खुकुलो मौद्रिक नीति नल्याउन आइएमएफको सुझाव
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)ले नेपालको अर्थतन्त्र अझै जोखिममा रहेकाले नीतिगत सावधानी अपनाउन सुझाव दिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य जोखिम कायम रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिलाई अझ खुकुलो पार्नेभन्दा पनि अझ बढी व्यवस्थित तुल्याउन आइएमएफले नेपाललाई सुझाएको छ । नेपालमा एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी (इसिएफ) मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन भएका कार्यक्रमको समीक्षापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आइएमएफका डेपुटी डिभिजन चिफ टुरुनेन जाक्र्कोले नेपालको आयात क्रमिक रूपमा बढेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउने हो भने त्यसले अर्को समस्या ल्याउनेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । इसिएफमार्फत परिचालन भएका कार्यक्रमको समीक्षापछि आइएमएफले ५ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको ऋण निकासा गर्ने घोषणा गरेको छ । आइएमएफको कार्यकारी समिति (एक्जुकेटिभ बोर्ड) बैठकले इसिएफअन्तर्गतको ऋण निकासा दिने निर्णय गरेको थियो । पत्रकारसँग आइएमएफका डेपुटी डिभिजन चिफ जाक्र्कोले भने, ‘नेपालको आयात बढिरहेको छ, मूल्य वृद्धि उच्च दरमा छ, अहिले बाह्य जोखिम कायमै रहेकाले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन हुँदैन, अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन ।’ उनले देशको आर्थिक अवस्थाबारे निर्णय लिँदा तथ्याङ्कमा आधारित हुने पनि सुझाव दिए । यसअघि आइएमफले कसिलो मौद्रिक नीतिले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा सघाएको र बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट चालिएका सरकारका कदमले अर्थतन्त्रमा आगामी दिनमा देखिनसक्ने चुनौती सम्बोधन गर्न खोजेको बताइएको थियो । राजस्व वृद्धि गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराएर देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा डेपुटी डिभिजन चिफ जाक्र्कोको जोड थियो ।
अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गएको तथ्याङ्कहरूले पुष्टि गरेको छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गएको सङ्केत तथ्याङ्कहरूले पुष्टि गरिसकेको बताएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग भेटवार्ता गर्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन् । उनले यो अवस्थामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन र रोजगारीमा पर्न सक्ने प्रभावको न्यूनीकरण गर्न र सम्भावित समस्या सामना गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य हुनु पर्ने बताए । उनले श्रम बजारको मागअनुसारको सीप विकासमा जोड दिँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लिइने केही अव्यवहारिक नीति नियमको पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा मन्त्री भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित नीति नियमलाई व्यावहारिक बनाउन आफू तयार रहेको बताए । उनले सीप विकासलगायतका श्रम क्षेत्रका सबै विषयमा निजी क्षेत्रको सरसल्लाहमा छलफल गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले महासङ्घले राखेका सुुझाव कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट आफू सकारात्मक रहेको बताए । प्रतिनिधिमण्डलमा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ तथा उपाध्यक्षहरू सुरकृष्ण वैद्य, हेमराज ढकाल, ज्योत्सना श्रेष्ठ र महानिर्देशकको सहभागिता थियो । यसैगरी महासङ्घका अध्यक्ष ढकाल र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)का नेपालका लागि देशीय निर्देशक नुमान ओजकानबीच पनि भेटवार्ता भएको थियो ।
प्राइम, युनियन र गुराँसबीच हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मर्जर
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले प्राइम, युनियन र गुराँसबीचका मर्जर बीमा ईतिहासको सबैभन्दा ठूलो मर्जर भएको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा तीन कम्पनीबीचको एकिकृत कारोबार सुरुवातको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको नामबाट एकिकृत कारोबार सुरु गरेका यी तीन कम्पनीले मर्जर भएपछिको उत्तर खोज्न तिर लाग्नुपर्ने उनले बताए ।’बजार, दक्ष कर्मचारी, अनुभवी संचालक भएको हुँदा सिनर्जी ल्याउन जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने । बीमा कम्पनीको सफलता नै प्राधिकरणको सफलता भएको बताउँदै उनले भने,’यदि भोलिका दिनमा मर्जरले सिनर्जी दियो भने प्राधिकरणको पनि सफलता हुनेछ ।’ प्राधिकरणले पुँजी वृद्धि गर्न भनेको तर कम्पनीहरूले मर्जरको बाटो रोजेको उनले बताए । उनले प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार सहि ठाउँमा लगानी गर्न, नयाँ आधुनिक पोलिसी ल्याउन सुझाव दिएका छन् । यस्तै, सिलवालले सरकारले बैकिङ क्षेत्रलाई जस्तै बीमा क्षेत्रलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । ‘गत कात्तिकमा परेको बर्साले धान बालिमा ठूलो क्षति गर्यो तर बीमा नहुँदा सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गर्नसकेको छैन, यदि बीमा गरेको भए सरकारको दायित्व बीमा कम्पनीले व्यहोर्ने थिए,’ उनले भने । मर्जरबाट भनेको हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । हिमालयन लाइफको जगेडा कोषमा ९० करोड रुपैयाँ छ । जीवन बीमा कोषमा ५० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । त्यसैगरी प्राकृतिक विपद् कोषमा ३३ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सम्पत्तिमा लगानी ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मर्जरपछि कम्पनीको कुल लगानी ५१ अर्ब ९५ करोड पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा कुल बीमा शुल्क संकलन ७८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यी तीन कम्पनीले ४० हजार ६३७ वटा बीमा पोलिसीको दाबी भुक्तानी गरिसकेका छन् । हालसम्मको दाबी भुक्तानी रकम १५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । साबिक तीन बीमा कम्पनीहरुले ५ लाख १२ हजार ६५८ वटा बीमा पोलिसी बिक्री गरेका छन् । हिमालयन लाइफको अभिकर्ता सञ्जाल पनि सबैभन्दा ठूलो हुन पुगेको छ ।
बजेटका लागि परिसंघले सुझाव : आगामी ५ वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गरौं
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत समक्ष बजेट सुझाव पेश गरेको छ । परिसंघले मुुलुकलाई आर्थिक मन्दीबाट उकास्न लगानीमैत्री बजेट ल्याउन जोड दिदै त्यसका लागि गरिनुपर्ने व्यवस्थासहितको सुझाव पेश गरेको हो । बजेट सुझाव हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गइरहेकाले यसबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट व्यापक लगानी बढाउन आवश्यक रहेकाले आगामी पाँच वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गर्दै सोही अनुरुप बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । परिसंघले औद्योगिकरण, निर्यात प्रबद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन प्रबद्र्धन एवं बजार नियमन, पूर्वाधार विकास, नवप्रवर्तन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसाय, उर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा जडिबुटीलाई जस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट तर्जुमा गर्न सुझाएको छ । परिसंघको बजेट सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले उद्योग व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्नका लागि लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै परिसंघबाट प्राप्त सुझावहरुको गहन अध्ययन गरी बजेटमा सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने बताए । परिसंघको बजेट सुझाव प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत स्थायित्वमा जोड दिए । सुझावमा हालसम्मकै चरम निराशा तथा मन्दिबाट गुज्रिरहेका उद्योगहरूलाई जोगाइ प्रोत्साहन गर्न चोरी पैठारी वा अनाधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न परिसंघले जोड दिएको छ । भन्सार मूल्यांकन दरबन्दी सन्दर्भ पुस्तिका खारेजी, कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुमा कम्तिमा दुई तहको भन्सार महशुल फरक गरि स्वदेशी उद्योगहरूमा लगानी प्रोत्साहन गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ । नेपाली उत्पादनलाई नेपाली बजारमै प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न मूल्य अभिबृद्धि करमा बहुदर कायम गरी विद्यमान थ्रेसहोल्ड समेत घटाउन र प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने सुनिश्चितता प्रदान गर्न समेत परिसंघले माग गरेको छ । यस्तै, औद्योगिक व्यवसाय ऐनले नेपालका उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराएका सुविधाहरू आर्थिक विधेयकबाट सुनिश्चित गर्न, औद्योगीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरूमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम गर्ने नीति लिन परिसंघले आग्रह गरेको छ । परिसंघले महिला उद्यमीलाई बिना धितो दिइने कर्जाको न्यूनतम सीमालाई बढाउन, महिलाद्वारा प्रवद्र्धित उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूको निर्यात प्रोत्साहनका लागि निर्यातमा कम्तिमा एक प्रतिशत थप नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, परिसंघले निर्माण भई संचालनमा नआएका विमानस्थललाई सहासिक पर्यटनको लागि निजि क्षेत्रलाई लिजमा उपलब्द गरिनुपर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमको बिकासका लागि विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ ।
नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका थप दुई जना काठमाडौंबाट पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने लोभ देखाएर ठगी गरेको आरोप लागेकामध्ये थप दुई विचौलियालाई आज काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको छ । काठमाडौंको टोखा बस्ने रामशरण केसी र मोरङ घर भएका गोविन्द चौधरीलाई आज पक्राउ गरिएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए । उहाँका अनुसार उनीहरू उक्त घटनामा विचौलिएका रूपमा काम गरेको पाइएपछि पक्राउ गरिएको हो । उनीहरूलाई बानेश्वर क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको बताइएको छ । यसअघि पक्राउ परेकामा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित बहालवाला सचिव (तत्कालीन गृह सचिव) टेकनारायण पाण्डे, सन्दीप रायमाझी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी टङ्क गुरुङ, सन्देश शर्मा पोखरेल र सागर थुलुङ छन् । पक्राउ पूर्जी जारी भएका नेकपा ९एमाले० का सचिव तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी अहिले सम्पर्कमा नभएकाले खोजी जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसरले उनीहरू विरुद्ध सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले ६० दिन समय पाउँछ । उक्त घटनामा हालसम्म एक सय छ जनाले २० वटा जाहेरी दिएका छन् । उनीहरूले कूल २३ करोड २५ लाख ठगी भएको भनी जाहेरी दिएका छन् । पक्राउ परेका दुवै जनालाई आजै थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा बुझाइसकेको पनि रेग्मीले जानकारी दिए ।
आइएमई मार्फत आएको रेमिट्यान्स आइएमई पेमा प्राप्त गर्दा १०० बोनस
काठमाडौं । ‘आइएमई पे’ मा आइएमईको केही अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारमित्रहरु मार्फत रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दा अब ग्राहकले १०० बोनस पाउने छन् । यससँगै अब अमेरिका, यूरोप, क्यानाडा, मलेशिया, कतार, युएई, कुवेत र बहराइन लगायत जुन सुकै स्थानबाट मनी ग्राम, इन्स्ट्यान्ट क्यास, अल अन्सारी एक्सचेन्ज, वोर्ल्डवाइड क्यास एक्स्प्रेस र इजी रेमिटबाट पठाइएको रेमिट्यान्सको रकम आइएमई पेबाट प्राप्त गर्दा ग्राहकले १०० बोनस पाउने छन् । आइएमई पेले आइएमई रेमिटसँगको सम्झौता अन्तर्गत ग्राहकलाई सजिलै आफ्नो वालेटमा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्न मिल्ने सुविधा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । साथै, पछिल्लो समय देखी आइएमई पेले वालेटमा रेमिट्यान्स दावी गर्नु हुने ग्राहक वर्गलाई रु ५० बोनस दिँदै आईरहेको छ ।
यूनिलिभर नेपालको सेयर मूल्य २१ सय रुपैयाँ बढ्यो
काठमाडौं । यूनिलिभर नेपालको सेयर मूल्य एक साताको अवधिमा २ हजार भन्दा बढीले बढेको छ । दोस्रो बजारमा कम्पनीको सेयर मूल्य पछिल्लो एक साताको कारोबार अवधिमा झण्डै १० प्रतिशतले बढेको हो । नेप्सेको तथ्याङ्क अनुसार गत बैशाख १७ गते कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता २२ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । एक सातापश्चात् आज बैशाख २६ गतेसम्म आइपुग्दा कम्पनीको सेयर मूल्य ९.६८ प्रतिशत अर्थात् २ हजार १४१ रुपैयाँ बढेर २४ हजार २४१ रुपैयाँ पुगेको हो । पछिल्लो ७ दिनको कारोबारमा कम्पनीको सेयर मूल्य एक दिन घटेको छ भने अन्य दिन बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । मंगलबार मात्रै कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४.०४ प्रतिशत अर्थात् ९४१ रुपैयाँ बढेको छ । मंगलबार कम्पनीको ६० कित्ता सेयर ३ पटक खरिद बिक्री हुँदा १४ लाख ३० हजार ७१० रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ ।
धितोपत्र बजारमा गैरआवासिय लगानीकर्ता भित्र्याउन सेबोनले बनायो समिति
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले धितोपत्र बजारमा गैर–आवासिय नेपालीहरुको लगानी भित्र्याउन अध्ययन समिति गठन गरेको छ । बोर्डको बैशाख १९ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले त्यसको लागि ४ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो । बोर्डले नेपाल चार्टड एकाउण्टेन्ट संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक सुजन कुमार काफ्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यहरूमा बोर्डका विज्ञ सदस्य भोला ढुङ्गाना, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सदस्य सचिवमा बोर्डको उपकार्यकारी निर्देशक दीपा दाहाल रहेको सेबोनले जानकारी दिएको छ । सेबोनले गठन गरेको सो समितिले प्रतिवेदन तयार पारी नियमावलीको मस्यौदा समेत बनाउने छ । उक्त समितिले तीन महिना भित्र गैर आवासिय नेपालीलाई नेपालको पूँजी बजारमा भित्र्याउन आवश्यक नियमावली तर्जुमा गरी बोर्डमा पेस गर्नेछ । साथै, समितिले उक्त नियमावली कार्यान्वयनका हुनसक्ने कठिनाई पहिचान गरी सोका लागि आवश्यक कार्यविधि समेत सिफारिस गर्नेछ ।
