बीमा प्राधिकरणले तोक्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको दर्ता शुल्क, नेपालीलाई १५ हजार, विदेशीलाई कति ?
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आगामी जेठ २५ गतेदेखि जेठ २७ गतेसम्म बीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै छ । प्राधिकरणले काठमाडौंको याक एण्ड यति होटलमा ‘एशियन इन्स्योरेन्स मीट-बिल्डिङ रिसाईलियन्स अफ इन्स्योरेन्स टुवार्डस् इमर्जिङ रिस्क’ विषयमा तीन दिने सम्मेलन गर्न लागेको हो । तीन दिनसम्म हुने सम्मेलनमा नेपाल लगायत विभिन्न देशका बीमा लगायत वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायका पदाधिकारीहरू, नेपालका बीमा कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू, बीमासँग सम्बन्धित सरकारी निकायका पदाधिकारीहरू, बीमा विज्ञ तथा बीमा मध्यस्थकर्ता र अन्य बीमा सेवा प्रदायक लगायत वित्तीय क्षेत्रका सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरू लगायतको सहभागिता रहनेछ । प्राधिकरणका अनुसार उक्त सम्मेलनमा नेपाली र विदेशी गरी अनुमानित ३५० जना सहभागी हुने छन् । उक्त सम्मेलनमा उपस्थित हुन स्वदेशी र विदेशी सहभागीहरुले आफ्नो नाम दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको लागि छुट्टाछुट्टै शुल्क तोकिएको प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सार्क राष्ट्रका सहभागीहरुलाई ३ सय डलर र सार्क राष्ट्र बाहेकका राष्ट्रका सहभागीहरुलाई ५ सय डलर तोकिएको छ । त्यस्तै, स्थानीय नेपाली सहभागीहरुलाई भने १५ हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क तोकिएको प्राधिकरणकी निर्देशक पुजन ढुंगेल अधिकारीले बताइन् । उक्त शुल्क स्थानीय नेपाली सहभागीहरूले नगद वा चेक मार्फत र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीहरूले क्रेडिट कार्ड वा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक स्थानान्तरण मार्फत भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध थप बलियो बनाउन उक्त सम्मलेन आयोजना गर्न लागेको हो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध थप बलियो बनाउन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो उपस्थिति देखाउनु नै यो सम्मेलनको उद्देश्य हो,’ निर्देशक अधिकारीले बताइन् । साथै, यो सम्मेलनले बीमा क्षेत्र लगायत समग्र अर्थतन्त्रलाई नै फाइदा हुने प्राधिकरणको भनाई छ । सम्मेलनमा बीमा क्षेत्रका विद्यमान अवस्था तथा जोखिमहरू र सोको निवारणका लागि अवलम्बन गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, जलवायु परिवर्तन र त्यसको प्रभाव, पुनर्बीमाको अवस्था, विभिन्न देशका बीमा नियामक निकायका काम कारवाही र बीमा क्षेत्रको दीगो विकासका लागि चाल्नुपर्ने कदम लगायतका बीमा क्षेत्र सम्बन्धी समग्र विषयमा कार्यपत्रहरूमाथि छलफलका साथै आपसी अनुभव आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्राधिकरणले आयोजना गर्ने उक्त सम्मेलनको सह-आयोजकको रुपमा इन्टरनेशनल एशोसिएशन अफ इन्स्योरेन्स सुपरभाइजर्स (आईएआईएस), एशियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी) र एसेस टु इन्स्योरेन्स इनिसियटिभ (एटुआईआई) रहेका छन् ।
पहिराले अवरुद्ध नारायणगढ–मुग्लिन सडक सञ्चालनमा
काठमाडौं । नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा सुक्खा पहिरो खसेर अवरुद्ध भएको सडक सञ्चालनमा आएको छ । पहिरो पन्छाएर दुईतर्फी यातायात सञ्चालनमा आएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार आज दिउँसो २ः३५ बजे सुक्खा पहिरो खसेर अवरुद्ध भएको सडक ४ः५५ बजे सञ्चालनमा आएको हो ।
बैंकर्सको सन्देश : बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्र ठीकठाक छ
काठमाडौं । सोमबार नेपाल बैंकर्स संघले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर वर्तमान बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रको विषयमा पनि जानकारी गरायो । प्रत्येक महिना पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको वर्तमान परिस्थितिको विषयमा जानकारी गराउने बैंकर्स संघले सोमबार पनि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी देशको अर्थतन्त्र ठीकठाक भएको बताएको छ । विगतको महिनाहरुको तुलनामा अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा सुधार हुँदै गएको बताउँदै यसले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँगै अर्थतन्त्र पनि सुधारको अवस्थामा भएको बैंकर्स संघको तर्क छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले अर्थतन्त्र र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पनि सुधारको दिशामा रहेको र अहिले अर्थतन्त्र सकारात्मक नै रहेको धारणा राखे । उनले अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप बढ्दै गइरहेको, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता सहज हुँदै गएको र कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) पनि सुधार हुँदै गएकोले यसले अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने धारणा राखे । ‘हामीलाई केही प्रेसर खराब कर्जाको हो, तर अन्य देशको तुलनामा हामी सन्तुलित अवस्थामा छौं, निर्माण, सिमेन्ट र अटो लगायत क्षेत्रमा रिकभरीको समस्या हुँदा खराब कर्जा बढेको थियो, अब ती क्षेत्रमा पनि सुधार भएको हामीले महसुस गरेका छौं, अर्थतन्त्र सही दिशामा रहेको हाम्रो बुझाइ हो, असार मसान्तमा पनि अहिलेको हाराहारीमा नै खराब कर्जाको अनुपात रहन्छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले अब सरकारको खर्च पनि बढ्ने भएकोले बैंकको निक्षेपमा सुधार हुने धारणा राखे । उनले अहिलेसम्म बैंकको निक्षेपमा ३ खर्बको वृद्धि भएको बताउँदै अझै २ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढ्ने अनुमान बैंकर्सको रहेको धारणा राखे । ‘असारसम्म थप २ खर्ब निक्षेप बढ्ने अनुमान गरेका छौं, अहिलेसम्मको कर्जा विस्तार हेर्दा आगामी दुई महिनामा थप डेढ खर्ब कर्जा विस्तार हुने अनुमान छ, बैंक वित्तीय संस्थाको पुँजी पर्याप्त अनुपात कसिलो हुँदै गएकाले कर्जा विस्तार घटेको हो, अब बैंकिङ क्षेत्र सुधार हुँदै जाने हाम्रो अनुमान छ,’ एनएमबि बैंकका सीईओ समेत रहेका केसीले भने । यस्तै, हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक राणाले बैंकको खराब कर्जा बढ्दा खासै ठूलो असर नपर्ने बताएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका सल्लाहकार समेत रहेका उनले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको अनुपातको विषयमा चौतर्फी चिन्ता व्यक्त भएपनि यसले खासै ठूलो असर नपर्ने बताएका हुन् । उनका अनुसार नेपाली बैंकहरुको पुँजी र जगेडा कोष बलियो भएकोले पनि बढेको खराब कर्जाले खासै असर गर्दैन । उनले ब्याजदर घट्दै गएकाले बजार चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘खराब कर्जा बढे पनि नेपालका बैंकहरू बलियो अवस्थामा छन्, हाम्रो पुँजी र जगेडा कोष बलियो छ, बढेको खराब कर्जाले ठूलो समस्या सिर्जना गर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने । सूचकले के भन्छ ? पछिल्लो एक महिनामा वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेप १२ अर्बले बढेको छ । चैतमा ४८ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ रहेको बैंकहरुको निक्षेप बैशाखमा बढेर ४८ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, जेठ २ गतेसम्ममा बैंकहरुले ४८ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा निक्षेप बढे पनि कर्जा लगानी भने घटेको छ । चैतमा ४३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका बैंकहरुले बैशाख मसान्तसम्ममा ४२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएका छन् । यस्तै, बैंकहरुको सीडी रेसियो पनि सहज हुँदै गएको छ । गत साउनमा ८८.०७ प्रतिशत रहेको सीडी रेसियो भदौमा ८८ प्रतिशत, असोजमा ८७.२० प्रतिशत, कात्तिकमा ८७.१९ प्रतिशत, मंसिरमा ८६.५० प्रतिशत, पुसमा ८६.१४ प्रतिशत, माघमा ८६.३९ प्रतिशत, फागुनमा ८५.७३ प्रतिशत र चैतमा ८५.१९ प्रतिशत छ भने बैशाखमा ८४.८८ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंकको आधारदर निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा छ । पछिल्लो तीन महिनामा बैंकको कर्जाको ब्याजदर घटेको देखिन्छ । माघ महिनामा औसत १३.०३ प्रतिशत रहेको कर्जाको ब्याजदर फागुनमा पनि १३.०३ र चैतमा १२.८४ प्रतिशत छ । निक्षेपको ब्याजदर पनि घट्दो ट्रेण्डमा छ । गत माघमा औसत ८.४१ प्रतिशत रहेको बैंकको निक्षेपको ब्याजदर फागुनमा ८.३७ प्रतिशत र चैतमा ८.२६ प्रतिशत कायम भएको छ । यस्तै, आधारदर पनि घट्दै गइरहेको छ । माघ महिनामा औसत १०.७२ प्रतिशत रहेको आधारदर फागुनमा १०.६४ प्रतिशत र चैतमा १०.४८ प्रतिशत कायम भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले गरेका केही नीतिगत व्यवस्थाले पनि अर्थतन्त्र थप सहज हुने विश्वास संघको छ ।
एक सय ९४ वटा पसलमा बिर्तामोड नगरपालिकाले चलायो डोजर
झापा । बिर्तामोड नगरपालिका–५ स्थित बुधबारे हटियाका अस्थायी संरचनाहरू आज डोजर लगाएर भत्काइएको छ । सो स्थानमा एक सय ९४ वटा जस्ताको छानो भएको पसलहरू सञ्चालनमा थिए । ती संरचना हटाउन नगरपालिकाले सात वटा डोजर परिचालन गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद न्यौपानेले पटकपटक सार्वजनिक सूचना गरी हटियाको संरचना खाली गरिदिन आग्रह गर्दा व्यवसायीहरूले अटेर गरेपछि आज डोजर लगाएर हटाइएको बताए । हटियाको टहरालगायतका पुराना संरचना हटाएर सो स्थानमा नगरपालिकाले बहुतले बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन बनाउने योजना अघि सारेको छ । नगर विकास कोषको अनुदान तथा ऋण लगानीमा व्यापारिक भवन बनाउने परियोजना स्वीकृत भइसकेको न्यौपानेले जानकारी दिए । आज मध्याह्नदेखि डोजरले धमाधम हटियाका टहरा भत्काइरहेका छन् । सुरुमा बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश शिवाकोटी र आदिवासी जनजाति महासङ्घ झापाका अध्यक्ष पाण्डवलाल चौधरीको नेतृत्वमा स्थानीय व्यवसायीहरूले डोजर रोक्न प्रयास गरेका थिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले हटियाका संरचना भत्काउन स्थानीयवासीबाट कुनै अवरोध नभएको र डोजर चल्न थालेपछि आफ्ना सरसामान निकालेर लगेको बताए । विगतमा पटकपटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर नगरपालिकाले स्थानीय व्यवसायीलाई ती संरचना खाली गरिदिन छलफल र आह्वान गरेको थियो । तर व्यवसायीहरूले अर्को व्यवस्था नभएसम्म नहट्ने अडान राखेका थिए । नगरपालिकाले अघि बढाएको बहुतले बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन निर्माणमा नगर विकास कोषले ९० प्रतिशत ऋण लगानी गर्ने सहमति जनाइसकेको नगरप्रमुख पवित्रा महतरा प्रसाईंले बताए । डोजर चलाइएको स्थान वरपर ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरी परिचालन गरिएको छ । रासस
सिटिइभिटीले सातै प्रदेशबाट ट्रान्सक्रिप्ट उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ९सिटिइभिटी०ले विद्यार्थीको ट्रान्सक्रिप्ट लगायतका विवरण अब प्रदेश कार्यालयबाट वितरण गर्ने भएको छ । परिषद्को परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक प्रमोदभक्त आचार्यले साउनदेखि सातवटै प्रदेशमा रहेका प्रदेश कार्यालयबाट ट्रान्सक्रिप्ट, लब्धाङ्क पत्र र माइग्रेसन वितरण गर्ने जानकारी दिए । अहिले परिषद्ले भक्तपुरको सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट ट्रान्सक्रिप्ट, लब्धाङक पत्र र माइग्रेसन उपलब्ध हुँदै आएको छ । सातवटै प्रदेशबाट ट्रान्सक्रिप्ट लगायतका विवरण उपलब्ध गराउने भएपछि विद्यार्थीलाई काठमाडौं आउनुपर्ने झन्झट नहुने भएको छ । उनका अनुसार सातवटै प्रदेश कार्यालयबाट ट्रान्सक्रिप्ट, लब्धाङ्क पत्र र माइग्रेसन वितरणका लागि अहिले सफ्टवेयर बनाइँदै छ । परिषद्ले कोशी प्रदेशको इटहरी, मधेस प्रदेशको जनकपुर, बागमती प्रदेशको हेटाैंडा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीबाट वितरण गर्नेछ । ट्रान्सक्रिप्ट, लब्धाङक पत्र र माइग्रेसनका लागि विद्यार्थीले अनलाइन फाराम भर्ने र फाराम भरिसकेपछि विद्यार्थीको मोबाइलमा जानकारी आउनेछ । सोही जानकारी आधारमा विद्यार्थीले आफ्नो कागजात लिन सकिने उनले बताए । यसैगरी, परिषद्ले परीक्षा फाराम पनि अनलाइन गर्ने भएको छ । परिषद्ले प्री डिप्लोमा तथा डिप्लोमा कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । रासस
यात्री मोटरसाइकल सडकमै भाँचिएको हो ? यस्तो छ यथार्थ र भ्रम
काठमाडौं । सोमबार दिउँसोदेखि सामाजिक सञ्जालमा यात्रीको बाइक भाइरल भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा यात्री बाइकले ढाड भाँच्चिएर विश्व कीर्तिमान राख्यो भन्दै ट्रोल बनाइएको छ । तस्वीरमा गुड्दै गरेको मोटरसाइकलको पाँग्रा खुस्केर सडकमा पल्टिएको देख्न सकिन्छ । यो तस्वीरलाई लिएर अहिले व्यापक आलोचना पनि भइरहेको छ भने धेरैले नेपाली ब्राण्डमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । समाजिक सञ्जालमा नकारात्मक प्रतिक्रिया आएपछि यात्रीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत कुनै दुर्घटना नभएर परीक्षण गर्दाको तस्बिर भएको दाबी गरेको छ । ‘परिस्थिति नबुझिकन इन्टरनेटमा केही तस्वीरहरु फैलिएका छन्, यात्री बाइकको नयाँ भागका डिजाइन र प्रणालीको लागि हामीले निरन्तर परीक्षण गरिरहेका हुन्छौँ, सोही क्रममा हाम्रा इन्जिनियरले बाइकको नयाँ भागको परीक्षणका गर्दा त्यसको नतिजा राम्रो भएन, हामी आशा गर्दछौं कि यसले फैलिएको भ्रम हटाउन मद्धत गर्छ होला’ यात्रीले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । यो तस्वीर कम्पनीका इञ्जिनियरले परीक्षण गर्दा नै भएको कम्पनीको दाबी छ । तर, सामाजिक सञ्जालमा भने कुनै व्यक्तिले खरिद गरिसकेको मोटरसाइकल भएको बताइरहेका छन् । जुन गलत भएको कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीले यात्री पी–१ मा नयाँ पाट्स र सिस्टम परीक्षण गरिएको बताएको छ । यस्तै, यात्रीले सत्यतथ्य नबुझि भ्रममा नपर्न समेत उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । नेपालमा नै बनेको पहिलो विद्युतीय बाइक हो यात्री मोटरसाइकल । नेपालमा कानून नहुँदा दर्ता हुन नसकेको यात्रीले केही दिन मात्र नेपालमा दर्ता भएको थियो । यातायात व्यवस्था कार्यालय, गुर्जुधारा (मोटरसाइकल)मा पी–१को ‘बाग्मती प्रदेश ०२ बा ४३ प ८६५० नम्बर’ को पी–१ बाइकले पूर्ण रुपमा नेपालमा उत्पादित पहिलो सवारीका रुपमा दर्ता पाएकोे हो । नेपालमा दर्ता हुन नसकेपछि यात्रीका लगानीकर्ता विदेश पलाएन भएको भन्दै समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निर्देशनमा कानुन नै बनाएर दर्ता गरिएको थियो । गत बैशाख १० गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्यसचिव शंखरदास बैरागीलाई नेपालमा नै उत्पादन भएका सवारी साधनको दर्तासम्बन्धि कानुनको तयारी गर्न र नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनको निर्देशन अनुसार कानुन नै बनाएर सरकारले यात्रीलाई नम्बर प्लेट दिएको हो । नेपालमा जडान हुने वा उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारी लगायतका कार्यका लागि जडानकर्ता वा उत्पादक कम्पनीले भन्सार प्रज्ञापनपत्रको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर विजक र प्रचलित कानून बमोजिम अन्तः शुल्क सम्बन्धी प्रावधान आकर्षित हुने सवारीको हकमा अन्तः शुल्क निकासी फारम समेत पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
निजी बैंकलाई पछि पार्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक आक्रामक, नबिललाई पछ्याउँदै नेपाल बैंक
काठमाडौं । १० महिनाको अवधिमा झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन वृद्धि गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघको तथ्याङ्क अनुसार २१ वटा वाणिज्य बैंकहरुले १० महिनामा ६.१७ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप वृद्धि गरेर ४८ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुर्याएका हुन् । गत असार मसान्तसम्म बैंकहरुसँग ४५ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार निजी बैंकहरुलाई पछि पार्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले निक्षेप संकलन ह्वात्तै बढाएको छ । १० महिनाको अवधिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १५.४९ प्रतिशत अर्थात् ४७ अर्ब रुपैयाँ बढाएर ३ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ । गत असारसम्म बैंकसँग २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो । यस्तै, नबिल बैंकको ४४.३२ अर्ब बढेर ३ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ, नेपाल बैंकको ३५.६३ अर्ब बढेर २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको २४.२३ अर्ब बढेर ४ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ र नेपाल एसबिआई बैंकको २३.६८ अर्ब बढेर १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको २०.२९ अर्ब रुपैयाँ बढेर २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बैंकको १८.२७ अर्ब बढेर ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ र कृषि विकास बैंकको १७.९९ अर्ब बढेर १ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, एभरेष्ट बैंकको १४.२० अर्ब बढेर १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको १२.८४ अर्ब बढेर १ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ, लक्ष्मी बैंकको १२.४५ अर्ब बढेर १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १२.२४ अर्ब बढेर १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ११.०५ अर्ब बढेर ३ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ८.७३ अर्ब बढेर १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको ६.२० अर्ब बढेर १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ, प्राइम बैंकको ३.१९ अर्ब बढेर १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको २.४५ अर्ब बढेर १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ र सनराइज बैंकको ७६ करोड बढेर १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा ३ बैंकको निक्षेप संकलन भने घटेको छ । जसमध्ये हिमालयन बैंकको ६ करोड घटेर २ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ, प्रभु बैंकको ३.८१ अर्ब घटेर २ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ र कुमारी बैंकको १२.६९ अर्ब बढेर ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको तथ्याङ्कले जनाएको छ । यस्तै, बैशाखसम्मको तथ्याङ्क अनुसार बैंकहरुको कर्जा प्रवाह २.८७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बढेर ४२ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएका छन् । गत असार मसान्तसम्म बैंकहरुसँग ४१ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । कर्जा विस्तारमा भने नबिल बैंक आक्रामक बनेको छ । यस बैंकले १० महिनाको अवधिमा ३५.५३ अर्ब बढाएर ३ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ । गत असार मसान्तसम्म बैंकले ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह गरेका थिए । बैंकको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल एसबिआई बैंकको १३.०५ अर्ब बढेर १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको १०.४७ अर्ब बढेर १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको १०.१४ अर्ब बढेर १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ९.५९ अर्ब बढेर २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बैंकको ७.४२ अर्ब बढेर २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ, प्राइम बैंकको ७.१९ अर्ब बढेर १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको ६.८४ अर्ब बढेर १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस्तै,सानिमा बैंकको ६.५३ अर्ब बढेर १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ५.५२ अर्ब बढेर ९५ अर्ब रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको ५.०२ अर्ब बढेर २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ३.९३ अर्ब बढेर ३ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको ३.५० अर्ब बढेर १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ, लक्ष्मी बैंकको २.९४ अर्ब बढेर १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको २.६३ अर्ब बढेर १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ, प्रभु बैंकको १.२४ अर्ब बढेर २ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ, नेपाल बैंकको १.२१ अर्ब बढेर १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ र कुमारी बैंकको ८४ करोड बढेर २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । सनराइ बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकको कर्जा प्रवाह भने घटेको छ । बैशाख मसान्तसम्म सनराइज बैंकको ६३ करोड घटेर १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ र ग्लोबल आइएमई बैंकको १.१६ अर्ब घटेर ३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका हुन् ।
एमबिबिएस र नर्सको कोटा बढाउन माग, संघीय अस्पताललाई मेडिकल कलेज बनाइने
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षाको अध्यापन गराउने निजी कलेजहरुको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरुले एमबिबिएस र नर्सको कोटा बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत विभिन्न विधामा विद्यार्थीले अध्ययन गर्न चाहेको र आवश्यकताअनुसार कोटा निर्धारण नहुँदा समस्या भएको निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले बताएका हुन् । तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भने संघीय तहका सरकारी अस्पताललाई नै मेडिकल कलेजको रुपमा सञ्चालन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाबारे संक्षिप्त धारणा सार्वजनिक गर्दै खासगरी एमबिबिएस र नर्स अध्ययनको लागि आवश्यकता अनुसारको कोटा निर्धारण नगरिएकोले समस्या बढ्दै गएको जनाएको छ । नेपालमा हालसम्म नौ वटा सार्वजनिक प्रतिष्ठान तथा सरकारी र १९ वटा निजी मेडिकल तथा डेन्टल गरेर झण्डै ९० को संख्यामा नर्सिङ एवं प्यारामेडिकल कलेजहरु सञ्चालनमा छन् । जसमा निजी क्षेत्रले नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा ८० र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा ६० प्रतिशत योगदान गरेको एसोसिएसनले दाबी गरेको छ । १० देखि २० प्रतिशत विद्यार्थीहरुलाई चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा निःशुल्क अध्यापन गराएको, शिक्षण अस्पतालमा १० देखि ३० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्दै र ग्रामिण क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेर लाखौं जनतालाई सेवा गरेको संस्थाले दाबी गरेको छ । हालसम्म करिब २७ हजार चिकित्सक निजी क्षेत्रले मात्रै तयार गरेको दाबी गर्दै एसोसिएसनले नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र संसारभरी नै ख्याती प्राप्त गरेको जनाएको छ । मेडिकल कलेजहरुले तीन लाख नागरिकहरुलाई रोजगारी दिइरहेको भन्दै एसोसिएसनले राज्यले पूर्णरुपमा दायित्व लिनुपर्ने स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत तथा संवेदनशील क्षेत्रमा निजी मेडिकल कलेजहरुको योगदानलाई सही मूल्यांकन हुन जरुरी भएको बताएको छ । नेपालमा एमबिबिएस अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको संख्या वर्षेनी पाँच हजार भएकोमा कोटा भने १९८५ मात्रै तोकिएकोले ६० प्रतिशत विद्यार्थी सो विषय अध्ययनबाट नै बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको एसोसिएसनको निष्कर्ष रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पाँचसय ३६ जना विद्यार्थी एमबिबिएस अध्ययनकै लागि बहिरिएको र चालु शैक्षिक सत्रमा ३८० जना विदेशी विद्यार्थीमार्फत झण्डै दुई अर्ब भित्रिएको छ । नेपालमा अस्ट्रेलिया, भारत, श्रीलंका, मालदिभ्स, अमेरिका, लन्डन, दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशबाट विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न आउने गरेको र सो मध्ये सबैभन्दा धेरै ९५ प्रतिशत विद्यार्थी भारतबाट आउने गर्दछन् । नेपालमा अहिले ४५ हजार हाराहारीमा मात्रै नर्स कार्यरत रहेको तर आवश्यकता भने ८० हजार भन्दा धेरै रहेको एसोसिएसनको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ । एसोसिएसनले पछिल्लो समयमा ७८ कलेज बन्द भएकाले चार हजार विद्यार्थीहरु नर्सिङ अध्ययनबाट बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । हाल मेडिकल कलेजहरुले एकसयको संख्यामा एमबिबिएस र ४० को संख्यामा नर्सिङ अध्यापन गराइरहेका छन् । अहिले नर्सिङ क्याम्पसलाई दिइएको ४० को कोटालाई पूर्वाधारको आधारमा बढाएर एकसय बनाउन सकिएमा नर्सिङ क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भइरहेको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिने एसोसिएसनको भनाइ छ । चिकित्सा क्षेत्रमा मागका आधारमा कोटा वृद्धि गर्न सकेमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको लागि वर्षेनी बाहिरिने झण्डै १५ अर्ब बचत गर्न सकिने, हजारौं थप नेपालीलाई रोजगार दिन सकिने, मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारमा थप योगदान पुर्याउन सकिने, हबको रुपमा विकास गर्न सक्दा वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिने र न्यूनतम खर्चमा जनताको स्वास्थ्य उपचार गर्नसकिपने एसोसिएसनले जनाएको छ । संघीय अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने सरकार लक्षित निजी क्षेत्रहरुको माग एउटा भएपनि सरकार भने सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ लागि संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा निजामती अस्पताल सहित सबै संघीय अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने दिशामा अगाडि बढेको छ । यसो गर्दा अहिले सञ्चालनमा रहेका सरकारी तथा प्रतिष्ठानका केन्द्रीय शिक्षण अस्पताल बाहेक थप ८ वटा संघीय अस्पतालहरुले मेडिकल कलेजमा आँफूलाई रुपान्तरण गर्नेछन् । तर केन्द्रीय अस्पताल बाहेक संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने अस्पतालहरुको संख्या भने हालको अवस्थामा ३४ वटा रहेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीको विषयलाई खासै सम्बोधन गरेको छैन । एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्कीले सरकारले संघीय अस्पतालहरुलाई मेडिकल कलेजको रुपमा रुपान्तरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो भएको तर, सरकारले भइरहेका सरकारी मेडिकल कलेजलाई नै राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकेको बताए । ‘अहिले वर्षेनी जम्मा १९५० जना विद्यार्थीले मात्रै एमबिबिएस अध्ययन पाएका छन्, सरकारले थप १० वटा मेडिकल कलेज सञ्जालन गर्यो भने पनि एकहजार थप विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउँछन् यो कुरा राम्रो हो, तर मेडिकल कलेज रहरले सञ्चालन गर्न सकिने विषय होइन’, अध्यक्ष कार्कीले भने । कार्कीले नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी र विदेशी विद्यार्थीको लागि कोटा बढाउन र शैक्षिक सत्र थप गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । कोटा बढाएर शैक्षिक क्यालेन्डर अनुकुल बनाउन सकिएमा निजी शैक्षिक क्षेत्रले चिकित्सा शिक्षाको माध्यमबाट वर्षेनी दुई हजार करोड आम्दानी गर्न सक्ने बताएका छन् ।
