सरकारको आम्दानी आठ खर्ब, खर्च साढे १० खर्ब
काठमाडौं । सरकारी खर्चको तुलनामा राजस्व सङ्कलन न्यून हुँदा वित्तीय घाटा बढ्दै गएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वैशाख मसान्तसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च साढे दुई खर्बले बढी देखिएको हो । यो अवधिमा १० खर्ब ४७ अर्ब बराबर सरकारी खर्च हुँदा राजस्व सङ्कलन र अनुदान प्राप्ति भने सात खर्ब ९७ अर्ब बराबर मात्रै छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १० महिनामा सरकारले वार्षिक विनियोजनको ५८ दशमलव ४१ प्रतिशत बराबर बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये हालसम्म १० खर्ब ४७ अर्ब ७६ करोड १० लाख बराबर खर्च भएको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा चालु खर्च ६६ दशमलव ४९, पुँजीगत खर्च ३३ दशमलव ०४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ५८ दशमलव ७९ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड बराबरको बजेट ल्याइएकामा हालसम्म सात खर्ब ८६ अर्ब ७४ करोड बराबर खर्च भएको छ । त्यस्तै तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड बराबरको विकास बजेट चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएकामा १० महिनामा एक खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड बराबर मात्रै खर्च भएको छ । यस अवधिमा भएको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगत शीर्षकमा भन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट खर्च धेरै छ । वैशाख मसान्तसम्ममा वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ३५ अर्ब ३३ लाख बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा हुने खर्च मुख्यगरी सरकारी ऋणको साँवा ब्याजलगायतमा खर्च हुुने गरेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ५४ दशमलव ६६ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड बराबर आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म सात खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड ३१ लाख बराबर मात्रै असुल गरेको हो । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारी लक्ष्य रहेकामा वैशाख मसान्तसम्ममा लक्ष्यको आठ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ८० करोड बराबर मात्रै अनुदान आएको छ । गत वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) घटेको छ भने अन्तःशुल्क असुली बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा एक खर्ब ५९ अर्ब पाँच करोड बराबर आयकर सङ्कलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा एक खर्ब ७३ अर्ब ४० करोड बराबर आयकर सङ्कलन भएको थियो । त्यस्तै गत वर्षको तुलनामा भ्याट पनि न्यून उठेको छ । गत वर्ष वैशाख मसान्तसम्ममा ९० अर्ब ६८ करोड भ्याट उठेकामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ८८ अर्ब ६७ लाख बराबर असुली भएको छ । गत वर्षको तुलनामा अन्तःशुल्क भने केही बढेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा ८४ अर्ब ११ करोड बराबर अन्तःशुल्क असुली भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा अन्तःशुल्क ८३ अर्ब ८८ करोड बराबर थियो । रासस
तनहुँ जलविद्युत् आयोजना : ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडान हुँदै
तनहुँ । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ मा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामा पेनस्टक पाइप जडान सुरु गरिएको छ । आयोजनाको चरण दुई अन्तर्गत ‘हाइड्रोमेकानिकल’ कार्यअन्तर्गत ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडान सुरु गरिएको हो । ठाडो सुरुङमा जडान गर्नुपर्ने एक सय ५५ मिटर पेनस्टक पाइपमध्ये पाँच मिटर जडान गरिएको आयोजना प्रमुख राजाभाइ शिल्पकारले जानकारी दिए । उनका अनुसार चरण–२ अन्तर्गत सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन, चीनले भूमिगत विद्युत्गृह, मुख्य सुरुङ, र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायत काम भएरहेको छ । विद्युत्गृह खन्ने काम सम्पन्न गरी कङ्क्रिटिङ गरिरहेको छ भने टेलरेस सुरुङ निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस चरणको निर्माणका लागि सिनो हाइड्रो कर्पोरेशनसँग विसं २०७५ असोज १५ गते खरिद सम्झौता भएको थियो । खरिद सम्झौता बमोजिम निर्माण सुरु गर्न कार्यादेश जारी गरेपश्चात् सिनोले विसं २०७५ माघ ६ गतेबाट आयोजना स्थलमा परिचालित भई निर्माण जारी राखेको छ । चरण–१ अन्तर्गत डाइभर्सन सुरुङ १ को माथिल्लो भाग वारपार ब्रेक थ्रु भएपश्चात् हाल यसलाई सडक सुरुङको रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको जनाइएको छ । त्यस्तै रकबोल्ट जडान, गुणस्तर परीक्षण तथा थप सटक्रिटको काम जारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । डाइभर्सन सुरुङ २ अन्तर्गत डाइभर्सन सुरुङ आउटलेटको आवश्यक सहायतासहित सुरुङ खन्ने तथा ब्लाष्टिङ जारी रहेको आयोजना प्रमुख शिल्पकारले जानकारी दिए । डाइभर्सन सुरुङ इनलेटतर्फ आवश्यक सहायतासहित सुरुङ खन्ने तथा ब्लास्टिङ गरी गत फागुन २६ गते सुरुङको माथिल्लो भागको ब्रेक थ्रु गरी बेञ्चिङ तथा सुरुङको पोर्टल एरियामा कङ्क्रिट लाइनिङको काम भइरहेको छ । प्रवेश सडकतर्फ सेती नदीको दायाँ किनारतर्फबाट बाँधको माथिल्लो भागतर्फ जाने प्रवेश सडकको किनारामा नाली निर्माण गरिनाका साथै ग्याबिन राख्नेलगायत कार्य गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । स्लोप खन्ने कामअन्तर्गत दायाँतर्फ आवश्यक सपोर्टसहित इलिभेसन तह स्लोप खन्ने काम इलिभेसन तह चार सय ३० मिटरमा पुगेको छ, भने बायाँतर्फ सटक्रिट, वारमेश तथा रिब्स जडानसहित खन्ने काम जारी रहेको जनाइएको छ । विद्युत्गृहको काम अन्तर्गत ग्रागटिङका लागि सुरुङभित्र ड्रिलिङ गरिएको छ भने कङ्क्रिट लाइनिङ सम्पन्न भएको छ । चरण–३ अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा हालसम्म ५२ टावरको जग हाल्ने काम सकिएको छ । निर्माणाधीन आयोजनाअन्तर्गत ३३ टावर जडानको काम सम्पन्न भएको छ भने शून्य दशमलव ९८८३ किलोमिटर तार तान्ने काम पनि सम्पन्न भएको आयोजनाका प्रमुख शिल्पकारले जानकारी दिए । नौ वटा टावरको जग संरक्षण सम्पन्न भएको, एक स्थानमा टावर जडान, एक स्थानमा संरक्षण र सात स्थानमा जग हाल्ने काम भइरहेको उनले बताए । दमौली भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत चितवन जिल्लामा टार प्याड निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न मुआब्जा रकम वितरण सुरु भएको जनाइएको छ । आयोजनाको समग्र निर्माण विसं २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कूल लागत प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याज समेत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडिबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाईकाले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । रासस
बीमकको मर्ज : सिनर्जीको आश, जोखिमको त्रास
काठमाडौं । बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको लागि न्युनतम पुँजी बढाउने तोकेर ताकेता गर्न थालेको एक वर्षमा २३ वटा कम्पनी मर्ज भए । थालिएका मर्जर सफल भएमा २३ वटा कम्पनी मर्ज भई घटेर ११ वटा बन्नेछन् । बीमा कम्पनीको संख्या ४१ बाट ३० वटामा झर्नेछ । २ वटा पुर्नबीमा, १४ वटा जीवन बीमा र १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी रहनेछन् । थप कम्पनीहरु पनि मर्जमा जान सक्ने बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष्य सूर्यप्रसाद सिलवाल बताउँछन् । स्रोतका अनुसार नेपाल इन्स्योरेन्स र नेको इन्स्यारेन्सका प्रवद्र्धकबीच मर्जको विषयमा कुरा भईरकेको छ । नेपाल लाइफ र सूर्य ज्योति लाइफबारे पनि मर्जको छलफल भैरहेको छ । आइएमई लाइफ र रिलायवल लाइफबीच मर्जको सम्भावना पनि रहेको बताइन्छ । ‘बीमा बजार विस्तार गर्न सकिएको छैन । व्यापार घटेपछि नाफा पनि घट्छ । लगानीकर्ताले लगानीको सुुरक्षा पनि खोजेको हुन्छ । त्यसैले मर्जबारे प्रवद्र्धकबीच छलफल हुनु स्वभाविक हो’ मर्जबारे नाम जोडिएको एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । हिमालयन र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स मर्ज भएर हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी बन्यो । सानिमा र जनरल इन्स्योरेन्स मर्ज भएर सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी बन्यो । सिद्धार्थ र प्रिमियर मर्ज भएर सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी बन्यो । सगरमाथा र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स मर्ज भएर सलिको बन्यो । आईएमई र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स बनेर आईएमई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स बन्यो । अजोड र युनाइटेड मर्ज भएर यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स बन्दैछन् । यी दुई कम्पनीबीचको मर्ज असार मसान्तसम्ममा गरिसक्ने गरी तयारी भईरहेको छ । एक वर्षअघि २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी रहेकोमा अब १४ वटामा सीमित हुने भएका छन् । जीवन बीमा कम्पनी तर्फ सूर्य लाइफ र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी मर्ज भई सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स भएको छ । सानिमा लाइफ र रिलाइन्स लाइफ मर्ज भई सानिमा रिलाइन्स लाइफ इन्स्योरेन्स भएका छन् । यूनियन, प्राइम र गुराँस लाइफ मर्ज भई हिमालय लाइफ इन्स्योरेन्स बनेको छ । प्रभु र महालक्ष्मी लाइफ मर्ज भई प्रभु महालक्ष्मी लाइफ बन्दैछन् । १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी पनि १४ वटामा झर्दैछन् । जीवन बीमा कम्पनी छिट्टै १३ वटामा झर्ने बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालको दावी छ । सिनर्जीको आशा सबैभन्दा पहिलो मर्ज थियो हिमालय इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको । समान्यतः मर्जरपछि सिनर्जीसहित एक र एक जोडेर तीन भन्छन् । तर हिमालयन एभरेष्टले १ मा एक थपेर ११ भयो । ‘हामीले ट्रेडिसनल रुपमा एक र एक जोडेर दुई हुने मात्र होइन, त्योभन्दा धेरै परको सोचेका छौं । धेरै परको सोच्ने सन्दर्भमा हामी एक र एक ११ बनाउँछौं भनेका हौं’ उक्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय बहादुर शाहको भनाई छ । साधारण अंक गणितको जोडबाट आउने अंकभन्दा मर्जको सिनर्जी इफेक्ट धेरै हुने तर यो दीर्घकालिन रुपमा देखिने उनको भनाई छ । मर्जपछि सिनर्जी आउने कुरामा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका विरेन्द्र बैधवार पनि सहमत छन् । मर्जपछि व्यवस्थापन पक्ष बढी प्रभावकारी बन्ने, कम्पनीहरुले सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि हुने, जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि हुने, दीर्घकालमा कम्पनीको नाफा वृद्धि राम्रो हुने उनको भनाई छ । ‘मर्जपछि तत्कालिन व्यवस्थापक कठिन पनि हुन्छ । अलि महँगो पनि पर्ला । कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्छ । कतिपय कम्पनीले कर्मचारीको लागि भीआरएस देलान । शाखाहरु समायोजन गर्नुपर्छ । पोलिसीहरुमा समायोजना गर्नुपर्छ । मिसम्याचहरु मिलाउने क्रममा केही हिसाव राइटअफ गर्नुपर्ने हुनसक्छ । कम्पनीको नाम, लोगो फेरिएकोले रिब्राण्डिङ गर्नुपर्छ । यसले खर्चमा चाप पर्छ’ बैंद्यवार भन्छन्,‘मर्जपछिको पहिलो वर्ष नाफा घट्ना पनि सक्छ । विजनेशको एक चक्र पारपछि सबै पक्ष राम्रो भएर जान्छ । सेवाको गुणस्तर पनि बढ्छ । कम्पनीको नाफा पनि बढ्छ ।’ जोखिम पनि उत्तिकै मर्जबारे औपचारिक गफ गर्दा सबैले राम्रो भन्छन् । तर अनौपचारिक गफ गर्दा मर्जले राम्रो नतिजा नदिएको धेरैको मत छ । बैंकिङ क्षेत्रमा भएको मर्जको लामो अभ्यास र नजिताले पनि मर्जबाट सिनर्जी नमिलेको नै देखिएको छ । मर्ज भएर ठूला बनेका बैंकहरुको सेवास्तर खस्किएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चिन्ता व्यक्त गरिसकेको छ । त्यस्तै बैंकहरुले सेयरधनीलाई दिने प्रतिफलमा उच्च गिरावट आउने धेरै वाणिज्य बैंकहरुको सेयर मूल्य २०० रुपैयाँभन्दा तल झरेको छ । छोटो समयमा बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि गुणात्मक रुपमा भएको तर व्यवसाय विस्तार ज्यादै कम भएकोले लगानीको प्रतिफल घट्ने जोखिम रहेको नेपाल चेम्बर अर्फ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउँछन् । प्रभु इन्स्योरेन्सको सञ्चालक तथा निर्जीवन बीमा प्रवद्र्धक संघको अध्यक्ष समेत रहेका मल्ल भन्छन्, ‘बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि र नयाँ लाइसेन्स वितरणलाई सँगसँगै अगाडि बढाएको छ । पहिलाको अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईले पनि पुँजी वृद्धिसँगै १३ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुभयो । अहिलेको अध्यक्षले पनि पुँजी वृद्धिसँग ८ नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुभयो । यसले बीमामा गरिएको लगानीको प्रतिफल बढाउन मद्दत गर्दैन ।’ नीतिगत स्थायीत्व भएमा नेपालको बीमा क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउने सम्भावना रहेको उनी बताउँछन् । कर्मचारीको टसल मर्जपछि बीमा कम्पनीहरुमा कर्मचारीबीचको विवादको भुत्भुते आगो बढेको छ । दुई कम्पनी मर्ज हुँदा सीईओ, डेपुटी सीईओ, विभागीय प्रमुख लगायत उच्च व्यवस्थापनमा जनशक्ति आधा कम हुने अनुमान थियो । तर बीमा कम्पनी मर्ज हुँदा अधिकांश कर्मचारी यथावत रहे । धेरै सीईओहरुले सिनियर डेपुटी सिईओ भएर आफ्नो जागिर सुरक्षित गरे । गहिरिदो आर्थिक संकट र संकूचित रोजगारीको अवसरका बीच उनीहरुसँग भरपर्दो विकल्प पनि भएन । बीमा प्राधिकरणले पनि कर्मचारीको जागिर, तलव, सुविधा, पदीय हैसियत सुरक्षाको लागि दह्रो अडान लियो । त्यसको प्रभाव कर्मचारी हितमा राम्रो छ तर कम्पनी हितमा हुन नसकेको एक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘सीईओ सिनियर डेपुटी सीईओ भएका छन् । एउटै कम्पनीमा ४ जनासम्म डेपुटी सीईओ रहेका छन् । आवश्यक भन्दा दोब्बर बढी संख्यामा विभागीय प्रमुख भएर काम गरिसकेका कर्मचारीको संख्या छ । मार्केटमा जाने कर्मचारी भन्दा प्रशासनमा बस्ने कर्मचारीको संख्या बढी भएको छ । कसरी कम्पनी चल्छ ? कसरी सिनर्जी आउँछ ? कसरी नाफा बढ्छ ?’ उनले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भने । आर्थिक मन्दीको कारण व्यापार विस्तार गर्न नसकेको, नयाँ सेवा ल्याउन पनि बजारको अवस्था प्रतिकूल रहेको, शाखाहरु समायोजन गर्दै नयाँ ठाउँमा शाखा विस्तार गर्न कठिन भएको लगायत धेरै समस्या उनले सुनाए । मर्जपछि सबै कम्पनीको वित्तीय अवस्था खस्कने उनको अनुमान रहेको छ ।
नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ र सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सबीच सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ र सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सबीच सम्झौता भएको छ । नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ तथा सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सबीच बिमा सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त सम्झौता अनुसार नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघको सदस्यता प्राप्त कृषि तथा साना किसान कृषि सहकारी संस्थाका विपन्न तथा साना किसान सदस्यलाई म्यादी जीवन बीमा सेवा प्रदान गर्ने योजना रहेको छ । उक्त म्यादी बीमा एक प्रकारको लागत प्रभावी जीवन बीमा योजना हो । यस योजना अन्तर्गत बीमीतको मुत्य भएमा बीमाकं बरावर रकम प्रदान गरिने छ । उक्त संघले ग्रामीण गरिबी न्यूनिकरण र समावेशीकरणका लागि आफनो सदस्यको क्षमता वृद्धि गरि असल अभ्यासका साथ सामाजिक पुँजिको विकास गर्न उत्पे्ररणा गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ । संघले विविध कार्यक्रम मार्फत आफनो सदस्य संस्थालाई कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्छ । त्यस्तै, व्यवसायिक योजना तथा रणनीतिक योजना बनाउन सहयोग पुयाई गैर वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हाल संघबाट नेपालको ७७ जिल्लामा १२०० भन्दा बढी संस्थाहरुमा आवद्ध १२ लाख भन्दा बढी साना किसान परिवारहरूले सेवा लिई रहेका छन् ।
आजदेखि डाक्टरको परामर्श शुल्क ९४० रुपैयाँ, १४ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक सङघ र एशोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) ले आजदेखि लागू हुने गरी चिकित्सकको परामर्श सेवा शुल्क बढाएको छ । सङ्घका महासचिव डा सञ्जीव तिवारीले आजदेखि लागू हुने गरी चिकित्सकको परामर्श शुल्क पहिलेको शुल्कमा १४ प्रतिशत बढाइएको जानकारी दिए । सङ्घले चिकित्सको परामर्श शुल्क दुई वर्षपछि बढाएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट शुल्क पुनरावलोकन तथा निर्धारण नहुञ्जेलसम्मका लागि बहिरङ्ग सेवा शुल्क (ओपिडी)मा वैज्ञानिक तथा सरोकारवाला निकायको परामर्शको आधारमा शुल्क तोक्ने सकिने अख्तियारीलाई मुख्य आधार बनाएर नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति तथा शुल्क परामर्श समितिले सिफारिस गरेको आधारमा शुल्क बढाइएको उनले बताए । महासचिव तिवारीले चिकित्सकको नयाँ परामर्श शुल्क चार सय २० देखि नौ सय ४० सम्म तोकिएको बताए । नयाँ शुल्कअनुसार पाँच वर्षसम्म अनुभव भएका एमविविए तथा बिडिएस तहका चिकित्सकको शुल्क चार सय २० र पाँच वर्षभन्दामाथि अनुभव भएकाको पाँच सय १५ तोकिएको छ । यस्तै अब पाँच वर्षसम्म अनुभव भएका डिप्लोमा तहका चिकित्सकको पाँच सय ९० र त्योभन्दा बढी छ भने छ सय ७० तथा पाँच वर्षसम्मको अनुभव भएका एमडी, एमएस, एमडिएस तहका चिकित्सकको सात सय ५० र पाँच वर्ष बढी अनुभव भएको आठ सय शुल्क तोकिएको छ । यस्तै पाँच वर्षसम्मको अनुभव भएका डिएम/एमसीएच तहका चिकित्सकको आठ सय ८० तथा पाँच वर्षभन्दामाथि अनुभव भएका एमडी/एमसीएच तहका चिकित्सकको नौ ४० र दस वर्ष भन्दामाथिको अनुभव भएका एमडी/एमएस/एमडिएसका चिकित्सकको नौ सय ४० शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
सुरक्षा निकायका जवानले धमाधम जागिर छोड्दा सरकारलाई थप आर्थिक भार, नीति पुनरावलोकन गर्नु पर्ने
काठमाडौं । सुरक्षा निकायमा कार्यरत तल्लो दर्जाका (तहका) कर्मचारीहरुले छोटो समयमा नै जागिरबाट अवकाश लिने गरेको पाइएको छ । निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो समय तल्लो तहका कर्मचारीहरुले अवकाश लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशीने क्रम बढ्दोे रहेको छ । कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेल तल्ला तहका कर्मचारीहरु जागिर छोडेर विदेशीने क्रम बढ्दो रहेका बताउँछन् । उनका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षको अबधिमा ३१ हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि सेक्युरिटीको रूपमा जाने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । कार्यालयले तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपाली सेनामा ७१ हजार २८२ जना रहेको निवृत्तभरण आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आइपुग्दा ९२ हजार ८८५ जना पुगेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मा ४४ हजार २७३ जना रहेको नेपाल प्रहरीमा २०७८/०७९ मा आइपुग्दा ५८ हजार ३९८ जना रहेको छ । कार्यालयकोे तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७४ सालमा ५ हजार १२७ जनाले निवृत्तभरण रोजेका थिए । जसमा १ हजार ४९१ जना प्रहरी र ३ हजार ६३६ जना नेपाली सेना तर्फका थिए । ‘सुरक्षा निकायमा कार्यरत व्यक्तिहरू बढी उमेरसम्म बाँच्ने अवस्था रहेको छ, कम उमेरमै करीब ३४/३६ वर्षको उमेरमा जागिर छोड्ने प्रबृद्धि बढ्दा निवृत्तभरण (पेन्सन) लिनेको संख्या बढेको छ, सानो उमेरमा नै निवृत्तभरण लिने र विदेशमा पनि शारिरीक परिश्रममा आधारित काम गर्नेगरेको पाइएको छ’, उनले भने, ‘निवृत्तभरण लिएका नेपाली सेना तथा प्रहरीका जवानहरु शारिरीक तन्दुस्ती रहने हुनाले निजहरू औषत आयु समेत बढी हुन्छ, जसको कारण लामो समयसम्म निवृत्तभरण भुक्तानी गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ ।’ २०७५ सालमा प्रहरी तर्फ ४ हजार ९९० जना र सेना तर्फ ५ हजार ८२६ गरी १० हजार ८१६ जना, २०७६ मा नेपाल प्रहरी तर्फ २ हजार ४४३ जना र सेना तर्फ ४ हजार ६४ गरी ६ हजार ५०७ जना, २०७७ सालमा प्रहरी तर्फ ७७० जना र सेना तर्फ एक हजार ३५६ र २०७८ सालमा प्रहरी तर्फ ४०० जना र सेना तर्फ ६ हजार ८८४ गरी ७ हजार २८४ जनाले अवकाश लिएका थिए । कार्यालयको बैशाख १४ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार नेपाल प्रहरीका ५९ हजार ३२३ र नेपाली सेनाका ९७ हजार ६१६ जनाले निवृत्तभरण लिदै आएका छन् । कार्यालयले पछिल्लो समय सबै क्षेत्रका २ लाख ९२ हजार ९४५ जना कर्मचारीका लागि पेन्सन दिदै आएको छ । कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलबलाई सेवा अवधिले गुणा गरी त्यसलाई ५० अंकले भाग गरी आउने रकम पेन्सनबापत दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार ३० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले करिब दुई तिहाइ तलब पेन्सनका रुपमा पाउँछन् । कुनै कर्मचारीको खाइपाइ आएको अन्तिम तलब ४० हजार छ र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको छ भने त्यो कर्मचारीले २४ हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा पेन्सन पाउँछ । यस्तै, सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउँदा पेन्सन पाउने पूर्वकर्मचारीको तलब पनि ६६ प्रतिशतले बढ्ने गरेको छ । यो बढोत्तरी भने ७ वर्षसम्म मात्र कायम रहन्छ । अर्थविद् डिल्लीराज खनाल पेन्सन लिनेको संख्यामा बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै सरकारले दायित्व बहन गर्न असहज हुने देखिएको बताउँछन् । ‘यही ढंगले दायित्व बढ्दा सस्टेन गर्न सक्दैन, यसलाइ पुनसंरचना गर्नुपर्ने देखिएको छ, यो विषय धेरै लामो समयदेखि चल्दै आएको हो, तर अहिलेसम्म ढोस काम केही भएको छैन’, उनले भने । सरकारले निवृत्तभरणका लागि रकम दिदिन भन्दै पाउँदैन भन्दै उनले दिनप्रतिदिन दायित्व थपिदै जादा दिर्घकालका लागि पुनविचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पेन्सन लिनेका लागि नोक्सान नहुने गरी सरकारले एउटा नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
६०/७० नेटवर्थ भएका कम्पनी ओभरभ्यालूमा आईपीओ जारी गर्छन्
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले अण्डरराइटिङ्ग बार्गेनिङ गर्ने भाँडो भएको बताएका छन् । सोमबार प्रभु क्यापिटल र सेञ्चुरी क्याटिलको एकीकृत कारोबार कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । अण्डरराइटिङ्गले मागेको शुल्क इस्यू जारी गर्ने कम्पनीले दिन नमान्ने गरेको उनले बताए । इस्यू जारी गर्ने कम्पनी बार्गेनिङ्ग गर्दै अन्य संस्थामा जाने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अण्डरराइटिङ्गलाई सुधार गर्नु पर्ने धितोपत्र बोर्डको पहिलो प्राथमकितामा छ, अहिले नेपालमा अण्डरराइटिङ्ग प्रक्रियामा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्नु पर्नेछ, अण्डरराइटिङ्ग एजेन्सी इस्यू गर्ने कम्नपीमा गएर यो विजनेश मलाइ चाहियो, मलाई नदिई हुँदै भएन भन्छ भनेपछि अण्डरराइटिङ्ग प्रक्रियामा पहिला नै समस्या आउँछ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इस्यू जारी गर्ने कम्पनीले अण्डरराइटिङ्ग कम्पनीमा गएर कन्भिन्स गर्नु पर्छ, यो मूल्य मैले राखेको हो, यसको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्याे भन्नु पर्छ तर, ४/५ संस्थासँग बार्गेनिङ्ग गरेर मात्रै अण्डरराइटिङ्ग गरिरहेका छन् ।’ अण्डरराइटिङ्ग प्रक्रियलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार जस्तो सिस्टम कायम गर्ने उनले मर्चेन्ट बैंकहरुलाई निर्देशन दिए । अण्डरराइटिङ्ग गरेको २ महिनापछि घटाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ । जोखिम लिएपछि सबैले समान रुपमा लिनु पर्ने उनले बताए । अहिले ६०/७० रुपैयाँ नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई १ सय रुपैयाँमा जारी गर्दा कसैले पनि गुनासो नगरेको उनको भनाइ छ । ‘६०÷७० रुपैयाँ नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई १ सय रुपैयाँमा जारी गर्दा कसैले पनि गुनासो छैन, यहाँ पनि अण्डरभ्यालूसन गरेर ७० को भ्यालूसनलाई १०० रुपैयाँमा जारी गर्दा ओभर भ्यालूसन भइसक्यो, यो पनि सहि होइन,’ उनले भने, ‘हामी (धितोपत्र बोर्ड)ले सबैलाई सही बनाउनु पर्नेछ, विगतमा एउटा आईपीओको फाइल स्वीकृत हुनका लागि २० महिना लाग्थ्यो तर, म आएपछि महिनामा ४ वटा भन्दा बढी फाइल स्वीकृत दिइरहेका छौं, यदि फाइल सही छ भने स्वीकृत दिने र सही छैन भने फिर्ता पठाउने काम गरेको छ ।’
पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न बाँकेका होटेलमा छुटसहितको प्याकेज घोषणा
बाँके । बाँकेका होटेल व्यवसायीले एक महिनाका लागि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न भन्दै विशेष छुटसहित प्याकेज घोषणा गरेका छन् । केही महिनाअघिदेखि प्रशिद्ध शक्तिपिठ बागेश्वरी मन्दिरमा महाआरती सुरु भएपछि धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्न व्यवसायीले सो प्याकेजको घोषणा गरेको होटेल तथा रेष्टुरेष्ट व्यवसायी सङ्घ बाँकेका पूर्वअध्यक्ष तथा सङ्घका केन्द्रीय सदस्य भीमलाल कँडेलले जानकारी दिए । उनले उक्त प्याकेज जेठ महिनाका लागि मात्रै भएको जानकारी दिँदै अहिले चार होटेलले मात्रै गरेको तर केही दिनपछि सबैले प्याकेजको घोषणा गर्ने बताए । ‘एक महिनाभरि यसको कस्तो परिणाम आउँछ, त्ससको समीक्षा गर्छौं र पुनःयसलाई निरन्तरता दिन्छौँ’, उनले भने । खास गरी महाआरतीमा सहभागी हुन आउने भारतीय पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउन सो प्याकेज घोषणा गरेको बताइएको छ । नेपालगञ्जको गणेशमान चोकमा रहेको होटेल इन्द्रेणीले होटेलमा आउने अतिथिका लागि दुई छाक खाना निःशुल्क गरेको छ । बागेश्वरी हल रोडमा रहेको अप्सरा होटेलले बास बस्नका लागि होटेलका कोठामा ५० प्रतिशत छुट गरेको छ । स्वर्गद्धारी होटेलले एक छाक खाना निःशुल्क र दङ्गाली होटेलले दुई जनालाई होटेलमा कोठा निःशुल्क हुने जनाएको छ । होटेल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रङ्गबहादुर खडकाले अहिले पर्यटकका लागि सुरुआत मात्र भएको उल्लेख गर्दै सबै होटेल व्यवसायीलाई प्याकेज घोषणा गर्न आह्वान गरेको बताए । उनले सङ्घको निर्णयानुसार उक्त प्याकेज घोषणा भएको जानकारी दिए । बाँकेमा साना तथा ठूला गरेर करिब तीन हजार बढी होटेल सञ्चालनमा छन् । बागेश्वरी मन्दिरमा सुरु भएको महाआरतीपछि धार्मिक पर्यटकको चहलपहल बढ्न थालेको छ । मन्दिर आउने भक्तजनलाई लक्षित गरेर सो प्याकेज ल्याइएको जनाइएको छ । रासस
