नेपालगन्ज–गुलरिया सडक द्रुतगतिमा निर्माण
नेपालगन्ज । नेपालगन्ज–गुलरिया सडक विस्तारको काम द्रुतगतिमा अघि बढेपछि स्थानीयवासी उत्साहित भएका छन् । हुलाकी सडकअन्तर्गत अहिले बाँकेको जानकी र खजुरा गाउँपालिका क्षेत्रमा नाली निर्माण र ग्राभेल गर्ने काम भइरहेको छ । दुई महिनाको अवधिमा नै सडकको मुहारै फेरिने गरी काम भएको जानकी–४ नहरचोकका दिनेश बर्माले बताए । ‘यही गतिमा काम भए हाम्रो घर अगाडि छिट्टै चार लेन सडक बन्ने छ’, बर्माले खुसी हुँदै भने, ‘यति छिटो काम भएकामा स्थानीय बासिन्दा सबै खुसी भएका छन् ।’ हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय नेपालगन्जका इञ्जीनियर कृष्ण पाण्डेले नेपालगन्ज–गुलरिया सडकखण्ड विस्तारअन्तर्गत हाल माटो पटानको काम भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ३२ दशमलव नौ किलोमिटर लम्बाइको रहेको नेपालगन्ज–गुलरिया सडकमध्ये २२ दशमलव सात किलोमिटर चार लेन र १० दशमलव दुई किलोमिटर दुई लेनको निर्माण गरिनेछ । यस सडकमध्ये एक दशमलव आठ किलोमिटर चार लेन सडक निर्माण भइरहेकाले ३१ दशमलव एक किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुनेछ । बस्ती भएको क्षेत्रमा चार लेन र बाँकी क्षेत्रमा दुई लेन सडकको रूपमा स्तरोन्नति हुने छ । सडक स्तरोन्नतिका लागि दुई अर्ब ६९ करोड रुपैयाँमा शर्मा एण्ड कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । गत भदौ अन्त्यमा बोलपत्र तथा शिलान्यास भएको यो सडक ठेक्कासम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी निर्माणकार्य सुरु भएको हो । यो सडक निर्माणपछि बाँकेको खजुरा क्षेत्रसहित कैलाली र बर्दियाका बासिन्दालाई नेपालगन्ज पुग्न सहज हुने भएकाले यसलाई गौरवको योजनाका रूपमा लिइएको इञ्जीनियर पाण्डेले बताए । समयमै सडकको बीच भागमा पर्ने रुख हटाउनुका साथै सडकका पोल सारिएका कारण अहिले सडक विस्तारको प्रारम्भिक चरणमा माटो पटान, नाली निर्माण र ग्राभेल गर्ने काम द्रुतगतिमा अघि बढेको छ । सडक विस्तारका क्रममा सडक किनारमा रहेका चार सय १५ रुख हटाइएको छ । वन कोषमा करिब ६५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेर कटान गरिएका रुख सडक डिभिजन परिसरमा राखिएका छन् । रातदिन नभनी सडक निर्माणको काम भइरहेकाले बजेटमा कमी नभए एक वर्षभित्रै काम सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धता गरेको इञ्जीनियर पाण्डेको भनाइ छ । यो सडकको समयावधि तीन वर्षको छ । खजुरा खण्डमा दशैँसम्म कालोपत्र गर्ने तयारी रहेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय नेपालगन्जले जनाएको छ । खजुरामा निर्माणाधीन चार लेन सडक निर्माण लामो समयसम्म अलपत्र हुँदा निराश बनेका स्थानीयवासीमा अहिले सडक विस्तारको काम धमाधम हुँदा उत्साह थपेको खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर विकले बताए । उनले नेपालगन्ज–गुलरिया सडक विस्तारको काम अहिले उत्साहजनकरूपमा भइरहेको उल्लेख गर्दै यही गतिमा काम सम्पन्न गर्न गराउन आफूले आवश्यक पहल गरिरहेको बताए । रासस
समयमै काम नगर्नेको ठेक्का तोडिँदै
काठमाडौं । सडक विभागले पटक–पटक अवधि थप हुँदा पनि सम्पन्न नभएका सडक र पुलको ठेक्का सम्झौता तोड्न थालेको छ । निर्माण सुरु भएर लामो समय बित्दासमेत अधुरै रहेका सडक र पुलका ठेक्का तोड्न थालिएको हो । सडक विभाग पुल महाशाखाका प्रमुख नरेशमान शाक्यका अनुसार कुनै ठेक्कामा ढिलाइ भए पनि सकेसम्म उसैबाट काम गराइने र काम हुने अवस्था नभएमा मात्रै तोडिने छ । गोरखामा बुट्टार मकैसिङमा पुलको ठेक्का तोडिएर नयाँ ठेक्कामार्फत काम गर्न लागिएको उनले बताए । त्रिशूली नदीमा पुल निर्माण नगरेपछि पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँगको ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्कामार्फत निर्माण अघि बढाउन लागिएको छ । उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्षमा सूचना निस्के अर्को वर्षमा निर्माण सुरु हुनेछ ।’ बाढीका कारण भाँसिएको धनुषा र सिराहा जोड्ने कमला पुलको मर्मत निर्माण कम्पनी आफैँले गरिरहेको प्रमुख शाक्यले बताए । कमला नदीमा निर्माण व्यवसायी आफैँले मर्मत गरिरहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अर्को दुईवटा ठेक्का तोड्ने क्रममा रहेको छ ।’ ठेक्का तोड्नका लागि पहिले सूचना निकाल्नेलगायत प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने हुँदा तोड्ने निर्णय भएर प्रक्रियामा जान केही समय लाग्ने प्रमुख शाक्यले बताए । कारबाही अघि बढाइरहँदा पनि निर्माण व्यवसायीले काम गर्छु भनेर आउँदा त्यही कम्पनीलाई मौका दिने उनले बताए । काम गर्छु भनेर पनि सन्तुष्ट प्रगति नहुँदा वा काम नै नहुँदा ठेक्का तोडिने उनले जानकारी दिए । शाक्यले भने, ‘गर्छु भनेर बलियो प्रमाणसहित आउँदा मौका दिइन्छ ।’ मध्यपहाडी राजमार्गमा निर्माणाधीन चार सय किमी सडकमा कतिपय क्रोनिक ठेक्का रहेको इञ्जीनियर सुरज अधिकारीले जानकारी दिए । केही समय पहिले लामो समयदेखि सम्पन्न नभएको भेरी पुलको ठेक्का तोडिएको उनले बताए । पाँचथरमा तीन ठेक्कासहित चालु आवमा पाँच ठेक्का तोडिएको छ । निर्माण व्यवसायीले पटक–पटक अवधि थप हुँदासमेत काम नगरेपछि ठेक्का तोडिएको उनले बताए । सरकारले केही समय पहिले बर्दियाको जब्दीघाट खोला पुलको ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्कामार्फत निर्माण अघि बढाएको छ । लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको बालाजु–त्रिशूली सडकको पनि ठेक्का तोडिसकिएको छ । विगत वर्षमा कहिले कोभिड–१९ का कारणले त कहिले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनका कारण निर्माण ठप्प रहेका ठेक्काको समेत अवधि थप हुने गरेको थियो । अहिले भने क्रोनिक ठेक्का व्यवस्थापनमा सडक विभागले मात्रै होइन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समेत चासो देखाइरहेको छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएदेखि नै मन्त्री प्रकाश ज्वालाले काम नगर्नेको ठेक्का तोड्न चासो देखाएका छन् । रासस
१० वर्षमा औसत ८२ प्रतिशत बजेट खर्च, विकासभन्दा तलब भत्तामै जान्छ पैसा
काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो एक दशकमा विनियोजित बजेटको औसत ८२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको पाइएको छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको एक दशकको समीक्षात्मक बजेट प्रतिवेदनमा बजेटको आकार बढे पनि खर्च औसत ८२ प्रतिशत मात्रै भएको हो । पछिल्लो प्रवृत्तिलाई हेर्दा यो आर्थिक वर्षमा पनि विनियोजित बजेट भन्दा वास्तविक खर्च घट्ने प्रतिष्ठानको अध्ययनले देखाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि १७ खर्व ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सो रकम चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजित बजेटको तुलनामा ३ प्रतिशतले कम हो भने संसोधित बजेटको तुलनामा १६ प्रतिशत बढी हो । एक दशकको वास्तविक खर्चको औसत वृद्धि दर लगभग १६ प्रतिशत छ । तर वास्तविक खर्चको वृद्धिदरलाई प्रचलित मूल्य र स्थिर मूल्यमा हेर्दा, प्रचलित खर्चको वृद्धिदर बढ्दै गएको देखिएतापनि स्थिर खर्चमा भने खासै वृद्धि नभएको देखिन्छ । स्थिर खर्चको औसत वृद्धिदर लगभग १० प्रतिशत छ । यस्तो छ चालू र पुँजीगत खर्च पछिल्लो दशकको खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा कुल खर्चको बढी हिस्सा लगभग ६७ प्रतिशत चालू खर्च सरकारको दैनिकी खर्चमा गएको देखिन्छ । प्रतिष्ठानका अनुसार विकास निर्माण कार्यमा भने १५ देखि २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालू खर्चले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चलाई निरन्तर उछिनेको छ । यसले सरकारले दीर्घकालीन लगानीभन्दा तलब, मर्मतसम्भार र प्रशासनिक खर्च जस्ता वर्तमान परिचालन आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेको सङ्केत गर्छ । यसले परिवर्तनकारी परियोजनाहरूमा पर्याप्त स्रोतहरू विनियोजन गर्नुको सट्टा सरकारको दैनिकी कार्यहरू व्यवस्थित गर्नमा ध्यान केन्द्रित भएको नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका संयोजक रुद्र सुवालले बताए । उनका अनुसार चालू र पूँजीगत खर्चको वृद्धिदरको तुलना गर्दा, चालू खर्चमा सामान्यतया द्रुत गतिमा वृद्धि भएको देखाएको छ । यसले सरकारको क्षमताभन्दा बढी सेवाहरूको माग बढ्ने कठिनाई हुने र पूर्वाधार परियोजनाहरूको लागि पर्याप्त रकम नहुने देखाउँछ। चालु र पुँजीगत खर्च दुवै आवश्यक भएतापनि निरन्तर उच्च चालु खर्चले दीर्घकालीन विकासका लागि पर्याप्त स्रोत विनियोजन गर्ने सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न खडा गर्न सक्छ । खर्च परिपूर्तिका लागि आम्दानीको स्रोतहरू कुल खर्चमा राजस्वको योगदान एक दशकमा औसत ६० प्रतिशतका साथ स्थीर रहेको प्रतिष्ठानले जनाएइको छ । र, बाँकी रकम परिपूर्तिका लागि अन्य क्षेत्रसँग निर्भर हुनु परेको देखिन्छ । ऋणमा बढ्दो र सहायतामा घट्दो प्रवृत्ति देखिन्छ । बजेटको आकार बढ्दो छ भने बढ्दो बजेट सँगै राजस्वको योगदान बढ्न नसक्नु र सहायता घट्दै जाँदा, त्यस अन्तरलाई परिपूर्ति गर्न ऋणको मात्रा बढेको देखिन्छ । यसरी बढ्दो बजेटको आकारले ऋणको बोझ बढेको गएको प्रष्ट छ । जसले गर्दा सम्भावित रूपमा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा स्रोतहरू बाँडफाँड गर्ने सरकारको क्षमतामा बाधा पुगेको छ । यसले वित्तीय चुनौतीहरू खडा गर्दछ र आर्थिक झट्काहरूलाइ सामना गर्नका लागि चुनौती थपेको छ । यसबाहेक, ऋण चुक्ता गर्न छुट्याइएको बजेटको ठूलो अंशले आवश्यक विकास प्राथमिकताहरूका लागि छुट्याइएको स्रोतहरूमा कमि ल्याउँदछ । यसबाट लगानीकर्ता र ऋणीहरूको विश्वास पनि प्रभावित हुन सक्छ, ऋण लागत र विदेशी लगानीलाई असर गर्न सक्छ । डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले ऋणको दायित्व बढेको छ र वित्तीय ‘स्पेस’ साँघुरो पारेको छ । अप्रिलको अन्त्यसम्ममा नेपालको कुल ऋण २१ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने १० महिनामा ४०८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले बढेको छ । हाल कुल गार्हस्त उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४४.४० प्रतिशतमा रहेको छ । यसरी कम पूँजी निर्माणका कारण कमजोर आर्थिक वृद्धिदरसँगै देशको अर्थतन्त्रले भविष्यमा सम्भावित जोखिमहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन् सक्छ । आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व कायम राख्न उचित वित्तीय व्यवस्थापन अभ्यासहरू लागू गर्न, राजस्व परिचालन बढाउन र विविधीकरण रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न महत्त्वपूर्ण छ । कर राजस्व संकलन नेपालको कुल कर राजस्वमा सबै भन्दा धेरै योगदान वस्तु तथा सेवामा आधारित करको रहेको छ । बस्तु तथा सेवामा आधारित कर भित्र मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क कर आदि जस्ता करहरु पर्दछन् । दोस्रो स्थानमा आय, मुनाफा र पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर पर्दछ, जसको योगदान लगभग २५ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी तेस्रो मुख्य योगदान आयात करको रहेको छ, जुन पछिल्लो दशकमा लगभग २० प्रतिशत जति रहँदै आएको छ । आयात करको हिस्सा कुल राजस्व संकलनमा उल्लेख्य रहेसँगै आव २०६९/७० को बजेटले नेपालको आयातमा बढ्दो निर्भरतालाई स्वीकार गरेको थियो । जवाफमा, विभिन्न अनुकूल निर्यात नियमहरू पेश गरिएको थियो र उत्पादन विकास, ब्रान्डिङ, र मार्केटिङलाई समर्थन गर्न आश्वासनहरू दिइएको थियो । जुन त्यस पछिका आर्थिक वर्षको बजेटमा जारी रहेको देखिन्छ र अर्थतन्त्रको प्राथमिकता र चुनौतीको रूपमा मान्यता पनि दिइएको छ । तर पछिल्ला आर्थिक बजेटलाई औल्याउदा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन् नसकेको प्रस्ट हुन्छ र नेपालको अर्थतन्त्रको जगको रूपमा आयातमा निर्भरतालाई निरन्तरता दिइरहेको छ । सार्वजनिक ऋण र ऋणको व्यवस्थापन नेपालको कुल ऋण रकमको औसत ४३ प्रतिशत सावाँ भुक्तानीमा खर्च भएको र करिब ११ प्रतिशत ब्याजदर भुक्तानीमा जाने गरेको देखिन्छ । ऋणको मात्रा वृद्धि हुँदै जाँदा, ठूलो हिस्सा ऋणको सावाँ र ब्याज व्यवस्थापनमा खर्च भएको प्रष्ट हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको संसोधित अनुमान अनुसार कुल ऋण रकमको १४ प्रतिशत ब्याज भुक्तानी र ३७ प्रतिशत सावाँ भुक्तानीमा जाने देखिन्छ । साथै आगामी आर्थिक वर्ष दायित्वमा झनै वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । तथ्यांक अनुसार कुन ऋण रकमको ७० प्रतिशत भन्दा धेरै हिस्सा ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा जाने देखिन्छ । फलस्वरूप, लगानी, उपभोग र आर्थिक वृद्धि जस्ता अन्य गतिविधिका लागि ऋण रकमको आधा मात्रै उपलब्ध रहन्छ । यस अवस्थाबाट उत्पन्न भएको अर्को गम्भीर समस्या भनेको बाँकी रहेको रकमलाई सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न नसक्नु हो । यसको सट्टा, उपलब्ध रकम प्रायस् पुँजीगत खर्चको परिपूर्तिका लागि गएको देखिन्छ, जसले आर्थिक विकासमा सम्भावित प्रभावलाई सीमित गर्दछ । फलस्वरूप, ऋण व्यवस्थापनमा ऋणको विनियोजन र बाँकी रहेको रकमको पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा उपयोगले समग्र अर्थतन्त्रको प्रभावकारिता उल्लेखनीय प्रभाव पारिरहेको छ । यसबाहेक, तथ्यांकले बजेटको आकारको सावधानीपूर्वक व्यवस्थापनको आवश्यकतालाई जोड गर्दछ । ऋणको ठूलो हिस्सा ऋण फिर्ता र ब्याज भुक्तानीका लागि तोकिएको भए पनि प्राथमिकताका क्षेत्र, पूर्वाधार विकास, समाज कल्याण र अन्य उत्पादनमूलक लगानीका लागि सीमित ठाउँ छ । यसले अर्थतन्त्रमा उपलब्ध कोषको प्रभावलाई अधिकतम बनाउने लक्ष्य राख्दै, प्रभावकारी बजेट योजना र स्रोत विनियोजन सुनिश्चित गर्नुपर्ने अपरिहार्यतालाई औल्याउछ । आर्थिक वृद्धिदर र मूल्य वृद्धि पछिल्लो दशकमा सरकारले आर्थिक वृद्धिदरलाई लिएर ठूला–ठूला लक्ष्य लिए पनि त्यो लक्ष्य पुरा गर्न नसकेको तथ्यांकले देखाउँदछ । एक दशकमा सरकारको अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत भन्दा माथि नै रहेतापनि जम्मा दुई पटक मात्रै अपेक्षित वृद्धि हासिल गर्न सफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि अपेक्षित वृद्धिदर ८ प्रतिशत भएतापनि २ प्रतिशतमा मात्र समेटिने देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति आय तुलना गर्दा पनि सन् २०१२ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ७८१.१ डलर बाट २०२१ मा आइपुग्दा जम्मा १०३७.१ डलर (२५६ डलर) ले वृद्धि भएको छ । यसको विपरीत, भारतको प्रतिव्यक्ति आयले १०३७.१ डलर बाट १९३६.९ डलर (८९९.८ डलर वृद्धि) गरी थप उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ । विगत एक दशकमा, हाम्रो देशले मूल्य वृद्धिलाई लिएर उल्लेखनीय उतार –चढाव अनुभव गरेको छ, जसले समग्र आर्थिक वृद्धिमा गहिरो प्रभाव पारेको छ । मुद्रास्फीति दरले बैंक कर्जाको दरलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ, जसले गर्दा उत्पादक क्षेत्रमा लगानी प्रभावित हुन्छ । दायाँपट्टिको तथ्याङ्कलाई हेर्दा विगत एक दशकमा रेकर्ड गरिएको सबैभन्दा न्यून मुद्रास्फीति दर हुँदा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा उच्चतम वृद्धिदर हासिल भएको प्रष्ट देखिन्छ । यो उल्लेखनीय बुद्धिलाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पूँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि लाई लिन सकिन्छ । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वृद्धि दर घटेर अहिले सम्मकै सबैभन्दा कम –२.१ प्रतिशत पुगेको छ, जसको प्रमुख कारक तत्त्वमा कोभिड–१९ र लकडाउनलाई लिन सकिन्छ । पारिश्रमिकर सुविधा र खर्चमा यसको हिस्सा नेपालको चालु खर्चमा तलब र अन्य सुविधाको प्रतिशत वर्षौंमा उतारचढाव भएको छ । यो करिब २८ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा घटेपनि चालु आर्थिक वर्षमा बढेर १६ प्रतिशत पुगेको छ । तलब र अन्य सुविधाको प्रतिशतमा कमी आउनु सकारात्मक संकेत हो तर तलव भत्ताको प्रतिशतमा कमि आएपनि चालु खर्च भित्रकै अन्य खर्चहरु बढ्दै जानुले सो रकम चालु खर्च भित्रै परिचालित भएको र पूर्वाधार विकास, शिक्षा वा स्वास्थ्य जस्ता अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा स्रोतहरू बाँडफाँट नभएको देखिन्छ । (नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका संयोजक डा. रुद्र सुवालले गरेको प्रस्तुतीका आधारमा तयार पारिएको ।)
बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । आज सुनको मूल्य तोलामा ८ सय रुपैयाँले बढेको छ । नेपाली सुनचाँदी व्यवसायीका अनुसार आज बढेको मूल्य अनुसार छापावाल सुन तोलामा १ लाख १२ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । साथै, तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ११ हजार ९ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । साथै, आज चाँदीको मूल्य तोलामा ४० रुपैयाँले बढेर १ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
दूध उत्पादक किसानलाई भरतपुर महानगरको अनुदान
भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाले दुग्ध कृषकलाई अनुदान रकम हस्तान्तरण गरेको छ । एक कार्यक्रमका बीच महानगर प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले कृषकलाई संयुक्तरूपमा चेक हस्तान्तरण गरे । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुग्ध सहकारीमा आबद्ध कृषकले सङ्कलन गरेको दुई करोड चार लाख लिटर दूधको प्रतिलिटर तीन रुपैयाँका दरले छ करोड १२ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको हो । आव २०७४/७५ बाट भरतपुर महानगरपालिकाले दूधमा नेपालमै पहिलोपटक अनुदान दिन सुरु गरेको थियो । पच्चीस पैसाबाट सुरु गरेको अनुदान रकम चालु आवमा तीन रुपैयाँ पुगेको हो । गत आवमा आठ हजार सात सय ३५ कृषकले अनुदान पाएकामा चालु आवमा ११ हजार पाँच सय ३४ जनाले अनुदान पाएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख दाहालले भरतपुरको दूध उत्पादनमा वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्ने उदेश्यसहित २५ पैसाबाट सुरु गरिएको अनुदान प्रभावकारी देखिएको बताए । प्रदेशले दिने अनुदानलाई महानगरमार्फत पाँच रुपैयाँ दिने गरी व्यवस्था मिलाउन अनुुरोध गरिएको उनले जानकारी दिए । भरतपुर महानगरपालिकाले कृषकलाई लक्षित गरी पशु स्वास्थ्य घरदैलो उपचार, गोठ सुधार, पशु खरिदमा अनुदान, बाख्रा, बङ्गुर तथा हाँस वितरण गरेको छ । यस्तै विभिन्न यन्त्र उपकरण, प्राविधिक तालिम, पाँच सयवटा काउम्याटलगायतका सामग्री वितरण गरिएको प्रमुख दाहालले बताए । महानगरपालिका उपप्रमुख अधिकारीले कृषकलाई थप व्यावसायिक बनाउन अनुदानले सहयोग पुर्याउने बताए । महानगरपालिकाले उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति लिएअनुरुप कृषिमा आधुनिकीकरणतर्फ जाने कार्यक्रम ल्याइएको उनले उल्लेख गरे । रासस
कानुन निर्माणको मूल थलोमै मर्यादाको प्रश्न !
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सभामुखले बोलेको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्ने, उनले समय दिएपछि मात्र बोल्नुपर्ने, पिठ्युँ फर्काएर बस्न र उभिन नहुने तथा सभामुखको आशन र बोलिरहेको सदस्यको बीचबाट हिँड्नसमेत नहुनेजस्ता कुरा उल्लेख छ। प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलले लामो बहस र छलफलपछि सर्वसम्मतिमा पारित गरेको उक्त नियमावलीमा सदनलाई मर्यादित र सांसदलाई अनुशासित तुल्याउने हेतुले त्यस्ता धेरै प्रावधान समेटिएका हुन्। सत्तापक्ष र विपक्ष सदस्यका केही सदस्यबाट लोकप्रिय हुने होडबाजी र प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्तिले जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्मा पछिल्ला समय भएका अभ्यासले संसदीय मर्यादा गुमाएको भनी निकै आलोचना भएको छ। अमर्यादित होइन, शिष्ट हुनुस् नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद् कसरी सञ्चालन हुनुपर्छ भनी संविधान, नियम र स्थापित अभ्याससहित नियमावलीमा सविस्तार स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बताए । उनले भने, ‘सांसद कहाँ बस्नुपर्छ, कसरी बस्नुपर्छ, उठ्दा, हिँड्दा के कुराको ख्याल गर्नुपर्छ, कुन पोशाक लगाउने भन्नेजस्ता विषय पनि त्यहाँ समेटिएका छन् ।’ संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले सदनमा अनावश्यक घोचपेच नगरी शिष्ट बोल्न, आरोप-प्रत्यारोप तथा गालीगलौज र अमर्यादितरूपमा प्रस्तुत नहुन तथा संसद्को सम्मानका लागि नियमावलीमा यस्ता प्रावधान राखिएको बताए। एमालेका उपाध्यक्ष नेम्वाङले भने, ‘सदनलाई औपचारिक थलोका रूपमा लिइन्छ । संसद् र अन्तर्गतका समितिमा पनि यही औपचारिकता र भद्रता अपनाइन्छ। कसैमाथि लक्षित गरी गालीगलौज गरिनुहुन्न । आफ्ना कुरा सभामुखमार्फत भन्ने हो, सिधै औलो ठड्याएर एकले अर्काेलाई सम्बोधन नगर्नुस्।’ संसदीय लामो अभ्यास गरेकै सदस्यले पनि रोष्टमबाटै लक्षित गरेर भनाइ प्रस्तुत गरिएकोप्रति असहमति जनाउँदै उनले सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण गराउन तथा व्यक्ति विशेषको नाम नलिई प्रस्तुत हुन सबै राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदलाई सुझाव दिए। जनताको आवाज प्रस्तुत गर्ने, जनता र देशको हितमा काम गर्ने थलो भएकाले त्यसलाई हेक्कामा राखेर मर्यादित र सभ्य तुल्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै नेम्वाङले भने, ‘हामीले त्यहाँ जे बोल्छौँ, व्यवहार देखाउँछौँ त्यो सन्देश प्रवाह हुने भएकाले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजाने हुनुपर्छ।’ सदनमा सदस्यले बोलेका केही विषय रेकर्डबाट हटाइयोस् भन्ने कुराले चर्चा र निरन्तरता पाइरहेको विषयमा उनी भन्छन्, ‘प्रतिशोधमा नआई नेताहरू जहिले पनि शान्त, भद्र र शिष्ट हुनुपर्छ बाहिरका घटना र विषय जोडेर प्रस्तुत हुनुहुन्न। अहिले भएका कमी-कमजोरीलाई सच्याउँदै लगिनुपर्छ।’ यसैबीच संघीय संसद्को दुवै सदनमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहने र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर अदालतमा समेत कुनै कारबाही प्रश्न उठाइने नपाइने स्पष्ट सवैधानिक व्यवस्था छ। नियमावली पालनामा विशेष ध्यान पुर्याउनुस्… संविधानसभाका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सदनको मर्यादा कायम राख्न र सदनलाई सुव्यवस्थितरूपमा अघि बढाउन सभामुखदेखि सत्ताधारी, विपक्षी दल र हरेक सांसदलाई नियमावली पालनामा विशेष ध्यान पुर्याउन आग्रह गरे। उनी भन्छन्, “सदनमा कडा बोल्ने सन्दर्भमा अहिलेको सांसद भन्दा म कम थिइन, अहिले प्रतिपक्ष,सत्तापक्ष, सभामुख, नयाँ दल, पुराना दल सवैतर्फबाट कमी कम्जोरी र विग्रिएको अवस्था छ।’ संविधान र नियमावली बनाएपनि अहिले त्यसको पालना नभएको जनाउदै गर्दै राष्ट्रियसभाका पूर्व सदस्य विडारीले दुवै सदनका निमावलीमा के गर्न हुने वा के गर्न नहुने भन्नेबारे प्रष्ट उल्लेख रहेको बताए। सासदले सदनभित्र बोलेको कुरालाई लिएर कुनै अदालतमा मुद्धा लगाइने र प्रश्न उठाइने छैन भनी प्रष्ट व्यवस्था गरेकाले सदनमा बोल्न कुनै बन्देज नरहेको बताउँदै उनले बोलेका कुरा खण्डन गर्ने तथा नियमावली गर्न पर्नेमा रेकर्डबाट हटाउने अभ्यास पनि संविधान विपरित हुने तर्क गरे। संविधान र कानुनका आधारमा विधि र व्यवहार अनुसार चल्नु पर्नेमा अराजक गतिविधिले प्रश्रय पाएको भनी चिन्ता व्यक्त गर्दै संविधानसभा सदस्य विडारीले बनेका कानुनको परिधिभित्र रही अघि बढन तथा सदन चल्न नसकेमा त्यो दिन तलबभत्ता नलिने व्यवस्था गर्न संकल्प प्रस्ताव पारितका लाग सुझाव प्रस्तुत गरे। सदनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच एक-अर्कालाई लक्षित गरी आरोप प्रत्यारोपका घटना बढेको तथा समय लिएर वक्तव्य दिइ रहेका प्रधानमन्त्रीलाई रोकेर अरुलाई समय दिइएको घटनालाई चासोकासाथ हेरिरहको सन्दर्भमा उनीहरुको यो प्रतिक्रिया प्राप्त भएको हो। सदन दलको आमसभा होइन… ससद सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यप्रति शुरुदेखि अन्त्यसम्म असहमति भएपनि समय लिएर बोल्न सुरु गरेपछि पुरानभएसम्म उनलाई अपमान र मर्यादानै नरहने गरी हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क गरे। उनले भने, ‘ससदीय अभ्यासलाई मर्यादित तुल्याउन सञ्चालन गर्न नियमावली बनाइएको छ, त्यसैले सवै प्रकृयालाई निर्धारण गर्छ। त्यसको उलंघन गर्दै उत्तेजना र आवेगलाई प्रश्रय दियौँ भने सञ्चालन गर्नेलाई पनि चूनौति खडा हुन्छ भने ससदको मर्यादामा पनि क्षयिकरण हुनजान्छ।’ सदनका गरिमा र प्रभावकारीता बढाउने कर्तव्य सरकार, सम्पूर्ण रानीतिक दल र सदस्यहरुको भएको उल्लेख गर्दै पूर्वमहासचिव भट्टराईले नियमापत्तिको आड्मा राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न अनावश्यक विषय प्रवेश गराएर सदनलाई अवरोध गर्ने अभ्यास नगर्न सुझाव दिए। नियम र प्रकृया तोडमोड गरिए सदन चल्न नसक्ने भएकाले त्यसमा हेक्का राख्न सवै सासदलाई सुझाव दिदै उनले सदन भनेको कुनै राजनीतिक दलको आमसभा नभई विधि, प्रकृया, अनुशासन, आचार र मर्यादा कामय गर्दै अघि बढनु पर्ने थलो भएकाले त्यसको गरिमा जोगाउने सिलसिलामा सवैको सहकार्य र भूमिकाको खाँचो औंल्याए। रासस
कामना सेवाद्वारा लिटल मिस एन्जलमा सहभागी बालबालिकालार्ई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकको भोटाहिटी शाखाद्वारा कलश इभेन्टस्सँगको सहकार्यमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । बैंकले बिहिबार राष्ट्रिय नाच घरमा सो कार्यक्रम गरेको हो । लिटल मिस एन्जल २०२३ का सहभागीहरु र उनीहरुका अभिभावकहरुलाई सुरक्षित र ऋणमुक्त भविष्य सुनिश्चित गर्दै सही वित्तीय निर्णयहरू गर्न शिक्षित र सशक्त बनाउने योजनाका साथ यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार उक्त कार्यक्रममा ३५ भन्दा बढि सहभागी बाल बालिकाहरु र उनीहरुका अभिभावकहरुको सहभागीता रहेको थियो । बैंकका कर्मचारीद्वारा उक्त कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई वित्तीय व्यवस्थापन, बचत र खर्चको व्यवस्थापन, डिजिटल बैंकिङ, डिजिटल बैंकिङमा अपनाउनु पर्ने सर्तकता लगायतका विषयमा साक्षरता प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ।
कामना सेवा विकास बैंक र भ्याली स्टेट कलेजबीच सम्झौता
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले चितवन स्थित भ्याली स्टेट कलेजसँग बैंकलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति आपूर्तिका लागि सहकार्य गर्ने सम्झौता गरेको छ । बैंकलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा आपूर्तिको लागि सहयोग आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । बैंकले कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन तथा कार्यक्षमता र उत्प्रेरण अभिवृद्धि गर्दै व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्ति गर्ने तर्फ भ्याली स्टेट कलेजले अध्यापन, अनुसन्धान तथा तालिम मार्फत योगदान पुर्याउने बताएको छ । साथै, यस सम्झौता पश्चात कामना सेवा विकास बैंकले भ्याली स्टेट कलेजलका विद्यार्थीहरुलाई इन्ट्रनसिप कार्यक्रमको व्यवस्था समेत गर्ने भएको छ ।
