सिद्धार्थ बैंकको सहयोगमा नि:शुल्क पाठेघरको क्यान्सर जाँच शिविर सम्पन्न
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकको सहयोगमा शनिबार नि:शुल्क पाठेघरको मुखको क्यान्सर जाँच शिविर सम्पन्न भएको छ । चन्द्रागिरी नगरपालिकाको प्राथमिक अस्पताल थानकोट परिसरमा भएको कार्यक्रममा बैंकसहित नेपाल क्यान्सर केयर फाउण्डेसनको पनि सहकार्य रहेको थियो । पाठेघर क्यान्सरको सचेतनाका साथ महिला स्वास्थ्यको सुधारमा पहल गर्दै आयोजना गरिएको उक्त शिविरमा १५८ जना महिलाहरुको पाठेघर परिक्षण गरिएको बैंकले जानकार दिएको छ । बैंकले देशैभर १९५ वटा शाखा (५ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित), ११९ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, २२० एटिएम मार्फत् ग्राहकलाई बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकसँग नेष्डो लघुवित्तले हार्यो लाभांश सम्बन्धी मुद्दा
काठमाडौं । नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले नेपाल राष्ट्र बैंकसँगकाे मुद्दा हारेको छ । लघुवित्तले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर आफुले प्रस्ताव गरेको जति सबै लाभांश वितरण गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै जेठ ५ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । बुधबार न्यायधीशद्वय इश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशले उक्त मुद्दाको अन्तरिम आदेश नहुने भन्दै आदेश दिएको हो । यसअघि सो रिटमा जेठ ९ गते न्यायधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलाशले लाभांश घटाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । नेष्डो लघुवित्तले ७३.६८४२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न गरेको प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकले रोक लगाएर १७.९३ प्रतिशत लाभांश मात्र बाड्न निर्देशन दिएको थियो । याेसँगै अब कम्पनीले १७.९३४२ प्रतिशत लाभांश मात्र वितरण गर्न पाउने छ ।
लुम्बिनी केबलकारको औपचारिक उद्घाटन बिहीबार प्रधानमन्त्रीले गर्ने
बुटवल । लुम्बिनी केबलकारको औपचारिक उद्घाटन जेठ २५ गते बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने भएका छन् । आइएमई समूहको लगानीमा बनेको लुम्बिनी केबलकार व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन हुने गरी औपचारिक उद्घाटन हुन लागेको हो । लुम्बिनी केबलकारबाट पुग्न सकिने पाल्पाको बसन्तपुर अब कामाख्यादेवीको मन्दिर सहित भगवती मन्दिर, गणेश मन्दिर, कैलाश पर्वत, वर पिपल, ढुंगे धारा, पोखरी आदि संरचनाहरुले भरिपूर्ण एउटा धार्मिक तथा पर्यटकिय गन्तव्य बनेको छ । बसन्तपुरमा भारतको गुहावटीमा रहेको मन्दिरकै शैली र कलामा बसन्तपुरमा कामाख्या मन्दिर बनेको छ । कामाख्या मन्दिरको दर्शनले मनोकामना पूरा हुने र सांसारिक बन्धनबाट मुक्ति पाइने धार्मिक विश्वास रहेको धर्मगुरु किशोर गौतमले बताए । केबलकारको दैनिक सञ्चालनका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका र तिनाउ गाउँपालिकासँग त्रिपक्षीय सम्झौता भइसकेको छ । लुम्बिनी केबलकार प्रालिले प्रति टिकट शुल्कको २ प्रतिशत रकम दुई वटा पालिकाका लागि छुट्टाउने छ । बुटवलको गोलपार्क बमघाटदेखि पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३ बसन्तपुरसम्म ३ किलोमिटर दुरीको केबलकार लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो केबलकार हो । आईएमई समूहले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको यो तेस्रो केबलकार हो । यसअघि आइएमई समुहले काठमाडौंको चन्द्रागिरी र हालै नवलपुरको गैडाकोटमा मौलाकालिका केबलकार सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । लुम्बिनी केवलकार प्रालिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लुम्बिनी केबलकार सञ्चालनले बसन्तपुरमा नयाँ धार्मिक र पर्यटकीय गन्तव्य थपिएको बताएका छन् । भारतको गोरखपुर, लखनउ लगायत विभिन्न शहरका भारतीयलाई आकर्षित गर्न सकिने संभावना देखेर केबलकारमा लगानी गरिएको बताए । केबलकार र रिसोर्ट सहितको आयोजनाको कुल लागत ५ अर्ब रुपैयाँ छ । पहिलो चरणमा केबलकारमा डेढ अर्ब लगानी भएको छ । टप स्टेशनमा पर्यटकका लागि भेज र नन भेज छुट्टाछुट्टै रेष्टुरेन्ट बनिसकेका छन् भने होटल, बाल उद्यान, स्काईवाक, जीप लाइन निर्माणको क्रममा छन । मोनोकेवल डिट्याचेबल सिस्टमका २५ वटा गोण्डोला रहेको केबलकारले दैनिक ६ हजार यात्रुलाई ओसारपसार गर्न सक्छ । बटम स्टेसन समुद्री सतहबाट दुई सय ३० मिटर र टप स्टेसन ९ सय ४० मिटरको उचाईमा रहेको छ । बटन स्टेशनबाट १० मिनेटको यात्रामै टप स्टेशनमा पुग्न सकिन्छ । खासगरी गर्मी मौसममा बसन्तपुर पुगेर शितलता प्राप्त गर्न केबलकारले सजिलो माध्यम हुने अध्यक्ष ढकालले बताए । केबलकार सञ्चालनमा आएसँगै टप स्टेशनमा साढे ३ अर्ब लागतमा पाँचतारे होटल, लगायत संरचना निर्माण हुने केबलकारका आयोजना प्रमुख गोकुल साउदले जानकारी दिए ।
मेलम्चीको पानी वितरण शुभारम्भ गरिएको भृकुटीमण्डपकै धारामा झर्दैन पानी
काठमाडाैं । राजधानीमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरण गरिएको भृकुटीमण्डपस्थित धारामै पानी आउँदैन भन्दा धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ । तर यो वास्तविकता हो । विसं २०७७ चैत २० गते शुक्रबार तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजधानीमा मेलम्चीको पानी वितरण यही धारामा पानी खोलेर गरेकी थिइन् । त्यसबेला कार्यक्रम सञ्चालकले अब सधैँ यो धाराबाट पिउने पानी पाइने उद्घोष गरेका थिए । तर अहिले त्यो धारामा पानी आउँदैन । यो धारामा राखिएको शिलालेख हेरेर पानी पिउन चाहने मानिस नजिकै जान्छन् । तर धारामा पानी खस्दैन । धाराको केही संरचना त उक्किसकेको छ । भृकुटीमण्डपमा आइरहने विद्यार्थी नरराज कुइँकेल यही धाराले मेलम्चीको पानीको वितरण अवस्था राजधानीमा के छ भन्ने प्रष्ट हुने बताउँछन् । पानी प्यास लागेका बेला धारा देखेर पिउन जाँदा नआएको उनले गुनासो गरे । विभिन्न प्रदर्शनी भइरहने भृकुटीमण्डपको यो कुनामा प्रायः जुत्ता र चप्पल मेला लाग्ने गरेको छ । अहिले पनि जुत्ता र चप्पल मेला भइरहेको छ । जुत्ता र चप्पल मेलाका लागि घेरिएको जस्ताले धारालाई पनि ओझेलमा पारेको छ । पानी वितरणको शुभारम्भ गरिएकै धारामा पानी नआएपछि ग्राहकका धारामा पानी जाला र ? भन्ने सन्देश यसबाट प्रवाह भएको भृकुटीमण्डपमा भेटिएकी बागबजारका स्थानीयवासी समिना खड्गीले बताइन् । एक दिन पानी झरेको देखाउन बनाइएको यो धाराका लागि कति खर्च भयो होला भनी राजधानीवासीले खोजी गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । सार्वजनिक सेवा प्रदायकका यस्तै गतिविधिले राजधानीवासीलाई आक्रोशित बनाउने गरेको छ ।
कृषि बीमाको अनुदानबापत सरकारले दियो ७२ करोड, बाँकी किस्ता किस्तामा दिने
काठमाडौं । नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदान बापत ७२ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले सरकारले अनुदान नदिएको भन्दै पोलिसी नै बन्द गरेपछि सरकारले पहिलो चरणमा सो मात्राको रकम निकाशन गर्ने भएको हो । सरकारले बजेटमार्फत कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा ८० प्रतिशत रकम अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । तर घोषणा गरेअनुसार सरकारले समयमै अनुदान नदिएपछि बीमा कम्पनीहरुले यो बीमा पोलिसी बिक्री बन्द गरेका थिए । सरकारले दिने भनेर घोषणा गरेर पनि नदिएको अनुदानमध्ये हाल करिब २५ प्रतिशत रकम मात्रै निकासा गर्ने भएको हो । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीका अनुसार सरकारले करिब ३ अर्ब अर्थात २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ अनुदान दिन बाँकी थियो । जसमध्ये पहिलो चरणमा ७२ करोड रुपैयाँ दिने भएसँगै अझै सरकारले २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ निकासा गर्न बाँकी छ । ‘सरकारले पहिलो चरणमा ७२ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ, बाँकी रकम भने सक्दो छिटो सल्टाउने निर्णय भएको छ,’ अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले भने । उनका अनुसार सरकारले विभिन्न चरणमा रकम निकासा गर्ने छ । अब दोश्रो चरणको रकम आगामी साउनभित्रमा निकासा गर्ने सम्भावना बढी रहेको अध्यक्ष क्षेत्रीले बताए । त्यस्तै, हाल निकासा भएको उक्त रकम नेपाल बीमा प्राधिकरणको खातामा जाने र त्यसपछि मात्रै कम्पनीहरुलाई वितरण गरिने क्षेत्री बताउँछन् । चरणवद्ध रुपमा रकम निकासा भएपनि कम्पनीहरुले बन्द गरेका कृषि बीमाको पोलिसी बिक्री सुचारु गर्ने भएका छन् । तर पशुपन्छी बीमालेख भने तत्काल बिक्री नगर्ने संघको मनसाय छ । ‘सरकारले दिनुपर्ने तीन अर्ब रुपैयाँ छ, अहिले ७२ करोडमात्रै आएको छ,’ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका सीईओ समेत रहेका क्षेत्रीले भने- ‘कृषि बीमा पोलिसी बिक्री खुलाइए पनि पशुको अहिले सकिन्न होला, यसमा संघले छलफल गरेपछि मात्रै थप निर्णय गर्नेछ ।’
गौतमले एमालेमा फर्किन तयार छु भन्दा ओलीले भने : ठीक छ
फाइल फोटो काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम नेकपा (एमाले) मा फर्कन तयार रहेकाे बताएका छन् । पार्टीको कार्यकारी पदका लागि ७० वर्षे उमेरहद निलम्वन गर्ने एमालेले निर्णय गरेलगत्तै उहाँले बुधवार अपरान्ह संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीमाझ आफूसँग रहेका साथीहरुसहित एमालेमै फर्कन आफू तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । तर त्यसका लागि अध्यक्ष केपी ओलीले आफूलाई प्रश्ताव गर्नुपर्ने एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहिसक्नु भएको गौतमको शर्त छ । विगतमा आफूलाई रोक्नकै लागि सो प्रस्ताव ल्याइएको गौतमको बुझाई छ । उनले एमाले ओलीसँग भएकाले ओलीले नै आफूलाई पार्टीमा आउन भन्नुपर्ने तर्क गरे । एमाले आफूले निर्माण गरेको पार्टी रहेको भन्दै गौतमले एमालेप्रति माया लाग्ने बताए । यसैबीच, पार्टी अध्यक्ष ओलीले गौतमको पार्टी सदस्यता एमालेमै रहेको बताए । बुधबार अपरान्ह संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीले ७० वर्षे उम्मेर हद हटाउने हो भने वामदेव गौतमले एमाले आउने कुरा गर्नुभयो नि भनी प्रश्न गरेका थिए । ओलीले अब थप केही कुरा छ र ? भन्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले यसबीचमा पनि गौतमले पार्टी एकता अभियान चलाएको र नयाँ पार्टी नबनाएको बताए । ‘उहाँले सदस्यता ती छ भन्नु भयो होइन, अनि, कुरा बाँकि छ केही छ थप कुरा ? उहाँले बीचमा पार्टी होइन एउटा फोरम बनाउनु भयो, एकता अभियान चलाउनु भयो, त्यो अभियान मात्रै हो, पार्टी खोलेको होइन, एमालेमा जान्छु भन्नुभएको छ, त्यो ठिक छ, ठिक छ, उहाँको पार्टी सदस्यता एमालेमै छ,’ उनले भने । ओलीले एमालेमा जान्छु भन्ने गौतमको भनाई ठिक भएको पनि बताए ।
प्रतिनिधिसभाको आकार ठूलो भयो, तत्काल घटाऔँ
काठमाडौं । सांसद खिमलाल देवकोटाले प्रतिनिधिसभाको आकार ठूलो भएकाले त्यसलाई घटाउनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको धारणा राख्दै उनले प्रतिनिधिसभाको आकार घटाउनका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रीकृत सोच र मानसिकताबाट पछाडि हट्न नसकेको बताए । अधिकांश मन्त्रालयले राखेका कार्यक्रम र बजेटलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएका कार्यक्रमले रोकेको उनको भनाइ थियो । सार्वजनिक खर्च पुरावलोकन आयोगले सिफारिस गरेका कार्यालयलाई खारेज गर्ने लगायतका विषय सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई गर्नुपर्ने वित्तीय हस्तान्तरणलगायतका विषयमा सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । सङ्घीय सरकारले आफूलाई मालिक सम्झने प्रवृत्तिले वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने सांसद देवकोटाको भनाइ छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्याक्रम मसानघाटमा पुगिसकेको भए पनि त्यसलाई ब्युँताउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नै लागेकामा उनले आपत्ति प्रकट गरे । सांसद वामदेव गौतमले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखे । उनले बजेट समग्रमा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा सधैँ चुक्ने गरेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । काम पनि चल्ने, खर्च नगरे पनि हुने बजेटमा कार्यक्रम नगरिएको भए हुन्थ्यो भन्दै सांसद गौतमले बुद्धि पु¥याउन नसकिए आगामी वर्ष मुलुक ठूलो समस्यामा पर्ने धारणा राखे । सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले गन्तव्य, लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार बजेट नभएको बताए । सांसद भुवनबहादुर सुनारले जनतालाई केन्द्रमा राखेर बजेटमा केही समसामयिक सुधार गर्न सुझाव दिए । सांसद दिलकुमारी रावल थापाले बजेटले स्पष्ट गन्तव्य तय गर्न नसकेको आरोप लगाइन् । सांसद नारायणदत्त मिश्रले उत्पादनमा आधारित अनुदानलगायतका कार्यक्रम बजेटमा प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । बजेटमा समावेश गरिएका कतिपय कार्यक्रम स्वागतयोग्य रहेको भन्दै उहाँले विद्यार्थीलाई पत्रु खाना खान नदिने व्यवस्थाको उनले प्रशंसा गरे । सांसद गोपाल भट्टराईले धेरै आयोजनामा बजेट छरिएको बताए । सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले बजेटका केही चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै राजश्व परिचालन, अर्थतन्त्रको गति नभए पनि सरकारले आर्थिक विकास, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गरेको सकारात्मक प्रयासका कारण सहज वातावरण बन्दै गएको बताए । उनले बजेटले राखेका उद्देश्यले जनतामा सकारात्मक प्रभाव पारेको भए पनि कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिन आग्रह गरे । सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले विकास निर्माणको काममा बजेट विनियोजन भए पनि गुणस्तरमा ध्यान नदिइएको, कृषि अनुदानको दुरुपयोग भइरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद दुर्गा गुरुङ र शारदादेवी भट्टले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको उजागर गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । सांसद मायाप्रसाद शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अर्थतन्त्रको सुधारमा केन्द्रीत रहेको उल्लेख गर्दै पिछडिएको कर्णाली प्रदेशलाई ध्यान दिइएकामा प्रसन्नता व्यक्त गरिन् । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठकमा समेत छलफल जारी रहनेछ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही जेठ २५ गते बिहीबार १ बजे बस्नेछ । रासस
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शङ्का छ : सांसद
काठमाडौं । विगतका वर्ष जस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा शङ्का रहेको धारणा सांसदहरुले राखेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान’ माथिको छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले बजेटमाथि मिश्रित प्रतिक्रिया दिँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ठूलो शङ्का रहेको धारणा राखे । सांसद उदय शमशेर जबराले बजेटका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिदैन भन्नेमा शङ्का रहेको बताए । ‘सबै बजेट राम्रा हुन्छन् । तर त्यसको कार्यान्वयन कति हुन्छ भन्ने प्रश्न हो । कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय मात्र होइन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै उत्तिकै जिम्मेवार छन्’, उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राजस्व उठाउन बढी केन्द्रित देखिएको भन्दै उनले राजस्व बढाउनका लागि लगानी पनि बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे । बजेटमा राखिएका महत्वपूर्ण विषय कार्यान्वयनमा शङ्का रहेको धारणा सांसद असिम शाहले संसद्मा राखे । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रशासनिक झन्झट र बिचौलियाको अन्त्य गर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । नेपालको श्रमशक्ति नेपालभित्रै प्रयोग गरेर लाभ लिन सक्नुपर्नेमा विदेश पठाएर रेमिट्यान्स बढी भित्र्याउनेतर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित रहेको सांसद शाहले आरोप लगाए । बजेटले चलचित्र क्षेत्रका लागि कुनै ठोस् कार्यक्रम ल्याउन नसकेको पनि उनको टिप्पणी छ । सांसद योगेन्द्र मण्डलले बजेटमा सही योजना र कार्यक्रम राख्नका लागि सही नियतले काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सुशासन र पारदर्शीतामा विगतदेखि नै सरकार चुक्दै गएको भन्दै उनले बजेटलाई जनतासम्म पु¥याउन सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । सांसद वीरबहादुर बलायरले विगतको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निकै नै फरक रुपमा आएको दाबी गरे । मुलुकको आर्थिक सामथ्र्य बुझेर खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । ठूला र माथिल्लो तहका निकायबाटै खर्च कटौती गर्दै जानुपर्ने सांसद बलायरको भनाइ छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नहुने सुझाव पनि उनले दिए । सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजनबीच तादम्यता नरहेको बताए । सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले वर्तमान आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको धारणा राखिन् । बजेटले विभिन्न १० वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको र त्यसको कार्यान्वनयका लागि आवश्यक संयन्त्र परिचालन गर्ने विषय आएको उनको भनाइ छ । सांसद सुमना श्रेष्ठले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत् करका दर हेरफेर गर्दा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुने बताइन् । सांसद बीना जैसवालले सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट खारेज गर्दा त्यसको असर बजारमा देखिने बताइन् । उनले बजेटमा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन, स्टार्टअप, उद्यमशीलता लगायतका केही सकारात्मक विषय समेटिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता माथि प्रश्न गरिन् । बजेटमा राखिएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले समानुपातिक सांसदलाई विभेद्मा पारेको उनको भनाइ छ । जलविद्युत् क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता रहेकोमा त्यसो हुन नसकेको सांसद अमरबहादुर थापाले बताए । त्यस्तै, करको दर घटबढभन्दा पनि दायरा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम के हो पहिचान भएको छैन । वितरणमुखी कार्यक्रम बजेटमा राखिएका छन् । तर हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने क्षेत्र र बजेट विनियोजनमा समानता देखिएको छैन’, उनले भने । सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले अर्थतन्त्रको बिग्रँदो अवस्थालाई आगामी आवको बजेटले सुधार गर्न नसक्ने दाबी गरे । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको नीति बनाउनु अहिलेको आश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । उनले मुलुकको श्रमशक्ति विदेश जानबाट रोक्ने र स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी कुनै ठोस् योजना तथा कार्यक्रम आउन नसकेको टिप्पणी गरे । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घटेकोप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे । सांसद रणेन्द्र बरालीले बजेट निरपेक्ष नहुने र देश, काल परिस्थितिअनुसार त्यो परिवर्तनशील हुने धारणा राखे । बजेटले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धि तथा प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकास, दक्ष श्रमशक्ति निर्माणलगायतका विषय समेट्नु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । दलितलगायत आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वर्गलाई बजेटले समेटेको पनि उनको भनाइ छ । सासद ध्रुवबहादुर प्रधानले राष्ट्रिय सुरक्षाका क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसकेको बताए । राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षाबीच अनोन्याश्रित सम्बन्ध रहे पनि सरकारले त्यसलाई नदेखेझैँ गरेको उनको दाबी छ । सीमा सुरक्षा र चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको उनको भनाइ छ । बङ्गलादेशबाट नेपालमा आएका रोहिंग्या शरणार्थी र साइबर सुरक्षाका लागि पनि बजेटमा कुनै विषय नपरेको उनले बताए । सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले प्रतिपक्षले विरोध गर्नकै लागि बजेटको आलोचना गरेको धारणा राखे । विरोधको संस्कारले मुलुकको समग्र हित हुन नसक्ने उनले बताए । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि न्यून बजेट ल्याउनु भनेको वास्तविकताको आँकलन गरेर बजेट ल्याइएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक ऋण बढेको दायित्व बढ्दै गएकोप्रति उनले संसद्मा चिन्ता व्यक्त गरे । स्वदेशमा उत्पादित तरकारी, फलफूल र तरकारीलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि सरकारले भ्याट छुट खारेजीको निर्णय गरेको र त्यो सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
