भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा निषेध
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सोमबारदेखि भारतीय चलचित्र प्रदर्शन रोक लगाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत काठमाडौं महानगरमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न सोमबारदेखि निषेध गर्ने बताएका हुन् । भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा समावेश भएको ‘जानकी भारतीय छोरी हुन्’ भन्ने आपत्तिजनक सन्देश उक्त चलचित्रको मूल भागबाट हटाउन ३ दिन पहिले हटाउन आह्वान गरेको भए पनि सो पुरा नभएका कारण भारतीय चलचित्रको प्रदर्शन रोक्ने निर्णय गरेको बताएका हुन् । नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी राष्ट्रहितको रक्षा गर्नु प्रत्येक सरकार, सरकारी निकाय, गैरसरकारी क्षेत्र र नेपाली नागरिकको पहिलो कर्तव्य हुने कुरामा कुनै सन्देह नभएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालको संविधानको धारा ५ र ५६ को उपधारा (६) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ, उक्त चलचित्र यथावत् प्रदर्शन भएमा नेपालको राष्ट्रियता, सांस्कृतिक एकता र राष्ट्रिय विभूति माथि ठाडो प्रहार भई अपूरणीय क्षति हुने देखिन्छ, उक्त चलचित्रबाट नेपाल माथि सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको हुँदा यस महानगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने । शाहले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र उक्त राष्ट्रहित विपरीतको चलचित्रको प्रदर्शनलाई निषेध गरेर मात्र देशभित्रका अन्य क्षेत्र र विदेशमा सो चलचित्र प्रदर्शन हुन दिने हो भने त्यसले भ्रामक तथ्य स्थापित गर्ने बताएका छन् । उक्त चलचित्रबाट आपत्तिजनक अंश नहटाएसम्म काठमाडौँ महानगरमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न भोलिदेखि निषेध गरिएको शाहले स्पष्ट गरेका छन् ।
मोबाइलबाट हाजिरी, घरमा तलब
काठमाडौं । काठमाडौंमा एउटा यस्तो सरकारी कार्यालय छ, जहाँ कर्मचारी कार्यालय जानु पर्दैन । उनीहरूले मोबाइलबाट हाजिरी (ल्याप्चे) गरे पुग्छ । अधिकार सम्पन्न एकीकृत वाग्मती विकास समितिले विगत ३ वर्षदेखि करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीका लागि मोबाइलबाटै हाजिरी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । समितिका तत्कालीन सदस्य सचिव एवं वाग्मती सुधार आयोजनाका आयोजना प्रमुख लीला ढकालको पहलमा २०७६ कात्तिकदेखि यस्तो व्यवस्था मिलाइएको हो । यसैकारण कार्यरत ५६ जना ज्यालादारी तथा ११० जना करारका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न दिनदिनै कार्यालयमा जानुपर्दैन । उनीहरूले आफू फिल्डमा गएको जानकारी मोबाइल एपबाट कार्यालयमा पठाएमा हाजिरी भएको मानिन्छ । त्यहाँ स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी २८ छ । अधिकांश कर्मचारी ज्यालादारी र करारमा छन् । उनीहरूको तलब सुविधा पनि घरमै पुग्छ । अर्थात् तलब भत्ताका लागि पनि उनीहरू कार्यालय जानुपर्दैन । अधिकार सम्पन्न एकीकृत वाग्मती विकास समितिले उनीहरू सबैको तलब बैंकमा पठाइदिन्छ । समितिका आइटी प्रमुख रोहित कँडेलका अनुसार ज्यालादारी तथा करारमा कार्यरत सबै कर्मचारीको मोबाइलमा आरसिएमसी (रिभर क्लिनर मोनिटरिङ सिस्टम) नामक एप राखिएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
घोराही सिमेन्टको आईपीओमा आवेदन दिने समय लम्बियो, अब कहिलेसम्म भर्न पाइन्छ ?
काठमाडौं । घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रीको आईपीओमा आवेदन दिने समय लम्बिएको छ । कम्पनीले जेठ ३२ गतेदेखि प्रिमियम मूल्यमा बिक्री खुला गरेको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले अब असार १४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा मागभन्दा बढी आवेदन परेपनि समय थप गरेको कम्पनीले जनाएको छ । आवेदनहरु प्रमाणित हुने प्रक्रियामा रहेकोले रितपूर्वक प्रमाणित भएमा असार १४ गते अगावै निष्कासन बन्द गरिने पनि कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभािवत क्षेत्रका स्थानीय, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, सामूहिक लगानी कोष र कर्मचारीलाई बाँडफाँट गरी बाँकी रहेको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ३३५ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ४३५ रुपैयाँका दरले ६९ लाख ११ हजार ६७० कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० लाख कित्तासम्म लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटल र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग रहेका छन् । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सम्पूर्ण सि आस्बा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका शाखा कार्यालय तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले सञ्चालनमा ल्याएको मेरो सेयर मार्फत् आवेदन दिन सक्नेछन् । केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयरएनपी ट्रिपल बी माइनस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
बाढीले दर्जनौ जलविद्युत आयोजनामा खर्बौंको क्षति
काठमाडौं । नेपालको पूर्वी भेगमा असार १ र २ गते आएको बाढीले दर्जन बढी जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (ईप्पान)ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एक दर्जन बढी जलविद्युत आयोजनामा खर्बाैं रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको बताएको छ । कोशी प्रदेशका संखुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामा निर्माणाधिन तथा निर्माण सम्पन्न भएका १५० मेगावाट क्षमताका १३ ओटा जलविद्युत आयोजनामा खर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको ईप्पानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘आयोजनामा भएको अपुरणीय क्षतिलाई सम्बोधन गर्न यथाशिघ्र राहत र उद्धार तथा वेपत्ताहरूको खोजी कार्यका लागि ईप्पान स्थानीय प्रसाशन, स्थानीय सरकार र नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दछ,’ ईप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संखुवासभामा हेवा खोला, पिलुवा खोला र सवा खोला नदी बेशिनमा बनेका, अपर हेवा खोला ८.५ मेगावाट, हेवा खोला ४.५ मेगावाट, सुपर हेवा खोला ५ मेगावाट, अपर पिलुवा खोला ४ मेगावाट, डाउन पिलुवा ९.९ मेगावाट, पिलुवा खोला ५ मेगावाट र सवा खोला ४ मेगावाट लगायतका आयोजनाहरूमा क्षति पुर्याएको छ ।’ साथै, सुपर हेवा खोलामा कार्यरत १८ जना मजदूर र कर्मचारी बेपत्ता भएका छन् । अहिलेसम्म ४ जना मृत फेला परेका ईप्पानको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै मृतक मजदूर तथा कर्मचारीप्रति ईप्पानले गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ । त्यसैगरि ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामा इङ्गुवा, इवा, काबेली र हेवा खोला नदी बेशिनमा बनेका आयोजनाहरु इङ्गुवा खोला १० मेगावाट, इवा खोला १० मेगावाट, काबेली बी–१ २५ मेगावाट, काबेली बी–१ क्यासकेड १० मेगावाट, हेवा खोला ए १५ मेगावाट, हेवा खोला ५ मेगावाट, लोअर हेवा खोला २२ मेगावाटका आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्याएको इप्पानले उल्लेख गरेको छ । मनसुन सुरु भएको १÷२ दिनमै बाढी पहिरोले यो हदसम्मको क्षति पुर्याएकोले आगामी दिनमा जलविद्युत प्रवद्र्धक र आयोजनामा खटिएका कर्मचारी मजदूरहरू सबैले उच्च सतर्कता अपनाएर काम गर्न पनि इप्पानले अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै, सबै ‘कभरेज’ हुने गरि बीमा गर्न जलविद्युत प्रवद्र्धकहरूलाई ईप्पानले आग्रह गरेको छ ।
वैदेशिक लगानीमा लक्ष्य भेट्न मुस्किल
काठमाडौं । विश्वव्यापी मन्दीका कारण नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी चालु आर्थिक वर्षमा निराशाजनक रहेको छ । यो आवको जेठसम्म कुल ३४ अर्व ५८ करोड वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ । वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा वैदेशिक लगानी स्वीकृति गत वर्षभन्दा निकै कम हुने देखिएको छ । जेठमा सुधारसँगै थपिएको ४ अर्ब ९६ करोड लगानी प्रतिबद्धताले यस क्षेत्रमा केही राहत देखिए पनि गत वर्षको लक्ष्य भेट्न असारमा मात्र १९ अर्व ५७ करोड लगानी थपिनुपर्ने अवस्था छ । गत आवमा कुल ५४ अर्व १५ करोड लगानी स्वीकृत भएकोमा जेठसम्म ३४ अर्ब ५८ करोड स्वीकृत भएको छ । असारमा प्रतिदिन ६३ करोड १२ लाख लगानी भित्रिए मात्र गत वर्षको बराबर हुनेछ । चालु आवको असोजमा १ अर्ब ८५ करोड लगानी स्वीकृत भएकोमा त्यसपछि लगातार मन्दी देखिएसँगै जेठमा केही सुधार आएको छ । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार जेठसम्ममा विभिन्न देशका लगानीकर्ताले २७४ वटा उद्योग दर्ता गरी ३४ अर्व ५८ करोड ४ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विभागका अनुसार सुरुदेखि चालु आवको जेठसम्म कुल ४ खर्च ५३ अर्व ८४ करोड लगानी स्वीकृत भएको छ । जेठमा सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट (एसपीए), सेयर सब्सक्रिप्सन एग्रिमेन्ट (एसएसए) र टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एग्रिमेन्ट (टीटीए) गरी १५ वटा उद्योगमार्फत ७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिद्धता आएको छ । यो अवधिमा १२६ वटा उद्योगमा एसपीए, एसएसएस र टीटीएमार्फत १५ अर्व ३८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाइएको छ । विभागले जेठमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता जनाउने ३०२ जना लगानीकर्ताले विजनेस भिसाका लागि सिफारिस गरेको छ, जसमा ४४ जना प्रतिनिधि र १३४ जना डिपेन्डेन्ट भिसाका लागि सिफारिस भएका हुन् । यो समाचार कारोबार दैनिकमा छ ।
तत्काल सम्पन्न गर्न सक्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन सांसदहरुको माग
काठमाडौं । तत्काल सम्पन्न गर्न सक्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न सांसदहरुले माग गरेका छन् । आईतबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । समितिमा सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु धेरै भएकाले ५० प्रतिशत भन्दा बढी काम भएका आयोजनाहरुलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर समयमा नै सम्पन्न गर्न आवश्यक रहेको औँल्याएका हुन् । सांसदहरुले सरकारले तत्काल सम्पन्न हुने र लामो समय लाग्ने आयोजनाहरु छनोट गरी काम गर्न आवश्यकक देखिएको बताए । उनीहरुले सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या सबैसँग समन्वय गरी काम गर्दा परिणाम चाँडै आउने बताए । समिति सदस्य कमला पन्तले सबै आयोजनाहरुमा हात हाल्दै छोड्ने भन्दा पनि सरकारले प्राथमिकताका आधारमा आयोजनाको निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले एउटा आयोजना सम्पन्न गरेपछि मात्रै अर्को आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् । २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमध्ये ५० प्रतिशत काम भएका आयोजनाहरु छनोट गरेर काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले आयोजनाको काम अघि बढाउन सरोकारवाला निकायहरुसँगको सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको औल्याइन् । उनले सरोकारवाला निकायहरुबीच नै समन्वय नहुँदा निर्माण कार्य अघि बढ्न समस्या देखिएको बताइन् । समिति सदस्य नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको काम गर्न नीतिगत,सार्वजनिक खरिद ऐन र अदालतको फैसलाले समस्या देखिएको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले मुद्दा पर्ने बित्तिकै स्टेअर्डर दिने कार्यले आयोजनाहरु निर्माणमा समस्या देखिएको बताए । उनले कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु तीन पुस्तामा पनि सम्पन्न नहुने अवस्था देखिएको बताए । उनले हुलाकि राजमार्ग शुरु भएको लामो समय भएपनि सम्पन्न हुने अवस्था अझै नदेखिएको बताउँदै सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गर्न नसक्नुको कारणहरु खोज्न नसकेको भनाई राखे । त्यस्तै समिति सदस्य भुवनबहादुर सुनारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सरकारले समयमा नै सम्पन्न गर्यो भन्ने सन्देश दिन सके नेपाली जनता खुशी हुने बताए । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सरकारले समयमा नै सम्पन्न गर्यो भन्ने सन्देश दिने काम अधुरो रहेको बताए । उनले सरकारले नयाँ नयाँ आयोजनाहरु बनाउँछौ भन्दै सरकार हिँडे पनि भएका आयोजनाहरुको अवस्था नाजुक रहेको बताए । साथै, उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति निराशा जनक रहेको भन्दै सरकारले अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको औल्याए ।
‘वान एक्स बेट’को प्रचार गरेर कलाकारले लिए ४० लाखसम्म
काठमाडौं । अनलाइन बेटिङमार्फत सट्टेबाजीसम्बन्धी प्रचार गर्दा केही कलाकारहरुले ४० लाखसम्म लिएको पाइएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उनीहरुमाथि गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा ४० लाखसम्म लिएको स्वीकार गरेका छन् । पक्राउ परेका आठजना कलाकार तथा युट्युबरमध्ये कतिले पाँच लाख कमाएको र कतिले ४० लाखसम्म कमाई गरेको बताएका कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डा मनोज केसीले बताए । गत बिहीबार अनलाइन बेटिङ प्लेटफर्ममार्फत सट्टेबाजीसम्बन्धी प्रचार गरेको आरोपमा प्रहरीले बल्छी ध्रुवे भनिने कलाकार मरिचमान श्रेष्ठ र टेलिसिरियल खेलिरहेका राजु मास्टर भनिने राजु पौडेलसहित म्याकुरी भन्ने पवन खतिवडा, एलिश राई, ज्वलन घर्तिमगर, गणेश देवकोटा, सरोज घिमिरे र भटभटे माइला भन्ने वेगम नेपालीलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरुले पैसा लिएको स्वीकार गरेको केसीले बताए । उनीहरुले कमिसनबापतको पैसा वान–एक्स बेटमार्फत सिधै दिने गरेको पनि पाइएको छ । केही कलाकारहरुलाई निगरानी गरिरहेको र सिजी वेटका विषमया समेत अनुसन्धान भइरहेको डा केसीले बताउनुभयो । कलाकार एवं युट्युबरले विज्ञापन गरी सट्टेबाजीमा युवापुस्तालाई आकर्षण गर्ने गरेको भन्दै प्रहरीले अप्रेसन चलाएको थियो । त्यसको अघिल्लो दिन अनलाइन बेटिङमार्फत सट्टेबाजीको कारोबार गरेको आरोपमा बुधबार मात्रै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पाँचजना एजेन्टलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरुले ७४ करोड कारोबार गरेको फेला परेको थियो । एकजना दिनेश खड्का भन्नेले मात्रै ६४ करोड कारोबार गरेको फेला परेको थियो । उनीहरुको मुद्दामा अहिले प्रहरी परिसरले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
कामना सेवा विकास बैंक र ट्रानक्विलिटी स्पाबीच मर्चेन्ट सम्झौता
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक र ट्रानक्विलिटी स्पाबीच मर्चेन्ट सम्झौता भएको छ । सो सम्बन्धमा दुई संस्थाबीच असार ३ गते आइतबार सम्झौता भएको हो । सम्झौता अन्तर्गत कामना सेवा विकास बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकले ट्रानक्विलिटी स्पाका सम्पूर्ण आउटलेटहरुले प्रदान गर्ने म्यासेज थेरापी तथा सलोन सेवाहरुमा २५ प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउने छन् । साथै, सदस्यता लिएका बैंकका ग्राहकलाई स्पाले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरुमा ५० प्रतिशतसम्मको छुटको समेत व्यवस्था रहेको छ । बैंकसँग आवद्धताको प्रमाणको आधारमा यो सुविधा सहजै प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस सम्झौताबाट बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकले विशेष लाभ लिने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
