नवलपुरमा बिजुलीको साढे २ करोड बक्यौता उठाउन बाँकी, एउटैको १६ लाख
नवलपुर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कावासोती वितरण केन्द्रको बक्यौता दुई करोड ५१ लाख भन्दा बढी पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को हालसम्ममा कार्यालयले सेवाग्राहीबाट सो रकम असुल गर्न बाँकी छ । कार्यालयका इञ्जीनीयर तिलकराम थनेतका अनुसार तीन महिनाभन्दा बढी समयसम्म विद्युत् महसुल नतिरेका पाँच सय २६ ग्राहकबाट बक्यौता रकम उठाउन बाँकी छ । ‘तीन महिना नाघेका ग्राहकबाट १० हजारदेखि १६ लाखसम्म असुल गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि रकम उठ्न सकेको छैन ।’ कार्यालयमा १२ वर्षभन्दा लामो समयदेखिको विद्युत् महसुलको बक्यौता रकम असुल गर्न बाँकी रहेको थनेतले जानकारी दिए । कावासोती वितरण केन्द्रमा ‘युडेको प्रालि’ले १६ लाख १८ हजार बुझाउन बाँकी छ । लामो समयसम्म विद्युत् महसुल नबुझाउने ग्राहकको विद्युत् लाइन काटिएको थनेतले बताए । एक लाखभन्दा बढी विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी ग्राहक ४० रहेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले उनीहरुबाट एक करोड ४४ लाख बक्यौता असूल गर्न बाँकी छ । लामो समयसम्म विद्युत् महसुल भुक्तानी नगर्ने ग्राहकको बत्ती काटिएको उल्लेख गर्दै थनेतले बक्यौता रकम तिरेपछि मात्र लाइन पुनः जडान गरिने जानकारी दिए । कार्यालयले महसुल नतिर्ने दुई सय छ ग्राहकको विद्युत् लाइन काटेको छ ।
बैंकको निक्षेप ऐतिहासिक रुपमा वृद्धि, जीडीपीभन्दा बढी
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप रकम ५५ खर्ब पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको कुल निक्षेप ५५ खर्ब पुगेको हो । जुन हालसम्मकै उच्च निक्षेप हो । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ५५ खर्ब २ अर्बसम्म पुगेको छ । यस्तै, कर्जा लगानी ४८ खर्ब ४६ अर्ब पुगेको छ । बैंकको निक्षेप अर्थतन्त्रको आकारभन्दा ठूलो हो । चालू आवको असार मसान्तसम्म नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब पुग्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ ।
काठको आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातमा जोड दिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरी हाल विभिन्न मुलुकबाट भइरहेको काठको आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर देशलाई काठ निर्यातको दिशामा अगाडि बढाउन सकिने बताएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटनमा आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘वन व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न अध्ययनअनुसार हाल नेपालमा वार्षिक करिब छ करोड क्युबिक फिट काठको आवश्यकता छ । हामीले वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने सामुदायिक वनबाट मात्रै वार्षिक १० करोड ११ लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्न सकिने रहेछ ।’ उनले स्वदेशी काठबाट आन्तरिक आवश्यकता पूर्ति गरी बाँकी रहने करिब चार करोड क्युबिक फिट काठ निर्यात गर्न सकिने बताए । यसबाट वार्षिक एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिने तथ्याङ्कहरुले देखाएको उनको भनाइ छ । यसैगरी वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गर्न सकेमा वार्षिक १३ लाख जनसङ्ख्याले प्रत्यक्ष रोजगार पाउन सक्ने देखिएको उनले उल्लेख गरे । हाल नेपालमा २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले देशको करिब ४० लाख जनसङ्ख्यालाई आबद्ध गर्दै २२ लाख हेक्टर ९कुल वन क्षेत्रको ३५ प्रतिशत भन्दा बढी० वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । उनले वन ऐन र नियमावलीमा विभिन्न समयमा भएको संशोधन र परिमार्जनले केही नीतिगत जटिलता र अन्योलता ल्याएको भन्ने सामुदायिक वन उपभोक्ताको गुनासोप्रति आफू जानकार रहेको बताए । ‘यसका समाधानका लागि पहल भइरहेको पनि म जानकारी गराउँछु । खासगरी नीतिगत अन्योलता र अन्य विविध कारणले गर्दा नै सम्भाव्यता हुँदाहुँदै पनि सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन गरी सामुदायिक वनले आर्जन गरेको स्रोतको जुनरुपमा सदुपयोग हुनुपर्ने हो त्यसो हुन सकिरहेको छैन’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न सक्दा स्थानीय समुदायलाई थप लाभ हुनुका साथै राष्ट्रले पनि आशातित राजस्व प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’ उनले सामुदायिक वनबाट उत्पादित वन पैदावार बिक्री गर्दा लाग्ने करको विषयमा पनि उपभोक्ता समूहको गुनासो रहको बताए । वन्यजन्तुको अन्तरद्वन्द्वको व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यान गएको बताउँदै उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न वनक्षेत्रको पुनःसंरचना गरी स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय सरकारको अधिकार र भूमिकाको स्पस्ट व्याख्या गर्नेगरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिने अवगत गराए । ‘सामुदायिक वनले जलवायु परिवर्तनको अनुकुलन र न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको छ । हाम्रो योगदानवापत थप लाभ पाउन बाँकी नै छ, यसमा सरकारले पहल गर्नेछ’, उनले भने । नेपाल सरकारले हालै संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘तीनै तहका सरकारको समन्वयमा समुदायको सहभागितासहित वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र सम्बद्र्धन गरिने नीति प्रस्तावित गरिएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् ‘सामुदायिक वन, फैलाउने छ धन’ अभियान नै सञ्चालनको प्रस्ताव गरेको छ ।’ उनले नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार, सङ्घीयताको मर्म बमोजिम वन क्षेत्रको पुनःसंरचना र दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरी वनको सदुपयोग, उत्पादन र वन क्षेत्रको सुशासनबाट प्राप्त हुने लाभको न्यायोचित वितरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घसँग आगामी दिनमा नजिकबाट सहकार्य हुनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । अहिले सरकारको मुख्य प्राथमिकता आर्थिक विकास र समृद्धि रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले स्वदेशी स्रोत साधन र कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग धन्दाको विकास गरी स्वदेशमै आय र रोजगारी प्रवद्र्धन हुने गरी आफ्ना आर्थिक क्रियाकलापलाई अघि बढाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए । खासगरी खनिजजन्य र वनजन्य उद्यमको सञ्चालन र प्रवद्र्धनमा देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि सरोकारवाला सबैको सुझाव लिएर अघि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले झण्डै ४५ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्रलाई मुलुकको समृद्धिका लागि परिचालन गर्ने गरी अभियान नै अघि बढाउने बारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताए । उनले स्वदेशी काठ जङ्गल कुहिँदै गर्दा विदेशी काठ आयात गर्ने अवस्था हुनु राज्यका लागि लज्जाको विषय भएको बताउँदै सामुदायिक वनको विकास र समृद्धिमा आफ्नो पार्टीको सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वनमा तीन तहका सरकारले नै कर लिइरहेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । आजदेखि तीन दिनसम्म चल्ने महाधिवेशमा देशभरबाट करिब आठ सय प्रतिनिधिको सहभागिता छ । महासङ्घ स्थापनाको २७औँं वर्षसम्म आइपुग्दा छ वटा नियमित महाधिवेशन र एउटा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरिएको छ । रासस
सेयर बजारमा छायो हरियाली, ५१ अंकले बढ्यो नेप्से
काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार ५१.३१ अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अनुसार मंगलबार सेयर बजार बढेर १९४२.६३ विन्दुमा पुगेको छ । बजार यसरी उल्लाहस् रुपमा बढ्दा कुल दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको ६० लाख कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी शिवम् सिमेन्टको १० करोड रुपैयाँकाे कारोबार भएको छ । आज भएको कुल कारोबार झण्डै तीन महिनापछिको उच्च हो । यसअघि फागुन १७ गते नेप्सेमा दुई अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । त्यसयता नेप्सेमा एक अर्बकै हाराहारीमा कारोबार भइरहेको थियो । यस्तै, आज ४ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सर्किट लागेको छ । सर्किट लाग्ने कम्पनीहरु सबै लघुवित्त रहेका छन् । सर्किट लाग्नेमा क्रमशस् कालिका लघुवित्त वित्तिय संस्था, खप्तड लघुवित्त वित्तिय संस्था, आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तिय संस्था र सामुदायिक लघुवित्त वित्तिय संस्था रहेका छन् । आज कालिका लघुवित्तका सेयरधनीले प्रतिकित्ता ६१ रुपैयाँ, खप्तडका सेयरधनीले प्रतिकित्ता ८२.२० रुपैयाँ, आत्मनिर्भर लघुवित्तका सेयरधनीले प्रतिकित्ता १२४.२० रुपैयाँ र सामुदायिक लघुवित्तका सेयरधनीले ७७.२० रुपैयाँ कमाएका छन् ।
हेटौँडामा विद्युत् महशुल नतिर्ने ६३९ ग्राहक कालोसूचीमा
बागमति । लामो समयदेखि विद्युत् महशुल नतिर्ने हेटौँडाका ६७ उद्योगसहित पाँच सय ४२ ग्राहकलाई कालोसूचीमा राखी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हेटौँडा वितरण केन्द्रले पटक-पटक विद्युत् महशुल बुझाउनका लागि ताकेता गर्दासमेत अटेर गरेकाले विद्युत् लाइन काटेर ग्राहकको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रले कालोसूचीमा पर्नेको तीन पुस्ते विवरण सार्वजनिक गर्दै आगामी असार मसान्तसम्म वक्यौता भुक्तानी गरे १० प्रतिशत छुट दिने समेत घोषणा गरेको छ । केन्द्रका अनुसार कालोसूचीमा पर्नेमा ग्राहथ्यतर्फ ४६४, व्यापारिकतर्फ तीन, औद्यौगिकतर्फ ६७, सिँचाइतर्फ एक, गैरव्यापारिकतर्फ दुई, यातायाततर्फ तीन र खानेपानीतर्फ दुई ग्राहक रहेको केन्द्रका इञ्जिनियर सन्तोष चौहानले जानकारी दिए । कालोसूचीमा परेकाबाट केन्द्रले ९२ लाख ४७ हजार आठ सय ८८ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र पालुङ्ग मकवानपुरले महशुल नतिर्ने ९७ ग्राहकलाई कालोसूचीमा राखेको छ । केन्द्रका प्रमुख वीरमान रास्कोटीले उनीहरुबाट एक करोड रुपैयाँ रकम उठ्न बाँकी रहेको बताए । रासस
बजेटको मस्यौदा तयार, बुधबार राष्ट्रपतिसमक्ष ब्रिफिङ गरिने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मस्यौदा तयार पारिएको जनाएको हो । मस्यौदा तयार पारेको अर्थले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष ब्रिफिङ गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थले यसअघि नै सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार जेठ १० गते अर्थमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष बजेटको ब्रिफिङ गर्ने र बुधबार नै व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा (त्रिवर्षीय खर्च अनुमानसहित) अन्तिम रूप दिइनेछ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले बुधबार अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले राष्ट्रपति समक्ष बजेटको ब्रिफिङ गर्ने जानकारी दिए । बजेट लेखनमा दैनिक १७ घण्टा खटिरहेका छन् अर्थमन्त्री, कोर टीम पनि सीसीटीभीको निगरानी
बूढीगण्डकी आयोजनाको शिलान्यास छिट्टै हुनेछ : अध्यक्ष तिमिल्सिना
गोरखाको साबिकको फुजेल, दर्बुङ, भूम्लिचोक, घ्याल्चोक, ताङ्लिचोक र मकैसिङ गरी छ गाउँ विकास समितिलाई एकीकृत गरी स्थापना भएको गण्डकी गाउँपालिका प्राकृतिक रुपमा विविधता पूर्ण रहेको छ । पूर्वमा धादिङ र पश्चिममा चितवन उत्तरमा सहिद लखन गाउँपालिका रहेको यो गाउँपालिका कूल आठ वडा रहेको गाउँपालिकाको जम्मा क्षेत्रफल एक सय २३ दशमलव ८६ वर्ग किलोमिटर छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी पनि यसै गाउँपालिकामा निर्माण हुँदैछ । नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक स्थानीय सरकार निर्माण भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) गोरखाका नेतासमेत रहेका यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिनाले दिगो र दीर्घकालीन सोचका साथ आफ्ना योजना अगाडि सारेका छन् । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा गरेका काम कारबाहीलगायत विषयमा अध्यक्ष तिमिल्सिनासँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा तपाईंले सम्पादन गरेको कामका आधारमा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि पहिलो कार्यकाल पूरा गरेलगत्तै दोस्रो चरणको स्थानीय सरकार सरकार गठन भएको छ । स्थानीय सरकारको प्रमुखको हैसियतले विकास निर्माणको काममा सक्रियतापूर्वक लागिपरेको छु । इमान्दारिताका साथ जनताका सामु गरेको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गराउनु मेरो लक्ष्य रहेको छ । गण्डकी गाउँपालिकाको समृद्धि र विकासका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक क्षेत्रलगायत क्षेत्रमा ठोस योजनाका साथ अगाडि बढाएका छौँ । हामीले अगाडि सारेका योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन सन्तोषजनक रुपमा नै अगाडि बढेको छ । ठूल्ठूला कामका लागि हामीलाई बजेट र साधन स्रोतको चुनौती त छन् नै । चालु आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रत्येक वडामा ५० लाखको गौरवको योजना तय गरेर अगाडि बढाएका छौँ । यसबाट जनताले प्रत्यक्ष रुपमा विकासको अनुभूति गर्नेछन् । जनताले स्थानीय सरकार के हो र कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने पनि स्थापित भएको छ । एक प्रकारको खुसियाली पनि छाएको छ । यहाँले गौरवका योजना भन्नुभयो त्यसमा के कस्ता विषयलाई समावेश गर्नुभएको थियो ? गण्डकी गाउँपालिका भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले पछाडि परेको थियो । बस्तीमा सडक नपुग्नुको समस्या छँदै थियो । कालोपत्र भएको सडक एक किलोमिटर पनि थिएन । हामीले सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिको क्षेत्रमा योजनाबद्ध प्रयास अगाडि बढाएका छौँ । बस्ती, वडा र गाउँपालिकासम्म जोड्नुपर्छ र दिगो पनि हुनुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम भएको छ । त्यसो गर्न सकियो भने विकासको एउटा पाटोमा महत्वपूर्ण काम हुन्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । जनतामा स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास समेत अभिवृद्धि भएको छ । छिट्टै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ । तपाईंले दिगो र दीर्घकालीन विकास भनिरहनुभएको छ यस्तो सोच कसरी आयो ? मूल रुपमा हाम्रोमा विकास निर्माणको काम प्रभावकारी नहुनुको पछाडि अनेक कारण छन् । हाम्रोमा असारे विकासको थेगो र प्रचलन पनि उत्तिकै छ । अर्को शब्दमा भन्दा ‘डोजरे विकास’ भनेर पनि चित्रण गरिएको छ । हाम्रो पालिकामा आवधिक योजनाअनुरुप नै काम गरेका छौँ । विकास निर्माणको काम प्रभावकारी हुनुपर्छ, जनतामा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नुपर्छ र दिगो पनि हुनुपर्छ । एउटा ‘भिजन’का साथ मिसनमा अगाडि बढेका छौँ । दीर्घकालीन सोच नराख्ने हो भने हाम्रा लगानी ‘बालुवामा पानी’ हाले सरह हुनेछ । कमसेकम गण्डकी गाउँपालिकामा विकास यसरी हुन्छ भन्ने मानक स्थापित गर्न लागिपरेका छौँ । स्थानीय सरकारलाई प्रदेश र सङ्घीय सरकारले अलिक कम प्राथमिकता दिए कि भन्ने अनुभूति त भएको छ । जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने भनेको स्थानीय सरकार नै हो । जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । बसाइँसराइ रोक्नका लागि पनि आर्थिक उपार्जनको काम गर्नैपर्ने हुन्छ । खानीजन्य क्षेत्रमा काम अगाडि बढाउँदा विकासलाई नयाँ चरणमा लैजान सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । उत्पादनलाई उद्योगसँग, उद्योगलाई रोजगारी र आर्थिक विकाससँग जोड्न पनि हामी लागिपरेका छौँ । तपाईंको गाउँपालिका तरकारी उत्पादनमा प्रख्यात स्थान हो । स्थानीय सरकारका तर्फबाट कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि के कस्ता नीति, कार्यक्रम अगाडि सार्नुभएको छ ? कृषि क्षेत्रको विकासका लागि समग्र रणनीति नै निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छौँ । कम्तीमा पनि १० वर्षे योजना बनाउन जरुरी देखिएको छ । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने प्रयास थालिएको छ । त्यसको अभियान पनि सुरु भइसकेको छ । त्यसमा भाडामा खेती गर्न चाहने किसानलाई प्रतिरोपनी ? तीन हजारका दरले अनुदान दिन सुरु गरिसकेका छौँ । किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न एउटा ट्रक खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । त्यसबाट किसानले उत्पादन गरेको तरकारी सोझै उपभोक्तासम्म पुग्ने गरेको छ । विचौलियाले बीचमा बसेर फाइदा लिन नसकोस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ । कुन वडामा फलफूल, कुनमा बाख्रापालन, कुनमा तरकारी खेती गर्ने निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ । कृषि र भेटेरिनरी दुवै हाम्रा शाखालाई सक्रिय बनाएका छौँ । परम्परागत हिसाबले काम गरेको भरमा अब चल्न सकिँदैन । साना तर, देखिने गरी, अनुभव गर्ने गरी काम गर्नु जरुरी छ । त्यसले मात्रै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ । गोरखाबाट निर्वाचित हुनुभएका व्यक्तित्व एवम् हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँलाई सुनाउनुभएको छैन, यी र यस्ता खालका समस्या ? मूलरुपमा नेपालको विकासका सन्दर्भमा समग्र स्थिति हेर्दा हाम्रा समस्याका बारेमा प्रदेश, सङ्घ सरकारलाई यो विषयमा जानकारी गराएका छौँ । योजनागत हिसाबले यसपटक प्रधानमन्त्रीले समग्र विकासका बारेमा हामीलाई विश्वास दिलाउनुभएको छ । कृषि क्षेत्रको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ काम हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । विगतको परम्परा र प्रणालीका कारण तत्काल नै प्रणालीमा सुधार गर्न समस्या परेको छ । उत्पादन र सामाजिक क्षेत्रमा विकासका लागि जोड दिनुपर्छ । हाम्रो पालिकामा नै राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना रहेकाले यसलाई अगाडि बढाउन पहल गर्नुपर्ने, सङ्घीय सरकारलाई घच्घच्याउने दायित्व पनि छ । प्रधानमन्त्रीले गोरखाको समग्र विकासका साथ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन पहल हुन्छ भन्ने लागेको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई कहिले र कसरी अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीको सोच रहेको तपाईंले पाउनुभएको छ ? बूढीगण्डकी आयोजना लामो समयदेखि चर्चामा सीमित भएको छ । मुआब्जाको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा केही द्विविधा प्रश्न तथा प्रतिप्रश्न पनि चलेको छ । प्रधानमन्त्रीले हामीलाई अब आयोजना अगाडि बढ्यो भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन महिनाभित्रमा आयोजनाको शिलान्यास गर्छौं भन्नुभएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीले पनि त्यही भन्नुभएको छ । अब बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास बढेको छ । कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसमा जिम्मा लिएको छ । आउँदो बजेटमा पालिकामा कुन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राख्दै हुनुहुन्छ ? आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रम अगाडि बढेको छ । सङ्घीय सरकारको बजेट नआउँदासम्म केही न केही अन्योलको अवस्था छ । बजेटको आकार जस्तो भए पनि सङ्घीय सरकारले केही मुट्ठी खुकुलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले काम गर्ने क्षेत्र भनेको स्थानीय सरकार नै हो । प्रत्यक्ष रुपमा जनतालाई प्रभावमा पार्ने र परिवर्तनको अनुभूति हुने खालको बजेट आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । प्राप्त भएको बजेटलाई दिगो विकासलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि लागिएको छ । सबै वडा, गाउँ टोलबाट योजना मागेका छौँ । हामीले सबै आन्तरिक तयारी गरिसकेका छौँ । सकेसम्म व्यावहारिक बजेट निर्माण गर्दैछौँ ।
कामको सुनिश्चितता र कार्यभार कम गर्न माग गर्दै माईतीघरमा नर्सहरुको धर्ना
काठमाडौं । अस्पतालमा कामको सुनिश्चितता र कार्यभार कम गर्न माग गर्दै नर्सहरुले धर्ना दिएका छन् । मंगलबार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा विभिन्न अस्पतालहरुमा कार्यरत नर्सहरुले अस्पतालमा गर्नुपर्ने कामको सुनिश्चितता र कार्यभार कम गर्न माग गर्दै सोमबारदेखि शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका हुन् । आजपनि धर्ना कार्यक्रमलाई जारी राखेका हुन् । उनीहरुले न्युन तलबमा क्षमता भन्दा पनि बढी बिमारीहरुको हेरचाह गर्दा समेत कामको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । धर्नामा सहभागी नर्स दीपा गिरीले सरकारले नर्सहरुको कार्यभार कम गरी कामको निश्चित सीमा कायम गर्नु पर्ने प्रमुख माग रहेको बताए । उनले न्युन तलबमा क्षमता भन्दा बढी बिरामीको हेरचाह गरेपनि कामको मूल्याङ्कन हुन छोडेको बताए । उनले पछिल्लो समय नर्सहरु सुरक्षित रुपमा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा नर्सहरुमाथि हुने टिकाटिप्पणी रोकिनुपर्ने बताए । ‘नर्स पेशालाई राज्यले अमर्यादित बनाउनबाट रोक्नुपर्छ, अस्पतालमा एक जना नर्सले बिमारी हर्ने चाप कम गर्नुपर्छ, एक जना नर्सले हेर्ने बिरामीको कार्यभार कम भएमात्रै बिरामीले चाहेको जस्तो सेवा दिन सकिन्छ’, नर्स दीपा गिरीले बताइन् । त्यस्तै, धर्नामा बस्ने नर्सहरुले कार्य क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रत्याभुति गराईयोस्, गल्ती देख्नेहरुले हाम्रो राम्रो काम पनि देखोस्, मिडियामा भाइरल हुन नर्स पेशामाथि दाग लाग्ने कुरा गर्न पाइँदैन, व्यक्ति गलत होला तर नर्सिङ पेशा गलत छैन भन्ने जस्ता प्लेकार्डसहित धर्नामा बसेका छन् ।
