जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोजिएको होइन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले आज निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा आयोगको क्षेत्राधिकारमा सङ्कुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत रहेको बताएकाे आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकार आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र क्षेत्राधिकारमा सङ्कुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगले प्रारम्भ गर्न खोजेको निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, मतदाता नामावली सङ्कलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका कार्य अगाडि बढाउन सरकारको सम्पूर्ण सहयोग रहने बताएकाे दिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा आयोगको धारणाअनुसार व्यवस्थापन गरिने बताएका थिए । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा गरिएको व्यवस्था, निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक सरकारमार्फत संसद्मा पेश गर्नेबारे, स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन प्रारम्भ गर्ने विषय, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो । यस्तै सन् २०२३ सेप्टेम्बर २० र २१ मा नेपालमा आयोजना हुने ‘एसियन इलोक्ट्रोल स्टेकहोल्डर्स फोरम’को छैटौँ सम्मेलन र ‘फोरम इलेक्सन म्यानेजमेन्ट अफ साउथ एसिया’को १२ औँ बैठकका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । सो अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेपालको संविधानको धारा २४६ ले तोकेको जिम्मेवारी र धारा २४७ तथा प्रचलित निर्वाचन कानुनअनुसार निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, स्रोत, साधन एवं भौतिक संरचना नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको आवश्यकता बारे स्पष्ट पारे । उनले निर्वाचन आयोग ऐनमा निर्वाचन आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी आयोगको सिफारिसमा सरकारले स्वीकृत गर्ने र आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भएको अवगत गराएका थिए । उनले तीनै तहको आवधिक निर्वाचन तथा उपनिर्वाचन गर्न तथा मतदाता नामावली सधैँ अद्यावधिक राख्न जिल्लास्थित आयोगका संरचनालाई अझ बढी सबल, सक्षम, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजान सुझाव दिएका थिए । उनले प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन एकाइ खडा गरिने व्यवस्थाले निर्वाचनमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मानिने, निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न चिह्न खडा हुने अवस्थामा आयोगले जवाफदेहिता लिन नसक्ने जनाउँदै सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त एवं संविधान तथा कानुन प्रतिकूल हुन जाने पनि उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्मा, निर्वाचन आयोगका आयुक्त,सरकारका मुख्य सचिव र आयोगका सचिवसमेतको उपस्थिति थियो । रासस
७ वर्ष पुरानो कारोबारमा कर लगाउँदा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको विरोध, अदालत जान राष्ट्र बैंकको सुझाव
काठमाडौं । सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिङ्ग (एफपीओ) जारी गरेका कम्पनीबाट कर असुल गर्ने घोषणा गरेसँगै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक पनि झस्किएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् एफपीओबाट प्राप्त आम्दानीबाट वितरित बोनस सेयरमा ३० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेसँगै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई पनि एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आर्थिक भार पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंक तथा बीमा प्राधिकरणको नीति अनुसार पुँजी वृद्धि गर्न एफपीओ जारी गरेका एक दर्जन कम्पनीहरुमध्ये स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक पनि अग्रस्थानमा छ । बैंकले २०७३ को चैतमा एफपीओ जारी गरेको थियो । बैंकले प्रतिकित्ता १२९० रुपैयाँका दरले २५ लाख ५८ हजार १४० कित्ता सेयर सर्बसाधारणको लागि निष्काशन गरेको थियो । बैंकले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा ११९० रुपैयाँ थप गरी कूल तीन अर्ब ४ करोड ४१ लाख ८६ हजार ६ सय रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । सो रकममा ३० प्रतिशत कर लगाउँदा बैंकले ९१ करोड ३२ लाख ५५ हजार बढी कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । २०७६ अघिको जरिवाना र व्याजसमेत तिर्दा बैंकले एक अर्ब भन्दा बढी रकम सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । २०७६ पछिको जरिवाना र व्याजमा भने सरकारले छुट दिएको छ । एफपीओ जारी गरेको आर्थिक वर्षको नाफा र प्रिमियम रकमबाट बैंकले १०० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको थियो । बोनस सेयर वितरण गर्नुपर्न बैंकको सेयर प्रतिकित्ता २३०० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । त्यसपछि लगातार ६ पटक बैंकले बोनस सेयर तथा नगद लाभांश वितरण गरेको छ । हाल बैंकको सेयर प्रतिकित्ता करिव ५०० रुपैयाँमा झरेको छ । तत्कालिन नियम अनुसार सबै कर तिरेर लाभांश वितरण गरिसकेको रकममा ७ वर्षपछि कर लगाएको भन्दै बैंकले सरकारी उच्च अधिकारीहरुसँग भेटेर विरोध जनाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट वृद्धि गरी ८ अर्ब बनाउँदै गर्दा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपाल छोड्ने जनाउँ राष्ट्र बैंकलाई दिएको थियो । त्यतिबेला नेपालको आर्थिक अवस्था राम्रो नभएको, उच्च दरले कर्जा विस्तार गर्नु जोखिमपूणर् रहेको जनाउँदा व्यापार विस्तारविना पुँजीवृद्धि लगानीकर्ताको हितमा नरहेको बताएको थियो । पछि प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ जारी गर्न राष्ट्र बैंकले सहमति दिने र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड ग्रुपले थप पुँजी लगानी नगरी ८ अर्ब पुँजी पुर्याउने विधिमा दुई पक्षबीच अघोषित समझदारीपछि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले एफपीओ जारी गरेको थियो । नेपाल स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, ग्रीण्डलेज अष्ट्रेलियाको ४६.८१ प्रतिशत र स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक यूकेको २३.४० प्रतिशत गरी विदेशी संस्थाको कूल ७०.२१ लगानी छ । यसमा नेपाली सेयरधनीहरुको २९.७९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । स्रोतका अनुसार बैंकका पदाधिकारीहरु अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर यो कर नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । ७ वर्षअघि सरकारका सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत लिएर कारोबार गरेको र त्यतिबेलाको नियम अनुसार लाग्ने कर तिरिसकेकोले त्यसमा नयाँ कर लगाउन नमिल्ने बैंकको तर्क छ । बैंकले नेपाल सरकारको नीतिगत अस्थीरताले गर्दा काम गर्न कठिन भएको जनाउँदै घोषित कर नीति लागू हुँदै गर्दा नेपालका व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने जनाएको छ । ‘सरकारले विभिन्न समयमा अस्थीर नीति बनाएर दुःख दिएको भन्ने बुझाइ बैंकको छ, भूतग्राही कर नीति अघि सारेर विभिन्न कम्पनीबाट सरकारले अर्बौं कर असुल्न खोजेको छ, यो नीतिलाई स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नमान्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग बसेर छलफल गरिसकेको छ, कर तिर्नुभन्दा नेपालबाट लगानी नै फिर्ता लिने चेतावनी बैंकले दिएको छ,’ स्रोतले भन्यो । स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका अधिकारीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुलाई पनि भेटेर आफूहरुलाई परेको समस्या सुनाएका छन् । तर राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले सरकारले बजेटमा ल्याएको विषयमा राष्ट्र बैंकले सच्याउन सक्ने जानकारी गराउँदै कानुनी बाटो रोज्न सुझाव दिएका छन् । ‘७ वर्ष पुरानो कारोबारमा अहिले कर लगाउने नीति ठिक भएन भन्ने उनीहरुको भनाई छ । तर यो विषयमा हामीले केही गर्न सक्दैनौं, अदालत तपाईको माग ठिक भन्यो भने सरकारले कार्यान्वय गर्छ, अदालतमा जाँदा नै हुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव रह्यो’ स्रोतले भन्यो । अर्थमन्त्री महतले पनि करमा असन्तुष्टि भए अदालत जान सुझाव दिएका छन् । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपालमा कारोबार बन्द गर्ने पटक पटक जनाउँ दिएपछि राष्ट्र बैंकले उसप्रति लचिलो नीति लिदै आएको छ । प्राथमिकताको क्षेत्रमा तोकिएको सीमा अनुसार कर्जा लगानी नगर्दा वा सबै पालिकामा शाखा विस्तार गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिमा असहमति जनाउँदै ती क्षेत्रमा लगानी तथा शाखा विस्तार नगर्दा पनि राष्ट्र बैंकले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई छुट दिदै आएको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपालमा व्यवसाय बन्द गर्दा नेपालको बैदेशिक व्यापारमा समस्याहरु सिर्जना हुने र विदेशी लगानीकर्ताको नजरमा देशमा लगानी वातावरण प्रतिकूल भएको सन्देश जाने भएकोले पनि राष्ट्र बैंकले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई फकाएर नेपालमा राख्दै आएको छ । यता नेपाली बैंकका लगानीकर्ताहरुले भने सरकारको कर नीतिविरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने तयारी गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छाता संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले सरकारको भूतग्राही नीतिविरुद्ध कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी राखेका छन् ।
सूर्यज्योति लाइफको बीमालेख नविकरण गर्दा विलम्ब शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । सूर्यज्योति लाइफले कम्पनीबाट जारी भई समयमा बीमाशुल्क भुक्तानी नगरी व्यतित भएका बीमालेखमा जेठ १२ गतेदेखि २८ गतेसम्म नविकरण गराउँदा बिलम्ब शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुट दिने भएको हो । कुनै कारणवस बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न बाँकी रही हालसम्म व्यतित भएका बीमालेखहरुमा लाग्ने विलम्ब शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुट प्रदान गरिने कुरा कम्पनीले जनाएको छ । यस अवसरको सदुपयोग गरी आफ्नो बीमालेख समयमै सक्रिय बनाई ढुक्क रहन कम्पनीले आग्रह गरेको छ ।
कोशीमा भइरहेको अराजक र अशान्तिपूर्ण गतिविधिलाई छुट दिइन्न : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रदेशसभाको नामकरणलाई लिएर विरोध गर्नेलाई संविधान, लोकतन्त्र र शान्तिपूर्ण बाटोको माध्यम प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं एमाले कोशी प्रदेशसभाका संसदीय दलका उपनेता रामबहादुर रानामाथि बिहीबार इलामको चिसापानीमा आक्रमण भएको घटनालाई लिएर विरोध गरेपछि जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनले असंवैधानिक, अराजक अशान्तिपूर्ण र ध्वंशात्मक गतिविधि राज्यले स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । गृहमन्त्री श्रेष्ठले उक्त घटनाका बारेमा आफूले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सम्बद्ध नेता, प्रदेशसभा सांसद राना र कोशी प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना दनुवारसँग पनि संवाद गरेको उल्लेख गरे । उनले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरीले काम गरिरहेको जानकारी गराए । प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भएको र पहिचानका पक्षधरले पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने आवाजलाई वैचारिक र शान्तिपूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक समस्यालाई वार्ताका माध्यमबाट गर्न सुझाव दिए । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको झापा यात्राका क्रममा भएको ढुङ्गामुढाका घटनामा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको नष्ट गर्ने र प्रदेशका मन्त्री र सांसदको सुरक्षाका लागि सरकार दृढतापूर्वक लाग्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । उनले आन्दोलन र बलिदानबाट आएको लोकतन्त्र, संविधान र सङ्घीयतालाई चुनौती दिने कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै अराजक, उदण्ड र गैह्रकानुनी कामलाई प्रोत्साहन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको सुनाए । उनले गतिविधि नियन्त्रण बाहिर जान नदिन प्रदेशको नामकरणका सम्बन्धमा राजनीतिक वार्ता र संवाद वा उपयुक्त निकासको उपाय अपनाएर संविधान र सङ्घीयताको रक्षा गर्ने गरी अघि बढ्न सम्बन्धित नेता र पक्षलाई आग्रह गरे । रासस
बीमा क्षेत्रको सुधार गर्न बजारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ : अर्थमन्त्री
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण्मा महतले नेपालको बीमा क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन नियामक निकाय र बीमा बजारका खेलाडीहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा उनले यस्ताे बताएका हुन् । उनले नेपालको बीमा ब्रोकरहरूले ग्राहकहरूलाई उनीहरूले सामना गर्ने जोखिमहरू र तिनीहरूलाई न्युनिकरण गर्न उपलब्ध बीमाबारे शिक्षित गर्न नसकेको भन्दै नियामक निकाय र बीमा बजारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग समेत सहयोगको आह्वान गरे । मन्त्री महत डिजिटल प्लेटफर्महरू अँगालेर र प्रविधिको फाइदा उठाउँदै ब्रोकरहरूलाई फराकिलो रुपमा ग्राहकहरूमा पुग्न र निजीकृत प्रदान गर्न सक्षम बनाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘बीमा क्षेत्रमा लचिलोपन निर्माण गर्न सबै सरोकारवालाहरूको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको छ, बीमा उद्योगले आम नागरिकहरूको हीतको संरक्षण मात्र गर्ने नभइ राष्ट्रहरूको दिगो विकासमा पनि योगदान पुर्याउँछ,’ उनले भने ।
ईसेवा मनि ट्रान्सफरको ‘मेरो डिजिटल देश’ अभियान अन्तर्गत श्रेष्ठले जिते काठमाडौंमा घर
काठमाडौं । डिजिटल रेमिट्यान्स कम्पनी ईसेवा मनि ट्रान्सफरले सञ्चालन गरेको ‘मेरो डिजिटल देश’ अभियानमा पूर्ण बहादुर श्रेष्ठले काठमाडौंमा घर जित्न सफल भएका छन् । बुधबार, लुलु एक्स्चेन्ज र ईसेवा मनि ट्रान्सफरको समन्वयमा लुलु शाखा,सारजाहमा विशेष कार्यक्रम गरी विजेता श्रेष्ठलाई बधाई ज्ञापन गरिएको थियो । कार्यक्रममा लुलुका उपमहाप्रबन्धक फैसल अहमदस संचालन प्रमुख रघुपति वेन्कीटाकृष्णनस संचालन प्रमुख डिजिटल हरेश पिल्लै, मिडिया तथा मार्केटिङ प्रबन्धक अजिम उम्मेर र शाखामा अन्य ग्राहकको उपस्थिती थियो। विजेता श्रेष्ठले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं ४ इमाडोल, बोजेपोखरीमा ३ आना क्षेत्रफलमा बनेको साढे दुईतल्लाको घर जित्न सफल भएका हुन् । पूर्ण बहादुर श्रेष्ठले लुलु एक्स्चेन्ज, युएइ बाट ईसेवा मनि ट्रान्सफर मार्फत बैंक खातामा रेमिट्यान्स् पठाएका थिए । ईसेवा मनि ट्रान्सफरले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सलाई बैधानिक बनाउन प्रोत्साहन गर्ने उदेश्यले ‘मेरो डिजिटल देश’ अभियान सार्वजनिक गरेको थियो । डिजिटल रेमिट्यान्स्लाई प्रोत्साहन गर्दै आएको कम्पनीले ‘मेरो डिजिटल देश’ अभियान मार्फत विश्वका जुनसुकै मुलुकमा रहेका नेपालीले नेपालमा इच्छाएको व्यक्तिको बैंक खाता वा इसेवा वालेटमा पैसा पठाउँदा एक जनालाई बम्पर उपहार स्वरुप काठमाडौंमा साढेदुई तलाको घर दिने घोषणा गरेको थियो । ७ असोजदेखि जेठ ६ गतेसम्म रेमिट्यान्स् पठाउने व्यक्तिहरू यस अभियानमा सहभागी भएका थिए । ‘मेरो डिजिटल देश’ अभियान अन्तर्गत हरेक महिना सेवाग्राहीको घर सम्म पुगी आकर्षक उपहार समेत प्रदान गरेको थियो । ईसेवा मनि ट्रान्सफरले परम्परागत शैलि तथा डिजिटल माध्यमबाट इसेवा वालेटका ७५ लाख भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरु र कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको खातामा विप्रेषण रकम भित्राउँदै आएको छ । साथै ईसेवा मनि ट्रान्स्फरले सेवाग्राहीलाई आफ्ना १ लाख ७५ हजार भन्दा बढी क्यास प्वाइन्ट मार्फत पनि विप्रेषण भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
सिटिजन्स बैंकले वितरण गर्यो क्युआर कोड भएको चन्दा बाकस
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको बागमती प्रदेश अन्तर्गत देवीघाट शाखाले नुवाकोट स्थित श्री जल्पा देवी मन्दिर लाई क्युआर कोड भएको आधुनिक चन्दा बाकस प्रदान गरेको छ । उक्त चन्दा बाकस बुधबार देवीघाट शाखाले स्थानीय प्रतिनिधि, मन्दिर संरक्षण समितिका अध्यक्ष मानबहादुर डङ्गोल र बाँकी सदस्यहरू, बैंकका कर्मचारीहरू लगायत आसपासका प्रतिष्ठित स्थानीय र शुभचिन्तकहरूको बिच श्री जल्पा देवी मन्दिरलाई चन्दा बाकसको चाबी हस्तान्तरण गरेको छ । त्यसमा भौतिक नगद वा क्युआर कोड वा फोन पे एप मार्फत मन्दिरमा दान गर्न सकिन्छ । सिटिजन्स बैंक परिवार सहित देविघाट शाखाको यस सहयोगको लागि अधिकांश सहभागीहरूले सम्मान र प्रशंसा व्यक्त गरेका छन् । निकट भविष्यमा बैंकले संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत यस्ता कार्यक्रमहरु प्रदेशका अन्य शाखाहरु मार्फत पनि संचालन गर्ने योजना रहेको जनाएको छ । सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग गर्दै आइरहेको यस बकैंले आगामी दिनहरुमा अन्य सशक्त ढंगबाट यस्ता कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने योजना रहेको जनाएको छ । बैंक इन्टरनेसनलले देशैभरी फैलिएकाआफ्ना १८३ वटा शाखा, ३ वटा विस्तारित काउण्टर, १४० वटा एटिएम, ६ वटा कियोस्क सेवा र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट करिव १५ लाख ७२ हजार ग्राहकलाई बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदानगर्दै आएको छ ।
सरकार छोड्नु परे परोस्, यथास्थितिमा बजेट पास हुन दिँदैनौँ : राजेन्द्र पाण्डे
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्दप्रसाद पाण्डेले अहिलेकै अवस्थामा बजेट पास हुन नसक्ने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा भएको पार्टी निकट समाजवादी प्रेस संगठनको पहिलो केन्द्रिय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले वर्तमान बजेट असमानता र अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै यथास्थितिमा कुनैपनि हालतमा बजेट पास हुन नदिने धारणा राखे । ‘११० करोड डडेलधुरा, ५५ करोड गोरखा र ७०/७५ करोड नुवाकोटमा गरी कुल २३२ करोड बजेट छुट्याइएको र बाँकी ७४ जिल्लामा २६८ करोड बजेट छुट्याइएको छ, यो कुनै पनि अवस्थामा सह्य हुने छैन,’ उनले भने । उनले १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा असमान व्यवहार गर्ने बजेट आफू र आफ्ना पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने बताए । यथास्थितिमा बजेट पास गर्न नदिने र त्यसको सजाय सरकार छोड्नुपर्ने भएपनि पार्टी तयार रहेको उनी बताउँछन् । उपाध्यक्ष पाण्डेले अरु पार्टीहरुको इसारामा चल्दा पार्टी निर्माण गर्न नसकिने बताए ।
