मुगुका स्थानीय तहले ल्याए दुई अर्बको बजेट
मुगु । जिल्लामा रहेका स्थानीय तहले रू दुई अर्ब बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । मुगुका चारवटा स्थानीय तहले संघीय, प्रदेश सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुने अनुदान र स्थानीय राजश्व संकलन सहितको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० देखि स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट अधिवेशन सुरु गरी मसान्तसम्ममा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐन अनुसार यहाँका स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रस्तावित बजेटबारे गाउँरनगरसभामा छलफल अघि बढाएका छन् । खत्याड गाउँपालिकाको गाउँसभाले असार ८ गते १२औँ गाउँसभा बैठकमा गाउँपालिका अध्यक्ष अजबहादुर शाहीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पास गदै उपाध्यक्ष सरिता रोकायाले सार्वजनिक गरेको बजेटमाथि छलफल अघि बढाइएको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि ५४ करोड ५० लाख ६४ हजार चार सय ३२ बजेट गाउँसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटमाथि गाउँसभा बैठकमा छलफल भइरहेको र आगामी २७ गते बस्ने गाउँसभाले बजेट पास गर्ने उपाध्यक्ष रोकायाले जानकारी दिए। छायाँनाथ रारा नगरपालिका, सोरु गाउँपालिका र मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाले असार १० गते नगररगाउँसभा बैठक गरी नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका नगरप्रमुख विष्णु कामर भामले नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । सोही नीति तथा कार्यक्रममा रहेर उपप्रमुख ऐश्वर्या मल्लले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३औँ नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरे । उपप्रमुख मल्लले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६० करोड ६९ लाख ४१ हजार चार सय ७२ रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । विकासका योजना, नगरपालिकाका नियमित योजना र गौरवका योजनामा बजेट बाँडफाँड गरिएको भन्दै बजेटमाथि छलफल भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार असार मसान्त अघि नै बजेट पास हुनेछ । सोरु गाउँपालिकाको १२औँ गाउँसभामा अध्यक्ष धर्मबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे भने उपाध्यक्ष केशरबहादुर शाहीले आगामी वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । गाउँसभामा उपाध्यक्ष शाहीले ४६ करोड ४६ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । कार्मारोङ गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेटसमेत बाँडफाँड गरी पास गरिसकेको छ । गाउँपालिकाको १२ औँ गाउँसभामा आगामी आवका लागि अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । उपाध्यक्ष छिरिङ फुटी लामाले प्रस्तुत गरेकाे ३८ करोड ४१ लाख ३७ हजार चार सयको बजेट सर्वसम्मत पारित गरेको छ । गाउँसभा बैठक असार १० र ११ गते चलेको थियो । विद्युत्को पहुँचमा बाँकी रहेको वडा नं १ डोल्फु गाउँलाई सौर्य विद्युत्मा जोडी उज्यालो गाउँपालिका घोषणा गर्ने, ‘उत्प्रेरित शिक्षक जागरुक अभिभावक कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने, प्रशासनिक भवन विस्तार, रैथाने बाली उत्पादन, प्रर्वद्धन र किसानलाई प्रोत्साहनका लागि बीउ दिने, स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति, पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार र विकास, स्थानीय कला, सभ्यता, संस्कृती, भाषा, साहित्यको सरक्षण, मुगुम कार्मारोङ प्रज्ञाप्रतिष्ठानको संरचनागत सुरुवात, श्रम बैंकमार्फत सीप भएका बेरोजगार युवालाई एक सय ८० दिन रोजगारीको सुनिश्चता, स्थानीय बाल सरक्षण कोष स्थापना, सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरदैलोमै बैंकिङ सेवा सुरु, वडा नं १, ३ र ४ मा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्नेलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै गाउँसभा सम्पन्न भएको सूचना सञ्चार तथा प्रविधि अधिकृत सोवेन्द्र मल्लले जानकारी दिए । रासस
भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा सरकारको कदमले जनतामा विश्वास जाग्यो : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको सफल अनुसन्धानबाट सरकारले कानुनको सर्वोच्चतामात्र प्रमाणित गरेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै उनले लोकतन्त्रको सर्वोच्चता स्थापित गरिएको बताएका हुन । ‘उच्च पदस्थहरू र देशको एउटा वर्ग कानुनभन्दा माथि छ भन्ने निराशावादी मान्यता गलत प्रमाणित भएको छ, यो काण्डको सफल अनुसन्धानसँगै अब लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धीकरण सुरु भएको छ’, उनले भने । उनले यसलाई शुद्धीकरणको संज्ञा दिँदै अब यो क्रम नरोकिने संसद र आमजनसमुदायलाई विश्वास दिलाए । हिजोबाट प्रधानमन्त्री निवास नै निल्न खोज्ने ललिता निवास काण्डका अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न थालेको र मिटरब्याजी र सहकारीका ठगहरूमाथि कारवाही सुरु भइसकेको उनले बताए । ‘वर्षौंदेखिको विकृतिको डुंगुर सफा गर्ने सुशासनको यो लडाईमा मलाई संसद र जनताको अझ धेरै समर्थन चाहिएको छ, बेथितिको दुष्चक्र नभत्काएसम्म न देश अघि बढ्नेछ, न लोकतन्त्र’, उनले भने, ‘म संकल्प गर्छु, कुनै पनि मूल्यमा विकृतिको यो डुंगुर भत्काइछाडिनेछ, लोकतन्त्रसँग आफ्ना विकृति सच्याउने सामर्थ्य छ र सरकार त्यो दिशामा क्रियाशील छ ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा सरकारको पहल कदमीबाट जनतामा विश्वास जाग्न सुरु भएको जनाएका छन् ।
सिटिजन्स बैंकले ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माण गर्नलाई दियो १ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले नेपालगन्ज स्थित एक ज्येष्ठ नागरिक क्लब भवन निर्माण उपभोक्ता समितिलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेकोे छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि क्लब सुविधा निर्माण गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको हो । जसले उनीहरूको विभिन्न समस्याहरूलाई एउटै छानामुनि सम्बोधन गर्न र समाजमा कुनै पनि विषयको सन्दर्भमा उनीहरूको आवाजलाई प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्नेछ भन्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । जेष्ठ नागरिक क्लबले उनीहरूलाई आफ्ना समस्याहरू समाधान गर्न, सदस्यहरूद्वारा पारस्परिक रूपमा लाभ उठाउन र पुनः निर्माण गर्न मद्दत गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बैंकले नेपालगन्जमा आयोजित कार्यक्रममा एक लाख एक हजार रुपैयाँको चेक संस्थाका अध्यक्ष अजित कुमार शर्मा लाई हस्तान्तरण गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक क्लबमा १६५ जना सदस्यहरू रहेका संस्थाका अध्यक्ष अजितकुमार शर्माले जानकारी दिए । आगामी दिनमा पनि बैंकले संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि जस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने योजना रहेको कुरा जानकारी गराएको छ । बैंकले धारापानी शाखा सहित देशैभरी फैलिएका आफ्ना १८४ वटा शाखा, १४१ वटा ए.टि.एम. ३ विस्तार काउन्टर र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट करिव १५ लाख ९० हजार ग्राहकलाई बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
शर्माद्धारा सहकारीको १२ अर्ब २३ करोड हिनामिना, ४३ वटा कम्पनीमा ऋण लगानी
काठमाडौं । शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र श्री तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरेका केदारनाथ शर्मा पक्राउ परेका छन् । शर्माले दुई संस्थाको गरी कूल १२ अर्ब २३ करोड ५१ लाख ८३ हजार ५८५ रुपैयाँ हिनामिना गरेको पाइएपछि केन्द्रिय अनुसन्धानर ब्यूरो (सीआईबी) ले उनलाई बाँके नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ बाट पक्राउ गरेको हो । सीआईबीका अनुसार शर्माले शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीको १० अर्ब ७७ करोड ७६ लाख ३७ हजार ५२६ रुपैयाँ र श्री तुलसी बहुमुखी सहकारीबाट एक अर्ब ४५ करोड ७५ लाख ४५ हजार ९९१ रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन् । प्रचलित सहकारी ऐन र नियमावली विपरित सहकारी संस्थाबाट आफू र आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरुको नाममा सञ्चालित ४३ वटा विभिन्न कम्पनीहरुमा ऋण लगानी गरी उक्त रकमको साँवा व्याजसमेत सहकारी संस्थामा फिर्ता नगरेको पाइएको छ । त्यस्तै, शर्माले सहकारी संस्थामा रहेको निक्षेप रकमबाट आफु र आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरुको नाममा जग्गा जमिन, सवारीसाधन खरिद गरी सर्वसाधारणको बचत रकम दुरुपयोग गरी सहकारी संस्थालाई नोक्सानी पुर्याएको भन्दै सीआईबीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । शर्मा शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका निवर्तमान अध्यक्ष र मोरङको विराटनगरस्थित तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा शिखर अर्गनाईजेशनका सञ्चालक हुन् ।
विद्यार्थीलाई घर, गाडी र ल्यापटपका लागि ऋण दिऔं, विदेश जान बन्द हुन्छ : विद्यानाथ कोइराला
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइसकेपछि संविधान अनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र आएको छ । तर, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक लगायतका अधिकांश विषयहरुको व्यवस्थापन संघीय सरकारले नै गर्दै आएको छ । विगतमा प्लस टु को नामले चिनिएको तह पनि अहिले कक्षा ११/१२ पनि विद्यालय शिक्षाको माध्यमिक तहको रुपमा समेटिएको छ । तर, विद्यार्थीको भविष्यको आधार अथवा पूर्व विश्वविद्यालय तहको रुपमा रहेको कक्षा ११/१२ सँग सर्वसुलभता, गुणस्तर लगायतका धेरै विषय जोडिएका छन् । प्रस्तुत छ, विशेषगरी माध्यमिक विद्यालय शिक्षासँग जोडिएका विभिन्न विषयहरुसँग शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालासँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः अहिले नेपालमा पढाइ भइरहेको एसईई पछिको र विश्वविद्यालय अगाडिको कक्षा ११/१२ तहको शिक्षालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? के त्यो तहको शिक्षा आवश्यकता अनुरुपको छ ? यो शिक्षा अहिले अलमलको अवस्थामा छ । कक्षा ११/१२ मा क्याम्पस तल झर्यो तर, विद्यालय माथि गएन । क्याम्पस तल आउँदा प्लस टु बनेर आयो, यसो हुँदा यो भनेको क्यापसको पूर्व तयारी बन्न पुग्यो । तर, हुनुपर्ने के थियो भने यो स्कुलको निरन्तरता हुनुपर्थ्यो । यसो भएको भए विद्यार्थीले अनेकन विषय अध्ययन गर्न पाउने भन्ने विषय थियो, तर त्यो चिन्तन नै कार्यान्वयन भएन । पञ्चायतको पालामा यो बनाउन नै भनेर शुरु गरेको हो यो उच्च शिक्षा । पञ्चायतले शुरु गर्दाखेरी पनि जे विषय पनि पढ्न पाउने भनेर डिजाइन बनाएको थियो । विस्तारै प्लस टु वालाहरुले यसलाई क्याम्पस बनाइदिए । एकलपथीय मान्यता भनेको विद्यार्थीले चाहेको विषय पढ्न पाउँछन् । तर, हामीकहाँ के भयो भने चाहेको विषय होइन, स्कुलमा भएको विषय मात्रै पढ्न पाइने भयो । मैले यहाँनेर स्कुल भने तर, अरु देशमा यसलाई सामुदायिक भन्यो भने अर्को ढंगले बुझिन्छ । त्यहाँ समुदायले पाठ्यक्रम बनाउँछ । समुदायलाई चाहिने पाठ्यक्रम बनाउँछ । विद्यार्थीले खोजेको पाठ्यक्रम बनाउँछ । त्यहाँ केही कोर्ष अडिट र केही कोर्ष क्रेडिट कोर्ष हुन्छन् । यहाँ सामुदायिक पनि बन्न दिइएन । यदि कक्षा ११/१२ को पढाइ क्याम्पस भन्दा तल आएको भए के हुन्थ्यो भने स्कुलमा यो तह प्रि-युनिभर्सिटी हुन्थ्यो । प्रि-युनिभर्सिटी हुँदा के हुन्थ्यो भने स्कुलको अध्ययन त पुग्छ नै अनि विश्वविद्यालयको लागि पनि आवश्यक योग्यता पुग्न सक्थ्यो । त्यसो हुँदा स्कुल पनि लचिलो हुन्थ्यो भने विश्वविद्यालय पनि लचिलो हुन्थ्यो । लचिलो भनेको विद्यार्थीले खुला, बन्द र अर्ध खुला मोडमा पढ्न पाउँथ्यो । अहिले कक्षा ११/१२ लाई विद्यालय शिक्षामा ल्याइसकेको अवस्था छ । यो अवस्थामा पाठ्यक्रम र अध्ययनको हिसाबले कसरी सुधार गर्न सकिन्छ त ? पाठ्यक्रम एकलपथीय नै बनाएको छ । एकलपथीय पाठ्यक्रम हो, संरचना एकलपथीय हो, तर अभ्यास चाहिँ बहुपथीय भयो । बहुपथीय हुनेवित्तिकै संकायहरु निर्माण गर्ने काम भयो । अहिलेपनि विद्यालयहरुमा संकायगत साइनबोर्डहरु झुण्डिएका छन् । एकीकृत पाठ्यक्रम लागू भएको छैन । स्कुलले विद्यार्थीलाई सबै कोर्ष दिन नसक्ला त्यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीले अनलाइनमा पढ्न सक्छ अथवा आँफै पढ्न सक्छ, अथवा कतै जाँच दिने किसिमको खुला मोडमा पढ्छ । त्यो पढ्छ र पढेपछिको जाँच दिन्छ र त्यो नम्बर पनि जोडिन्छ । एकलपथीयको विशेषता त्यो हो । तर, अहिले अवस्था के छ भने मेरो स्कुलमा यो विषय पढाइ हुन्छ भन्ने छ । भनेपछि तपाईंको भनाइअनुसार संकायगत नभएर खुला ढंगले अध्ययन गर्ने गरी नै अनुसन्धान गरेर कक्षा ११/१२ को पाठ्यक्रम डिजाइन गरिएको हो ? चिन्तन नै त्यही हो नी । पञ्चायतदेखि नै त्यही हो । तर, अभ्यासमा के भइदियो भने यो क्याम्पसलाई तल झार्न पर्छ भन्ने विश्व बैंकका मान्छेहरुको रहर भयो, उनका रहरहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने काम भयो । हाम्रा नेतृत्वले त्यही बुद्धि लगाए । अहिले विशेषगरी कक्षा ११/१२ पढेर सकेका विद्यार्थीहरुको ठूलो संख्याले नेपालमा भविष्य नदेखेर अध्ययन वा कामको नाममा विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको छ । किन कक्षा ११/१२ पढिसकेपछि विद्यार्थीले यो मुलुकमा आफ्नो भविष्य देख्न छोडे ? विद्यार्थीले मुलुकमा आशा र सम्भावना नदेखेर हो । स्कुलहरुले आशा देखाउन पनि जानेनन्, सम्भावना देखाउन पनि जानेनन् । यो गर्नुपर्ने राजनीतिक दलले थियो । दलहरुलाई यो दिन कहिल्यै आएन । उहाँहरुसँग दुर्बुद्धि बाहेक केही पनि छैन । उनीहरुले तत्कालको कुराहरु हेरे, दीर्घकाललाई हेरेनन् । विद्यार्थी हिमाल, पहाड र तराईमा जहाँ छ, त्यहाँ आशा र सम्भावना के छ भन्ने कुरा देखाउनुपर्थ्यो । देशभित्र बसेर पनि मेरो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कस्तो हुनसक्छ ? मैले के गर्नसक्छु भन्ने किसिमको चिन्तन पैदा गर्न सकिन्थ्यो । यो बारेमा नेतृत्वले कहिल्यै काम गरेन । यस्तो काम प्राज्ञिक नेतृत्वले पनि गर्न सक्थ्यो । उनीहरुले राजनीतिक नेतृत्वले यस्तो काम गरेपनि सम्भावना यो हुनसक्छ भनेर देखाउन सकिन्थ्यो । आशा यसरी छ है भन्न पर्थ्यो । आँफैले पढाउने अनि बेरोजगार उत्पादन भयो भनेर भन्ने काम प्राज्ञिक नेतृत्वले गर्ने काम गरे । कपडा सिलाउने, फलामको काम गर्ने, हलो चलाउने मान्छेलाई बिग्रियो भने कहाँनेर बिग्रियो भन्ने थाहा हुन्छ । अनि शिक्षकलाई आफ्नो विद्यार्थीले कसरी गरिखान्छ भन्ने थाहा हुँदैन ? प्राज्ञिक नेतृत्वलाई थाहा हुँदैन ? प्राज्ञिक नेतृत्वले यो विषयमा कहिल्यै पनि सोचेन । अनि युवाहरुले के सोच्ने त ? अर्को विकल्प पनि हुनसक्छ । युवाहरुसँग नै विकल्प प्रस्तुत गर्ने क्षमता हुन्छ । उनीहरुले परम्परागत मान्छेहरुले भनेको कुरालाई मात्रै पनि पत्याउँदैनन् । त्यो स्वभाविक विषय हो, किनकी उनीहरुसँग धेरै जानकारी छ । उनीहरुसँग नै बसेर के गर्न सकिन्छ ? के गरेर खाने हो भनेर भन्ने मात्रै संस्कृति हुने हो भने पनि विचार उनीहरुले नै दिन्छन् । विचार तपाईंहरुको कार्यक्रम मेरो भनेर मात्रै भन्ने हो भने पनि समस्या समाधान हुन्छ । विदेश भन्ने वित्तिकै साह्रै राम्रो छ भन्ने हामीले बनाएका छौं । त्यसो होइन, त्यहाँ पनि दुःख छ । जापानमा गएको पढेलेखेको एकजना मान्छेले भन्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ उहाँले दिनभरी अण्डा छोडाएर बस्नुहुन्छ । विदेशमा थोत्रा काम गरेपनि ठूलो मान्छे हुने, यहाँचाहिँ अलिकति शारीरिक श्रम गर्यो भने बेइज्जत हुने । हामीले यहाँ श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृति बसाल्नुपर्छ । अहिले हामीलाई चाहिएको भौतिक साधन र सम्पन्नता चाहिएको छ । विदेशमा घर, गाडी, ल्यापटप, आदि धेरै कुराहरु ऋणमा दिएर पछि असुल्ने वातावरण छ । के हामीले यहाँ त्यसो गर्न सक्दैनौं ? त्यसको लागि राज्यले लगानी पनि गर्न पर्दैन । लगानी उद्योगी व्यवसायीले नै गर्छन्, उनीहरुले किस्ता बुझाउँछन् है भनेर आश्वस्त पार्ने मात्रै हो । यो काम पालिकाहरुले पनि गर्न सक्छन् । यो काम अमेरिका युरोपले गर्नहुने हामीले गर्न हुँदैन ? त्यति गर्नेवित्तिकै त मान्छे नेपालमा नै बसिहाल्छ नी किन जान्छ विदेश ? पूर्व विश्वविद्यालयको अवधारणाबाट विकास भएको कक्षा ११/१२ मा कतै हामीले हाम्रो माटो, हावापानी र यहाँको सम्भावना बारेमा पाठ्यक्रममा विषयवस्तु नै शमावेश गर्न त चुकेका छैनौ ? जसले गर्दा विद्यार्थीहरुले पढाइ पुरा भएपछि यहाँ कुनै सम्भावना नदेख्ने तर विदेशमा जुनसुकै स्तरको काम गर्न पनि तयार हुन्छन् । त्यसो होइन, कोर्षले काम गर्ने कुरा धेरै पुरानो विषय हो । सन् १९७० तिरको कुराकानी हो । अहिले हामी सन् २०२३ मा छौं । विद्यार्थीले कुनै सिप सिक्छ, तर बजार परिवर्तन भइरहन्छ । विद्यार्थीको रुची पनि परिवर्तन हुनसक्छ । सीप सिक्न पर्छ भन्ने चाइनिज मोडेल हो । त्यो मोडेल बोकेर अहिले २०३० को मान्छे बस्छ ? अहिले २०२३ को मान्छेले त के सोच्छ भने बजारमा के आवश्यकता छ ? म के गर्नसक्छु ? अहिलेको डिजाइन त्यो हो, चाहे चाइनामा हेर्नुस चाहे अमेरिकामा हेर्नुस । ११/१२ पढीसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा कसैलाइ पनि थाहा छैन । कसैले युट्युवबाट सिप सिक्छु भन्छ भने हामीले किन दिनभरी प्रसारण भइरहने त्यस्तै युट्युब किन नबनाएको ? अहिलेको पुस्ताको युवाले ब्युटिसियनको तालिम फेसबुकमा हेरेर लिने भो । मान्छे धेरै गतिवान भइसक्यो । तर, हाम्रो चिन्तन के भयो भने स्कुलमा सिप सिकाउनुपर्छ भन्ने भयो । यो हामीले बोकेको बुद्धी नै गलत भयो । अहिले अगाडि गएको पुस्तालाई हामीले समात्नै जानेनौं । अर्को अध्ययनको क्रममा उद्योगहरुसँगको सहकार्य पनि हुनसक्छ । त्यसोभए उमेरको हिसाबले १६ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई पढाउने स्कुलहरुमा पढाइहुने कोर्ष चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त ? अमेरिकीहरुको कोर्ष ३०/४० वर्षदेखि परिवर्तन हुँदैन । मुख्य कुरा पढाउने कला हो । त्यही विषयलाई कसरी पढाउने भन्ने हो । टेलरले पाइन्ट बनाएजस्तै हो, हिजो जुन कपडा हो आज पनि त्यही कपडा त हो । चुज बनाउने की, प्यारालल बनाउने की, बेलिबटन बनाउने की के बनाउने मान्छेको च्वाइस हो । कोर्ष बनाउने काम ठूलाको हो की बच्चाको हो ? किनभने अब त बच्चाहरु नै मलाई यो चाहिन्छ भनेर भन्न सक्ने भए । यो आधारभूत कोर्ष हो पढ् फेरि तिमले रहर लाएको कोर्ष के हो पढ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास यही हो । तर, यो अभ्यासमा हामी जानै सकेनौं । कक्षा ११/१२ को कोर्ष सार्क क्षेत्रमा अब्बल छ । समस्या हाम्रो कोर्षमा होइन, समस्या भनेको त्यो वस्तुलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने हो । विद्यार्थीलाई स्थानीय तहको पाठ्यक्रम मात्रै पढाइदिएर पुग्दैन, उसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुबै तहको विषय जान्नुपर्छ । पढाउने मान्छेले स्थानीयबाट उठाएर अन्तर्राष्ट्रिय पनि बनाउन सक्छ भने अन्तर्राष्ट्रियबाट ल्याएर स्थानीय पनि बनाउन सक्छ । शिक्षा दिने शिक्षकले हो । तर, शिक्षक को भए भने दलका कार्यकर्ता । दलका कार्यकर्ताले सिकाउने भनेको ढुंगा हान्न लगाउने हो । यही शिक्षालाई पनि सबै नेपाली विद्यार्थीसमक्ष गुणस्तरीय ढंगले पुर्याउन तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायले कसरी सहकार्य गर्न सक्छन् ? एजुकेसन इन्टरनेशनल भन्ने संस्थाले गुणस्तरीय शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षकले मात्रै दिनसक्छ भनेको छ । के हामीले गुणस्तरीय भनेको के हो भन्ने मानक बनाएका छौं ? छैनौं । गुणस्तरीय शिक्षा भनेको यो हो, अब यतिसम्म चाहिन्छ भनेर भन्न मिल्दैन ? यति गर्ने वित्तिकै हामीले गुणस्तरको मानक र तरिका पनि बनाउन सक्छौं । अहिलेको विद्यार्थीले च्याटजिपिटी हेरेर विषयवस्तुमा दख्खल हुने भैसक्यो । तर, फेरि पनि शिक्षक कक्षा कोठामा गएर विषयवस्तु पढाउन शुरु गर्छ । विद्यार्थीलाई विषयवस्तुको अध्ययन च्याटजिपिटीमा नै गरेर आइज भन्न पनि त मिल्छ । माक्सवाद, गान्धीबाद जस्ता सैद्धान्ति विषयहरु त किताब र कम्प्युटरमा नै उपलब्ध छन् । अनि सबै ठाउँमा समानता भन्ने हुँदैन । न्यूनतम समानताको विषय हुन्छ । मधेसको मान्छेले बेलुका ननुहाई खाना खाँदैन सुत्दैन । हिमालको मान्छेले नुहाउँछ ? सबै ठाउँमा भूगोल मिल्दैन, इतिहास मिल्दैन, संस्कृति मिल्दैन । त्यसो भएपछि समानता हुँदैन । तर, न्यूनतम कुरा जान्न पर्छ । समान भनेको भाषिक शिक्षा हुनसक्छ । तर, भाषा सिक्न कति समय लाग्छ ? उदाहरणको लागि ठमेल क्षेत्रमा केही महिना काम गर्यो भने मान्छेले अंग्रेजी बोल्न सक्छ । तीन महिना पढेर कोरियन भाषा राम्रोसँग जान्ने हुन्छ । हामीले किन पढाएका छौं १० औं वर्ष लगाएर अंग्रजी नेपाली ? व्यवहारिक हिसाबले भाषाहरु सिक्ने र लिपीहरु जोड्ने कुरामा हाम्रो अलिकति ध्यान पुगेन । संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर राजनीतिक नेतृत्व, संघीय सरकार र कर्मचारी तन्त्रले अनुसूची ९ बोक्छन् । विषय यहाँनेर गडबढ भएको छ । त्यसैले मेरो जिम्मेवारी हो की कसको जिम्मेवारी हो भन्ने स्थिति बनेको छ । प्रदेश सरकारलाई शिक्षाको जिम्मेवारी नै छैन । समस्याहरु छन् भन्ने धेरैको तर्क हुन्छ । अहिले सूचना प्रविधिको विकास भएको अवस्थामा मधेसमा राम्रो पढाउने शिक्षकको भिजुअल बनाएर हिमालमा पढाउन सकिन्छ । यो किसिमको अभ्यास हामीले मजासँग गर्नसक्छौं । कतिपयले सबै ठाउँमा बत्ति छैन भन्छन्, जहाँ बत्ति छ त्यहाँ शुरु गर्न सकिन्छ । नभएको ठाउँमा अर्को विकल्प ल्याउन सकिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका २ लाख युवा कोषमा आवद्ध
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीमा गएका झन्डै २ लाख युवा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको बताएका छन् । बुधबार संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिदैँ उनले सो कुरा बताएका हुन । ‘संसदको पहिलो सम्बोधनमा मैले संकल्प गरेको थिएँ, वैदेशिक रोजगारीमा गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीमाथि राज्यको उपेक्षा अब अन्त्य हुनेछ, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सम्मानित बनाउन यसबीचमा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक काम भएका छन्’, उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका करिब दुई लाख नागरिक केही महिनाकै बीचमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिनु आफैंमा ऐतिहासिक हो, यसरी आबद्ध व्यक्तिको कदाचित भवितव्यबाट निधन भएमा परिवारलाई पेन्सन र सन्तानलाई शैक्षिक वृत्तिको व्यवस्था भएको छ ।’ सामाजिक सुरक्षा कोषले गत चैतदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नयाँ श्रमिकलाई कोषमा अनिवार्य रुपमा आवद्ध गर्दै आएको छ । कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिँदा बीमा र कल्याणकारी कोषको रकम भुक्तानी गरे जसरी नै कोषमा रकम भुक्तानी गर्न मिल्ने बताउँछन् । उनले विदेशमा रहेका श्रमिकले अनलाईन अथवा आफन्तबाट समेत कोषको रकम भुक्तानी गर्न मिल्ने बताए । श्रमिकले न्यूनतम दुई हजारदेखि अधिकतम २८ हजारसम्म कोषमा मासिक योगदान गर्न पाउँछन् । यसअघि सरकारले श्रमिकलाई म्यादी जीवन बिमा र कल्याणकारी कोषमा आबद्ध हुन अनिवार्य गरेको थियो ।
जनमत पार्टीले बजेटको समर्थन नगर्ने
काठमाडौं । डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा मधेश प्रदेशका लागि विनियोजन गरेको बजेट प्रति असन्तुष्ट जनाउँदै जनमतले मतदान नगर्ने निर्णय गरेको हो । ‘गरीब मारा, मधेश विरोधी, जनतामारा, असमान बजेटलाई समर्थन नगर्ने निर्णय आज जनमत पार्टीको संसदीय दलको बैठकले गरेको छ, अर्थतन्त्र धराशायी भइराखेको बेलामा लूटतन्त्रमुखी कार्यकर्ता पोस्न ल्याइएको बजेट कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन, मन्त्री पदकै लोभमा अरू पार्टी जस्तो समर्थन दिन सकिदैन’, जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले भने । जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतलाई मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बजेटका पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गरेका थिए । संघीय संसदमा जनमत ६ सांसद छन् । सरकारले आजै प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै छ । जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले आफ्ना सांसदलाई बजेटका पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरिसकेको छ । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमतले विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको हो ।
रास्वपाले बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने भएको छ । बुधबार बसेको पार्टीको बैठकले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगागी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटका विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आज बिहान सांसदहरुसँग भएको छलफलले सो निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनले सरकारले समर्थन गर्ने खालको बजेट नल्याएको भन्दै पक्षमा मतदान गर्न नसकिएको स्पष्ट पारे । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट गत माघ २२ गते बाहिरिएपछि रास्वपा प्रतिपक्ष कित्तामा उभिएको छ । प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका २२ सांसद छन् । सरकारले आजै प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै छ । जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले आफ्ना सांसदलाई बजेटका पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरिसकेको छ ।
