सङ्घीय संसद् अधिवेशन आजदेखि, अर्थमन्त्री बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्ने
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको वर्षे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेअनुरुप सदनको बजेट अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो । नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आज अपराह्न ४ बजेका लागि आह्वान भएको अधिवेशनमा उपस्थितिका लागि सबै सांसद सदस्यलाई सङ्घीय संसद् सचिवालयले यसअघि नै सूचनामार्फत अनुरोध गरिसकेको छ । यस अधिवेशनमा मुख्य रूपमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुनेछ । अधिवेशन प्रारम्भसँगै प्रि–बजेट छलफल गरिने भएकाले अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आजकै बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) सभामा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने जनाइएको छ । सदनको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद सदस्यलाई स्वागत गर्दै राष्ट्रपतिबाट संसद्को अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र र पछिल्लोपटक नयाँ मन्त्री नियुक्तसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ । बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यको मनोनयन तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाललाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० पेस गर्नुहुने विषय पनि सम्भावित कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ ।
साढे १० करोड नाफा गरेको अजोड इन्स्योरेन्सको अधिकांश सूचक बढे, ईपीएस कति ?
काठमाडौं । अजोड इन्स्योरेन्सको चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ११.२६ प्रतिशत बढेर १० करोड ४७ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क ४३.२६ प्रतिशत बढेर ५२ करोड २ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ३६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको खुद दावी भुक्तानी २९ प्रतिशत बढेर २३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १८ करोड २१ लख रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको थियो । यस अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब रुपैयाँ, जगेडा कोष ४६ प्रतिशत बढेर २० करोड ३८ लाख रुपैयाँ, बीमा कोष ४०.६४ प्रतिशत बढेर २२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र महाविपत्ती कोष २ करोड २ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । कम्पनीले ९ महिनाको अवधिमा कूल बीमा शुल्क १ अर्ब ४४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ, कूल दाबी भुक्तानी ८७ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले ४ हजार ८११ वटा दावी वापत ६८ करोड ७५ लाख बराबरको दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी १३ रुपैयाँ ६९ पैसा र प्रति शेयर नेट्वर्थ १४४ रुपैयाँ ८१ पैसा रहेको छ ।
१० हजार कित्ता खरिद गर्न पाइने रावा इनर्जिको आईपीओमा आवेदन भर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । रावा इनर्जि डेभलपमेन्टले चैत २३ गतेदेखि खुला गरेको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाले आवेदन दिने आज बैशाख २४ गते अन्तिम दिन रहेको छ । जारी पूँजी २८ करोड रुपैयाँको २ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको २ लाख ८० हजार कित्ता सेयरमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा खोटाङ्ग जिल्ला केपीलासगडी गाउँपािलका (साविक फेदी, खार्ताम्छा, बास्पानी, बाक्सिला, सप्तेश्वर, दिप्सुङ र सुङ्देल गा.वि.स.)का बासिन्दाहरुले सेयर खरिद गर्न सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमास्थानीय वासिन्दाले न्यूनतम १० कित्तादेखि १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभुमा क्यापिटल रहेको छ । स्थानिय लगानीकर्ताले आयोजना स्थल, प्रभु बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालय र प्रभु क्यापिटलबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयर एनपी डबल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
अप्पर स्याङ्गे हाईड्रोले जेठ १ गतेदेखि आईपीओ बिक्री खुला, कति कित्ता खरिद गर्ने ?
काठमाडौं । अप्पर स्याङ्गे हाईड्रोपावरले जेठ १ गते आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि आईपीओ बिक्री खुला गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पूँजी २२ करोड रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात् २ करोड २० लाख २ लाख २० हजार कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्र लमजुङ्ग जिल्लाको मस्र्याङ्गदी गाउँपालिका (साविकका घनपोखरा गा.वि.स. १ र २, खुदी गा.वि.स. ३, ताघ्रिङ गा.वि.स.४, घेरमु गा.वि.स. ५, बाहुन डाँडाँ गा.वि.स.६, भुलभुले गा.वि.स.७ र ८, सिमपानी गा.वि.स.९) का बासिन्दाहरुलाई छुट्याइएको छ । सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको २९.५५ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ५० लाख रुपैयाँको ६ लाख ५० हजार कित्ता सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ६५ हजार कित्ता सेयरमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि स्थानीय वासिन्दाले १ लाख कित्ता र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले ५० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा जेठ १६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । तर, स्थानिय बासिन्दाहरुलाई बिक्री गरिएको सेयरमा पूर्ण आवेदन नपरेमा जेठ ३० गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल रहेको छ । स्थानिय लगानीकर्ताले आयोजना स्थल, सिद्धार्थ क्यापिटल, सिद्धार्थ बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, एनएमबि बैंक र हिमालयन बैंकका लमजुङ शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले स्वीकृतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सिआस्बा प्रणाली मार्फत् आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै मेरो सेयर अनलाइन प्रयोग गरी सि–आस्बा प्रणालीबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ ।
मोदी ईनर्जीको आईपीओ खरिद गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । मोदी ईनर्जीले बैशाख १९ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको आईपीओमा आवेदन भर्ने अन्तिम दिन रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आज बैशाख २४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पूँजी २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको १५ प्रतिशत अर्थात् ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ४३ लाख ५० हजार कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । कम्पनीले सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको सेयरमध्ये ४ लाख ३५ हजार कित्ता सेयर बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बाँडफाँट गरिसकेको छ भने २ लाख १७ हजार ५ सय कित्ता सामूहिक लगानी कोष र ८७ हजार कित्ता कर्मचारीलाई छुट्याएको छ । कम्पनीको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुबाट आवेदन नपरेको २० लाख ९५ हजार ६१० कित्ता सेयर थप गरी कूल ५९ लाख ९५ हजार ४२० कित्ता सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ लाख कित्ता सेयरसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सनराइज क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्बा सेवा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई आईआरएन डबल बी प्लस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो र कतिको हुने ?
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणको काम चलिरहेको छ । कोभिड महामारीयता सम्हालिन नसकेको अर्थतन्त्रलाई टेको लगाउन सरकारले कस्तो वित्त नीति तयार पार्छ भन्ने चासो सबैतिर छ । मुर्छाएको अर्थतन्त्रमा प्रायवायु भर्नु र नयाँ आशा जगाउनु अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि दोस्रोपटक सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका छन् । भर्खर निर्वाचित भएर संसद् छिरेका जनप्रतिनिधिले चुनाव अघि मतदातासँग गरेको वाचा पूरा गर्नुछ । जसका कारण सत्तासिन राजनीतिक दलका घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि जोडबल चल्नेछ । तर यस वर्ष सरकारलाई अनिवार्य दायित्वकै लागि स्रोत व्यवस्थापन गत सकस छ । नयाँ योजना कार्यक्रम ल्याउनेभन्दा पनि पुरानै कार्यक्रमका लागि सरकारलाई बजेट पुर्याउन धौधौको अवस्था छ । पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१) कार्यान्वयनको यो अन्तिम वर्ष हो । सरकारले यो आवधिक योजनाको समीक्षा र १६औँ आवधिक योजनाको तयारी यसै वर्ष थालिसक्नुपर्नेछ । नयाँ आवधिक योजनाका लागि गरिनुपर्ने कागजी काम पनि यसै वर्षभित्र टुङ्ग्याइसक्नुपर्नेछ । सामाजिक सुरक्षा र वृद्धभत्ता चुनावी नारा बने । तर अहिले यसको आर्थिक भार राज्यले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । चुनाव जित्ने अश्त्र र सस्तो लोकप्रियताको औजार भन्यो, कहिले रकम बढाउने त कहिले उमेर घटाउने नाममा । राज्यबाट विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा आवस्यक पर्छ । तर, यसको व्यवस्थापन, समन्वय, न्यायपूर्ण र पारदर्शी छरछैन भन्ने विषयमा स्पष्टता छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागको तथ्याङ्कअनुसार हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सक्रिय लाभग्राहीको सङ्ख्या ३७ लाख ४४ हजार पाँच सय जना छ । बजेटको करिब १३ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा जान्छ । सीमित स्रोतबाट अनेकौँ आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन भनेर सोच्न जरुरी छ । सङ्घ सरकारले दिएको सामाजिक सुरक्षा माथि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफूखुसी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडीरहेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा सामाजिक सुरक्षाबारे सबै राजनीतिक दलले समान धारणा राखेर राष्ट्रिय सहमति बनाएर जानुपर्ने बताउँछन् । सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसक्ने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई पनि बजेटको केन्द्रमा राखिनुपर्छ । पूर्वाधार विकासमा मात्र नभई मानव विकासका बहुआयामिक पक्षलाई बजेटले हेर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सिलिङ तोकिसकेको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्ने भइरहेको छ । व्यावहारिक बजेट तयार गर्न, खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न र अनावश्यक दायित्व थपिने गरी नयाँ आयोजना थप नगर्न सरकारलाई दबाब परेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले अहिलेको समस्या आर्थिकरुपमा मात्र नभई राजनीतिक रुपमा शासन शैलीमै समस्या रहेकाले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । ‘देशको शासन गर्ने पात्रहरु, शासकीय पद्धति र प्रक्रियामा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । फजुल खर्च कटौतीका लागि थुप्रै अध्ययन भएका छन्, त्यस्ता अध्ययनका सुझाव कार्यान्वयन गरिनुपर्छ’ लोहनीले भने, ‘साधारण खर्च कम गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उठाएर जाने र सँगसँगै शासकीय चरित्रमा पनि सुधार गर्दै जानु आवश्यक छ ।’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा आशा जगाउने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सबै क्षेत्रमा आशा जगाउने गरी यथार्थपरक बजेट आउनुपर्यो। राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न ८० प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक छ’, कार्कीले भने, ‘कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्र बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको सुरक्षाबारे पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।’ अहिले धेरै नेपाली कामदार विदेशी जेलमा रहेको विषयलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने उनले बताए । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक ऋण प्रयोगमा सरकारले संयमता अपनाउन आवश्यक रहेको बताए । सरकारले महँगोमा ऋण लिएर त्यसको उपयोग पुँजी निर्माणमा गर्न नसक्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । बहुवर्षिय आयोजनालाई अनावश्यक स्रोत सुनिश्चितता दिन नहुने, आयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, सामाजिक सुरक्षामा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव अर्थमन्त्री महतलाई दिएको पाण्डेले बताए । ‘बहुवर्षीय ठेक्काको मात्रै चार खर्ब बराबरको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ, चालु खर्चलाई घटाउन भवन निर्माण, सवारी खरिदजस्ता क्षेत्रमा कार्यविधि बनाएर जान सकिन्छ, प्रदेश र स्थानीय तहले यसमा कति खर्च गर्न पाउने भन्ने यकीन गरिनुपर्छ’, पाण्डेले भने, ‘सामाजिक सुरक्षालाई एउटै बास्केटमा हाल्न जरुरी छ । रोजगारीका क्षेत्रलाई पनि एउटै निकाय मातहत ल्याउन सकिन्छ ।’ अहिले वित्त नीति कडा बनाएर मौद्रिक नीति केही खुकुलो बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । त्यस्तै कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र करका दर निर्धारणमा बाह्य व्यक्तिको संलग्नता रोकिनुपर्ने पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘करका दरहरुमा म्यानुपुलेसन नहोस् भनेर सजग हुन सुझाव दिएका छौँ, कर प्रणालीलाई सफ्टवेयर बनाएर, भ्याट सरकारी खातामा जाने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा कुनै गाह्रो छैन, कर प्रणाली चुस्त बनाउन प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ, त्यस्तै उत्पादनमा मात्रै अनुदानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।’ त्यसैगरी पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अहिले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नसकिने भएकाले नयाँ योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा हाल्नेभन्दा पनि पुराना कार्यक्रमलाई सक्नेगरी बजेट व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताए । ‘बजेटको अङ्कको आकार बढाउने ठाउँ छैन, तोकिएको सिलिङ वरिपरि नै बजेट आउनुपर्छ, नयाँ कार्यक्रम नल्याउने र अधुरा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने नीति लिइनुपर्छ’, उनले भने, ‘तीनवटै तहका सरकारमा मितव्ययितालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्छ, बहुवर्षीय ठेक्कालाई स्रोत सुनिश्चिता दिनु हुँदैन ।’ सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्दै गएको तर स्रोत अपुग रहेको अवस्थामा सबै दलहरूले यसबारे समान धारणा बनाउनुपर्ने र राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । बजेटमा विचलन नहोस् भन्नेबारे पनि सरकारलाई सुझाव दिएको खतिवडाले बताए । ‘बजेटमा विचलन नहोस्, करका प्रस्ताव तलमाथि नहोस्, पहिलो त्रैमासमै रकमान्तर गर्ने रोकियोस्’, डा खतिवडाले भने, ‘राज्यले भार बोक्न नसक्ने अवस्थाका निजी क्षेत्रको लिन सकिन्छ, अहिले मौद्रिक नीति खुकुलो गर्न सकिन्छ । तर वित्त नीति कसिलो हुनुपर्छ ।’ पूर्वअर्थमन्त्रीसँग सुझाव लिएपछि अर्थमन्त्री डा. महतले लक्ष्यको तुलनामा कम राजस्व उठेको अवस्थामा खर्च कटौती गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई मात्र बजेट छुट्याउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन आफू लागिपरेको बताउनुभयो । साथै उनले प्रतिफल नदिने आयोजनामा लगानी नगर्ने र तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने, कार्यान्वयन तुरुन्तै गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाए । छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले अहिलेको जटिल अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तयार गर्न आफू प्रयासरत रहेको र यसका लागि सबैबाट सहयोग मिल्ने आशा व्यक्त गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको सीमा (सिलिङ) तोकेको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित तयार पारिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोडले कम हो । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौती र त्यसले आर्थिक सूचकहरूमा पारेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर बजेटको सीमा अनुमान गरिएको आयोगले जनाएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको सङ्कुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवाब्याज भुक्तानीमा पर्नसक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभार समेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको छ’, आयोगले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ तयार गरी स्वीकृत गरिसकेको जनाएको छ । सो मार्गदर्शन तथा ढाँचा सबै संवैधानिक निकाय तथा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय एवं प्रदेश सरकारलाई समेत पठाइसकेको आयोगले जनाएको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार सरकारी राजस्व आगामी तीन आर्थिक वर्षमा सरदर १४ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । राजस्व वृद्धिको सोही अनुमानका आधारमा बजेटको आकार पनि अनुमान गरिएको हो । ‘नेपाल सरकारको कूल स्रोत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ८० अर्ब २० करोड र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ’, आयोगले भनेको छ । आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा निर्धारण गर्दा विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको छ । ‘विषयगत मन्त्रालय वा निकायबाट बढी बजेट माग हुने तर विनियोजित बजेट बाँडफाँट मुताविक खर्च नहुने अवस्थालाई मनन् गरी बजेट प्रणालीको अनुमान योग्यता र विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको छ, आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्च हुने वा खर्च गर्न सकिने कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा मात्र बजेट व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने विषयलाई मार्गदर्शनमा जोड दिइएको छ’, आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारी खर्च र राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा न्यून छ । मूल्यवृद्धिले वाञ्छित सीमा नाँघेको छ । आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा आधा मात्रै देखिन्छ । सरकारी सञ्चित कोष घाटामा छ । आन्तरिक मात्र होइन अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र पनि उत्तिकै दबाबमा छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितीको अवस्था खस्किँदो छ । कोभिड–१९ महामारी पछि विस्तारै कमजोर हुँदै गएको निजी क्षेत्र अझै सम्हालिन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव र ब्याजदरको समस्या छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा पनि समस्या देखिन थालेको छ । त्यस्तै तीन खम्बे अर्थनीतिको मुख्य खम्बाका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रमा समस्या छ । बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी क्षेत्रका समस्याले अहिले बजार तरङ्गीत छ । कर्जाको साँवाब्याज तिर्न नसकिने भन्दै ऋणी आन्दोलित छन् । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका यस्ता समस्याबारे आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलपछि अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन आस्वासन पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिएको छ । सरकारी ऋणको साँवा ब्याजको दायित्व बर्सेनि थपिँदै गएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आन्तरिक र बाह्य दुवै ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारसँग तीन खर्ब ३७ अर्ब माग गरिएको छ । जसमध्ये ट्रेजरी बिलको साँवा भुक्तानीका लागि मात्रै एक खर्ब माग गरिएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी राजस्व निकै न्यून उठेपछि ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले माग गरेअनुसार बजेट उपलब्ध गराउनसक्ने अवस्थामा सरकार देखिँदैन । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड बराबर छ । जसमध्ये ११ खर्ब दुई अर्ब ५१ करोड बाह्य ऋण र नौ खर्ब ६८ अर्ब एक करोड आन्तरिक ऋण हो । रासस ।
महासंघका अध्यक्ष ढकाललाई जन्मगाउँमा भव्य सम्मान
बागलुङ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललाई आफ्नो जन्मभूमीमा भव्य सम्मान गरिएको छ । बागलुङ नगरपालिका वडा नं १२ अमलाचौरमा आज उहाँलाई सो वडासहित आफ्नो जन्म गाउँका तर्फबाट स्थानीयले भव्य रुपमा स्वागत तथा सम्मान प्रदान गरेका थिए । वडा कार्यालयको आयोजनामा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा आज यहाँका ठूलो संख्याका स्थानीयहरु उपस्थित रहेका थिए । महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि पहिलोपटक जन्मगाउँ आउनुभएका ढकाललाई स्थानीयले बजागाजासहित स्वागत तथा सम्मान गरेका हुन् । उनलाई गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य कृष्ण पाठक, वडा नं १२ का वडाअध्यक्ष कोपिलामणि शर्मा, सो वडाका पूर्व अध्यक्ष गुरुदत्त पाठक लगायतका विभिन्न राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरुले दोसल्ला, खादा तथा फुलमालाले सम्मान प्रदान गरेका थिए । सो कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्षहरु सुरकृष्ण बैद्य, हेमराज ढकाल र ज्योत्सना श्रेष्ठलाई पनि सम्मान गरिएको थियो । नेपालका एक सफल उद्यमी ढकाल बागलुङको अमलाचौरमा जन्मिएका हुन्। सोही ठाउँको पृथ्वी हिरण्य माध्यमिक विद्यायमा प्रारम्भिक अध्ययन गरेका ढकालले उक्त विद्यालयमा ६ करोड भन्दा बढी निजी खर्चमा विद्यालय भवनलगायतका संरचना निर्माण गरेका छन्। सो विद्यालय भवनको केही वर्षअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेकी थिइन् । सम्मान कार्यक्रममा निकै भावुक भएका ढकालले आफूलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघजस्तो यो देशका समग्र उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संस्थाको अध्यक्ष बन्ने प्रेरणा दिने आफ्नो जन्मस्थलको माटोको भार कहिल्यै नविर्सने बताए। उनले आफू विश्वको जुनसुकै कुनामा पुगेपनि सदैव अमलाचौरकै माटोको माया लाग्ने बताउँदै यो माटोका लागि आफूले आफ्नो जीवनमा सकेको कर्म गर्ने प्रण गरे । सो सम्मान कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण पाठकले चन्द्रप्रसाद ढकाल अमलाचौरको मात्र नभएर देशकै एक राष्ट्रिय एवं सफल व्यक्तित्व रहेको चर्चा गर्दै यस्ता व्यक्तित्वलाई आफ्नो जन्मस्थलमा पाउनु हामी अमलाचौरबासीकै अहोभाग्य भएको बताएका थिए । त्यस अवसरमा उनले आफ्नो जन्मभूमि सम्झिएर यस स्थानमा विकासका कार्यहरु गर्न ढकाललाई आग्रह पनि गरेका थिए । बागलुङ नगरपालिका वडा नं १२ का वडाअध्यक्ष कोपिलामणि शर्मा र पूर्व अध्यक्ष गुरुदत्त पाठकले अमलाचौरको पहिचानलाई देश तथा विदेशमा चिनाउन महत्वपूर्ण योगदान गरेकामा अध्यक्ष ढकाललाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरे । त्यस अवसरमा उपस्थित समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुले ढकाल नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको नेतृत्वमा पुग्नु अमलाचौर र बागलुङ जिल्लाको मात्र नभएर समग्र पश्चिम नेपालकै गौरवको विषय भएको बताए । त्यस कार्यक्रममा ढकालले पृथ्यी हिरण्य माध्यमिक विद्यालय परिसरमा राखिएको उनका स्वर्गीय पिता हिरण्यप्रसाद ढकालको सालिकमा माल्यार्पण गरेका थिए । विद्यालयको भौतिक संरचनामा अध्यक्ष ढकालले योगदान गरेसँगै विद्यालय परिसरमा समाजसेवी स्वर्गीय हिरण्यप्रसाद ढकालको सालिक राखिएको छ ।
सत्तरी प्रतिशत सकियो हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गमा हालसम्मको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत पुगेको छ । एक हजार आठ सय ५७ किमीमध्ये अहिलेसम्म नौ सय ५७ किमी कालोपत्र सकिएको छ । खासगरी वन क्षेत्र, केही समस्या रहेको क्षेत्रमा सडक बनाउन र लामो समयदेखि अलपत्र पुल सम्पन्न हुन बाँकी रहेको हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । अहिले अन्योल भएका ठाउँबाहेक अरुतिरको सडक कतै निर्माण भइसकेको छ भने कतै निर्माण भइरहेको छ । अहिलेसम्म दुई सय ११ किमी सडक निर्माणका लागि ठेक्कामा जान बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख चुडाराज ढकालले बताए। सत्तरी पुल पनि ठेक्कामा जान बाँकी छ । रेखाङ्कनमा पर्ने चितवन, नवलपुर खण्ड, कपिलवस्तु, बाँके र दाङ वनको क्षेत्रमा स्वीकृति नपाएका कारण निर्माण अघि बढेको छैन । उनले भने, ‘ती ठाउँमा के गर्ने भनी निर्णय आउन बाँकी छ ।’ सडकको रेखाङ्कन कतिपय खण्डमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिकै पर्ने भएकाले त्यसैमा लगेर हुलाकी राजमार्ग जोड्ने कि रेखाङ्कनअनुसार बनाउन लाग्ने भनी निर्णय हुन बाँकी रहेको प्रमुख ढकालले बताए। उनले भने, ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई दुई लेन गरेर यसलाई पनि दुई लेन गर्ने कि दाङ, कपिलवस्तु, बाँकेमा वन क्षेत्रबाटै निर्माण गर्ने भनी निर्णय हुन बाँकी छ ।’ यो आर्थिक वर्षको प्रगति ६० प्रतिशत रहेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जनाएको छ । बाँकी अवधिमा काम गर्दा पहिले विनियोजित रकममात्रै पर्याप्त नहुने देखिएको उनले बताए। यो आवमा दुई अर्ब थप रकम माग गरिएको उनले जानकारी दिए। उनले भने, ‘त्यो रकम आएर काम गर्दा यस वर्ष ९५ प्रतिशत प्रगति हुनेछ ।’ जम्मा दुई सय ५० किमी सडक कालोपत्र गर्ने योजना बनाइएको भए पनि अहिले दुई सय किमी कालोपत्र गर्न लागिएको उनले बताए । कालोपत्रबाहेक यो आवमा अरु संरचनाको काम बढी भएकाले कालोपत्र कम गरिने योजना बनाइएको हो । यो आवमा हालसम्म आठ पुलको निर्माण सकिएको छ भने सात सकिने क्रममा छन् । दाङको शिवगढी मन्दिरबाट कपिलवस्तु, दाङ र बाँकेको केही क्षेत्रसम्म बस्ती नभएको वन क्षेत्र रहेको प्रमुख ढकालले बताए । लमहीबाट पश्चिम निकुञ्ज र वन क्षेत्र सबै जङ्गल नै जङ्गल रहेको छ । उनले भने, ‘चुरेमा साढे तीन किमी सुरुङ बनाउन सकिने पनि सम्भावना रहेको छ ।’ राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग पहिले हुलाकी पुल आयोजनाका रूपमा रहेको थियो । आव २०६५/६६ मा भएको समझदारीमा भारतीय प्राविधिक र निर्माण व्यवसायी उताबाट आएर बनाउने भन्ने योजना बनेको थियो । विभिन्न कारणले त्यो स्वरुपमा काम हुनसकेको थिएन । भारतीय पक्षले बीचैमा छाडेर फर्किएपछि आव २०७३÷७४ मा हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय बनेर सरकारले बाँकी निर्माण अघि बढाएको थियो । योजनाअन्तर्गत नै आठ सय ८१ किमी लम्बाइको शाखा सडक (फिडर सडक)को निर्माण भइरहेको छ । यसमध्ये दुई सय ४५ किमी भारत सरकारले र बाँकी नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने समझदारी थियो । भारत सरकारले निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरिसकेको छ भने बाँकीमा सरकारले निर्माण गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले हुलाकी राजमार्ग आयोजना आव २०७९/८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने विगतका वर्षमा कोभिडका कारणले निर्माण हुन नसकेकाले पनि राष्ट्रिय गौरवका सडक योजनाको लक्षित समय बढाउनुपर्ने बताएको छ । हुलाकी राजमार्गलाई तराई÷मधेसको समृद्धिको लक्ष्यसहित सुरु गरिएको हो । यो पूर्वी तराईलाई पश्चिम तराईसम्म जोड्ने मार्ग पनि हो । मधेस क्षेत्रमा देशभरको झन्डै आधा जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने भएकाले आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यहाँका नागरिकको पहुँच बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस क्षेत्रको व्यापार, कृषिलगायतका क्षेत्रमा राजमार्गले नयाँ सम्भावना खुल्ने सरकारले अपेक्षा गरेको छ ।
