छोरी जन्माउने आमालाई ५ हजार रुपैयाँ दिने
सर्लाही । बागमती नगरपालिकाले छोरी जन्माउने आमालाई पाँच हजार सुत्केरी भत्ता दिने भएको छ । मधेसमा छोरी जन्मिए दाइजो दिनुपर्छ भन्ने सोचले भ्रुण हत्याका घटना बढिरहेको सन्दर्भलाई जोड्दै नगरपालिकाले छोरी जन्माउने आमालाई प्रोत्साहनस्वरुप पाँच हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको नगर उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तानले जानकारी दिए । नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्दै दलित समूदायको उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई ल्यापटप प्रदान गर्ने समेत घोषणा गरेकोे छ । नगरपालिकाले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटठमा नेपालका प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको समाधिस्थललाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, बागमती नदी किनारमा आधुनिक आर्यघाट निर्माण, सुविधायुक्त बजार केन्द्र निर्माण, सांस्कृतिक नमुना बस्ती, बागमती माछापोखरी (भरत ताल) पर्यटन पूर्वाधार निर्माण आयोजना, बागमती फनपार्क आयोजना, बागमती रिसोर्ट, कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, नगर बगैँचा आयोजना, बौद्ध तपोवन पर्यटकीयस्थल निर्माण लगायत समेटेको छ । नगरपालिकाको आगामी आवका लािग ९० करोड १० लाखको बजेट सार्वजनिक गर्दै करिब एक दर्जन योजनालाई नगर गौरबका योजनाको रुपमा समेटेको छ । जङ्गबहादुर राणा विसं १८७४ असार ४ गते अर्घाखाँचीमा जन्मिएका र तराईमा सिकार खेल्न आएको समयमा १९३३ सालमा रौतहटको पत्थरघट्टामा निधन भएको थियो । उनको अन्त्येष्टि भने सर्लाहीको बागमती नगरपालिका(७ राजघाटस्थित मानेचौरमा गरिएको थियो । अहिले नगरपालिकाले सोही स्थानलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न लागेको हो । रासस
भोलिदेखि उपत्यकामा दुई हजार २८ शय्या निःशुल्क
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भोलिदेखि सरकारी अस्पतालमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको उपचारका लागि दुई हजार २८ शय्या निःशुल्क गरिने बताएका छन् । बिहीबारदेखि उपत्यकाका गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्र, प्रसूति गृह, कान्तिबाल र शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पतालले विपन्नका लागि निःशुल्क शय्या उपलब्ध गराउने उनले जानकारी दिए । ‘कान्तिबाल अस्पतालले ६० शय्या, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालले चार सय ५० शय्या, ट्रमा सेन्टरले एक सय ५० शय्या र शहीद गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्रले ९० शय्या निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेका छन्’, मन्त्री बस्नेतले भने । उनका अनुसार अहिलेसम्म विपन्नका लागि निःशुल्क घोषणा गरिएका शय्याको सङ्ख्या दुई हजार २८ पुगेको छ। ‘वीर अस्पतालले सात सय शय्या र कोशी अस्पतालले तीन सय ३० शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने यसअघि नै घोषणा गरिसकेका छन्’, मन्त्री बस्नेतले भने । उनले विस्तारै देशभरिका केन्द्रिय अस्पतालमा विपन्नका लागि निःशुल्क शय्या थप्दै जाने र ती शय्यामा उपचार पनि निःशुल्क हुने जानकारी दिए । शय्या निःशुल्क गरेपछि अस्पतालमाथि पर्ने आर्थिक भार कम गर्नका लागि केही बजेट सम्बन्धित अस्पतालले व्यवस्थापन गर्ने र अपुग रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेहोर्ने गरी काम भइरहेको मन्त्री बस्नेतले बताए । स्वास्थ्य उपचार पाउनु जनताको संवैधानिक अधिकार भएकाले उक्त निर्णय सबै अस्पतालले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । निजी अस्पताल पनि जिम्मेवार भई नियम अनुसार कूल शय्याको १० प्रतिशत विपन्नका लागि निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने भन्दै मन्त्री बस्नेतले १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क गर्ने नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गराइरहेको बताए ।
प्रतिनिधिसभा बैठक :खर्च कटौतीसम्बन्धी सबै प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकले विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र सबै विषयगत मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाका २७ सांसदले खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नुभएकोमा सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिए भने बाँकी २६ सांसदले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । निर्णयार्थ प्रस्तुत भएका खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् । आजको बैठकमा डा अमरेशकुमार सिंहले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता लिएका छन् । सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयलगायत सबै विषयगत मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गर्नुभएकोमा उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । त्यस्तै, सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सांसद भगवती चौधरीले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका थिए भने सांसद दामोदर भण्डारीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सांसद बलराम अधिकारीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सांसद वसन्त नेम्वाङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव गरेका थिए । सांसद सुमना श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयसमन्त्री खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका थिए । सांसद दामोदर पौडेल (बैरागी) ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सांसद दीपा शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालय, सांसद गोकर्ण विष्टले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सहरी विकास मन्त्रालय, सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले खानेपानी मन्त्रालय र सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले अर्थ मन्त्रालयको खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सांसद प्रभु साहले राखेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, सांसद डा स्वर्णीम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालय, सांसद जुली कुमारी महतो (महासेठ)ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सांसद महेशकुमार बर्तौलाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सांसद ज्वालाकुमारी साहले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सांसद योगेशकुमार भट्टराईले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सांसद सराज अहमत फारुकीले गृहमन्त्रालय, सांसद हरिप्रसाद उप्रेतीले रक्षा मन्त्रालय र सांसद पदम गिरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सवै सांसदले पेस गरेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् ।
१५ मिनेटका लागि स्थगित भयो प्रतिनिधि सभा बैठक
काठमाडौं । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमातहत राख्ने सरकारको निर्णयको विरोध भएपछि संसद् बैठक स्थगित भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितका सांसदहरुले निर्वाचन कार्यालय प्रशासनमा गाभ्ने निर्णय बजेटबाट नहटाएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान लिए। तर नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्राविधिक विषय भएकाले यसलाई ठूलो बनाएर नलैजान भनेका थिए। विवाद बढ्दै गएपछि प्राविधिक विषय मिलाउनु पर्ने भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटलाई स्थगित गरेका हुन् ।
निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य यथाशिघ्र अघि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य यथाशिघ्र अघि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नका जवाफ दिने क्रममा उनले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले यही असार महिना भित्रै नै बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गर्ने आश्वासन समेत दिए । असार महिना भित्रै सो आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाउने गरी आयोजनास्थलमा कार्यालय स्थापना गर्ने र शिलान्यासको काम पनि सुरु गर्ने उनको भनाई थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मैले यसै महिना भित्र बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई अगाडि बढाउनका निम्ति कार्यालय उद्घाटन गर्ने र शिलान्यास प्रक्रियापनि सम्पन्न गर्ने मैले सम्बन्धित अधिकारीलाई भनेको छु । मलाई विश्वास छ। यसै महिना भित्र बढिगण्डकी परियोजना अघि बढाउने नयाँ कार्यालयको उद्घाटन हुन्छ । मैले भन्ने त्यही हो । अर्को, निजगढ एयरपोर्टको बारेमा मैल धेरै पटक यस सम्मानित सदनमा राखेको छु । हामीले जो फाष्ट ट्रयाक निर्माण कार्य अघि बढेको छ। त्यो फाष्ट ट्रयाक निजगढ एयरपोर्टसँग लिंक गरेर अघि बढाइएको हो । त्यसकारण निजगढ एयरपोर्टलाई यथाशिघ्र अगाडि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध छ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सो आयोजनाको काम सुरु गर्नका लागि कार्यालय स्थापना गर्ने कामलाई अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई आफूले निर्देशन दिईसकेको पनि संसदलाई जानकारी गराए ।
स्याङ्जाका सबै पालिकामा स्थानीय पाठ्यक्रम
स्याङजा । स्याङ्जाका नौवटै स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पठनपाठन सुरु गराएका छन् । भिरकोट नगरपालिकाले २०७७ सालमा स्याङ्जामा पहिलो पटक स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गरेर पठनपाठन सुरु गरेको थियो । हाल भ्भिरकोट नगरपालिका, वालिङ नगरपालिका र चापाकोट नगरपालिका तथा फेदीखोला, बिरुवा र कालीगण्डकी गाउँपालिकामा कक्षा १ देखि ८, पुतलीबजार नगरपालिकामा कक्षा १ देखि ३ सम्म पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पठनपाठन सुरु गरिएको छ । हरिनास गाउँपालिकामा कक्षा १ देखि ८, अर्जुनचौपारीमा कक्षा १ देखि ५, आँधीखोला गाउँपालिकामा कक्षा १ देखि ३ सम्मको पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पठनपाठन सुरु गरिएको छ । यी पालिकाहरुले पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने तयारी गरेका छन् । गल्याङ नगरपालिकाले कक्षा १ देखि ८ सम्मको पाठ्यक्रम निर्माण गरेर आंशिक रुपमा पठनपाठन गराएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्रका आवश्यक विषयवस्तु समेटेर पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण गरेर पठनपाठन गर्नसक्ने निर्देशिका जारी भएपछि स्थानीय तहलाई स्थानीय पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने बाटो खुलेको हो । तत्कालीन स्थानीय सरकारले २०४९ सालमा स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गरेर पठनपाठन गराउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि लागु हुन नसकेको संस्कार, संस्कृति र अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था साभ नेपालका अध्यक्ष डा. तुल्सीप्रभास खनालले बताए । स्थानीय पठ्यक्रममा स्थानीय तहरुले पालिकाभित्र रहेका विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, कृषि, पर्यटन, कला, वन, जडीबुटी, सम्पदा सहितका विषयवस्तु समेटेका हुन्छन् । यद्यपि स्याङ्जाका स्थानीयतहले सरोकारवाला, विज्ञहरुको सहयोगमा आवश्यकताका आधारमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गरेका छन् । फेदीखोला गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख रामचन्द्र गुरुङले मातृभूमि चिनाउने उद्देश्यसहित आफ्नो गाउँपालिकामा स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गरेर बालबालिकालाई पठनपाठन गराइरहेको जानकारी दिए । कालीगण्डकी गाउँपालिकाका प्रमुख खिमबहादुर थापाले लक्षित समूहले मात्र नभएर ठूला कक्षाका विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकले समेत स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक पढ्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई जिल्लाबाहिर भ्रमण गराउन छाडेर पालिकाभित्रकै विभिन्न सम्पदाको भ्रमण गराउने गरेका छौँ, फलस्वरुप बालबालिकाले गाउँपालिकालाई राम्रोसँग बुझ्न पाएका छन् ।’ स्याङ्जाका विभिन्न पालिकाहरुको समन्वन र सहकार्यमा साभ नेपालले स्थानीय पाठ्क्रम तयार गर्न र पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गर्न सहयोग गर्दै आएको छ । ‘पहिला आफ्नो माटो चिन, अनि बल्ल संसार चिन’ भन्ने नाराका साथ साभ नेपालले पाठ्यक्रम लागू भएका स्याङ्जाका सबै पालिकाहरुमा काम गरिरहेको छ । रासस
पार्टी प्यालेसमा खाना फाल्नेलाई नियमन गर्ने नीति ल्याइने
चितवन । चितवनको कालिका नगरपालिकाले खाना नफाल्ने नीति अघि सारेको छ । नगर प्रमुख विनोद रेग्मी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा खाना जोगाउने नीति अघि सारेको जानकारी दिए। प्रमुख रेग्मीले विवाह, व्रतबन्ध, पास्नी, भोजभतेर, वनभोज जस्ता पारिवारिक, सामाजिक कार्यक्रमसँगै होटल, पार्टी प्यालेसमा खाना फाल्नेलाई नियमन गर्ने नीति ल्याइएको बताए । उनले भने, ‘खाना जोगाउने कार्यक्रमका लागि विद्यालय तथा टोलस्तरमा खाद्य सुरक्षा, खाद्य संस्कारसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गछौँ, विद्यार्थीमार्फत् परिवारमा यो सन्देश पु¥याउन खोजिएको छ ।’ नगरपालिकाले पनि सचेतनाका लागि खाना नफालौंँ लेखिएका तुल, ब्यानर र सूचना सार्वजनिक गर्ने भएकाले छ । ‘कतिपय आयोजकलाई तुल नगरपालिकाले आफै दिनेछ’, उनले भने, ‘कार्यक्रम आयोजकलाई स्वागतद्वारमै खान नफाल्न अनुरोध गरिएको तुल, ब्यानर वा सूचना राख्न अनुरोध गर्छौँ ।’ खानाको सम्मान तथा बचत गर्ने बानीको विकास विद्यार्थीकालदेखि नै सिकाउने नगरपालिकाले योजना छ । उनले भने, ‘पाठ्यक्रममै खाना नफाल्ने सन्देशमूलक सामग्री समावेश गर्छौ ।’ नगरपालिकामा १२ हजार विद्यार्थी छन् । ‘पोसिलो खाउँ तर खाना नफालौँ’ भन्ने नारा दिएर उत्पादनमा पनि प्रोत्साहन गर्न लागेको उनको भनाइ छ । क्षेत्रपुरको दियालो फुडल्याण्डका कार्यकारी निर्देशक रमेश अधिकारीले भोजभतेरमा २० प्रतिशत हाराहारी खाना फालिने गरेको बताए । सहभागीले प्लेटमा धेरै खाना राख्ने तर पूरै नखाएर फाल्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘खान सक्ने जति मात्रै लिएर नफाल्ने हो भने लागत मूल्यसमेत घटाउन सकिन्छ ।’ रासस
देउराली सहकारीले बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि सीआईबीले अनुसन्धान गर्दै, टार्गेटमा अध्यक्ष र सञ्चालक
काठमाडौं । देउराली बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाका सञ्चालकसहित अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाइमाथि अनुसन्धान हुने भएको छ । सहकारी विभागले नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई पत्र पठाएपछि अनुसन्धान गरिने भएको हो । २०७९ साल असारबाट समस्यामा परेको सहकारी संस्थाका सञ्चालक लगायत अध्यक्षले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ । सातदोबाटो ललितपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सहकारी संस्थाका अध्यक्षसहित अन्य सञ्चालकमाथि अनुसन्धान गरिने भएको हो । बचतकर्तालाई बचत रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन दिएको भएपनि हालसम्म पनि फिता गर्न नसकेपछि अनुसन्धानका लागि फाइल सीआईबीमा पठाएर अनुन्धान गरिने बताइएको छ । यसअघि मंगलबार मात्रै सहकारीले रकम फिर्ता पाउन बाँकी बचतकर्ताहरुलाई सम्पर्कमा आउन आव्हान गरेको थियो । संस्थाले ललितपुर सातदोबाटोमा रहेको केन्द्रिय कार्यालय, भक्तपुर सुर्यविनायक र न्युरोड काठमाडौंमा रहेको सेवा काउन्टरबाट रकम फिर्ता गर्ने बताएको छ । संस्थाले विज्ञप्ती जारी गर्दै सहकारीले सदस्य, कर्मंचारीहरुलाई सम्पर्कमा आई सदस्य सेवा काउन्टर न्युरोडबाट सदस्यहरुको फिर्ता दिन बाँकी बचत बापत विभिन्न स्थानका जग्गा, अपाङग अशक्त र हस्पिटल भर्ना भएकाहरुलाई केही रकम दिइरहेकोले सम्पर्कमा आउन भनेको हो । संस्था समस्यामा परेपछि बचतकर्ताहरुकै समुह बनाइ उक्त समुहका बचतकर्ता कृष्ण प्रसाद कंडेल, नकुल आचार्य, जिवन श्रेष्ठहरुको संयुक्त नाममा गृहम डेभलपमेन्ट कम्पनी दर्ता गरी नवलपरासीको २९ कठा ४४ वटा घडेरी र ललितपुरमा महेश तिमल्सीना, यशोदा सिलवाल, रञ्जु सिलवाल, गोपाल मर्हजन, मंजिल शाक्य, रविन्द्र श्रेष्ठ, नविन्द्र श्रेष्ठ, भिम बहादुर मर्हजन, सुनिल शाक्य, श्रेया शाक्य, सविना श्रेष्ठ, नविन मर्हजन, कमला शाक्य, नारायण श्रेष्ठ, रसिक श्रेष्ठ, श्रेया श्रेष्ठ, शरिक श्रेष्ठ, स्वीकृति शेरचन, सन्तोष श्रेष्ठ, भुपेन्द्र कुमार शाह, आयन बक्स, नारायण दत्त जोशी, विनिता तिमल्सीना, निर्यान श्रेष्ठ, सक्षम प्रधान, हरि बहादुर श्रेष्ठ, लिला शाक्य लगायत सदस्यहरुले केही रकम आफु थपी करिव ३० करोडको जग्गा सेटलमेन्ट गरी संस्थालाई सहयोग गरिसकेको सहकारीले जनाएको छ ।
