विद्यालय शिक्षालाई श्रमसँग जोड्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ : मन्त्री भण्डारी
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी लामो समयदेखि सांसद र विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएका एक कुशल राजनीतिज्ञका रुपमा परिचित छन् । विसं २०३२ मा नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी २०३८ मा सुधारिएको पञ्चायत व्यवस्थामा भएको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित बने भने त्यसयता पटकपटक चुनाव जित्दै मन्त्री हुँदै आएका छन् । विसं २०४५ मा पहिलो पटक सहायकमन्त्री बन्नुभएका उहाँले हालसम्म झण्डै डेढ दर्जन पटक मन्त्रीको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका छन् । महोत्तरीबाट–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता भण्डारी पछिल्लोपटक गत चैत १७ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेका हुन् । संविधानमा श्रमसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएका सन्दर्भमा स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर उपलब्ध गराई उनीहरुको ज्ञान, सीप र ऊर्जा देश विकासमा लगाउनु सरकारको मुख्य दायित्व हुन आउँछ । स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएसम्म रोजगारीको महत्वपूर्ण माध्यमका रुपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाई विदेशमा जाने कामदारको हक, अधिकार, सुविधा र असल श्रम सम्बन्ध सुनिश्चित गर्न सरकारले जोड दिएको पाइन्छ । राज्यको बहुआयामिक विकासका आधारका रुपमा रहेका श्रमजीवी वर्गको हक, हित र अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म देशमा विकास र रूपान्तरण सम्भव नहुने भएकाले वर्तमान सरकार यसतर्फ केन्द्रित भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत्सिंह भण्डारी बताउँछन् । प्रस्तुत छ, विश्व मजदुर दिवसको यस अवसरमा मन्त्री भण्डारीसँग नयाँ श्रम बजारको खोजी, मर्यादित रोजगार र श्रमिकको हितलाई प्रत्याभूतिलगायतका विषयमा गरेकाे कुराकानी : तपाईले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको एक महिना भयो, मन्त्रालयको प्राथमिकता के रहेका छन् ? मुलुकको संविधानले श्रमसम्बन्धी व्यवस्थालाई तीन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको छ । श्रमको मर्यादा, सुरक्षित श्रम र रोजगारीको हक सुरक्षित गर्दै मर्यादित रोजगारलाई अगाडि बढाउँदै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारलाई सुरक्षित उपाय अवलम्बन गर्ने नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई हामीले ध्यान दिएका छौ । विशेषगरी नेपालको आर्थिक गतिविधिमा धेरै ठूलो योगदान वैदेशिक रोजगारीले गरेको छ । विप्रेषणले मुलुकको समृद्धिमा ठूलो योगदान गरेको छ, यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित गरेर लैजानुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट रकम आर्जन गर्ने मात्र होइन, यसबाट आर्जन भएको सीप, ज्ञान र प्रविधिलाई ‘ट्रान्सफर’ गरी मुलुकमा पुँजी प्रवाह गर्ने र त्यसका आधारमा मुलुकको विकास गर्नुपर्छ । विदेशका अनुभव र सफल प्रयोगलाई यहाँ ल्याएर नेपाललाई समष्टिगतरुपमा विकास गर्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन, प्रविधिलगायत हरेक क्षेत्रमा त्यो सीप, ज्ञान र अनुभव भित्र्याएर धेरै काम गर्न सकिने अवसर छ । त्यो अवसरलाई सही ढङ्गले विष्लेषण र पहिचान गरेर नीतिगत हिसाबले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न खालका नकारात्मक विषय आइरहेका छन् । नकारात्मक अभ्यास भइरहेका छन्, त्यो विषयलाई निराकरण गर्न सम्बन्धित सरोकारवालासँग बसेर छलफल गरेका छौँ । यस क्षेत्रमा रहेका विकृति, विसङ्गतिलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर काम सुरु गरेका छौँ । वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार पहिचान गरेर श्रमिकलाई उचित सीप र प्रविधियुक्त पारेर श्रम बजारसँग मेल खाने गरी तय गर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार बजारलाई पहिचान गर्ने, नयाँ नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्ने र त्यसका लागि सीपयुक्त जनशक्ति तयार गरेर विदेश पठाउनुपर्छ । विदेशमा सिकेको सीप, ज्ञान र प्रविधिलाई स्वदेशको विकासमा लगाउने गरी काम गर्नुपर्छ । स्वदेश फर्किएको श्रमिकलाई पुनःएकीकरण गरी समाजमा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई स्वरोजगार र मुलुकको समष्टिगत विकासका लागि प्रयोग कसरी गर्ने गरी हामीले अगाडि बढाएका छौँ । निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सक्छौँ । कृषिमा नयाँ आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छौँ । श्रमसँग सम्बन्धित सेवाको विकेन्द्रीकरण र स्थानीयकरण गर्ने कुरा कहाँ पुग्यो ? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रविधिलाई प्रयोग गरेर सात सय ५३ पालिकामा पुग्न खोजिरहेका छौँ । मन्त्रालयको फोकल प्वाइन्टका रुपमा त्यहाँ रोजगार सेवा केन्द्र रहेको छ । त्यहाँ रोजगार संयोजक, सहसंयोजक र प्राविधिक सहायक रहेका छन् । प्रत्येक पालिकामा रहेका रोजगार संयोजकले सेवा केन्द्रमार्फत एकीकृत ढङ्गबाट सबै खालको काम गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारको सम्भावना र अवसरका बारेमा कसरी सूचना पु¥याउने, श्रमिकका बीचमा कसरी जाने, स्थानीय तहको साझेदारीमा श्रमिकलाई सम्बन्धित रोजगारदाता तथा रोजगार बजारमा सुरक्षित कसरी पु¥याउने भन्नेबारेमा हामीले काम थालेका छौँ । सीपयुक्त तालिम, अभिमुखीकरण, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागलगायत काम सेवा केन्द्रमार्फत हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा सिधै सम्पर्क गर्नसक्ने खालको संयन्त्र सेवा केन्द्रमा बनाइएको छ । अहिले सेवा केन्द्रमार्फत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सक्ने गरी काम भइरहेको छ । मन्त्रालय प्रवाह गर्ने जति पनि सुविधा छन् त्यहाँबाट नै लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको प्राथमिकता हो । सेवा केन्द्रबाट रोजगारका बारेमा जान्न सकिनेछ । सीपमूलक तालिमलाई पनि स्थानीय तहसम्म पु¥याउने हो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकको पुनःएकीकरणको विषय कसरी अगाडि बढेको छ ? वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई पूँजीसमेत व्यवस्थापन गरिदिने, उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा पु¥याउनेलगायत कामको सुनिश्चिता गर्नका लागि नीतिगत सुधार गर्ने कार्यक्रमका लागि हामीले विभिन्न कार्यदल बनाएका छौँ । यसबाट विचौलिया र ठगीको फन्दामा श्रमिक परिराखेका छन्, तिनीहरु त्यहाँबाट मुक्त हुने अवस्था हुन्छन् । सीप र आर्थिक स्रोतलाई एकद्वारा गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । जहाँजहाँ नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, उनीहरुलाई स्वदेश फर्काएर उनीहरुले ल्याएका पूँजीलाई राष्ट्र निर्माणका कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा हिसाबमा पुनः एकीकरणका काम अगाडि बढाएका छौँ । विदेशबाट फर्केका श्रमिकलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याएका छौँ । श्रमिकको ‘ब्राण्डिङ’ गर्नुपर्ने विषयलाई यहाँले अगाडि सार्नुभएको छ, यसबारेमा प्रष्ट्याइदिनुस् न ? राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा आवश्यकताअनुसारको श्रमिकको ‘ब्राण्डिङ’ गर्नुपर्छ । नेपालीको आफ्नो मौलिक पहिचान, संस्कृति, संस्कार र पहिचान छ । त्यो अन्तर्राष्ट्रिरुपमा नै लोकप्रिय छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली श्रमजीविको मर्यादा र साखलाई जोगाउने हिसाबले ब्राण्डिङ गर्ने कुरा गरेको छौँ । विशेष गरी नेपालीहरु संसार भर अत्यन्त इमान्दरा, सोझा, बहादुर र शाहसी भनेर परिचित छन् । सुरक्षाको मामलामा नेपाली सुरक्षित र भरपर्दो हुन्छन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई ब्राण्डिङ गरेर आवश्यकताअनुसारको सीपले अपग्रेड गर्ने तयारी गरेको छौँ । अर्कोतर्फ हाम्रो सेवा क्षेत्रका कुरा छ । वास्तवमा हाम्रो स्वभाव र संस्कृति आफूलाई भन्दा अर्कालाई सेवा गर्ने खालको छ । अहिलकोे स्थितिमा विशेष गरी ‘हस्पिटालिटी’को कुरा छ । नर्सिङलगायत सेवाको विषय अगाडि आएको छ । विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा नेपालको नर्सको माग भइरहेको छ । त्यसो किन भइरहेको छ भने त्यो नेपालको सेवा दिने स्वाभावका कारण भइरहेको छ । स्वभावै हाम्रो कस्तो छ भने अरुलाई माया र दया गर्ने खालको छ । यसलाई पनि ब्राण्डिङ गर्नुपर्छ । केयर गिभरको ठूलो सम्भावना रहेको छ । जहाँ सही ढङ्गबाट जाँदा हाम्रो स्वाभिमान पनि कायम हुन्छ । हाम्रा चेलीबेटीका ‘डिग्निटी’ र मर्यादा कायम हुन्छ । सुरक्षित पनि हुन्छन् । अहिले विश्वबाट मौसमी कामदारका माग आइरहेका छन् । मौसमी कामदारले त्यहाँको प्रविधि सिक्न सक्नेछन् । अहिले पनि हाम्रो कृषि प्रणालीमा यान्त्रीकरण हुन सकेको छैन । श्रमिकले त्यस्ता प्रविधि सिकेर नेपालमा सदुपयोग गर्नुपर्ने छ । यी सबै विषलाई नीतिगत सम्बोधन गरेर हाम्रो प्रयास रहेको छ । रेमिट्यान्सको मात्र कुरा गरेर हुँदैन, यसलाई अवसरमा पनि रुपान्तरण गर्नुपर्छ । प्रविधि हस्तान्तरण र पूँजी प्रवाहका हिसाबले पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले पनि कतिपय मुलुकमा नेपाली नागरिक अवैधानिक भएर बसिरहेका छन्, उनीहरुलाई सम्बन्धित मुलुकमा कानुनी हैसियत दिन सरकारले के गर्दैछ ? श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर श्रम स्वीकृति लिएर गएका वा नगएका नेपाली श्रमिकलाई सम्बन्धित मुलुकमा कानूनी हैसियत दिन छलफल भइरहेको छ । जति अहिले विभिन्न देशमा श्रम स्वीकृति लिएर होस् वा नलिई गएका हुन कतिपय स्थानमा म्याद गुज्रेको छ, कतिपय ठाउँमा ‘अनडकुमेन्टेड’ भएका छन् । कतै अवैधानिक रुपमा बसोबास गरिरहेका छन् । एक पटकका लागि जति पनि अवैधानिकरुपमा रहेका नेपालीलाई सम्बन्धित देशसँग कूटनीति पहल गरेर वैधानिक गर्ने अभियान सञ्चालन गर्दैछौँ । त्यसो हुँदा श्रमिक खुलारुपमा काम गर्न पाउँछन् । कतिपय श्रमिक आफ्नो मुलुक फर्कन पाउँछन् । वैधानिक भएपछि उनीहरुले सुविधा पनि पाउँछन् । वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सहजीकरण गर्ने कम्पनीले मर्यादित काम गरिरहेका छन् । बेरोजगारलाई रोजगार दिने क्रममा बजारको खोजी गरेर रोजगार उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छ । यो पेसालाई मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा केही सुधार हामीले गर्नुपर्छ । यो पेसालाई मर्यादित, व्यवस्थित, सम्मानीत बनाउन व्यवसायीसँग पनि हामीले निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ । सम्बन्धित कम्पनीबाट रोजगारीका लागि गएका श्रमिकलाई ती व्यवसायीप्रति आशा जगाउन सकिने बनाउँछौँ । सेवा शर्तका बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ । सरकारले व्यापार, व्यवसाय गर्ने होइन, सहजीकरण मात्र गर्ने हो । सहजीकरण गरेका नाममा नियमन पनि गर्ने हो । कुनै पनि बद्मासी भएको अवस्थामा कारबाही पनि गर्ने हो । अनुगमन पनि सरकारले गर्छ । सम्बन्धित पक्षसँग विश्वासमा लिएर उनीहरुसँग सहकार्य गरेर आवश्यक नियम कानुन बनाएपछि कानुन कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । अत्यन्त प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यसलाई हामीले व्यवस्थित बनाउन नसकेकै हो । यसलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न सरकारले लिएको लक्ष्यका आधारमा अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनको योजना के छ ? अदक्ष कामदार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रवेश नगरोस् भन्ने हो । श्रमिकले अहिलेको प्रविधिअनुसार केही न केही सीपयुक्त तालिम लिएर जाओस् । हामीले शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विद्यालय शिक्षालाई श्रमसँग जोड्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ । पढाइसँगै तालिम र रोजगारी सिर्जना होस् । विद्यालयमा पनि केही घन्टा सीपयुक्त तालिम राखिदिएपछि ‘एकेडेमिक’ हिसाबबाट जान नसक्ने विद्यार्थी रोजगारीमा जान सक्छ । यस कुरालाई मध्यनजर राखेर नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छौँ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सीपयुक्त जनशक्ति पठाउने कुरा गरिरहेका छौँ । प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, मेकानिकललगायत सीप सिकाउन विश्वस्तरीय तालीम पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यवसायिक सीप प्रतिष्ठानको क्षमता अभिवृद्धि गर्न लागेका छौँ । त्यसलाई छाता एकेडेमी बनाएर छ महिनासम्मको विभिन्न तालिमलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन खोज्दैछौँ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम मापदण्ड बनाएर लैजान्छौँ । निजी क्षेत्रमा रहेका तालीम प्रदायक संस्थालाई त्यहाँबाट आबद्धता लिनुपर्ने र तालिमको प्रतिष्ठानले मान्यता दिने बनाउछौँ । त्यसको मान्यता अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म हुन्छ । छरिएर रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी विभिन्न तालिम प्रदायक संस्थाले प्रदान गरेको तालिमको विश्वसनीयता प्रश्न उठिराखेको छ । त्यसलाई एकद्वार ढङ्गबाट लैजानका लागि सोही प्रतिष्ठन मार्फतबाट काम गर्नेछौँ । पछिल्ला समय समाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने श्रमिकको सङ्ख्या वृद्धि हुँदैछ । यसलाई प्रत्येक श्रमिक समक्ष पु¥याउन सरकारको भूमिका कस्तो हुन्छ ? सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई व्यापक रुपमा बढाएर लैजान्छौँ । अहिले प्रत्येक दिन कोषमा श्रमिकको आबद्धता बढ्दै गइरहेको छ । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक अहिले कोषमा आबद्ध हुँदै आएका छन् । भरर्खरै मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक पनि कोषमा आबद्ध हुन थालेको छन् । अब अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि कोषमा आबद्धता गराउने सरकारको योजना छ । योगदानकर्ताले प्राप्त गर्ने सुविधालाई बढाउने, श्रमिकको आकर्षण गराउँदै कोषमा आबद्धता वृद्धि गर्ने नीति लिएका छौँ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक पनि कोषको योजनामा सहभागी हुन ज्यादै इच्छुक हुनुहुन्छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक दिएको छ । रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट बेरोजगार नागरिकले न्यूनतम् रोजगारी प्राप्त गर्दै आएका छन् । विगतका प्रयोगलाई हेर्दा त्यो कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने प्रतिफल सोचेजस्तो भइरहेको छैन । रोजगारी दिने भनेको दश दिनको काम दिने होइन, रोजगारसम्म पहुँच पुग्ने गरी श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो । विप्रेषणको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च भइरहेको छ, यसलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउने योजना के छ ? अहिले हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सामाजिक सुरुक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने विषयलाई अनिवार्य गरेका छौँ । त्यसबाट श्रमिकले तत्कालै लाभ पाउने अवस्था छ । कोषमा भएको रकम बढ्दै जाँदा सरकारले नेतृत्व गरेर मेगा प्रोजेक्टको पहिचान गरेर श्रमिकको बीउँ पूँजी राखेर अगाडि बढाइने छ । अहिलेसम्म प्राप्त रेमिट्यान्स उपभोगमा खर्च भइरहेको अवस्था छ । सबैभन्दा पहिले आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सो रकम खर्च भइरहेको छ । आधारभूत आवश्यकता पूरा भएपछि मात्रै श्रमिकले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइन्छ । सरकारलेगा प्रोजेक्ट पहिचान गरेर श्रमिकको लगानी सुरक्षित हुनाका साथै प्रतिफलको पनि सुनिश्चितता गरेर लगानीको वातावरण बनाउँछ । नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजी गर्न सरकारले के गर्दै छ ? संसार ‘ग्लोबल भिलेज’का रुपमा परिणत हुँदैछ । अवसर सबै ठाउँमा पुगिरहेका हुन्छन्, अवसर प्राप्त गर्न पनि व्यक्तिहरु त्यसैगरी पुगिरहेका हुन्छन् । यो बजारमा हामीले निषेध गर्न हुँदैन । श्रम मन्त्रालयले खुला बजारको नीति लिन खोजिरहेको छ । कतिपय मुलुकमा औपचारिक ढङ्गबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्न खुला नगरिदिएको हुँदा गलत बाटोबाट नागरिक पुगिरहेका छन् । जसले गर्दा देशले ठूलो क्षति पुगिरहेको छ । नागरिकले दुःख पाइरहेका छन् । सरकारले ठूलो मात्रामा कर गुमाइरहेको छ । खुला नीतिलाई अवलम्बन गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ । जति मुलुकसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ, ती मुलुकमा रोजगारीका अवसर छन् भने त्यसलाई किन खुला नगर्ने ? भन्ने हिसाबाट अगाडि बढेको छौँ । रोजगारीको सम्भावना बढी भएका देशसँग श्रम सम्झौताका लागि खुला भएका छौँ । समष्टिगत हिसाबले मन्त्रालयलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ । रासस
‘आरबिबि म्युचुअल फण्ड-२ले वार्षिक २४.६२ प्रतिशत प्रतिफल दिने प्रक्षेपण छ’
काठमाडौं । आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गले बैशाख १७ गतेदेखि म्युचुअल फण्ड निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । क्यापिटलले आरबिबि म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने आरबिबि म्युचुअल फण्ड २ बिक्री खुला गरेको हो । १० वर्ष अवधि रहेको सो फण्ड एक बन्दमुखी योजना हो । क्यापिटलले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको १२ करोड इकाई बिक्री गरेको हो । जसमध्ये १५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ८० लाख इकाई कोष प्रवद्र्धक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र बाँकी १० करोड २० लाख इकाईका लागि सर्वसाधरण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् । आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन्, बद्रीप्रसाद प्याकुरेल । सीईओ प्याकुरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर, गणित र शिक्षा शास्त्रमा स्नातक तह हाँसिल गरेका छन् । राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकबाट करियर सुरु गरेका उनीसँग बैंकिङ क्षेत्रको साढे २ दशकभन्दा बढी अनुभव छ । जुनियर अफिसर भएर ९ वर्ष काम गरेपछि नेपाल फाइनान्समा वरिष्ठ अधिकृत र मर्चेन्ट बैंकिङ विभागको प्रमुखको रुपमा २ वर्ष काम गरको थिए । उनले सिभिल क्यापिटल मार्केट्समा प्रबन्धकको रूपमा करिब ४ वर्ष सेवा काम गेका थिए । आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गमा आवद्ध हुनुअघि एनआईबीएल एस क्यापिटलमा ६ वर्ष सहायक महाप्रबन्धकको रूपमा काम गरेका थिए । उनै सीईओ प्याकुरेलसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले आरबिबि म्युचुअल फण्ड–२ सहित पूँजी बजारका विषयमा कुराकानी गरेका छन् । बजार घटेर तल्लो विन्दुमा पुगेको छ । पछिल्लो समय मर्चेन्ट बैंकहरुले धमाधम म्युचुअल फण्ड जारी गरिरहेका छन् । बजारलाई सपोर्ट गर्न ल्याइरहेका हुन् की आफ्नो विजनेश ग्रोथ वृद्धि गर्नको लागि हो ? म्युचुअल फण्डहरुले बजार सपोर्टका लागि काम गरेका छन् । अहिले बजारमा ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका म्युचुअल फण्ड बजारमा छन् । यदि म्युचुअल फण्ड नभएको भए बजार अझै घटेर तल्लो बिन्दुमा पुग्थ्यो । म्युचुअल फण्डमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको लगानी हुन्छ । लगानीकर्ताहरुले लगानी गरेर फण्ड श्रृजना भएको हुन्छ । म्युचुअल फण्डले आम्दानी गरेको नाफा अन्ततः लगानीकर्ताहरुलाई नै वितरण गरिन्छ । फण्ड म्यनेजरले नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोकेको सेवा शुल्क मात्रै लिन पाउँछन् । म्युचुअल फण्डको खर्च गर्ने सीमा पनि निर्धारण गरिएको हुन्छ । मर्चेन्ट बैंकरहरुको व्यवसायसँगै पूँजी बजारलाई चलायमान गर्न म्युचुअल फण्डहरुले भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । बजार ३२ सय अंकमा पुगेको बेलामा म्युचुअल फण्डहरुले भूमिका नखेलेको आरोपलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ ? म्युचुअल फण्ड मार्केट मेकर होइनन् । बजारलाई ३२ सय अंकमै कायम राख्ने काम म्युचुअल फण्डको होइन । माग र आपूर्तिका आधारमा बजार घटबढ हुन्छ । माग तथा आपूर्तिलाई सुक्ष्म र बृहत रुपले प्रभाव परेको हुन्छ । देशको आर्थिक स्थिती, बाह्य क्षेत्रले बजारको माग र आपूर्तिलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । सबै क्षेत्रमा मन्दी भएपछि पूँजी बजार पनि अछुतो रहन सकेन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । घटबढ भइरहनु पूँजी बजारको प्रवृत्ति हो । ३२ सय अंकमै बजार रहिरहनु पर्छ भन्ने छैन । अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुले पनि पूँजी बजारमा यहि नै हुन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्दैन । पूँजी बजार घटबढ भएर पूँजी संगठित भइरहेको हुन्छ । म्युचुअल फण्डहरुले १५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न पाउँदैनन् । फण्डहरुले कल खातामा ३ प्रतिशत मात्रै रकम राख्न पाइन्छ । फण्डबाट रकम संकलन भएपछि लगानीकर्ताहरुलाई कसरी धेरै प्रतिफल दिने भन्ने चिन्ता फण्ड म्यानेजरहरुलाई हुन्छ । म्युचुअल फण्डहरुले ब्याज मात्रै खाएको भन्ने आरोप मात्रै हो । बजार जति घट्यो त्यति धेरै लगानी गर्ने हो । लगानीकर्ताले पनि बजार घट्दा लगानी धेरै गर्छन् । तर, घट्दै गएपछि लगानी गर्ने सीमा नै सकिन्छ । तर, फण्ड म्यानेजरले सन्तुलन गरेर लगानी गरेका हुन्छन् । विश्लेषण गरेर खरिद बिक्री गर्ने काम गरेको हुन्छ । बजार कति हुँदा बेच्ने र कति हुँदा खरिद गर्ने भनेर फण्ड म्यानेजरहरुको आ–आफ्नै रणनीति हुन्छन् । अहिले म्युचुअल फण्डको मूल्य र न्याभ पनि घटेको छ । लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनेको छ । यस्तो बेला आरबिबि म्युचुअल फण्ड–२लाई कस्तो असर गर्छ ? केही कमी कमजोरीहरु मर्चेन्ट बैंकरहरुका पनि छन् । किनभने हामीले लगानीकर्ताहरुलाई सचेत गर्न सकेनौं । लगानीकर्ताहरुले आज १ सय रुपैयाँ लगानी गर्याे भने भोलि २ सय रुपैयाँ प्रतिफलको अपेक्षा गर्नु हुन्छ । लगानीकर्ताहरुले अध्ययन विश्लेषण नगरीकन लगानी गरेका हुन्छन् । कुन स्टकमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने पनि थाहा हुँदैन । लगानीकर्ताहरुलेसबैको कुरा सुन्नुपर्छ तर, लगानी गर्दा भने निर्णय आफै गर्नुपर्छ । आफ्नो नेटवर्थ अनुसारको लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । पक्कै पनि अहिले बजार तल झरेको छ । त्यसैले अहिले लगानी गर्ने अवसर पनि हो । किनभने अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेत देखिएको छ । बैंकहरुको ब्याजदर पनि घटेको छ । घरजग्गाको कित्ताकाट खुला भएको छ । बैंकहरुको धितोको रुपमा घरजग्गामा लगानी धेरै छ । घरजग्गाको कारोबार खुला भएपछि बैंकको नाफा पनि बढ्ने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिमा पनि केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । असार मसान्तसम्म सरकारले खर्च गरेको रकम बजारमा जान्छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने आधार देखेर नै हामीले फण्ड जारी गरेका हौं । अहिले लगानी गर्ने सनौलो अवसर हो । यस म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्नका लागि इकाईधनीहरुले आत्तिनु पर्दैन । लगानीकर्ताहरुले आफ्नो पोर्टफोलियो अनुसार ढुक्कले लगानी गर्दा हुन्छ । सेयर बजारमा भित्रि भावनाबाट लगानी गर्नुपर्छ । सेयर बजार मात्रै नभएर ब्यापार व्यवसायमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ । समग्र क्षेत्रमा मन्दी छाएको बेला लगानीकर्ताहरुको मनोबल खस्किनु स्वभाविक हो । यस्तो स्थिती आउनुमा को बढी जिम्मेवार छ ? यो मन्दी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आएको हो । रुस र यूक्रेनको युद्धका कारणले विकसित देशमा ठूलो असर गरेको छ । अमेरिकामै ०.५ प्रतिशत रहेको बढेर ५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसको असर नेपालमा पर्नु स्वभाविक हो । कोरोना महामारी न्यूनीकरणका लागि लकडाउन गर्दा सबै जना घरमा बस्नु पर्याे । कोरोना महामारी न्यूनीकरण भएपछि एकैचाटी सबै जना घरबाहिर निस्किँदा माग बढ्यो । माग अनुसारको उत्पादन नै छैन । आयातमा आधारित हाम्रो देशमा ब्यापार धेरै हुन्छ । जसकारण विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्न पुग्यो । केन्द्रिय बैंकले विलासिताको वस्तुहरु आयातमा कडाइ गर्याे । राज्यको ढुकुटी बलियो भएपछि मात्रै अन्य क्रियाकलाप अघि बढाउन सकिन्छ । अहिलेको स्थिती आउनुमा एउटालाई दोष दिनुभन्दा विश्वव्यापी समस्या हो । पाकिस्तान, श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र संकटमा पर्दा कसैलाई दोष दिने ठाउँ छैन । नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समस्या आएको हो । राष्ट्र बैंकले कडाई नीति ल्याएपछि केही सहज भयो । जसको परिणाम सुधार भएको देखिन्छ । अब आउने बजेट र मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । आरबिबि म्युचुअल फण्ड–२बाट संकलन भएको रकम कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गर्नु हुन्छ ? यो फण्ड १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको हो । यदि मागभन्दा बढी आवेदन पर्याे भने १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म पुर्याएर बाँडफाँट गर्न सकिन्छ । आरबिबि म्युचुअल फण्ड–२ले इकाईधनीहरुलाई वार्षिक २४.६२ प्रतिशत प्रतिफल दिने प्रक्षेपण गरिएको छ । धितोपत्र बोर्डको सामुहीक लगानी कोष निर्देशिकामा उल्लेख भएका बोर्डमा दर्ता भएका धितोपत्र, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत स्टक, राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने ऋणपत्रमा लगानी गर्ने हो । आरबिबि म्युचुअल फण्ड–२ सन्तुलन किसिमको फण्ड हो । इक्विटीमा अधिकतम ८० प्रतिशत लगानी योजना छ । तर, यति नै लगानी गर्ने भनेर ठोस योजना बनाउँदैनौं । अवसर पाइयो भने स्कट परिवर्तन गनर्छाैं । कम्पनीहरुको फण्डामेन्टललाई विश्लेषण गरेर लगानी गर्छाैं । अहिलेको स्थितीमा लगानी गर्दा इकाईधनीहरुलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्छौं । यसअघि जारी गरेको आरबिबि म्युचुअल फण्ड–१ को अवस्था कस्तो छ ? साथै, सो फण्डबाट कस्तो अनुभव लिनु भएको छ ? नेप्से परिसूचक ३२ सय अंक हुँदा आरबिबि म्युचुअल फण्ड–१ जारी गर्याै । आक्रमक भएर कहिल्यै लगानी गरेनौं । अहिले बजार ४० प्रतिशतभन्दा धेरै घटेको छ । तर, चैत मसान्तसम्म आरबिबि म्युचुअल फण्ड–१ को न्याभ ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । जबकी बजार ४० प्रतिशत घट्दा आरबिबि म्युचुअल फण्ड–१ लाई व्यवस्थापन गर्न सफल भएका छौं । विभिन्न संघसंस्थाहरुले बजार यति धेरै घट्दा पनि आरबिबि म्युचुअल फण्ड–१ को न्याभलाई कसरी सन्ुतलन राख्नु भयो भनेर जिज्ञासा राख्नु हुन्छ । अनुसन्धान र विश्लेषण गरेर मात्रै लगानी गर्छाैं । जति लगानी गरेपनि अन्ततः इकाईधनीहरुलाई प्रतफल नै दिनुपर्ने हुन्छ । बजार सुधार भएपछि लगानीकर्ताहरुलाई प्रतिफल दिने योजना छ । कसैले सेयर बजार माथि भएको बेला खरिद गर्नुपर्छ भन्नु हुन्छ भने कसैले घटेको बेला लगानी गर्नुपर्छ भन्नु हुन्छ । यसले लगानीकर्ताहरुमा दुविधा पार्दैन ? बजार माथि भएको बेला वा घटेको बेला खरिद बिक्री गर्ने लगानीकर्ताको निर्णयमा भर पर्छ । फण्ड म्यानेजरको एउटा टीम हुन्छ । बजार माथि हुँदा पनि कुनै स्टक अण्डरभ्यालू हुन्छन् । बजारमा स्टक छनोट गरेर लगानी गर्ने हो । बजार घटेको बेलामा सबै स्टकको मूल्य पनि घटेको हुन्छ । अण्डर भ्यालू भएपनि तथ्याङ्कमा आधारित भएर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तथ्याङ्कमा राम्रो छ भने लगानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ । बजार घट्यो भन्दैमा सबै स्टक खराब हुन्छन् भन्ने हुँदैनन् । त्यसैले बजार घटेको वा बढेको बेलामा स्टक विश्लेषण गरेर लगानी गर्नुपर्छ । सो काम फण्ड म्यानेजरहरुले गर्छन् । त्यसैले लगानीकर्ताहरुले फण्ड म्यानेजरलाई विश्वास गर्छन् । सरकारी कम्पनी भएकाले आक्रामक लगानी नगर्नु भएको हो ? स्टक विश्लेषण, बजार अवस्था, लगानीकर्ताहरुको मनोविज्ञानका आधारमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको ९९.९७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पूर्ण स्वामित्व भएको सहायक कम्पनी आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग हो । सरकारी कम्पनी भएकाले जथाभवि लगानी गर्दैन । त्यसैले आरिबिबि म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्दा लगानीकर्तालाई कुनै घाटा हुँदैन । मर्चेन्ट बैंकहरुमा आरबिबि मर्चेन्ट बैंक पनि उदाउँदै गरेको छ । कम्पनीका सूचकाङ्क, व्यवसायको आकार, प्रतिफल लगायतका आधारमा आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग कुनै भन्दा कम छैनौं । सरकारी कम्पनी भएपनि निजी कम्पनीलाई टक्कर दिइरहेको छ । मर्चेन्ट बैंकहरुको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो । त्यसको अलवा आरबिबि मर्चेन्ट बैंकलाई अर्थमन्त्रालय, महालेखा परिक्षक कार्यालयले पनि नियमन गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले हामीले गहिरो अध्ययन गरेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकतम सुरक्षित भएर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अलिकति तलमाथि हुने बित्तीकै जवाफदेही हुनुपर्छ । बजार बढ्दा म्युचुअल फण्डहरुले शतप्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गरे । तर, बजार घट्दा लाभांश नै वितरण गर्न सकेनन् । म्युचुअल फण्डको लाभांश वितरणलाई एउटै रेसियो गर्न सकिँदैन ? कम्पनीहरुको लाभांश वितरण गर्ने आ–आफ्नै रणनीति हुन्छ । म्युचुअल फण्डले पनि सन्तुलित भएर लाभांश वितरण गर्याे भने राम्रो हुन्छ । तर, कम्पनीको आफ्नो रणनीति अनुसार राम्रो आम्दानी भएको बेला धेरै लाभांश दिन्छन् भने घटेको बेला कम । सेयर खरिद बिक्री गर्ने अधिकार लगानीकर्ताहरुको हातमा छ । कोही लगानीकर्ताहरुले घटेको बेलामा पनि राम्रो प्रतिफल लिएको उदाहरण धेरै छन् । अब लगानीकर्ताहरु आफै सक्षम भइसके । म्युचुअल फण्ड खरिद गरेर जोखिम कम गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय कम देखिन्छ । अझैपनि म्युचुअल फण्डलको लगानीका दायरा खुम्चाएर राख्ने हो ? केही लगानीकर्ताहरु आफै सक्षम भएर लगानी गरिरहनु भएको छ । लगानीकर्ताहरु सचेत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि चाहाना हो । लगानी गर्दा विविधकरण भएर गर्नुपर्छ । एउटा बास्केटमा अण्डा राख्दा त्यो बास्केट खस्यो भने सबै अण्डा फुट्छन् । तर, धेरै वटा बास्केटमा एउटा-एउटा अण्डा राख्यो भने एउटा बास्केटको अण्डा फुट्यो भने पनि अरु बास्केटमा रहेका अण्डाले रिकभर गर्छ । त्यसैले लगानी गर्दाखेरि विविधिकरण भएर गर्नुपर्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले म्युचुअल फण्डलाई लगानी गर्न सीमित दायरा तोकेको छ । डेरिभेटिभ बजार सञ्चालन आएपछि अवसर खुला हुन्छ । धितोपत्र बोर्डले रियल इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्ट (रिट)मा पनि लगानी गर्न खुला गर्नुपर्छ । ट्रस्टहरुको कोषमा म्युचुअल फण्डले लगानी गर्न पाउनुपर्छ । ट्रस्ट भनेको कोष हो । त्यसलाई नियमन गर्ने नियामक निकाय हुन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज अहिलेको आवश्यकता हो ? नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आउनु राम्रो हो । अहिलेको बजारलाई आवश्यक छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा लगानीकर्तालाई नै फाइदा हुन्छ । नेप्सेमा लगानीकर्ताले अनेक समस्याहरु भोगेका छन् । नीजि क्षेत्रबाट पनि स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा आयो भने राम्रो सेवा राम्रो दिन्छ । सेवा, नयाँ–नयाँ क्रियाकलाप, नयाँ सफ्टवेयर राख्छन् । तथ्याङ्क राख्न दबाब हुन्छ । दबाब भएपछि कारोबार पनि बढ्छ । ब्रोकरको संख्या बढी भयो भने लगानीकर्ताहरु सजिलै खरिद बिक्री गर्न पाउँछन् । त्यसैले नयाँ स्कट र नयाँ ब्रोकर कम्पनी आवश्यक छन् । आरबिबि म्युचुअल फण्ड-२ कस्तो फण्ड हो ? यो फण्ड प्रतिइकाई १० रुपैयाँका दरले खरिद गर्न पाइन्छ । न्यूनतम १ सय इकाईदेखि अधिकतम १ करोड २० लाख इकाईसम्म खरिद गर्न मिल्छ । नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका कोषहरुले पनि फण्डका इकाई खरिद गर्न पाउनु हुन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनी भएकाले आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङमा उच्च व्यवस्थापकहरु सञ्चालक छन् । बैंकको डीसीईओ यस कम्पनीको अध्यक्ष हुनु हुन्छ । आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गले कर्पाेरेट सुशासन पालना गरेर काम गर्दै आएको छ । जसले गर्दा ४ दिनमा सबै इकाई बिक्री हुने अपेक्षा छ । ठूलो वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनी भएकाले आरबिबि म्युचुअल फण्ड–२ मा लगानी गर्नु हुन्छ । आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गको आगामी योजनाहरु के-के छन् ? आरबिबि म्युचुअल फण्ड-२ योजना सञ्चालनमा आइसकेपछि अर्काे एउटा बन्दमुखी योजना ल्याउने तयारी छ । साथै सोही समयमा खुलामुखी म्युचुअल फण्ड पनि ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं । सरकारको सेयर भएका संस्थाहरुको डिम्याट खाता आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गमार्फत् खोलिरहेका छौं । कतिपय संस्थाहरुको भइसकेको छ । आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गलाइ नाफामुखी मात्रै नभएर सेवामुखी बनाउने लक्ष्य छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका दूरदराजमा रहेका २७० वटा शाखा कार्यालयमार्फत सेयर कारोबार गराउने योजना बनाएको छ ।
के नेपाली राजनीतिमा रत्नाकारहरु महर्षी बन्न सम्भव छ ?
काठमाडौं । गत मंगलबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै एमालेका सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले नेकपा (एमाले)लाई पुरानो पार्टी नभन्न आग्रह गरे । उनले इतिहासमा आफ्नो पार्टीले कमिकमजोरी गरेपनि पुरानो दल नभन्न एकढंगले याचना गरे । सांसद रिजालको यो याचना तीनवटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनसँग जोडिएर देशव्यापी रुपमा आएको आरोप प्रत्यारोपसँग सम्बन्धित थियो । के एमालेका सांसद रिजालले भनेजस्तै अरुले नभनिदिएर एमाले वा अन्य ठूला वा पुराना राजनीतिक दल नयाँ भइरहन सक्छन् ? के लामो इतिहास बोकेका नेपालका राजनीतिक दलले आफ्ना विगतका कमजोरीलाई सच्याएर समसामयिक रुपमा गतिशील र नयाँ बन्न सक्छन् ? हामी नेपालीले सकारात्मक रुपमा सोच्न र प्रतिक्षा गर्न त सक्छौं । तर, के राजनीतिक दलले हामीलाई प्रतिक्षाको फल दिन सक्छन् ? विश्वमा बैज्ञानिक रुपमा प्रमाणित भएको सर्वस्वीकार्य चार्ल्स डार्बिनको सिद्धान्तले प्रकृतिमा अस्तित्वमा रहिरहनका लागि समेत सजिव प्राणीले आफ्नो गुणमा विकास गर्नुपर्ने अन्यथा प्रकृतिले उन्नत जीवलाई छनोट गर्ने र कमजोर जीव विनाश हुने बताएका छन् । समाज विज्ञान र प्रकृति विज्ञानका धेरै नियमहरु मिल्छन्, जुन कुरा हामीले आजको दिनमा विश्वको इतिहासलाई सिंहावलोकन गर्यौं भनेपनि सहजै बुझ्न सकिन्छ । विश्वका कुनै पनि देशमा त्यो देशको दीगो व्यवस्थापनसँग जोडिएर अगाडि बढेका राजनीतिक पार्टी तथा व्यवस्थाहरु मात्रै लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहन सकेका छन् । तर, तत्कालीन समस्या र आवश्यकता वा निहित स्वार्थले निर्माण भएका पार्टी र व्यवस्था समयक्रमसँगै अस्ताएका छन् वा संकटमा परेका छन् । यी उदाहरणहरु भिमकाय भूगोल भएका मुलुक देखि स-साना मुलुकहरुभरी नै छन् । नेपाली राजनीतिका मुख्य ठूला दलहरुमाथी आरोप प्रत्यारोपमा वा कुतर्क गरेर मात्रै होइन तिनीहरु यथार्थमा नै बुढा वा पुराना र एक तहमा काम नलाग्ने भएका छन् । धेरै मापनहरुबाट आउने तर्कले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । कुनै दुर्लभ भविष्य बाहेक विशेषतः ठूला राजनीतिक दलहरु अब सच्चिने सम्भावना नरहेको होकी भन्ने लाग्छ । कसैले आग्रह गरेर वा केहीछिनलाई मानिदिएर पुराना दलहरु नयाँ बन्ने होइन । यिनीहरु डार्बिनले भनेजस्तै नेपालको राजनीतिमा अब आफूलाई गुण परिवर्तन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको र गतिशील हुन छाडिसकेको हो भने यिनको विस्थापन अवस्यमभावी छ । डकैती काम गर्ने रत्नकार डाँकु सच्चिएर महर्षी बाल्मिकी भएको र हिन्दु जगतको प्रसिद्ध ग्रन्थ रामायणको रचना गरेको भन्ने विषय पूर्वीय समाजमा निकै महत्वपूर्ण प्राचिन कहानी छ । रत्नाकार डाँकु जस्तै व्यक्तिगत रुपमा धेरै मान्छेहरु गलत दलदलको खाडलसम्म पुगेर फर्किएको धेरै यथार्थ कथाहरु आजपनि बग्रेल्ती पढ्न पाइन्छ । तर, बिग्रिसकेको राजनीतिक दल पुनः सुध्रिएर देश र जनताको पक्षमा काम गरेको यथार्थ विश्व इतिहास वा वर्तमानमा खासै पाइँदैन । तर, कतिपय पुराना राजनीतिक शक्तिहरु भने कुटिल चाल, षडयन्त्र वा शक्तिको माध्यमबाट नै केहीछिनलाई फर्कने गरेका पनि छन् । त्यसैले यो प्रश्न नेपालका ठूला वा पुराना भनिने राजनीतिक दलप्रति पनि स्वभाविक रुपमा सोझिन्छ । कतिपय सन्दर्भमा मानिसहरुले भन्ने गर्छन, ‘असम्भव भन्ने दुनियाँमा केही पनि हुँदैन’, यो सकारात्मक भनाइले एउटा थाकेको मान्छे वा समाज, अनुसन्धानकर्ता, आशावादी व्यक्ति वा समाज र सघर्षको पक्षधर व्यक्ति वा समाजलाई उर्जा प्रदान गर्छ । तर, क्षितिजमा बिहानीको आशा गर्नका लागि पृथ्वीले आफ्नो कक्ष र अक्षमा घुम्न छोड्नु हुँदैन । यदि पृथ्बी आफ्नो अक्ष र कक्षमा घुम्न छोड्यो भने हामीले दिन रातको कल्पना गर्न सक्दैनौं । केही तथ्यगत कारणहरुसहित पुराना वा ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरु घुम्न छाडेका त छैनन् भन्ने आशंका हामीमा पैदा भएको छ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण एउट सवाल छ यिनीहरुको ‘अन्तर सम्बन्धित भ्रष्टाचार’ । मार्क्सवादले उत्पादन सम्बन्धले विचार निर्माण गर्ने विषयलाई दार्शनिक रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । सामान्यतया मान्छेले आफ्नो कर्म वा आफ्नो बाँच्ने स्रोतको विरुद्धमा आफै लाग्दैन वा लाग्न सक्दैन । वर्तमानमा नेपाल समाजवादी नामको पार्टी खोलेका डा. बाबुराम भट्टराईले ०७६ फागुन १४ गते संसदमा बोल्दै ‘गाउँमा सानो बुकुरो भएकाहरुले कसरी काठमाडौंमा महल बनाए ?’, ‘हामी त साथीहरुले दिएको लुगा लगाएर, चप्पल पड्काएर हिँडेका थियौँ, आज कसरी सुटेड–बुटेड भयौँ ? कसरी चिल्ला कार चढेर हिडिरहेका छौँ ? कसरी हाम्रा महल बने ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । उनको प्रश्नमा सबै सांसदहरु नतमस्तक भएर सुनिरहेका थिए, कसैको सबालजवाफ गर्ने हैसियत थिएन । आज पनि त्यो प्रश्नको जवाफ दिने हैसियत अधिकांश पुराना दलका नेता तथा सांसदहरुको छैन । पहिलो महत्वपूर्ण प्रश्न यहिँनेर छ, राजनीतिक नेतृत्वको अपारदर्शी जीवन र सम्पत्तिको स्रोत के हो ? यसको औसत जवाफ गाह्रो छैन, नीतिगत भ्रष्टाचार, कार्यक्रमिक भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोग नै हो । चप्पल लगाएर राजनीति शुरु गरेका नेताहरु र सामान्य परिवारबाट जागिरे जीवनमा प्रवेश गरेकाहरु कसरी औसत राज्यको जीवनभन्दा माथि पुगे ? यो प्रश्नको औसत जवाफ आज जोकोही हर नेपालीसँग छ । तर, त्यसको उचित छानबिन र कारबाहीको प्रकृयाबाट जोगिनको लागि पुराना दल र नेतृत्वले राज्यसत्तालाई आँफूहरुको नियन्त्रणमा राख्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यसको औसत प्रमाण पनि आम जनतासामु छर्लंग छ । अदालतदेखि अख्तियारसम्म आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको व्यक्तिको छनोट । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम, सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र सुधार, विश्वविद्यालय सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार लगायत समाजको दीगो व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम किन कुनै सरकारले ल्याउन चाहँदैन ? यसको पनि औसत जवाफ छ, त्यसरी नीतिगत निर्णय गरियो र संरचनात्मक सुधारको प्रयत्न गरियो भने यिनीहरुको मुखमा माड बन्द हुने दिनको शुरुवात हुन्छ । मोहन बैद्य ‘किरण’ ले प्रयोग गरेको एउटा शब्द यहाँ प्रयोग गर्न सान्दर्भिक लाग्यो । उनले तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) विभाजन गरेर बौद्ध सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको दस्ताबेजमा देशमा दलालहरुको पनि सेवा गर्ने ‘भुँईफट्टा दलाल’हरुको विकास भएको प्रसंग उल्लेख गरेका थिए । लामो समयदेखि पुराना राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पिरामिड संगठनमा त्यस्तै भुईँफट्टा दलालहरुको विकास गरेका छन् । जुन अत्यन्तै विशाल छ । जसको चेतनास्तर नितान्त दलाली मानसिकता र आत्मसमपर्णवादले भरिएको निकै निम्छरो र निच प्रकृतिको छ । फेरि जोडौं, मार्क्सवादले भनेजस्तै जुन पदार्थको धरातल र उत्पादन सम्बन्धमा पुराना राजनीतिक दल उभिएका छन्, त्यहीँबाट पैदा भएको चेतनाले अहिलेको संरचना, शक्ति र प्रवृत्तिको निर्माण गरेको छ । हामीले कल्पना गरौं, के यी राजनीतिक दलले यो आँफैले खडा गरेको कुहिएको पहाड भत्काउन तयार हुन्छन् ? डाँकाहरुको सेवा गरेर लोकतन्त्रको दुहाई दिइरहेका यी रत्नाकारहरु महर्षी बन्न तयार हुन्छन् ? केही समय अगाडि सर्वोच्च अदालतले माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड विरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएपछि झण्डै दर्जनको संख्यामा धुजाधुजा भएका कथित माओवादीहरु प्रतिरोधको लागि एउटै मञ्च निर्माण गर्न पुगेका थिए । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पश्चात राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ल्याएको अनपेक्षित मतपछि पुराना दलहरुका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले हरेक मञ्चबाट एउटै स्वरमा अत्तालिएर प्रस्तुती गरिरहेका छन्, ‘यो हामीलाई सच्चिने की सक्किने चेतावनी हो ।’ यो इतिहासमा दुर्लभ प्रश्न र अपेक्षा हो । जुन इतिहासमा कमै घटित भएको छ । तर, उनीहरु सच्चिन्छन् र युगले मागेको लोकतन्त्र, विधिको शासन, पारदर्शिता, सामाजिक सुरक्षा स्थापित गर्ने प्रण गर्छन भने मुलुकको समृद्धिको विषय धेरै टाढा कदापी छैन । त्यसो भएमा नेपालमा हुने त्यस्तो राजनीतिक घट्ना पनि विश्व राजनीतिमा दुर्लभ अक्षरहरुले लेखिनेछन् । अन्यथा आयु सकिएकाहरुलाई आर्यघाटले सधैं नै खुला दिलले आमन्त्रण गरिरहेको छ ।
‘लिफ्टिङ’ गरेर रामपुरतर्फ पानी ल्याइँदै
रामपुर । आफ्नै गाउँ ठाउँमा दिगो र भरपर्दो पिउने पानीको श्रोत नहुँदा रामपुर नगरपालिका ८ का स्थानीयले धेरै सास्ती खेप्नुपरेको छ । उनीहरु वर्षौंदेखि खोला किनारका पानी उपभोग गर्न बाध्य छन् । सो स्थानमा खानेपानीको पहुँच पुर्याउन अहिले लिफ्टिङ पद्धतिमार्फत काम भइरहेको छ । स्याङ्जा चापाकोट–९ बाट पाल्पा रामपुर–८ का विभिन्न टोल बस्तीमा खानेपानी पुर्याउन काम लिफ्टिङ जडानको काम धमाधम जारी छ । कालीगण्डकी नदी पारी चापाकोट नगरपालिका–९ स्थित नदीको किनार फतरामुलको पानी व्यवस्थापन गरी पाल्पा रामपुर ल्याउन लागिएको हो । सिद्धबाबा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिमार्फत निसर्दी खानेपानी तथा उपभोक्ता समितिले कालीगण्डकी पारी रहेको मुलमा बाँध बाँधेर रामपुरतर्फ पानी ल्याउने कार्य भइरहेको जनाएको छ । रामपुर–८ स्थित निसर्दी, भुजात र बटम्मा गरी ‘एक घर एक धारा’ अन्तर्गत तीन टोलमा २७६ घरधुरीका स्थानीयलाई शुद्ध, सफा र स्वच्छ पिउने पानी वितरण गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारको सहयोगमा २०७६ मा आयोजनाको काम सुरुआत भएको थियो । सो आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि अनुमानित तीन करोड ३६ लाख रुपैयाँ रकम लाग्ने जनाइएको छ । यहाँ २०७८ मा आयोजनाका काम सम्पन्न गरी घर–घरमा पानी वितरण गर्ने भनिए तापनि पाल्पामा प्रदेशका योजना धेरै सञ्चालनमा रहेकाले समयमा नै बजेट नआउँदा लम्बिन पुगेको हो । सो आयोजनाका लागि चापाकोट–९ का स्थानीय खिमाकुमारी भण्डारीसँग तीन आना जग्गा दुई लाख रुपैयाँमा उपभोक्ता समितिले किनेर काम थालनी गरिएको छ । मुलमा बाँध बाँध्ने काम सकिएको छ भने कालीगण्डकी नदी माथिबाट पोलिपाइप तानेर ल्याउने काम बाँकी छ । यसको तयारी भइरहेको छ । कालीगण्डकी नदी पारी रहेको मुहान करिब तीन सय मिटर दूरीबाट पोलिपाइपमार्फत झोलुङ्गे पुलजस्तो गरी बाँधेर पानी रामपुरतर्फ ल्याइँदैछ । हालसम्म आयोजनाअन्तर्गत निसर्दीटोलको लागि तारबारसहितको ५० घनमिटरको रिजर्भ ट्याङ्की मुख्य ट्याङ्कीबाट त्यहाँसम्म पुग्ने पाइपलाइन विस्तार, भुजातटोलको लागि एक सय घनमिटरको ट्याङ्की निर्माण ९मुख्य ट्याङ्कीबाट त्यहाँसम्म पुग्ने पाइपलाइन विस्तार, बटम्माटोलको पैतीस घनमिटरको ट्याङ्की, पानी वितरण गर्ने एकवटा डिसी, मेनलाइनको काम सम्पन्न, भुजात पिपलपाटा सामुदायिक वन क्षेत्र कालीगण्डकी नदीको किनारमा एक सय ५० घनमिटरको मूल ट्याङ्की निर्माण गर्ने काम सकिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत विद्युत् बिस्तार, बटम्माटोलको मेनलाइन, ट्याङ्कीबाट घर–घरमा पाइप बिच्छ्याउने काम बाँकी छ । अबको एकवर्ष भित्रमा घर–घरमा पानी वितरण गरेर सफा र शुद्ध खानेपानी उपभोक्तामाझ पुर्याउने योजनाअनुसार तीव्र गतिमा काम अगाडि बढेको निसर्दी खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष त्रिलोचन अधिकारीले जानकारी दिए । ‘अहिले यहाँका स्थानीयले पुरानै खोला मूलका पानीबाट दैनिक जीविकोपार्जन चलाउन बाध्य छन्, सफा र स्वच्छ पानी उपभोग गर्न पाइएको छैन’, उनले भने, ‘दिगो र भरपर्दो पानीको स्रोत नहुँदा वर्षौंदेखिका यहाँका स्थानीयले खानेपानी उपभोगमा समस्या भोगिरहेका छन् ।’ टिकाउ र वैकल्पिक पानीको लागि लिफ्टिङ प्रणालीमार्फत सुरु भएको योजना सम्पन्न भई घर–घरमा पानी वितरण भएपछि स्थानीयलाई पानी खोजेर खाने समस्या समाधान हुनेछ । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य राजुप्रसाद श्रेष्ठले ‘एक घर एक धारा’ खानेपानी वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ लिफ्टिङ प्रणालीमार्फत पाल्पाका विभिन्न गाउँ–गाउँमा योजनाका काम अगाडि बढिरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन भइरहेका खानेपानीका योजना अनुगमन गर्दै उपभोक्ता समितिलाई काम छिटो र पारदर्शीरुपमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिइरहेको छु, घर–घरमा सफा र शुद्ध खानेपानी पु¥याउने लक्ष्यअनुसार उपभोक्ता समितिबाट काम भइरहेको छ ।’ निसर्दी, भुजात र बटम्मा टोलका स्थानीयलाई आफ्नै क्षेत्रमो पानीको स्रोत नहुँदा अप्ठ्यारोमा परिरहेका थिए । लिफ्टिङ गरेर खानेपानी उपभोग गर्ने स्थानीयको सपना अब पूरा हुँदैछ । चापाकोट क्षेत्रमा कालीगण्डकी नदी किनारसँग जोडिएका पहाडका बीच भागमा प्रशस्त बाहै्र महिना उपभोग गर्न मिल्ने पानी रहेको छ । चापाकोट क्षेत्रका स्थानीय सरकार तथा स्थानीयवासीको समन्वयपश्चात् रामपुरतर्फ पानी ल्याउने योजना अगाडि बढेको हो । यसले स्थानीयलाई राहत पुग्नेछ । पाल्पाको रामपुर र स्याङ्जाको चापाकोट क्षेत्रलाई कालीगण्डकी नदीले छुट्याएको छ । नदी वारीपारी रहेका यी क्षेत्र जिल्ला र स्थानीय तह मात्र नभई फरक–फरक प्रदेशमा विभाजित छन् । रासस
सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा हटाउन लगानीकर्ताको माग
काठमाडौं । सेयर बजार सुधारको मागसहित लगानीकर्ताहरुले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग छलफल गरेका छन् । लगानीकर्ताहरुले सोमबार बिहानै मन्त्रीको क्वाटरमै पुगेर अर्थमन्त्रीसँग शेयर बजार सुधारको विषयमा छलफल गरेका हुन् । उक्त भेटमा लगानीकर्ताले पुँजी बजारको सुधारका लागि सेयर धिताे कर्जामा १२ करोडको सीमा, १५० प्रतिशतको औषत जोखिम भारको व्यवस्था हटाउन माग राखेका छन् । लगानीकर्ता सम्वद्ध चारवटै संगठनका नेतृत्वहरुले शेयर धितो कर्जाको सिमा १२ करोड तोकिएमा त्यसलाई पुरै खारेज गरिनुपर्ने र १५० प्रतिशतको जोखिम भारित औषतलाई १०० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग राखेका थिए । उनीहरुले खुला ब्रोकर प्रणाली, नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अवरोध बिना अघि बढाउने वातावरण बनाउन पनि मन्त्री डा. महतसँग अनुरोध गरेका छन् । लगानीकर्ताहरुले ब्याजदरलाई एकल अंकमा कायम गरेर पुँजी बजार तथा समग्र उद्यमी व्यवसायीहरुको मनोबल बढाउने कामको नेतृत्व लिन पनि अर्थमन्त्री डा. महतलाई सुझाव दिए । लगानीकर्ताहरुले अल्पकालिन लगानीकर्ताहरुलाई ५ प्रतिशत र दिर्घकालिन लगानीकर्ताहरुलाई ३ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था आगामी बजेटबाट गराउन पनि आग्रह गरेका थिए ।
म्याग्दीको कालीपुल बसपार्कमा १६ वर्षपछि टर्मिनल भवन निर्माण
म्याग्दी । बसपार्क सञ्चालन भएको १६ वर्षपछि म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–८ कालीपुलमा टर्मिनल भवन निर्माण भएको छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना बागलुङले करिब तीन करोड रुपैयाँको लागतमा २८९ दशमलव पाँच वर्गमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण गरेको टर्मिनल भवन आइतबार नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ । विसं २०६४ मा पर्वत र म्याग्दी जोड्ने कालीगण्डकी नदीमाथि पक्की मोटरेबल पुल निर्माण भएपछि कालीपुलमा बसपार्क सञ्चालन भएको थियो । टर्मिनल भवन बनाउन विसं २०७८ पुसमा शुभ कन्ट्रक्सन र आयोजनाबीच दुई करोड ८५ लाख ४५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनीका सञ्चालक विकासराज वन्तले आयोजना प्रमुख सुनिता श्रेष्ठमार्फत आइतबार नवनिर्मित भवन बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीलाई हस्तान्तरण गरे । ‘१५ महिनाको ठेक्का अवधि भएको यो भवनको सम्झौताको म्याद थप गर्नुपरेन’, आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘२०७९ चैत १० गते निर्माण सकिएको भवन एक महिनापछि औपचारिकरुपमा नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।’ एक तले भवनमा टिकट काउन्टर, शौचालय र यात्रु प्रतीक्षालय छन् । भवन परिसरमा बसपार्कको आरसिसी ढलान गरिएको छ । अपाङ्गमैत्री भवनमा सुरक्षा निगरानीका लागि सिसीटिभी क्यामेरा जडान गरिएको छ । टिकट काउन्टरका लागि कोठा विभाजन र यात्रुलाई विश्राम गर्ने फर्निचर व्यवस्थापन गरेर टर्मिनल भवन सञ्चालनमा ल्याउने नगरप्रमुख केसीले बताए । ‘धुलो, हिलो र अव्यवस्थित पार्किङले हामीले आलोचना सहनु र नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको थियो’, उनले भने, ‘म्याग्दीबाट लामो दूरीका लागि छुट्ने र मुस्ताङ जाने सवारी साधनलाई लक्षित गरेर नगरपालिकाले तयार पारेको गुरुयोजनाअनुसार टर्मिनल भवन निर्माण र बसपार्क ढलान गरिएको हो ।’ टर्मिनल भवनमा टिकट काउन्टर राख्न आठ वटा यातायात कम्पनीले निवेदन दिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धोलकराज ढकालले बताए । बसपार्क क्षेत्रमा अस्थायी पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रमा काउण्टर राखेर सेवा दिँदै आएका यातायात व्यवसायीले टर्मिनल भवनमा मात्रै काउण्टर राख्ने भएपछि यात्रुलाई समेत सहज हुनेछ । सवारी साधनको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गर्दै बसपार्कमा रहेका पुराना अव्यवस्थित संरचना हटाउँदै बसपार्कलाई व्यवस्थित र फराकिलो बनाउन लागिएको नगर उपप्रमुख ज्योति लामिछानेले बताए । विसं २०७४ मा नगरपालिकाले २१ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानमा बसपार्कको गुरुयोजना तयार पारेको थियो । गुरुयोजनाअनुसार बसपार्कमा नगरपालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा बसपार्क ढलान गर्ने, नाली निर्माण गर्नेलगायतका पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ । बसपार्कको पर्यटक सूचना केन्द्र, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको भवन र पेट्रोल पम्पलाई हटाउन लागिएको जनाउँदै नगरप्रमुख केसीले ढलानलाई विस्तार र टर्मिनलको भवनमा तला थप गर्न आयोजनालाई निरन्तरता दिन नगरप्रमुख केसीले आयोजनालाई आग्रह गर्न छ । रासस
रास्वपा कार्यालयमा साइकल निषेध, थोत्रो कोट भिजाउँदै घर फर्के पुष्कर
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय कार्यालयमा साइलक निषेध गरिएको छ । विश्व साइकल यात्री तथा सगरमाथा आरोही पुष्कर शाहले आफूले साइकल चढेकै कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को कार्यालयमा प्रवेश नपाएको बताएका छन् । उनले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा ‘घन्टी घरको कथा’ भन्दै ‘साइकललाई घण्टी घरभित्र प्रवेश छैन’ भनेको उल्लेख गरेका छन् । स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष तथा सांसद डीपी अर्यालको निमन्त्रणामा बसुन्धारामा साइकल मार्फत पुग्दा सुरक्षा गाडले साइकल लिएर भित्र पस्न नदिएको उनको भनाई छ । ‘माननीय डीपी अर्यालले चिया गफको लागि बिहान निम्ता दिनुभएको थियो, अध्यक्ष ज्युलाई नि भेट्नु पर्यो भनेर पुरानो कोट भिरेर सिमसिम पानीमा भिज्दै घन्टी घर बसुन्धारा पुगेँ, पालेज्युले साइकललाई घन्टी घर भित्र प्रबेश छैन भन्नु भो, ढोका खुल्लै देखेर म साइकल लिएरै भित्र पसे, भित्र मोटर साइकल चै छिर्न दिइएको रैछ, मैले त्यो बारे प्रश्न गरेँ, पालेले गाडी र मोटर साइकल त पाउँछ भने, पालेज्युको आदेश मानेर म बाहिर निस्केँ, माननिय डि पि अर्याललाई फोन गरेँ, फोन उठेन, थोत्रो कोट भिजाउँदै घर फर्केँ’, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
शैक्षिक क्षेत्रको रूपान्तरणमा बालेनका पाइला, चौतर्फी तारिफ
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह ‘बालेन’ निर्वाचित भएको झण्डै एक वर्ष हुन लागेको छ । उनले आफ्नो २८ बुँदे चुनावी घोषणापत्रको पहिलो बँदामा नै शिक्षा क्षेत्रलाई उठान गरेका थिए । बालेन निर्वाचित भएको लामो समयसम्म पनि उनले शिक्षा क्षेत्रको विषयमा आफैले घोषणापत्रमार्फत् उठान गरेका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेनन् भन्ने प्रश्न उठ्न लागेको थियो । तर, पछिल्लो समयमा मेयर बालेनले शिक्षा क्षेत्रमा दीगो सकारात्मक प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउन शुरु गरेका छन् । जसले परम्परागत राजनीतिक शक्ति तथा सरोकारवाला क्षेत्रलाई ध्यानाकर्षण गराइदिएको छ । ‘किताब बिहिन शुक्रबार’ गत १२ गते राष्ट्रिय सभा गृहमा एक वृहत कार्यक्रमको आयोजना गर्दै काठमाडौं महानगरले माध्यमिक तहको कक्षा ९ देखि १२ सम्मको कक्षालाई लक्षित गरेर ‘शिक्षासँगै सीप’ कार्यक्रमको शुरुवात गरेको थियो । सो कार्यक्रमलाई महानगरले किताब बिहिन शुक्रबार अर्थात् ‘बुक फ्रि फ्राइडे’को नाम पनि दिएको छ । सो कार्यक्रमको उद्घाटन मेयर बालेनले नै गरेका थिए । महानगरले ‘शिक्षासँगै सीप’ कार्यक्रमलाई पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा ५६ वटा माध्यमिक विद्यालयहरुमार्फत शुरुवात गर्ने जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अर्थात असार मसान्तसम्म ९० घण्टाको कार्यक्रम सञ्चालन हुने महानगरका शिक्षा अधिकारी सिताराम अधिकारीले बताएका छन् । उनका अनुसार सो कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रबार लागु हुने र सो दिन विद्यार्थीहरु पुस्तक झोला बिना नै विद्यालयमा उपस्थिति भएर ‘शिक्षासँगै सीप’ कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन् । महानगरले शुरुवात गरेको सो कार्यक्रमले कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई १० वटा तालिममा कृषि तथा सहरी खेती, सौन्दर्यकला र कपाल शैली, काष्ठकला तथा नक्कासी, पाककला, फेसन डिजाइन तथा कपडा निर्माण, तार तथा बिजुली जडान, विपद पूर्वतयारीका लागि भवन निर्माणको रैथाने कला, मोबाइल तथा विद्युतीय सामग्री, पाइप जडान तथा मर्मत र कला तथा मूर्तिकला विद्याहरुलाई तालिम दिने जनाइएको छ । जसले गर्दा विद्यार्थीहरुले माध्यमिक तह उत्तिर्ण गर्दा व्यववहारिक ज्ञान सहितको सीप र प्रमाणपत्र समेत सँगै प्राप्त गर्नेछन् । काठमाडौं महानगरले शुरु गरेको यो कार्यक्रम नेपालभरीकै पालिकाको लागि नमूना कार्यक्रम हो । विद्यालयमा विद्यार्थी राजनीति बन्द महानगरले गत पुस १९ गते परिपत्र जारी गर्दै विद्यालयहरुमा एनजिओ, लेक्चर गेस्ट, बाल अधिकार, मानव अधिकार, विद्यार्थी संगठन, धार्मिक संगठनका व्यक्तिहरुलाई विभागको अनुमति बिना प्रवेश गर्न नदिन भनेको थियो । त्यस्तै, यहि बैशाख १३ काठमाडौं महानगरका शिक्षा अधिकारी सिताराम कोइरालाले सूचना प्रकाशन गरेर महानगर भित्रका विद्यालयमा राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका भातृ संगठनका कार्यक्रममा गर्न नदिने जानकारी गराएका छन् । अधिकारीले आगामी दिनमा विद्यालयभित्र कुनै राजनीतिक दल वा सोका भातृ संगठनले कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई विभागीय कारबाही गर्ने सूचनामा उल्लेख गरेका छन् । ‘अब उप्रान्त कुनैपनि राजनैतिक दल र यसका भातृ संस्थाहरुका कार्यक्रम विद्यालयभित्र गर्न नदिन सूचित गरिन्छ । अनुगमनका क्रममा यस प्रकारका कार्यक्रम संचालन गरेको भेटिएमा वा प्रमाण पुगेमा प्रधानाध्यापकलाई विभागीय कार्यवाही हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ’, महानगरको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । सो सूचनापछि नेपाली कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) ले शिक्षा विभागमा लगाएको ताला महानगरले बिना छलफल तथा हिच्किचाहट तोडिदिने काम गरेको छ । जसलाई धेरैले सकारात्मक रुपमा पनि लिएका छन् । विद्यार्थी संगठन शैक्षिक क्षेत्रमा सकारात्मक रुपान्तरणको लागि भन्दा पनि सीमित राजनीतिक दलको स्वार्थ पूर्तिका लागि साधन बन्दै गएको भन्ने आरोप लागेको छ । विद्यालय तहमा राजनीतिक पार्टी तथा भातृसंगठनका कार्यक्रम गर्न नदिने बालेनको पहलले विद्यालयहरुमा शैक्षिक वातावरण थप राम्रो बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ । छात्रवृत्तिको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नु पर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको विद्यालय व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ नियम ५८ र ५९ को प्रावधान अनुसार निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले उत्कृष्ट र कम्तिमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, विशेषगरी निजी विद्यालयहरुले छात्रवृत्तिको विषयलाई पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गर्ने अभ्यास गरेका थिएनन् । सोही विषयलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले महानगरका प्रमुख बालेनले बैशाख ९ गने सामाजिक सञ्जालमार्फत नै सूचना जारी गरेर विद्यार्थीलाई दिएको छात्रवृत्ति वेबसाइट तथा सूचनापाटीमा टाँस गर्नुपर्ने बताएका छन् । अन्यथा सम्बन्धित विद्यालयलाई कारवाही अगाडि बढाउन महानगर बाध्य हुने उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म सीमित निजी विद्यालयहरुले छात्रवृत्तिको विषयलाई कार्यान्वयन गरेको भने पनि उनीहरुले को विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएका छन् भन्ने विषय भने सार्वजनिक गरेको पाइँदैन । कतिपयले निजी विद्यालयले नेताका छोराछोरी र शक्तिका भएका व्यक्तिको मागअनुसार पनि केही विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने गरेको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन । त्यसैले बालेनले चालेको पछिल्लो कदमले निजी विद्यालयहरुमा छात्रवृत्ति पारदर्शी हुने र लक्षित बर्गले पाउने अपेक्षा गरिएको छ । विद्यालयहरुको नाम नेपालीपन झल्किने हुनुपर्ने महानगर प्रमुख बालेनले शैक्षिक क्षेत्रलाई सुधार तथा रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यले महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावलीलाई कडाईका साथ लागू गर्ने विषयलाई अगाडि बढाएका छन् । बालेनले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा जानकारीकारीमुलक ढंगले नियमावलीका केही बुँदा उल्लेख गर्दै महानगरले विद्यालयहरुको नाममा एकरुपता ल्याउन खोजेका बताएका छन् । उनले विद्यालयको चिन्ह र नाममा एकरुपता ल्याएर मौलिक र मापदण्ड अनुरुप रहन आग्रह गर्दैै नियमको पालना नभएमा कानुनी कारबाही गर्न महानगर बाध्य हुने समेत जानकारीमा उल्लेख गरेका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का अध्यक्ष डिके ढुंगानाले महानगरले अगाडि बढाएको ‘किताब रहित शुक्रबार’ प्रशंसनीय कार्यक्रम रहेको बताएका छन् । तर, विद्यालयहरुको नाम लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको कारणले त्यसलाई परिवर्तन गर्ने विषय सोंच्नु पर्ने बताए । शैक्षिक क्षेत्रको रुपान्तरणमा आफूहरुको साथ रहने भन्दै उनले कार्यान्वयनमा महानगरले सँगै लिएर जान नखोजेको गुनासो गरेका छन् । ‘नियामक निकायहरुले नियम लागु गर्दै गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रसँग पनि छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ, यस्तो अभ्यास विकसित देशहरुमा पनि गरेको पाइन्छ, तर महानगरले त्यति चासो दिएको देखिँदैन, यो हुनुपर्छ’, उनले भने । आफूहरुको चाहना सबै मिलेर गरौं भन्ने रहेको र सबै मिलेर गर्दा छिटो रुपान्तरण हुने उनको भनाइ छ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा महानगरको दायित्व कार्यान्वयन गर्ने कुरा राम्रो हो, हाम्रो चाहना के हो भने हामी सबै मिलेर गरौं भन्ने हो’, उनले भने, ‘सबै मिलेर गर्यौं भने छिटो हुन्छ, कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ नी त ।’
