विकासन्युज

भक्तपुरका चार नगरपालिकाका बासिन्दालाई निःशुल्क रगत

भक्तपुर । भक्तपुर जिल्लामा रहेका चार नगरपालिकाका स्थायी बासिन्दाले निःशुल्क रगत पाउन थालेका छन् । विभिन्न रोगको उपचारका क्रममा अत्यावश्यक पर्ने रगतका लागि लाग्ने आवश्यक विभिन्न शुल्क चारवटै नगरपालिकाले व्यहोर्ने गरी आफ्ना नगरवासीका लागि निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउन थालेपछि यहाँका बासिन्दाले निःशुल्क रगत पाउन थालेका हुन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भक्तपुर शाखासँग जिल्लाका चारवटै नगरपालिका भक्तपुर, मध्यपुरथिमि, सूर्यविनायक र चाँगुनारायण नगरपालिकाले निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउनेबारे सम्झौता गरेपछि रेडक्रसले बिरामीका लागि अत्यावश्यक रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउन थालेको हो । रेडक्रस सोसाइटी भक्तपुर शाखाका सभापति मनोजकुमार थापाले रगत  निःशुल्क प्राप्त गर्नका लागि बिरामीका आफन्तले बिरामीको भक्तपुर जिल्लाभित्र स्थायी ठेगाना भएको परिचय खुल्ने आधिकारिक परिचयपत्र र सम्बन्धित अस्पतालका चिकित्सकको रगत आवश्यकता रहेको सिफारिसपत्र पेस गरेको आधारमा बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको जानकारी दिए । बिरामीलाई रेडक्रसले निःशुल्क उपलब्ध गराएको रगतको शुल्क भने सम्बन्धित नगरपालिकाले सोधभर्ना दिने सहमति गरेसँगै रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउन थालेका हो । उनले भने, ‘जिल्लाका चारवटै नगरपालिका र रेडक्रसले निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउनेबारेमा सम्झौता भएपछि यो सेवा सुरु गरेका हौं, बिरामीलाई रगत दिएपछि त्यसको शुल्क नगरपालिकाले व्यहोर्ने गर्छ, बिरामीले निःशुल्क रगत पाउन थालेपछि आर्थिकरूपमा विपन्न नागरिकलाई निकै राहत पुगेको छ ।’ अहिलेसम्म रेडक्रसले करिब एक हजार छ सय ५४ जना भक्तपुर जिल्लावासीलाई दुई हजार पिन्ट रगत एवं रक्ततत्व निःशुल्क वितरण गरेको छ । सबभन्दा बढी भक्तपुर नगरपालिकाका बिरामीका लागि रगत माग हुने गरेको छ । सभापति थापाका अनुसार भक्तपुरमा रगतको अभाव छैन । दैनिक विभिन्न ठाउँमा हुने रक्तदान र आकस्मिक रक्तदानबाट रगतको आपूर्ति भइरहेको छ । भक्तपुरमात्रै नभई काठमाडौँ उपत्यका, काभ्रेपलाञ्चोक र उपत्यका बाहिरका अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीका लागि समेत रगत उपलब्ध गराइरहेको उनले जानकारी दिए । रासस

चितवनको इच्छाकामना मन्दिर भक्तजनका लागि खुला

चितवन । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–५ स्थित ऐतिहासिक धार्मिकस्थल इच्छाकामना माता माईको मन्दिर भक्तजनका लागि खुला गरिएको छ । मन्दिर पुनःनिर्माण सम्पन्न भएपछि भक्तजनका लागि खुला गरिएको हो ।  मन्दिर बाहिर निर्माण गरिएको इच्छाकामना माताको प्रतिमामा पूजा गर्दै आएकामा बिहीबारदेखि मन्दिरभित्रैबाट पूजा गर्न खुला गरिएको छ । विधिवतरूपमा पूजा गरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले बिहीबार मन्दिरको उद्घाटन गरेपछि सर्वसाधारण तथा भक्तजनका लागि नियमित पूजा गर्न खुला गरिएको इच्छाकामना सिद्धबाबा क्षेत्र संरक्षण समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद बोहोराले जानकारी दिए । बागमती प्रदेश, इच्छाकामना गाउँपालिका, स्थानीयको श्रमदान र चन्दादाताको सहयोगमा रु दुई करोड ४२ लाखको लागतमा मन्दिर पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको बोहोराले बताउनुभयो । कोरोना महामारी र काठको अभावका कारण मन्दिर पुनःनिर्माण ढिला गरी सम्पन्न भएको हो । मन्दिरको २०७५ असार ७ गते शिलान्यास गरेर काम प्रारम्भ भएको थियो । ढुङ्गा र माटोले बनेको सो पुरानो मन्दिर जीर्ण बनेपछि जगबाटै भत्काएर पुनःनिर्माण गरिएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले ऐतिहासिक महत्त्व रहेको इच्छाकामना मन्दिरलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने बताए । ‘आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने र प्रचार–प्रसारमा जोड दिइने छ’, उनले भने–’खानेपानीको व्यवस्थासमेत भइसकेको छ, बस्नका लागि होमस्टेको सुविधा छ, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्दै जान्छौँ, ऐतिहासिक महत्व बोकेको इच्छाकामना मन्दिरलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने योजना छ ।’ सुन्तलाको बगैँचाको अवलोकन गर्दै मन्दिरसम्म यात्रा गर्न सकिन्छ । साथै मन्दिर परिसर वरपर फागुन–चैतमा ढकमक्क फुल्ने लालीगुराँसले पर्यटकलाई लोभ्याउँछ । इच्छाकामनाको फिस्लिङ, मुग्लिन, कालिकाको शक्तिखोर, धादिङको बेनीघाट रोराङको हुग्दीखोला हुँदै इच्छाकामना मन्दिर सवारीसाधनमार्फत पुग्न सकिन्छ । गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकाको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मनकामना मन्दिरको आमनेसामने उत्तरमा पर्ने यस मन्दिरमा पूजाआजा गरे इच्छाएको पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ । मनकामना माईको सात दिदीबहिनीमध्ये एक बहिनी इच्छाकामना रहेको धार्मिक विश्वास रहेको मन्दिरका पुजारी हर्कबहादुर गुरुङले बताए। मन्दिरसम्म सडक पुगेसँगै भक्तजनको आवागमनमा वृद्धि भएको उनले बताए। प्रत्येक वर्ष मङ्सिरको ठूलो एकादशीपछि पञ्चमी तिथिमा इच्छाकामनामा ठूलो मेला लाग्छ । इच्छाकामना मन्दिर समुद्री सतहदेखि एक हजार आठ सय मिटरको उचाइमा रहेको छ । रासस

कालीगण्डकी नदीमा समयमै जडान भयो कालीपुल–बगरफाँट बेलीब्रिज

म्याग्दी ।  म्याग्दी र पर्वत जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीमा बेलीब्रिज जडान गर्ने योजना लक्ष्यअघि नै निर्माण सकिएको छ । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–८ कालीपुल र पर्वतको जलजला गाउँपालिका–२ र ३ नं वडामा पर्ने बगरफाँट जोड्ने बेलीब्रिज निर्माणकार्य लक्ष्यभन्दा एक महिनाअघि नै सकिएको हो । पैतालीस मिटर लामो बेलीब्रिज निर्माणका लागि बेनी–जोमसोम कोरला सडक आयोजनासँग बेनीको हिमालयन बिल्डर्सले विसं २०७९ फागुनमा दुई करोड चार लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले आगामी असार मसान्तसम्म सम्झौताको म्याद भए पनि एक महिनाअघि नै बेलीब्रिज निर्माण सकिएर प्रयोगमा आएको बताए । ‘पाँच महिनाको सम्झौताको म्याद थियो’, उनले भने, ‘चार महिनामै पुल तयार भएर प्रयोगमा आइसकेको छ । प्राविधिक मूल्याङ्कन र नापजाँचको काम बाँकी छ । धेरै योजना ढिलासुस्तीले थलिएको अवस्थामा यो बेलीब्रिज लक्ष्यभन्दा एक महिनाअघि नै सम्पन्न भएको छ ।’ बेनी–जोमसोम कोरला सडकअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ र २ को सिमाना पोखरेबगरस्थित कालीगण्डकीमा रहेको बेलीब्रिज बगरफाँट जोड्ने सडकमा स्थानान्तरण गरिएको हो । पोखरेबगरमा गत वर्ष पक्की पुल बनेपछि बेलीब्रिज प्रयोगविहीन थियो । हिमालयन बिल्डर्सका सञ्चालक नीरज भण्डारीले काम गर्ने वातावरण, सम्बद्ध कार्यालय, स्थानीय पालिका र समुदायको सहयोगका कारण लक्ष्यअघि नै पुल निर्माण गर्न सकेको बताए । ‘सम्झौतालगत्तै पर्याप्त मजदुर, उपकरण परिचालन गरेको थिएँ’, उनले भने, ‘काम गर्ने वातावरण भएकाले पनि सजिलो भयो ।’ करिब तीन सय घरधुरीको बसोबास रहेको बगरफाँटका बासिन्दा दुई वर्षयता सडक यातायात सुविधाबाट बञ्चित भएका थिए । पर्वतबेनीबाट बगरफाँट जोड्ने सडक विसं २०७८ असारको बाढीले कटान गरेर बगाएको र मर्मत तथा नयाँ सडक निर्माण हुन नसकेपछि बगरफाँटवासी समस्यामा परेका थिए । तीनवटा पुल बनाउन १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट  म्याग्दीमा तीनवटा पुल निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत चालु आर्थिक वर्षमै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी दुईवटा सडक र एक झोलुङ्गे पुल बनाउन बजेटको स्रोत सुनिश्चिता भएको हो । कार्यालयका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले मालिका गाउँपालिकाको अदिभारा, बेनी नगरपालिकाको वडा नं ४ र मङ्गला गाउँपालिकाको वडा नं ३ को सिमानास्थित अर्चेखोला मोटरेबलका लागि थप बजेट प्राप्त भएको बताउनुभयो । उनका अनुसार अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नं २ र ५ को सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीमाथि पाउद्धार तातोपानी जोड्ने एक सय ५६ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि एक करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन भएको छ । कुल लागत अनुमानको २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन र स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का लगाउन पाउने नीतिगत व्यवस्थाका कारण पुल निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । ‘पछिल्लो दुई वर्षयता वार्षिक योजनामा समावेश भएका यी आयोजनाको कुल लागत अनुमानको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुन नसक्दा ठेक्का लगाउन सकिएको थिएन’, अधिकारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेटको स्रोत सुनिश्चिता, क्रमागत र बहुवर्षे योजनामा समावेश गरेपछि भौतिक मन्त्रालयबाट ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न पत्र आएको छ ।’ मालिका गाउँपालिकाको वडा नं ३ र ४ को सिमानास्थित अदिभारामा २५ मिटर पुल निर्माणका लागि छ करोड नौ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत गरी चालु आवमा ९१ लाख रुपैयाँ थपिएको छ । अघिल्लो आव २०७८/७९ र चालु आव २०७९/८० मा ५०–५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । अर्चेखोलामा २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल बनाउन चार करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ । चालु आवमा अर्चेखोलाको पुललाई थप ७३ लाख रुपैयाँ र भुरुङ्ग–पाउद्धार तातोपानी झोलुङ्गे पुललाई नौ लाख रुपैयाँ थप बजेट व्यवस्था गरी क्रमागत योजनामा समावेश गर्न अर्थ मन्त्रालयले ठेक्का लगाउन सहमति दिएको छ । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले वार्षिक योजनामा समावेश भएर पनि स्रोत सुनिश्चितता र २० प्रतिशत बजेट नपुगेर अल्झिएका आयोजना पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्न थालिएको बताए । रासस

आँखाको नानीमा नेपाल आत्मनिर्भर

काठमाडौं । आँखा दान गर्नेको सङ्ख्या बढेसँगै आँखाको नानीमा नेपाल आत्मनिर्भर बनेको नेपाल आँखा बैंकले बताएको छ । आँखा दानप्रतिको बद्लिँदो सकारात्मक सोचका कारण दाताको सङ्ख्या बढ्दै गएको बैंकका व्यवस्थापक शङ्करनारायण न्वयनाले बताए । ‘आँखादान तथा सामूहिक श्रद्धाञ्जलीसभा सम्बन्धी पत्रकार सम्मलेन’ मा सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा उनले बैंकमा आँखाको नानी सुरुको अवस्थामा विदेशबाट झिकाइन्थ्यो भने अहिले आँखाको नानी देश भित्रबाटै सङ्कलन हुने गरेको बताए । उनका अनुसार अहिले बैंकले देशभित्र अन्य अस्पतालमा समेत प्रत्यारोपणका लागि आँखाको नानी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपाल आँखा बैंकमा हालसम्म एक लाखभन्दा बढी दाताले मृत्युपर्यन्त आँखाको नानी दान गर्ने प्रण गरिसकेको र भने १२ हजारभन्दा बढीले आँखाको नानी दान प्राप्त गरी पुनःदृष्टि प्राप्त गरेको उनले बताए । बैंकले सन् १९९४ मा दुई दाताबाट आँखाको नानी सङ्कलन सुरु गरेको थियो । बैंकले हाल वार्षिक १ हजार ३ सय दाताबाट आँखाको नानी सङ्कलन गर्दै आएको छ । सन् २०१८ मा १ हजार १७८ दाता र सन् २०२२ मा १ हजार ४३ दाताबाट आखाँको नानी सङ्लग्न गरेर प्रत्यारोपण गरिएको छ । बैंकका निर्देशक डा.लिना बज्राचार्यले आँखा दानप्रतिको बढ्दो सकारात्मक सोचका कारण दाताको सङ्ख्या बढेको बताए । आँखा दानसम्बन्धी सचेतना बढे पनि अन्धविश्वास चुनौती बनेको उनी बताउँछन् । ‘सुरुआतमा पशुपतिको आर्यघाटलगायत विभिन्न ठाँउमा गएर आँखा दानसम्बन्धी मानिसमा जनचेतना जगायौँ । अहिले मन्दिरदेखि अस्पतालसम्म दाताका आफन्तलाई ‘काउन्सिलिङ’ गरिरेहका छौँ, आँखा दानप्रतिको सोचमा सकारात्मक परिवर्तन पाएका छौँ,’ उनले भने, ‘मृत्युपछि आँखाको नानी दान गर्नेको सङ्ख्या दोब्बरले बढेको छ । तर कतिपय अझै पनि अन्धविश्वासका कारण दान गर्न हिचकिचाउनुहुन्छ । उहाँहरूलाई हामी सक्दो काउन्सिलिङ गर्दै आएका छौँ ।’ नेपाल आँखा बैंकले सन् १९९४ देखि नै मृत्युपश्चात आँखाको नानी दान गर्ने दाताहरूबाट नानी सङ्कलन, परीक्षण र सञ्चयलगायत आवश्यक परेकालाई नानी उपलब्ध गराउने कार्य गर्दै आएको छ । बैंकले स्थानीय आँखा अस्पतालको समन्वयमा मेची, विराटनगर, लहान, हेटौँडा, भरतपुर, लुम्बिनी, पोखरा र कैलालीमा पनि क्षेत्रीय आँखा नानी सङ्कलन केन्द्रबाट आँखाको नानी सङ्कलन गरिरहेको छ । ‘अहिले यी सँगै आर्यघाट, विद्युतीय शवदाह गृहलगायत काठमाडौँमा रहेका चार वटा ठूला अस्पताल वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, गङ्गालाल मुटु अस्पताल र पाटन अस्पतालमा आँखा बैंकबाट खटाइएका परामर्शदाताबाट परामर्श तथा जानकारी दिने काम भइरहेको छ,’ बैंकका व्यवस्थापक त्वयनाले भने । चिकित्सकका अनुसार आँखाको नानीमा सङ्क्रमण भएर, चोट लागेर, जन्मजात फुलो परेर समयमै उपचार नपाउँदा, अशिक्षा, अज्ञानता र गरिबीको कारणले गर्दा र विभिन्न घरेलु तथा अन्य हानिकारक परम्परागत उपचारका कारण आँखाको नानी बिग्रने सम्भावना बढी हुन्छ । आँखाको नानी रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डा बन्दना खनालले नेपालमा दृष्टिविहीनको दोस्रो मुख्य कारण आँखाको नानी बिग्रिनु भएको बताए । उनले आँखाको नानीको प्रत्यारोपण गरी पुनः दृष्टि दिलाउन सकिने भन्दै आँखा दानसम्बन्धी सचेतना बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । मृत्युपछि आँखाको नानी दान गर्ने दाताको सम्झना र सम्मानमा उनीहरूको परिवारको उपस्थितिमा शनिबार सामूहिक श्रद्धाञ्जलीसभाको आयोजना गरिने बैंकका व्यवस्थापक त्वयनाले जानकारी दिए । ‘कोरोनाका कारण तीन वर्षमा सामूहिक श्रद्धाञ्जलीसभा हुन सकेन । यही परम्परालाई निरन्तरता दिँदै यस वर्ष तिलगङ्गा आँखा अस्पतालमा सामूहिक श्रद्धाञ्जली सभाको आयोजना गर्दैछौँ, सभामा दाताका आफन्त र आँखाको नानीबाट पुनःदृष्टि पाएका सहभागी हुनु हुनेछ,’ उनले भने ।

बिर्तामोड नगर अस्पताल स्तरोन्नति गर्न भवन निर्माण गरिँदै

झापा । झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाको नगर अस्पताल भवन शिलान्यास गरिएको छ । बिहीबार एक कार्यक्रमका बीच नगरप्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईँले भवनको शिलान्यास गरे । हाल सञ्चालनमा रहेको नगर अस्पताल परिसरमा सुविधासम्पन्न तीनतले नयाँ भवन बनाउन लागिएको हो । भवन समयमै निर्माण गरेर सरल, सहज र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो । १५ करोड ३४ हजार रुपैयाँको लागतमा बन्न लागेको सो भवन निर्माणको जिम्मा विभाष इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि काठमाडौँले लिएको छ । भवन २०८१ फागुनभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने छ । भवन निर्माणपछि बिर्तामोड नगर अस्पताल १५ शय्याबाट २५ शय्यामा स्तरोन्नति हुनेछ । नगरपालिकाका इञ्जीनियर नरेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार यहाँ यसअघि पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा १५ शय्याको भवन निर्माण गरिएको थियो । नगर अस्पतालमा हाल चार चिकित्सक कार्यरत छन् । यहाँबाट दैनिक दुई सयभन्दा बढी बिरामीले सेवा लिइरहेका छन् । कनकाईमा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री र प्रयोगमा प्रतिबन्ध झापाको कनकाई नगरपालिकाले सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री–वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यही जेठ १७ गते सम्पन्न २५औँ कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै कनकाई नगरपालिकाले आगामी साउन १ गतेदेखि नगर क्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री–वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । नगरलाई सफा, सुन्दर, व्यवस्थित र विकसित बनाउने अभियानअन्तर्गत सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री–वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको कनकाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले बताए । ‘गुट्खा, सुर्ती, पराग, चुरोटलगायतको खोल–ठुटा यत्रतत्र फालिँदा वातावरण प्रदूषणसँगै नगर नै कुरुप देखिन थालेको छ’, उनले भने । कनकाईका सबै राजनीतिक दलले समेत स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने यस्ता वस्तुको बिक्री–वितरणमा निषेध लगाउन ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । दलका प्रतिनिधिहरूले सार्वजनिकस्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन निषेध गर्ने नगरको निर्णयमा सहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका छन् । रासस

माथिल्लो अरूणमा १ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर लगानी जुटाइदैँ

काठमाडौं । मुलुकको रुपान्तरणकारी योजना माथिल्लो अरूण जलविद्युत परियोजनामा लगानी जुटाउन अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको छ । १ हजार ६१ मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त यो परियोजनामा लगानी गर्न अर्थ मन्त्रालयले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), जर्मनी सरकार, ओपेक फण्ड, युरोपियन युनियन, युरोपियन लगानी बैंकलगायत दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो । छलफलमा विश्व बैंक दक्षिण एसिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर, पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष वाङ्ग्जी चेनको पनि सहभागिता रहेको थियो । छलफलमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विश्व बैंकले माथिल्लो अरूणमा लगानी गर्न खोज्नु सकारात्मक भएको बताए । ‘हामीले अरूण तेस्रोमा नै विश्व बैंकको लगानी चाहेका थियौँ, विश्व बैंक पनि लगानी गर्न तयार थियो, तर विविध कारणले अरूण तेश्रोमा लगानी हुन सकेन, अहिले माथिल्लो अरूणमा लगानीको विषयमा सकारात्मक छलफल हुँदा निकै खुसी लागेको छ,’ उनले भने । उनले जलाशययुक्त दूधकोशी जलविद्युत् परियोजनामा एसिया विकास बैंकले चासो राखेको भन्दै लगानीको प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउन आग्रह गरे । ‘अहिले पनि नेपालले सुख्खायाममा भारतबाट बिजुली आयात गर्नु परेको छ, त्यसैले हामीलाई धेरै जलाशययुक्त योजना आवश्यक छ, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले पनि नेपालमा उत्पादित १० हजार मेगावाट बजार सुनिश्चित गरेको छ । जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातलाई बढाएर व्यापार घाटा घटाउने योजनामा हामी छौँ,’ उनले भने । छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन र यसको प्रभावकाबारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो । छलफलमा विश्व बैंक, एसियायी विकास बैंक, जाइका फण्ड, साउदी फण्डका प्रतिनिधिले माथिल्लो अरूण परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए । अपर जलविद्युत् आयोजनाले गरेको अध्ययनअनुसार परियोजनाको काम सम्पन्न गर्न १ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये ८५ करोड डलर आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने योजना रहेको छ । परियोजना निर्माणका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका जग्गा अधिग्रहण, रूख कटानलगायत धेरैजसो काम सम्पन्न भइसकेका छन् । सन् २०२५ जुलाइबाट परियोजना निर्माणको काम सुरू गर्ने तयारी छ ।

अखण्ड भारत नक्साबारे भारतीय विदेशमन्त्रीको स्पष्टोक्ति : छिमेकी मुलुकले बुझिसके

काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले ‘अखण्ड भारत’ नक्साका विषयमा स्पष्ट पार्दै सो विषयका बारेमा छिमेकी मुलुकहरूले बुझिसकेका छन् भन्ने आफूलाई लागेको बताएका छन् । भारतको नवनिर्मित संसद् भवनमा राखिएको उक्त भित्ते नक्सामा नेपालको समेत केही भूभाग समेटिएको भन्दै नेपालमा समेत सो विषयमा कुरा उठिरहेका बेला उनले बिहीबार नयाँ दिल्लीमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै स्पष्ट पारेका हुन् । उक्त नक्साका सम्बन्धमा यसअघि मन्त्रालयका प्रवक्ताले स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै विदेशमन्त्री जयशङ्करले सो नक्साकै तल साइनबोर्डमा ऐतिहासिक अशोक साम्राज्यको नक्साका बारेमा वर्णन गरिएको समेत बताए । यो राजनीतिक विषय बन्न नहुने बताउँदै र छिमेकी मित्र मुलुकहरूले यो विषयका बारेमा बुझिसकेका छन् भन्ने आफूलाई लागेको उल्लेख गर्दै उनले छिमेकी मुलुकहरूलाई स्पष्टिकरण चाहियो भने पनि त्यो ठूलो कुरा नभएको धारणा व्यक्त गरे ।

मनकामना दरौंदी हाइड्रोको सेयर बिक्री प्रक्रिया गैरकानुनी

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले मनकामना दरौंदी हाइड्रोपावरको सेयर बिक्री प्रक्रिया गैरकानुनी भएकाले खरिद नगर्न आग्रह गरेको छ । कम्पनीले सेयर निष्काशनको लागि बोर्डमा आवेदन नदिएको भन्दै खरिद नगर्न आग्रह गरेको हो । बोर्डको स्वीकृती बिना धितोपत्रको निष्कासन गर्ने कार्य गैरकानूनी हुने र त्यस्तो धितोपत्रमा लगानी गर्दा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबाट लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण नहुने बोर्डले बताएको छ । कुनै पनि कम्पनीले गर्ने धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा लगानी गर्दा बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको हुनु पर्ने छ । सेबोनका अनुसार धितोपत्र सम्बन्धी ऐन अनुसार संगठित संस्थाहरुले धितोपत्र निष्काशन गर्नु अघि बोर्डमा दर्ता गराउनु पर्ने हन्छ । साथै एक पटकमा ५० जना भन्दा बढीलाई धितोपत्र बिक्री गर्ने भएमा सार्वजनिक निष्काशन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, सो कम्पनीले उक्त व्यवस्था विपरित सेयर बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले प्रति कित्ता १०० रुपैयाँका दरले न्युनतम ५०० कित्ताको लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । सो सेयर बिक्री प्रक्रिया गैरकानुनी भएको भन्दै खरिद नगर्न आग्रह गरेको हो ।