यवसायीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । ब्याजदर अलिकति अझै घटोस भन्ने उनीहरुको चाहना छ । अधिकांश बैंकको कर्जाको व्याजदर साढे १२ प्रतिशतमा झरेको छ । एकल अंकमा आएपछि लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायहीहरु उत्साहित हुने देखिन्छन् । उच्च ब्याजदर भएका कारण नयाँ प्रोजेक्ट आएका छैनन् । अहिले ब्याज तिर्न सकेनौं । ब्याज तिर्न कर्जा दिनस् भनेर मात्रै आएका छन् । चालु पुँजी कार्यविधिले यसलाई पूर्ण निषेध गरेको छ । तर, नयाँ योजना ल्याएका ऋणीहरुले सहज रुपमा कर्जा पाएका छन् । जस्तै, जलविद्युत आयोजनाका लागि कर्जा नपाएको गुनासो छैन । समग्र बजार सुस्ताएको बेलामा बैंकहरुले रिकभरीमा विशेष जोड दिँएका छन् । यस्तो प्रयास कति उपलब्धिपूर्ण होला ? अब सरकारको खर्चको आकार बढेर नगद प्रवाह बढ्ने आशा छ । सरकारले केही दिनअघि मात्रै सरकारले करिब १० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको छ । पालिकामा रकम गएपछि गाउँ-गाउँमा पुग्छ । हिजोका दिनमा चैतमा ब्याज तिर्दैनौ भन्नेहरु पनि अहिले तिर्न थालेका छन् । असारमा व्याज तिर्नुपर्छ भन्ने भावनाबाट उत्प्रेरित भएका छन् । साथै, सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको छ । अब कारोबार बढेपछि नगद कारोबार पनि बढ्नेछ । रेमिट्यान्स बढेको छ । आयात पनि बढेपछि राजश्व संकलन पनि बढ्नेछ । सबैजना जिम्मेवार भएर काम गर्ने हो भने सकारात्मक भाइब पक्कै पनि आउनेछ । ब्याजदरमा कति परिवर्तन हुँदैछ ? बैशाखदेखि हामीले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छौं । साउन १ मा कर्जाको ब्याजदरमा राम्रो प्रभाव पार्छ । साउनमा आधार दर पनि घट्छ । बैंकहरु आफै पनि प्रिमियम दर घटाइरहेका छन् । हिजोका दिनमा ५ प्रतिशत प्रिमियम थियो भने आज औसत ४ प्रतिशतमा झरेको छ । केही बैंकहरुले २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिइरहेका छन् । ब्याजदर एकल अंकमा आउँछ भन्न सकिँदैन तर ब्याजदर घटे व्यापार व्यवसायलाई सहज हुनेछ । बैंकहरुले सेयरधनीलाई राम्रो प्रतिफल दिन सकेका छैनन्, सुधार कसरी हुन्छ ? अहिले पनि बैंकहरुको स्प्रेडदर बढी भयो भनेर आलोचना भैरहेको छ तर बैंकहरुले लगानीकर्तालाई १०/१२ प्रतिशत लाभांश दिन सकेका छैनन् । लाभांश ज्यादै न्यून हुँदा बैंकमा किन लगानी गर्ने भनेर प्रश्न उठ्छ । पछिल्लो समय खराब कर्जा बढ्दैछ । प्रोभिजिनमा पैसा थप्दै जानु पर्ने बाध्यता छ । माछापुच्छ्रे बैंकको एनपीए ०.४ प्रतिशतबाट बढेर २.३७ प्रतिशत पुगेको छ । लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल प्रोभिजिनमा राख्नु परेको छ । भोलिका दिनमा त्यो रकम फिर्ता भएपछि लगानीकर्तालाई नै दिने हो । बैंकिङ क्षेत्रले दिएको प्रतिफल अन्य क्षेत्रको प्रतिफल भन्दा कम भएपनि दीर्घकालमा राम्रो छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ५० वर्षभन्दा कम उमेरका युवा सीईओहरुको उपस्थितिपछि नयाँ के देख्न पायौं ? बैंकिङ विजनेश कुनै रकेट साइन्स होइन । जादु छडी घुमाएर आजको भोलि कमाउन सकिँदैन । युवा सीईओहरु बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आएपछि डिजिटाइजेशनमा जोड दिएका छन् । युवा सीईओहरुले आफ्नो बैंकलाई पूर्ण रुपमा डिजिटलाइज गर्ने प्रयास गरेका छन् । पुरानो सीईओ र नयाँ सीईओहरुमा काम गर्ने तौरतरिकामा पनि फरक छ । सुशासनमा नयाँ सीईओहरुले बढी जोड दिएका छन् । युवा सीईओ भएका बैंक सबैभन्दा प्रुडेन्ट र वेल म्यानेज छन् । कुनै कुनैमा मात्र अलि बढी जोखिम लिएको देखिन्छ । युवा सीईओ भएको बैंकमा घरजग्गा, सेयर बजार लगायतका क्षेत्रमा कम कर्जा प्रदान गरेका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकले पनि यी क्षेत्रमा कम कर्जा प्रवाह गरेको छ । युवा सीईओहरुले एनपीएको लेभल व्यवस्थापन गर्न सफल भएका छन् । ठूलो जोखिम लिएर इण्डष्ट्रिलाई नै असर गर्ने खालको क्रियाकलाप युवा सीईओहरुले गरेका छैनन् । किनभने उनीहरुको करियर लामो छ । अख्तियारले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि छानबिन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिदैछ । यसप्रति बैंकर्स संघको भनाइ के हो ? अख्तियार बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु हुँदैन । बैंकहरु रेगुलेटेड संस्थाहरु हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्ने छुट्टै संस्था राष्ट्र बैंक छ । जुन स्वायत्त संस्था हो । राष्ट्र बैंकका नीति नियम तथा निर्देशनमा बसेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालन हुन्छन् । अख्तियार दूरुपयोग आयोगप्रति पूर्ण सम्मान रहँदा पनि सरकारी क्षेत्रमा भएका गतिविधिलाई नै नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । सरकारी गलत क्रियाकलाप रोक्न नसकेको अवस्थामा बैंकमा आयो भने गाह्रो हुनेछ । बैकिङ्ग क्षेत्रमा पारदर्शी संस्था छन् । बैंङ्गि क्षेत्रमा छिटोछरितो काम हुन्छ । ग्राहक आउने बित्तीकै सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । भोलि अख्तियार आउने भएपछि त्रासको स्थिति सिजना भएर काममा ढिला सुस्ती हुन सक्छ । बैंकहरु नियमन भइरहेको हुँदा अख्तियार पसेर ठूलै नियमन होला जस्तो लाग्दैन । त्यसकारण बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आजको दिनमा अख्तियारको आवश्यकता छैन । माछापुच्छ्रे बैंकको बारेमा पनि केही छलफल गरौं । यस बैंकको वित्तीय विवरण वाहा ! भन्ने पनि छैन ? बैंकका सेयरधनीहरुले गत वर्ष लाभांश पनि पाएनन् नि ? माछापुच्छ्रे बैंकले यो अवस्थामा ग्रोथको रणनीति बनाएको छैन । तरलता अभावदेखि अर्थतन्त्र सुस्ताएको बेलामा कुनै पनि बैंकले आक्रामक ग्रोथ गर्न सकेका छैनन् । एकदुई वर्ष अघि नै ग्रोथ लिइसकेका छौं । क्रेडिट टू जीडीपी रेसियो ९९ प्रतिशत पुर्याउँदासम्म ग्रोथ लियौं । सोही कारणले नै अहिलेको असर परेको हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ । क्यापिटलको टाइटनेसले गर्दा कर्जा वृद्धि गर्ने अवस्था छैन । अर्को आर्थिक वर्षदेखि सबै कुरा मिलेपछि ग्रोथ गरेर अघि बढ्छौं । बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई दीगो बनाएर राख्नु अहिलेको चुनौति छ । गत वर्षको नाफा सुरक्षित राखेका छौं । नियामकीय प्रावधानका कारण लाभांश वितरण गर्न नसकेको हो । लाभांश वितरण गर्न पुग्ने जुन पैसा थियो, त्यो पैसा सुरक्षित रिजर्भमा राखेका छौं । यो वर्ष कमाएको पैसा र गत वर्ष कमाएको पैसा जोडर सेयरधनीहरुलाई उचित प्रतिफल बाँड्ने तयारीमा छौं । अर्को वर्ष छिटो वार्षिक साधारण सभा गरेर बैंकिङ्ग क्षेत्रमा उचित लाभांश वितरण गर्छौं । माछापुच्छ्रे बैंक मर्जरको प्रयासमा छ कि छैन ? पूँजी ठूलो र सानो भनेर खासै ठूलो अर्थ राख्दैन । बैंक आफू कस्तो हुने भन्ने हुन्छ । सानो बैंक भए पनि राम्रो बैंक बन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । सबैको आ-आफ्नो धारणा छ । यहाँ सहकारी संस्था, लघुवित्त, फाइनान्स कम्पनी, विकास बैंकहरु पनि चलेका छन् । आ-आफ्नो बजार छ । ५० अर्ब पूँजी भएका बैंकहरुले ठूला परियोजनामा लगानी गरेका हुन्छन् । हामी साना बैंक क्षमता अनुसारको योजनामा लगानी गरेर अघि बढ्छौं । माछापुच्छ्रे बैंक आज पनि रिटर्न अन इक्विटीमा टप टेन भित्र छ । ठूलो बैंक भएपछि ठूलो रिटर्न आउने भन्ने हुँदैन । सानो बैंकले पनि राम्रो प्रतिफल दिन सक्छन् । माछापुच्छ्रे बैंक १०/११ वर्ष अघि स्ट्याण्डर्ड फाइनान्ससँग मर्जर भएको थियो । पछिल्लो समय मर्ज भएका बिग मर्जको रिजल्ट हेर्न बाँकी छ । मर्जर भएर ठूला बनेका बैंकहरुको खराब कर्जा नै उच्च छ । सिनर्जी इफेक्ट दिन्छ की दिँदैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । हामीलाई नियामकले मर्जर गर्न दबाव दिएको पनि छैन । राष्ट्र बैंकले पूँजी वृद्धिका लागि निर्देशन दियो भने पूँजी वृद्धि गर्न तयार छौं । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्ज हुँदैन भन्न त मिल्दैन । चुस्त, दुरुस्त राम्रो कम्पलायन्समा बसेर नियामकीय निर्देशनलाई मानेको संस्थालाई उचित मूल्य दिएर मर्ज गर्ने योजना छ ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ : डेपुटी गभर्नर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंककाी डेपुटी गभर्नर डा। निलम ढुंगाना तिमिल्सिनाले राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको बताएकी छिन् । बिहीबार राष्ट्र बैंकको ६८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले व्यापार चक्रमा कहिले तेज र कहिले सुस्ता हुने बताउँदै सबैलाई संयमित भएर काम गर्न आग्रह गरिन् । उनले नितिगत व्यवस्था कटौती गरेर कोरोना कालमा अर्थतन्त्र चलायमान गरेको र गत वर्ष गरेको कडाइ गरेको सकारात्मक प्रभाव हाल देखिन थालेको बताइन् । यस्तै, उनले ब्याजदर बढ्दा बैंकको कर्जा नै तिर्दैनौ भन्नु गलत रहेको बताएकी छिन् ।
सिटिजन्स बैंकले सुरु गर्यो च्याटबट सुविधा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकको मस्कट नागरिक सार्वजनिक भएको छ । बैंकले १७ औं वर्षमा प्रवेश गरेसंगै नयाँ ए आई च्याटबट सुविधा नागरिका मस्कट सुरुवात गरेको छ । बिहीबार एक कार्यक्रमका बीच बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश राज पोखरेलले सो मस्कट सार्वजनिक गरेका छन् । बैंकले उत्पादन तथा सेवाहरूमा सोही ब्राण्डको मस्कट प्रयोग गर्ने जनाएको छ । च्याटबट एक ए आई द्वारा संचालित भर्चुअल सहायक हो जसले ग्राहकहरूसँग अन्तरक्रिया गर्न प्राकृतिक भाषा प्रशोधन र मेसिन लर्निङ एल्गोरिदमहरू प्रयोग गर्दछ । यस सुविधाले ग्राहकहरूलाई बैंक संग सम्बन्धित जिज्ञासा र अनुरोधहरूको तुरुन्त प्रतिक्रियाहरू प्राप्त गर्न सक्षम पार्छ । च्याटबट मार्फत, ग्राहकहरूले सरल र सहज संवादात्मक इन्टरफेस मार्फत विभिन्न बैंकिङ गतिविधिहरू गर्न सक्छन् जस्तै खाता मौज्दात जाँच, खाता खोल्न , उच्च ब्याज दर बुझ्न, सिटिजन्स एप सक्रिय गर्न, शाखा स्थान बुझ्न र अन्य धेरै सुबिधाहरू उपलब्ध छन् । उक्त्त ग्राहकहरूले च्याटबटमा आफ्नो जिज्ञासा वा अनुरोध टाइप गरेर कुराकानी सुरु गर्न र उपयुक्त बैंकिङ सेवामा मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यसका साथै डाटा गोपनीयता र सुरक्षाको लागि बैंकको प्रतिबद्धताको एक भागको रूपमा, च्याटबटले ग्राहकहरूको जानकारी सुरक्षित समेत गर्दछ । सिटिजन्स बैंकले देशैभरी फैलिएका १८२ वटा शाखा, ३ वटा विस्तारित काउण्टर, १३८ वटा एटिएम., ६ वटा कियोस्क सेवा र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट करिव १५ लाख ४० हजार ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो गर्न राष्ट्र बैंकलाई भनेको छु : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मौद्रिक नीति खुकुलो गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई आग्रह गरेको बताएका छन् । बिहीबार विराटनगरमा राजश्व नीति तर्जुमाको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण नीतिगत पाटोको रुपमा मौद्रिक नीति रहेको र यसको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिइएको बताउँदै उनले भने,’एउटा परिवेशमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई कसिकसाउ गरियो, त्यसलाई अहिले खुकुलो गर्ने जरुरी छ। यो कुरा मैले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई भनेको छु ।’ उनले राष्ट्र बैंकले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको र चाँडै एउटा निर्णयमा पुग्ने विश्वास दिलाएको बताए ।
कतारलाई हराउँदै नेपाल बन्यो समूह विजेता
काठमाडौं । एसिसी प्रिमियर कपमा नेपाल समूह ‘ए’ को विजेताको रुपमा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । बिहीबार कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले कतारलाई ६८ रनले पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो । जितसँगै नेपाल ४ खेलबाट ७ अंक जोड्दै समूह विजेता बन्न सफल भएको छ ।
‘नेपालको समृद्धिका लागि जलविद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ’
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (ईप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले आगामी बजेट कार्यक्रममार्फत विद्युतको व्यापार निजी क्षेत्रले गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताएका छन् । आचार्यले विकासन्युजसँग कुराकानी गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा विद्युतको व्यापार निजी क्षेत्रले गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले समृद्धिको खानी भनेको नेपालको पानी भएकाले यसको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् । ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एकलौटी विद्युतको व्यापार गर्दै आएको छ, प्राधिकरणले गर्न सक्ने व्यापार गरोस्, त्यो भन्दा बढी व्यापार निजी क्षेत्रले गर्छौं भनेर तयारी भएर बसेको छौं, निजी क्षेत्रले विद्युतको उत्पादनमा निकै ठूलो सफलता पाइसकेको छ, आगामी बजेटबाटै विद्युतको व्यापारलाई बाटो खोलिदिने हो भने जलविद्युत क्षेत्रमा मात्र नभई देशको समृद्धिमा ठूलो सहयोग पुग्छ,’ उनले भने । अध्यक्ष आचार्यले ऊर्जाको विकास नभई अन्य कुराको विकासको सम्भव नभएको बताउँदै देश विकासको पहिलो सर्त नै ऊर्जा रहेको र यसको विकासको लागि बजेटमा थप नयाँ कार्यक्रमहरु शमावेस गर्न आवश्यक रहेको बताए । विद्युतीय क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकासका लागि ट्रान्समिसन लाइन, औद्योगिक क्षेत्रसम्म पूर्याउने सब स्टेसन बनाउनको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ठूलो रकम छुट्याउनु पर्ने पनि आचार्यले बताए । उनका अनुसार विद्युतको खपत बढाउनको लागि सरकारले प्रशस्त सुविधाहरू दिई र घरायसी प्रयोजनमा इलेक्ट्रोनिक सामान प्रोत्साहन तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युतको खपतमा छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ । ‘हामीले अहिले इन्डक्सन चुलोको कुरा गरिरहेका छौं, जसको प्रोत्साहनले धेरै ठूलो मात्रामा ग्यासलाई विस्थापित गर्छ, जसमा हाम्रो सबै भन्दा ठूलो व्यपार घाटा पनि छ, इभी सवारीको लागि सरकारले आकर्षक सुविधा दियो भने प्रयोगकर्ता बढ्नुका साथै बिजुलीको खपत पनि हुन्छ,’ उनले भने । यस्तै, धेरै उद्योगहरूले अझै पनि पूर्णमात्रामा विद्युतको उपभोग गर्न नपाएर जेनरेटर चलाउन बाध्य भएको उनको गुनासो छ । त्यस्ता उद्योगमा विद्युत सहज तरिकाले पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनको लागि आगामी बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ । ऊर्जाको विकास हुने बित्तिकै सरकारको राजस्व संकलनमा वृद्धि हुनुको साथै विकास निर्माण लगायत धेरै नयाँ कामको सुरुवात हुने आर्चायले बताए । ‘हाम्रो बजेट भन्सारमुखी छ, सरकारले भन्सारमा प्रशस्त कर लगाएर आफ्नो राजस्वको आधार भन्सार बनाएको छ, यसलाई अन्त्य गरी आन्तरिक उत्पादन बढाएर त्यसबाट आउने राजस्वबाट सरकारले आफ्नो ढिकुटी बलियो बनाउनु पर्छ,’ आचार्यले भने । उनका अनुसार सरकारले आगामी बजेटमा ठूलो संख्यामा प्रसारण लाइन र सब स्टेसन बनाउन पुँजीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरी उत्पादन बढाई निर्यात गर्न सके राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरी वि.सं. २०८२ सालसम्म १० हजार मेगावाट जलविद्युतको निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । जसको लागि सरकारले आय करमा छुट पनि दिएको थियो । तर, ०८२ सालसम्ममा १० हजार मेगावाट जलविद्युतको निर्माण हुने अवस्था नरहेको आचार्यले बताए । १० हजार मेगावाट जलविद्युतको निर्माण नभएसम्म आयकरमा छुट हुनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यसैगरी सरकारले केही वर्ष अघि जलविद्युत आयोजनका प्रवद्र्धकहरूकालाई चाहिने स्टिल प्लेट, औद्योगिक मिसनहरूमा छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अहिले छुट दिन छाडेको बताउँदै उनले सो सामानको आयातमा पनि छुटको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताए । जलविद्युत केन्द्र निर्माण गर्ने ठाउँसम्म पुग्ने सडक र केही प्रतिशत प्रसारण लाइन चाहिँ सरकारले बेहोर्दिने भन्ने विषयको कार्यान्वयन नगरेसम्म काम नहुने उनको भनाइ छ । साथै विगतका वर्षहरूमा आएका कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा निजी क्षेत्रले धेरै समस्या भोग्नु परेको उनको भनाइ छ । सरकारले घोषण गरेका कुराको प्राप्तिको बाटो बनाउनु पर्ने पनि आचार्यले बताए । विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को रेट २०६८ सालदेखि एउटै हुँदै आएकोले यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरालाई पनि आर्चायले जोड दिएका छन् । ‘अहिले हामी ‘नेपालको पानी समृद्धिको खानी’ भन्न थालेका छौं, समृद्धिको खानी भनेको नेपालको पानीलाई अधिकतम उपभोग गर्ने हो, अब बजेट ल्याएर मात्र भएन त्यसको कार्यान्वयन गरेर छिटो छरितो तरीकाले काम गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्याे,’ उनले भने ।
