महानगरले हटायो सिहंदरबार अगाडिका अवैध संरचना
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सिहंदरबार अगाडि रहेका अवैध संरचना र अव्यवस्थितरूपमा फालिएका फोहरमैला हटाएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकदेखि नेपाल टेलिकम केन्द्रीय कार्यालय वरिपरिका अवैध संरचना तथा अव्यवस्थित फोहरमैला हटाएको हो । महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले तीन दिन अगाडिदेखि भवन वरिपरिका अव्यवस्थित फोहरमैला हटाउन माइकिङ गरेको र आज महानगरले विशेष सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरेको जानकारी दिए । ‘सिंहदरबार अगाडिका अवैध संरचना तथा अव्यवस्थित फोहरमैला हटाएका छौँ । आफ्नो घर, कार्यालय अगाडि सरसफाइ गरिदिनुहुनका लागि महानगरले अनुरोध गर्दै आएको छ । महानगरलाई स्वच्छ, सफा बनाउन सम्पूर्ण व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्दछ’, उनले भने । सरकारी कार्यालय अगाडि अवैध संरचना तथा अव्यवस्थित फोहरमैला राखेमा जरिवाना गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । सिंहदरबारको पश्चिमगेट अगाडि पुल मुनी रहेका रेष्टुराँलगायतले निर्माण गरेका अवैध संरचना हटाइएको हो । महानगरले टुकुचा खोला वरपर सफा गर्नुका साथै शौचालयलगायतका संचना हटाएको छ । महानगरले विभिन्न ठाउँमा प्रत्येक दिन विशेष सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्दै आएको बताउँदै उनले आगामी शनिबार वृक्षरोपणको कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिए । रासस
गोरखामा बन्यो चेपाङ सङ्ग्रहालय
गोरखा । गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकामा चेपाङ समुदायको संस्कृति र परम्पराको संरक्षणका लागि चेपाङ सङ्ग्रहालय निर्माण गरिएको छ । चेपाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको वडा नं ४ स्थित डाँडागाउँमा लोप हुन लागको उक्त समुदायको वेषभूषा तथा कला संस्कृतिको संरक्षणका लागि सङ्ग्रहालय निर्माण गरिएको वडाध्यक्ष यमबहादुर थापाले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा वडा कार्यालयले विनियोजन गरेर सङ्ग्रहालय निर्माणको काम सम्पन्न भएको उनले बताए । ‘स्थानीयले निःशुल्क उपलब्ध गराएको जग्गासहितको क्षेत्रमा सङ्ग्रहालय निर्माण गरिएको हो’, उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिएको सङ्ग्रहालय चेपाङ समुदायको संस्कृति झल्कने खालको घर निर्माण भएको छ ।’ सङ्ग्रहालयमा अल्पसङ्ख्यक चेपाङ जातिको वेषभूषा, परम्परागतरूपमा प्रयोग गर्ने सामग्री राखिने उनले बताए । ‘पछिल्लो समय चेपाङ समुदायले परम्परागतरूपमा प्रयोग गर्ने सामग्री लोप हुने अवस्थामा छ’, वडाध्यक्ष थापाले भने, ‘आगामी पुस्ताले ती सामग्री र संस्कृतिका बारेमा जान्न र बुझ्नसमेत नपाउने अवस्था भइसकेकाले त्यसको संरक्षण स्थानीयस्तरबाटै भए पनि गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले सङ्ग्रहालय निर्माण गरिएको हो ।’ सहिद गाउँपालिकाको डाँडागाउँ चेपाङ समुदायको मात्र बसोबास रहेको ठाउँ हो । ‘उक्त स्थानमा चेपाङको मात्र बस्ती छ, अन्य जातिको बसोबास नै छैन’, उनले भने, ‘ढाडेगाउँ, डाँडागाउँ, तेस्रेगाउँमा सबै चेपाङ समुदायमा बस्दै आएका छन् ।’ निर्माण सम्पन्न गरिएको सङ्ग्रहालयको संरक्षणको जिम्मेवारी पनि चेपाङ समुदायलाई दिइएको उनले जानकारी दिए । सङ्ग्रहालयमा चेपाङ समुदायले परम्परागतरूपमा प्रयोग गर्ने वेषभूषा, भाङग्रा, जङ्गलमा गिट्ठा टिप्न जाँदा प्रयोग गर्ने सामग्री, चमेरो मार्न प्रयोग गर्ने सामग्रीलगायतका सबैखालका परम्परागत सामग्री राखिने उनको भनाइ छ । सङ्ग्रहालयमा हरेक वर्ष चेपाङ समुदायले वर्षमा एकपटक मनाउने न्वागी पर्वका दिन सोही स्थानमा कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउने तथा समुदायको क्षमता विकासका लागि छलफल तथा बैठक गर्नका लागि प्रयोग हुने वडाध्यक्ष थापाको भनाइ छ । ‘चेपाङहरूको परम्परागत वेषभूषामा महिलाका लागि गुन्युचोलो, पुरुषका लागि दौरा–कछाड र त्यसमा जाली भरिएको स्टकोट हो । साथमा पछाडिपट्टि कम्मरमा काठको खुर्पीठ्याक भिरिएको हुन्छ । त्यसको संरक्षण पनि सङ्ग्रहालयमार्फत अब हुन्छ’, उनले भने । त्यस्तै परम्परागत चेपाङ समुदायको गरगहनाका रूपमा मुगा, हारेमालालाई लिइन्छ । यस्ता गरगहना लगाउने परम्परा पनि विस्तारै उक्त समुदायबाट लोप हुँदै गएको छ । आफ्नो परम्परा र संस्कृतिको लोप हुन नदिन स्थानीय सरकारको पहलमा सङ्ग्रहालय बनेपछि चेपाङ समुदाय पनि खुसी भएको स्थानीय जगबहादुर चेपाङले बताए । रासस
सबै जिल्लाबाट इमरजेन्सी ई–पासपोर्ट लिने व्यवस्था गर्न माग
काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा सदस्य मानबहादुर गुरुङले देशभरका सबै जिल्लाबाट इमरजेन्सी ई–पासपोर्ट लिने र दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले सबै जिल्ला प्रशासनबाट इमरजेन्सी ई–पासपोर्ट लिने र दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । राहदानी लिन जनताले निकै सास्ती व्यहोर्नु परेको भन्दै उनले सातै प्रदेश सदरमुकामबाट ई–पासपोर्ट मेसिन पनि राख्न माग गरे ।
काठमाडौंका नयाँ शहरमा कित्ताकाट खुल्यो, क-कसले पाउँछन् ?
काठमाडौं । काठमाडौंको चार नयाँ शहर आयोजना भित्रका जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने भएको छ । विगत लामो समयदेखि यस क्षेत्रभित्रको जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको भएता पनि अब भने कित्ताकाट गर्न पाइने भएको हो । सरकारले उपत्यका भित्रका नयाँ शहर निर्माण गर्ने योजाना राखेपछि आयोजना क्षेत्र भित्रका जग्गाको ३ वर्षका लागि कित्ताकाटमा रोक लगाइएको थियो । लामो समय बितिसक्दा समेत सो आयोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । नयाँ शहरको निर्माण कार्य अन्योल बनेपछि स्थानीयहरुले कित्ताकाट गर्न पाउनु पर्ने माग राखेका थिए । अहिले नयाँ शहर भित्रका जग्गाको ८ आनासम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गतको काठमाडौं जिल्ला आयुक्त जगदिश लामिछाने बताएले ८ आनासम्मको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने बताए । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ५ वर्ष अगाडि चारवटै शहरमा पर्ने एक लाख रोपनी जग्गा रोक्का गरेको थियो । प्रमुख लामिछानेका अनुसार प्राधिकरणको सिफासिमा मात्रै जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । सबैका लागि भने कित्ताकाट खुल्ला भएको होइन । ‘आयोजना भित्रको जग्गाको कित्ताकाट गर्न दिने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन, रोक्का समय अवधि सकिए पनि खुल्लाको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट हुनु पर्छ, हामीले समस्यामा परेका, ठूलै समस्या पर्यो भने मात्र ८ आनासम्मका जग्गाको कित्ताकाटको अनुमति दिने हो निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने । प्राधिकरणका अनुसार कित्ताकाट खोल्नै पर्नेहरुले प्राधिकरणमा निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ । समस्यालाई आधार मानेर प्राधिकरणले स्वीकृति दिने वा नदिने भन्ने विषयको निर्णय गर्नेछ । अहिले नै कित्ताकाट बढी भयो भने आयोजना सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषदले जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएको दुई वर्ष बढी समय भइसकेको छ । समयावधि सकिएपनि कित्ताकाट फुकुवाको लागि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय आवश्यक पर्छ । लामिछानेका अनुसार सो ठाउँमा कित्ताकाट रोकिएता पनि जग्गाको खरिद बिक्री भने भइरहेको छ । ‘मान्छेलाई पैसाको आवश्यकता परिरहेको हुन्छ, कसैलाइ अंशबण्डा, कसैलाई ऋण तिर्नु पर्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा मात्र कित्ताकाटको अनुमति दिन्छौं, धेरैले ८ आनासम्मको कित्ताकाट गर्नु भएको छ,’ उनले भने । उपत्यका भित्र निर्माण हुने भनिएको ४ नयाँ शहर मध्येका केही शहरको जग्गा फुकुवा गर्न शहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् सिफारिस गरेको थियो । जग्गा फुकुवाका लागि गत वर्ष मन्त्रालयले सिफारिस गरेको हो । भौतिक विकास समितिको १७औं बैठकले काठमाडौं र भक्तपुरका पाँच नगरपालिकाभित्र पर्ने ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । समितिले एक लाख रोपनी मध्ये ५६ हजार रोपनीमा नयाँ नगर निर्माण गर्न सकिने भएकाले जग्गा कित्ताकाट रोक्का यथावत नै राख्ने बताइएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं जिल्लाका कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका र शंखरापुर नगरपालिका, भक्तपुर जिल्लाको भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिकाको नयाँ नगर विकास योजना स्वीकृत गर्ने सिफारिस गरेको छ । प्राधिकरणले पाँचवटा नगरपालिकाभित्र निर्माण हुने नयाँ नगरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिसकेको छ । समितिको बैठकले काठमाडौंको पूर्वी नयाँ शहरी योजना स्वीकृतको लागि समेत मन्त्रिपपिरषद् पठाएको हो । तर, अहिलेसम्म पनि निर्णय हुन नसक्दा नयाँ शहरको काम अन्योलमा छ । अहिले उपत्यका विकास पा्रधिकरण मन्त्रिपपिरषद्को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसलाई कुरेर बसको छ ।
बक्यौता भुक्तानीको जिम्मा स्मार्ट टेलिकमकै : प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गरेको स्मार्ट टेलिकमले भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम कम्पनीकै रहेको जनाएको छ । प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै संस्था, सर्वसाधारण व्यक्तलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम कम्पनीकै दायित्व रहेको स्पष्ट पारेको हो । ‘स्मार्ट टेलिकम प्रालि ले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको कारणबाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) वमोजिम मिति बैशाख ३ गतेदेखि स्वतः रद्द भएकोले निजले नेपाल सरकार, प्राधिकरण तथा अन्य संस्थाहरुलाई तिर्न बुझाउनु पर्ने रकम असुल उपर गर्नका लागि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ वमोजिम निजको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको छ’, प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । यस्तै, प्राधिकरणले बक्यौता रकम भुक्तानीको जिम्मा कम्पनीको मात्रै रहेकोभन्दै प्राधिकरण तथा सरकारको दायित्व नभएको उल्लेख गरेको छ । स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणको २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तै, बजारमा २५ करोडभन्दा बढीका सिम तथा रिचार्ज कार्ड तथा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दुईअर्बभन्दा बढी ऋण रहेको पाइएको छ ।
काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै बैंकिङ कसुर र आर्थिक अपराधमा मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । मुलुकको सङ्घीय राजधानी काठमाडौंमा बैंकिङ कसुर र आर्थिक अपराधमा पाँच हजार तीन सय १२ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौंमा आर्थिक अपराध र बैंकिङ कसुरमा सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका हुन् । परिसरका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले चालु आवमा काठमाडौंमा दर्ता भएका नौ हजार दुई सय ५६ मुद्दामध्ये आधाभन्दा बढी मुद्दा बैंकिङ कसुर र आर्थिक अपराधका रहेको जानकारी दिए । ‘पछिल्लो समय बैंकिङ कसुर र आर्थिक अपराधअन्तर्गत ‘चेक बाउन्स’, डलर साटिदिन्छु, चिठ्ठा पारिदिन्छु, राम्रो रोजगारीमा विदेश पठाइदिन्छु भनी आर्थिक ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ’, उनले भने । परिसरका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले दैनिक बैंकिङ कसुर र आर्थिक अपराधसम्बन्धी ३५ देखि ४० मुद्दा परिसरमा दर्ता हुने गरेको बताए । पछिल्लो समय काठमाडौंमा बैंकिङ कसुर र सङ्गठित तथा आर्थिक अपराधका घटनामा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । परिसरका अनुसार बैंकिङ कसुर र आर्थिक अपराधबाहेक चालु आवमा अभद्र व्यवहारसम्बन्धी दुई हजार आठ, विविध अपराध पाँच सय ७५, चोरीसम्बन्धी कसुर चार सय ४५, लागुऔषध दुई सय ६७, महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी कसुर दुई सय ५७, आत्महत्यासम्बन्धी कसुर दुई सय ३१, सवारी ज्यान तथा अङ्गभङ्गसम्बन्धी कसुर एक सय ४१ र कर्तव्य ज्यानमा २० मुद्दा दर्ता भएका छन् । परिसरमा गत आवमा बैंकिङ कसुर तथा आर्थिक अपराधसम्बन्धी कसुरमा चार हजार तीन सय ४३ मुद्दा दर्ता भएका थिए । रासस
एकैदिन तोलामा ८ सयले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । आज सुनको मूल्य तोलामा ८ सय र चाँदीको मूल्य तोलामा १० रुपैयाँले घटेको हो । नेपाली सुनचाँदी व्यवसायीका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ९ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा १ हजार ३ सय ६५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । साथै, नेपाली बजारमा आज चाँदीको मूल्य तोलामा १ हजार ३ सय ६५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
बजेट लेखनमा दैनिक १७ घण्टा खटिरहेका छन् अर्थमन्त्री, कोर टीम पनि सीसीटीभीको निगरानी
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट बनाउनमा व्यस्त भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जेठ १५ आउन अब जम्मा ६ दिन मात्र बाँकी छ । बजेट आउने दिन नजिकिएसँगै यतिबेला अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बजेटलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा छन् । यसैका लागि अहिले अर्थमन्त्री, विज्ञ समूह, मन्त्रालयका कर्मचारी तथा बजेट लेखन समितिका सदस्यहरु बजेटलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा जुटेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयलयका सहसचिव भुपाल बरालको संयोजकत्वको गठन गरिएको बजेट मस्यौदा लेखन समिति अहिले दैनिक १७ घण्टाभन्दा बढी समय बजेटमै केन्द्रीत छ । उक्त समितिको सदस्यहरुमा सहसचिवहरु उत्तरकुमार खत्री सहित धनिराम शर्मा, आनन्द काफ्ले, बाबुराम सुवेदी र जनकराज शर्मा छन् । यस्तै, बजेटकै लागी अर्थमन्त्री डा. प्रकाकश शरण महतले तीन विज्ञ समिति गठन गरेका छन् । गत बैशाख पहिलो साता अर्थमन्त्रीले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट आगामी वर्षको बजेट निर्माणको लागि विज्ञ समूह बनाएका हुन् । विज्ञ समूहमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष विश्व पौडेल, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट र अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे रहेका छन् । विज्ञ समूहसँगै पौडेल अर्थमन्त्रीकोे प्रमुख सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त भएका छन् । जेठ सुरुभएदेखि नै अर्थमन्त्री समेत बजेट लेखनमा बस्न थालेका छन् । ‘संसदमा बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्त प्रस्तुत गरेर मन्त्रीज्यू समेत बजेट लेखनमा ब्यस्त हुनथाल्नुभएको छ’, अर्थमन्त्री डा महतका प्रेस संयोजक प्रकाश थापाले भने, ‘अन्य सबै भेटघाट बन्द गरेर मन्त्रीज्यू बिहान ७ बजेदेखि राती १२ बजेसम्म बजेट लेखन समितिसँगै हुनुहुन्छ ।’ बजेट लेखन समितिका सदस्य, अर्थसचिव तथा मन्त्री एकै ठाउँमा बसेर बजेट लेखिरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले हाम्रो ध्यान बजेटमै केन्द्रीत छ, मन्त्रीज्यूले अन्य सबै कार्यक्रम स्थगित गरेर बजेटमै केन्द्रीत बन्नुभएको छ’, उनले भने । उनका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट एलएमबीआईएस (लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी सिस्टम) मा आएको योजनाको छनौटको काम भैरहेको छ । ‘आईतबारदेखि एलएमबीआईएसमा आएको योजना छनोटको काम सुरु भएको छ, ५ हजारभन्दा बढी योजना छन्, सबैलाई हेरेर औचित्यका आधारमा छनौटको काम सुरु भएको छ’, उनले भने । अर्थले एक साताअघि मात्र एलएमबीआईएसमा इन्ट्री बन्द गरेको थियो । एलएमबीआईएस बन्द गरेर आएका योजनालाई बजेटमा समावेश गर्ने गरी बजेट लेखन सुरु भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी आवका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पठाएको थियो । पहिलो चरणमा पठाएको सिलिङमा १० प्रतिशत घटाएर १५ खर्ब १९ अर्बभित्र रहेर बजेट तर्जुमा गर्न सिलिङ तोकेको छ । चालू आवका लागि ल्याइएको बजेटभन्दा पनि कम बजेटको सिलिङ आएपछि अर्थले अधिकांश मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाएर पठाएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याईएको थियो । सरकारले अर्ध वार्षिक समिक्षा मार्फत २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाएर १५ खर्ब बराबरको बजेट कायम गरेको छ । बरालको संयोजकत्वमा रहेको बजेट लेखन समितिलाई आगामी आवको बजेटमा स्रोत जुटाउनै कठिन देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै सरकारी कोष घाटामा जादा त्यसको असर आगामी आवको बजेटमा समेत देखिएको छ । यसअघि सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत जेष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको भत्ता समेत कटौतीको तयार गरिएकोमा अर्थमन्त्री महतले संसदमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नहुने उद्घोष गरेका थिए । समितिले कटौतीको तयारी गरेकामा अर्थमन्त्रीलै नै तत्काल नहट्ने बताएपछि उक्त कार्य बाट अर्थमन्त्रालय पछि हटेको हो । कर्मचारीको महँगी तथा पोसाक भत्ता कटौतीको तयारी गरेको अर्थका अधिकारीहरु सरकारले दिएको विभिन्न खालका सहुलियत तथा अनुदान समेत कटौतीको तयारीमा छन । छुट तथा सहुलियतका नाममा ठूलो रकम खर्च भएको अनुमान गर्दै स्रोत माथिको दबाब कम गर्न उक्त निर्णय गर्न लागिएकोे अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले ल्याएको बजेटमा दिइएको विभिन्न छुट तथा सहुलियत कतौतीको तयारी भएको छ । बजेट लेखनमा अर्थ मन्त्रालय व्यस्त हुँदा सबैको ध्यान मन्त्रालयमा पर्न थालेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले चालू आवको बजेट लेखनमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई करको दर हेरफेर गर्न प्रवेश दिएको भन्दै समाचार बाहिरिएपछि अहिले सबैको ध्यान अर्थमा केन्द्रीत भएको हो । गत वर्षको जस्तो अवस्था नआओस भनेर अहिले मन्त्रालयमा जडान गरिएका सबैे सीसी टिभी क्यामरा पूर्ण रुपमा सुचारु अवस्थामा राखिएका छन् । ‘अहिले मन्त्रालयका सबै क्यामरा सुचारु अवस्थामा छन्, बजेट लेखनमा कुनै समस्या छैन,’ थापाले भने ।
