नेप्सेमा ६ कम्पनीको २ करोड कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत, कुनको कति ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा विभिन्न ६ कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । बिहीबार नेप्सेमा अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट, गरिमा विकास बैंक, नेपाल रिइन्स्योरेन्स, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, डिप्रोक्स लघुवित्त र निर्धन उत्थान लघुवित्तको बोनस नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । यी सबै कम्पनीको १ करोड ९१ लख २९ हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको ८ प्रतिशत बोनस वापतको १३ लाख ८३ हजार ६७६ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ८ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.४२१ प्रतिशत नगद गरी कूल ८.४२१ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, गरिमा विकास बैंकको १३ प्रतिशत बोनस वापतको ५९ लाख ६८ हजार १३५.५५ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १३ प्रतिशत बोनस सेयर र १.५ प्रतिशत नगद गरी कूल १४.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको ५ प्रतिशत बोनस वापतको ५८ लाख २५ हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.२६३२ प्रतिशत नगद गरी कूल ५.२६३२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीको ३.३२५ प्रतिशत बोनस वापतको ३ लाख ९४ हजार ३९२ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ३.३२५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.१७५ प्रतिशत नगद गरी कूल ३.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, डिप्रोक्स लघुवित्तको १० प्रतिशत बोनस वापतको १३ लाख ८७ हजार ४९८.३३२८ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर र ११.०५२६ प्रतिशत नगद गरी कूल २१.०५२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, निर्धन उत्थान लघुवित्तको १९ प्रतिशत बोनस वापतको ४१ लख ७० हजार ५४७.५ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १९ प्रतिशत बोनस सेयर र १ प्रतिशत नगद गरी कूल २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
नेप्सेमा कामना सेवा विकास बैंकको सेयरमूल्य समायोजन
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा एक कम्पनीको मुल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले कामना सेवा विकास बैंकको बोनस सेयर मुल्य समायोजन गरेको हो । बैंकले लाभांश वितरण तथा साधारणसभा प्रयोजनार्थ बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेसँगै नेप्सेमा सेयर मूल्य समायोजन भएको हो । नेप्सले समायोजन गरेको मूल्यका आधारमा आइतबार कारोबार हुनेछ । बैंकको ४.४१ प्रतिशत बोनस सेयर मूल्यमा समायोजन भएको हो । नेप्सेले प्रतिकित्ता २८८.१० रुपैयाँ कायम हुने गरी मूल्य समायोजन गरेको हो । बिहीबार बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ३००.८० रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको थियो ।
‘सीमित व्यक्तिको हातमा बैंकिङ्ग क्षेत्र पर्न सक्छ, अब मर्जर आवश्यक छैन’
अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रले मुख्यतया वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्दछ । बचतकर्तासँग बचत सङ्कलन गरी लगानीकर्ताको लागि कर्जाको रूपमा वित्तीय साधन उपलब्ध गराउँछ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण भई उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी बढेर समग्र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्छ । तसर्थ, बंैकिङ क्षेत्रको विकासको लागि सबै देशले प्राथमिकता दिने गर्दछन् । हुनत वित्तीय मध्यस्थताको काम बैंकिङ क्षेत्रबाहेक पुँजी बजार र सम्झौतित बचत सङ्कलन गर्ने संस्थाले पनि गर्दछन् । तर यिनीहरूले बैंकिङ क्षेत्रको कार्यलाई प्रतिस्थापन नै गर्न भने सक्दैनन् । बैंकिङ प्रणालीमा बचत र कर्जासँगै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनका साथै निक्षेप र कर्जा सिर्जना गर्ने क्षमता रहेको हुन्छ । नेपालमा वित्तीय उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रको तीव्र विकास हुन गयो । यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले उत्साहजनक सहभागिता जनायो । बैंकिङ क्षेत्रभित्र रहेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्यात्मक विस्तार तीव्र रूपमा हुन पुग्यो । बैंकिङ क्षेत्रको विस्तारको रफ्तारअनुसार समग्र अर्थतन्त्र बढ्न नसकेको हुँदा २०६८ सालदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ संस्थालाई मर्जर गर्ने नीति अख्तियार गरी ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली, २०६८’ जारी गरेर बैंकिङ क्षेत्रलाई सुदृढीकरण गर्ने काम सुरु गर्याे । यसपछि बैक तथा वित्तीय संस्थाहरू क्रमशः मर्जरतर्फ जान थाले । मर्जर प्रक्रियाका कारण कुनै बेला ३२ वटासम्म पुगेका वाणिज्य बैंकहरू अहिले २० वटामा, ९० वटा पुगेका विकास बैंकहरू १७ वटा, ७९ वटा पुगेका वित्त कम्पनीहरू १७ वटा, ९१ पुगेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू ६४ वटामा सीमित भएका छन् । मर्जरको प्रक्रिया अझै जारी रहेको छ । यो परिवेशमा बैंकिङ क्षेत्रको अबको कार्यदिशा के हुने र के हुनुपर्दछ भन्ने सन्दर्भमा बहस हुनुपर्दछ । यस क्षेत्रमा देखा परेका कमीकमजोरी र यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रको समग्र विकासमा पुर्याउनुपर्ने योगदानको सम्बन्धमा छलफल भई निश्चित कार्यदिशा अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस क्षेत्रको दिगोपना र समग्र वित्तीय स्थायित्वको लागि सही कार्यदिशा अङ्गीकार गर्न जरुरी देखिएको छ । २. बैंकिङ क्षेत्रको विद्यमान अवस्थाको विवेचना बैंकिङ क्षेत्रको विद्यमान अवस्थाबारे यहाँ केही चित्रण गर्न खोजिएको छ । अवस्थाको विश्लेषणले नै अब लिनुपर्ने कार्यदिशाबारे मार्गदर्शन गर्न सक्छ । (क) बैंकिङ क्षेत्रको तीव्र विस्तारपछि हाल सुदृढीकरणको अवस्थामा छ । माथि उल्लेख गरेझैँ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाको संख्या घट्दै गएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको थप मर्जर आवश्यक भए पनि अन्य बैंकिङ संस्थामा एकाधिकारसहित ज्यादै ठूलो आकार हुने गरी थप मर्जरलाई पनि राम्रो नठानिएला । तथापि शाखा संख्यामा उल्लेख्य विस्तार भएको छ । २०७९ पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकका ५०२९, विकास बैंकका ११२८, वित्त कम्पनीका २८० र लघुवित्तका ५१५१ शाखाहरू देशभरमा सञ्चालित छन् । यसले गर्दा सहरी र अर्धसहरी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति बाक्लै रहेको छ । (ख) शाखा संख्यामा तीव्र विस्तार भए पनि नेपालको पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा छरिएर रहेको पातलो बस्तीका कारण सबै ठाउँ अझै बैंकिङ सेवाको उपलब्धता भने सहज हुन सकेको छैन । त्यस्तै, सहरी र तराइका क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरताको कमी र विद्यमान बैंकिङ पद्धतिका कारण ठूलो तप्काले औपचारिक बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । साहु महाजन, साथीभाइ र मिटर ब्याजीमार्फत वित्तीय आवश्यकता खास गरी कर्जाको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने अवस्था अझै छ । (ग) ठूला सहरमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंकिङ संस्थाका अतिरिक्त ठूलै संख्यामा पाइलैपिच्छे जस्तो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् । यिनीहरूले पनि बैंकिङ संस्थाले गर्ने मुख्य र आधारभूत कार्यका रूपमा रहेको बचत परिचालन र कर्जा प्रवाहको कार्य गरिरहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने सञ्चालनमा रहेका इजाजतपत्रप्राप्त बैंकिङ संस्थाले सबै तप्काका मानिसहरूको बैंकिङ सेवाको मागलाई पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् । घरघर वा पसलपसलमा गएर नियमित सानोतिनो बचत सङ्कलन गर्ने र आवश्यकता पर्दा सहजै कर्जा प्रदान गर्ने हुँदा ठूलो संख्यामा मानिसले सहकारीमा कारोबार गर्दछन् । बचत तथा ऋण सहकारीहरूको कडा नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने संरचना र व्यवस्था नभएको हुँदा गैरकानुनी रूपले कमाएको आय बचत गर्ने स्थानको रूपमा पनि सहकारी रहेको पाइन्छ । यसले गर्दा पनि सहर बजारमा च्याउसरी सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । यिनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाविरुद्ध दरिलो प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेका छन् । तर, कोभिड–१९ पछि अर्थतन्त्रमा तरलतामा कमी आउँदा यी संस्था पनि समस्यामा परेका छन् । परिचालित बचतबाट प्रवाहित कर्जा वा सहकारी संस्था आफैँले घरजग्गामा लगानी गरेका तर अहिले घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता आएका कारण धेरैजसो ठूला सहकारीमा समस्या देखापरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तो नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तरलता सुविधा सहकारीहरूले नपाउने हुँदा तरलताको अभावमा बचतकर्ताको बचत भुक्तानी गर्न असमर्थ भएका घटनाहरू देखापरेका छन् । (घ) बैंकिङ विस्तार तीव्र भए पनि अझै कर्जामा पहुँच पर्याप्त छैन । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा गरेर २०७९ पुस मसान्तसम्म जम्मा १८ लाख ३३ हजार कर्जा खाता संख्या रहेको छ । यो संख्याले सो समयसम्म रु.४८ खर्ब ३८ अर्ब जति कर्जा उपयोग गरेको छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको वित्तीय साक्षरताको आधार सर्वेक्षणले ४६ प्रतिशत वयस्क मानिसहरूले मात्र कुनै न कुनै संस्थाबाट कर्जा उपयोग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्तबाहेकका बैंकिङ संस्थाबाट कर्जा लिने वयस्क जनसंख्या जम्मा १८ प्रतिशत रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने उपलब्ध ठूलो मात्राको वित्तीय साधन कर्जाको रूपमा केही सीमित व्यक्तिमा केन्द्रीकृत रहेको छ । (ङ) नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा शाखा संख्या मात्र होइन कर्जा र निक्षेप परिचालन पनि व्यापक रूपमा बढेको छ । शाखा विस्तारसँगै नेपाली अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा वित्तीयकरण भएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैक र वित्त कम्पनीहरूको निक्षेप सङ्कलन १० वर्षअगाडि २०६८/६९ मा रु.१० खर्ब १२ अर्ब रहेको थियो, जुन त्यो वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५७ प्रतिशत थियो । २०७९ असारमा आइपुग्दा ती संस्थाको निक्षेप पाँच गुणाले बढेर रु.५० खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १०५ प्रतिशत हो । त्यस्तै, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा पनि सो समयअवधिमा छ गुणाले बढ्न गयो र रु.८ खर्ब १० अर्बबाट बढेर रु.४६ खर्ब ८९ अर्ब पुग्यो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सो अवधिमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५० प्रतिशतबाट बढेर ९७ प्रतिशत पुग्यो । सो अवधिमा ऋण खाता संख्या सात लाख ८२ हजारबाट बढेर १८ लाख ३३ हजार पुग्यो जुन २.३ गुणाले बढी हो । यसरी ऋणीहरूको संख्या भन्दा कर्जाको मात्रा बढ्दा कर्जा केन्द्रीकरण हुन र ऋणग्रस्तता बढ्न पुगेको देखिन्छ । कर्जा प्रवाह बढेअनुरूप उत्पादन र रोजगारी बढेर आर्थिक वृद्धिदर बढ्न सकेको छैन । (च) सन् २०२० को सुरुआतसँगै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीले गर्दा अर्थतन्त्र लामो समयसम्म बन्दाबन्दीको स्थितिमा रह्यो । आर्थिक कारोबारहरू ठप्प भए । सुरुको समयमा कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरमा पनि केही कमी आयो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा प्रवाह अघिल्लो आर्थिक वर्षको १९.१ प्रतिशतको वृद्धिको तुलनामा १२.६ प्रतिशतले मात्र बढ्यो । कर्जाको मागमा आएको कमी, कोभिडको समयमा पनि विप्रेषण आप्रवाह बढेको र कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिन भनेर मौद्रिक नीतिमा गरिएको लचकता र ठूलो मात्रामा पुनरकर्जा प्रवाह गरिएकोले अर्थतन्त्रमा ब्याजदर घटेका कारण कोभिड–१९ को संक्रमण कम भई अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्फ जाँदा कर्जा प्रवाहमा तीव्र विस्तार भयो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २६.३ प्रतिशतले बढ्यो । कोभिड–१९ बाट उद्धार र पुनरुत्थान गर्न भनेर सहज ढङ्गले कर्जा प्रवाह गर्दा अधिकांश ऋणीले उपलब्ध कर्जा घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गर्न पुगे । कोभिडको समय अधिकांश उद्यम व्यवसायहरू शिथिल भएको बेला घरजग्गा र सेयर बजारमा उछाल आउन पुग्यो । यसबाट कतिपयले मनग्य आम्दानी गर्न पुगे, जसले गर्दा विलासिताका वस्तुको उपभोग बढ्यो । जसका कारण तीव्र कर्जा विस्तारसँगै आयात पनि बढ्न पुग्यो । फलस्वरूप २०७८/७९ मा आएर रु.२५५ अर्बबराबरको शोधनान्तर घाटा हुन पुग्यो र सोअनुरूप विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घट्यो । (छ) बाह्य क्षेत्रमा सिर्जना भएको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा कडाइ गरेर नीतिगत दरहरू बढायो भने बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धिदर उच्च हुँदा तरलता अभाव भई कर्जा तथा निक्षेपका ब्याजदरहरू बढ्न गए । उच्चदरमा ऋण प्रवाह भएको अवस्थामा ब्याजदर वृद्धि हुँदा ऋणीको ब्याजभार बढ्यो । यसै समय शोधनान्तर घाटा कम गर्न लिइएको कडा मौद्रिक नीतिका कारण समष्टिगत मागमा कमी आई व्यापार व्यवसायमा शिथिलता आयो । यसले गर्दा ऋणीले ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रविरुद्ध नारा जुलुस लगाउन थाले । हाल ऋण समयमा भुक्तानी नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जाको हिस्सा पनि बढ्दै गएको छ । यसले कर्जा जोखिम बढेर गएको देखिन्छ । यसबाट सहज ढङ्गले उच्च ऋण प्रवाहले गर्दा आउन सक्ने समस्याबारे राम्रो पाठ सिकाएको स्थिति छ । (ज) लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने ऋणीको संख्या २०७९ असारसम्म ३३ लाख ३ हजार पुगेको छ । विगत पाँच वर्ष (२०७४ देखि २०७९ असारसम्ममा) मा लघुवित्तका ऋणी संख्या १७ लाख २७ हजारले बढेका छन् । पाँच वर्षमा ऋणीको संख्या दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । यो अति नै तीव्र विस्तार हो । यसले नयाँ ऋणी पहिचानभन्दा पनि बहुबैंकिङ तीव्र दरमा विस्तार भएको सङ्केत गर्दछ । ऋणीको संख्या विस्तार भएभँैm उद्यमशीलता र उत्पादन बढेको पाईंदैन । बरु, सहज रूपमा ऋण उपलब्धताले गर्दा ऋणग्रस्तता बढेर सामाजिक असन्तोषहरू फैलिएको छ । पछिल्लो समय लघुवितका मूल्य र मान्यताविपरीत नाफा कमाउने नै मुख्य ध्येयका साथ सञ्चालित लघुवित्त संस्थाले सही ढङ्गले ऋणीको छनोट र उनीहरूको उद्यमशील र व्यावसायिक क्षमता वृद्धि नगरी अन्धाधुन्ध ऋण प्रवाह गर्दा हाल लघुवित्त क्षेत्रमा समस्याहरू सिर्जना भएका छन् । अहिलेसम्म करिब शत प्रतिशत ऋण भुक्तानी हुने गरेको थियो । तथापि अब लघुवित्तप्रति बढ्दो नकारात्मक धारणा र ऋणीको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता नबढ्दा ऋण नउठ्ने समस्या बढ्दै जाने सम्भावना प्रबल रहेको देखिन्छ । (झ) विश्वव्यापी रूपमा भएको सूचना प्रविधिको विकासले बैंकिङ सेवा प्रवाहमा कायापलट ल्याएको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले पनि सूचना प्रविधिलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गरेको छ । अहिले धेरै भुक्तानी र बैंकिङ सेवाहरू बैंकका शाखामा भौतिक रूपमा उपस्थित नभइकन पनि गर्न सकिने भएको छ । तसर्थ, बैंकिङ पहुँच बढाउन भौतिक शाखाहरू आवश्यक नपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । तर, डिजिटलाइजेसनसँगै साइबर आक्रमणको जोखिम बढ्दो छ, यसबाट ग्राहकहरू ठगिएका घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन् । साइबर सुरक्षाको लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ । अर्कोतर्फ बैंकिङ क्षेत्रको डिजिटलाइजेशनले बैंकिङ सेवा प्रवाह पुर्याउन सहज र विस्तारित त भएको छ तर यस्तो सेवा प्रयोग सक्ने क्षमता र जानकारी भने पर्याप्त छैन । युवाहरू अलि बढी डिजिटल बैंकिङमा अभ्यस्त भए पनि प्रौढहरूको ठूलो हिस्सामा यस्तो प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने ज्ञान र जानकारीको अभाव रहेको देखिन्छ । अहिले वित्तीय साक्षरता मात्र होइन डिजिटल वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता भइसकेको छ । (ञ) बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा बढी नियमन र सुपरिवेक्षणमा रहेको क्षेत्र हो । यो क्षेत्र पारदर्शी पनि छ । यसको आकार बढ्दै गएकाले यस क्षेत्रको नाफाको अङ्कमा अन्य क्षेत्रका उद्योगी/व्यावसायी र सर्वसाधारणको ईष्र्या लाग्ने गरेको छ । यो क्षेत्रले धेरै नाफा कमाएको आरोप छ । विगतमा यो क्षेत्रको नाफा केही उच्च रहे पनि पछिल्लो समय चुक्ता पुँजीको वृद्धिसँगै नाफाको दरमा कमी आएको छ । वित्तीय स्थायित्वको लागि पनि बैंकिङ क्षेत्रले न्यूनतम नाफा कमाउनु जरुरी हुन्छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रको नाफाको स्रोत भनेको वास्तविक क्षेत्रमा हुने आम्दानी हो । उद्योग÷व्यवसायले कमाउन सके मात्र बैंकिङ क्षेत्रले ब्याजको रूपमा आम्दानी गर्ने हो । कर्जा प्रदान गरेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग पु¥याएबापत उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले गर्ने नाफाको केही हिस्सा ब्याजको रूपमा बैंकिङ क्षेत्रले प्राप्त गर्ने हो । तसर्थ, उद्योग व्यवसायहरू नाफामूलक ढङ्गले नफस्टाएसम्म बैंकिङ क्षेत्रको आम्दानी सुनिश्चित हुँदैन । (ट) बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार पाँच प्रकारका बैंकिङ संस्था भए पनि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबीच तात्विक भिन्नता छैन । यिनको मुख्य कार्यक्षेत्र समान छन् । खासगरी मुख्य फरक विदेशी मुद्राको कारोबारमा मात्र छ, जुन विकास बैंक र वित्त कम्पनीले गर्न पाउँदैनन् । सबैखाले वाणिज्य बैंकबीच पनि कार्यगत भिन्नता छैन, कुनै विशेष क्षेत्रमा दक्षता रहेको पाईंदैन । कृषि विकास बैंकले आपूmलाई कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित गरेकोबाहेक वाणिज्य बैंकहरूको पोर्टफोलियो समान नै छ । अर्थतन्त्रमा उत्पादनका विभिन्न क्षेत्रहरू हुन्छन्, जस्तै ः कृषि, उद्योग र सेवा । यी क्षेत्रभित्र पनि थुप्रै उपक्षेत्रहरू हुन्छन् । तिनको उत्पादन चक्र र विशेषता फरकफरक हुन्छन् र जोखिमको प्रवृत्ति फरकफरक हुन्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रका क्षेत्रगत विशेषतामा जानकारी र दक्षता हासिल गरेको पाईंदैन । समग्र उत्पादन क्षेत्रलाई एकै ढङ्गले हेर्ने प्रवृत्तिले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र तीव्र विस्तार भए पनि अर्थतन्त्रको कुनै पनि उत्पादन क्षेत्र बैंकिङ सेवाबाट पूर्ण सन्तुष्ट छैन । उत्पादन चक्रसँग कर्जा असुलीको तालमेल मिलेको छैन, जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र उत्पादनशील बन्न सकेको देखिँदैन । (ठ) उद्योगी÷व्यवसायीले बैंक कर्जाको ब्याजदर महँगो भएको गुनासो गरिरहेका हुन्छन् । केही समय ब्याजदर घट्ने गरे पनि सस्तो ब्याजमा प्रवाहित कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग भई अर्थतन्त्रमा उत्पादन बढ्न नसक्दा कर्जा प्रवाह बढेसँगै आयात बढ्ने गरेको छ । आयात बढेर शोधनान्तर घाटा भएपछि पुनः बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भई कर्जाका ब्याजदर बढ्ने गरेका छन् । पक्कै पनि उत्पादनशील गतिविधि बढाउन एकल अङ्कको कर्जाको ब्याजदर आवश्यक हो । तर, वित्तीय साधनको आपूर्ति स्रोतको कमी र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा उपयोग गर्ने प्रवृत्तिको कमीले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको उतारचढाव यसरी नै आइरहने हुन्छ । कर्जाको ब्याजदर धेरै बढ्न नदिन बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो कार्यकुशलता बढाएर कम ब्याजदर स्प्रेडमा पनि कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । (ड) बैंकिङ क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा पढेलेखेका कर्मचारीहरू रहेका छन् । खासगरी व्यवस्थापन शिक्षा हासिल गरेका व्यावसायिक कर्मचारीहरू रहेका छन् । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । पछिल्लो समय मर्जर र प्राप्तिले गर्दा बैंकिङ संस्थाहरूको आकार ठूलो बन्दै गएको छ । यसले जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढे तापनि संस्थागत व्यवस्थापनको कुशलता थप विकास गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । ३. बैंकिङ क्षेत्र : अबको कार्यदिशा उपर्युक्त विश्लेषणका आधारमा यस क्षेत्रले लिनुपर्ने कार्यदिशालाई प्रस्ट्याउँछ । यथास्थितिमा रहेर बैंकिङ क्षेत्रको दिगोपना कायम हुन कठिन छ । तसर्थ विद्यमान अवस्था र चुनौतीको विश्लेषणसँगै सही कार्यदिशा अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको निम्ति देहायबमोजिमको कार्यदिशा बैंकिङ क्षेत्रले अबलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ : (क) अब भौतिक शाखा विस्तारभन्दा पनि डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर शाखारहित बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धिमा जोड दिइनुपर्दछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गरेर पनि सस्तोमा बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ । कर्जाको अधिकेन्द्रितलाई मध्यनजर राख्दा बैंकिङ क्षेत्रले सर्वसाधारणमा कर्जा पहुँच बढाउन आवश्यक रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले सञ्चालन लागत घटाएर कम ब्याजदर स्प्रेडमा काम गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्दछ । (ख) बैंकिङ संस्थाले अर्थतन्त्रका थुप्रै क्षेत्रहरूमध्ये आफूलाई कुनै एक वा दुई क्षेत्रमा विशिष्टीकृत गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसले प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति कम गर्ने हुन्छ । आफूले केन्द्रीकृत गरेका क्षेत्रको जानकारी प्राविधिक कर्मचारीसमेत राखेर त्यो क्षेत्रको उत्पादन चक्र र अन्तरनिहित फाइदा तथा बेफाइदा केलाएर जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सम्बन्धित व्यवसायको विकास हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता र प्रवृत्ति विकास गर्नुपर्दछ । (ग) वास्तवमा बैंकिङ क्षेत्रको नाफा र दिगोपना वास्तविक क्षेत्रको विकास र विस्तारमा भर पर्दछ । व्यापार र आयातमुखी कर्जाले अल्पकालीन लाभ दिए पनि दीर्घ कालमा अर्थतन्त्र अस्थिर बनाई तरलतामा उतारचढाव ल्याउँछ र बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वमाथि नै जोखिम सिर्जना गर्दछ । तसर्थ, बैंकिङ क्षेत्रले शुद्ध बचत सङ्कलन कर्जा प्रवाहको पराम्परागत काम मात्र गरेर पुग्दैन । अब अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धिदर बढाउने गरी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पनि सक्नुपर्छ । यसको लागि अर्थतन्त्रका उत्पादनशील क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, उद्यमशीलता विकासमार्फत ती क्षेत्रमा उद्यमीहरू विकास गर्ने, अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायीको व्यावसायिक र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने, विभिन्न व्यवसायमा अन्तरनिहित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पु¥याउने र उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कार्यमा उद्यमी÷व्यवसायीसँग सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ । (घ) मर्जर र प्राप्तिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकार ठूलो बन्न पुगेको छ । यस्तो संस्थाको व्यवस्थापन गर्न त्यहीअनुरूपको कर्मचारीको क्षमता विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । आकार ठूलो हुँदै गर्दा केही फाइदा छन् भने केही बेफाइदा पनि छन् । ठूलो संख्यामा रहेका कर्मचारी र शाखा सञ्जालको व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुनुपर्छ । त्यससँगै बढ्दो डिजिटलाइजेशनका कारण सिर्जित जोखिमको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । बैंकिङ पहुँच बढाउन उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग र डिजिटल वित्तीय साक्षरताको विस्तारमा पनि बैंकिङ क्षेत्र लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । (ङ) बाह्य र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आउने उतारचढावले बैंकिङ क्षेत्रलाई लाभ/हानि पुगिरहेको हुन्छ । विश्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आउने परिवर्तनलाई समयमै विश्लेषण र आँकलन गर्न सकिएमा बेफाइदा र जोखिम कम गर्न सकिने र फाइदा बढी हासिल गर्न सकिने परिवेशमा अर्थतन्त्रको विश्लेषण र अनुमान लगाउन सक्ने अर्थशास्त्रीहरूको समेत व्यवस्था गरी बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने अबको आवश्यकता रहेको छ । (च) नाफाको लागि अन्धाधुन्ध कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा जोखिम बढ्ने हुन्छ । तसर्थ, सही ऋणीको पहिचान गर्ने क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ । उच्च नाफाको लक्ष्य किटान गरी उच्च दरमा कर्जा प्रवाह गर्दा अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्ने हुन्छ, जसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व नै खतरामा पर्दछ । तसर्थ, कर्जा प्रवाहको प्रवृत्ति र प्रकृतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले उच्च मात्रामा घरजग्गाको धितोमा कर्जा प्रवाह हुने प्रवृत्तिका कारण अधिक कर्जा घरजग्गामा प्रयोग भई घरजग्गा मूल्यको अत्यधिक बढ्दा नेपालको अर्थतन्त्र ‘उच्च लागत अर्थतन्त्र’ मा परिणत भएको छ । यसले गर्दा पनि कर्जाको उत्पादनशील प्रयोग हुन सकेको छैन । तसर्थ, नगद प्रवाह र व्यवसाय प्रकृतिको आधारमा परियोजना कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता वृद्धि गरिनुपर्दछ । (छ) ऋणीहरू समस्या परेर कर्जा भुक्तानी हुन नसक्दा बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा पर्ने हुँदा प्रवाहित कर्जाको नियमित अनुगमन हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रलोभनमा परी कर्मचारीले ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्ने सम्भावना न्यूनीकरण गर्न कर्मचारीको आचरण र व्यवहार सुधार, न्यायोचित तलब–भताको व्यवस्था, क्षमताको विकास, प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कनको दरिलो व्यवस्था गरिनुपर्दछ । (ज) बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रको विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेगरी, बदलिँदो परिवेशअनुरूप सिर्जित जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न सहयोगी हुनेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियमन र सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्दछ । कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विकास र क्रेडिट स्कोरिङ गर्ने व्यवस्थाको विकासको लागि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले थप भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा धितोमुखी कर्जा प्रवाहको प्रवृत्तिमा कमी आई उत्पादनशील कर्जा प्रवाह बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । (झ) लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा लघुवित्तको सिद्धान्त र मान्यताबाट विचलन आएका कारण ती संस्थाहरू समस्यामा पर्न थालेको हुँदा यस क्षेत्रको स्थायित्वका निम्ति पुनः त्यस्ता सिद्धान्त र मान्यतालाई सही ढङ्गले अवलम्बन गरेर अघि बढ्नुपर्दछ । अति विपन्न र मध्यम वर्गमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने कार्यशैलीमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । (ञ) सहकारीमा देखापरेका समस्याका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था र समग्र अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुन सक्ने भएकाले यस क्षेत्रको पनि नियमन र सुपरिवेक्षण बढाउने र सहकारी संस्थाले सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यो क्षेत्र बढी स्वःनियमनमा बस्नुपर्ने र अर्थतन्त्रलाई समावेशी ढङ्गले उत्पादनशील बनाउनेतर्फ प्रयत्नशील रहनुपर्दछ । ४. उपसंहार नेपालमा वित्तीय उदारीकरणसँगै तीव्र विकास र विस्तार भएको क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्र पनि पर्दछ । यसको तीव्र विस्तार र विकासका कारण वित्तीय सेवाको पहुँच उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ र अर्थतन्त्रमा विविधीकरण आएको छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रले परिचालन गरेको निक्षेप कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको हाराहारीमा पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार भएअनुरूप आर्थिक वृद्धिदर बढ्न नसकेको र अर्थतन्त्रको उत्पादनशील रूपान्तरण हुन नसकेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र कार्यशैलीमा माथि विवेचना गरेझैँ केही कमीकमजोरी रहेका छन् । आर्थिक वृद्धिदर दरिलो र अर्थतन्त्रको उत्पादनशील रुपान्तरण नभएसम्म बैंकिङ क्षेत्र पनि दिगो रहन नसक्ने र वित्तीय स्थायित्व नै जोखिम रहने हुँदा बैंकिङ क्षेत्रले अब नयाँ कार्यदिशा अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यसको लागि सरोकारवाला र विज्ञहरूबीच बहस तथा छलफल गर्न सकिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रले अवलम्बन गर्नुपर्ने अबको केही कार्यदिशामाथि प्रस्तुत गरिएको छ । अल्पकालीन उच्च नाफाभन्दा पनि दिगोपना र अर्थतन्त्रको उत्पादनशील रूपान्तरण गर्न माथिका कार्यदिशा सहयोगी हुन सक्छन् । बढी विस्तारित र तुलनात्मक रूप अग्रस्थानमा रहेकोले बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी क्षमता र कार्य प्रवृत्ति विकास गर्ने खालको कार्यदिशा अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । (डा. श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् । राष्ट्र बैंक ६८औं वार्षिकोत्सव विशेषाङ्क, २०८० बाट)
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले माग्यो १३५ जना कर्मचारी
काठमाडौं । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगले लोक सेवा आयोगको सहमतिमा १५ जना कर्मचारीका लागि आवेदन माग गरेको छ। संस्थानले ११ औं तहदेखि ५ औं तहसम्मको विभिन्न पदका लागि कर्मचारी माग गरेको हो । प्राध्यापकका लागि २ जना, सह–प्राध्यापकका लागि ३ जना, सहायक प्राध्यापकमा लागि ३४ जना, लेक्चर ५ जना, नर्सिङ्ग सुपरभाइजर १ जना, नर्सिङ्ग अधिकृत ३ जना, ल्याब टेक्नोलोजिष्ट २ जना, फिजियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट, अडियोलाजिष्ट १ जना, अप्टोमेष्टिक १ जना, रेडियोलोजी टेक्नोलोजिष्ट २ जना, स्टाफ नर्सका लागि ५९ जना लगायत अन्य पदका लागि पनि कर्मचारी मागेको हो । अधिकृत पदको लागि २१ वर्ष तथा सहायक पदको लागि १८ वर्ष उमेर पूरा भएका र प्राज्ञिक सेवा तर्फ सहायक प्राध्यापक पदको लागि ४२ वर्ष, सह–प्राध्यापक पदको लागि ४५ वर्ष, प्राध्यापक पदका लागि ५० वर्ष, प्राविधिक सेवा तर्फ ४० वर्ष, प्रशासन सेवा तर्फ ३५ वर्ष उमेर ननाघेका व्यक्तिले आवेदन दिन सक्नेछन् । बैशाख १५ गतेदेखि जेठ ४ गतेसम्म ४ गतेसम्म र दोब्बर दस्तुरमा जेठ ११ गतेसम्म आवेदन दिनुपर्ने बताइएको छ ।
कमल थापाको चुनावी खर्च साढे १५ लाख
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा साढे १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका छन् । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा मकवानपुर क्षेत्र नं १ बाट सूर्य चिन्ह लिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका अध्यक्ष थापाले १५ लाख ३७ हजार ३४० रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका हुन् । थापाका निर्वाचन प्रतिनिधि राजाराम बर्तौलाले बुझाएको विवरणानुसार सवारी साधनमा २ लाख रुपैयाँ, सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा ३ लाख लाख रुपैयाँ, गोष्ठी, अन्तरक्रिया शीर्षकमा २ लाख रुपैयाँ, प्रतिनिधि परिचालनमा ४ लाख रुपैयाँ, प्रचारप्रसार सामग्रीमा १ लाख ७७ हजार ९ सय रुपैयाँ र प्रचारप्रसारका लागि छापा एवं विद्युतीय माध्यममा २ लाख ५९ हजार ४४० रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ ।
बेपत्ता छोरी र नाति खोज्दै इलामका ढकाल काठमाडौँमा
काठमाडौं । ललितपुरमा बस्दै आएकी ४० वर्षीया निर्मला ढकाल सुवेदी (निरु) गएको चैत २३ देखि बेपत्ता भइन् । उनको खोजीका लागि प्रशासन, सामाजिक सञ्जाल र आफन्तसमेत गुहारियो । तर हालसम्म उनलाई पत्ता लगाउन सकिएको छैन । ललितपुरस्थित महालक्ष्मी नगरपालिका–३ इमाडोलमा श्रीमान् चेतमणि सुवेदीसँग बस्दै आएकी निरु बेपत्ता भएकी हुन् । उनका साथमा पाँच वर्षीय छोरा चेन्ज सुवेदीसमेत रहेका छन् । दुवै जना हाल परिवारको सम्पर्कमा छैनन् । इमाडोल टेम्पोपार्क नजिकै रहेको आफ्नै मिनीमार्टमा दिनभर काम गरेकी उनी साँझदेखि हराएकी हुन्। पाँच वर्ष कोरिया बसेर फर्किएपछि घरजम गरेकी निरु छोरासहित बेपत्ता भएपछि परिवारमा आपत्ति निम्तिएको छ । चैत २२ गते नजिकै साथीको घरमा बास बसेकी उनी २३ गतेदेखि सम्पर्क नभएको परिवारबाट जानकारी प्राप्त भएको छ । निरु हराएपछि निरुका बुबा ६७ वर्षीय नारायण ढकाल इलामको माइजोगमाईबाट काठमाडौँ आएका छन् । ढकाल यतिबेला आफ्नी साइँली छोरी निरु र नातिको खोजीमा उपत्यकाका सडक र गल्लीमा भौँतारिरहेका छन् । प्रहरी प्रशासन, आफन्त, चिनजानमा रहेका व्यक्तिसँग छोरी खोजी गरिदिन हारगुहार गरिरहेको उनले बताए । इलामको देउमाई नगरपालिका–६ स्थायी घर र इलामकै माइजोगमाई–६ माइत भएकी निरुको सीमित साथी र केही आफन्तबाहेक धेरैसँग सम्पर्क नभएको बुझिएको छ । दुई वर्षदेखि मोबाइल बोक्न नदिएको भन्ने बुबाले भर्खरै थाहा पाउनुभएको रहेछ । मोबाइल नभएपछि सामाजिक सञ्जाल चलाउने कुरै भएन । ज्वाइँसँग राम्रैसँग घर गरी खाएको भन्ने जानकारी भएपछि माइती पक्षले खासै चासो राखेको थिएन । घरजम गरेकी छोरीलाई धेरै सोधीखोजी नगरिएको बुबा ढकालको भनाइ छ । “बेपत्ता भएको खबरले मन पोलिरहेको छ, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरका धेरै ठाउँमा पुगिसकेँ, केही पत्तो लागेको छैन”, उनले भने । मन्दिर, आश्रम, सडक गल्ली सबैतिर पुगिसकेको भए पनि कुनै खबर प्राप्त नभएको बुबाले बताए । छोरी र नाति बेपत्ता भएपछि ज्वाइँको बोली र व्यवहारप्रति शङ्का लागेको ढकालको भनाइ छ । उनले ज्वाइँले पटक–पटक बोली फेर्ने गरेको दुःखेसो व्यक्त गरे । छोरीसँगको सम्बन्धमा खटपट भएको आशङ्का आफूले गरेको बुबाको भनाइ छ । बेपत्ता निरुका भाइ सञ्जीव ढकालसमेत काठमाडौँमै छन् । उनले दिदी चैत २३ गते साथीकोमा जान्छु भनी निस्किएको पछि मात्र आफूले जानकारी पाएको बताए । बेपत्ताको खोजीका लागि परिवारले नेपाल प्रहरी वृत्त सातदोबाटो र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)मा पनि निवेदन दिइसकेको छ । सिआइबीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) दुर्गा दाहालले बेपत्ता भएका व्यक्तिको सम्भावित स्थानमा खोजी भइरहेको बताए । रासस
मिटर ब्याजपीडितको माग सम्बोधनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना
काठमाडौं । मिटर ब्याजपीडितको माग सम्बोधनका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले जनकपुरधाममा कार्यालय स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ गर्न लागेको छ । आयोगले प्रारम्भिक काम सुरु गरिसकेको र वैशाख १७ गतेदेखि जनकपुरधाममा कार्यालय स्थापना गरी कार्यसञ्चालन गर्न लागेको हो । सरकारले मिटर ब्याजपीडितको माग सम्बोधन गर्नका लागि गत चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितको निवेदन आह्वान गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए । निवेदन वैशाख १७ देखि ३१ गतेसम्म १५ दिनभित्र दिनुपर्ने आयोगले जनाएको हो । आयोगका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार पीडितहरूले आफूसँग उपलब्ध रहेका सबुत प्रमाणसहित अनलाइनबाट सिधै आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनसक्न छन् । प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटर ब्याजपीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको उनले जानकारी दिए । सोही कक्षमा निवेदन फाराम निःशुल्क उपलब्ध हुने पनि उनले बताए । निवेदन फाराम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भराइदिने प्रबन्ध गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्र बलियो नभएसम्म अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन, रोजगारी पनि बढ्दैन : अध्यक्ष लिङ्देन
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता राजेन्द्र लिङ्देनले निजी क्षेत्र बलियो नभएसम्म रोजगारी नबढ्ने बताएका छन् । बिहीबार नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) सँग भएको छलफलमा उनले निजी क्षेत्र बलियो नभए अर्थतन्त्र पनि बलियो नहुने र रोजगारी पनि सिर्जना नहुने बताएका हुन् । अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन भन्नेमा पार्टी स्पष्ट रहेको उनले बताए । सांसदहरुले उच्च ब्याजदर, अर्थतन्त्र शिथिल, मागमा आएको संकुचनको कारणबारे जिज्ञासा राखेका थिए । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले मुलुकको अर्थतन्त्र र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमका विषयमा राजनीतिक दलहरुसँगको छलफललाई निरन्तरता दिन बिहीबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद्, पदाधिकारी एवं केन्द्रिय सदस्यहरुसँग छलफल गरेको हो । परिसंघ सचिवालयमा आयोजित छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले हाल उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल निकै घटेको र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको बताए । लगानीयोग्य पुँजीको अभाव, निष्क्रिय कर्जामा भइरहेको तीव्र वृद्धि, उच्च ब्याजदर लगायतका कारणले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएकाले यसमा सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल बढाउन सांसद् एवं दलहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सरकारी एवं निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्ने, ब्याजदर कम गर्नुपर्ने र माग बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अध्यक्ष अग्रवालले संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न तत्काल चालिनुपर्ने स्पष्ट कदमसहितको ‘रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमी’ अवधारणाबारे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जानकारी गराए । परिसंघले नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न वित्तीय क्षेत्र (तरलता संकट तथा उच्च ब्याजदर), औद्योगिक प्रबद्र्धन, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल गर्न सकिने उपाय समेत सुझाएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा औद्योगिक क्षेत्रलगायतका पूर्वाधार अगाडि बढाउनुपर्ने, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा परिसंघले जोड दिँदै आएको छ । परिसंघको यो सुझावलाई सबै मिलेर कार्यान्वयनमा लैजान सकिए अर्थतन्त्रमा छिटो सुधार आउने विश्वास अध्यक्ष अग्रवालले व्यक्त गरे । छलफलमा सांसदहरुले उच्च ब्याजदर, अर्थतन्त्र शिथिल, मागमा आएको संकुचनको कारणबारे जिज्ञासा राखेका थिए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन बनाउन निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई समेत राख्ने गरी कानून बनाउन खोजिएको भन्दै त्यसले निजी क्षेत्रको मनोबल थप घट्ने बताए । परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष सतिशकुमार मोर, उपाध्यक्षहरु विरेन्द्रराज पाण्डे, हेमराज ढकाल, परिसंघ गभर्निङ काउन्सिल सदस्यहरु अनुज अग्रवाल, शशिकान्त अग्रवाल, बालकृष्ण श्रेष्ठलगायतले अर्थतन्त्र एवं सुधारका विषयमा सुझाव दिए ।
