रास्वपाले सरकारमा सहभागिताबारे शुक्रबार निर्णय गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अहिलेको सरकारमा सहभागिता जनाउने कि नजनाउने भन्ने विषय शुक्रबार निर्णय गर्ने भएको छ। सोमबार बसेको बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र सरकारमा सहभागिताबारे छलफल भएको थियो । रास्वपाले अहिलेको सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ ।
अर्थमन्त्री र सचिवबीच दूरी बढ्यो, बजेट लेखन प्रभावित हुन सक्ने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत र अर्थसचिव तोयम रायबीच अविश्वासको वातावरण सिजर्ना हुन थालेको छ । अर्थमन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हाले लगतैबाट अर्थसचिव परिवर्तन गर्ने मुडमा रहेका महतसँग सचिव टाढिएका हुन् । अर्थमन्त्री बनेपछि आफू र आफ्नो राजनीतिक दलको कर्मचारीलाई टीममा राखेर काम गराउने प्रवृति अर्थमन्त्रालयका लागि नयाँ होइन । त्यही प्रवृतिको अभ्यास अर्थमन्त्री महतले पनि गरे । उनले अर्थमन्त्रालयमा नयाँ सह–सहसचिवहरुलाई भित्र्याएका छन् । स्राेतका अनुसार अर्थ सचिवलाई पनि हटाउन दबाब उनीमाथि छ । महतले आफूलाई जुनसुकै बेला परिवर्तन गर्नसक्ने भन्दै सचिव रायले मन्त्रीलाई खासै वास्तै नगर्ने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘मन्त्रीज्यूलाई सचिव परिवर्तत गर्न माथिल्लो निकायबाटै दबाब छ, मन्त्रीले जुनसुकै बेला परिवर्तन गर्नसक्ने भन्दै सचिवले समेत अहिले उहाँलाई खासै वास्ता नगरेको पाइएको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘बस्ने र जाने टुंगो नलाग्दा दुबै जनाबीच अविश्वासको वातावरण सिजर्ना हुन थालेको छ ।’ तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भित्र्याएका अर्थसचिव तोयम रायलाई हटाउन अर्थमन्त्री महतलाई दबाब पर्न थालेको छ । अर्थमन्त्रीको सपथ लिएसँगै मन्त्री फेर्ने दबाब खाएका उनले १ महिना बितिसक्दा समेत सचिव हटाउन सकेका छैनन् । अर्थमन्त्री महतलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा, देउवा पत्नी डा आरजु राणा, नेताहरु कृष्णाप्रसाद सिटौला र ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्की लगायतका नेताहरुले अर्थसचिवमा कृष्णहरी पुष्करलाई नै ल्याउन दबाब दिँदै आएका छन् । तर, अर्थमन्त्री महत भने पुष्करको विगत विवादास्पद रहेको भन्दै उनलाई बजेटका लागि अर्थमन्त्रालयमा भित्र्याउन त्यति इच्छुक नदेखिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । डा. आरजु राणाले महतलाई पुष्करलाई नै ल्याउन सुरुवाती चरणदेखि नै दबाब दिँदै आएकी छन् । पुष्करसँगै अर्थसचिवका रुपमा मधुकुमार मरासिनी, अर्जुनप्रसाद पौडेल, डा. बैकुण्ठ अर्याल र केवलप्रसाद भण्डारी मध्ये एक जनालाई अर्थसचिव बनाउन उनलाई सुझाव दिइएको छ । पुष्करपछि अर्थ सचिवका रुपमा अर्याललाई भित्र्याउन सहज भएपनि बजेट बनाए लगतै अनिवार्य अवकास पाउन लागेका सचिवलाई भित्र्याउन उनी तयार भएका छैनन् । बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको अर्थमन्त्रालयका मन्त्री र सचिवकै समन्वय नहुँदा बजेटमा समावेश भएका गोप्य नीतीहरु सार्वजनिक हुने आंशकामा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरु छन् । ‘मन्त्री र सचिव मिलेर बजेट निर्माणलाई अन्तिम रुप दिने समय आइसक्यो, मन्त्री सचिव परिवर्तन गर्ने मुडमा रहँदा विश्वासको वातावरण देखिएको छैन, दुई पक्षबीच विश्वास नहुँदा बजेट नै सार्वजनिक हुने आशंका गरिएको छ’, स्रोतले भन्यो । अर्थमन्त्री सचिव फेर्ने मुडमा छन् भने सचिव छिट्टै सरुवा भैदिए हुन्थ्यो भन्ने मुडमा हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यसको असर देखिने स्रोतको दाबी छ । प्रवक्ता पनि फेरिए सुरुवाती चरणदेखि नै सचिव हटाउन दबाब खेपेका अर्थमन्त्री महतले सहसचिवको हेरफेर गरेका छन् । मन्त्रालय प्रवेश गरेको एक सातामौ अन्य मन्त्रालयबाट तीन सहसचिव भित्र्याएका उनले जिम्मेवारी दिन नसक्दा हाल ४ जना सहसचिव जगेडामा छन् । अर्थ मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारी धनीराम शर्मालाई दिइएको छ । अर्थमन्त्री भएर मन्त्रालय प्रवेश गरेसँगै जिम्मेवारीविहीन बनाइएका शर्मालाई प्रवक्ता सहित योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको हो । यसअघि प्रवक्ता तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख रहेका आनन्द काफ्लेलाई प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । दुबै जना आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको कोर टिममा छन् । अर्थमन्त्री डा. महतको चैत २४ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव भुपाल बराल संयोजकत्वको बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरिसकेको छ । उक्त समितिको सदस्यहरुमा सहसचिवहरु खत्री सहित धनिराम शर्मा, आनन्द काफ्ले, बाबुराम सुवेदी र जनकराज शर्मा छन् । चार सहसचिव जगेडामा अर्थमन्त्री महतले जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा हाल चार जना सहसचिव जगेडामा छन् । मन्त्री महत अर्थमन्त्रालय छिरेसँगै ३ जना नयाँ सहसचिवलाई अर्थमन्त्रालयमा भित्र्याएका थिए । उनले ल्याएका तीन जना सहसचिवमध्ये भुपाल बराललाई बजेट लेखन समितिको संयोजकसहित वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख बनाइएको छ । उक्त महाशाखामा रहेका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य जगेडामा छन् । प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी आनन्द काफ्लेलाई दिइएसँगै महाशाखा प्रमुख रहेका लक्ष्मीप्रसाद निरौला समेत जगेडामा छन् । यस्तै, मन्त्रालयमा सरुवा गरेर ल्याइएका सहसचिव बाबुराम सुवेदी र जनकराज शर्माले महाशाखाबिहीन छन् । उनीहरुलाई बजेट मस्यौदा लेखन समिति सदस्य बनाएर जगेडामा नै राखिएको छ ।
रास्वपा सांसद कार्कीले मागिन बजेटका लागि सुझाव
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवंम ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ कि सांसद डा. तोसिमा कार्कीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने आयोजनाका बारेमा सुझाव माग गरेकी छिन् । उनले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो राख्दै प्राथमिकताका आधारमा विकास निर्माणका योजनाहरु माग गरेकी हुन् । ‘आवश्यक पर्ने विकास निर्माणका योजनामा बजेट बिनियोजनका लागि हामी पहल गर्नेछौँ, हाम्रो क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा के कस्ता कार्यहरुका लागि बजेट विनियोजन गरिन आवश्यक छ भन्ने विषयमा शुक्रबार साँझ ४ बजेसम्म सुझाव पेश गर्न आग्रह गर्दछु’, उनले भनेकी छिन् । उनले प्राथमिकताका आधारमा बजेटका लागि पहल गर्ने समेत भिडियो मार्फत सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
सुडानमा रहेका नेपाली नागरिकको उद्धार जारी, सम्पर्कमा आउन आग्रह
काठमाडौं । नेपाल सरकारले सुडानमा भइरहेको जटिल सुरक्षा अवस्थामा त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा र उद्धारका लागि निरन्तर अधिकतम प्रयास गरिरहेको जनाएको छ । सुडानमा रहेका नेपाली नागरिकसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही कायरोस्थित नेपाली राजदूतावासले विवरण अद्यावधिक तथा उद्धार कार्य जारी राखेको परराष्ट्र मन्त्रालयले आज जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा कार्यरत नेपाली अधिकारीबाहेक हालसम्म अन्य ३० जना नेपाली नागरिक कायरोस्थित नेपाली राजदूतावाससँग सम्पर्कमा रहेका छन् । उक्त दूतावासको अनुरोधबमोजिम पोर्ट सुडानमा पुगेका १९ नेपाली साउदी अरेबिया सरकारको सहयोगमा पानीजहाजबाट जेद्दा सहरमा सुरक्षित तवरले सकुशल आइपुगेको जेद्दास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासले जानकारी गराएको छ । यसअघि नै एक नेपाली सकुशल जेद्दा पुगेको र त्यहाँ आइपुगेका सबै नेपालीको नेपाल फिर्तीका लागि सहजीकरण भइरहेको मन्त्रालयद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । कायरोस्थित नेपाली राजदूतावाससँग सुडानमा सम्पर्कमा रहेका बाँकी ११ नेपालीमध्ये पाँच जना पोर्ट सुडानतर्फ प्रस्थान गरिसकेको, एक जनालाई खार्तुमबाट पोर्ट सुडान पु¥याउने प्रयास भइरहेको, तीन जना रोजगारदाता कम्पनीको सहयोगमा पोर्ट सुडान पुगी स्वेच्छाले त्यहाँस्थित एक होटेलमा बसेका छन् । दुई जनालाई रोजगारदाता कम्पनीले खार्तुमबाट इजिप्टको सिमाना नजिकैको सुरक्षित स्थानमा लैजाने व्यवस्था मिलाइएको राजदूतावासले जानकारी गराएको छ । सुडानमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको सुरक्षित उद्धारमा आवश्यक सहयोग एवं सहजीकरण गर्ने सबै सम्बद्ध पक्षलाई नेपाल सरकारले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । साथै अझै पनि सुरक्षा अवस्था असहज रहेको बुझिएकाले सुडानमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा रहन र अत्यावश्यक काममाबाहेक बाहिर हिँडडुल नगर्न नेपाल सरकारले आग्रह गरेको छ । रासस
कानुन र जनप्रशासन सङ्काय पढाउने तयारीमा मधेस विश्वविद्यालय
वीरगञ्ज । मधेस विश्वविद्यालयले चालु शैक्षिक सत्रबाट कानुन र समान्य जनप्रशासन सङ्कायको कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । स्थापनाकालदेखि नै भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको आभाव खेप्दै आएकोे मधेस विश्वविद्यालयले चालु शैक्षिक सत्रदेखि बिएएलएलबी र समान्य जनप्रशासन सङ्कायको कक्षा सञ्चालन गर्ने अन्तिम तयारी जुटेको छ । त्यसका लागि प्रारम्भिक कार्य पूरा गरी विश्वविद्यालयद्वारा गठित पाठ्यक्रम विकास समिति र काठमाडौं विश्वविद्यालयको विज्ञ टोलीले पाठ्यक्रम निर्माण गरिरहेको उपकुलपति दीपक शाक्यले जानकारी दिए । ‘यही शैक्षिक सत्रबाट कानुन र समान्य जनप्रशासन गरी दुई वटा सङ्कायको कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ’, उपकुलपति शाक्यले भने, ‘त्यसका लागि हामी पाठ्यक्रम निर्माणदेखि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कार्यमा जुटेका छौँ ।’ तत्काल संरचना निर्माण भइनसकेकाले काठमाडौं विश्वविद्यालयको समन्वयमा दुवै सङ्कायको पठनपाठन सुरु गर्ने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । गत २०७९ वैशाख १४ गते मधेस प्रदेशसभाद्वारा मधेस विश्वविद्यालय ऐन २०७९ जारी भई २०७९ साल भदौ २२ गते स्थापना भएको सो विश्वविद्यालयले वीरगञ्जस्थित नेशनल ट्रेडिङको भवन भाडामा लिई कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । पोलिटेक्निक, आइटि, व्यवस्थापन, पारामेडिकल, कृषि इञ्जिनियरिङ लगायतका प्राविधिक शिक्षाको माध्यमबाट मधेस प्रदेशलाई प्राविधिक शिक्षा हवको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढेकाे विश्वविद्यालयले जग्गा प्राप्तिसँगै आवश्यक भौतिक संरचनाका लागि डिपीआर तयारीमा जुटेको छ । ‘विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न जग्गा चाहिन्छ, त्यसका लागि लामो समयको प्रयास पश्चात पर्साको केही ठाउँमा जग्गा प्राप्त भएको छ’, उपकुलपति शाक्यले भने, ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयको सहयोगमा प्राप्त भएका ऐलानी र गुठी संस्थानको जग्गाको स्वामित्व विश्वविद्यालयमा ल्याउने प्रक्रियामा लागेका छौंँ ।’ जग्गाको स्वामित्व विश्वविद्यालयमा हस्तान्तरण नहुदाँसम्म डिपीआर बनाउन सकिँदैन्, डिपीआर नबनाइ भौतिक संरचना बन्न सक्दैन् त्यसलै जग्गाको स्वामित्व छिट्टो भन्दा छिट्टो हस्तान्तरणको प्रयासमा जुटेको उपकुलपति शाक्यको भनाइ छ । मधेस विश्वविद्यालयले पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका– २ मा ३५ बिघा र पोखरिया नगरपालिकामा– १६ बिघा ऐलानी जग्गा र पर्साको पकाहाँ मैनपुर गाउँपालिकास्थित सुरजाहा कट्टीमठ्ठ (राधाकृष्ण मन्दिर) को २७ बिघा जग्गा प्राप्त गरेका छन् । बहुदरमाई नगरपालिका २ मा प्राप्त भएको जग्गालाई सिमाङ्कन गरी पिलर जडान गरिएको भने पोखरिया नगरपालिकाको १६ बिघा जग्गाको स्वामित्व मधेस विश्वविद्यालयमा हस्तान्तरणका लागि वडा कार्यालयबाट सिफारिस भई अन्य प्रक्रियामा छ । स्वामित्व हस्तान्तरणको क्रममा रहेको बहुदरमाईको जग्गामा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्न डिपिआर तयार पार्ने काम सुरु भइसकेको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार विजयकुमार यादवले जानकारी दिए । त्यहाँ पोलिटेक्निक, आइटी र व्यवस्थापन सङ्कायको कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना छ । उनका अनुसार विश्वविद्यालयले पोखरिय नगरपालिकामा अहेब, अनमी, स्टाफ नर्सलगायत पारामेडिकल सङ्कायको कक्षा र पकहा मैनपुर गाउँपालिकामा इञ्जिनिरिङ तथा एग्रो म्यानेजमेन्ट सङ्कायको कक्षा सञ्चालन गर्ने योजनामा छ । विश्वविद्यालयले वीरगञ्ज महानगरपालिका १७ र १८ मा रहेको १७ बिघा जग्गामा केन्द्रीय कार्यालय बनाउने योजनामा रहेको रजिष्ट्रार यादवले बताए । मधेस प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मधेस विश्वविद्यालयका लागि १० करोड अनुदान रकम छुट्ट्याएको छ । मधेस विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालय सङ्गठन, शैक्षिक र प्रशासन नियमावली २०७९, शिक्षा, कर्मचारी सेवा नियमावली २०७९, आर्थिक प्रशासन नियमावली २०७९ बनाइ पारित गरिसकेको छ । विश्वविद्यालयले डिपीआर तयार भएपछि भौतिक संरचना निर्माणका लागि विभिन्न दूतावास, राष्ट्रिय योजना आयोग, मन्त्रालय तथा दाताबाट दुई सय ५० करोड चन्दा सङ्कलन गरी निर्माण गरिने लक्ष्य लिएको रजिष्ट्रार यादवले बताए । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आवश्यक जनशक्ति भर्ना गर्न सकिने अधिकार पाएको मधेस विश्वविद्यालयमा हाल उपकुलपति, राजिष्ट्रार बाहेक तीन जना प्रशासनतर्फका र चारजना कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन् । विश्वविद्यालयको कुलपति मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । प्रदेशसभा सदस्य रामआशीष यादवले भने, ‘जुन उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको स्थापना गरेको छ, त्यही अनुसार नै विश्वविद्यालयले काम अघि बढाएको पाउँदा खुसी लागेको छ ।’ रासस
धितोपत्र बोर्डले १६ नयाँ ब्रोकरलाई दियो एलओआई
काठमाडौं । १६ वटा ब्रोकर कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डलेबाट आशयपत्र (एलओआई) पाउने भएको छ । बोर्डको सोमबार बिहान बसेको संचालक समितिले आवेदन दिएका मध्ये १६ वटा कम्पनीलाई आशयपत्र दिने निर्णय गरेको हो । एलओआई पाउनेमा नबिल सेक्युरिटिज, मेघा स्टक मार्केट, एसपीएसएस सेक्युरिटिज, एलिट स्टक हाउस, आकाश भैरव सेक्युरिटिज, इन्फिनिटी सेक्युरिटिज, भोले गणेश सेक्युरिटिज क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिज, सन् सेक्युरिटिज, इन्डेक्स सेक्युरिटिज, सानिमा सेक्युरिटिज, आरविवि सेक्युरिटिज, एनएमबि सेक्युरिटिज, केबीएल सेक्युरिटिज, सीबिआईएल सेक्युरिटिज र हिमालयन ब्रोकेज कम्पनी रहेको छ । यी १६ कम्पनीले बोर्डले तोकेको मापदण्ड पुर्याए ब्रोकर लाईसेन्स पाउने छन् ।
ठेक्काको ८ वर्षमा पनि पूरा भएन जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडक
काठमाडौं । जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडक विस्तार गरिएको आठ वर्ष वितिसक्दा पनि पूरा नहुँदा खाल्डाखुल्डीले सवारी सञ्चालनमा समस्या पर्दै आएको छ । खाल्डाखुल्डीमा बनेको पोखरीले यात्रु एवं स्थानीयवासीले दुःख पाएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रवक्ता नारायणबहादुर सुवेदीले बताए । सङ्घीय सरकारले ठेक्का आह्वान गरेको योजनामा निर्माण व्यवसायीले स्थानीय सरकारलाई नटेर्दा जीर्ण सडकमा समस्या हुने गरको उनको भनाइ थियो । अस्पतालजस्तो संवेदनशील स्थानअघिको सडकलाई ग्राभेल हालेर सहजरुपमा सवारी साधन हिँड्ने वातावरण बनाउन पटकपटक गरिएको अनुरोधसमेत नमान्दा धेरैले दुःख पाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मै सक्ने गरी विसं २०७२ मै ठेक्का भएको सात किमी सडक आठ वर्षदेखि अलपत्र छ । सुरुमा सडकको दायाँबायाँ घर भएका स्थानीयवासीले मुआब्जा नदिई काम अघि बढाउन नदिने भनी विरोध गरेपछि सडक विस्तार हुनसकेको थिएन । केन्द्रबिन्दुबाट दायाँबायाँ ११/११ मिटर गरी २२ मिटरको सडक बनाउन काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले गरेको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सात किमीको दूरीमा पर्ने करिब नौ सय घरका धनीले ठेक्काअनुसार विस्तार गर्ने भए मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेकाले घर भएको स्थानमा केन्द्रबिन्दुबाट दायाँबायाँ सात/सात मिटर विस्तार गर्ने, सार्वजनिक जग्गा भएका स्थानमा भने ११/११ मिटर नै विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको नेतृत्वमा भएको सहमति वषौँ बित्दासमेत काम हुनसकेको छैन । यो सहमतिअनुसार पनि ठाउँ ठाउँमा काम रोकिँदा वर्षौँदेखि यात्रु पीडित छन् । धेरैजसो सडकको काम सकिए पनि केही ठाउँमा रोकिएको कामले वर्षा हुन थालेपछि हिलो सबैतिर पुग्ने गरेको छ । अत्तरखेल मूल सडकमा सटर भाडामा लिएर किराना पसल चलाउँदै आउनुभएकी सपना श्रेष्ठ वर्षामा हिलो र हिउँदमा धुलोले गर्दा स्वास्थ्यमा असर परेको गरेको गुनासो गरे । पानी परेपछि खाल्डो बनेको सडकको हिलो अन्यत्रसमेत पुग्ने गरेको र सुकेपछि त्यहाँको धुलोले समस्या हुने गरेको छ । नगरपालिकाले केन्द्रबिन्दुबाट दायाँबायाँ सात/सात मिटर विस्तार गर्ने सहमति भएको चार वर्षसम्म पनि सडक अलपत्र छ । समय बढाएर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सक्ने सहमति पनि कार्यान्वयन भएन । त्यसपछि पनि पटक–पटक समय थप गर्दा पनि काम सकिएको छैन । ५८ करोड रुपैयाँको लागतमा भइरहेको काममा बेलाबखत समस्या आउने गरेकाले काममा ढिलाइ भएको सडक विस्तार आयोजनाका अधिकारीले बताउने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । यस सम्बन्धमा प्रतिक्रियाका लागि सम्पर्क गर्दा आयोजनाका अधिकारी सम्पर्कमा आएनन् । केन्द्रीय सरकारको ठेक्का भएकाले स्थानीय सरकारलाई निर्माण व्यवसायीले अटेर गर्ने गरेका छन् । विसं २०७६ चैतमा सुरु भएको बन्दाबन्दीका क्रममा सडकमा पर्ने रुख हटाइए पनि कतिपय स्थानमा विद्युत्को पोल, तारलगायत संरचना अझै हटेको छैन । सडकको काम नसकिँदा यसवर्ष पनि वर्षाको बेला हिलो र हिउँदमा धुलोमा यात्रा गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको स्थानीयवासी पार्वती तामाङले बताइन् । ग्राभेल हालेर डोजर र रोलरले सम्याए वर्षाको समयमा हिलो एवं धुलो नहुने गरी काम गराउन नगरपालिकाले दबाब दिँदै आएको जनाइएको छ । निर्माणको ठेक्का पाएको सिएम कन्स्ट्रक्सनले एक दिन काम गरेर महिना दिनसम्म केही नगर्ने गरेको देखिने गरेको स्थानीयवासीको गुनासो थियो। गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरअघिको सडकमा कालोपत्र भएको केही दिनमै भत्कियो । केही महिनापछि त्यो भत्किएको स्थानमा टालिए पनि काम राम्रो भएको छैन । कति ठाउँमा बीचमा कालोपत्र गरिए पनि दायाँबायाँ भने पर्खाल लगाएर सडक यत्तिकै छोडिएको छ । सडक बनेर कालोपत्र भएका स्थानमा पनि पैदलमार्ग निर्माण भएको छैन । पैदलमार्ग नहुँदा यात्रु सडक दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना बढेको छ । यसतर्फ सरोकार भएका निकायका अधिकारीको ध्यान जान नसकेको स्थानीय शिक्षक अनन्त अर्यालले बताए । सडक विस्तार भएका चन्द्रमती, सूर्यमती, कोलमती, जम्बोत्तरीलगायत नदीमाथि अझै पुल विस्तार हुन नसक्दा सवारीसाधन जाममा पर्ने गरेका छन् । रासस
दोस्रो त्रैमासिकसम्मको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्मको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी) वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ । चालू आवको बजेटमार्फत आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको नेपालले अर्धवार्षिक अवधिमा भने ऋणात्मक वृद्धिदर भोगेको हो । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गत पुस मसान्तसम्मको आर्थिक वृद्धिदर अनुमान हेर्दा पहिलो त्रैमास (साउन, भदौ र असोज) मा शून्य दशमलव ३४ र दोस्रो त्रैमास (कात्तिक, मङ्सिर र पुस) मा शून्य दशमलव ७३ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिएको हो । तथ्याङ्क कार्यालयले लगानी, उपभोग, बचतलगायतका आर्थिक सूचक हेरेर कूल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुमान गर्दै आएको छ । त्रैमासिक कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुमान तयार गर्दा मौसमी प्रभाव विश्लेषणसहित र मौसमी प्रभाव विश्लेषणविना गरी दुई प्रकारका तथ्याङ्क निकालिएको केन्द्रय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । मौसमी प्रभाव विश्लेषणविनै गरिएको आर्थिक वृद्धिदर भने एक दशमलव एक प्रतिशतले ऋणात्मक हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार खानी तथा उत्खनन, उद्योग, निर्माण, व्यापार, यातायात तथा गोदाम क्षेत्रको वृद्धिदरमा ठूलो गिरावट देखिएको छ । ‘निर्माण क्षेत्रमा सबैभन्दा कम २० दशमलव छ प्रतिशतले उत्पादनमा कमी हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । निर्माण सामग्रीको आन्तरिक उत्पादन र आयातमा आएको गिरावटका साथसाथै निर्माण क्षेत्रमा भएको शिथिलताले यस क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको देखिन्छ’, केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले भनेको छ, ‘त्यसैगरी खानी तथा उत्खनन १६ दशमलव चार, व्यापार नौ दशमलव सात, यातायात पाँच दशमलव पाँच र औद्योगिक उत्पादनमा चार दशमलव तीन प्रतिशतले कमी हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।’ चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक र अघिल्लो वर्षको दोस्रो त्रैमासिकबीच क्षेत्रगत तुलना गर्दा सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर आवास र भोजन सेवामा २० दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । पर्यटकको आगमनमा भएको सुधारात्मक वृद्धिले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्षरुपमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ । वित्तीय तथा बीमासम्बन्धी क्षेत्रको वृद्धिदर १४ प्रतिशत र विद्युत् क्षेत्र आठ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । पेसागत, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रियाकलापमा छ दशमलव तीन र सार्वजनिक प्रशासन सेवाको क्षेत्रमा पाँच दशमलव सात प्रतिशतले उत्पादन वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । ‘मौसमी प्रभाव समायोजित त्रैमासिक सूचकाङ्क हेर्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिभन्दा दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा कूल २१ प्रकारका उद्योगमध्ये पाँचको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने र बाँकी उद्योगको उत्पादनमा धनात्मक रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ’, केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले भनेको छ । वित्तीय तथा बीमासम्बन्धी क्रियाकलापमा सबैभन्दा धेरै चार दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिका क्षेत्रमा क्रमशः दुई दशमलव तीन, दुई दशमलव दुई र एक दशमलव छ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ । अर्कोतर्फ सोही अवधिमा खानी तथा उत्खननका क्षेत्रमा सबैभन्दा कम १८ दशमलव पाँच प्रतिशतले उत्पादनमा कमी हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । त्यसपछि आवास तथा भोजन सेवा, औद्योगिक उत्पादन, निर्माण, व्यापार र यातायातका क्षेत्रमा क्रमशः छ दशमलव छ/छ दशमलव दुई, छ दशमलव एक, चार दशमलव तीन र चार दशमलव एक प्रतिशतले अघिल्लो त्रैमासिकको तुलनामा कमी हुने अनुमान गरिएको छ । रासस
