बन्द भयो प्राइम, गुराँस र युनियनको सेयर कारोबार
काठमाडौं । प्राइम, गुराँस र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर कारोबार बन्द भएको छ । वैशाख २६ गतेदेखि हुन लागेको एकीकृत कारोबारको लागि तीन कम्पनीको सेयर कारोबार बन्द भएको हो । २३ गतेदेखि बन्द रहेको कम्पनीको सेयर कारोबार २५ गतेसम्म बन्द रहनेछ । तीन कम्पनीले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको नामबाट वैशाख २६ गते मंगलबारबाट एकीकृत कारोबार गर्दछन् ।
साइपालमा खाद्य सङ्कट, सिंहदरबार नधाएर पुग्दैन चामल
बझाङ । साइपाल गाउँपालिका–४ धुलीका सोनाम तामाङको परिवारमा सात जना छन् । गाउँमै बस्ने उनीहरूको आयस्रोत ‘सिजन’अनुसार यार्सागुम्बा सङ्कलन नै हो । दुई वृद्धावस्था उमेरका बाहेक पाँचै जना यार्सागुम्बा सङ्कलनमा हिमाल चढ्छन् । यसबाट तामाङको परिवारले पाँच–छ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दछ । त्योबाहेक उनीहरूको आम्दानीको स्रोत अन्य केही छैन । एक महिना पुग्ने गरी मात्रै खाद्यान्न उत्पादन हुने धुलीमा ११ महिना किनेरै खानुपर्छ । सोनामको परिवारमा वर्षभरिका लागि करिब ११ क्विन्टल चामल आवश्यक पर्छ । गएको वर्षमात्रै उनीको परिवारले नौ क्विन्टल चामल किन्नुपर्यो । सहुलियत चामल खाद्य संस्थानबाट प्राप्त साढे दुई क्विन्टलमात्रै पाएपछि महँगोमा किन्नुपरेको सोनामले बताए । तामाङ परिवारले एक वर्षमा एक लाख रुपैयाँ चामल ढुवानीमै खर्च गरे । चामलसँगै अन्य दैनिक उपभोग्य सामानमा पनि वार्षिक झन्डै एक लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको उनले सुनाए । ‘सदरमुकाम चैनपुरमा पाउने सामान साइपालमा पुग्दा चौबर हुने गर्छ’, उनले भने, ‘साइपालको धुली पुग्न चैनपुरबाट पाँच दिन पैदलयात्रा गर्नुपर्छ । पाँच दिन लगाएर बोकेको सामान तेब्बरभन्दा बढी नै हुन्छ ।’ चिसोले अलि बढी नै खाना खाने त्यसैमा दुवै छाक भात खाने हुँदा क्विन्टलका क्विन्टलनै खरिद गर्नुपरेको उनले बताए । सोनामको जस्तै अवस्था छ, साइपाल गाउँपालिका–५ बलौडीका पदम बोहराको । पदमको परिवारमा पाँच छन् । उनको परिवारलाई वार्षिक सात क्विन्टल चामल आवश्यक पर्छ । हिउँदेबाली कोदो र जौँ एक महिनामात्रै पुग्ने भएपछि नियमित किनेरै खानुपरेको उनले बताए । ‘गत वर्ष खाद्यको चामल डेढ क्विन्टलमात्रै पाएको हुँ’, उनले भने, ‘त्यो चामल दुई महिनामात्रै पुग्यो । बाँकीका महिना किनेरै खायौँ ।’ ताक्लाकोट नाका बन्द हुँदा सास्ती नेपाल–चीन सीमानाका पूर्णरूपमा बन्द भएको पाँच वर्ष भयो । नाका बन्द हुँदा मारमा परे साइपालवासी । धुलीबाट नजिकै पर्ने हुँदा साइपालवासीका दैनिक उपभोग्य सामान ताक्लाकोटबाटै आउँथे । खाद्य संस्थानले दिने मूल्यभन्दा सस्तोमा चिनियाँ खाद्यान्न साइपाल पुग्थ्यो । सोनामकी श्रीमती सोनाम तामाङ दम्पतीको एउटै नामले भनिन्, ‘हामीलाई खाद्य सङ्कट हुन लागेको पाँच वर्ष नै भयो । ताक्लाकोट नाका बन्द भएपछि सदरमुकामबाट सामान ल्याउन सुरु गर्यौँ । सदरमुकामबाट ल्याउँदा सामानको मूल्य चौबरभन्दा बढी पर्न थाल्यो ।’ साइपाल–५ न्यूनाका वडाध्यक्ष जैपाल बोहराका अनुसार ताक्लाकोटमा नाकाबन्दी हुनुअघि वडा नं ३, ४ र ५ का गाउँ न्यूना, बलौडी, लट्टोन, कोल, रजाडा, सैनगाउँ, बिछाडा, धलौन, एैराडी, पराली, डाउगाउँलगायतमा चिनियाँ सामान नै हुन्थ्यो । धलौनमा भने तलकोट गाउँपालिका पनि नजिक पर्ने हुँदा दुवैतिरबाट आवश्यकतानुसार सामान आउने गरेको उनी सम्झन्छन् । तर नाकाबन्दीपछि भने आवतजावत नै ठप्प भएको उनले बताए । दुई वर्ष अगाडि साइपालमा निकै खाद्य सङ्कट थियो । भोकमरी भएपछि धुलीका भीम धामीले चैनपुरबाट चामल माग गरे । तलकोटको रूपातोलाका गोविन्द बोहरा, उनका दाई प्रदीपसहित तीन जनाले एक क्विन्टल चामल धामीको घरमा पु¥याए । एक क्विन्टल चामल पु¥याएवापत भीमबाट प्रतिकेजी दुई सय रुपैयाँका दरले २० हजार रुपैयाँ बोहरा दाजुभाइले बुझे । ‘रूपातोलाबाट धुलीसम्म प्रतिकेजी दुई सय रुपैयाँ लागेकै दररेट हो’, गोविन्दले भने, ‘अरु सामान त दुई सय रुपैयाँकै दरले सधैँ बोकिन्थ्यो, अहिले पनि सोही मूल्य पर्ने सामान बोकिरहेका छौँ । चामल भने त्यसबखत नै पहिलो चोटी बोकेका हौँ ।’ मान्छेले चामल बोकेर साइपालको धुली पु¥याउँदा प्रतिक्विन्टल मोटो चामल साढे २२ हजार रुपैयाँमा पुग्छ । खच्चडमा बोकाउँदा प्रतिक्विन्टल १३ हजार रुपैयाँ पर्छ । न्यूनाका जीवन बोहराले भने, ‘खच्चड हिउँदयाममा मात्रै आउँछ । बर्खामा खोलानाला बढ्ने हुँदा मान्छेले मात्रै आवतजावत गर्छन् । बर्खामा कसैको परिवारमा खाद्यसङ्कट भए बोकेरै ल्याउनुपर्छ । आफैँले बोक्न नसके भरियालाई ज्याला तिरेर ल्याउनुपर्छ ।’ गोविन्दका अनुसार किर्किट्या हुँदै कालडाँडाबाट न्युनासम्म प्रतिकेजी एक सय ८० रुपैयाँ ज्याला लाग्छ भने बलौडीसम्म एक सय ९० रुपैयाँ र धुलीसम्म प्रतिकेजी दुई सय रुपैयाँ लाग्छ । बोहोराले भने, ‘हामी महिनामा चार–पाँचपटक साइपालको सामान बोकेर गन्तव्यमा पु¥याउँछौँ ।’ प्रायः फलामका रड, किला, जस्तापाता, भाँडाकुँडालगायतका विभिन्न सामान केजीको हिसाबले बोक्ने गरेको उनले बताए । ‘खाद्यको ढुवानी बढीजसो खच्चडबाट नै हुन्छ’, उनले भने । ठेक्का प्रक्रियामा निकै सास्ती साइपालवासीले खाद्य सङ्कटको समस्या लिएर राज्यको दैलो चहार्न थालेको वर्षौैँ बितिसक्यो । करिब तीन हजार जनसङ्ख्या रहेको साइपालमा खाद्यान्नका लागि पालिकाले हरेक वर्ष सिंहदरबार चहार्दै आएको छ । साइपाल गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र धामी आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा चारपटक खाद्यान्नका लागि बालुवाटार पुगेका थिए । अहिलेका अध्यक्ष मानवीर बोहरा र उपाध्यक्ष डोल्मा तामाङ पनि खाद्यको समस्या समाधानका लागि यसै वर्ष तीनपटक राजधानी पुगिुसके । प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणपछि मात्रै साइपालले छिटो चामल पाउने गरेको पूर्वअध्यक्ष धामीले बताए । उनले भने, ‘साइपालका लागि स्थायी डिपो नहुँदा सधैँ खाद्यान्नका लागि पिरलो हुन्छ ।’ ठेकेदारले पनि आफूखुसी खाद्यान्न पु¥याउँदा वितरणमा समानता नहुने गरेको उनले बताए । साइपालमा खाद्यान्नका लागि यस वर्ष दुई हजार पाँच सय क्विन्टल चामलको ठेक्का परेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा साइपालमा ढुवानी गर्ने गरी देवराज जोशीले ठेक्का लिएका छन् । तर चालु आवको १० महिना बित्नै लाग्दासमेत एक हजार पाँच सय क्विन्टलमात्रै चामल पुगेको साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानवीर बोहराले बताए । उनका अनुसार साइपालमा चामलको आवश्यकता पाँच हजार क्विन्टल हो । तर ठेकेदारले समयमै ढुवानी नगर्दा न ठेक्का रद्द गर्न सकिने, न त थप्न नै सकिने भएको छ । ‘साइपालमा खाद्यान्न नभएर कन्दमूलको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ’, उनले भने, ‘यता ठेकेदारले वेवास्ता गरेजस्तो देखिन्छ । हामीले दुई हजार पाँच सय क्विन्टल चामल दशैँअगावै पु¥याइसक्नुपथ्र्यो । त्यसपछि फेरि दोस्रो चरणमा थप दुई हजार पाँच सय क्विन्टलको तयारी गर्ने सोच बनाएका थियौँ । तर ठेकेदारले १० महिना बित्न लाग्दासमेत पहिलो ठेक्का नै पूरा गरेको छैन’, उनले भने । अध्यक्ष बोहराका अनुसार अहिले साइपालमा गएको चामल पनि निश्चित व्यक्तिको कब्जामा गइरहेको छ । ‘स्थानीय सबैसँग धेरै खरिद गर्न पैसा पनि हुँदैन । व्यापारीदेखि हुनेखानेले बढी चामल राख्ने गरेको सुनिएको छ’, अब निगरानी बढाउनुपर्ने उनले बताए । चालु आवका लागि साइपालमा गएको चामल वडा नं ४ र ५ मा बढी गएको छ । गएको मङ्सिरमा सबैभन्दा बढी न्यूना गाउँमा चामल गएको अध्यक्ष बोहराले बताए । यता वडा नं ५ का वडाध्यक्ष जैपाल पनि यसपटक भोकमरी टर्नेमा विश्वस्त देखिएका छन् । ‘पहिलो लडमा टाढाका गाउँमा पठायौँ । अहिले आइरहेको छैन’, उनले भने । अन्य वडामा भने दुई महिना पुग्ने गरी समेत चामल नगएको पालिका अध्यक्ष बोहराले बताए । साइपालमा कतै बढी त कतै कम खाद्यान्न गएकोबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्येयले पनि वितरणमा एकरूपता हुनुपर्ने बताए । ‘योभन्दा अगाडि मनोमानी ढङगले चामल वितरण गरेको देखियो’, प्रजिअ पाण्डेयले भने, ‘कुनै गाउँमा चार–पाँच महिनाकै लागि पुग्ने गरी चामल गएको देखिन्छ भने कुनै गाउँमा एक–एक बोरामात्रै चामल गएको छ । अब वडाध्यक्षहरूले आफ्नो मातहतमा लिएर नुन, खाद्यान्न वितरण गर्नुपर्छ’, यसका लागि पत्राचार गरेको उनले बताए । रासस
सिम्रिक एयरका सबै उडानमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सिम्रिक एयरको सम्पूर्ण हेलिकप्टर उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार संखुवासभामा भएको सिम्रिक एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनाको विषयलाई लिएर एयरको हेलिकप्टर उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनाअनुसार अन्य हेलिकप्टरको परीक्षण तथा कम्पनीको विषयमा अडिट नहुँदासम्मका लागि उडान हुने छैनन् । शुक्रबार माथिल्लो अरुणको सामान पुर्याएर फर्किदा सिम्रिकको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि ४ जना घाइते र एक जनाको मृत्यु भएको थियो ।
उत्पादन लागत महँगोले विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो
काठमाडौं । नेपालमा व्यवसायिक लागत महँगो हुँदा यहाँका वस्तु तथा सेवाले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको निजी क्षेत्रले धारणा राखेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ, नेपाल सिबिफिनले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन २०२३ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा र नेपाल उद्योग परिसङ्घका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले व्यावसायिक लागत बढी हुँदा नेपालका वस्तु तथा सेवाले त्यस्तै प्रकृतिका विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको धारणा राखेका हुन् । ‘यहाँ उत्पादन लागत निकै छ । जसकारण नेपालले विदेशी वस्तु तथा सेवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । सरकारी नीति प्रभावकारी नहुँदा उत्पादनसँग जोडिएका साना र मझौला उद्योग झनझन समस्यामा पर्दै जान थालेका छन्’, पूर्वअध्यक्ष राणाले भने । नेपाल उद्योग परिसङ्घका पूर्वअध्यक्ष शर्माले पनि नेपाली उत्पादन विदेशी वस्तु तथा सेवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण यहाँका उत्पादन धराशायी हुँदै जान थालेको बताए । महँगो ब्याजदर, महँगो कच्चा पदार्थ तथा ढुवानी लागतलगायत कारण नेपाली वस्तुको उत्पादन लागत बढी छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या अर्थराजनीतिक रुपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने पूर्वअध्यक्ष राणाको भनाइ छ । ‘राजनीतिज्ञले पनि अर्थतन्त्रबारे सोच्नुपर्छ । अर्थराजनीतिक तवरले जान नसक्ने हो भने हाम्रा समस्या घट्न सक्दैनन्’, उनले भने । त्यस्तै नेपालले तुलनात्मक लाभका वस्तु पहिचान गरेर बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने राणाको भनाइ छ । उत्पादनमूलक उद्योग र व्यापारका लागि फरकफरक ब्याजदर निर्धारण गरिनुपर्ने राणाले बताए । सम्मेलनमा परिसङ्घका पूर्वअध्यक्ष शर्माले नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्दै जानु चिन्ताको विषय रहेको उल्लेख गरे । रासस
वित्त नीति चलाउने ठाउँ छैन, मौद्रिक नीतिबाटै अर्थतन्त्र सुधार थाल्छौँ : अर्थमन्त्री
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि वित्त नीतिबाट भन्दा मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापनबाट सम्भव हुने बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ, नेपाल (सिबिफिन)ले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन २०२३’ मा अर्थमन्त्री महतले वित्त नीति चलाउनका लागि सरकारसँग धेरै विकल्प नरहेकाले मौद्रिक नीतिबाट समस्या समाधानका लागि पहल थालिने बताएका हुन् । ‘वित्त नीति कार्यान्वयनमा हाम्रो क्षमता बढ्न सकेको छैन । हामीले वित्त नीतिबाट पुँजी प्रवाह गर्न सकेका छैनौँ । फिस्कल स्पेस बढाउनका लागि स्रोत छैन’, उनले भने । मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको समन्वयकारी प्रयोगबाटै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरिने भए पनि अर्थमन्त्री महतले अहिले सरकारी राजस्व सङ्कलन न्यून हुँदा वित्त नीतिमार्फत सरकारले धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे । ‘समन्वयात्मक र साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गर्नुपर्ने बेला भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यही महिनाको अन्तिमसम्ममा समीक्षा गर्ने तयारी भइरहेको छ । मौद्रिक उपकरण चलाएर ब्याजदर घटाउन सकिन्छ’, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘वित्त नीतिमार्फत पुँजी परिचालन गर्नका लागि स्रोत न्यून छ । सरकारी राजस्व असुली कमजोर छ । त्यस कारण मौद्रिक उपकरण चलाएर ब्याजदर घटाइ लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नतर्फ हामी केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ सरकारले विनियोजन गरेको विकास बजेट खर्चको प्रभावकारिता देखिन नसकेको उनले स्वीकारे । अहिलेसम्म बजेट खर्च गर्न नसकेका आयोजना वर्षान्तमा भुक्तानी माग्दै अर्थमन्त्रालयमा फाइल पठाउन थालेका उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै पुँजीगत खर्च गर्ने गरी संयन्त्र तयार पारिनुपर्ने बताए । पुँजीगत खर्च नबढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको र अर्थतन्त्र गतिशील नहुँदा राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले अर्थतन्त्रमा केही समस्या र शिथिलता देखिएको छ । बाह्य क्षेत्रमा सुधार भए पनि आन्तरिक उद्योग व्यवसायको क्षेत्र शिथिल भएको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको सीमाभित्रै छ तर त्यहाँ पनि समस्या छ’, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘ब्याजदरको दबाबले उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । राजस्वको अवस्था सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन । लक्ष्यभन्दा निकै कम छ । यी सूचक हेर्दा अर्थतन्त्र समस्यामा नै रहेको मान्न सकिन्छ ।’ अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारबाट भएका प्रयासमात्र पर्याप्त नरहेकाले निजी क्षेत्रको साथ आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘सरकार आफैँले सबै कुरा गर्न सम्भव छैन । निजी क्षेत्रको पनि भूमिका चाहिन्छ । निजी क्षेत्रलाई सहज बनाउन मौद्रिक उपकरण परिचालनमार्फत ब्याजदर घटाएर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेछ ।’ विसं २०४६ को परिवर्तन पछि उदार अर्थनीति अवलम्बन हुँदा निजी क्षेत्रको सहभागितामा बैंक वित्तीय संस्थाको व्यापक विस्तार भएको अर्थमन्त्री महतले उल्लेख गरे । अहिले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी सिद्धान्तअनुरुप चल्न नसक्दा समस्या भएको उनले बताए । समुदायको हितलाई हेरेर स्वनियमनमा चल्नुपर्ने सहकारी अहिले अरु व्यावसायिक बैंक वित्तीय संस्थाजस्तो भएको उनको भनाइ छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुन नसकेको विषयलाई तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्ने अर्थमन्त्री महतले बताए । बढीभन्दा बढी उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने र रोजगारी सिर्जना गरिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । रासस
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो ५४ मेगावाटको बिजुली
लमजुङ । दोर्दी गाउँपालिका–६ ढोडेनीमा निर्माण भएको ५४ मेगावाट क्षमताको सुपरदोर्दी ‘ख’ आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । ‘पिपुल हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरेको सो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीेको परीक्षण सफल भएसँगै केही दिन अघिदेखि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो’, आयोजनाका साइट इञ्चार्ज रमेश सिग्देलले भने, ‘हामीले एक महिनाअघि निर्माण गरेर आयोजनाको डिसेन्टर टनेलमा दुई तीन पटक पानी हालेर परीक्षण ग¥यौँ त्यसमा सफल भयौँ अनि १५ दिन जति उत्पादित बिजुली प्राधिकरणका कर्मचारीले परीक्षण गर्दा पनि सफल भयौँ ।’ ‘अब करिब १५ दिन पछि व्यावसायिकरुपमा बिजुली उत्पादन थालिने छ,’ उनले भने, ‘५४ मेगावाट क्षमताको बिजुली भए पनि दोर्दी खोलामा पानीको अभाव भएकाले हाल २०/२२ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।’ प्राधिकरणका पदाधिकारी, दोर्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत टोलीले आयोजनाको उत्पादित बिजुली अवलोकन गरेका थिए । यस आयोजनाले निर्माण थालनी गरेको करिब नौ वर्षपछि बिजुली उत्पादन गर्न थालेको हो । विसं २०७१ मा विद्युत् खरिद सम्झौता ९पिपिए० गरी विसं २०७२ असोज महिनादेखि निर्माण थालेको यस आयोजनाले सम्झौताअनुसार विसं २०७५ मा निर्माण सम्पन्न गर्नु गरिसक्नुपर्ने थियो । निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नभएपछि समय थप गर्दै विसं २०७७ असारसम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । सो अवधिमा समेत निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएपछि विसं २०७८ असारसम्म निर्माण सक्ने सम्झौता गरिएको थियो । पटकपटक म्याद गर्दै गत पुस महिनाभित्रै बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य रहे पनि सो समयमा पनि बिजुली उत्पादन हुन नसकेको थिएन । आयोजनाका अनुसार यसअघि भारतले गरेको नाकाबन्दी, दोर्दी खोलामा आएको बाढी–पहिरो, कोरोना सङ्क्रमण, लकडाउनलगायत कारणले निर्माण अवधि लम्बिएकोे थियो । आयोजनाको पाँच दशमलव एक किलोमिटरको मुख्य सुरुङ छ । त्यस्तै सबै गरेर १० दशमलव तीन सय ५० किलोमिटर सुरुङ मार्ग रहेको छ । कूल आठ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको लगानीमा उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाइएकामा निर्माण अवधि लम्बिँदा करिव १० अर्ब ३९ करोड देखि ५० करोड रुपैयाँसम्म लागत पुगेको छ । उक्त आयोजनामा सानिमा बैंकको अगुवाइमा नौ बैंकले ऋण लगानी गरेका थिए । सत्तरी प्रतिशत ऋण लगानी र बाँकी प्रवद्र्धन लगानीमा आयोजना निर्माण भएको हो । आयोजनाबाट असर पर्नसक्ने जिल्लावासीको मात्र रु २७ करोड लगानी रहेको छ । पानीको बहावमा आधारित यो आयोजनाको कूल ग्रस हेड छ सय ४० मिटर रहने छ भने वार्षिक करिब ३१ करोड ५० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने आयोजनाले जनाएको छ । उक्त आयोजनाले सुक्खायाममा आठ रुपैयाँ ४० पैसा र बर्खायाममा चार रुपैयाँ ८० पैसामा विद्युत् बिक्री गर्ने ९पिपिए० सम्झौता गरेको छ । दोर्दी गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले पालिकाभित्र आधा दर्जन आयोजना रहेको र यस आयोजनाको राजस्वले समृद्ध पालिका निर्माणमा टेवा पुग्ने बताएका छन् । रासस
लगानीको लागि पुँजी परिचालन गर्ने बैंकलाई सहजीकरण गर्नेछौं : प्रधानमन्त्री
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल, नेपाल बिजनेस इन्ष्टिच्यूट र नेपाल सरकारका निकायहरूको समेत साझेदारीमा समग्र आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रको सुधार, दिगो विकास एवं बिस्तारमा टेवा पुर्याउने, आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रका समस्याहरुको पहिचान र समाधान पहिल्याउने, वर्तमान आर्थिक अवस्थामाथि व्यापक बहससहित भाविष्यको मार्गचित्र तय गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजित यस नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलनको पूर्ण सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । देशको अर्थतन्त्रको सवलीकरणका लागि आयोजना गरिने यस किसिमका सम्मेलनहरूले आर्थिक सुधारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । तसर्थ, आयोजक संस्थाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । कोभिड-१९ को महामारी र रूस-युक्रेन युद्धसहित विश्वमा विकसित विभिन्न राजनीतिक/आर्थिक परिघटनाहरूका कारण नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित बनिरहँदा हाम्रो अर्थतन्त्रप्रति आमरूपमा व्यापक चिन्ता र चासो बढेको छ । यस्तो विषम् परिस्थितिमा नेपाल सरकार, मातहतका निकाय, विकास साझेदार, प्रमुख राजनीतिक दल र सरोकारवाला सम्पूर्ण पक्षहरू एकाकार भई आर्थिक गतिविधिहरूलाई तीव्र बनाउनु र संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनु वर्तमान अवस्थाको प्रमुख आवश्यकता हुन आएको छ । यसै विषयलाई हृदयगंम गर्दै आयोजित यस सम्मेलनमा सहभागी विभन्न क्षेत्रका अगुवा व्यक्तित्वहरू, दातृ निकायका प्रतिनिधि र नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायका उच्चपदस्थ अधिकारीसहित वरिष्ठ उद्यमी तथा प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूबीच घनिभूत छलफल हुनेछ र आर्थिक सुधार तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विषयमा बहुमूल्य सुझावहरू नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिको तयारी भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा यस शिखर सम्मेलनबाट प्राप्त हुने नीतिगत सुझावहरूले आगामी मार्ग तय गर्न नेपाल सरकारलाई ठोस दिशाबोध गर्नेछ भन्ने मैले ठानेको छु । यहाँहरू सबैलाई विदितै छ, विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक गतिविधिहरूमार्फत् आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपाल सरकार पूर्ण सजगता र सक्रियताका साथ लागि परिरहेको छ । विभिन्न चुनौतीहरूका बाबजूद अहिले देशको अर्थतन्त्रको अवस्था क्रमशः सुधारोन्मुख हुँदै गएको कुरा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आँकडाहरूले प्रष्ट पारेका छन् । अन्य विकसित एवं विकासशील मुलकहरूको अर्थतन्त्रमा समेत शिथिलता देखिन सक्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा विश्व बैंकले विभिन्न प्रक्षेपणहरूका बाबजूद नेपालको अर्थतन्त्रमा भने विगत केही समयदेखि शोधानान्तर घाटामा समेत उल्लेख्य मात्रामा सुधार आई शोधानान्तर बचत रहेको, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिको अवस्था पनि उल्लेख्य मात्रामा सुधार भएको, आयातको परिमाणमा पनि उल्लेख्य मात्रामा कमी भएको, विप्रेषणमा उत्साहजनक वृद्धि भएको हुनाले देशको समग्र अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको अवस्था सुधारोन्मुख छ । नेपाल जल, जमिन, जडीबुटी, जंगल र युवा जनशक्ति जस्ता स्रोतहरूले भरिपूर्ण देश हो । यिनै क्षेत्रहरूमा देखिएका प्रचुर सम्भावनाहरूको खोजी, परिचालन एवं उपयोग विना समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव देखिँदैन । सम्भावना र अध्ययनका आधारमा अझ नेपालको उर्भर जमिन अर्थात् कृषि क्षेत्रले अझ अपार सम्भावना बोकेको छ । तसर्थ, देशको कुल जनसंख्याको दुईतिहाइ कृषि क्षेत्रमा निर्भर रहेको र कूलग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको यथार्थलाई मनन गर्दै कृषिलगायत अन्य क्षेत्रमा देखिएको प्रचुर सम्भावना र आवश्यक जनशक्तिको पर्याप्तता ख्याल गर्दा उद्यमशीलतामार्फत् सानो लगानीबाटै राम्रो र दिगो सफलता प्राप्त गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकता र बनाएको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नयाँ उद्यमीहरूको उत्पादन, स्वउद्यमशीलताको विकास तथा विस्तार गर्दै रोजगारी वा स्वरोजगार बढाउने, कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण गर्दै लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरूको विकास, विस्तार गर्दै औद्योगिक एवं आर्थिक क्रान्तिको आरम्भ गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । यस दिशातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले आवश्यक अध्ययन गरेको प्रतिवेदन मैले पाएको छु । उक्त अध्ययनले औल्याएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार आवश्यक पहलकदमी लिन, सहयोग र सहकार्य गर्न प्रतिवद्ध रहने विश्वास दिलाउँछु । तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि तथा वन पैदावार, पर्यटन, जलविद्युत, सूचना प्रविधि लगायतका प्रचुर सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूमा स्वेदशी/वैदेशिक लगानी विस्तार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यी क्षेत्रहरूमा देखिएका विभिन्न प्रशासनिक एवं कानुनी व्यावधानहरूलाई सरलीकरण गर्न नेपाल सरकार सदैव तत्पर रहेको छ । ती क्षेत्रहरूमा लगानी प्रवद्र्धनका लागि देश तथा विदेशका वित्तीय संस्थाहरूबाट पूँजी परिचालन गर्न नेपाल सरकारले सहजीकरण गर्नेछ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्दै गर्दा घरेलु उत्पादन बढाउनु, निर्यातमा सुधार ल्याउनु, अर्थतन्त्रलाई उत्साहित बनाउनुका साथै अर्थतन्त्रका बृहत् आर्थिक सूचक सकारात्मक बनाउन गरिने पहलबाट तरलता अभाव टारिने र वैदेशिक विनिमय सञ्चित बढ्दै जाने हुनाले यसतर्फ सरकार गम्भीर छ । राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने, रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित बनाउने तथा स्वावलम्बी अर्थनीति अवलम्बन गर्ने कार्यमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सक्रिय रहेमा आर्थिक धरातल बलियो बन्न सक्छ । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका र योगदान उल्लेखनीय रहदै आएको छ । तसर्थ, उत्पादनमुलक र निर्यातमुलक जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी बिस्तार गर्न पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका रहेको छ । स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि नहुँदा र उपभोगको संस्कृतिले प्रश्रय पाइरहँदा मूलुक परनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै गरेको हो कि भन्ने आभास भइरहेको अवस्थामा समेत अब नेपाल सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत समग्र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना, लगानी बिस्तार, उद्यमशीलताको विकास एवं बिस्तारमा जोडतोडका साथ लाग्नुपर्ने देखिएको छ । केही समयदेखि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेका समस्याहरूको समाधानका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक कदम उठाइसकेको छ । यस क्षेत्रको सुरक्षा, सुधार र विकासका लागि नेपाल सरकार गम्भीर छ र रहनेछ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले उठाएका विभिन्न मुद्दाहरूको उचित समाधानका लागि समेत आवश्यक पहल हुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । त्यसैगरी लगानीको लागि आवश्यक पुँजी परिचालन गर्ने कार्यमा पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । अर्थतन्त्रमा विगतमा केही समस्या र चुनौतीहरू देखापरेका छन् । ती समस्या एवं चुनौतीहरूको स्पष्ट पहिचानसहित दिर्घकालीन समाधान गर्नका लागि हामी आफै सक्षम छौं । हामी हाम्रै बलबुतामा उल्लेखित समस्या एवं चुनौतीहरूको सामना गर्ने र समाधान गर्ने सामथ्र्य राख्छौं र सक्छौं । त्यसका लागि नेपाल सरकार, जिम्मेवार निकायहरू र तपाई सम्पूर्ण सरोकारावालाबीच बलियो र घनिष्ट सहकार्य र परस्पर सहयोग जरुरी छ । अन्तमा, समग्र आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रको सुधार एवं उन्नयनसहित सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपाल सरकार र मातहतका निकायहरूले लिएका र लिने दूरगामी योजना तथा नीतिहरूको कार्यान्वयनमा सहजीकरण तथा सहकार्य गर्दै सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न कुनै कार्यमा कुनै पनि प्रकारको कमि हुन दिनुहुने छैन भन्ने अपेक्षासहित दिगो आर्थिक विकास, सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र एवं समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने साझा अभियानमा सरिक हुन यहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्दै फेरि एकपटक सम्मेलन सफलताको कामनासहित विदा हुन्छु, धन्यवाद । (नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेकाे सम्बोधन)
११ वर्षमा १५ गुणाले बढ्यो बोनस सेयर वितरण, अब लगानीकर्ताले नगद लाभांश पाउने
काठमाडौं । पछिल्लो समय पूँजी बजारमा नयाँ कम्पनी सूचीकृत हुने संख्या बढ्दै जाँदा बोनस सेयर पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । विगत एक दशककाे अवधिमा सूचीकृत कम्पनीहरुको बोनस सेयर १५ सय भन्दा बढीले वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को तथ्याङ्क अनुसार पूँजी बजारमा ११ वर्षको अवधिमा बोनस सेयर १ हजार ५२६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । पछिल्लो समय वित्तीय साक्षरता र पहुँच बढ्दै गएपछि सेयर बजारको विस्तार पनि ब्यापक भएको देखिन्छ । जसकारण नयाँ कम्पनी आउने क्रम पनि जारी रहेको छ । सेयरधनीलाई प्रतिफल वितरण गर्ने सँगै पुँजी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले वितरण गरिने बोनस सेयर दर्ता गर्ने कम्पनीको संख्या तथा रकम दुवैमा वृद्धि भएको सेबोनले बताएको छ । तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ५२ कम्पनीले ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरेका थिए । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म ६१ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरेका हुन् । गत वर्ष कूल १४५ सूचीकृत कम्पनीले बोनस सेयर वितरण गरेका थिए। गत वर्षमा २५ वाणिज्य बैंकको ३४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ, १० विकास बैंकको ७ अर्ब २ करोड रुपैयाँ, १२ वित्त कम्पनीको १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, ५१ लघुवित्त कम्पनीको ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ, २६ बीमा कम्पनीको ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ, १३ जलविद्युत कम्पनीको २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ, दुई उत्पादनमुलक कम्पनीको ३१ करोड रुपैयाँ, एक व्यापार कम्पनीको २ करोड रुपैयाँ र ३ लगानी कम्पनीको ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरेका थिए । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कूल १३५ सूचीकृत कम्पनीले ४६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको बोनस सेयर वितरण गरेका थिए । जसमध्ये २७ वाणिज्य बैंकको ३१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, १७ विकास बैंकको ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ, ८ वित्त कम्पनीको ६६ करोड रुपैयाँ, १८ बीमा कम्पनीको ३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, १४ जलविद्युत कम्पनीको १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ, ४७ लघुवित्त कम्पनीको ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ, एक उत्पादनमुलक कम्पनीको २९ करोड रुपैयाँ र २ लगानी कम्पनीको ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरेका थिए । सूचीकृत संस्थाहरुले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरी सेयरधनीहरुलाई बोनस सेयर वितरण गरेका हुन् । नियामक निकायले पूँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएका कारण पनि बोनस सेयरमा कम्पनीहरुले जोड दिएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरू र बीमा प्राधिकरणलले बीमा कम्पनीहरुको पूँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएका कारण कम्पनीहरू बाेनस सेयर वितरण गर्न वाध्य भएका थिए । बोनस सेयर वितरण गर्दा कम्पनीको पूँजी वृद्धि र सेयरधनीको कित्ता मात्रै थपिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बोनस सेयरभन्दा नगद लाभांश वितरण गर्ने कम्पनीलाई उत्कृष्ट मानिन्छ । तर नेपालमा भने बाेनस सेयर वितरण गर्ने कम्पनीहरूकाे सेयर मूल्य उच्च हुने गरेको छ । तथ्याङ्क अनुसार धितोपत्र बोर्डमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९९ कम्पनीको ३३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ९४ कम्पनीको २६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १२२ कम्पनीको ३३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १६४ कम्पनीको ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १३४ कम्पनीको २१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ११३ कम्पनीको १६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ८४ कम्पनीको ६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ६६ कम्पनीको ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बोनस सेयर धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको हो । यसअघिका वर्षहरुमा बोनस सेयरलाई जोड दिएको कम्पनीले यसपटक नगद लाभांशलाई मात्रै जोड दिएका छन् । साथै अघिल्ला वर्षहरुमा नियामक निकायले नगद लाभांश वितरणमा कडाइ गरेका कारण पनि बोनस सेयरमा जोड दिएको बैंकरहरु बताउँछन् । यसपटक भने नगद लाभांमा लगाइएको सीमा हटाएपछि नगद लाभांश बढाएकाे उनीहरु बताउँछन् । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर (निफ्रा) बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामकृष्ण खतिवडा यसअघि बोनस सेयर वितरणमा जोड दिएको हुँदा नगद लाभांश वितरण गर्न नपाएको बताउँछन् । उनले राष्ट्र बैंकले नगद लाभांश वितरणमा लगाएको सीमा हटाएको हुँदा नगदमा जोड दिएको बताए । बैंकको नीति अनुसार बोनस सेयर र नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरुले गत वर्षसम्म बोनस सेयरलाई नै जोड दिएका थिए, राष्ट्र बैंकले २ वर्षसम्म बोनस सेयरलाई नै जोड दियो, यस वर्ष मात्रै नगद लाभांश वितरण गर्न खुला गरेको हो,’ उनले भने, ‘बोनस सेयर वितरण गर्ने की नगद लाभांश वितरण गर्ने भनेर बैंकको आफ्नै रणनीति हुन्छ, नगद लाभांश वितरण गर्न रोक लगाएको हुँदा सेयरधनीहरुको अपेक्षा पुरा गर्न नगदमा जोड दिएका हुन सक्छन् ।’ हाल बैंकहरुको पूँजी बढाउन आवश्यक नदेखेर नै नगद लाभांशमा जोड दिएको हुन सक्ने उनले बताए । सानिमा बैंकका सीईओ निश्चलराज पाण्डे बैंकको आ–आफ्नो रणनीति अनुसार लाभांश वितरण गर्न सक्ने बताउँछन् । बोनस सेयर वितरण गर्ने वा नगद लाभांश वितरण गर्ने भनेर बैंकको क्षमतामा निर्भर पर्ने उनको धारणा छ । ‘सबै बैंकको आ–आफ्नो रणनीति हुन्छ, बैंकको क्यापिटल विजनेश सकारात्मक छ भने नगद लाभांश वितरण गर्छन्, यदि बैंकको क्यापिटल टाइट र बैंकलाई ब्यापार गर्न गाह्रो छ भने बोनस सेयर वितरण गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘कुनै बैंकको क्यापिटल एडुकेसीका कारण नगदमा जोड दिएका हुन्छन्, अन्य विजनेशको लागि क्यापिटल छ भने आफ्नो आन्तरिकबाट भएपनि नगद लाभांश वितरण गर्छन्, यदि क्यापिटल कम र बैंकको ब्यापार गर्न पूँजी पुग्दैन भने बोनस सेयर वितरण गर्ने हो ।’
