काठमाडौं । केन्द्रीय सरकारको नोक्सानी बढेको भन्दै सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको खातामा पर्याप्त पैसा हुँदा केन्द्रीय सरकारको खाता नोक्सानीमा गएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले ५० प्रतिशत अनुदान कटौती गरेको हो ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार विभिन्न अनुदान प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारी खाता नोक्सानीमा गएको भन्दै सरकारले अन्तिम किस्ताको रकम कटौती गरेको हो ।
उक्त अनुदान कटौतीपछि प्रदेशमा ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख रूपैयाँ र स्थानीय तहमा १३ अर्ब २० करोड १५ लाख रूपैयाँमात्र हस्तान्तरण हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले चालू आवको बजेटमा विनियोजन भएअनुसार प्रदेश सरकारलाई अन्तिम किस्तामा पठाउनुपर्ने १९ अर्ब ८७ करोडमध्ये ५० प्रतिशत कटौती गरेको हो । यस्तै, स्थानीय तहमा अन्तिम किस्ताबापत जानुपर्ने समानीकरण अनुदानबापतको २६ अर्ब ४० करोड रूपैयाँमध्ये ५० प्रतिशत कटौती भएको छ ।
सरकारले अहिले समानीकरण, समपुरक, विशेष र सशर्त गरी ४ किसिमको अनुदान दिँदै आएको छ । यो अनुदानको रकम वार्षिक बजेटमै व्यवस्था गरिँदै आएको छ ।
उक्त अनुदान रकम कटौती हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा जाने विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुंगानाले वित्तीय समानीकरणको अन्तिम किस्ताको रकम कटौती हुँदा भुक्तानीमा समस्या भएको बताए ।
‘हामीले सुरु गरेका नयाँ योजना टेन्डर भैसकेका छन्, उपभोक्ता समितिहरुले काम गरिरहेका छन्, जेठको दोस्रो साता असारमा भुक्तानी दिनुपर्ने हो, यस्तो बेलामा अनुदान कटौती गर्नु भनेको हाम्रो लागि ठूलो नोक्सानी हो’, उनले भने ।
वित्तीय समानीकरणको चोथौमात्र अनुदान नभएर अन्य शिर्षकमा अनुदान समेत कटौती भएको उनको भनाई छ । ‘स्थानीय तहमा आउने करोडौं रकम कटौती हुँदा भुक्तानीमा धेरै समस्या भएको छ, कर्मचारीको सेवासुविधा, विकाश निर्माणको भुक्तानी लगायत सबै कामहरु ठप्प जस्तै छ’, उनले भने ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानबाटै कर्मचारीको सेवासुविधा देखि निर्माणका कामको भुक्तानी हुने भन्दै उनले अधिकांश स्थानीय तहले तलब समेत दिन नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।
कटौती भएको रकम दिन अर्थमन्त्री सहित अन्य मन्त्रीहरुलाई समेत आग्रह गरिएको भन्दै उनले अर्थमन्त्रीले छिट्टै फुकुवा गर्ने आश्वासन दिएको बताए ।
‘हामीले अनुदान कटौती भएपछि प्रदेशका मन्त्री तथा केन्द्रका अर्थमन्त्रीलाई समेट भेटेर हाम्रो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएका छौँ, अब छिट्टै फुकुवा गर्ने उहाँले हामीलाई आश्वासन दिनुभयो, हामी फुकुवाको पर्खाइमा छौं,’ उनले भने ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिँदै आएको समानीकरण अनुदान घटाउने निर्णय वित्तीय संघीयता र संविधानको मर्म तथा व्यवस्थाविपरीत रहेको बताए ।
स्थानीय सरकारको मुख्य स्रोत नै संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान रहेको भन्दै उनले उक्त अनुदानको रकम कटौती हुँदा विकास निर्माणका काम नै प्रभावित भएको बताए ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर स्थानीय सरकारको बजेट प्रणालीमा नै गम्भीर असर पर्नेगरी अनुदानमा गरिएको कटौतीले आन्तरिक आय कम भएका स्थानीय सरकारहरुलाई निकै असर परेको उनले भनाइ छ । केन्द्रीय सरकारले अनुदान कटौती गरेपछि स्थानीय तहहरुमा सञ्चालित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुग्दा भुक्तानी रोकिएको छ ।
