काठमाडौंलाई बस्नयोग्य सहर निर्माण अभियानमा जुटे इन्जिनियर
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकालाई बस्न योग्य सहर निर्माणको अभियानमा इन्जिनियरहरु जुटेका छन् । डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्स एलाइन्सको संयोजकत्वमा इन्जिनियरहरुले काठमाडौं उपत्यकालाई बस्नयोग्य सहर निर्माणको अभियान सञ्चालन गरेको छ । एलाइन्सले आइतबार सो अभियानलाई सहयोग गर्नभन्दै विज्ञहरुसँग छलफल समेत गरेको छ । एलाइन्सका अध्यक्ष ई. ध्रुव थापा काठमाडौं उपत्यकालाई बस्नलायक सहर बनाउनका लागि पहिलो चरणको छलफल गरिएको बताउँछन् । काठमाडौं सहरलाई दिगो र बस्नलायक सहरको रुपमा विकसित गर्नु आजको चुनौती रहेको भन्दै उनले उक्त अभियान सञ्चालन गरिएको बताए । आजको छलफल कार्यक्रममा एसियाली विकास बैंकका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विन्दुनाथ लोहनी प्रमुख वक्ताको रुपमा सहभागी भएका थिए । कार्यक्रममा आधा दर्जन विज्ञहरुले काठमाडौं उपत्यकाको विकासका सम्बन्धमा आफ्नो धारण राखेका थिए ।
काठमाडौंमा हिन्दी चलचित्र प्रर्दशन गर्न रोक
काठमाडौं । सोमबारदेखि काठमाडौंमा हिन्दी चलचित्र प्रर्दशन गर्न नपाइने भएको छ । काठमाडौं महानगरका महानगर प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहले जेठ ४ गतेदेखि काठमाडौंमा भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न निषेध गर्ने भएका हुन् । उनले भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुष’मा समावेश भएको जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने आपत्तिजनक सन्देश नहटाएसम्म कुनै पनि भारितीय फिल्म काठमाडौंमा नचलाउने अठोट लिएका छन् । उक्त चलचित्रको मूल भागबाट हटाउन काठमाडौं महानगरले भारतलाई ३ दिन पहिले आग्रह गरेको थियो । तर उक्त समायावधीसम्ममा नहटाएकोले मेयर बालेनले सबै भारतीय चलचित्र प्रदर्शनीमा रोक लगाउने भएका हुन् । यस्तो छ मेयर बालेनको स्ट्याटस् भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा समावेश भएको जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने आपत्तिजनक सन्देश उक्त चलचित्रको मूल भागबाट हटाउन हामीले ३ दिन पहिले हटाउन आवहान गरेको थियौ । नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी राष्ट्रहितको रक्षा गर्नु प्रत्येक सरकार, सरकारी निकाय, गैरसरकारी क्षेत्र र नेपाली नागरिकको पहिलो कर्तव्य हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन । नेपालको संविधानको धारा ५ र ५६ को उपधारा (६) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ । उक्त चलचित्र यथावत् प्रदर्शन भएमा नेपालको राष्ट्रियता, सांस्कृतिक एकता र राष्ट्रिय विभुती माथि ठाडो प्रहार भई अपूरणीय क्षति हुने देखिन्छ । उक्त चलचित्रबाट नेपाल माथि सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको हुँदा यस महानगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र उक्त राष्ट्रहित विपरितको चलचित्रको प्रदर्शनलाई निषेध गरेर मात्र देशभित्रका अन्य क्षेत्र र विदेशमा सो चलचित्र प्रदर्शन हुन दिने हो भने त्यसले भ्रामक तथ्य स्थापित गर्ने भएकोले उक्त चलचित्रबाट आपत्तिजनक अंश नहटाएसम्म काठमाडौं महानगरमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न भोलि देखि निषेध गरिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्यो
नेपालगञ्ज । नेपालगञ्ज नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको छ । भन्सार कार्यालय नेपालगञ्जको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म नेपालगन्ज नाका हुँदै आयात हुने वस्तुको सूचीमा सबैभन्दामाथि रहँदै आएको पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको पाइएको छ । पछिल्लो १० महिनाको तथ्याङ्क अनुसार नेपालगञ्ज नाका हुँदै भारतबाट १२ अर्ब ९६ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको एक लाख आठ हजार तीन सय २८ किलोलिटर डिजल आयात भएको छ । डिजल आयातबाट कार्यालयलाई चार अर्ब ६२ करोड २९ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत डिल्लुप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । गत वर्ष सो अवधिमा १३ अर्ब ११ करोड तीन लाख रुपैयाँ बराबरको एक लाख ४१ हजार पाँच सय २८ किलोलिटर डिजल आयात भएको थियो । यसबाट कार्यालयले पाँच अर्ब ५४ करोड २७ लाख रुपैयाँ राजस्व असुल गरेको थियो । वैशाखसम्म तीन अर्ब ८६ करोड ९७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको ३८ हजार आठ सय ७६ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । यसबाट दुई अर्ब २२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा चार अर्ब चार करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको ४४ हजार नौ सय ७६ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको थियो । उक्त पेट्रोल आयात हुँदा दुई अर्ब ५१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । त्यस्तै तीन अर्ब ९५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको तीन करोड ४८ लाख ९८ हजार किलो एलपी ग्यास आयात भएकामा गत वर्ष चार अर्ब २६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको तीन करोड ६९ लाख दुई हजार छ सय ७० किलो एलपी ग्यास आयात भएको शर्माले बताउनुभयो । अधिकृत शर्माका अनुसार वैशाखसम्म गत वर्षको भन्दा ६३ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यास आयात घटेको छ भने गत आर्थिक वर्षको भन्दा करिब एक अर्ब २७ करोड तीन लाख रुपैयाँ कम राजस्व सङ्कलन भएको छ । एलपी ग्यास आयातबाट गत वर्ष ७९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ राजस्व असुली हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा ७३ करोड ८३ लाख २६ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व असुली भएको छ । कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको भन्दा ७१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ कम राजस्व सङ्कलन भएको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म दुई अर्ब ८४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको पाँच करोड ५१ लाख ४३ हजार किलो चिनी आयात गरेको थियो । यसबाट कार्यालयलाई एक अर्ब ६१ करोड चार लाख राजस्व असुली भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा एक अर्ब ५७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको दुई करोड ६२ लाख ९४ हजार ९८७ किलोग्राम चिनी आयात गरेको थियो । यसबाट कार्यालयलाई ८९ करोड ४९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ । गत आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म आठ अर्ब ३७ करोड ७१ लाख रुपैयाँको १४ करोड ७५ लाख चार हजार ७६० किलोग्राम चामल आयात भएको थियो । रासस
यूनिक नेपालको एफपीओसँगै तीन कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकृत
काठमाडौं । आइतबार चार वटा कम्पनीको सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत भएको छ । जसमध्ये यूनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको एफपीओ सूचीकृत भएको छ भने बाँकी तीन कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो । यूनिक नेपालको ३ लाख ७९ हजार ४२५ कित्ता एफपीओ सूचीकृत भएको हो । जसको सिम्बोलिक नाम यूएनएलबी रहेको छ । त्यस्तै, बोनस सेयर सूचीकृत हुनेमा उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था, साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था र नयाँ सारथी लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन् । उपकार लघुवित्तको ४ लाख ५ हजार २३२ कित्ता अर्थात ६१.७५ प्रतिशत बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । त्यस्तै, साना किसान विकास लघुवित्तको २६ प्रतिशत अर्थात ४० लाख ६७ हजार ४७५ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा थपिएको छ । त्यसैगरी, नयाँ सारथी लघुवित्तको पनि १९ प्रतिशत अर्थात ५ लाख ७६ हजार ४५० बोनस सेयर आइतबार नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ ।
अर्थतन्त्र सुधार गर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ, संघले बजेट घटाएर ठीक गरेन : अध्यक्ष पाण्डे
काठमाडौं । स्थानीय तहहरु आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणमा व्यस्त छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहहरुले असार १० गते बजेट सार्वजनिक गर्नु पर्छ । संघबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कम विनियोजन भएकोले पनि सबै स्थानीय तहले कम बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको बजेट निर्माणको तयारी, प्राथमिकताको विषय र समग्र गाउँपालिकाको विकास निर्माण लगायतका विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष तथा हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डेसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी कुराकानी गरेका छन् । स्थानीय तहहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा व्यस्त छन्, यस पटकको बजेट कस्तो आउँछ ? हामीले वित्तीय समानीकरण अनुदान, केन्द्रीय बजेट, राजश्व लगायत विषयहरु हेरेर वार्षिक बजेट बनाउने हो । अहिले बजेट घटेर आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० वर्षको बजेट पनि फिर्ता भएको छ । हामीलाई यस पटक बजेट निर्माणमा संकटको अनुभूति भएको छ । तर, अप्ठ्यारो अवस्था भए पनि आएको र भएको बजेटको सदुपयोग गरी बजेट बनाउने तयारी सबै स्थानीय तहमा भइरहेको छ । स्थानीय तहलाई अहिलेका बजेटको रूप देख्दा चिन्तिको अवस्था छ । स्थानीय तह निराशाजनक अवस्थामा छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तहलाई दिने अनुदान घटाइएको छ, यसले स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा प्रभाव पर्छ ? यसले अवश्य चुनौती थपेको छ । चुनौतीको सामना गरेर सबै स्थानीय तहले सुझबुझका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । संघीयताको वास्तविकता यो हैन । प्रदेश सरकारलाई बजेट कटौती गर्ने, एक द्वार प्रणालीबाट बजेट पठाउने काममा नलाग्ने । यसले स्थानीय तहलाई नै धक्का दिन्छ । महासंघले पनि बजेट वितरणमा सुधार गर्नु पर्ने कुराहरूमा आवाज उठाइ रहेको छ । संघीय सरकारले विभिन्न ४ किसिमको अनुदान दिँदै आएको छ, अनुदान रकम कटौती हुँदा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा जाने विकास निर्माणका काम प्रभावित बन्न पुगेको गुनासो जनप्रतिनिधिको छ, यस्तो किन भयो ? सरकारले वार्षिक बजेट पनि फिर्ता लगेको छ । यस्तो अवस्थामा गाउँपालिकाहरूले सञ्चालन गरेका विकास निर्माणको काम प्रभावित बन्ने भन्ने कुरै आउँदैन । एक वर्षको बजेट अनुमान गरेर विकास काम यो-यो गर्ने भनेर तयारी गरिरहेका हुन्छौं । कतिपय स्थानीय तहमा स्थानीय राजश्व कम उठ्छ । कुनैमा धेरै पनि उठ्न सक्छ । राजश्व संकलन हुने धेरै पालिकाले रोकिएका काम पनि अगाडि बढाउन सक्छन् । सबै गाउँपालिकाको स्तर एकै किसिमको हुँदैन । वार्षिक रुपामा बनाएको बजेट कटौती गर्नु राम्रो कुरा हैन । पछिल्लो समय स्थानीय तहलाई बढी जटिलता बढ्दै गएको छ । अधिकांश गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू अनुदान आउँछ त्यसपछि विकास निर्माणको कामको रकम भुक्तानी गरौंला भनेर बसेका थिए, तर अनुदानको रकम घट्यो, त्यो भुक्तानी पालिकाहरूले आगामी बजेटबाट पूर्ति गर्न सक्लान् ? सरकारले फिर्ता मागेको बजेट पठाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा यसलाई चलायमान बनाउनका लागि संघीय सरकारलाई सहयोग गर्ने पक्षमा स्थानीय तह छन् । सामानीकरण अनुदान कटौती गर्नु हुँदैन । यसको सट्टा अन्य अनुदानमा बजेट कटौती गर्न मिल्ने ठाउँ छ । हामीले संघ सरकारलाई पनि नियाली रहेका छौं कि संघले पनि ७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सक्छ कि सक्दैन । सशर्त अनुदानको बजेट छुट्याएर स्थानीय तहलाई फरक पर्दैन । सञ्चालित तथा सम्पन्न विकास निर्माणको आयोजनको भुक्तानी गर्ने बेलामा अनुदान रकम कटौती हुँदा स्थानीय तहलाई ठूलो असर पुगेको छ । हामीले कटौती गर्न मिल्ने अनुदान कटौती गर्दा फरक पर्दैन भनेर सम्बन्धित निकायमा भनिरहेका छौं । बजेट कटौती हुँदा स्थानीय तह नै तरङिगत भएको अवस्था छ । यसका बाबजुद पनि समयमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समयमा नै बजेट सार्वजनिक गर्नु पर्छ । स्थानीय तहले बजेट व्यवस्थापन गर्दा सामना गरेका चुनौतीहरू के के छन्, महासंघले तिनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ ? हामी विदेश गएकालाई गाउँ फर्काउन चाहन्छौं । उनीहरूलाई गाउँ फर्कनको लागि यहाँ विकासका पुर्वधारहरु बन्नु पर्छ । सामाजिक तथा आर्थिक विकास भयो भने मात्र मान्छे गाउँ फर्कन्छन् । स्थानीय तहलाई पनि विभिन्न ऐन नियमले बाँधेको अवस्था छ । राजश्व उठाउन पनि स्थानीय तहलाई अप्ठ्यारो अवस्था छ । प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गरी स्रोत सदुपयोग गर्ने वातावरणको कमी छ । आएका बजेट पनि धेरै कटौती हुनाले समस्याको सिर्जना गरेको छ । महासंघले पालिाको अफ्ठ्यारो अवस्थालाई सहजीकरण गर्ने पाटोमा काम गरिरहेका छन् । तपाईंको विचारमा नेपालको ग्रामीण जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्नका लागि आगामी बजेटमा स्थानीय तहले सम्बोधन गर्नुपर्ने अत्यावश्यक मुद्दाहरू के हुन सक्छन् ? नेपाल गाउँ नै गाउँ भएको देश हो । मेरो बिचारमा उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई आगामी बजेटले प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । गाउँ–गाउँमा विविधता छ । स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै बजेट ल्याउनु पर्छ । यस्ता विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू नै जानकार हुनु हुन्छ । यस्तै, संघीयता टिकाउने काम पनि स्थानीय तहको हो । माथिल्लो तहमा बस्दा संघीयताको मर्म त्यति धेरै बुझिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सही सदुपयोग हुने गरी बजेट ल्याउनु पर्छ । तीन तहका सरकारसँगको समन्वय सहकार्य हुने वातावरण हुनु पर्याे । बजेटको प्रकृति फरक तरीकाले ल्याउनु पर्याे । स्थानीय तहले गाउँमुखी विकास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले राजश्व संकलन पनि लक्ष्य अनुरूप गर्न नसकेको अवस्था छ, यस्तो परिस्थितिमा गाउँपालिकाहरुको बजेटको आकार कस्तो होला ? यस्तो अवस्थामा गाउँपालिकाको बजेट बढ्न सक्ने अवस्था छैन । स्रोतको सही सदुपयोग गर्न वातावरण हुनु पर्छ । त्यो ऐनले गाइड गर्छ । यहाँको भौगोलिक अवस्था अनुसारको ऐन पनि निर्माण भएको छैन । त्यस हिसाबले राजश्व संकल गर्न पनि अप्ठ्यारो छ । भूमिको राजश्व उठ्न सकिरहेको छैन । यसलाई पनि समयमा व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । सम्भावना धेरै छन् । यो अवस्थाको सुधार गर्नुपर्छ । तपाईं पनि गाउँपालिको अध्यक्ष हुनु हुन्छ, तपाईंले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुन–कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट सार्वजनिक गर्ने सोचमा हुनु हुन्छ ? मैले आफ्नो गाउँपालिका भित्र कृषि र पर्यटनलाई बढी फोकस गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेकी छु । शिक्षा स्वास्थ्य प्राथमिकतामा विषय छदैछ । यहाँको आर्थिक उपार्जनको स्रोत पनि यिनै हुन् । चालु आर्थिक वर्ष भित्र गाउँपालिकाहरुले के कस्तो काम तथा खर्च गरेका छन् ? तीन तहको सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च हुने सरकार नै स्थानीय तह हो । यहाँ दैनिक समस्याहरु सिर्जना हुन्छन् । दिनहुँ नागरिकले घचघच्याइ रहेका हुन्छन् । त्यसैले गाउँपालिकाले वार्षिक बजेटमा राखेका कार्यक्रमको रकम धेरै हदसम्म खर्च भएको देखिन्छ ।
लमजुङको पहिरोले मनाङयात्रा सकस
मनाङ । शनिबार यहाँ वर्षा हुँदा डुम्रे–बेँसीशहर–चामे सडक खण्डअन्तर्गत लमजुङको बेँसीशहर नगरपालिका–९ खरखरेमा पहिराले बाटो अवरुद्ध भएको छ । बाटो अवरुद्ध हुँदा हिमाली जिल्ला मनाङको यात्रा सकस भएको स्थानीयवासीले बताए । वर्षासँगै पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएकाले हटाउनका लागि डुम्रे–बँेसीशहर–चामे सडक योजना कार्यालयले एक्साभेटरलगायत सामग्री तयारी अवस्थामा राखेको छ । मनाङको मेरुदण्डको रूपमा रहेको उक्त सडक अवरुद्ध हुन नदिन ती उपकरण तयारी अवस्थामा राखिएको कार्यालयका सब–इञ्जीनीयर एवं साइड इञ्चार्ज सुमन अधिकारीले जानकारी दिए । ‘वर्षायाम लाग्नासाथ यस मार्गमा यात्रा नै सकस हुन्छ, मनाङ पर्यटकीय क्षेत्रसमेत भएकाले मनाङवासी र पर्यटकलाई सहजरूपमा यात्रा गर्ने वातावरण बनाउन एक्साभेटरलगायत उपकरण राखेका छौं, समस्या हुनासाथ सफा गरी सडक चालु गराउने छौँ’, उनले भने, ‘मनाङको यात्रा अन्य समयमा पनि जोखिम हुन्छ तर वर्षायाममा अझ बढी जोखिम हुन्छ, जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नसके पनि सडक सहज बनाउने कार्यमा प्रतिबद्ध छौं। यसरी ठाउँ–ठाउँमा एक्साभेटर तयारी अवस्थामा राखिए दोहोरो तर्फबाट पहिरो हटाउन सहज हुने हुन्छ ।’ सब–इञ्जीनीयर अधिकारीले भने, ‘यात्रा सकस हुन्छ भनेर यात्रा पछि सार्नुपर्ने अवस्था छैन, यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ । मनाङ आउने पर्यटकले कस्तो होला भन्दै बस्नुपर्ने अवस्था छैन ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुप्रभा खनाल ढुङ्गोलले वर्षायामको समयमा मनाङको सडक अवरुद्ध हुन नदिन उक्त सडक योजनालाई अनुरोध गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘विकट क्षेत्र भनेर सधैँ सडक अवरुद्ध भएर बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउन योजनासँग समन्वय गरिएको छ, यसवर्ष यो सडकमा लामो समय सडक अवरुद्ध भएर बस्नुपर्ने हुँदैन ।’ एक सय सात किलोमिटरमध्ये ३५ किलोमिटर लमजुङ जिल्लाको भाग पर्दछ भने ६५ किलोमिटर मनाङमा पर्दछ । यस आयोजनाले मनाङको सदरमुकाम चामेसम्मको खण्डको काम गर्ने गर्दछ । वर्षायाम बाहेक अन्य अवस्थामा पनि उक्त सडकमा सुख्खा पहिरो खस्ने समस्या भइरहन्छ । यस्तो समस्या तुरुन्तै समाधान गर्न नसकिने भए पनि लामो समय नलाग्ने गरी अवरुद्ध सडक खुलाउन सकिएमा स्थानीयवासीले भोग्नुपर्ने सास्ती न्यूनीकरण हुन्छ । रासस
प्राइम कमर्सियल बैंकको सहकार्यमा फोनपेद्वारा जिरीमा ‘डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम’ सम्पन्न
काठमाडौं । डिजिटल बैंकिङको बारेमा जनचेतना बढाउन र वित्तीय कारोबारलाई सुरक्षित गर्न विभिन्न नवीनतम तरिकाहरूका साथ अगाडि बढ्दै आएको फोनपेले हालै प्राइम कमर्सियल बैंकसँगको सहकार्यमा जिरीमा ‘डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम’ सम्पन्न गरेको छ । फोनपेले विभिन्न क्षेत्र एवं समुदायहरुमा डिजिटल पेमेन्ट सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । सुरक्षित एवं सहज तरिकाबाट रकम स्थानान्तरण गर्न, डिजिटल ठगी हुनबाट बच्न, एवं अन्य सुरक्षाको उपायहरु अबलम्बन गर्न जस्ता विभिन्न पक्षहरुलाई समेट्दै जिरीमा यो साक्षरता कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । फोनपेको आयोजना तथा प्राइम कमर्सियल बैंकको सहकार्यमा सञ्चालित साक्षरता कार्यक्रमको उद्धाटन समारोहमा जिरी नगर प्रमुख मित्र बहादुर जिरेल, उपप्रमुख कृष्णमाया बुढाथोकी, दोलखा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमल प्रसाद धमला, नेपाल राष्ट्र बैंकका डाइरेक्टर कृष्णराम धोजू, उद्योग बाणिज्य संघ जिरीका बाबुराजा श्रेष्ठ, जिरीका प्रहरी निरीक्षक विष्णु बहादुर वस्नेत, तारा दल गणका प्रमुख शेर बहादुर वस्नेत, प्राइम कमर्सियल बैंकका महाप्रबन्धक अमृत चरण श्रेष्ठ, फोनपेका चिफ विजिनेस अफिसर सुमित दास, प्राइम कमर्सियल बैंकका सहायक महाप्रबन्धक सुरेश मान सिंह तथा फोनपेका बिजिनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर रुशान्त श्रेष्ठको सहभागिता रहेको थियो । ‘डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको फोनपे मार्फत रकम प्राप्त गर्ने व्यक्तिको मोबाइल नम्बर राखेर तुरुन्तै, अन्तर–बैंक कारोबार मार्फत् तुरुन्तै रकम पठाउन सकिने’ कुरा फोनपेका चिफ विजिनेस अफिसर सुमित दासले बताए । त्यस्तै ‘प्राइम कमर्सियल बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग एपमा भएको क्युआर पेमेन्ट, फोनपे डाइरेक्ट जस्ता सुविधाहरुको प्रयोग गरेर रकम स्थानान्तरण तथा विभिन्न सेवा तथा वस्तु प्रदायकहरुमा भुक्तानी गर्न सकिने’ कुरा प्राइम कमर्सियल बैंकका महाप्रबन्धक अमृत चरण श्रेष्ठले बताए । विभिन्न क्षेत्र एवं समुदायका व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा स्थानीय एवं क्षेत्रीयस्तरमा उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा अन्तक्रिया एवं समाजमा घटेका घटनाहरुको उल्लेख समेत गरिएको थियो ।
‘आइएमई पे’ ले ल्यायो एयरलाइन्स टिकटमा क्यासब्याकको अफर
काठमाडौं । ‘आइएमई पे’ ले असार महिनामा मनसुनलाई लक्षित गर्दै आइएमई पे मा ‘क्यासब्याकको वर्षा’ नामक अभियान सार्वजनिक गरेको छ । यसै सन्दर्भमा, यो हप्ता असार ३ देखी आइएमई पे ले एयरलाइन्समा क्यासब्याकको वर्षा सुरु गर्दैछ । एक हप्ताको लागि चल्ने सो अफरमा ग्राहकले प्रत्येक दिन साँझको ४ बजे देखी साँझको ६ बजेसम्म कुनैपनि एअरलाईन्सको टिकट काट्दा २०० रुपैयाँ क्यासब्याक पाउने छन् । सो अन्तराल भित्रमा एयरलाइन्सको टिकट काट्नु हुने ग्राहकले प्रोमोकोडहरुको प्रयोग गरेर पाउने छुट सहित यो छुट पनि पाउने छन् । यो अफर असार ९ सम्मका लागि मात्र रहनेछ ।
