सनराइज बैंकका ग्राहकलाई अरोगिन हेल्थकेयरमा ४५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । सनराइज बैंक र काठमाडौको विशालनगरस्थित अरोगिन हेल्थकेयर तथा अनुसन्धान केन्द्रबीच सम्झौता भएको छ । बैंक र हेल्थकेयरबीच बैंकका ग्राहकलाई विभिन्न सेवामा छुट दिने सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा बैंकका कर्पोरेट मार्केटिङ प्रमुख विवेक निरौला र हेल्थकेयरका व्यवस्थापन प्रमुख जानुका विष्टले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहकहरुले बैंकको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्यूआर वा मोवाइल बैंकिङ्ग मार्फत भुक्तानी गर्दा केन्द्रका विभिन्न सेवा तथा उपचार सुविधाहरुमा ४५ प्रतिशतसम्मको छुट पाउन सक्ने छन् ।
सरकारले गरेको छैन सिंहदरबारको पनि बीमा
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले सरकारले अधिकांश निकायको बीमा नगरेको बताएका छन् । बुधबार आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको एकिकृत कारोबार सुरुवातको कार्यक्रम उनले सरकारले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले सिहंदरबारको पनि बीमा नगरेको बताए । यस्तै, उनले आइमएई जनरल इन्स्योरेन्स र प्रुडेन्सियल इन्स्यारेन्सको मर्जरमा कुनै पनि कर्मचारीको गुनासो नआउनु सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको बताएका छन् । त्यस्तै, उनले बीमा कम्पनीहरुले पराम्परागत पोलिसी चलाउँदै आएका बताएका छन् । ‘पूँजी ठूलो भएर मात्रै होइन नयाँ नयाँ इनोभेटिभ प्रडक्ट ल्याउनु पर्छ, अब पर्याप्त फण्ड भएकाले नयाँ पोलिसी ल्याउनु पर्छ, बीमा कम्पनीले जोखिम लिन सक्नु पर्छ,’ उनले भने । अध्यक्ष सिवालले कतिपय कम्पनीका संचालकलाई आफ्नो कम्पनीको बारेमा जानकारी नभएको पनि बताएका छन् । संचालकहरुले आफ्नो कम्पनीको सीइओ र नीति नियम बारे जानकारी राख्नु पर्ने बताए ।
थप बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिनु, मर्जरपछि सिनर्जी ल्याउनु
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले थप बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनु नहुने बताएका छन् । बुधबार आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको एकिकृत कारोबार सुरुवातको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले बीमा कम्पनी मर्जर गराएर थप अन्य कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनु नहुने बताए । उनले आइमएई जनरल इन्स्योरेन्स र प्रुडेन्सियल इन्स्यारेन्सको मर्जरले बीमा क्षेत्रको सबल सफल नेतृत्व लिन सक्नु पर्ने बताएका छन् । त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले दुई कम्पनी दुई महिनाभित्र मर्ज गर्न सफल हुनु बीमा क्षेत्रको लागि निकै महत्वपुर्ण भएको बताएका छन् । ‘मर्जरपछि सेवाग्राहीको सेवा तिब्र हुनु पर्यो, साथै दाबी भुक्तानी छिटो हुनुपर्छ,’ उनले भने । ढकालले नियामक निकायका कारण अर्थतन्त्र संकुचनमा परेको बताउँदै यसलाई समाधान गर्न सबै एक भएर अघि बढ्नु पर्ने धारण राखे । यस्तै, जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोसक राज पौडेलले सफल मर्जरपछि सिनर्जी ल्याउनु पर्ने बताएका छन् । बीमा क्षेत्रमा युवा सीईओको लागि नयाँ चुनौती भएको पनि मर्जरले थप नयाँ उपलब्धि हासिल हुने उनको भनाइ छ । आइजीआई प्रुडेन्सियलले लगानीकर्तासँगै ग्राहकका प्रतिफलको पनि सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
घोराही सिमेन्टको आईपीओ मूल्य विवादमा, प्रत्याभूतिकर्ता सम्झौता भंग गर्ने पक्षमा
काठमाडौं । घोराही सिमेन्टले बिक्री खुला गरिरहेको साधारण सेयर (आईपीओ)को मूल्य विवादमा परेको छ । अंकित मूल्यमा प्रिमियम मूल्य थप गरी सेयर बिक्री गरिरहेको कम्पनीको सेयर मूल्य उच्च भएको भन्दै विवादमा परेको हो । कम्पनीले तोकेको प्रिमियम मूल्य हालको बजार स्थिति अनुसार सही नरहेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको हो । कम्पनीले बैशाख १९ गतेदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि प्रतिकित्ता ४ सय रुपैयाँ र सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि प्रतिकित्ता ४३५ रुपैयाँ तोकेको छ । कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुयैयाँमा आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई ३ सय रुपैयाँ र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ३३५ रुपैयाँ प्रिमियम मूल्य थप गरेको छ । तर, सो मूल्य परिमार्जन हुनु पर्ने प्रत्याभूतिकर्ता (अण्डरराइटिङ) नागरिक लगानी कोष (सीआईटी)ले आवाज उठाएको छ । गत साउनमा नागरिक लगानी कोषले घोराही सिमेन्ट इन्डष्ट्रीसँग साधारण सेयर प्रत्याभूति गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको सेयर बिक्री नभएको खण्डमा नागरिक लगानी कोषले सो सेयर सकार गर्ने सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता गरेको झण्डै १ वर्ष पुग्न लागेको छ । त्यतिबेला बजारको अवस्था राम्रो भएकाले कम्पनीले तोकेको मूल्य सहि रहेको कोषका एक उच्च अधिकारीले बताए । तर, पछिल्लो समय कम्पनीको वित्तीय विवरण नै खराब सार्वजनिक भएपछि सेयर खरिद गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘पूँजी बजारमा नागरिक लगानी कोष सबैभन्दा पुरानो संस्था हो, सीआइटीका लागि अण्डराइटिङ नयाँ काम होइन, कोषले वि.सं. २०५० सालदेखि अण्डराइटिङ गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘घोराही सिमेन्टको पनि सेयर बिक्री नभएको खण्डमा कोषले खरिद गर्ने भनेर १० महिना अघि सम्झौता भएको हो, अहिले आएर कम्पनीको सेयर बिक्री हुँदैन कि भन्ने डर छ, प्रिमियम मूल्य अहिलेको अवस्थामा उच्च भएकै हो ।’ उनका अनुसार १० महिनाअघि बजार राम्रो हुँदा कम्पनीले पनि आम्दानी बढाउँदै आएको थियो । पछिल्लो सयम अर्थतन्त्रमा मन्दी देखिएपछि सिमेन्ट इण्डष्ट्रिमा समस्या पर्यो । निर्माण कार्य ठप्प हुँदा कम्पनीको व्यवसायमा ब्रेक लागेको वित्तीय विवरणले देखाएको छ । कम्पनीले बैंकको कर्जा नियमित तिर्न नसकेको सुनेको छौं । कर्मचारीलाई नियमित तलव खुवाउन पनि नसकेको कुरा आएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीको सेयर मूल्य घटाएर स्वीकृति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले के आधारमा कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन अनुमित दियो भनेर नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमाथि पनि प्रश्न गरे । ‘कोषसँग सम्झौता गरेपछि कम्पनीले ३ वटा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ, ३ वटै वित्तीय विवरणमा कम्पनीको ब्यापार घटेको छ, त्यो मन्दीको कारण भएको हो,’ उनले भने, ‘धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिँदा प्रिमियम मूल्य सुधार गरेर ल्याउन निर्देशन दिनुपथ्र्यो तर के आधारमा स्वीकृति दिएको हो ? अहिलेको अवस्था हेर्दा सीआइटीले प्रश्न उठाउनु स्वभाविक हो ।’ अण्डरराइटिङ अर्थात् प्रत्याभूतिकर्ता भनेको सर्वसाधारणले सेयर खरिद गर्न नमानेको अवस्थामा सकार गर्ने हो । यसमा बिक्री गर्ने कम्पनी र खरिद गर्ने प्रत्याभूतिकर्ताबीच सम्झौता भएको हुन्छ । सेयर प्रत्याभूतिकर्ता सम्बन्धी सम्झौतामा कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल र घोराही सिमेन्टको तर्फबाट संचालक आदित्य संघाईले हस्ताक्षर गरेका थिए । यदि कम्पनीको सेयर मूल्य चित्त नबुझेको खण्डमा सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सकिने गरी सहमति भएको हुन्छ । तर, सम्झौता तोड्नका लागि प्रयाप्त प्रमाणहरु हुनुपर्छ । यदि कम्पनीले सीआईटीलाई बुझाएको वित्तीय विवरण झुटा प्रमाणित भएको खण्डामा सम्झौता तोड्ने कोषले बताएको छ । अहिलेको बजार स्थिति अध्ययन गरेर धितोपत्र बोर्डले प्रिमियम मूल्य १ सय रुपैयाँ घटाउनु पर्ने देखिएको वित्तीय विवणले देखाएको कोषका ती अधिकारीले बताए । ‘धितोपत्र बोर्डले १ सय रुपैयाँ मूल्य कम गरेर आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँ र सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ३३५ रुपैयाँ तोकेको भए असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो, धितोपत्र बोर्डले बिक्री प्रक्रिया रोक्नु पर्दैन, कसैले मुद्दा वा उजुरी पनि हाल्नु पर्दैन, पारभ्यालूमा २ सय मात्रै प्रिमियम जोडेर बाँकी रकम फिर्ता दिए हुन्छ,’ उनले भने । नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठ अण्डराइटर र अडिटरले स्वीकृति गरेको नेटवर्थका आधारमा बोर्डले स्वीकृति प्रदान गरेको बताउँछन् । यदि सर्वसाधारण लगानीकर्ताले सेयर खरिद गरेनन् भने अण्डरराइटरले गर्दिन भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘धितोेपत्र बोर्डले स्वीकृति दिइसकेको हुँदा केही गर्न सकिँदैन, बोर्डले स्वीकृति दिन ढिलाइ पनि गरेको होइन, बजार तलमाथि भएपनि कम्पनीको सिनारियो परिवर्तन हुँदैन, हिजो जे थियो आज पनि त्यहि नै रहन्छ,’ उनले भने, ‘बजार तल भएको बेलामा मूल्य घटाउनुपर्छ भन्ने हो भने कम्पनीले बढेको बेलामा मात्रै सेयर जारी गर्छ, यदि कम्पनीको सेयर बिक्री भएन भने अण्डराइटरले खरिद गर्नैपर्छ, सम्झौता तोड्न पाउँदैन ।’ यदि अण्डराइटरले सेयर खरिद गरेन भने कम्पनी अदालत जान सक्ने उनको भनाइ छ । कोषले प्रमाणित गरेर सम्झौता तोड्न पाएपनि बजारमा गलत प्रभाव पर्ने उनले बताए । अण्डरराइट गरेर शुल्क मात्रै खाने काम हुने उनको बुझाइ छ । घोराही सिमेन्ट उद्योग त्रिवेणी समूहको सहायक कम्पनी हो । साथै सो कम्पनीको विशाल ग्रुपको पनि लगानी रहेको छ । दाङको घोराहीमा सञ्चालित कम्पनीले सगरमाथा ब्राण्डको सिमेन्ट उत्पादन गरि बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । कम्पनीको चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी ५० पैसा मात्रै रहेको छ । सो वित्तीय तथ्याङ्क अनुसार कम्पनी ओरालो यात्रामा लागेको स्पष्ट हुन्छ । हुन त यसअघि पनि कम्पनीको तथ्याङ्क उत्साहजनक भने थिएन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १.८४ रुपैयाँ, २०७७/७८ मा प्रतिसेयर आम्दानी १२ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रतिसेयर आम्दानी ६.८१ रुपैयाँ थियो । सो तथ्याङ्कले कम्पनीको अवस्था राम्रो रहेको भन्न सकिँदैन । तथ्याङ्क अनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ अर्ब १९ करोड ७७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३८ करोड ९ लाख रुपैयाँ, र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २१ करोड ६१ लाख नाफा गरेको छ । गत असार मसान्तसम्म कम्पनीको चुक्ता पूँजी करिब ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ र जगेडा कोष ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको जगेडा कोष बलियो हुँदा हुँदै पनि लाभांश विगत ३ वर्षमा ८.३९ प्रतिशत मात्रै औषत प्रतिफल वितरण गरेको छ । कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १०/१० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको गरेको छ ।
पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । नक्कली शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने लोभ देखाएर करोडौँको रकम ठगी गरेको घटनामा जोडिएपछि आजै उहाँलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीसँगै उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । हिजो पक्राउ परेकाहरूको हकमा भने चार दिन म्याद थप भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले जानकारी दिए । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले आज पक्राउ परेका खाँण र केसीको हकमा तीन दिन र अन्यको हकमा चार दिन म्याद थपको सिफारिससहित अदालतमा पेश गरिएको थियो । अदालतबाट माग भएबमोजिम नै म्याद थप भएको छ । उक्त घटनामा अहिलेसम्म प्रहरीले १२ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान जारी राखेको छ । यसअघि हिजो मङ्गलबार काठमाडौंको टोखा बस्ने रामशरण केसी र मोरङ घर भएका गोविन्द चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । त्यसअघि प्रहरीले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित बहालवाला सचिव (तत्कालीन गृहसचिव) टेकनारायण पाण्डे, सन्दीप रायमाझी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टङ्क गुरुङ, सन्देश शर्मा पोखरेल र सागर थुलुङलाई पक्राउ गरिसकेको छ । सचिव पाण्डेलाई हाल निलम्बन गरिएको छ । उक्त घटनामा मुछिएका नेकपा ९एमाले० का सचिव एवं पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई भने प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ । उनलाई एमालेले आजै सचिवबाट निलम्बन पनि गरिसकेको छ । उक्त घटनामा हालसम्म एक सय छ जनाले २० वटा जाहेरी दिएका छन् । उनीहरूले कुल २३ करोड २५ लाख ठगी भएको भनी जाहेरी दिएका छन् ।
प्रि-बजेट छलफलमा अर्थमन्त्रीको सम्बोधन
प्रि-बजेट छलफलमा अर्थमन्त्रीको सम्बोधन
समस्या छ भनेर नै अगाडि बढ्यौं भने हामी ठिक ठाउँमा पुग्छौं : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा समस्या छ भनेर नै अगाडि बढेमा ठिक ठाउँमा पुगिने बताए । संसदमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्न दिनेक्रममा मन्त्री महतले सो बताएका हुन् । उनले राजस्व लक्षित अनुसार उठ्न नसकेको, व्यापार घाटा कायमै छ, ऋणको दायित्व कायम नै भएको बताए । भुकम्पदेखिको अहिलेसम्म राज्यले लिएको ऋणको सावाँ ब्याजको दायित्व बढ्दै गएको र देश श्रृलंका तिर जानुहुन्न भनेर आयातमा प्रतिवन्ध लगाउँदा राजस्व आम्दानी घटेको उनको मन्त्री महतको भनाइ छ । राजस्व कम भइसकेपछि आन्तरिक ऋण बढाउनुपरेको र वैदेशिक ऋण बढी लिनुपरेको उनले बताए । सरकारले मात्रै बैंकिङ ऋण खिच्दिन नमिल्ने र वैदेशिक ऋण पनि भन्ने वित्तिकै नपाइने उनले बताए । समस्या सँगसँगै सकारात्मक तस्बिर पनि भएको उनको भनाइ छ । पर्यटन क्षेत्रको अवस्थामा सुधार हुँदै गएको, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढ्दै गएको तर, ऋण लिएर लगानी गरेकाको लगानीको लागत बढेको र ऋण तिर्ने क्षमता घट्दै जाने समस्या भएको उनको भनाइ छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएको हुँदा सिथिलता हुन गएकाले आर्थिक गतिविधि नभएको उनले बताउँदै आफूले प्रस्ताव गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकता सोही समस्या समाधान गर्ने लक्षित भएको बताए । एकवर्षमा नै सबै समस्या समाधान नहुने तर, समस्या समाधान तर्फ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको सरकार लक्षित हुने उनको भनाइ छ । जनतामा आशा जगाउनका लागि मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको तारतम्य मिलाएर अगाडि बढाउन आवश्यक भएको उनले बताए । पुँजीगत खर्च पर्याप्त नहुनुमा राज्यप्रणालीमा समस्या भएको भन्दै उनले नौ महिना सुतेर बस्ने र तीन महिनामा काम गर्ने परिपाटी समस्या भएको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री महतले साइट क्लियरेन्स नहुँदै, मुआब्जा नहुँदै ठेक्का नलगाउँदा पनि काम नभएको र लागत पनि बढ्दै गएको उदाहरण पेस गरे । उनले आँफूले बजेटको प्राथमिकताको सिद्धान्तमा समस्या मात्रै नदेखाएको बताए । ‘मैले बजेटमा खाली समस्याहरु मात्रै देखाएको छैन, यहाँ के गर्नुपर्छ भनेर देखाएको छु, क्षेत्रगत प्राथमिकता मात्रै देखाएको छैन, क्षेत्रगत प्राथमिकताभित्र पनि कुन प्राथमिकता भनेर छुट्याएको छु’, उनले भने । उनले बजेटका लागि आफ्नो इमान्दार कोशिश हुने र सबैको सहयोग चाहिने बताए ।
बुद्ध एयरका सञ्चालक बस्नेतलाई आफ्नै भाइले लगाए आर्थिक घोटालाको आरोप
काठमाडौं । बुद्ध एयरका सञ्चालक विरेन्द्र बहादुर बस्नेतलाई कम्पनीमा आर्थिक घोटाला गरेको आरोप लागेको छ । एक विज्ञप्ती जारी गर्दै बस्नेतलाई उनकै भाइ शिवेन्द्रबहादुर बस्नेतले यस्ताे आरोप लगाएका हुन् । कम्पनीको ४० प्रतिशत सेयरको हिस्सेदार रहेका शिवेन्द्रले कम्पनीका वास्तविक अवस्थाबारे बुझ्न कानुनी रुपमा लिखित सम्बन्धित कागजात माग्दा दाजु विरेन्द्रले हिसाबकिताब नदेखाएको र कार्यालयमा समेत प्रवेश गर्न नदिएको आरोप लगाएका छन् । ‘४० प्रतिशत सेयर स्वामित्वको अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको नाताले कानून बमोजिम लिखित रुपमा सम्बन्धित कागजात माग्ने काम भयो, तर हाम्रो त्यो माग अनुरुप कम्पनीबाट कुनै आधिकारिक हिसाब किताब दिइएन, उल्टै हिसावकिताब माग्न थालेपछि विभिन्न बहानामा ४० प्रतिशतको हिस्सेदारमाथी नै विभिन्न आरोप लगाउन थालियो, फलस्वरुप ४० प्रतिशतको हिस्सेदारको अख्तियारप्राप्त व्यक्तिलाई कम्पनीको कार्यालयमा जान समेत दिइएन,’ उनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पेशाले पाइलट रहेका शिवेन्द्र लामो समयदेखि अमेरिका बस्दै आएका छन् । उनको बुद्ध एयरमा हाल प्रत्यक्ष संलग्नता भने छैन । बुद्ध एयरमा उनीहरुका बुबा सुरेन्द्र बहादुर बस्नेतको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व र वीरन्द्र बहादुर बस्नेतको नाममा २० प्रतिशत सेयर कायम थियो । पछि सुरेन्द्रले आफ्नो नाममा रहेको ८० प्रतिशत सेयर मध्ये ४० प्रतिशत वीरन्द्रसहित उनको परिवारका सदस्यको नाममा र बाँकी ४० प्रतिशत सेयर शिवेन्द्रका परिवारका सदस्यको नाममा गरिदिएका थिए । पछिल्लो समय वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतको नाममा बुद्ध एयरको ६० प्रतिशत र शिवेन्द्र परिवारका सदस्यका नाममा ४० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीसँग रहेका नौ वटा वीच एअरक्राफ्ट ९०० डी बेच्दा र विभिन्न मितिमा १७ वटा एटीआर विमान खरिद गर्दा ४० प्रतिशतको हिस्सेदारसँग कुनै समन्वय र सहमती नगर्नु आर्थिक घोटाला गरेको अर्को आशंका रहेको शिवेन्द्रले बताएका छन् । यस्तै, आरजु राइस मीलमा बुद्ध एअरको इन्जिनियरलाई फुललाइम स्टाफको रुपमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको र एअरलाइन्सको इन्जिनियरलाई चामल मिलको जिम्मेवारी दिनुले यसमा अर्को आशंका गर्न बाटो रहेको शिवेन्द्रले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् । ‘सबै आर्थिक स्थिती हेर्दा कम्पनीले दिएको नाफा, बोनस लगायतबाट हुने आम्दानीको स्रोतसंग सम्पत्ती नमिलेको देखिन्छ, यसबाट पनि आर्थिक रुपमा तलमाथी भएको आशंका हामीलाई लागेको छ, यसरी आर्थिक हिसाव किताबमा तलमाथी पर्न गएको हुन सक्ने र यो कामको लागि कम्पनीको फाइनान्स कन्टोलरको पनि सहयोग वा संलग्नता रहेको हुन सक्ने हाम्रो आशंका छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । [pdf id=408795]
