कनेक्ट आइपिएसको क्रान्ती : विद्यालयको कारोबारलाई पनि डिजिटलमय बनाउँदै
काठमाडौं । धनगढीकी सपना विष्टकी छोरी काठमाडौं बागबजार स्थित काठमाडौं मोडेलमा पढ्छिन् । उनले आफ्नो छोरीको विद्यालय शुल्क कनेक्ट आईपीएसमार्फत् भुक्तानी गर्छिन् । उनले बैंकका मोबाइल एप्लिकेशनदेखि अन्य वालेट पनि चलाउँछिन् । तर, आफ्नो छोरी विद्यालयको शुल्क भने कनेक्ट आईपीएसमार्फत् नै भुक्तानी गर्छिन् । कनेक्ट आईपीएस मार्फत् शुल्क भुक्तानी गर्दा सस्तो र भरपर्दा रहेको उनको अनुभव छ । ‘म दिनभरी कार्यालयमा व्यस्त हुन्छु, छोरीको विद्यालय शुल्क बुझाउन जान पनि समय मिल्दैन, कनेक्ट आईपीएसबाट शुल्क भुक्तानी गरेर रसिद बुझाउँछु,’ उनले भनिन्, ‘अन्य मोबाइल एप चलाउँछु तर, शुल्क धेरै लाग्ने, कहिले पैसा काटेपनि नदेखाउने समस्या हुन्छ, कनेक्ट आईपीएसबाट भुक्तानी गर्दा ढुक्क भइन्छ ।’ अन्य भुक्तानी माध्यम प्रयोग भन्दा कनेक्ट आईपीएस सर्वसुलभ रहेको उनको बुझाइ छ । आफ्नो समयको सही व्यवस्थापन र हिसाब स्पष्ट हुने गरेको उनले बताइन् । पहिला बैंकमा लाइन लागेर रकम भुक्तानी गर्दा समय जाने गरेको भएपनि आजकाल घरमै बसेर विद्यालयको शुल्क बुझाउँदा पारदर्शी पनि भएको उनको भनाइ । पछिल्लो समय विष्ट मात्रै नभएर अन्य थुप्रै व्यक्तिले कनेक्ट आईपीएस मार्फत् आफ्ना छोराछोरीको विद्यालयको शुल्क र विद्यार्थीहरुले आफ्नो कलेजको शुल्क बुझाउने गरेका छन् । यस्तै, काठमाडौंकै प्रिती झा कार्यालय (अफिस) जाने समयमाआफ्नो छोराछोरीको विद्यालय शुल्क भुक्तानी गर्थिन् । विद्यालयको शुल्क बुझाउँदा जहिल्यै पनि उनी ढिलागरी कार्यालय पुग्थिन् र अफिसको गालि खानु पथ्र्याे । तर, जब अनलाइन बाटै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था बन्यो त्यसबेलादेखी उनी समयमै कार्यालय पुग्छिन् । ‘अहिले नगद कारोबार नै घटेको छ, पहिला म अफिस जाँदा शुल्क तिर्न जान्थे, सरहरुले ढिला पुगेपछि रिसाउनु हुन्थ्यो, अहिले कनेक्ट कनेक्ट आईपीएसमार्फत् नै भुक्तानी गर्छु, जसले गर्दा कार्यालय जाने समयको सट्टामा लाइन लाग्नु परेको छैन,’ उनले भनिन् । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसका डिजिटल मार्केटिङ्ग प्रमुख अम्रित अधिकारी चेक वा कागजका माध्यमबाट हुने कारोबारलाई अन्त्य गर्न विद्यालयको शुल्कलाई डिजिटल माध्यमबाट थालनि गरेको बताउँछन् । कागजी व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न अनलाइनका माध्यमबाट विद्यालय र कलेजहरुको शुल्क विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको उनको भनाइ छ । विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्दा सेवामा गुणस्तरीयता र तीव्र हुने उनले बताए । कसरी प्रयोग गर्ने ? कनेक्ट आइपीएसको मोबाइल एप्लिकेशन अर्थात् गुगल ब्राउजरमा लग इन गरेपछि क्रेडिटर्स पेमेन्टमा गएर शैक्षिक सेवा (एजुकेसन सर्भिस)मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ । सो क्याटागोरीमा रहेका विभिन्न विद्यालय तथा कलेजलाई छनोट गर्नु पर्ने हुन्छ । सूचीकृत विद्यालयहरुको नाम खोजेर शुल्क उल्लेख गरी भुक्तानी गर्न सकिने उनले बताए । दाखिला गरेको रकमको रसिद कार्यालयमा गएर बुझाउनु पर्ने हुन्छ । उनका अनुसार हालसम्म २५० भन्दा बढी विद्यालय तथा कलेजहरु आवद्ध भएका छन् । ‘कनेक्ट आईपीएसमा विद्यालय तथा कलेजहरु जोडिने क्रम जारी छ, विद्यालयहरुले पनि अनलाइन माध्यममा जानु पर्ने भएकाले जोडिरहेका छन्, उपत्यका बाहिरका पनि १ सय बढी विद्यालय जोडिएका छन्,’ उनले भने ‘संस्थाले आवद्ध हुनका लागि बैंकको खाता नम्बर पठाएर कनेक्ट आईपीएसमा सूचीकरण गर्न सक्छन् ।’ अधिकारीका अनुसार मोबाइल एप्लिकेशनबाट २ लाख रुपैयाँसम्मको भुक्तानी गर्न सकिन्छ । ब्राउजरबाट लग इन गरेर २० लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्न सकिने उनले बताए । साथै, जति बैंक लिंक गर्याे सोही अनुसारको कारोबारको सीमा बढ्दै जाने उनको भनाइ छ । ‘एक पटकमा मोबाइल एप्लिकेशनबाट २ लाख र गुगुल ब्राउजरबाट २० लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्न सकिन्छ,यदि ५ वटा बैंक लिंक गरेको छ भने १ करोड रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्न सकिन्छ, जति बैंक लिंक गर्याे सोही अनुसार कारोबारको सीमा निर्धारण गरिन्छ,’ उनले भने । कनेक्ट आईपीएस नै किन प्रयोग गर्ने ? कनेक्ट आईपीएस वालेटभन्दा फरक भुक्तानी प्रणाली हो । कनेक्ट आईपीएसमा सिधै बैंक जोड्नु पर्ने हुन्छ । अधिकारीका अनुसार कनेक्ट आईपीएसमा कारोबारको सीमा धेरै हुने भएकाले प्रयोगकर्तालाई फाइदा हुन्छ । साथै, वालेटको जस्तो पैसा लोड गर्न नपर्ने भएकाले कारोबारका लागि झण्झट नरहेको उनले बताए । साथै, बैंक लिंक गरेको हुँदा ब्याज रकम आइरहने उनको भनाइ छ । ‘कनेक्ट आईपीएस वालेटभन्दा फरक भुक्तानी प्रणाली भएकाले सिधैं बैंक जोड्नु पर्छ, कनेक्ट आइपीएसमा कारोबारको सीमा धेरै भएकाले वालेटको जस्तो पैसा लोड गरिरहनु पर्दैन, साथै, वालेटमा रकम लोड गरेपछि ब्याज आउँदैन तर, यसमा बैंकसँग लिंक भइरहेको हुँदा ब्याज पनि आइरहन्छ,’ उनले भने । सुरक्षाका हिसाबले पनि कनेक्ट आईपीएस सुरक्षित रहेको उनले बताए । जस्तो कुनै व्यक्तिको लग इन गरेको छ । यदि उसले आफ्नो आइडी अन्य कसैलाई दिएको छ भने कारोबार गर्नका लागि पिन नम्बर आवश्यक पर्छ । साथै, एक लाख भन्दा बढी कारोबार गर्दा ओटिपी कोड आवश्यक पर्ने उनले बताए । अन्य विद्युतीय भुक्तानी माध्यमभन्दा कनेक्ट आईपीएस सस्तो रहेको उनको दावी छ । ‘विभिन्न समयमा स्कीम वा अफर पनि ल्याएका हुन्छौं, सबैभन्दा सस्तो भुक्तानी शुल्क कनेक्ट आइपीएसमा छ, ५ सय रुपैयाँसम्म कारोबार गर्दा २ रुपैयाँ शुल्क,५ सयदेखि ४ हजार ९९९ रुपैयाँसम्म कारोबार गर्दा ४ रुपैयाँ शुल्क र ५ हजारदेखि २० लाख रुपैयाँको कारोबारमा ८ रुपैयाँ मात्रै शुल्क छ, अन्य संस्थाको आफ्नो रणनीति अनुसार ४०/५० रुपैयाँसम्म शुल्क लिएका हुन्छन्,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकको लगानी रहेकोसंस्था भएकाले पनि धेरै शुल्क लिन नमिल्ने उनले बताए । उनका अनुसार न्यूनतम शुल्क पनि सिस्टमलाई सन्तुलन कायम गर्न लिएको हो । कनेक्ट आईपीएसको सेवा निशुल्क गर्ने हो भने निजी कम्पनीलाई असर पर्ने भएकाले न्यूनतम शुल्क निर्धारण गरेको उनको भनाइ छ । कनेक्ट आइपीएसमार्फत् चैतसम्म ३ खर्ब ८० अर्ब बढीको कारोबार भएको छ । दिनप्रतिदिन कनेक्ट आइपिएसको प्रयोगकर्ता बढ्दै गएका छन् । चैतसम्म १० लाख ५१ हजार कनेक्ट आएपिएसका प्रयोगकर्ता छन् ।
टोपबहादुरको पक्राउ बारे संसदलाई जानकारी, के हुन्छ पद ?
काठमाडौं । प्रहरीले सांसद टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेको सूचना संसदलाई जानकारी दिएको छ । काठमाडौं प्रहरी परिसद्ले सोमबार पत्र लेख्दै संसदलाई रायमाझी पक्राउ परेको बारे जानकारी दिएको हो । योसँगै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका रायमाझीको सांसद पद निलम्बनको प्रकिया अघि बढेको छ । कुनै पनि सांसद प्रहरीको नियन्त्रणमा परेपछि त्यसको जानकारी संसदलाई दिएपछि निलम्बनको प्रकिया अघि बढ्छ । भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी ठगी प्रकरणमा उनलाई प्रहरीले वैशाख ३१ गते बुढानिलकण्ठबाट पक्राउ गरेको थियो ।
प्रहरीले मेरो पनि निवेदन दर्ता गर्नै मानेन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद आरजु राणाले नक्कली भुटानी शरणार्थीमा संग्लङ भएको भन्दै सार्वजनिक भएका अडियो टेस्ट गर्नका लागि ३ घण्टा पखर्नु परेको बताएकी छिन् । सोमबार संसदमा बोल्दै उनले आफ्नो भन्दै सार्वजनिक भएको अडियो नक्कली भएको भन्दै परीक्षण गराउन सिबिआइ र साइबर क्राइमले निवेदन दर्ता गर्नै नमानेको बताईन । ‘भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मेरो भ्वाइस राख्दै अडियो सार्वजनिक भयो, मैले ६ दिन अगाडी परेन्सीक टेस्टका लागि सीविआइ र साइबर क्राइममा परीक्षणका लागि दिएको थिए, उहाँहरुले मेरो निवेदन दर्ता गर्नै मान्नुभएको थिएन, यहाँ साथीहरुले मेरो विश्वास गर्नुहुँदैन होला, सत्ता पक्षको ठूलो नेताको श्रीमति भनेर, तर मैले ३ घण्टा लगाएर निवेदन दर्ता गराए’, उनले भनिन । उनले निवेदन दर्ता गर्न नमान्नुको कारणको जवाफ गृह मन्त्रालयसँग माग्ने भन्दै दर्तामा किन अलमल भएको भन्दै प्रश्न समेत गरिन । यस्तै, उनले ३ घण्टा लगाएर निवेदन दर्ता गरेको ६ दिन भैसक्दा समेत फेक हो कि होइन भनेर जानकारी नआउँदा झन समस्या थपिएको बताईन । ‘फेक अडियो मेरो मात्र होइन, अरुको पनि आएको छ, तर मेरो मात्र नाम किन लिइन्छ, मलाई महिला भएकै कारण मेरो क्यारेक्टरको रेप गरियो’, उनले भनिन । उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जघन्य अपराध भएको भन्दै सो प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न समेत माग गरेकी छिन् ।
सहकारीको ३३ लाख चोरी गरी फरार रहेका दुई पक्राउ
काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीस्थित सामुदायिक सहकारी संस्थामा चोरी गरी फरार रहेका मकवानपुरका दुई जनालाई प्रहरीले आज पक्राउ गरेको छ । पनौती नगरपालिका–७ स्थित पनौती सामुदायिक सहकारी संस्थामा चोरी गरी ३३ लाख रुपैयाँ लिएर फरार भएकालाई मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । गएको वैशाख १७ गते सहकारीबाट ३३ लाख रुपैयाँ चोरी गरी फरार भएका मकवानपुरको इन्द्रसरोवर–५ बस्ने ३० वर्र्षीय अशोक रुम्बा र ३५ वर्षीय अकबर लामालाई विशेष सूचनाका आधारमा नियन्त्रणमा लिइएको मकवानपुरका प्रहरी प्रवक्ता टेकबहादुर कार्कीले बताए । उनीहरुको साथबाट नगद पाँच लाख ४५ हजार रुपैयाँ, एक नाले भरुवा बन्दुक र रडसमेत बरामद गरिएको कार्कीले बताए । उनीहरुलाई जिल्ल प्रहरी कार्यलय काभ्रेमा पठाइएको प्रवक्ता उनले बताए । रासस
टोपबहादुरलाई ३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
काठमाडाैं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई अनुसन्धानका लागि तीन दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ । सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालत लगिएका रायमाझीलाई अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिएको हो । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि १० दिनदेखि फरार रहेका रायमाझी आइतबार राति बूढानीलकण्ठ क्षेत्रबाट पक्राउ परेका थिए । यसअघि पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित १२ जनालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आइतबार अनुसन्धानका लागि ४ दिन म्याद थप भएको थियो ।
लागु भयो एमडिएमएस, राजश्व संकलन १० अर्बले बढ्ने
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू गरेको छ । लामो समयको तयारी पश्चात प्राधिकरणले आजदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि जडान गरेका हो । प्राधिकरणको उक्त निर्णयानुसार आजदेखि नेपालमा दर्ता नभएका मोबाइल फोन सञ्चालनमा आउदैन् । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा छ महिना काम गरेर फर्किएका नेपालीले मात्रै दुई मोबाइल फोन ल्याउन पाउनेछन् । भन्सार विभागले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको छ महिना पूरा भएकाले मात्रै निःशुल्क रुपमा दुई मोबाइल फोन ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । विभागका अनुसार आजदेखि श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले एउटा चलाइरहेको र एउटा सिलप्याक वा दुवै चलाइरहेको मोबाइल ल्याउन पाउनेछन् । श्रम स्वीकृति लिई लगातार छ महिना काम गरी नेपाल फर्किँदा एक थान अतिरिक्त मोबाइल ल्याउँदा कुनै पनि भन्सार राजस्व बुझाउनुपर्दैन । उक्त फोन सञ्चालन गर्न भन्सार घोषणा गर्नुपर्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारद गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको प्रमाणस्वरुप राहदानी देखाएपछि एक मिनेटमा नै काउन्टरमा रहेका भन्सारका कर्मचारीले प्रज्ञापनपत्र दिनेछन् । ‘एमडीएमएस आजदेखि लागू भएको छ, भिसा लागेको राहदानीका आधारमा हामीले दुई मोबाइल फोन दर्ता गछौँ,’ उनले भने । यस्तै, विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले एमडीएमएस लागू हुँदा १० अर्ब राजश्व संकलन बढ्ने आकलन गरेको बताए । ‘अहिले पनि अवैधानिक रुपमा बजारमा भित्रिएका मोबाइल सख्याको करिब ४० लाखको हाराहारीमा छ, एउटा मोवाइलको १५० लाखको मूल्याङ्कन गर्दा सरकारलाई १८ प्रतिशतसम्म राजश्व कम भइरहेको छ,’ उनले भने । थप मोबाइल ल्याए भन्सार तिर्नुपर्ने एमडीएमएस लागू भएसँगै अध्ययन तथा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश गएका नेपालीले स्वदेश फर्कदा एउटा मात्रै मोबाइल फोन ल्याउन पाउनेछन् । तोकिएभन्दा बढी फोन ल्याए भन्सार शुल्क तिर्नुपर्नेछ । मोबाइलको मूल्यका आधारमा पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । छ काउन्टर थप कार्यालयले पछिल्लो समय छ काउन्टर थप गरेको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत गौतमका अनुसार यसअघि दैनिक तीन काउन्टर मात्रै सञ्चालन भएकामा हाल थपिएका छसहित दैनिक नौ काउन्टर सञ्चालन गरिएको हो । नौ काउन्टर थप हुँदा प्रज्ञापनपत्र लिन लामो लाइनमा बस्नु नपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ साल वैशाखबाट इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आईएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा आईएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रो चरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ९एमडीएमएस० जडान गर्ने तयारी गरेको थियो । प्राधिकरणले अवैध मोबाइल फोन नियन्त्रण गर्ने प्रणाली जडान गर्न २०७४ साल वैशाख २८ गते परामर्शदाता छनोटका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्रमा १३ कम्पनीको आवेदन परेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्रमा आवेदन परेका १३ कम्पनीमध्येबाट २०७६ साल असारमा मात्रै ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिङ्गापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट गरी छ महिनाभित्र उक्त प्रणाली लागू गर्न अनुमति दिएको थियो । गत साउन १ गतेदेखि आंशिक रुपमा एमडिएमएस लागू गरेको प्राधिकरणले आजदेखि उक्त प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू गरेको हो । रासस
सेञ्चुरी प्राप्तिपछि नम्बर वान बन्यो प्रभु क्यापिटल, आईपीओ निष्काशन गर्दै
काठमाडौं । प्रभु क्यापिटलका अध्यक्ष एलपी भानु शर्माले मर्जरपश्चात् मर्चेन्ट बैंकहरुमा प्रभु क्यापिटल नम्बर वान बनेको बताएका छन् । सेञ्चुरी क्यापिटललाई प्राप्तिपश्चात् एकीकृत कारोबारमा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले पूँजीको दाँजोमा नम्बर वान मर्चेन्ट बैंक बन्न सफल भएको बताका हुन् । ‘प्रभु क्यापिटलको अधिकृत पूँजी १३३ करोड रुपैयाँ, चुक्ता पूँजी १२० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, मर्जर पछि देशकै सबैभन्दा ठूलो मर्चेन्ट बैंक बन्न सफल भएको छ, यसअघि पनि १ अर्ब पूँजी हुँदा ठूलो मर्चेन्ट बैंक नै थियो, अब झनै ठूलो बनेको छ,’ प्रभु क्यापिटलका ५० जना र सेञ्चुरी क्यापिटलका ७ जना गरी मर्जर पश्चात् कूल ५७ जना कर्मचारी पुगेको उनको भनाइ छ । क्यापिटलमा प्रभु बैंकको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने उनको भनाइ छ । मर्जरपछि क्यापिटलको प्रतिसेयर नेटवर्थ १०४ रुपैयाँ पुगेको छ । साथै, म्युचुअल फण्डहरुमा प्रभु सेलेक्ट फण्डको १०.२० रुपैयाँ र प्रभु स्मार्ट फण्डको १०.०१ न्याभ रहेको छ । प्रतिकूल बजारको अवस्थाका बाबजुत पनि क्यापिटलले न्याभलाई सन्तुलन कायम राख्न सफल भएको उनले बताए । उनका अनुसार क्यापिटलले २५५ जना ग्राहकको २७ करोड बढीको पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छ । यस्तै, २५ वटा कम्पनी आरटिए र आरटिएसमा छन् । प्रभु क्यापिटलमा डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या २ लाख २४ हजार रहेको उनले बताए । १७ वटा कम्पनीको इस्यू म्यानेजरको रुपमा क्यापिटलले काम गर्दै आएको उनको भनाइ छ । मर्जर पश्चात् ३५४.९३ करोड रुपैयाँ बराबरको अण्डरराइटिङ्ग गर्न सक्ने क्ष्मताको क्यापिटलमा रहेको उनले बताए । क्यापिटलले स्पेसलाइज्ड इन्भेष्टमेन्ट फण्ड र पाइभेट इक्विटी फण्ड (एसआइएफ र पीइ फण्ड)को सुरु गर्ने प्रक्रियामा क्यापिटल रहेको उनले बताए । उनले क्यापिटलको सर्वसाधारण सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने बताए । आईपीओ निष्काशनको तयारीमा क्यापिटल रहेको उनले बताए । ‘प्रभु क्यापिटलले सुरु देखि नै पूँजी बढाउनु पर्छ भन्ने अवधारण बनाउँदै आएको छ, क्यापिटलको सेवा र अनुशासन पालना पनि चुस्तदूरुस्त छ, सञ्चालक समितिले पनि संस्थागत सुशासनमा जोड दिँदै आएको छ, संस्थागत सुशासनमा क्यापिटलले कम्प्रमाइज गर्दैन,’ उनले भने, ‘आईपीओ निष्काशनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ, अब छिट्टै आईपीओ जारी गर्छाैं ।’
निजी जग्गामा सरकारी भवन निर्माण, वडा अध्यक्ष र उपभोक्ता समितिबीच मिलोमत्तो
महोत्तरी । महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाले व्यक्तिको निजी जग्गामा लाखौंको लगानी गरेर सरकारी भवन निर्माण गरेको रहस्य फेला परेको छ । गाउँपालिकाको कार्यालयले वडा नं ६ मगरथाना गाउँमा तीन व्यक्तिको नाउँमा दर्ता कायम रहेको एक जग्गामा पालिकाको १४ लाख रुपैयाँको लगानीमा सरकारी भवन निर्माण गरेको भेटिएको छ । साविक सुन्दरपुर गाविस–३ बस्ने उसमान नदाफ, वारिस नदाफ र इसलाम नदाफको नाउँमा मालपोत कार्यालयबाट जारी भएको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जामा सुन्दरपुर–३ ख कित्ता नम्बर ३८६ को क्षेत्रफल ०–०–४१/२ र कित्ता नं ३८७ को क्षेत्रफल ०–०–१/२ दुवै गरी जम्मा पाँच धुर जग्गा कायम रहेको जग्गामा गाउँपालिकाले १३ लाख ९७ हजार तीन सय ३० रुपैयाँको लागतमा मदर्सा भवन निर्माण गरेको कार्यस्थलमा जडान गरेको होर्डिङ बोर्डमा उल्लेख छ । गापाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को योजनामार्फत सोनमा–६ मगरथाना गाउँको वारिस नदाफको घर नजिकै ‘मदिना मदर्साको भवन निर्माण’ योजना २०७९ मङ्सिर २० गते सञ्चालन गरेर २०८० वैशाख ३० गते सम्पन्न गरेको छ । गापाले जग्गाधनीमध्ये वारेस नदाफलाई नै उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर सात सदस्यीय समितिमार्फत सो योजना सम्पन्न गरेको तथ्य फेला परेको हो । वडा नं १ का वडाध्यक्ष अशोककुमार यादवले गापा अध्यक्ष विशेश्वर यादवले आर्थिक अनियमितता गर्ने उद्देश्यले व्यक्तिगत जग्गामा सरकारी पैसा लगानी गरेर मदर्सा भवन निर्माण गरेको आरोप लगाए । गापा उपाध्यक्ष जहिदा खातुनले आफूलाई सुरुमा सो योजना व्यक्तिगत जग्गामा सञ्चालन भएको जानकारी नै नभएको र पछि आफूलाई अनुगमन गर्न उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लगायतले भन्न आउँदा मात्रै आफूले व्यक्तिगत जग्गामा सरकारी लगानी गरिएको थाहा पाएपछि आफूले अनुगमनसमेत नगरेको बताए । रासस
