काठमाडौं । तत्काल सम्पन्न गर्न सक्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न सांसदहरुले माग गरेका छन् । आईतबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।
समितिमा सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु धेरै भएकाले ५० प्रतिशत भन्दा बढी काम भएका आयोजनाहरुलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर समयमा नै सम्पन्न गर्न आवश्यक रहेको औँल्याएका हुन् । सांसदहरुले सरकारले तत्काल सम्पन्न हुने र लामो समय लाग्ने आयोजनाहरु छनोट गरी काम गर्न आवश्यकक देखिएको बताए । उनीहरुले सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या सबैसँग समन्वय गरी काम गर्दा परिणाम चाँडै आउने बताए ।
समिति सदस्य कमला पन्तले सबै आयोजनाहरुमा हात हाल्दै छोड्ने भन्दा पनि सरकारले प्राथमिकताका आधारमा आयोजनाको निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले एउटा आयोजना सम्पन्न गरेपछि मात्रै अर्को आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् । २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमध्ये ५० प्रतिशत काम भएका आयोजनाहरु छनोट गरेर काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले आयोजनाको काम अघि बढाउन सरोकारवाला निकायहरुसँगको सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको औल्याइन् । उनले सरोकारवाला निकायहरुबीच नै समन्वय नहुँदा निर्माण कार्य अघि बढ्न समस्या देखिएको बताइन् ।
समिति सदस्य नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको काम गर्न नीतिगत,सार्वजनिक खरिद ऐन र अदालतको फैसलाले समस्या देखिएको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले मुद्दा पर्ने बित्तिकै स्टेअर्डर दिने कार्यले आयोजनाहरु निर्माणमा समस्या देखिएको बताए । उनले कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु तीन पुस्तामा पनि सम्पन्न नहुने अवस्था देखिएको बताए । उनले हुलाकि राजमार्ग शुरु भएको लामो समय भएपनि सम्पन्न हुने अवस्था अझै नदेखिएको बताउँदै सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गर्न नसक्नुको कारणहरु खोज्न नसकेको भनाई राखे ।
त्यस्तै समिति सदस्य भुवनबहादुर सुनारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सरकारले समयमा नै सम्पन्न गर्यो भन्ने सन्देश दिन सके नेपाली जनता खुशी हुने बताए । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सरकारले समयमा नै सम्पन्न गर्यो भन्ने सन्देश दिने काम अधुरो रहेको बताए । उनले सरकारले नयाँ नयाँ आयोजनाहरु बनाउँछौ भन्दै सरकार हिँडे पनि भएका आयोजनाहरुको अवस्था नाजुक रहेको बताए ।
साथै, उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति निराशा जनक रहेको भन्दै सरकारले अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको औल्याए ।
