काठमाडौं महानगरले सुरु गर्यो अस्पताल अनुगमन, निर्देशन नमान्नेलाई कारवाहीको तयारी
काठमाडौं । काठमाडौंका ओम नर्सिङ होम र हेल्पिङ ह्यान्ड अस्पतालले स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन र मापदण्डअनुसार १० प्रतिशत लक्षित समुदायले पाउनुपर्ने सेवा नदिएको पाइएको छ । मंगलबार काठमाडौं महानगरपालिकाको टोलीले महानगरपालिका भित्रका दुई अस्पतालमा गरेको निरीक्षणका क्रममा अस्पतालले स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन अनुसार सेवा नदिएको पाइएको हो । निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले ओम नर्सिङ होम र हेल्पिङ ह्यान्डस अस्पतालमा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डअनुसार काम नभएको पाइएको र निरीक्षणपछि मापदण्डअनुसार सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिइएको बताए । ‘निर्देशनात्मक पत्र हामी भोलि पठाउँछौँ, अस्पतालले महानगरको निर्देशनपछि अब स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डअनुसार लक्षित समुदायलाई १० प्रतिशत छुट दिने आशा छ, सुधार नगरेको खण्डमा प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही हुन्छ,’ उनले भने । महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले यसअघि १० प्रतिशत लक्षित समुदायलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डअनुसार उपचार प्रदान गर्नका लागि कार्यान्वयनको माग गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भेटेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । महानगरपालिकाले निरीक्षणपछि पनि अस्पतालले अटेर गरी तोकिएबमोजिम सेवाप्रवाह नगरे कानूनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
एमालेमा ७० वर्ष उमेर हद हट्यो, ओलीलाई फाइदा
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले कार्यकारी कमिटीमा लगाएको ७० वर्षे उमेर हद हटाएको छ। एमालेको जेठ १९ गते बसेको सचिवालय बैठकले दसौँ महाधिवेशनको विधान सम्मेलनले पारित गरेको कार्यकारिणी कमिटीमा लाग्ने उमेर हद हटाउने निर्णय गरेको हो । एमालेको विधानको धारा ६४ मा सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त निर्णयले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फाइदा हुने देखिएको छ ।
प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न आइएमई लाईफले पायो अनुमति, बीमा क्षेत्रमै पहिलो
काठमाडौं । आइएमई लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न अनुमति पाएको छ । लामो समयदेखि आईपीओ जारी गर्ने प्रकृयामा रहेको इन्स्योरेन्सले जेठ २३ गते मात्रै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको हो । बोर्डले कम्पनीलाई कूल २ अर्ब ७६ करोड ७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिएको हो । कम्पनीले जारी पुँजीको ३० प्रतिशतले हुने कूल एक करोड २० लाख कित्ता सेयर प्रतिकित्ता २३६.०१ रुपैयाँमा जारी गर्न लागेको हो । कम्पनीले एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा थप १३६.९१ रुपैयाँ प्रिमियम मूल्यसहित प्रतिकित्ता २३६.९१ रुपैयाँमा सेयर जारी गर्न लागेको हो । कूल कित्तामध्ये इन्स्योरेन्सले कर्मचारीलाई ६ लाख कित्ता सेयर छुट्याएको छ । कर्मचारीलाई भने कम्पनीले अंकित मूल्य अर्थात प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमै एक करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर जारी गर्ने छ । आइएमई लाईफ इन्स्योरेन्स नेपालको बीमा क्षेत्रमा पहिलो पटक प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्ने कम्पनी भएको छ । जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएको इन्स्योरेन्सको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिभिल क्यापिटल मार्केट रहेको छ । आईपीओ निष्कासनका लागि गरिएको रेटिङमा केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई ‘केयर ट्रिपल बी इस्युअर’ रेटिङ प्रदान गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीले २ अर्ब ९८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । यस अवधिमा कम्पनीले कम्पनीले २ अर्ब ८९ करोड ४ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । कम्पनीको चुक्ता पूँजी २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस अवधिसम्ममा कम्पनीको जगेडा कोषमा १ अर्ब १० करोड ५ लाख रुपैयाँ संचिती रहेको छ । यसैगरी जीवन बीमा कोषमा ६ अर्ब ७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ रहेको छ र कम्पनीको दिर्घकालिन लगानी तथा कर्जा ८ अर्ब ४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । तेश्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीको खुद नाफा १८ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस अवधिसम्म कम्पनीको वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी ८ रुपैयाँ ६९ पैसा रहेको छ । प्रतिशेयर नेटवर्थ १४३ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ । नेपालको प्रतिष्ठित र अग्रणी व्यवसायिक समूह आइएमई ग्रुपद्वारा प्रवर्द्धित विभिन्न कम्पनीहरु मध्ये आइएमई लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी पनि एक हो । दक्ष तथा अनुभवी व्यवस्थापनद्वारा सञ्चालित यस इन्स्योरेन्सले बीमित तथा शेयरधनीहरुलाई उच्चतम प्रतिफल प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक विकासमा बीमा क्षेत्रबाट अर्थपूर्ण सहभागीता जनाउनु यस कम्पनीको उद्देश्य रहेको छ ।
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा पढाउने एक शिक्षक मृत फेला
जानकी । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्जमा प्राध्यापन गर्ने एक शिक्षक मृतावस्थामा फेला परेका छन् । अर्थशास्त्र विषयमा आंशिक प्राध्यापन गर्ने रवीन्द्र रेग्मी मृतावस्थामा फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले जनाएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१८ का मृतक रेग्मीको शव राप्तीसोनारी गाउँपालिकास्थित ढेकेरीको जङ्गलमा जलेको अवस्थामा शव फेला परेको प्रहरी निरीक्षक प्रकाशसिंह कार्कीले जानकारी दिए । प्रहरीका अनुसार रेग्मी सोमबार बिहान १० बजेदेखि परिवारबाट सम्पर्कविहीन थिए । उनी परिवारको सम्पर्कमा नआएपछि प्रहरीलाई गरेको खबरअनुसार खोजीकार्य जारी राख्दा उक्त जङ्गलमा आज बिहान ९ बजे जलेको अवस्थामा मृत भेटिएका हुन् । रेग्मीको शवलाई परीक्षणका लागि भेरी अस्पताल लगिएको छ । घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी निरीक्षक कार्कीले जानकारी दिए । रासस
महतले त्यसपछि थाहा पाए, मैनाली त एमाले पो रहेछन्
काठमाडौं । गत चैत ७ गते विकासन्युजले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसँग गरेको विकास बहसमा उनले भनेका थिए, ‘सरकारले पाउने पैसा व्यक्तिको खल्तिमा गयो, अब कडा बन्छौं, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यसका लागि होमवर्क गर्दैछौं ।’ महानिर्देशक मैनालीले सो बहसमा सरकारले उठाउनै पर्ने क्षेत्रबाट पनि कर उठाउन नसकेको र केही क्षेत्रमा छुट दिँदा सरकारलाई थप नोक्सान भएको बताएका थिए । जसरी उनी सो अन्तर्वार्तामा प्रस्तुत भए त्यसरी नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तुत भएको राजश्वको नीति सार्वजनिक भएको छ । मैनालीले हामीसँग कुराकानी गर्दै करका दरमा धेरै हेरफेर हुने, कर उठाउन नसकेको क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउने र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलागेका वस्तुमा भ्याट लगाउने लगायतका नीति अघि सारिने भनिए जसरी नै करका नीति परिवर्तन भएका छन् । ती नीतिहरुको अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुले आलोचना गरिरहेका छन् । आर्थिक विधेयकको दफा २६, २७ र २९ मा गरिएको व्यवस्थाले अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत अलोचनाको पात्र बनिरहेका छन् भने महानिर्देशक मैनालीलाई पनि त्यसको मतियार बनाइएको छ । यद्यपि, दफा २९ मा उल्लेख गरेको सेयर कारोबार सम्बन्धि व्यवस्थाको भने अर्थ मन्त्रालयले सम्बोधन गरिसकेको छ । सेयर कारोबारमा लाग्ने ५ र ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम हुने भनेर सूचना अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ । व्यवसायीहरुले दफा २६ र २७ को विरोध अहिले पनि गरिरहेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत् फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट हुने आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनको प्राप्त पूँजीगत लाभमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि बैंकका लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरु विरोध गरिरहेका छन् । महानिर्देशक मैनालीले एफपीओबाट हुने आम्दानी, सेयर कारोबारमा आयकर र मर्जर तथा एक्विजिशनको प्राप्त पुँजीगत लाभमा कर लगाउँदा राज्यलाई ७० अर्ब कर असुल हुने सुझाव दिएपछि अर्थमन्त्री महत त्याे नीति ल्याउन तयार भएको बुझिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि प्रिमियममा सेयर जारी गरेका कम्पनी र मर्जर तथा एक्वीजिसनमा गएका कम्पनीहरुबाट राजश्व असुल गर्न बारम्बार ताकेता गरेको र यसमा कर लगाउन अति आवश्यक रहेको सुझाव मैनालीले महतलाई बजेटअघि दिएका थिए । बजेट निर्माणमा आन्तरिक राजश्व उपसमितिको संयोजक मैनाली नै थिए । त्यसैले पनि उनको सुझावलाई अर्थमन्त्रीले नमान्ने कुरा थिएन । ‘मैनालीको सुझावलाई अर्थमन्त्रीले नमान्ने कुरा भएन, उहाँकै सल्लाहमा दफा २६, २७ र २९ को व्यवस्था गरिएको हो, मैनालीले अर्थमन्त्री समक्ष महालेखाले पनि बारम्बार प्रश्न उठाइरहेको र यो व्यवस्था गर्दा राज्यलाई ७० अर्ब राजश्व उठ्ने ब्रिफिङ गरेपछि अर्थमन्त्री महत पनि त्यसमा तयार बनेका थिए, अहिले आलोचित बन्नु पर्यो,’ एक उच्च सरकारी अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । बजेट सार्वजनिक पश्चात् अर्थमन्त्री महत आलोचित बनेका छन् । बजेट सार्वजनिक भएपछि उनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भारत भ्रमणमा गए । सो बिचमा सेयर लगानीकर्ताले दफा २९ मा गरेको व्यवस्थाको खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलन पनि गरे । सो आन्दोलनलाई रोक्ने प्रयास मैनालीले नगरेका होइनन् । लगानीकर्तालाई विभागमै बोलाएर सेयर कारोबारमा लाग्ने ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतको पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम भएको भन्दै कन्भिन्स पनि गर्न नखोजेका होइनन् । तर, लगानीकर्ताले उनलाई पत्याएनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित अर्थमन्त्रीको भारतमा भ्रमणमा निजी क्षेत्रका अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरु थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यान पनि सोही भ्रमणमा थिए । अहिले विशेष गरेर बैंकका लगानीकर्ताले आर्धिक विधेयक २६ र २७ को विरोध गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री भारत भ्रमणको क्रममा सँगै रहेका व्यवसायीहरुले मैनालीले तपाईंलाई फसाएको भन्दै कुरा लगाएको पनि बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार सरकारलाई आलोचित बनाउन मैनालीले करका दर हेरफेर गरेको तथा थप कर लगाउन भूमिका खेलेको भन्दै नीति सच्याउन व्यवसायीहरुले भारतमै अर्थमन्त्री महत समक्ष आग्रह गरेका थिए । ‘मैनाली केपी शर्मा ओलीको मान्छे, राजनीतिक रुपमा उनीहरुको ट्युनिङ मिल्छ, घर पनि सँगै, ओलीको निर्देशनमै कर नीति हेरफेर गरेर सरकारलाई आलोचित बनाउने भन्ने रणनीतिका साथ दफा २६, २७ र २९ ल्याइएको हो, त्यो मेसो तपाईंले पाउनु भएन भनेर व्यवसायीले अर्थमन्त्रीलाई भारतमै ब्रिफिङ गरेका थिए,’ एक उच्च अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । धेरैले मैनालीलाई नेकपा एमाले निकट रहेको बुझ्छन् । तत्कालीन बाम गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई मत प्राप्त गरेपछि बनेको दुई तिहाई बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भए । ओलीले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तर्गत ल्याए । त्यसको महानिर्देशक मैनालीलाई नै बनाए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन भएपछि काँग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । उनले रितेश शाक्यलाई विभागको जिम्मेवारी दिए । मैनाली विभागबाट बाहिरिए । गत मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको बैठक पश्चात एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भयो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने । प्रचण्ड सरकारको अर्थमन्त्रीमा एमालेकमा नेता विष्णुप्रसाद पौडेल नियुक्त भए । पौडेले पुनः मैनालीलाई महानिर्देशकका रुपमा विभागमा भित्र्याए । यसले पनि मैनाली एमाले निकटका हुन् कि भन्ने बुझाइ धेरैको छ । यी सबै विषयहरु बुझेपछि महत भारत भ्रमणबाट फर्किने बित्तिकै आर्थिक विधेयकको दफा २९ मा गरेको व्यवस्था सच्याउन तयार बने । उनले सेयर कारोबारमा लाग्ने ५ र ७.५ प्रतिशतको पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर भएको सूचना सार्वजनिक गरे । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा गएका एक व्यवसायीले आफुहरुले भारतमा अर्थमन्त्रीलाई करका दरको विषयमा ब्रिफिङ गरेको स्वीकार पनि गरे । आर्थिक विधेयकमा दफा २६, २७ र २९ को व्यवस्था मार्फत् कर दाखिल गर्दा ब्याज तथा शुल्क पनि मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेपछि व्यवसायी खुसी हुने अपेक्षा गरेका महत अहिले यो नीतिको कारण आफु आलोचित बनेको भन्दै तनावमा रहेको बुझिएको छ । उनले मैनालीलाई अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर गलत सुझाव दिएको भन्दै रिसाएको पनि स्रोतको दाबी छ । तर, मैनालीले भने यो व्यवस्थाले देशको भलो हुने धारणा राखेको बुझिन्छ । अर्थमन्त्रीले भने : कानुनी उपचारमा जानुस् अर्थमन्त्री महतले व्यवसायीलाई कानुनी उपचारमा जान सुझाव दिएका छन् । मंगलबार इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले सरकारको निर्णय उचित नलागे कानुनी प्रक्रियामा जाने सुझाव दिएका हुन् । उनले आफुले महालेखा परीक्षक कार्यालयले पटक–पटक प्रश्न उठाएपछि कर उठाउनु पर्छ भन्ने मानसिकताका साथ नीति ल्याएको बताउँदै यो नीति गलत लागेमा कानुनी उपचारमा जान सुझाव दिएका हुन् । ‘महालेखाले प्रश्न उठाएपछि आर्थिक ऐनको दफा २६ र २७ ल्याइएको हो, महालेखाले बेरुजु भयो उठाउ भनेपछि ब्याज शुल्क र छुट दिएर उठाउन खोजिएको हो, मैले छुट नदिन पनि सक्थें, तर दिएँ, अब अन्तिम निर्णयकर्ता अदालत हो, तपाईंहरुले अदालत जाँदा हुन्छ, अदालतले दिनु पर्दैन भन्यो भने नउठाउँला,’ उनले भने । यस्तै, उनले आफुले बजेटमार्फत् गरेको राम्रो कार्यक्रमको नजरअन्दाज गरेर केही विषयलाई लिएर आलोचना भएको पनि बताएका छन् । सरुवाको पनि चर्चा अर्थमन्त्री डा. महतले आफु आलोचित हुनुमा सबैभन्दा बढी भूमीका महानिर्देशक मैनालीको रहेको बुझेका छन् । मैनालीकै सल्लाहले करको दर हेरफेर गरेको र सोही कारणले आफु आलोचित बनेको भन्दै उनले मैनालीको सरुवा गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री महतले मैनालीलाई अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर यस विषयमा पनि कुरा गरेका छन् । बजेटको विषय केही शान्त भइसकेपछि महतले मैनालीको सरुवा गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बुझिएको छ । अर्थमन्त्रीले आफु नजिक तथा आफु अनुकुलको व्यक्ति मन्त्रालयमा र मन्त्रालय मातहतका निकायमा ल्याउने अभ्यास चल्दै आएको छ । त्यो अभ्यासको सरुवात महतले तत्कालीन अर्थसचिव तोयम रायलाई हटाएर अर्जुन पोखरेललाई अर्थसचिव बनाएका थिए भने अन्य टीम पनि परिवर्तन गरेका थिए । सच्चा मैनालीको कच्चा काम नेपाली ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचारदेखि अनियमितासम्मको दलदलमा कति फसेको छ भन्ने विषय नयाँ होइन । यस विषयको प्रमाणिकरण आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणी शर्मादेखि नक्कली भुटानी शरणार्थीमा मुछिएका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेको उदाहरण प्रयाप्त छ । तर, महानिर्देशक मैनालीमाथि भने अहिलेसम्म कुनै धब्बा लागेको छैन । बरु उनलाई एक कुशल प्रशासकको रुपमा धेरैले चिन्छन् । राजस्व प्रशासनका विषयमा सक्षम कहलिएका मैनालीले राजस्व प्रशासन सुधारमा उल्लेख्य काम गरेका छन् । सुरुमा विभागको महानिर्देशक हुँदा उनले नक्कली भ्याट काण्ड बाहिर ल्याए । जसबाट सरकारले अर्बौं राजश्व असुल गर्यो । तर, एफपीओ र कम्पनी मर्जरमा कर असुल्ने नीति भने मैनालीले गलत गरे । जुनसुकै देशमा पनि नीति बनाइसकेपछि मात्रै त्यो कार्यान्वयन हुन्छ । तर, काम भइसकेपछि नीति लगाएर त्यसबाट कर असुल्ने विषय उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै होइन कानुनी रुपमा पनि त्यो एउटा गलत नजिर बस्छ । भुत लक्षित नीति बनाउनु सकारात्मक विषय होइन । यसमा महानिर्देशक मैनाली चुकेको देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजागारीबाट फर्केकाको पुनःस्थापनामा ध्यान दिन आग्रह
काठमाडौं । रिटर्नी फेडेरेसन नेपालले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नेपालीको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रुपमा पुनःस्थापना तथा समायोजन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । फेडेरेसनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रिटर्नीको पुनःस्थापना वा समायोजनको लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानून, नियम तथा निर्देशिका तत्काल तयार गरी लागू गर्न माग गरेको हो । रिटर्नीको समष्टिगत व्यवस्थापनको लागि सरकारी कार्यालय, विभाग तथा अधिकार सम्पन्न सरकारी निकायको स्थापना र विकास गर्न आग्रह गर्दै फेडेरेसनले वैदेशिक रोजगाबाट फर्किएकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरुको सीप, पूँजी र प्राविधिक ज्ञानको पहिचान सहितको श्रमिक तथ्याङ्क बैंक स्थापना गरी देशको योजना तथा उत्पादन क्षेत्रमा उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । फेडेरेसनका अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले सरकारीस्तरबाट बर्सेनि रिटर्नीको नाउँमा रकम विनियोजन हुने तर सम्बन्धित पक्षसँग नपुगी कार्यान्वय निकाय तथा बिचौलियामार्फत् विभिन्न छलफल, बैठक तथा कार्यशालामा खर्चिने प्रवृतिको अन्त्य गरी त्यस्तो रकम बीऊपूँजी, पूर्वाधार विकास तथा प्रत्यक्ष उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए। विदेश जानुपूर्व प्रदान गरिने अभिमुखिकरण तालिममा सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त रिटर्नीको सहभागिता अनिवार्य गनुपर्नेमा जोड दिँदै फेडेरेसनले रिटर्नी लक्षित सरकारी नीति निर्माण तयार गर्दा, गठन तथा परिचालन गरिने योजना र सम्पादन गरिने कार्यक्रमा रिटर्नी प्रतिनिधीको सहभागिताको सुनिश्चिता गर्न माग गरेको छ । रासस
सिट्रोनको इलेक्ट्रिक कार ई–सी३ को खुल्यो बुकिङ, मूल्य ३३ लाख देखि शुरु
काठमाडौं । सिट्रोनको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक सांग्रिला मोटर्सले नयाँ इलेक्ट्रिक कार ई–सी३ को बुकिङ खुला गरेको छ। उक्त कार भारतमा २०७९ को फागुनमा लन्च गरिएको थियाे। याे इलेक्ट्रिक कारको मूल्य भारतमा ११ लाख ५० हजार भारुबाट सुरु हुन्छ भने नेपालमा यसको मूल्य ३२ लाख ९९ हजार रुपैयाँबाट सुरु हुने बताइएकाे छ । ४२ किलोवाटको मोटर जडान भएको यो इलेक्ट्रिक कार लाइभ, फिल, फिल भाइब प्याक, फिल डुअल–टोन भाइब गरी चार भेरिएन्टमा उपलब्ध छ। सिट्रोन ई–सी३ मा २९.२ केडब्लुएचको ब्याट्री प्याक दिइएको छ जसले ५७ बिएचको पावर र १४३ एनएमको टर्क जेनेरेट गर्छ। सिट्रोनको याे ईभीले ८ सेकेन्डमा शून्यदेखि ६० किलोमिटर प्रतिघन्टाको गति लिन सक्ने दाबी गरिएको छ। याे ईभीको ब्याट्रीलाई फुल चार्ज गर्न १० घन्टा लाग्छ भने डिसी फास्ट चार्जरबाट १ घन्टामा ८० प्रतिशतसम्म चार्ज हुन्छ । एकपटक फुल चार्ज गरेपछि याे कार ३ सय २० किलाेमिटर सम्म कुदाउन सकिने बताइएको छ । यो कारमा अटोमेटिक ड्राइभका लागि ई–टगल स्विच तथा सामान राख्न ३ सय १५ लिटरको बुट स्पेस दिइएको छ । यसमा ३५ स्मार्ट फिचर, २६ सेन्टिमिटर टचस्क्रिनसहितको वायरलेस स्क्रिन मिररिङ, स्टेयरिङ ह्विलमा अडियो र फोन कन्ट्रोल, ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी, १८० एमएम ग्राउन्ड क्लियरेन्स तथा एलइडी डिआरएल जस्ता थुप्रै फिचर उपलब्ध छन् ।
उपकार लघुवित्तमा आकर्षक रोजगारीको अवसर
काठमाडौं । उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्मचारी माग गरेको छ । संस्थाले सहायक प्रबन्धकका लागि केही र जुनियर फिल्ड सहायकका लागि केही संख्यामा कर्मचारी माग गरेको हो । उक्त पदका लागि संस्थाले सहायक प्रबन्धकको हकमा अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन विषयमा स्नकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र जुनियर फिल्ड सहायकको लागि प्लस टु तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार ईच्छुक तथा योग्यता पुगेका ब्यक्तिहरुले आवश्यक कागजात संकलन गरी संस्थाको वेबसाइट मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
