बढी पेट्रोल ल्याउने ट्याङ्करलाई सधैँका लागि ढुवानीमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले तोकिएभन्दा बढी पेट्रोल ढुवानी गर्ने ट्याङ्कर चालकलाई पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा रोक लगाएको छ । निगमबाट २० हजार लिटर पेट्रोलको खरिद आदेश लिएको सो ट्याङ्करले इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी)बाट तोकिएको परिमाणभन्दा बढी पेट्रोल ल्याएको पाइएपछि निगमले ट्याङ्करका चालक र सहचालकलाई निगमको सम्पूर्ण डिपोमा सधैँका लागि पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा बन्देज लगाइएको हो । रुपन्देहीस्थित श्री एक्सप्रेस परिवहन सेवा प्रालिले सञ्चालनमा ल्याएको उक्त ट्याङ्करलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले जानकारी दिनुभयो । निगमले पेट्रोलियम चोरी पैठारीमा संलग्न ट्याङ्करको ढुवानी भाडा रोक्का राख्ने र २० हजार लिटर पेट्रोलको रकम असुल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । लु२ख ४८३९ नम्बरको सो ट्याङ्करले निगमसँग सम्झौता गरी बेतलापुर–भैरहवा रुटमा पेट्रोल ढुवानी गर्ने गरेको थियो । आइओसीबाट पेट्रोल ल्याउने क्रममा भैरहवा भन्सार कार्यालयमा जाँच गर्दा आइओसीबाट जारी भएको खरिद बिलमा उल्लेखित परिमाणभन्दा तीन हजार लिटर बढी पेट्रोल ढुवानी गरेको पाइएको थियो । तोकिएभन्दा बढी पेट्रोल ढुवानी गरेको भेटिएसँगै उक्त ट्याङ्करलाई भन्सार कार्यालयले नियन्त्रणमा लिइ पेट्रोल चोरीपैठारी कसुरमा कारबाही अगाडि बढाएको छ । नेपालमा भन्दा भारतमा पेट्रोलको मूल्य सस्तो भएकाले सो ट्याङ्करले चोरीपैठारी गरेका हुनसक्ने निगमको अनुमान छ । रासस
भरतपुर महानगरपालिकाले गर्यो छात्रालाई निःशुल्क साइकल वितरण
भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाले एक सय २६ छात्रालाई निःशुल्क साइकल वितरण गरेको छ । छात्रासँग मेयर कार्यक्रमअन्तर्गत आइतबार छ वडाका १३ विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विपन्न छात्रालाई महानगर प्रमुख रेनु दाहालले साइकल वितरण गरिन् । महानगरपालिकाको सामाजिक विकास महाशाखाका अनुसार महानगरपालिकाले यसअघि २२ वडाका विपन्न छात्रालाई साईकल वितरण गरिसकेको छ । वडा नं २९ को विद्यालयलाई स्कुल बस प्रदान गरेको छ । सो अवसरमा भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख दाहालले महानगरपालिका प्रमुखमा महिला निर्वाचित भएसँगै महिलामैत्री महानगर बनाउन भरतपुर अस्पतालमा महिलालाई निःशुल्क ओपिडी टिकट, छोरी जीवन बीमा, छात्रासँग मेयरजस्ता धेरै कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याईएको बताए । महानगरपालिकाले अति विपन्न परिवारका छात्रालाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले कक्षा ६ देखि १२ कक्षाका किशोरीलाई साइकल वितरण गर्दै आएको छ । महानगरपालिका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले भरतपुर पूर्वाधारको क्षेत्रमा मात्र नभई शिक्षा क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य प्रगति गर्न सफल भएको बताए । भरतपुरका विद्यालयमा आकर्षण बढाउन विभिन्न छात्रावृत्तिका कार्यक्रम, न्यानो कपडाको कार्यक्रम, दिवा खाजा र विद्यालयलाई बसलगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको उनले बताए । रासस
टोपबहादुरलाई अदालतमा उपस्थित गराइँदै
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रहरीले आज जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराउने तयारी गरेको छ । उक्त प्रकरणमा वैशाख २० गते पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार रहेका रायमाझीलाई आइतबार साँझ काठमाडौंको बूढानीलकण्ठबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । रायमाझीलाई म्याद थपका लागि आज अदालत उपस्थित गराउने तयारी भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ । रायमाझीलाई नेकपा (एमाले) ले यसअघि नै आफ्नो पार्टीको सचिव पदबाट निलम्बन गरिसकेको छ । प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतिक, कांग्रेसका पूर्वसभासद् आङ्टावा शेर्पा तथा पूर्वगृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईका छोरा निरजविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेकामा तीनै जना हालसम्म फरार रहेकाले सम्भावित ठाउँमा खोजतलासलाई तीव्र पारिएको प्रहरीले जनाएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित १३ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।
नेपालमा ‘मोखा’ चक्रवातको असर छैन
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुको साथै स्थानीय वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ । बङगालको खाडीमा विकसित भएको ‘मोखा’ नामक अति शक्तिशाली चक्रवातको नेपालमा उल्लेखनीय प्रभाव नरहने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार उक्त चक्रवात बङ्गलादेश तथा म्यानमारको क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको र कमजोर भइरहेको छ । हाल कोशी प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भेगमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ । दिउँसो देशको पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भू–भागका केही स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङसहित क्षणिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जारी गरेको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा उल्लेख छ ।
शीर्ष तीन दलको बैठक शरणार्थी प्रकरण मिलाउन बस्ने गरेको रास्वपाको आशंका
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तीन दलका शीर्ष नेताहरु बसेर नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण मिलाउने प्रयास भइरहेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ । आईतबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेर नक्कली शरणार्थी प्रकरण मिलेमतोमा सल्ट्याउने प्रयास गर्नु नहुने निस्कर्ष निकालेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसदीय दलको बैठकमा भ्रष्टाचारको घटना मिलाउनका लागि तीन दलको बैठक बस्नु नहुने पनि स्पष्ट पारे । उनले आफ्नो पार्टी राजनीतिक लेनदेनमा नबस्ने भन्दै संसद प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । ‘भ्रष्टाचारमा अहिले भइरहेको छानबिनको विषयलाई हाम्राे पार्टीले समर्थन गर्छ तर यतिमा मात्रै खुशी हुने अवस्था छैन, सबै चनाखो भएर बस्नुपर्छ, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणलाई तलमाथि हुन नदिन हाम्राे पार्टी लागिपरेकाे छ,’ उनले भने । बैठकमा पछिल्लो समय शीर्ष तीन दलका नेताहरुको बैठक बसिरहेको र त्यसले संसदलाई बन्दी बनाउने अशंका उब्जाएको उनले बताए । उनले बैठक बस्न मिल्ने तर संसदीय गतिविधिहरु संसदबाट नै हुनुपर्ने अडान रास्वपाको रहेको जिकिर गरे । ‘संसदबाट हुनुपर्ने काम कारबाही र निर्णय संसदबाट नै हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रियसभा अध्यक्षबीच भेटवार्ता, संसद्को काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको भेटवार्तामा सङ्घीय संसद्को काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको हो । राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको सचिवालयका अनुसार सो अवसरमा सङ्घीय संसद्को चालु बजेट अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न संसद्को संयुक्त बैठकलगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।
सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गरेर बीमालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ
५४ वर्ष लामो बीमा समितिको नाम फेरिएर नेपाल बीमा प्राधिकरण बनेको छ । नाम मात्र फेरिएको छैन, नयाँ बीमा ऐन लागू भएसँगै बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण शक्तिशाली पनि भएको छ । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नेतर्फ प्राधिकरणको नेतृत्वले पाइलाहरु पनि अगाडि बढाईसकेको छ । नयाँ पुर्नबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको विषयमा र लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरेको विषयमा बीमा प्राधिकरण आलोचना मुक्त छैन तर मुलभूत रुपमा बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको भूमिकाप्रति बीमा क्षेत्र सकारात्मक छ । बीमा प्राधिकरण ऐन ल्याउन, बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धिसँगै मर्ज गराएर कम्पनीको संख्या घटाउन, देशभरका पालिका तहमा बीमा जागरण अभियान चलाउन, समग्रमा बीमा प्राधिकरणले प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेको छ । प्रस्तुत छ प्राधिकरणको ५५औं वार्षिक उत्सवको सन्दर्भमा नयाँ योजना र बीमकको मर्जको विषयमा केन्द्रीत भई प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग विकासन्युकाका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले गरेको बीमा वहस । नेपाल बीमा प्राधिकरणले ५५ औं वार्षिक उत्सव बनाउँदै गर्दा प्राधिकरणले आगामी योजना के के बनाएर अघि बढेको छ ? बीमा ऐनले निर्दिष्ट गरेका बाटोहरु नै बीमा प्राधिकरणका बाटो हुन् । ऐनले बीमाको बजारलाई व्यवस्थित र विकसित गर्ने जिम्मा प्राधिकरणलाई दिएको छ । सुशासन, पारदर्शीता, उत्तरदायित्वलाई बीमा कम्पनीहरुले पालना गरे कि गरेनन् भनेर प्राधिकरणले अवलोकन गर्ने काम गर्छ । बीमा कम्पनीहरुको लेखापरीक्षण, आन्तरिक लेखापरीक्षण, कानुनको परिपालना, दाबी फस्र्याैट लगायतका विषयमा विश्लेषण गर्ने काम प्राधिकरणले गर्छ । साथै, स्थलगत र अफसाइट अनुगमन पनि प्राधिकरणले गरिरहेको हुन्छ । कम्पनीले राम्रो गरेको छ भने प्रोत्साहन र खराब गरेको छ भने सचेत गराउने, चेतावनी दिने र जरिवानासम्म गर्छ । प्राधिकरणको उद्देश्य बीमाप्रतिको विश्वास कायम राखेर बजार वृद्धि गर्नु हो । बीमाको नेटवर्क संसारभरि फैलिएको हुन्छ । संसारमा भइरहेका राम्रा अभ्यास पच्छ्याउने र अमिल्दा कुरामा दृष्य पनि नलगाउने काम प्राधिकरणले गर्छ । सोही बमोजिम नीति, निर्देशन र कार्यविधिहरु तयार पारिन्छ । प्राधिकरणले आगामी जेठ २५, २६ र २७ गते अन्तर्राष्ट्रिय एशियन मिटको आयोजना गर्दैछ । एशियाका सबै नियामक, बीमा कम्पनी, ब्रोकर र बीमासँग सम्बन्धीत निकायहरु उपस्थित हुनेछन् । त्यो सम्मेलनले प्राधिकरणले लिएको लक्ष्य र संसारभरी भइरहेका कामका बारेमा स्पष्ट हुनेछ । साथै, अन्य मुलुकका नियामकसँग भाइचाराको सम्बन्ध कायम राखि विश्व बजारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछ । अहिलेको आर्थिक मन्दीको समयमा प्राधिकरणले लिएका नीति ठिकै छन् । किनकी कम्पनीहरुले अहिले पनि बीमालाई धानिरहेका छन् । तपाईँले चाहेको जसरी बीमा बजार सञ्चालन भइरहेको छ ? यो मेरो चाहना भन्दा पनि मुलुकको चाहना हो । बीमाले दिने फाइदा सबै तहतप्काका मान्छेले पाउनुपर्छ । सबैमा बीमाको बुझाइ हुनुपर्छ । हामीले ६ वटा प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालन गरेका छौं । ती कार्यालयहरुले स्थानीय तहमा बीमाका बारेमा बुझाउने छन् । केन्द्रमा हामीले संघ सरकार, प्रदेश सरकार र ठूला महानगरपालिकासँग छलफल गरेर बीमाका बारेमा जानकारी गराउने काम गरिरहेका छौं । बीमाले दिन सक्ने फाइदा सामान्य मान्छेलाई बुझाएर दायरामा ल्याउन आवयश्क छ । हुने खानेले मात्रै बीमा गर्ने विषय होइन । जहाँ आवश्यकता र जोखिम छ, जुन वर्ग जोखिममा छ, जसको शरिर जोखिममा छ, जसको पेशा जोखिममा छ, जसको सम्पत्ति जोखिममा छ, ती ठाउँमा बीमा पुग्नुपर्छ । यसको लागि सातै प्रदेशमा लघुबीमा कम्पनी सञ्चालनमा आएका छन् । तल्लो तहमा थोरै पैसा भएका मान्छे छन्, जसको घर आगलागी, बाढीपहिरो, हावाहुरीले जुनसुकै समयमा क्षति पुग्न सक्छ, ती वर्गको बीमा गरेर सुरक्षण दिनुपर्छ । त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न लघुबीमाले भूमिका खेल्नेछ । अब बीमा क्षेत्रमा नयाँ इनोभेशन चाहिन्छ । परम्परागत ढर्राबाट बीमाको पहुँच बढ्दैन । स्वास्थ बीमा गर्दा कार्डको व्यवस्था हुनु पर्याे । ग्राहकलाई फाइदा हुनेगरी पोलिसी ल्याउनुपर्छ । जस्तो राजमार्गमा गाडी दुर्घटनामा पर्याे । बीमा कम्पनीले गाडी बनाएर घरमा पुर्याइदिनु पर्याे । त्यो अवधिमा उसलाई गाडीको सुविधा बीमा कम्पनीले दिन सक्नुपर्याे । दुर्घटना हुन सक्छ भनेर नै बीमा गरेको हुन्छ । घाइते भयो भने उपचार खर्च पाउँछ । बीमाका बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय लगायत सबैले बुझ्नु पर्छ । सरकारले कृषि बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । कतिपय पालिकाले थप २० प्रतिशत हामी दिन्छौं भन्दा पनि बीमामा सर्वसाधारणको सहभागिता न्यून छ । यस्तो चुनौतिपूर्ण अवस्थामा लघुबीमा कम्पनीहरुले प्रभावकारी ढंगले सेवा दिन्छन् ? लघुबीमाले प्रभावकारी ढंगले सेवा दिन्छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । लघुबीमाको कार्य क्षेत्रमा धेरै मान्छे मध्यमस्तर र गरिब वर्गका बस्छन् । स्थानीय तहले बाढी पहिरो आउँछ भनेर बजेट छुट्याएको हुन्छ । बाढी पहिरो आउँछ भनेर कुरेर बस्ने की त्यो पैसाको सही सदुपयोग गर्ने हो । पालिकाले आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका ब्यक्तिहरुको बीमा गरिदिनुपर्छ । सरकारी कार्यालयको नागरिक बडा पत्रमा बीमा गरेको पत्रलाई पनि अनिवार्य चाहिन्छ भनेर उल्लेख गर्नु पर्याे । सर्वसाधारणले जबरजस्त बीमा गरायो भनेपनि कुनै अप्रिय घटना घटेपछि फाइदा हुने उसैको हो । सरकारी नियकामा बीमा अनिवार्य गर्न सरकारले नीतिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । २५ लाख रुपैयाँ पर्ने गाडीको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्छ तर करोडौं पर्ने घरको बीमा अनिवार्य छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना सबै नागरिकको दुर्घटना बीमा गरेको छ । प्रदेशमा भएका १८ लाख जनताको बीमा गरेर सम्भव रहेछ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । त्यसरीले सबै नागरिकको लागि घर बीमा अनिवार्य गर्नुपर्छ । सक्नेले आफै बीमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्यो, नसक्नेको सरकारले बीमा गरिदिनुपर्यो । बीमा कम्पनीहरुले खोला नजिकका जोखिमयुक्त वा हावाहुरीले उडाउने खालका कच्ची घरको बीमा गर्न मान्दैनन् नि ? कुनै एउटा टोलको पुरै बीमा गर्ने हो । स्थानीय निकायले इच्छा गर्यो भने यस्ता पोलिसी ल्याउन बीमा कम्पनीहरु तयार छन् । वर्षेनी प्राकृतिक विपदका घटनाहरु बढ्दै छन् । वर्षेनी बजेट दिएरै सम्भव पनि हुँदैन । यदि घरको बीमा गरेको छ भने बीमा कम्पनीले बेहोर्छ । त्यसपछि उसले आफ्नो घर बनाउन सहजै सक्छ । यी कुराहरुमा सरकारले नीति मार्फत हस्तक्षेप गर्नु पर्छ । बीमा क्षेत्रको लागि त सरकार भनेको नै बीमा प्राधिकरण हो नि, हैन र ? बीमा प्राधिकरण पनि सरकारकै अंग हो । प्राधिकरणले देशभरका पालिकासँग मिलेर काम गर्न गैरहेको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार सबैसँग मिलेर काम गर्न चाहेको छ । पालिकासँग निरन्तर अन्तरक्रिया जारी राखेका छौं । पालिकाका जनप्रतिनिधिले बीमाका बारेमा बुझ्न जरुरी छ । थोरै पैसा खर्च गरेर ठूलो जोखिम नियन्त्रण गरेर गरिबी हटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । पालिकाहरुलाई बीमा अनिवार्य गर्नुपर्याे भनेर प्राधिकरणले भन्न सक्दैन । केन्द्रिय सरकारले नीति बनाउनुपर्छ । यातायात व्यवस्था ऐनमा अनिवार्य गरेपछि सवारीमा अनिवार्य बीमा गर्न थालिएको हो । प्राधिकरणले सचेतना फैलाउने हो । बीमा कोष स्थापना गर्ने अन्तिम तयारीमा छ । नियमावली बनेपछि कोष खडा गरिन्छ । बीमा कम्पनीको सीएसआरमा छुट्याएको केही पैसा कोषमा राख्ने व्यवस्था गरिनेछ । त्यसपछि अनुदान दिएर गरिब वर्गमा बीमा कार्यक्रम लियर पुग्नेछौं । स्वास्थ बीमा बोर्ड, कर्जा तथा सुरक्षण निगमलाई प्राधिकरण अन्तर्गत किन ल्याउन सकिएन ? बीमा ऐनले बीमा सम्बन्धी काम गर्न जो कोहीले पनि प्राधिकरणसँग इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिन कम्पनी दर्ता गरेर आउनुपर्छ । बीमा व्यवसाय गर्ने हो भने स्वास्थ बीमा कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ । त्यो कम्पनीले बीमाको आधारभूत सिद्धान्त बमोजिम काम गर्नुपर्छ । ३५ सय रुपैयाँ तिरेपछि बिरामी परेपनि नपरेपनि १ लाखको बीमामा हक लाग्छ । त्यो बीमाको सिद्धान्त अन्तरगत पर्दैन । स्वास्थ बीमा गरेको भनेपछि टाउको दुख्दा पनि एमआरआइ गरिरहेका हुन्छन् । यस विषयमा स्वास्थ बीमा बोर्डमा बसेका नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ । प्राधिकरणसँग इजजातपत्र नलिइ बीमाको कारोबार गर्न कानुनले बन्देज लगाएको छ । कानुनको पालना गर्नु प्रत्येक नेपाली नागरिकको कत्यव्य हो । त्यसैले प्राधिकरणले स्वास्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाउने तयारीमा छ । यस विषयमा प्राधिकरणको बोर्डमा धेरै पटक छलफल भइसकेको छ । अर्थमन्त्रालयमा पनि हामीले कुरा राखिसकेका छौं । सरकारले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न मात्र चाहेको हो भने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नामबाट बीमा शब्द हटाएर स्वास्थ सेवा नामाकरण गर्न सकिन्छ । हामी बीमा कानुन प्रभावकारी रुपमा लागू गर्छाैं । यदि बीमा शब्द राखेर सञ्चालन गर्ने हो भने प्राधिकरण अन्तर्गत आउनुपर्छ । बोर्डले सामाजिक सुरक्षाको जस्तो कारोबार देखिन्छ तर नाम बीमा प्रयोग गरिएको छ । यसले बीमालाई भ्रमित बनाएको छ । यदि बीमा गर्ने हो भने कम्पनी दर्ता गरेर आउनुपर्याे । बीमाको आधारभूत सिद्धान्तबाट अघि बढ्नु पर्याे । स्वास्थ सेवाका आधारमा सञ्चालन हुन्छ भने नाम परिवर्तन गर्नुपर्याे । लघुबीमा कम्पनीहरु सञ्चालन भएपछि एउटै बजारमा ठूला र साना कम्पनीबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ ? ठूला कम्पनीले विगत १० वर्षमा २ प्रतिशत मात्रै लघुबीमा गरेका छन् । त्यो पनि प्राधिकरणले पटक पटक चिठी लेखेर पठाउँदा सम्भव भएको हो । ९८ प्रतिशत लघुबीमा गर्न बाँकी छ । लघुबीमा गर्न ठूला कम्पनी अनिइच्छुक छन् भनेर तथ्याङ्कले स्पष्ट देखाउँछ । जहाँ बीमाको आवश्यकता छ त्यहाँ ठूला बीमा कम्पनी जान सकेनन् । ठूला कम्पनी मर्जर भएर झनै ठूला बनेको हुँदा उनीहरु जान चाँदैनन् । लघुबीमाका लागि बजारको समस्या छैन । किनभने लघुबीमा जाँच भइसकेको हो । श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, भारत, फिलिपिन्स, भियतनाम, लाओसमा परिक्षण भइसकेको छ । बीमा कम्पनीहरु मर्ज भएर कम्पनी ठूला हुँदा तपाई खुशी देखिनुहुन्छ, खुशी हुनुपर्ने कारण के छ ? म खुशी छु । किनभने धेरै मात्रामा जोखिम आफैं व्यवस्थापन गर्छ । पहिला १ अर्ब पूँजी थियो भने अहिले साढे २ अर्ब पुगेको छ । अब त्यो साढे २ अर्बले जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । पैसाको सही उपयोग कसरी गर्ने भनेर कम्पनी आफैंले योजना बनाउनुपर्छ । कम्पनीहरुले अनुसन्धान गरेर प्रडक्ट जारी गर्नु पर्याे । हवाइ जहाजको बीमा पुल बनाउने प्राधिकरणको योजना छ । यस विषयमा कम्पनीसँग पटकपटक कुराकानी भइसकेको छ । दुइटै रिइन्स्योरेन्स कम्पनीसँग कसरी पुल खडा गर्ने ? वार्षिक कूल जोखिम कति हो ? कति वटा प्लेन दुर्घटनामा भएका छन् ? त्यसको कति मूल्य हुन्छ ? प्रिमियम कति उठाउने हो ? कुन कम्पनीले कति प्रतिशत लिने हो ? रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले कति लिने हो ? भनेर १० वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गरी अध्ययन गरिरहेका छौं । साउनदेखि लागू गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । अध्ययन अनुसन्धान भएपछि बीमा पोलीसीको स्तरोन्नति हुन्छ । म्याच गर्ने पोलीसी आउँछन् । ती पोलिसी धेरै वर्षसम्म सञ्चालन हुन्छन् । कर्मचारीको क्षमता विकास गर्न सकिन्छ । धेरै कर्मचारी राख्न आवश्यक हुँदैन । सूचना प्रविधिको तालिम दिएर पर्फेक्ट बनाउन सकिन्छ । सर्वसाधारणलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्याे । मोबाइलबाटै दाबी भुक्तानी दिन सकिन्छ । बीमा कम्पनीहरुलाई एकातिर कर्मचारी कटौति नगर भन्ने अर्काेतिर सेवालाई डिजिटाइज गर भन्दा विरोधाभास भएन ? थप कर्मचारी राख्न नपर्ने गरी कर्मचारीको क्षमता बढाउनु पर्याे । कर्मचारीलाई सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त बनाएर सबै कामको जिम्मा लिन सक्नुपर्छ । पहिला कम्प्युटर आउँदा टाइपीस्टहरुले हाम्रो भविष्य के हुने हो भनेर चिन्ता गर्नु हुन्थ्यो । त्यहि टाइपीस्ट कम्प्युटरमा परिणत भए । समयले सबैलाई व्यवस्थापन गरेर जान्छ । बजारबाट कर्मचारी भर्ना गर्नु पर्ने अवस्था पनि आउँछ । केन्द्रिय कार्यालयलाई पातलो बनाएर प्रदेश कार्यालयलाई जोड दिनुपर्छ । प्रत्येक कम्पनीले गोप्यतापूर्वक आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउन पाउँछन् । पूँजीसँगै समग्र सिस्टम नै मर्ज भएको हुन्छ । मर्जरपछि सिनर्जी ल्याउनेतिर जोड दिनुपर्छ । कम्पनीले आफ्नो रणनीति अनुसार काम गर्नुपर्छ । अब बजार, पूँजी, कर्मचारी, प्रविधि सबै भएपछि काम गर्न सहज हुन्छ । एउटा कम्पनीले ५ लाख अभिकर्ता राख्न सक्ने तर, ५÷६ सय जना कर्मचारी नसक्ने हुन्छ र भन्या ? त्यो क्षमता कम्पनीको सीईओ सञ्चालक समितिले देखाउनुपर्याे । मर्जले सिनर्जी भन्दा पनि क्षयीकरणको बाटो लिने जोखिम पनि छ, होइन ? यो कम्पनीको व्यवस्थापन समूहले अध्ययन गर्नु पर्ने विषय हो । पहिला दुईवटा अण्डर राइटिङ विभाग थिए । मर्जर पछि पनि दुवै जना एउटै पदमा बस्न हुँदैन । नयाँ पद सिर्जना गर्नु पर्याे । विज्ञताका आधारमा कर्मचारी छनोट गर्नुपर्छ । छाडेर जान चाहेका कर्मचारीलाई पनि अवसर दिनुपर्छ । यदि कर्मचारीलाई भिआरएसमा जान्छ भने त्यसको ठाउँमा अर्काे मान्छे राख्दिन भनेर प्रतिवद्धता जनाउनु पर्याे । नेपाल लाइफ र सूर्यज्योति लाइफले यो अभ्यास गरेका पनि छन् । कानुनले नै खाइपाइ आएको सुविधा र पद घटाउन पाइदैन भनेको छ । इच्छुकलाई ठाउँ दिनुपर्याे । यदि इच्छा नै छैन भने भिआरएस सुविधा दिएर सन्तुष्ट बनाएर बिदा गर्नु पर्याे । मर्जर पछि सर्वसाधारणले तिर्ने प्रिमियममा कुनै परिवर्तन आउन सक्छ ? नेपालमा भइरहेको बीमाशुल्क दर संसारमा सबैभन्दा कम छ । १ करोडको घरको बीमा गर्दा बीमा शुल्क ४ हजार पनि हुँदैन । अब स्वस्थ प्रधिस्पर्धा बढ्छ । सर्वसाधारणलाई दिने सेवामा नै प्रतिस्पर्धा बढ्ने हो । कतिपय नाम नै परिवर्तन भएको छ । ब्राण्डिङ गर्न समय लाग्छ । त्यसपछि मात्रै सिनर्जी आउँछ । अबको व्यवसायमा लागत घटाउनै पर्छ । सर्वसाधारणलाई बढी फाइदा दिनैपर्छ । पूँजी वृद्धिले ब्याकअप दिन्छ । एक वर्ष धेरै नाफा नहुन सक्छ । तर, अर्काे वर्षदेखि सिनर्जी आउँछ । ठूला लगानीकर्ताहरुले आन्तरिक लाभ लिएर सेयरको समान स्वाप रेसियो निर्धारण गरेको गुनासो छ । विगतमा राम्रो लाभांश वितरण गरेका कम्पनी र लाभांश वितरण गर्नै नसक्ने कम्पनी, जगेडा कोष तथा बीमा कोषमा व्यापक फरक भएका कम्पनीहरुबीच मर्ज हुँदा कसरी समान स्वाप रेसियो निर्धारण हुन सक्यो ? मर्जमा विषयमा कम्पनीमा धेरै तहमा छलफल र सहमति भएका हुन्छन् । सञ्चालक समिति हुन्छ, मर्जर समिति छ, डीडीए गरिएको हुन्छ । मर्जरमा जाने कि नजाने भन्ने निर्णय साधारण सभामा छलफल भएको हुन्छ । साधारण सभा भनेको सबैको प्रतिनिधित्व हुने ठाउँ हो । साधारण सभाले पारित गरेको विषयमा हामीले विवाद गर्नु उपयुक्त हुन्न । बैकिङ क्षेत्रमा मर्ज भएका कम्पनीको लाभांश झन् घटेको देखिन्छ । बीमामा पनि मर्ज भएकाको वित्तीय विवरण खस्किएको देखियो नि ? अहिलेको अर्थतन्त्रले धेरै कुराको संकेत गरेको छ । केही प्रक्षेपणले मन्दीको प्रभाव १/२ वर्षसम्म कायमै रहने बताइएको छ । सरकारले ल्याउने नीति, मौद्रिक नीतिका आधारमा अर्थतन्त्रले आफ्नो बाटो समात्छ । समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको बेलामा बीमा क्षेत्र पनि स्वभाविक रुपमा प्रभावित भएको छ । गत वर्षको तुलनामा कम वृद्धि भएको छ । लागत कम नगरेसम्म, अतिरिक्त सेवा नदिएसम्म सर्वसाधारण आकर्षित हुन सक्दैनन् । अहिले खर्च बढेपनि आगामी दिनमा फाइदा हुँदै जान्छ । कसैलाई मर्का पारेको छ भने प्राधिकरणले हेरिरहेको छ । सबै कानुनसम्मत भएका छन् भने प्राधिकरणले हस्तक्षेप गर्दैन । अब थप मर्जर कार्य अगाडि बढ्छ कि पुग्यो ? मर्जरलाई जहिले पनि स्वागत गरिन्छ । नेपाल इन्स्योरेन्स, एलआईसी नेपाल, प्रभु इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, एशियन लाइफले प्राधिकरणले भनेको समयमा पूँजी वृद्धि गराउन पनि सकेनन्, मर्जरको प्रक्रियामा पनि छैनन् । यी कम्पनीको बारेमा बीमा समितिले के सोचिरहेको छ ? एलआईसी नेपाललाई केही पनि गर्न सकिदैन । किनभने विशेष अवस्थामा ल्याएको ज्वाइन्ट भेञ्चर कम्पनी हो । यस कम्पनीको सञ्चालकले हकप्रदको माध्यमबाट पूँजी वृद्धि गर्छाै भनेको छ । कम्पनीलाई दोस्रो विकल्प पनि छैन । एशियन लाइफलाई एक तिहाइसम्म हकप्रद सेयर जारी गर्न दिन सकिन्छ । ३५/३६ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने गरी छलफल भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि सबै नाफालाई पूँजीकृत गर्न दिइन्छ । प्राधिकरणले दिएको हकप्रद सेयरले पुगेन भने पूँजीको व्यवस्था कम्पनी स्वयमले गर्नु पर्छ । सेयरधनी हितकोषमा रहेको पैसा हाल्नुपर्छ । २०६२ सालसम्म नेशनल र एनएलजी एउटै थियो । बीमा समितिले निर्जीवनलाई छुट्याएपछि सहायक कम्पनी भनेर एनएलजी छुट्टिएको थियो । एनएलजीमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा नेशनलको छ । प्राधिकरणले आफैले गरेको निर्णय अहिले उल्ट्याउन मिल्दैन । यस्ता एक/दुई वटा बाहेकका कम्पनीहरु जसले पूँजी पुर्याउन निर्देशन दिएपनि पुर्याएको छैन, मर्जरबाट भागेको छ । ती कम्पनीहरुलाई प्राधिकरणले हेरिरहेको छ । प्रभुले विदेशबाट पार्टनर ल्याएर पुँजी वृद्धि गर्छु भनेको छ । नेपाल इन्स्योरेन्सले सम्पत्ति बिक्री गरेर पूँजी वृद्धि गर्छौं भनेको छ । उनीहरुले असारसम्म समय मागेका छन् । त्यतिबेलासम्म हामी कुर्छौं । अब साउन १ गतेदेखि के हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । त्यो अवधिमा पूँजी पुर्याएन भने नियामकको निर्देशनलाई उल्लङ्घन गरेको मानेर कारवाही हुन्छ । उनीहरुको कारोबार घट्छ । पोर्टफोलियो रोक्का हुन्छ । सीमित पोर्टफोलियोमा मात्रै कारोबार गर्न पाउँछन् । त्यसपछि स्वतः मर्जरमा जानु पर्ने बाध्यता आउँछ । पूँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई प्राधिकरणले थप काम गर्न दिँदैन । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई पनि यही नियम लागू हुन्छ ।
४८ वर्षदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लुवासी लालपुर्जाविहीन
काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिकास्थित दुई वडाका करिब एक हजार दुई सय स्थानीय ४८ वर्षदेखि लालपुर्जाविहीन समस्याबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । उनलाई बागमती प्रदेशसभा सदस्य रुकु चौलागाई, भुम्लु गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर भुजेल तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जिल्ला संयोजक भोला अर्याललगायतको एक टोलीले भेट गरी उक्त समस्याको समाधानार्थ ध्यानाकर्षण गराएको हो । जिल्ला मालपोत कार्यालयले गत चैत १ गतेदेखि सुरु गरेको भुम्लु गाउँपालिकाको वडा नं ७ र ८ को जग्गाको ‘लिखत उतार्ने’ काम दुई हप्तापछि रोकिए र निरन्तरता नभएको विषयसमेत प्रम दाहाललाई उक्त टोलीले ध्यानाकर्षण गराएको हो । प्रम दाहालले गाउँपालिकाको लालपुर्जाविहीन समस्याबारे विशेष चासो राख्नुभएको अध्यक्ष भुजेलले बताए । ‘जेठ सुरु भएलगत्तै रोकिएको काम सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको छ, आज वा भोलिदेखि काम सुरु हुन्छ’, उनले भने । यस्तै प्रम दाहालले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई थप अध्ययन तथा स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण गरी समाधानका उपायको खोजी गराउन प्रक्रिया बढाए । ‘हामीले लालपुर्जाको समस्याबारे विस्तृतरुपमा जानकारी गराएका छौँ, उहाँले हाम्रो ध्यानाकर्षणलाई गम्भीरतापूर्वक लिई सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्थलगत नै अनुगमन, निरीक्षण गरी समस्याको समाधानतर्फ लाग्न निर्देशन दिन भन्नुभएको छ’, अध्यक्ष भुजेलले भने । जिल्ला नापी कार्यालयले भुम्लु गाउँपालिकाको दुवै वडाको जग्गाको लिखत माग गरेपछि मालपोतले थालेको उक्त काम प्रमुख मालपोत अधिकृतको सरुवा हुने हल्लाले रोकिएको बताइन्छ । गत फागुन अन्तिमसाता चैत १ गतेदेखि दुई वडामा जग्गाधनीबारे लिखत छानबिन अघि बढाउन गाउँपालिका, जिल्लास्थित नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयबीच सहमति भएको थियो । यसका लागि तीनै पक्षबीचको सहमतिअनुसार कार्यालयबाहेक र बिदाको दिनमासमेत कर्मचारी खटाई लिखत उतार्ने काम भइरहेको थियो । मालपोत कार्यालयका दुई हप्ताको समयमा विसं २०३६ देखि ०६९ सम्मको लिखत खोज्दा करिब आठ सय लिखत फेला परेको छ । विसं २०३२ मा जग्गा नापी गर्दाका बखत साविकको पिपलटार गाविस र भुम्लुटार गाविसबीच टारको खेतीयोग्य जमिन कता राख्ने भन्ने विषयमा दुई गाविसका नेतृत्वबीच विवाद हुँदा तत्कालीन नापी टोली फर्किएको थियो । तत्कालीन नक्साङ्कनको अवस्थामा सीमा विवादका कारण आफ्नै जमिन आफ्नो नाममा नभएपछि करिब एक हजार दुई सय लालपुर्जाविहीनले फिल्डका नापी र मालपोतको दुवै कार्यालयमा २०७७ माघ महिनासम्म लालपुर्जा प्राप्तिका लागि ७ नम्बर वडास्थित कार्यालयमा ९३२ र ८ नम्बरमा ३१७ निवेदनसमेत दर्ता गरेका थिए । यसअघि लालपुर्जा अभावमा रसिदका आधारमा किनबेच हुँदै आएकाले मालपोत कार्यलयको फिल्डबुक र हालको रसिदबाहेक जग्गाधनीबीच मेल नहुँदा छानबिनमा सकस भएको जनाइँदै आइएको थियो । स्थलगत छानबिन गर्न गएको जिल्लास्थित मालपोत तथा नापी कार्यालयका दुई टोली पनि गतसाल असारमा फिर्ता भएका थिए । त्यसयता उक्त समस्यामा कुनै पनि प्रक्रियामा चासो दिइएको थिएन । टोलीले स्थलगत रुपमा गरेको छानबिन र मालपोतको रेकर्डमा कतिपय जग्गाधनीको नाम फरकफरक भएका कारण थप समस्या उत्पन्न हुँदा लिखत उतार्ने काम सुरु गरिएको भुजेलले बताए । ‘यसअघिको अनुगमनमा मालपोतको फिल्डबुकमा लगत मिल्दैन, लालपुर्जा नहुँदा रसिदका आधारमा किनबेच गरेकाले निकै कित्ताको नाम फरकफरक आइरहेको थियो, त्यसैले हाल थप समस्या उत्पन्न भएकाले लिखत उतार्ने काम सुरु गरेका थियौँ’, उनले भने । रसिदका आधारमा किनबेच हुँदा पछिल्ला केही वर्षदेखि जग्गाधनीको सङ्ख्यासमेत बढ्दै गएको छ । दुवै वडामा विसं २०७६ पुसमा नापी र मालपोतका दुई कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । ती कार्यालय हाल कर्मचारीविहीन अवस्थामा रहेका छन् । जग्गा विवाद छानबिन गरी लालपुर्जा वितरण गर्ने उद्देश्यले पटकपटक मालपोत र नापी कार्यालयको टोली फिल्ड कार्यालयमा पठाइएका थिए । यसैबीच, मालपोत कार्यालयले करिब तीन सय धग्गाधनीको लालपुर्जा तयार भएको जनाएको छ तर, छानबिन गरी जग्गाधनीका नाममा पुर्जा दिन केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेकाले कुन आधारमा नामसारी गर्ने भन्नेबारे थप समस्या सिर्जना भएकाले त्यसबारे गम्भीर रुपमा छलफल र कानुनी आधारमा सहमति गर्नुपर्ने देखिएको जनाइएको छ । नापी कार्यालयले भने मालपोत कार्यालयबाट जमिनको सुरुदेखि अन्तिम जग्गाधनी को हुन् भन्नेमा श्रेष्ता, लिखत आएपछि मात्रै निवेदन दिएका व्यक्तिको जग्गा दर्ता गरी लालपुर्जा दिन सकिने जनाउँदै आएको छ । हाल दुवै वडामा तेस्रोपक्ष व्यक्तिमा किनबेच नभएको जग्गामात्रै दर्ता गर्न सकिने तथा अन्यको हकमा कानुनी आधारमा निक्र्योल गरी प्रक्रिया थाल्नुपर्ने जनाइएको छ । रासस
