चिवाभञ्ज्याङ नाका खोल्न सिक्किमको चासो
काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमावर्ती चिवाभञ्ज्याङ नाका खोल्न भारतको सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले चासो देखाएका छन् । मङ्गलबार चिवाभञ्ज्याङको भ्रमण गरेका उनले भारत र नेपाललाई फाइदा पुग्ने गरी सो नाका खोल्न प्रदेश सरकार लागिपरेको बताए । ‘चिवाभञ्ज्याङ नाकाबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ लागिपरेको छु’, मुख्यमन्त्री तामाङले भने, ‘मैले बारम्बार नीति आयोगको सभामा यो विषय उठाउने गरेको छु ।’ भारतको केन्द्रीय सरकारसित चिवाभञ्ज्याङमा नाका खोल्न छलफल भएको मुख्यमन्त्री तामाङको भनाइ छ । ‘केन्द्र सरकार यसबारे सकारात्मक छ’, उनले भने । चिवाभञ्ज्याङलाई नाकाको विकास गर्ने उद्देश्यले सिक्किम राज्य सरकारले ५६ करोड भारतीय रुपैयाँ खर्चेर उत्तरे बजारदेखि चिवाभञ्ज्याङसम्म २२ किलोमिटर सडक विस्तार गरेको छ । नेपालबाट पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग दशकअघि नै चिवाभञ्ज्याङसम्म पुगिसकेको छ । उक्त राजमार्गको उद्गम विन्दु पनि चिवाभञ्ज्याङ हो । पाँचथरको याङवरक गाउँपालिका–१ मा पर्ने चिवाभञ्ज्याङ नाका खोल्न याङवरक गाउँपालिकासहित यस क्षेत्रका नागरिकले माग गरिरहेका बेला सिक्किम राज्य सरकारले पनि नाका खोल्न पहल गरेको छ । चिवाभञ्ज्याङसम्म नेपालका तर्फबाट उक्त राजमार्ग कालोपत्र दुई वर्षअघि गर्न थालेपनि निर्माण व्यवसायीको लापर्बाहीले पूरा हुन सकेको छैन । वन अतिथिगृहको उद्घाटनका लागि चिवाभञ्ज्याङ पुगेका मुख्यमन्त्री तामाङले सिक्किमबाट चिवाभञ्ज्याङसम्म विस्तार भएको सडकलाई बहुउद्देश्यीय कोरिडोर बनाउने योजना रहेको बताए । चिवाभञ्ज्याङ अन्तर्राष्ट्रिय नाका बनेपछि उक्त सडकलाई दुई लेनको बनाउने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री तामाङले आफूहरुसँग सुनौलो मौका रहेको बताए । ‘यो नाका खुले भारतसँगै नेपालको ४५ लाख जनसङ्ख्यालाई लाभ पुग्ने छ’, उनले भने–’यस विषयमा सङ्घीय सरकारमार्फत नेपाल सरकारसँग संवाद गर्छौँ ।’ नेपाल र सिक्किमका बासिन्दाको आउजाउ रहे पनि यो नाकालाई वैधानिकरुपमा खोल्नु आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री तामाङको भनाइ थियो । चिवाभञ्ज्याङलाई सिक्किम र नेपालबीचको द्विपक्षीय सम्पर्कविन्दु बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । रासस
अर्थमन्त्री भन्छन् : बैंकमा भन्दा सेयरमा लगानी गर्नु फाइदा, ठूलाले चलखेल गरे
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बैंकमाभन्दा सेयर बजारमा लगानी गर्दा बढी फाइदा हुने बताएका छन् । बिहीबार धितोपत्र बोर्डको ३१औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उनले बचतकर्ताले बैंकमा पैसा राख्नुभन्दा सेयर बजारमा लगानी गर्दा फाइदा हुने बताएका हुन् । सेयर बजारलाई स्वस्थ्य बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । ‘आम लगानीकर्ताको बैंकमा भन्दा सेयर बजारमा लगानी गर्दा अलिकति फाइदा हुन्छ की भनेर लगानी गरेका हुन्छन्, लगानीकर्ताहरुले पेट कटाएर (खाना नखाई) आम्दानी हुन्छ भनेर लगानी गरेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘सेयर बजार आम लगानीकर्ताको लागि हुनु पर्छ, बजारको विकासका लागि पनि राष्ट्र बैंकले पनि भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ ।’ उनले सेयर बजार प्रतिको विश्वास कम गराउने काम आफूहरुबाट नहुने बताए । पछिल्लो समय सेयर बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको भएपनि सीमित व्यक्तिहरुले चलखेल गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार रियल सेक्टरका उद्योगहरुलाई सेयर बजारमा ल्याउन जरुरी छ । ‘सीमित व्यक्तिहरुले बजारमा चलखेल गर्ने र उनीहरुको स्वार्थ अनुसार नै बजार तलमाथि भईरहेको छ, यसलाई तत्काल रोक्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘बजारमा धेरै सक्रिय र बिज्ञ लगानीकर्ताहरुले सबै लगानीकर्तालाई करको दायरमा ल्याउँछ भनेर करका बिषयमा गलत प्रचार गरे, करको गलत ब्याख्या गरेर सीमित ब्यक्तिहरुले फाइदा लिए ।’ उनले ५६ लाख लगानीकर्तालाई देखाएर सीमित व्यक्तिले फाइदा लिने काम बन्द हुनु पर्ने धारणा राखे । अर्थमन्त्री डा. महतले लगानीको क्षेत्रमा धितोपत्र बोर्डको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । उनका अनुसार सेयर बजारमा लगानी र आयआर्जनका दृष्टिले ठूलो आकर्षण रहेकाले बोर्डको जिम्मेवारी र दायित्व बढेको छ । ‘पुँजी बजारका ५६ लाख लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु बोर्डको दायित्व र जिम्मेवारी हो, उक्त जिम्मेवारीलाई उच्च महत्वका साथ धितोपत्र बोर्डले काम गर्ने छ र अझ उचाइमा पुर्याउने छ,’ उनले भने । सेयर बजारलाई अझैं स्वच्छ, विस्तारित र लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि आफ्नो तर्फबाट पूर्णरुपमा सहयोग हुने उनले बताए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय तथा व्यय प्रस्तुत गर्दा सेयर बजारको विषयमा व्यवस्थाको उद्देश्य आम लगानीकर्तालाई आयकरको दायरामा ल्याउन होइन । यस विषयमा सीमित गानीकर्ताहरुले गलत हल्ला चलाएको उनको भनाइ छ । ‘सेयर बजारबाट निश्चित व्यक्तिले फाइदा लिने माध्यम बोर्ड बन्न हुँदैन, पूँजी बजारमा केही फाइदा हुन्छ भन्ने आशामा गाँस काटेर लगानी गर्नेहरुको सुरक्षा गर्नु बोर्डको ठूलो जिम्मेवारी हो,’ उनले भने ।
उदयपुरमा उचित मूल्य नपाउँदा गोलभेँडा बारीमै
उदयपुर । उदयपुरको कटारी नगरपालिका–११ का कृषक पुष्पराज खड्काले २० क्विन्टलभन्दा बढी गोलभेँडा उत्पादन गरे । उनले मात्र होइन उक्त वडाका एक सय ५० परिवारले सोही हाराहारीमा गोलभेँडा उत्पादन गरेका छन् । तर गोलभेँडा बिक्री गर्न भने कृषकलाई हम्मेहम्मे परेको छ । बिक्री भए पनि उनीहरुले उचित मूल्य भने पाउन सकेका छैनन् । वडाध्यक्ष अनन्त हायुका अनुसार वडामा चार सय रोपनीभन्दा बढी जग्गामा खुलारुपमा र चार सय रोपनी जतिमा टनेलमा गोलभेँडा उत्पादन गरिएको छ । उक्त वडामा मात्रै यस वर्ष ५० टनभन्दा बढी गोलभेँडा उत्पादन भएको गोलभेँडा सङ्कलन केन्द्रका नुजराज कार्कीले जानकारी दिए । ‘उत्पादन पर्याप्त मात्रामा भएको छ, तर कृषकले चाहेको जस्तो मूल्य पाएका छैनन्’, उनले भने, ‘हामीसँग चिस्यान केन्द्र पनि छैन । भण्डारण गरेर राख्न सक्ने अवस्था छैन ।’ कार्कीका अनुसार केन्द्रले जस्ताको छानो भएको भवनमा गोलभेँडा सङ्कलन गर्ने गरेको छ । चिस्यान केन्द्र नहुँदा गोलभेँडा भण्डारण गरेर राख्ने र पछि उचित मूल्य पाएपछि बिक्री गर्ने अवस्था छैन । कृषक पुष्पराज खड्का गोलभेँडा उत्पादन भएकामा जति खुसी छन् त्यो भन्दा बढी उचित मूल्य नपाएकोमा दुःखी छन् । ‘प्रतिकिलो गोलभेँडा रु २० मा बिक्री गर्नुपरिरहेको छ’, उनले भने, ‘राखौँ बिग्रेर जान्छ, सस्तोमा दिए लगानी पनि उठ्ने अवस्था छैन ।’ कार्कीका अनुसार उक्त वडाको गोलभेँडा ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, जिल्लाकै कटारी बजार, गाईघाट, सिन्धुलीको दुधौली र सिरहाको गोलबजारसम्म लगेर बिक्री गर्ने गरिएको छ । ‘उत्पादन धेरै भएपछि बेच्न धनकुटासम्म पठायौँ’, कार्कीले भने, ‘केन्द्रले प्रतिकिलो तीन रुपैयाँ राखेर कृषकलाई दिँदा कृषकले मुश्किलले किलोको ३० रुपैयाँ सम्म पाउँछन् ।” उत्पादन धेरै भए पनि यहाँबाट किनेर लैजाने व्यापारीले गोलभेँडाको उचित मूल्य नदिँदा कृषक मारमा परेका छन् । नगरपालिकाकै वडा नम्बर ३ र ४ मा रहेको बजारमा गोलभेँडा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । ‘व्यापारीले हामीलाई ३० रुपैयाँ भन्दा बढी दिँदैनन्’, उनले भने, ‘कृषकले लगानी अनुसारको मूल्य पाएका छैनन् ।’ वडाध्यक्ष हायुका अनुसार वडाको गोठडाँडा, काफलडाँडा, खोल्मेचौर, लप्से, आम्बोटेलगायत गाउँमा गोलभेँडा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भएको छ । यसअघि अदुवा, काउली र डल्ले खुर्सानी उत्पादन गरेका कृषकले दुई वर्षयता गोलभेँडा खेतीलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । उत्पादन बढ्दै गएपनि कृषकले बजारसम्म गोलभेँडा पुर्याउन सकेका छैनन् । वडाले कृषकको समस्यालाई नगरपालिकासामु राखेको वडाध्यक्ष हायुले बताए । बजारमा भारतबाट आयात गरिएको गोलभेँडा सस्तोमा बिक्री भएका कारण स्थानीय उत्पादनले उचित मूल्य पाउन नसकेको हो । स्थानीय उत्पादन बजारीकरण गर्न तथा भण्डारण गर्न नगरपालिकाले सहयोग गर्नुपर्ने कृषकको माग छ । रासस
सूर्यविनायकका स्वास्थ्यकर्मी ५ महिनादेखि तलबबाट वञ्चित
भक्तपुर । भक्तपुरको सूर्यविनायकमा स्वास्थ्यकर्मी पाँच महिनादेखि तलवबाट वञ्चित रहेका छन् । सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्रका स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारी, नगरपालिकाभित्र सञ्चालित विभिन्न स्वास्थ्यचौकी, उपस्वास्थ्य चौकी, नगर अस्पताल र सहरी स्वास्थ्य संस्थाका कार्यरत एक सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले पाँच महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पठाएको बजेट अपुग भएपछि नगरपालिकाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले तलब नपाएको नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख वसन्त चापागाईले जानकारी दिए । स्वास्थ्यकर्मीले गत माघ महिनादेखि नेपाल सरकारका करिब ७० स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारी एवं स्वास्थ्यकर्मीले तलब नपाउँदा पनि स्वास्थ्य सेवामा कुनै गुनासो आउन नदिने गरी काम गरिरहेको उनले बताए । नगरपालिकाले करारमा नियुक्त गरेका स्वास्थ्यकर्मीले भने नियमित तलब पाइरहेका छन् । चापागाईले भने, ‘एउटै कार्यालयमा नगरपालिकाले करारमा नियुक्त गरेका कर्मचारी एवं स्वास्थ्यकर्मीले नियमित तलब पाइरहने तर नेपाल सरकारको तर्फबाट तलब खाने स्वास्थ्यकर्मी भने पाँच महिनादेखि तलब नपाउँदा कर्मचारीको घर व्यवहारमै समस्या परेको छ ।’ एउटै शाखामा काम गर्ने नगरपालिकाले नियुक्त गरेका कर्मचारीले नियमित तलब पाउने र सरकारका कर्मचारीले तलब नपाउँदा उनीहरुलाई समस्या भएको छ । यहाँका कर्मचारीका लागि मासिक करिब ४५ लाख तलबमा खर्च हुने गरेको लेखा शाखाले जनाएको छ । नगरपालिकाको लेखा शाखाले भने बजेट सकियो भनेर सरकारले थप रकम नपठाएका कारण तलब खुवाउन नसकेको जानकारी दिएको छ । नगरपालिका लेखापाल महेश भट्टराईले सरकारबाट रकम नआएका कारण तलब खुवाउन नसकेको बताए । तलब खुवाउनु बाँकी रकमको माग गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्राचार गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले तलबका लागि रकम निकासा भएर नआउँदा तलब खुवाउन नसकेको बताए ।
साधारण र संस्थापक सेयरबीचको विभेद अन्त्य गर्नैपर्छ : रमेश कुमार हमाल
नेपालको पुँजी बजारमा नीति र अभ्यासबीच धेरै बेमेल छन् । पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्षमा रमेश कुमार हमाल आइसकेपछि नीति र अभ्यासबीच तालमेलको प्रयास गरेका छन् । नयाँ लगानीकर्ताले पनि अवसर पाउनुपर्छ, पुराना तर सकिन भन्नेले बजार छोड्न पनि पाउनुपर्छ भन्ने नीतिमा आधारित भएकार उनले नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई इजाजतपत्र (लाइसेन्स) वितरण खुला गरेका छन् । बजारमा एकाधिकार हुनु हुँदैन भनेर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)सँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया पनि अगाडि बढाए तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा सो प्रक्रिया रोकिएको छ । अध्यक्ष हमालले छोटो अवधिमा सिआश्वा शुल्कदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई आईपीओमा आरक्षण लगायतका प्रभावकारी काम थाले पनि । उनले पुँजी बजारलाई कसरी अगाडि बढाउन चाहेका छन् ? बाँकी करिब ७ महिनाको कार्यकालमा के के काम गर्ने योजना छन् ? प्रस्तुत छ बोर्डको ३१ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा विकासन्युजका रामकृष्ण पौडेलले अध्यक्ष हमालसँग गरेको विकास वहस । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भएपछि तपाईंले गर्नु भएका प्रतिवद्धता कति पुरा भए ? त्यतिबेलाको जोस जाँगर जीवन्त छ कि कमजोर हुँदै गए ? जोसजाँगर अहिले पनि जीवन्त नै छ । मैले गरेका प्रतिवद्धता केही सम्पन्न भएर राम्रो प्रतिफल दिइरहेका छन् । जस्तो वैदेशीक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले आईपीओमा आवेदन दिन पाउनु भएको छ । जसले गर्दा वैधानिक बाटोबाट रेमिटेन्स भित्रिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको रकम दीर्घकालिन लगानीमा परिणत भएको छ । उहाँहरुको बालबच्चाको लागि केही रकम सुरक्षित भएको छ । र, देशको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा सहयोग पुर्याएको छ । यस्तै, सिआश्वा शुल्क १०० रुपैयाँबाट ५ रुपैयाँमा झारेपछि सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष फाइदा भएको छ । गर्न चाहेको तर पूरा हुन बाँकी योजना के के छन् ? नयाँ ब्रोकर प्रणालीको लाइसेन्स वितरण सुरु भएको छ । अब नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा दर्ता भई प्रविधिमा आवद्ध भएर सेवा विस्तार गर्नुपर्छ । देशभरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताको संरक्षण गरेर ज्ञान र पूँजी बजारको माध्यमलाई अझै बढावा दिएर लगानीकर्तालाई कारोबार गर्ने स्थिति बनाउनु पर्छ । साथै, कुनै लगानीकर्ता ठग्गिनु हुन्न । बैंकहरु पनि ब्रोकरमा आएपछि सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने विश्वास छ । कुनै पनि नीति ल्याएपछि सकारात्मक प्रभाव पर्याे कि परेन भन्ने महत्वपूर्ण हो । बाँकी रहेका नीतिलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ । जसरी हामी आफ्नो बालबच्चालाई हुर्काउँछौं, त्यसैगरी हुर्काउन जरुरी छ । प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटल, एसएमई प्ल्याटफर्म मार्फत् इकोसिस्टम बनाउने, नयाँ रोजगारीको सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्रको विविधिकरण बनाउन जरुरी छ । विश्वका विकसित देशहरु धेरै अगाडि छन् । तर, हामी धेरै पछाडि छौं । अब समृद्धिको यात्रा सुरु गर्न प्राइभेट इक्विटी भेञ्चरको माध्यमलाई सिग्नेचर पोलीसि बनाएर अगाडि सारेको हो । एसएमई प्ल्यटफर्मलाई मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रीपरिषद्मा पठाएका छौं । छिट्टै स्वीकृत भएर आउला । त्यसलाई लागू गर्छाैं । कम्पनीले बैंकमा धितो राखेर ऋणको चाप बोकेर उद्यमी जन्माउन सकिँदैन । उद्यम विकास गर्न प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटलको माध्यम अपनाउन सकिन्छ । कर्जा होइन कि लगानी आउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसपछि मात्रै उद्यमी जन्मिन्छन् र समृद्धि मुलुक बन्छ । घरघरमा उद्यमी जन्माउने यात्रा सुरु हुन्छ । युवावर्गसँग भएको प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने माध्यम दिनुपर्छ । यसका लागि औजार तयार भएर लागू भइसकेको छ । तर, त्यसको प्रतिफल आउन बाँकी छ । त्यसको नतिजा कहिलेसम्म आउन सक्छ ? हामीले बिउँ रोपेका छौं । फास्ट ट्रयाक वा सिंगापुरको मेरियट प्रणालीमा प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटलको लाइसेन्स वितरण गरेका छौं । उनीहरुले ७ अर्ब रुपैयाँको कोष दर्ता गरेका छन् । आइडिया भएको मान्छेलाई कोषसँग जोड्न सुरु भएको छ । इको सिस्टमको अभिन्न अंग एसएमई प्ल्याट फर्म हो । यस्ता साना कम्पनीहरु अर्थात् बिउँहरु भोलिका दिनमा फस्टाएर ठूलो वृक्ष हुने छन् । जसरी एप्पल, फेसबुक र गुगल बनेका छन् । यदि यस्तै औजार नभएको यति ठूलो कम्पनी बन्दैनथे । ५÷१० वर्षसम्म आम्दानी नआउन सक्छ । तिनीहरुलाई सघाउने राज्यको नीति चाहिन्छ । अहिले केही एसमएईहरुले पैसा पाउन पनि थालेका छन् । अब यसलाई दूर्त गतिमा अगाडि लैजानु पर्नेछ । अब स्वदेशमै उद्यमी जन्माउन सकिन्छ । आफू जागिर खोज्न जाने होइन की अरुलाई जागिर दिन सक्छु, धेरै पैसा कमाएर राज्यलाई कर तिर्छु भन्ने मानसिकता विकास गर्नुपर्छ । हामीले सधैं परम्परागत अर्थतन्त्र प्रणाली अपनाएका छौं । आयातमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण गरेका छौं । यहि एउटा औजार हो, जसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई विविधिकरण गर्छ । अब सेवा क्षेत्र, प्रडक्ट, आईटी क्षेत्र, वित्तीय, प्रविधि, मेडिकल, कृषिमा इनोभेटि आइडिया लगाएर विजनेशमा परिणत गरिनेछ । र, तिनीहरुलाई चाहिले मलजल यो क्षेत्रले दिन्छ । आजको दिनमा कसैसँग आइडिया छ, योजना पनि छ, ऊ उद्यमी बन्न चाहान्छ तर बैंकले कर्जा पत्याएन र कर्जा दिन मानेन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पुँजी जुटाउने नयाँ विकल्प दिन्छु, नयाँ बाटो खोल्छु भन्ने तपाईको भनाई रह्यो । त्यसको लागि अन्य इको सिस्टम तयार छ ? अन्य आवश्यक खम्बाहरु तयार छन् ? हामीले असाध्यै महत्वपूर्ण खम्बा तयार बनाएका छौं । तर, त्यो पिल्लरलाई सफल बनाउन राज्यका अन्य संयन्त्र पनि चलायमान हुन जरुरी छ । सरकारी संस्थाले लगानीकर्ताको सेवा प्रवाहमा सजिलो तरिका तयार गर्नु पर्छ । लगानीकर्ताले कदम कदममा दुःख पाउने हो भने जस्तो सुकै पिल्लर ल्याए पनि काम गर्दैन । फोहोर पोखरीमा समृद्धि सम्भव हुँदैन । ५० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता सेयर बजारमा जोडिएका छन् । लगानीकर्ताले अनुभूति गर्न सक्ने परिवर्तन तपाईबाट के के भए ? काम गर्ने स्वभावमा परिवर्तन देख्नु भएको छ । हाम्रो काम गर्ने प्रणालीमा ढिलासुस्ती छ । केही पनि काम सहज तरिकाले हुन सकेका छैनन् । मैले विश्वका धेरै देशमा काम गर्ने अनुभव बटुलेको छु । मेरो अनुवभमा हामीकहाँ काम गर्न बडा अफ्ठ्यारो स्थिति छ । पहिलो पटक सेबोनले अहोरात्र खटेर काम गरिरहेको छ । लगानीकर्ताहरुको बारेमा चिन्ता गरिरहेको छ । उहाँहरुलाई सहज वातावरण बनाउने, बजारमा भएका बेथितीहरुलाई हटाउने काम गरिरहेको छ । जस्तो इनसाइडर ट्रेडिङ गर्नेलाई कारवाही गरेका छौं । त्यसले लगानीकर्ताको हित संरक्षण गरेको छ । नेप्सेको सिस्टममा लामो समयदेखि समस्या थियो । त्यसलाई परिवर्तन गर्याै । ब्रोकर प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन तिव्र चरणमा काम गर्याैं । सरकारी कार्यालयले पनि मापदण्ड पुरा गरी निवेदन पेश गरेको छ भने समयसीमा भित्र न्याय गर्न सक्ने पद्दति बसालेका छौं । निवेदकहरुलाई फोन गरेर तपाइ चाँडो आउनु पर्याे, यो प्रमाण पुगेको छैन भनेर उल्टै फ्लोअप गर्याैं । निवेदकले जुत्ता घिर्साउनु परेन । र, कसैले कसैलाई चिया खुवाउनु परेन । हाकिमको तजबिजी लागेन । सबोतको तत्कालिन अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना विवादस्पद कारोबार जोडिएर बाहिरीनु पर्याे । तपाइले नयाँ स्टक र नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्स दिने प्रयत्न गर्नु भयो । जो कोही पनि बजारमा आएर व्यवसाय गर्न पाउने र सकेन भने छोड्न पाउँछ भन्ने नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयत्न गर्नुभयो । तर यसमा तपाई माथि पनि विभिन्न आक्षेपहरु लागेका छन् । किन यस्तो हुँदो रहेछ ? हाम्रो बिडम्बना नै यहि हो । हामी प्रगति नगर्नुको कारण पनि यहि हो । चाँडै दोष दिइहाल्ने परिपाटी छ । नीति निर्माण र कार्यान्वयको तहमा बस्ने मानिसले गरेको कामको विरोध हुन्छ, हुनु पनि पर्छ । किनभने मैले गरेको निर्णयले बजारलाई सफा बनाउँदा, देशलाई राम्रो बाटोमा हिँडाउँदा, नयाँ विचारको स्थापना गर्दा अहिले व्यवसाय गरिरहेका समूहलाई मन नपर्न सक्छ । उनीहरुको विरोधलाई म नराम्रो मान्दिन । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकर प्रणाली ल्याउदा भइरहेको स्टक एक्सचेञ्ज र स्टक ब्रोकरहरुले विरोध गर्नु स्वभाविक हो । तर विज्ञहरुबाट विरोध भएपछि दुःख लाग्छ । नेपालमा खुला बजार अर्थनीति अपनाएको ४ दशक भइसक्यो । जतिबेला लाइसेन्स राज थियो त्यतिबेला व्यवसायिक अभ्यास गरेका मान्छेहरु अहिले बजारमा छैनन् । नितान्त नयाँ मान्छेहरु बजारमा प्रवेश गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । तैपनि नयाँ कम्पनीले लाइसेन्स पाउन लागेको भन्ने बित्तीकै भएका कम्पनीहरुले विरोध किन गर्दा रहेछन् ? आफू मात्रै आवेदन दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता हामीकहाँ भयो । विकासोन्मुख देशहरुमा यस्ता कुराहरु देखापर्नु स्वभाविक हो । मैले अफ्रिकी मुलुक, साना टापु भएका मुलुक, समृद्ध भएका देश सिंगापुर, हंककङ्ग लगायतका देशमा काम गरेको छु । सबैभन्दा राम्रो दृष्टान्त र सबैभन्दा चुनौतिपूण दृष्टान्त रहेको बजारमा पनि मैले काम गरेको छु । त्यसैले कतिपय विषयमा म शान्त छु । किनभने हामी त्यो स्तरमा पुगिसकेका छैनौं । स्वार्थ समूह र राजनीतिक आस्थाका आधारमा समर्थन र विरोध हुन्छ । समाजले पूर्ण स्वतन्त्रता अभ्यास नगरेका अवस्थामा यस्ता आक्षेपहरु लाग्छन् । हामीले अझै पनि विभेदकारी नीतिहरुको अभ्यास अपनाइरहेका छौं । संस्थापक लगानीकर्ता र सर्वसाधारण लगानीमा ठूलो विभेद छ । संस्थापक सेयरधनीहरुले सेयर बिक्री गर्नु पर्याे भने आधा मूल्यमा बेच्नु पर्छ । सेयर धितो राखेर कर्जा लिनु पर्याे भने मुस्किल पर्छ । भ्यालूसन पनि कम हुन्छ । साधारण सेयरको भ्यालू ५० प्रतिशत गर्छ भने संस्थापक सेयरको भ्यालू २५ प्रतिशत गरिरहेको छ । यस्तो विभेद कहिलेसम्म ? त्यसैले म अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको छु । हामीले चाहेर वा नचाहेर माकुराको जालो बुनेका छौं । त्यसबाट निस्किनका लागि एउटा एउटा रेसा निकाल्नु पर्ने हुन्छ । एकैपटक निकाल्न सम्भव छैन । त्यसैले चरणवद्ध यी काम गर्नु पर्ने छ । नीति निर्माणमा बस्ने मानिसहरुमा संयमता चाहिन्छ । भइरहेको कुरा गर्न सजिलो छ तर दिशा परिवर्तन गर्न जहिले पनि गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण दिशा परिवर्तन गर्दा नीति निर्माण तहमा बस्ने मान्छे बलियो हुनैपर्छ । अलिकति विरोध भयो भन्ने बित्तिकै आत्तिहाल्ने र कसैले खुसी बनायो भन्दैमा मात्तिहाल्ने काम गर्नु हुँदैन । संस्थापक सेयर र साधारण सेयरको विभेद अन्त्य हुनु पर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । सिमेन्ट उद्योग, जलविद्युतको सेयरमा निश्चितअवधि पछि सर्वसाधारण र संस्थापक भन्ने विभेद छैन । सबैलाई समान व्यवहार गर्ने अभ्यास यहि बजारमा भइरहेको छ । तर, बैंकिङ्ग, बीमा क्षेत्रमा त्यो विभेदको अन्त्य हुने कुनै छाँटकाँट नै देखिदैन । यो अवस्थामा परिवर्तन जरुरी छैन ? लगानीकर्तालाई मिठा शब्द बोलेर केही पनि हुँदैन । ठोस काम गर्नु पर्छ । यो विभेद परिवर्तन जरुरी छ । विश्वका अन्य मुलुकमा लागू भए अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । एसएमई प्ल्याटफर्ममा त्यहि झल्काउन केही आधार खोलेका पनि छौं । तर, हाम्रो समाजमा माकुरोको जालो बनाइसकेको हुँदा कुनै व्यवसायीले गलत नियतले तुरुन्तै फाइदा लिन्छन् र लगानीकर्ता मारमा पर्छन् कि भन्ने डरले हामी सजग हुनु पर्नेछ । सैद्धान्तिक हिसावले समान रुपमा जानु पर्छ तर संस्थापक लगानीकर्ताहरुको आचरण, अभ्यास र छलकपट रोक्न यो विभेद वा संरक्षण गर्नु परेको हो ? यो व्यवस्था हुन नपर्ने हो । सेयरमा परिणत भएपछि सबैको मूल्य एउटै हुनुपर्छ । समान अधिकार हुनुपर्छ । एउटालाई कम र अर्काेलाई बढि अधिकार दिनु हुँदैन । एउटै वर्गीकरण गरेको सेयरमा दुईवटा मूल्य हुन सक्दैन । दुईवटा अधिकार हुन सक्दैन । सिद्धान्ततः हामी सही छौं तर अभ्यासमा गलत । अब त्यसलाई सही गर्नु पर्नेछ । त्यो समानता ल्याउनु पर्नेछ । बैंकहरु राष्ट्र बैंक र बीमा कम्पनी बीमा प्राधिकरबाट नियमन हुन्छन् । उनीहरुले पनि यसमा ध्यानदिनुपर्छ । गैरआवासीयको लगानी भित्र्याउने, कमोडिटी एक्सचेञ्ज बजार सञ्चानल गर्ने, संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रमोट गर्ने विषय निरन्तर सुन्दै आएका छौं । तर, कार्यान्वयन भएको देख्नै पाईएन । स्वस्तानीको कथा जस्तै सुनिरहेका छौं । अब यो कहिले कार्यान्वयनमा आउँछ ? मेरो पालामा स्वस्तानी कथा सुने जस्तो हुँदैन । यसको खाका तयार पार्न समिति गठन गरिएको छ । जबकी यसअघि कहिले पनि समिति गठन भएको थिएन । एक महिनाभित्र अध्ययन सकिएर नीति नियम वा नियमावली मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने तयारी छ । अबको दुई महिनामा यी सबै कामलाई एउटा चरणमा लैजान्छु । म जानु भन्दा अगाडि सञ्चालन हुन्छ । बजार एकदमै घटेको बेलामा बाह्य लगानीकर्तालाई प्रवेश गराउनु भनेको नेपालीको हातबाट सस्तोमा बेचाउनु पनि हो । जो यतिबेला बजारमा प्रवेश गर्छन्, त्यो केही समयपछि उनी बन्छ । नेपालीलाई सस्तोमा सेयर बेचाएर विदेशीलाई लाभ दिनु हुन्दैन भन्नेमा धितोपत्र बोर्ड कति सजग छ ? यदि त्यस्तो डर छ भने त्यसलाई ढिलो कार्यान्वयन गर्न पनि सकिन्छ । बजारलाई सबल बनाएर मात्रै प्रवेश गर्न दिनुपर्छ । अहिले भएका लगानीकर्ताको संरक्षण गर्न यी सबै मेकानिज्म ल्याउन लागेको हो । तरलता बढेपछि बजार चलायमान होला भन्ने अवधारणा हो । उत्पादनमुलक कम्पनीहरुले लगानीको नयाँ आधार प्राप्त गर्न सक्छन् । बाहिरबाट पनि पैसा आउँछ । त्यसले गर्दा घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय फण्डहरुको मिश्रणले हामीले सोचेका परियोजनाहरु पनि बनाउन सकिन्छ । यहि आधारमा प्रवेश गराउन लागिएको हो । यिनीहरु नै अफ्ठ्यारोमा छन्, एक्जिस्टिङ्ग लगानीकर्ता मारमा पर्छन् भने किन ल्याउने ? यसमा हामी सजग छौं । पूँजी बजार जोखिमयुक्त बजार हो तर, साना लगानीकर्तालाई प्रवेश गराएर अवसर दिनु पर्याे, पूँजी बजारलाई गाउँगाउँमा लैजानु पर्याे, ग्रामीण स्तरका मान्छेहरुलाई पनि सहभागी गराउनु पर्याे भन्ने गर्छन नीति निर्माताहरु । जोखिमपूर्ण बजारमा साना लगानीकर्तालाई प्रवेश गराउन गल्ती होइन ? पूँजी बजार कसको बजार हो ? के सिद्धान्त र अभ्यासमा मेल खाईरहेको छ ? हामी चनाखो नभए भने अलिकति बेमेल हुन्छ । हामीले वित्तीय साक्षरतालाई पनि महत्वका साथ दिएका छौं । यदि बजारको विकास र विस्तार चाहन्छौं भने वित्तीय साक्षरता पनि सोही गतिमा अघि बढाउनु पर्छ । त्यसैले ब्रोकर कम्पनीहरुले लगानीकर्तालाई बुझाउन जरुरी छ । ब्रोकर कम्पनी नै प्वाइनट अफ कन्ट्याक्ट हुन् । नबुझ्ने मान्छेहरुका लागि म्युचुअल फण्ड हो । कम्पनीको भ्यालूसन, चुनौति, अवसर, स्ट्रेन्थ, कमजोरी र वित्तीय पक्ष बुझ्ने सीप लगानीकर्तामा आवश्यक पर्छ । पहुँच नै नपुर्याएर यी काम सम्भव पनि हुँदैनन् । यी सबै कुराहरु सँगसँगै लैजानु पर्ने हुन्छ । लगानीकर्ताले आईपीओ भर्दा खेरी पनि हामी सजग हुनु पर्छ । आईपीओ भएपनि आँखा चिम्लिएर भर्ने होइन । जुन कम्पनीमा कर्मचारीलाई तलव खुवाउन नसकेर लामो समयदेखि आन्दोलित छन्, बैंकको कर्जाको किस्ता बुझाउन सकेको छैन, विद्युत प्राधिकरणको महशुल नियमित तिर्न सकेको छैन । त्यो कम्पनीले प्रिमियममा सेयर निष्काशन गर्दैछ । धितोपत्र बोर्डले त्यस्ता कम्पनीहरुलाई सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको पनि छ । आईपीओमा लगानी गरेको लगानी डुब्दैन, फस्दैन भन्ने विश्वास थियो । बोर्डले यस्ता कम्पनीलाई प्रिमियमा सेयर निष्काशन गर्न दियो भने पब्लिक डुब्ने जोखिम देखियो नि ? ठगी गर्ने कम्पनी, विद्युत महशुल नतिरेको कम्पनी आउनु विडम्बना हो । आईपीओमा जाँदा प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ । नियमनकारी निकायको समितिले प्रमाणहरु सबै अध्ययन गरेपछि मात्रै अनुमति दिने हो । प्रिमियमा आईपीओ निष्काशन गर्दा सर्वसाधारणले सो मूल्यमा सेयर खरिद नगरेमा सोही मूल्यमा खरिद गर्छु भनेर अण्डराइटिङ गरेको हुन्छ । अण्डरराइटरले सबै पक्ष र वित्तीय विवरण केलाएर अण्डराइट गर्नुपर्छ । कुनै कम्पनीप्रति गुनासो छ भने गुनासो गर्नु पर्याे । कर्मचारीलाई तलब नदिएको, विद्युतको महशुल नतिरेको, पानीको बिल नतिरेको, ग्राहकलाई पैसा नतिरेको छ भने उजुरी गर्नु पर्याे । त्यसको आधारमा कारवाही पनि हुनु पर्याे । वडाअध्यक्षको नेतृत्वमा सामूहिक छलफल गरेर घोराही सिमेन्टको सेयर स्थानीयले बहिस्कार गरेका छन् । अण्डरराइटरले १ वर्षअघिको रिपोर्टको आधारमा अण्डराइटिङ्ग गरेको हो । धितोपत्र बोर्डले ढिला स्वीकृति दिएको हो । त्यो बेला परिवेश ठिकै थियो, अहिले सिमेन्ट बिक्री भएको छैन । उद्योगलाई चलाउन सकेको छैन । अण्डरराइटरले कसरी सेयर सकार गर्ने भनेर प्रश्न गर्दैछ । नियामक निकायले अण्डराइटरले लेनदेन र कमिसनको आधारमा विजनेश लिनका लागि नेगोसिएसन गरेका छन् भनिरहेको छ । यस्तो अवस्था आउनु लगानीकर्ताको लागि अति जोखिमपूर्ण भएन र ? अण्डरराइटर कम्पनीले एक वर्षको अवधिमा अण्डरराइटिङ गरेको हुनुपर्छ । अण्डरराइटिङ गरेको समयसीमा नाघेको छ भने बोर्डले अनुमति दिँदैन । उनीहरुले नयाँ अण्डरराइट गरेर ल्याउनु पर्छ । यदि त्यस्तै हो थियो भने उहाँहरुले पहिला निवेदन दिनु पर्ने थियो, सम्बन्धीत कम्पनी, अण्डरराइटर, इस्यूम्यानेजरले । फाइल स्वीकृत नहुँदासम्म रोकेर राख्यो भनेर धितोपत्र बोर्डलाई बदनाम गर्दै हिड्ने । अनि स्वीकृत भएपछि अन्यथा कुरा गर्न मिल्दैन । अण्डरसब्स्क्राइब भएको छ भने यसले बजारलाई चेतना जगाउँछ । सबै कम्पनी आईपीओमा जानसाथ फाइदा हुँदैनन् । १ सयमा सेयर खरिद गर्दा पनि सधैं फाइदा हुने सुनिश्चितता हुँदैन भन्ने कुरा जनताहरुले बुझ्नु पर्याे । आईपीऔ भर्दाखेरी धेरै कुराहरु बुझौं, संयमता अपनाऔं, सोचेर भरौं, नआत्तिकन भरौं । अहिलेसम्म आईपीओमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरु डुबेका छैनन् र यसप्रति विश्वस्त छन् । यो अवस्था नबिग्रियोस भनेर बोर्ड कति सचेत छ ? १० कित्ते नीतिको असाध्यै राम्रो प्रभाव पर्याे । हरेक नीतिका राम्रा र नराम्रा पाटा हुन सक्छन् । धेरै राम्रो गर्दा गर्दै पनि १० कित्ते नीतिले अनावश्यक कुराहरु पनि निम्त्याएको छ । यसले गर्दा आँखा चिम्लिएर आईपीओ हाल्ने परिपाटी चलेको छ । जस्तोसुकै कम्पनी भएपनि ओभर सब्स्क्राइब भएका छन् । त्यसपछि अण्डरराइटरको वास्तविक अर्थ नै रहेन । अण्डर सब्स्क्राइब भएको बेला अण्डरराइटर आवश्यक पर्ने हो । छिमेकी देश भारतमा महिनामा १० वटा आईपीओ आउँछन् । सबै कम्पनीको आईपीओमा ओभरसब्स्क्राइब हुँदैन । त्यो बेलामा अण्डराइटरले त्यो सबै जोखिम भार बेहोर्नु पर्छ । हामीकहाँ आफू ठक्कर खाँदा पनि अरुलाई दोष दिने चलन छ । जस्तो बच्चा हिड्न सुरु गर्दा लडेपछि सपोर्ट नदेउ, आफै उठेर हिड्न सिक्न दिनु पर्छ भन्छौं । व्यवसायमा पनि यस्तै हुन्छ । अलिकति लडेको वा ठक्कर खाएको हुनैपर्छ । ओभर सब्स्क्राइब होस् वा अण्डरसब्स्क्राइब, त्यसको ग्यारेन्टी हामीले लिने होइन । कम्पनीको इतिहास, वित्तीय विवरण, लाभांश भुक्तानी गर्ने क्षमता राम्रो भएका कम्पनीको सेयर मूल्य निकै तल झरेको छ । कमजोर वित्तीय विवरण, भविष्यको योजना शंकास्पद, लाभांश दिन नसक्ने कम्पनीको सेयर मूल्य उच्च छ । ठूलो पूँजी भएको कम्पनीको सेयर मूल्य तल र सानो पूँजी भएको कम्पनीको सेयर मूल्य उच्च छ । लगानीकर्ताहरु सानो पूँजी भएका कम्पनीहरुमा उच्च जोखिम लिएर लगानी गरिरहेका छन् । यसबारे उनीहरुलाई सचेतना फैलाउने वा गलत अभ्यासलाई रोक्न बोर्डको भूमिका के हुन्छ ? सेबोन आफैंमा बलियो भएको छैन । धितोपत्र बोर्डको पुनसंरचना, संस्थागत विकास, जनशक्तिको विकास, प्रविधिको विकासमा ठूलो फड्को मार्नु पर्नेछ । बजार चलाउनलाई चाहिने आधार सबै तयार भएका छैनन् । थोरै जनशक्तिमा अहोरात्र खटेर बिना प्रविधि काम गर्नु परेको छ । यति धेरै काम गर्ने कर्मचारीलाई धन्यवाद नै दिनु पर्छ । अमेरिकामा यस्तो कम्पनीलाई पेनीस्टक भनिन्छ । पेनी भनेको एकदमै सानो कम्पनी हो । विश्वका हरेक नियनमकारी निकायहरुले कस्ट अफ म्यानुपुलेसन भएको भन्छन् । म्यानुपुलेसन गर्नका लागि पनि लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । कस्ट अफ म्यानुपुलेसन उच्च गर्ने हो । लगानी बढी भएपछि लगानी गर्ने मान्छे दुरुत्साहित हुन्छ । वाणिज्य बैंकहरु पूँजीका हिसावले ठूला, नाफा सुनिश्चित, रिजर्भ उच्च, लाभांश वितरण गररहेका छन् । बजारमा दीर्घकाल होल्ड गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने संस्थाको मूल्य कम छ । असाध्यै साना कम्पनीको अप्राकृतिक रुपमा उच्च छ । सोही म्यानुपुलेटिङ हटाउन नेप्सेको संरचनागत सुधार, प्रविधिको सुधार, प्रविधि सञ्चालनमा सुधार गर्नु पर्नेछ । आजसम्म नेप्सेले आफ्नो प्रविधि आफैं चलाउन सकेको छैन । बजारमा अरु कसैलाई चलाउन दिइरहेको छ । त्यसैले प्रणालीमा सुधार गर्न नयाँ स्टक, २ वटा कमोडिटी एक्सचेञ्ज चाहिन्छ । दुई वटा प्रतिस्पर्धी स्टक एक्सचेञ्ज भएपछि मनोमानी हुँदैन । ब्रोकरलाई पनि बलियो बनाउन खोजेको हो । त्यो कुरा उहाँहरुले बुझ्नु भएको छैन । तर, अभिभावकले आफ्नो बच्चाले गाली गर्याे भन्दैमा माया गर्न छोड्दैन । त्यसैगरी नै नेप्सेलाई पनि बलियो बनाउन खोजेको हो । तपाईले भनेका सैद्धान्तिक कुरामा सबैको सहमति छ तर तपाइको प्रयास विफल भयो नि ? विफल भइसकेको छैन । सहि बाटो छ भन्ने थाहा भएपछि आफ्नो बाटोमा निरन्तर हिड्छौं । बाटो रोज्दा चाहि सही बाटो रोज्नुपर्छ । त्यो बाटोमा हिँडेपछि पछाडि फर्किने होइन । पछाडि फर्किने रमेश हमालको स्वभाव छैन । हार पनि मान्दिन । मेरो अन्तिम दिनसम्म पनि प्रयास जारी रहन्छ । नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज खोल्ने तपाईको प्रयास रोकियो । विजनेश म्यानहरुलको अस्वस्थ भूमिकाले प्रभाव पारेर रोकियो हो कि प्रधानमन्त्रीले जानी बुझि व्यवस्थित ढंगले उपयुक्त समयमा लाइसेन्स दिनु पर्छ, अहिले रोक्नु होस् भनेर बुद्धिविवेकको कारण रोकिएको हो ? यसमा मेरो केही पनि प्रतिक्रिया छैन । व्यवसायीको विषयमा मलाई केही पनि जानकारी छैन । यो जसको लडाई हो उहाँहरुले आफू आफूसँग लड्नु पर्याे । धितोपत्र बोर्डले मापदण्ड पुर्याएर अघि बढाएको छर्लङ्ग छ । यदि निवेदन दिँदाका प्रक्रियामा केही कमीकमजोरी भएका छन् भने सिकाउनुस् भनेका छौं । व्यवसायीको लडाइ, राज्य र राजनीतिको कुराहरुमा जाँदैन । व्यवसायीहरुले कमिसन दिँदा वा पावर शो गर्दा त्यहाँ भित्रको आन्तरिक अस्वस्थ द्वन्द्वका कारण सेबोनको प्रयास विफल भयो भन्ने आरोप लगाएको छ । तपाई माथि पनि ब्यक्तिगत आक्षेप लागेको छ । अध्यक्षको कुर्सीमा बसेर रंगमञ्च हेर्दाको अनुभूति कस्तो रह्यो ? यो राम्रो रंगमञ्च छैन । म लडाकु हुँ । मलाई संघर्ष गर्न आउँछ । सघर्ष गरेरै यहाँसम्म पुगेको हुँ । विचारको आदानप्रदान र बहस गर्न डर लाग्दैन । विज्ञहरुसँग टेबलमा बसेर बहस गर्न तयार छु । मनोमानी आक्षेपबारे मेरो केही भन्नु पनि छैन । म आफू हुञ्जेलसम्म राम्रो विचारको प्रवाह गर्न चाहन्छु । मैले केही कुराहरु सिकाउन सके भने मेरो लागि ठूलो उपलब्धि हो । आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पनि खरिद गर्न पाउने व्यवस्था भएपछि के फाइदा भयो ? म आरक्षणको पक्षधर होइन, प्रतिस्पर्धाको पक्षधर हो । हरेक चिजमा सबैलाई बराबर संघर्ष गर्ने अधिकार हुनुपर्छ । सैद्धान्तिक हिसावले म आरक्षक होइन । तर, यो विषयमा हामीले गहन रुपमा सोच्यौं । म २० वर्ष बाहिर बसेको हुँदा विदेशमा बस्नेहरुको पीर मर्का राम्रोसँग बुझेको छु । उहाँहरु ठूलो आर्थिक र सामाजिक बोझ लिएर बाहिर जानु हुन्छ । उहाँहरुको रकम दीर्घकालिन लगानी, उत्पदानमा लगानी गर्ने र बालबच्चाको लागि बचत गर्ने बानी बसेको छ । त्यसलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाले यो व्यवस्था लागू गरिएको हो । दुःख संघर्ष गरेर गएको मान्छेको पैसाको सदुपयोप पनि गर्न जान्ने भयो । बैंकिङ्ग च्यानलबाट आउँदा देशलाई फाइदा हुने भयो । यो लागू गर्दा रेमिटेन्समा धेरै फड्को मारेको छ । अधिकांश श्रमिकले पहिलाभन्दा बढी रकम बैंकबाट पठाउने गरेका छन् । स्वदेशमै दुःख गर्ने किसान, श्रमिकले आरक्षण नपाउने तर विदेशमा गएपछि आरक्षण पाउँछ । यस्तो किसिमको विभेदले हामीलाई कहाँ पुर्याउँदैछ ? विदेश गएपनि स्वदेशमा बसेपनि आरक्षण दिनु हुँदैन । त्यो बेलामा संकट व्यवस्थापन गर्नु पर्ने थियो । जतिबेला यो नीति ल्यायौं, त्यो बेलामा असाध्यै सान्दर्भिक थियो । किनभने विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको थियो । भोलि नेपालले अति आवश्यक कुरा पनि आयात गर्न नसक्ने हो कि भन्ने अवस्था थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिती खस्केर गयो भने भोलिका दिनमा आयात नहुन सक्छ भन्ने डर थियो । यस्तै अवसर नेपालमै बसेर दुख पाएका गरिब, किसानलाई पनि राज्यका विभिन्न निकायले दिनु पर्छ । उनीहरुको उत्थानका लागि यस्ता खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।
साइलेज उद्योग सञ्चालनमा, दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादनमा लागत कम हुने
काठमाडौं । दूध र दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन लागत कम गर्न भरतपुरको चम्पानगरमा साइलेज उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–१३ चम्पानगरस्थित उज्ज्वल दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले पशु आहारा उत्पादन थालेको हो । दुधेलो मकै र घाँसको ढोडलाई मेसिनमा पेलेर बनाइने दानालाई साइलेज भनिन्छ । पोषणतत्व कायमै रहने गरी बनाइने साइलेज गाईबस्तुका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ । साइलेजलाई मेसिन (साइलेज ब्यालर)ले नै प्लाष्टिकमा प्याकिङ गरिन्छ । गाई भैँसीका लागि साइलेज पौष्टिक आहार हो । उद्योगमा भरतपुर महानगरपालिका कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन शाखा र उज्ज्वल दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको ५०/५० प्रतिशत लगानी छ । कूल ४२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ लागतमा स्थापना भएको सो उद्योगको बुधबार भरतपुर–१३ का वडाध्यक्ष प्रकाश दवाडीले उद्घाटन गरे । उनले साइलेज उद्योग स्थापनाले यस क्षेत्रका किसानले लाभ प्राप्त गर्ने बताए । गुणस्तरीय दूध उत्पादनसँगै गाई भैँसी पनि स्वस्थ रहने भएकाले साइलेजको प्रयोग गर्न किसानलाई प्रोत्साहित गरिने उनको भनाइ छ । सुक्खा याममा घाँसको अभावमा दूध उत्पादन घट्ने हुँदा पहिले नै तयार पारेर राखेको साइलेज पशु आहारका लागि अत्यन्त उपयुक्त हुने सहकारीका अध्यक्ष होमनाथ सुवेदीले बताए । महँगो मूल्यमा पराल किनेर खुवाउने बाध्यता रहेकामा किसानलाई अब उद्योग स्थापनापश्चात् राहत पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । यहाँका किसानले अहिले पनि विभिन्न ठाउँबाट साइलेज दाना ल्याउने गरेका छन् । ‘अब स्थानीयस्तरमै उत्पादन हुँदा यसले यहाँका किसानलाई लाभ मिल्ने छ, अहिले पशुपालनमा दाना र आहाराको लागत बढ्दा उत्पादन लागत पनि बढेको छ, हामी प्रतिकिलो ११ रुपैयाँ ५० पैसाको दरले वितरण गर्ने छौँ, यो बजार मूल्यभन्दा सस्तो हो,’ सुवेदीले भने । वि.सं. २०४२ देखि दुग्ध सङ्कलनसँगै पशुपालक किसानका लागि काम गर्दै आएको सो सहकारीले साइलेजको विस्तारका लागि मकै खेतीमा समेत किसानलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याउँदैछ । चितवन दूधमा आत्मनिर्भर छ । यहाँका सहकारीले पछिल्लो समयमा व्यावसायिकरुपमा किसानको क्षमता बढाउन काम गर्दै आएका छन् । यहाँबाट काठमाडौँ, पोखरालगायत सहरमा दूध निर्यात हुने गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले पनि आफ्नो बजेटबाट प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ ।
हिमाल दोलखाको हकप्रदमा असार १० गतेसम्म आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं । हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनीले हकप्रद सेयरमा असार १० गतेसम्म आवेदन दिन सकिने भएको छ । कम्पनीले जेठ २२ गतेदेखि निष्काशन गरेको १ कित्ता सेयर बराबर ०.७५ कित्ता सेयरमा असार १० गतेसम्म आवेदन दिन सकिने कम्पनीलृ जनाएको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजी १ अर्ब ६० करोडको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ करोड ६० लाख कित्ता सेयरको साधारण सभाबाट निर्णय भएबमोजिम सेयर अनुपात १ः०.७५ को १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको १ करोड २० लाख कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ बैशाख २७ गते सेयर दाखिला खारेजी (बुकक्लोज)गरेको थियो । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा बैशाख २६ गतेसम्म कारोबार भई कायम सेयरधनीहरुले मात्रै सो हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी क्यापिटल रहेको छ । लक्ष्मी क्यापिटल, लक्ष्मी बैंकको इलाम शाखा र कम्पनीको कालोपुलमा रहेको कार्यालयबाट कम्पनीको हकप्रदमा आवेदन दिन सकिनेछ । साथै धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर मार्फत् आवेदन दिन सकिनेछ । केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयर एनपी बीप्लस आईएस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले वित्तीय दायित्व पुरा गर्न उच्च जोखिममा रहेको जनाउँदछ ।
लुम्बिनी विकास बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ । बैंकले जेठ १६ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले आज जेठ २५ गतेसम्म खरिद गर्न सक्नेछन् । बैंकले १० वर्ष अवधि भएको वार्षिक ११ प्रतिशत ब्याजदरमा ‘११ प्रतिशत एलबिबिएल डिबेन्चर २०८९’ बिक्री खुला गरेको हो । बैंकले प्रतिकित्ता १ हजार अंकित मूल्य दरका १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० लाख कित्ता ऋणपत्रमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ६ लाख कित्ता व्यक्तिगत तवर र ४० प्रतिशत अर्थात् ४० करोड रुपैयाँ बराबरको ४ लाख कित्ता सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिनेछ । सर्वसाधारणलाई छुट्याएको ऋणपत्रमध्ये २० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोष र बाँकी ३ लाख ८० हजार कित्ता ऋणपत्रमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड रहेको छ । लगानीकर्ताले आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तथा तिनका तोकिएका शाखा कार्यालय र मेरो सेयरमार्फत् आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले बैंकलाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी प्लस रेडिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले मध्यम कर्जा जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
