उद्योगी राजेशबाबु श्रेष्ठले पाए ‘अनररी अफ सिल्भर’ सम्मान
काठमाडौं । उद्योगी राजेशबाबु श्रेष्ठले अष्ट्रियाको राष्ट्रपतिले प्रदान गर्ने ‘अनररी अफ सिल्भर’ सम्मान पाएका छन्। मनकामना केबलकारको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका श्रेष्ठलाई नेपाल र अष्टियाबीचको सम्बन्ध विस्तारमा महत्पूर्ण भूमिका खेलेको आधारमा सो सम्मान पाएका हुन् । अष्ट्रियाका लागि नेपालको महावाणिज्यदूत रहेका श्रेष्ठलाई आइतबार भएको एक कार्यक्रमबीच नेपालका लागि अष्ट्रियाका राजदूत क्याथरिना विजरले सो अवार्ड प्रदान गरेकी थिइन् । यसअघि अष्ट्रियाले प्रदान गरेको अनरी अफ गोल्ड अवार्ड श्रेष्ठकै पिता लक्ष्मणबाबु श्रेष्ठले पाएका थिए । अवार्ड प्रदान गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा श्रेष्ठले अष्ट्रियाबाट पूर्वाधार विकासमा धेरै कुरा सिक्न सकिने बताएका थिए । ‘अष्ट्रियाले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मारिसकेको छ’, उनले भने, ‘पहाडको पूर्वाधार विकास र जलविद्युतमा उसको प्रगति उत्साहजनक भएर नै आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको हो।’ श्रेष्ठले कोभिडका बेलामा चार लाख भ्याक्सिन सहयोग गरेको बताएका थिए ।
यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको विशेष साधारणसभा सम्पन्न, अजोडसँगको मर्जर प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (नेपाल) को विशेष साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । साधारणसभाले अजोड इन्स्योरेन्ससँगको मर्जर सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । साधारणसभाले यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड र अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड एक आपसमा गाभिए पश्चात बन्ने निर्जीवन व्यवसाय गर्ने कम्पनीको नाम ‘यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स’ कायम हुने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ । साधारणसभाले अजोड इन्स्योेरेन्ससँग १००ः८२.५ कायम गर्ने, अन्तिम सम्झौतापत्र तथा आवश्यक काम कारबाही र लेखापरीक्षकमा एस. आर. पाण्डे एण्ड कम्पनीलाई चाटर्ड एकाउन्टेन्टको रुपमा नियुक्ति र निजलाई प्रदान गरिने पारिश्रमिक अनुमोदन गरेको छ । त्यस्तै, मर्जरको लागि आवश्यक कामको लागि सम्पूर्ण अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिने निर्णय विशेष साधारणसभाले गरेको छ ।
मुग्लिन–पोखरा सडक : पूर्वी खण्डमा २५, पश्चिम खण्डमा छ प्रतिशत प्रगति
दमौली । पृथ्वीराजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित काम भइरहेको मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार आयोजनाको पूर्वी खण्डमा २५ र पश्चिम खण्डमा छ दशमलव शुन्य पाँच प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । तनहुँको आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको खण्डमा हालसम्म २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने जामुनेदेखि पोखरासम्मको पश्चिम खण्डमा छ दशमलव शुन्य पाँच प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । पूर्वीखण्डको काम केही सन्तोषजनक देखिए पनि पश्चिम खण्डको काम भने निकै सुस्त छ । मुग्लिन–पोखरा सडक योजना पूर्वी खण्डका प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले यो खण्डमा सडक फराकिलो बनाउने, पक्की पुल तथा कल्भर्ट निर्माणको काम भइरहेको जानकारी दिए । साथै सबवेश र फेसको काम पनि सुरु गर्न लागिएको सुवेदीले बताए । उक्त खण्डमा विद्युत्का खम्बा स्थानान्तरणको कामले समस्या भए पनि उक्त समस्या समाधान हुँदै गएको सुवेदीले बताए । पूर्वीखण्डअन्तर्गत आँबुखैरेनी खण्डमा सात किलोमिटर कालोपत्रको तयारी गरिएको छ । सुवेदीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रै सात किमी सडकखण्ड कालोपत्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइएको छ । विविध कारणले सडक कालोपत्रको काम ढिलाइ भएको बताउँदै सुवेदीले अब कालोपत्रको काम सुरु हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार सडक कालोपत्रको परीक्षण भइसकेको छ । ‘कालोपत्रको ट्रायल भइसक्यो, कालोपत्र सडकलाई छुवाइसक्यौँ’, सुवेदीले भने । यस्तै जामुनेदेखि पोखरासम्मको पश्चिमखण्डको प्रगति न्यून रहेको मुग्लिन–पोखरा सडक योजना पश्चिम खण्डका प्रमुख अमितकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । निर्माण कम्पनीका कारणका यो खण्डमा काम सुस्त रहेको र अब विस्तारै कामको गति बढ्ने श्रेष्ठले बताए । पूर्वी खण्डको कामका लागि विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । ४१ दशमलव ४५ किमी यो खण्डमा तीन ठूला र चार साना पुल निर्माण गरिनेछन् । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । यो खण्डको म्याद विसं २०८१ वैशाखसम्म रहेको छ । पश्चिम खण्डअन्तर्गत जामुनदेखि पोखरासम्म विसं २०७८ जेठ २ गते सम्झौता भई विसं २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । यो खण्ड निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनले पाएको छ । यो खण्डको म्याद विसं २०८१ भदौसम्म रहेको छ । विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एशियाली विकास बैंक एडिबीको ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । पूर्वी खण्डको ठेक्का छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजार रुपैयाँमा र पश्चिम खण्डको ठेक्का सात अर्ब ४० करोड ४६ लाख रुपैयाँमा लागेको छ । चार लेनको बन्दा सडक सीमा दुईतर्फी २५/२५ मिटर हुनेछ । बाक्लो बस्ती भएका स्थानमा ४१ मिटर चौडाइको सडक बन्नेछ । डिजाइनअनुसार तनहुँको दमौली र डुम्रे बजारमा ४१ मिटरको सडक बन्नेछ । दुलेगौँडादेखि खैरेनीटार बजारसम्म, कोत्रे बजार क्षेत्र र कास्कीको गगनगौँडादेखि पोखरासम्म सडकको चौडाइ ४६ मिटरको हुनेछ । रासस
संसदमा बजेट वहस चल्दा सेयर मूल्यमा उच्च गिरावट, बीमा कम्पनीका लगानीकर्ता आत्तिए
काठमाडौं । आइतबार अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले आगामी बजेटका लागि सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस गरे । सोमबार मन्त्री महतले पेस गरेको विनियोजन विधेयक २०८० माथि छलफल भयो । बहसकै क्रममा सांसद अमरेश कुमार सिंह संसदमा नाङ्गिए, बोल्न समय पाइन भनेर । सदनमा यस्तो नाटक चल्दै गर्दा मध्यदिनमा सेयर बजारमा २६ अंकले गिरावट आएको थियो । बजार बन्द हुँदा सेयर बजार १७ अंकले घट्यो । दिनभरमा जम्मा ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको २८ लाख १० हजार कित्ता सेयर किनबेच भयो । आइतबार पनि सेयर बजारमा दोहोरो अंकले गिरावट आएको थियो । सोमबार सबैभन्दा बढी जीवन बीमा समूहको सूचक १२१ अंकले घट्यो भने निर्जीवन बीमा समूहको सूचक पनि १०६ अंकले घट्यो । त्यसैगरी होटल समूहको ८३ अंकले र जलविद्युत समूहको परिसूचक ४३ अंकले घटेको छ । नेप्से परिसूचक १८३३ अंकमा झरेको छ । ३४ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १८१ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । सबैभन्दा बढी शिभम् सिमेन्टको सेयर प्रतिकित्ता करिव ३९८ रुपैयाँमा ३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको करोबार भएको छ ।
मस्र्याङ्दी जलविद्युतबाट उत्पादन घट्यो
तनहुँ । आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ मा रहेको मस्र्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रको विद्युत् उत्पादन घटेको छ । जलवायु परिवर्तन र गर्मी बढ्दै गएकाले मस्र्याङ्दी नदीमा पानीको बहाव कम भइ उत्पादनमा कमी आएको हो । तापक्रम बढे पनि हिमालमा प्रशस्त हिउँ नहुँदा नदीमा पानीको बहाव कम भएर विद्युत् उत्पादनमा कमी आएको केन्द्रका प्रमुख बद्री फुँयालले बताए । विगत वर्षको तुलनामा यसवर्ष लामो समयदेखि खडेरी परेकाले नदीमा मिसिने खोला, झरना, खोल्सीको पानी घट्दै गएको र कतिपय मुहानसमेत सुक्दै गएकाले विद्युत उत्पादन कमी भएको उनले जानकारी दिए । पानी कम हुँदा अहिले दिउँसोको समयमा ४० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । नदीमा पानीको बहाव वृद्धि भएको समयमा तीनवटा युनिटबाट २३/२३ मेगावाटका दरले पूर्ण क्षमताको ६९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने गर्दछ । ‘नदीमा पानीको मात्रा आधा कम भएकाले उत्पादन पनि सोही अनुसार घट्दै गएको छ’, प्रमुख फुँयालले भने, ‘साँझ र बिहान बिजुलीको माग धेरै हुने भएकाले नदीको पानी दिउँसो रिजर्भ ट्याङ्कमा जम्मा गरेर लैजाने र साँझ र बिहान भने पूर्ण उत्पादन बढाउने गरिएको छ ।’ यति बेला सुख्खा याम भएकोले उत्पादनमा कमी आएको तर हिमालमा प्रशस्त हिउँ परेको भए प्रतिदिन झण्डै १० युनिट बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उनले जानकारी दिए । यस केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत् चितवनको भरतपुरबाट काठमाडौंको स्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडी वितरण हुँदै आएको छ । रासस
चन्द्रागिरिका विद्यालयमा जन्म दिनको उपहार : एउटा किताब
काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिका– ११ स्थित सामुदायिक विद्यालय विष्णुदेवी शिक्षा सदनले विद्यार्थीको जन्मदिन मनाउने नयाँ शैली अपनाएको छ । आफ्नो जन्मदिनका अवसरमा हरेक शिक्षक तथा विद्यार्थीले कम्तीमा एउटा किताब विद्यालयको पुस्तकालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । आइतबार सम्पन्न विद्यालयको ६८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रारम्भ गरिएको किताब उपहारको सुरुवात विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सिंहबहादुर महर्जनले गरेका थिए । सोही विद्यालयका पूर्वविद्यार्थीसमेत रहेका उनले तिथिअनुसार आइतबार आफ्नो जन्म दिवस परेको भन्दै स्थास्थ्यसम्बन्धी एक पुस्तक विद्यालयका प्रधानाध्यापक वसन्तराज खत्रीलाई हस्तान्तरण गरे । प्रधानाध्यापक खत्रीले पठन संस्कृतिलाई बढवा दिन र जन्मोत्सवलाई कुनै एक राम्रो कामका रुपमा लिने बानी विद्यार्थीमा बस्दै जाओस् भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरु गरिएको बताए । उक्त विद्यालयले करिब पाँच वर्षअघि तीन लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदानको भरमा पुस्तकालय स्थापना गरेको थियो । पुस्तकालयमा विभिन्न विषयका सात हजारभन्दा बढी पुस्तक छन् । विद्यालयले विद्यार्थीलाई पुस्तकालयको उपयोग गर्ने बानी लगाउन केही वर्ष अघिदेखि विभिन्न प्रयास गर्दे आएको छ । यसैक्रममा केही वर्षअघि कक्षगत तालिकामै पुस्तकालय भ्रमण राखिएकामा त्यसले नियमित अध्ययनमा अवरोध आएकाले अहिले कुनै पनि पिरियड खाली हुनासाथ पुस्तकालयमा जाने चलन चलाइएको पनि उनले बताए । जन्म दिवसका अवसरमा विद्यालय पुग्नुभएका काठमाडौंक्षेत्र नं १० का प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्दकुमार केसी, चन्द्रागिरि नगरपालिका प्रमुख घनश्याम गिरी र प्रदेशसभा सदस्य रमा आलेमगरले पुस्तक दिने प्रचलन अत्यन्त सिर्जनात्मक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । सतुङ्गलवासीको पहलमा स्थापित उक्त विद्यालयमा अहिले करिब नौ सय विद्यार्थी छन् तर नगन्य सङ्ख्याका स्थानीयवासीले मात्र आफ्ना सन्तानलाई त्यहाँ पढाउने गरेका छन् । रासस
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई बानेश्वरको ‘दृश्य लाउन्ज’ मा छुट
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले बैंकका ग्राहकहरुलाई नयाँ बानेश्वरको ‘दृश्य लाउन्ज’ मा विशेष छुट दिने भएको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफ्ना भिषा डेविट कार्डवाहक तथा मोबाइल बैंकिङ्ग ग्राहकलाई थप सेवा दिन नयाँ बानेश्वरको ‘दृश्य लाउन्ज’ सँग छुट प्रदान गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ । उक्त्त सम्झौता पश्चात मुक्तिनाथ विकास बैंकका भिषा डेविट कार्डवाहक तथा मोबाइल बैंकिङ्ग ग्राहकहरुले नयाँ बानेश्वरको ‘दृश्य लाउन्ज’ मा फुड एण्ड बेभरेजमा विशेष १५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सकिनेछ । साथै, बैंकले डिजिटल कारोबारलार्ई प्रोत्साहन गर्न यस विकास बैंकको एटिएम कार्ड प्रयोग गरी नेपालभरी रहेको भिसा नेटर्वकमा आवद्ध अन्य जुन सुकै बैंकको एटिएम मेसिनबाट निशुल्क रकम झिक्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
बैंकको ब्याज तिर्न जलविद्युत कम्पनीका हकप्रद सेयर
बैंकबाट कर्जा लिएपछि ब्याज र सावाँ तिर्नुपर्छ । लिमिटेड कम्पनी भएपछि कुनै सञ्चालकले मेरो पैसा धेरै भएको छ । कम्पनीको ब्याज र सावाँ म तिर्छु भन्न पाईंदैन । त्यो वापतको ब्याज मलाई दिनु अहिले म तिरिदिन्छु भन्ने व्यवस्था छैन । यो लिमिटेड कम्पनीको समस्या हो । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा यस्तो भइरहन्छ । कुनै पनि सञ्चालकले आफू संलग्न भएको कम्पनीमा ऋण लिने र दिने काम गरेर ब्याज खान नपाइने भनेर व्यवस्था गरेको छ । बैंकमा भएको रकम जनताको हो । त्यसैले बैंकबाट कर्जा लिएपछि ब्याज र सावाँ तिर्नुपर्छ । जलविद्युत कम्पनीहरु विविध कारणले बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । बैंकको किस्ता तिर्न वा साँवा घटाउन हकप्रद सेयर नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । कम्पनीले आवश्यकता अनुसार हकप्रद सेयर जारी गरेर ब्याज तिर्नुबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन । कुनै सञ्चालकले बदमासी गरेर, खाता सञ्चालन गर्न नजानेर, नियतवस बैंकको ब्याज तिर्ने नसक्ने अवस्थामा कम्पनीहरु पुग्छन् । कम्पनी अनुसार यस्ता घटना फरक–फरक हुन्छन् । जलविद्युतमा लगानी गरेका सबै मान्छे राम्रा छन् भन्यो भने कसैले नी पत्याउँदैनन् । कम्पनी भित्रको खराब नियतलाई कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, विद्युत नियमन आयोग, उर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास बोर्ड, अडिटर कार्यालय र साधारणसभा लगायत ६/७ वटा निकायले नियमन गर्ने गर्छ । यदि कम्पनीमा कसैले तलमाथि गर्याे भने त्यसलाई यी ६/७ निकायले नियमन गरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कम्पनीमा शंका गर्न जसले पनि पाउँछ । तर, शंकाको तात्विक कुनै कुरा भेटियो भने सोही बमोजिम भागिदार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । अहिले हकप्रद सेयर जारी गरेर बैंकको ब्याज तिर्न हुँदैन भन्नु तर्कसंगत छैन । बैंकको ब्याज तिर्न सक्दिन भनेर छुट पाईंदैन । बैंकको ब्याज र साँवा जसरी पनि तिर्नुपर्छ । यदि ब्याज तिरेन भने कम्पनी लिक्वीडेसनमा जान्छ । कम्पनीमा हजारौं लगानीकर्ताले सेयर लागानी गरेका हुन्छन् । कम्पनी लिक्वीडेसनमा लैजाँदा बैंकलाई फाइदा हुन्छ की हकप्रद सेयर बिक्री गरेर फाइदा हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । अहिले सेयर बजार घटेको छ बढेको बेला मात्रै हकप्रद जारी गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । बैंकले राम्रो सिजन छैन भनेर छुट पनि दिँदैन । कम्पनीले ब्याज र साँवा तिर्न सकेन भने हकप्रद सेयर बिक्री गरेर भएपनि चुक्ता गर भनेर बैंकले भन्छ । यदि तिरेन भने लिक्वडेसनमा लैजान्छ । यदि हकप्रद सेयर खरिद गरेनन् कम्पनी लिक्वीडेसनमा जान्छ । लिक्वीडेसनमा गएका थुप्रै कम्पनीहरु छन् । कम्पनी बैंकरप्ट (डुबेका) भएर बन्द भएका कम्पनी धेरै छन् । त्यसैले अन्तिम उपाय भनेको हकप्रद नै हो । जस्तो कुनै समय एनएचपीसी कम्पनी डुबेको थियो । एनएचपीसीले मर्ज गरेर हकप्रद सेयर जारी गरेपछि मात्रै (स्वस्थ) अब्बल भएर माथि उठेको हो । हकप्रद सेयर जारी गरेर अब्बल भएका कम्पनीहरु धेरै छन् । हकप्रद सेयर जारी नगरेर डुबेका कम्पनी ५० वटा भन्दा बढी छन् । अहिले केही कम्पनीहरुले हकप्रद जारी गरेनन् भने लगानी शुन्य हुन्छ । केही कम्पनीहरु नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । अहिले कम्पनीलाइ जोगाउन पनि हकप्रद चाहिएको छ । अहिले हकप्रद जारी गर्याे भने केही कम्पनी जोगिन्छन् । सेयरधनीहरु पनि बाँच्छन् । हकप्रद जारी गरेन भने कम्पनी डुबेर बैंक पनि डुब्छ, अनि सेयरधनी पनि डुब्छन् । कुनै आयोजनामा थोरै पैसा नपुगेर प्रोजेक्ट पूर्ण हुँदैनन् । जलविद्युत कम्पनीमा बत्ति नबलेसम्म लगानी शुन्य नै हो । त्यसैले जलविद्युत कम्पनीहरुलाई जोगाउन जरुरी छ । जलविद्युत क्षेत्रमा जुन कम्पनी कमजोर रहेको छ ती कम्पनीले तत्काल हकप्रद सेयर जारी गरेर सबै चुक्ता गर्नुपर्छ । नेपालको ५० खर्बको औपचारिक अर्थतन्त्रमा २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै जलविद्युत कम्पनी पुँजी बजारमा आएका छन् । त्यो भनेको कूल अर्थतन्त्रको एक प्रतिशत पनि होइन । अब भएका प्रोजेक्टलाई सबल बनाएर निरन्तरता दिनुपर्छ । चालू कम्पनी संरक्षण गर्दा अर्थतन्त्र पनि वृद्धि हुन्छ । अब पुँजी बजारमा जलविद्युत कम्पनीले राज गर्छन् । सबै उद्योग व्यवसायलाई राहत दिने र श्वास दिएर रक्त सञ्चार गर्ने काम जलविद्युत क्षेत्रले नै हो । बङ्गलादेशमा कुनै कम्पनीले तयारी पोशाक उद्योग सञ्चालन गर्छ भने सरकारले अनुदानमा विजुलीमा दिन्छ । त्यसैले, बङ्गलादेशले एक वर्षमा ५० खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्छ । सरकारले विजुलीमा अनुदान दिने वित्तीकै धेरै परिवर्तन आउँछ । जस्तो तयारी जुत्तामा विजुली अनुदानमा दियो भने त्यो अनुदान दिएको भन्दा १० औं गुणा बढी राजस्व सरकारले संकलन गर्न सक्छ । उद्योग खोल्ने फटाहा हुन्, धेरै पैसा कमाएर उद्योगी भएका हुन् भनेर विरोध गर्छन् । यदि अनुदान दिने हो भने रोजगारी बढाउँछ, राजस्व संकलन बढ्छ, देश स्वावलम्बन बन्छ भनेर न बजेट बन्यो, न योजना आयोगले योजना बनायो । कुनै पनि क्षेत्रको जोखिमलाई नियन्त्रण वा जोगाउने भनेको विजुलीले मात्रै हो । विजुली सर्वप्रथम चाहिने कच्चा पदार्थ भएकाले उद्योगका लागि अनुदान दिन जरुरी छ । सूचीकृत भएका जलविद्युत कम्पनीको तीन/तीन महिनामा वित्तीय विवरण प्रकाशन भइरहेको हुन्छ । जसको सम्पूर्ण सूचना सेबोन र नेप्सेको वेबसाइटमा हुन्छ । यो भन्दा बढी सूचना जलविद्युत कम्पनीमा केही पनि हुँदैन । किनभने महिनाको एउटा बिल उठ्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महिनाको एउटा चेक जम्मा गर्छ । २० हजार तलब खाने सञ्चालकले ५० हजार खाएको हुन सक्छ । खाजा खर्च, गाडीमा तेल हालेको हुन सक्छ । त्यसैले जलविद्युत कम्पनीको हिसाबमा कुनै फरक पर्दैन । कम्पनीमा एक जना कर्मचारी भयो भनेपनि आम्दानीमा फरक पर्दैन । हाइड्रोमा अध्यक्ष, सीईओ, एकाउन्टेन्ट हुनुले केही पनि असर गर्दैन । कम्पनीको नाममा आएको रकम सिधै खातामा जम्मा हुन्छ । भ्रष्ट्राचारबाट मुक्त भएको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउँदा र सबैभन्दा बढी भ्रष्टचार गर्ने व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउँदा पनि कम्पनीको आम्दानीमा कुनै फरक पर्दैन । जस्तो १० मेगावाटको कुनै प्रोजेक्टले वार्षिक ५० करोड आम्दानी गर्छ भने त्यो कम्पनीमा भ्रष्ट्र व्यक्तिलाई सञ्चालक वा सीईओ बनाएपनि ५० करोड नै आम्दानी गर्छ । साेही कम्पनीमा सज्जन मान्छेलाई नै जिम्मा दिने हो भनेपनि ५० करोड नै आम्दानी गर्छ । बत्ति बल्ने फिक्स हुन्छ । कम्पनीको बत्ति बाहेक अरु कुनै आम्दानी हुँदैन । आम्दानी बढाउन र घटाउन पनि सकिँदैन । वार्षिक रुपमा कम्पनीको खर्च र आम्दानी कति छ भनेर वित्तीय विवरणमा स्पष्ट उल्लेख गरिएकाे हुन्छ । कसले कति रकम खर्च गरेको छ भनेर वित्तीय विवरणमा एमआरआइ (सीटी स्क्यान) गरेजस्तै छर्लङ्ग देखिन्छ । सञ्चालन खर्च कति, प्लान्ट लागत खर्च कति, काठमाडौंमा बसेर मोजमस्ति गरेको खर्च कति भनेर स्पष्ट हुन्छ । कहिलेकाँही वर्षाका कारण आम्दानी घटबढ भएको हुन्छ । कुनै वर्ष छिट्टै पानी पर्ने र कुनै वर्ष ढिला पानी पर्ने भएकाले घटबढ हुनु स्वभाविक हो । साथै, कहिलेकाँही बाढी पहिरोले क्षति गरेका कारण पनि आम्दानी तलमाथि भएको हुन सक्छ । जस्तो मेरो एउटा प्रोजेक्टले राष्ट्र बैंकको सुविधाको ६ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाउँदा १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियाे । यसपटक १२ प्रतिशत ब्याजदर पुग्दा ५ प्रतिशत पनि मुस्किलले वितरण गर्ने अवस्था छ । अहिले आदर्शवादी मान्छे कम्पनीमा हुन्थ्यो भनेपनि यसवर्ष १० प्रतिशत लाभांश खुवाउन सक्दैन । जलविद्युतमा गरेको लगानी दीर्घकालका लागि हो । होटल क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ लगानी शुन्य भएर ऋणात्मक पनि हुन्छ । कोरोना महामारीको बेलामा होटल क्षेत्र शुन्य भयो । तर, जलविद्युत क्षेत्रमा भएन । त्यसैले जलविद्युत क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रसँग दाँज्न मिल्दैन । जलविद्युत कम्पनीले दिएको लाभांश ठिकै हो । ५/१० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत कम्पनी सिकारु हुन् । ती पहिलो चरणमा बनेका आयोजना हुन् । सुरुवातमा आयोजना बनाउँदा हामी पनि सिकारु नै थियौं । कुनै आयोजना राम्रो भयो कुनै आयोजना राम्रो हुन सकेनन् । तर, पछिल्लो समय आएका कम्पनीहरु खारिएर आएको हुँदा धेरै समस्या छैन । कतारमा तेलका कम्पनी भएजस्तै नेपालमा जलविद्युत कम्पनी हुनुपर्छ । अब भारत, बङ्गलादेश, चिनलाई बिजुली बिक्री गर्नुपर्छ । अब साना कम्पनी सञ्चालन हुँदैनन् । ठूला आयोजना मात्रै निर्माण हुन्छन् । राज्यले ठूला उद्योगलाई अनुदान दिनुपर्छ । अब निजी क्षेत्र सक्षम र सबल भइसकेको हुँदा सरकारले पनि नयाँ आयोजना निर्माणका लागि बाटो खुला गर्नुपर्छ । अबको विदेशी मुद्रा भित्र्याउने मुख्य क्षेत्रमध्ये जलविद्युत हो । तर, सरकारले खुट्टा बाँधेर राखेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफै पनि बिक्री गर्न सकेको छैन भने निजी कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको छैन । निजी क्षेत्र आफैं पीपीए, आफैं बिक्री वितरण गर्छ भन्दा पनि सरकारले दिएको छैन । त्यसैले अब बिजुली कहाँ खपत गर्ने भनेर चिन्ता बढेको छ । मान्छे निर्यात गरेर पैसा कमाएको देशमा बिजुली निर्यात गरेर पैसा कमाउन हामी तयार छौं । विदेशीले पनि उद्योग खोल्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । सरकार उदार भएर निजी क्षेत्रलाई परिचालित गर्न जरुरी छ । अहिले विदेशी कम्पनीले मात्रै विद्युत निर्यात गरिरहेका छन् । स्वदेशी कम्पनीलाई विद्युत निर्यात गर्न अनुमति छैन । विदेशीले आयोजना बनाएर निर्यात गर्न मिलेको छ । जस्तो सतलजले बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । तर, निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माण गरेर बिजुली निर्यात गर्ने ऐन बनाएको छैन । (गुरागाईं स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष हुन्)
