सहयोगको पर्खाइमा केन्द्रीय बहिरा क्याम्पस
काठमाडौं । साङ्केतिक भाषामा सञ्चार गरेका भरमा स्नातक तहसम्मको अध्ययनको यात्रा तय गर्नु पक्कै पनि सहज छैन । पढ्न चाहेर पनि सबै स्थानमा घर नजिकै त्यस प्रकारका शिक्षालय नहुन सक्छ भने त्यहाँ आवागमनका लागि उचित वातावरण र परिवारको सहयोग उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । कठिनाइलाई झेलेर अपाङ्गता भएका कतिपय विद्यार्थी आफ्नो शिक्षाको सपना पूरा गर्न तम्सिरहेका छन् । पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणाली अन्य विद्यार्थीका लागि जे छ, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि पनि एउटै हुँदा अपाङ्गता भएका विद्यार्थी प्रतिस्पर्धामा पछाडि देखिन सक्छन् तर उनीहरुको मेहनत, इमान्दारिता र श्रमप्रतिको समर्पण अनुकरणीय पाइन्छ । उनीहरुको क्षमतालाई मूल्याङ्कन गर्दै उचित प्रोत्साहनसहितको शिक्षा दिएर काठमाडौँ महानगरपालिका–१, नक्सालस्थित केन्द्रीय बहिरा क्याम्पसले नेपालभरका बहिरा छात्रछात्राहरुको भावनालाई जोड्दै आएको छ । नेपालको पछिल्लो जनगणनाको दुई दशमलव २५ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०७० साउन १६ गते निःशुल्क सम्बन्धन प्राप्त मुनाफारहित सो सामुदायिक क्याम्पसले सोही वर्षदेखि बहिरामैत्री वातावरणमा अध्यापनको व्यवस्था मिलाई उनीहरुलाई विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीका लागि सक्षम शैक्षिक जनशक्तिका रुपमा उत्पादान गर्दै आएको छ । यसले २०६९ सालदेखि २०७२ सालसम्म बिएड तीन वर्षे र २०७३ सालदेखि चार वर्षे बिएड कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यहाँ जनसंख्या शिक्षालाई मुख्य र नेपालीलाई सहायकको रुपमा पढाइन्छ । अन्य सङ्काय तथा विषयको आवश्यकता महसुस भए पनि आर्थिक व्यवस्थापनको कठिनाइका कारण सञ्चालन हुन सकेको छैन । क्याम्पसमा स्थापनादेखि हालसम्मको यात्रामा जम्मा तीन सय ५९ विद्यार्थी भर्ना भएकामा ४१ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् भने हाल यहाँ आठ जना शिक्षक रहेका छन् । क्याम्पस सञ्चालक समितिमा यसअघि सीताराम मास्के र प्राडा प्रभाकुमारी हमालले नेतृत्व गरिसकेका छन् भने नारायणभक्त श्रेष्ठ (रायन) अध्यक्ष रहेका छन् । समितिमा त्रिविका प्रतिनिधि, कामनपा–१ का वडाध्यक्ष, राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ, नेपालका प्रतिनिधि पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति (बहिरा) हरुका लागि यो नेपालकै एक मात्र क्याम्पस हो । पूर्णरुपमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने यस क्याम्पसमा साङ्केतिक भाषा र बहिरा संस्कृति अनुरुप अध्यापन गरिन्छ । विद्यार्थीलाई दिउँसो रोजगारीमा संलग्न हुन सजिलोका लागि सन्ध्याकालीन कक्षाहरुको प्रबन्ध गरिएको क्याम्पसका प्रमुख ऋषिराम देवकोटाले बताए । हाल केन्द्रीय बहिरा माध्यमिक विद्यालय, नक्सालको भवन भाडा लिएर सञ्चालित यो क्याम्पसले आफ्नै जग्गा र भवनमा आवासीय सुविधासहितको प्राविधिक विषयहरुको समेत अध्यापन गराउँदै क्याम्पसलाई बहिरा विश्वविद्यालयका रुपमा विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकास गराउने लक्ष्य लिएको बताइएको छ । बहिराहरुको अनुकूलतामा हुने गरी पाठ्यक्रम निर्माण वा सुधार गरी सहजव शिक्षण सिकाइ वातावरण बनाउन शिक्षणका सिद्धान्त, विधि, मूल्याङ्कन र शिक्षण सामग्रीको खोज अनुसन्धान गर्ने पनि यसले सोच रहेको छ । क्याम्पस प्रमुख देवकोटाले नेपाली साङ्केतिक भाषाको विकास र आधुनिकीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय साङ्केतिक भाषासम्म पहुँच प्रदान गर्न परियोजना तयार गर्न सहकार्य गर्ने योजना रहेको बताए । क्याम्पसको एक मात्र आयस्रोतका रुपमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको वार्षिक सहयोग करिब रु १५ लाख रहेको छ । शिक्षक–कर्मचारीलाई न्यनतम् पारिश्रमिक दिँदा पनि खर्च त्यो भन्दा बढी हुने गरेकाले धान्न धौधौ परेको छ । यहाँका विद्यार्थीका लागि विश्वविद्यालयले रजिष्ट्रेशन तथा सबै प्रकारका परीक्षा शुल्क मिनाहा गरेकाले विद्यार्थी र अभिभावकलाई राहत भने मिलेको छ । क्याम्पस स्थापनाकालमा तदर्थ समितिका पदाधिकारी, अभिभावक र विद्यार्थीबाट स्वेच्छिक चन्दा सहयोग लिइएको थियो भने तत्कालीन त्रिवेणी विकास बैँक र पछि जनता विकास बैँकबाट चार वर्षसम्म निरन्तर आर्थिक तथा भौतिक सहयोग उपलब्ध भएको थियो । सञ्चालक समितिका सदस्य मेघनाथ न्यौपानेद्वारा स्टेशनरी र शैक्षिक सामग्रीहरु उपलब्ध भएको थियो । विद्यार्थी आवागमनका लागि क्याम्पसलाई बस र व्यवस्थित पुस्तकालयको अभाव देखिएको छ । क्याम्पसले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सहयोगको अपेक्षा गरे पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत् अनुदान दिलाउने बाहेक अरु सहयोग प्राप्त नभएको प्रमुख देवकोटाको भनाइ छ । आयोगका अध्यक्ष प्राडा देवराज अधिकारी यस्ता क्याम्पसलाई नियमित सञ्चालनका लागि वार्षिक रु १५ लाख बराबर सहयोग निरन्तर जारी रहने तर अन्य पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । आयोगले यहाँका विद्यार्थीहरुलाई वािर्षक रु १२ हजारका दरले छात्रवृत्ति पनि दिँदै आएको छ । प्रमुख देवकोटा भने आफूहरुले सहयोगका लागि धेरै निकाय र संस्थाहरुलाई माग्ने नगरेको जनाउँदै भन्छन्, ‘हामी नेपाल सरकारलाई नै आफ्नो अभिभावक बनाउन चाहन्छौँ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई गुहार्न गएका छैनौँ ।’ क्याम्पसका शिक्षक सीता घिमिरे साङ्केतिक भाषामा पाँच हजारभन्दा बढी शब्द नभएकाले पढाउँदा सञ्चार गर्न तालिम लिएका शिक्षकलाई पनि सहज नहुने बताउँछिन् । क्याम्पसमा बिएड पहिलो वर्षमा अध्ययनरत पुनम खड्काले परीक्षामा अन्य विद्यार्थीका लागि सरह प्रश्नहरु आउने हुँदा आफूहरुले सबै प्रश्नको हल गर्न जानेर पनि नभ्याउने बताउँछिन् । उनले आफूहरुलाई शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्र पाउन पनि कठिन हुने गरेको जनाइन् । बहिरा समुदाय साङ्केतिक भाषामा सञ्चार गर्ने भाषिक अल्पसंख्यक समुदाय हुन् । उनीहरु सञ्चारमा पहुँचका लागि स्थानीय भाषा र संस्कृतिका आधारमा विकसित भएका सङ्केतहरुको दृश्य सञ्चारमा पूर्णरुपमा निर्भर हुन्छन् । नेपालले बाल अधिकार महासन्धी सन् १९८९ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धी सन् २००६ लाई अनुमोदन गरिसकेकाले ऐन, कानुन र नीतिहरुमा ती समुदायका लागि आवश्यक प्रबन्धहरु गरिएका छन् तर तिनको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपालमा बहिरा विद्यार्थीका लागि कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने विद्यालय पनि जम्मा छ वटा मात्रै छन् । नक्सालको बाहिर माध्यमिक विद्यालयका साथै सिन्धुली, कास्की, वाग्लुङ, मोरङ र झापामा यस्ता विद्यालय सञ्चालित छन् । नेपाली साङ्केतिक भाषाको सबै फरक भागहरु एकीकृत गरी नेपाली साङ्केतिक भाषा शब्दकोष सन् २००३ मा प्रकाशित भएको थियो भने बेलायती राजदूतावासको समर्थनमा भाग १, २ र ३ एकीकृत गरी नेपाली साङ्केतिक भाषा शब्दकोष प्रकाशित छ । बहिरा बालबालिकाहरु औपचारिक रुपमा सन् २००६ देखि एसएलसी परीक्षामा सामेल भएका थिए । सिर्जना बहिरा स्कूल, पोखराले माध्यमिक विद्यालय चलाउन स्वीकृति सोही वर्ष पाएको थियो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति, २०७३ मा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शैक्षिक मूल प्रवाहमा समावेश गरी शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिद्धता व्यक्त गरिएको छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ मा शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा विशेष शिक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ भने विशेष शिक्षा नीति २०५३ ले दृष्टिबिहीन, बहिरा, बौद्धिक अपाङ्गता र शाररीक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई आवास सुविधासहितको शिक्षाको अवसर दिने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपालले ‘एक जिल्ला : एक बहिरा विद्यालय’को माग उठाउँदै विशेष शिक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ भने विशेष शिक्षा नीति २०५३ ले दृष्टिबिहीन, बहिरा, बौद्धिक अपाङ्गता र शाररीक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई आवास सुविधासहितको शिक्षाको अवसर दिने उल्लेख गरिएको छ । रासस
बजेटका पक्षमा मतदान गर्न एकीकृत समाजवादीको ह्विप
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट पारित गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीले निर्णय गरेको छ । सो विषयमा छलफल गर्न बुधबार बिहान बसेको पार्टीको बैठकले बजेट पारितको पक्षमा मत दिने निर्णय गरेको हो । समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापाका अनुसार बजेट पासका पक्षमा उभिने दलको बैठकले निर्णय गरेको हो । यसअघि मंगलबार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले आफ्ना सांसदलाई बजेटका पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरिसकेको छ ।
इप्पानसँग कुलमानले भने- सञ्चालन भइरहेका आयोजनालाई ‘इनर्जी टेबल’ परिमार्जन गर्न दिन्छौं
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सञ्चालनमा आइसकेका जलविद्युत आयोजनालाई एकपटकको लागि ‘इनर्जी टेबल’ परिमार्जन गर्न दिने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरूसँग विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले, हाइड्रोलोजी अनुमान गर्न नसकिने विषय भएकाले तोकिएभन्दा कम विद्युत उत्पादन गरिरहेका आयोजनालाई एकपटकको लागि इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न दिने बताएका हुन् । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ग्लोबल वार्मिङका कारण जलविद्ययुत आयोजनाको इनर्जी क्याल्कुलेशनमा ग्लोबल वार्मिङ कारक बन्दा क्याल्कुलेशन भरपर्दो नभएकोले प्राधिकरणले आयोजना सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष नपुगेपनि इनर्जी टेबल परिवर्तन गर्नदिनुपर्ने माग राखेका थिए । उक्त मागमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सहमति जनाएका हुन् । ‘मौसम परिवर्तनका कारण विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाबाट समेत गत वर्ष ३० प्रतिशत कम विद्युत उत्पादन भएको थियो’ घिसिङले भने- ‘निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू झन धेरै प्रभावित भएका छन् । त्यसैले सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्नदिन हामी तयार छौ ।’ सबै आयोजनालाई जथाभावी परिमार्जन गर्न दिँदा यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले सञ्चालनमा आएका आयोजनालाई मात्रै परिमार्जन गर्न दिनुपर्ने पनि घिसिङले बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीले जलविद्युत आयोजना बनाउँदा १००/२०० वर्ष अघिदेखिको पानीको इतिहास हेरेर इनर्जी क्याल्कुलेशन गरिएको तर ग्लोवल वार्मिङका कारण हरेक वर्ष पानीको सतह घट्दै गएकोले हिजोभन्दा पनि भोलिको अनुमान गरेर इनर्जी क्याल्कुलेशन गर्न सुझाव दिए । इप्पान अध्यक्ष कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा भएका दीर्घकालीन महत्वका सम्झौताहरु सँगै भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिदगर्ने सम्वन्धी ऊर्जा व्यापार सम्झौता अगाडि बढाउन दुवै देशका सचिव स्तरमा भएको सहमतीको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोहि अनुसारको तयारी गर्न आवश्यक रहेकोले विद्युत् खरिद विक्री सम्झौताका लागि आवेदन गरेर करिब ३ वर्षदेखि रोकिएका झण्डै १० हजार ५ सय मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद विक्री तत्काल खुलाउनको लागि प्राधिकरणसँग माग गरेका थिए । उनले वनको स्वीकृति लिन नै ५ वर्ष लाग्ने गरेकोले अहिले पीपीए नखुलाए पछि ढिलो हुने बताएका थिए । आगामी १० वर्षमा नेपालमा हुने खपत वृद्धिसहित भारत र बंगलादेश निर्यात हुने विद्युतसमेत गरेर २० हजार मेगावाट विद्युत चाहिने भएकाले यो विषयमा ऊर्जा मन्त्री र ऊर्जा सचिव पनि सकारात्मक भएकोले छिट्टै पीपीए खुला हुने घिसिङले बताए । अध्यक्ष कार्कीले पीपीए गरेर निर्माणाधिन तथा निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा देखा परेको तरलता अभावका कारण समयमै पैसा निकासी नपाउँदा आयोजनाको निर्माण तालिका प्रभावित भएकोले त्यस्ता आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति ९च्ऋइम्० २ वर्ष थप्नुपर्ने माग राखेका थिए । यो विषयमा पनि सरकार जानकार रहेकोले यस्तो समस्या समाधानको लागि केहि न केही निकास निस्किनेमा घिसिङले विश्वास दिलाए । त्यस्तै अध्यक्ष कार्कीले यहि जेठ ३२ र असार १ गते आएको बाढीका कारण ३० ओटा जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएकाले गम्भीर क्षति भएका निर्माणाधिन आयोजनाको आरसीओडी २ वर्ष थप गर्न र सञ्चालनमा आएर पनि बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनाले पुनः विद्युत उत्पादन नगरेसम्म पेनाल्टी मिनाह गर्न माग गरेका थिए । यो मागमा पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले काबु बाहिरको परिस्थिति सृजना भएकोले प्राधिकरण सकारात्मक रहेको बताए । त्यस्तै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबाट ३० ओटा आयोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत कन्टिन्जेन्सीमा राखिएको भन्ने गुनासो आएकोले विद्युत खरिद विक्री सम्झौता अनुसार विद्युत खरिद गरिलिन वा लिन नसक्ने अवस्थामा सोको मूल्य भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिदिन पनि इप्पानले माग गरेको थियो । यो विषयमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारणलाइन निर्माणको लागि लाइन काट्नुपरेकोले विद्युत लिन नसकिएको स्वीकार्दै धेरै ठाउँमा प्रसारणलाइनको काम अन्तिम चरणमा रहेकोले १ महीनाभित्र सबै क्षेत्रको समस्या समाधान हुने बताए । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले एकातिर उत्पादित विद्युत नकिन्ने र अर्कोतिर समयमा विद्युत उत्पादन गर्न सकेनौ भनेर पेनाल्टी लगाउने कुरा मिल्दै नमिलेकोले यसलाई सच्याउन माग गरेका थिए । यसमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले १र२ अर्ब रुपैयाँले प्राधिकरणलाई केही फरक नपर्ने तर निजी क्षेत्रका आयोजनालाई भने ठूलो असर पर्ने भएकाले पेनाल्टीको व्यवस्था हटाउन सकारात्मक रहेको बताएका थिए । इप्पान कार्यसमिति सदस्य भरतमणी नेपालले पूर्वी नेपालमा आएको अकल्पनीय बाढीका कारण क्षति भएका आयोजनाको आरसीओडी नथपिए प्रवर्द्धक डुब्ने बताएका थिए । इप्पान सचिव हिम प्रसाद पाठकले पोस्टेड रेट बापवतको ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी ३ वर्षदेखि रोखिएकोले यो रकम निकासी गरिदिनको लागि पनि प्राधिकरणसँग आग्रह गरेका थिए । इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले टेक अर पे पीपीए मा ऋण लगानी गरेका बैंकले टेक एन्ड पे मा पीपीए गर्दा किन नसोधेको भनेर प्रश्न उठाएको बताएका थिए । जलविद्युत उद्यमीहरू यो ठाउमा आउनुमा विद्युत प्राधिकरणकै ठूलो देन भएकाले आगामी दिनमा पनि सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्नुपर्ने प्रवर्द्धकहरूले बताएका थिए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भारतसँग ५ वर्षको लागि मध्यकालिन विद्युत खरिद विक्री सम्झौता भएका आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्याएको भन्दै ती आयोजना छिटो पुनर्निर्माण गरिदिन पनि इप्पान पदाधिकारीसँग आग्रह गरे । ‘पीपीए भएका आयोजनाको सहमति १०र१५ दिनमै आउने आशा छ, उसले भनेको बाहेक अरु आयोजनाको बिजुली भारतले किन्दैन, त्यसकारण क्षति भएका आयोजना छिटो पुनर्निर्माण गरिदिनुहोला,’ उनले भने । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युतको प्रसारणलाइन विस्तारमा ठूलो लगानी चाहिएकोले निजी क्षेत्रलाई पनि भित्र्याउने बताए । निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गरेर प्रसारणलाइन निर्माण आउने गरी नीति बनिरहेकोले आगामी वर्ष कम्तिमा २ अर्ब रुपैयाँ बराबरका प्रसारणलाइन निजी क्षेत्रलाई दिन टेण्डर डकुमेन्ट पनि तयार पारिरहेको घिसिङले बताए ।
विशाक्त च्याउ खाँदा ९ जना बिरामी
पाँचथर । पाँचथरमा विशाक्त च्याउ खाँदा नौ जना बिरामी परेका छन् । कुम्मायक गाउँपालिका र फिदिम नगरपालिकामा उनीहरु बिरामी परेका हुन् । कुम्मायक गाउँपालिका–१ मा मङ्गलबार विशाक्त च्याउ खाँदा चार जना बिरामी परेका छन् । कुम्मायक–१ भदौरेका लीला थापा, हेमन्ता थापा, इन्द्रमाया नेपाली र हर्कबहादुर दर्जी विशाक्त च्याउ खाई बिरामी परेका हुन् । उनीहरूलाई जिल्ला अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि झापाको बिर्तासिटी अस्पताल लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै फिदिम नगरपालिका–११ लक्सीबोटेमा सोमबार विशाक्त च्याउ खाँदा एउटै घरका पाँच जना बिरामी भएका थिए । उनीहरूको जिल्ला अस्पतालमा उपचार गरिएको छ । रासस
नबिल बैंकलाई इन्फोसिस फिनाकल इनोभेसन अवार्ड
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेड इन्फोसिस फिनाकल इनोभेसन अवार्ड २०२३ बाट पुरस्कृति भएको छ । एन बैंकको सुरुवातको लागि नबिल बैंकले प्रोडक्ट इनोभेसन विधा अन्तर्गत इन्फोसिस फिनाकल इनोभेसन अवार्ड २०२३ मा प्लेटिनम अवार्ड जितेको हो । १० विधामा २०० भन्दा बढी मनोनयन भएकोमा नबिल बैंक विजेताको रूपमा छनोटमा परेको थियो । बैंकले प्राप्त गरेको यो अवार्ड बैंकले लिएको डिजिटल बैंकिङ र नवीनतम सोचको उपज रहेको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले बताए । यो अवार्डले अझै आफ्ना ग्राहक, कर्मचारी, लगानीकर्ता र बृहत् समुदायका लागि दिगो, सरल र उत्तम बैंकिङ सेवा ल्याउनेमा थप उर्जा दिएको उनले बताए । एनबैंक, बैंकमा ग्राहकको उपस्थिति विनानै डिजिटल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने नेपालकै पहिलो मोबाइल बैंकिङ प्लेटफर्म हो । ग्राहकहरूलाई कुनै पनि शाखामा भौतिक फारम नभरी वा कुनै शाखामा नगई एन बैंकको सहयोगमा सेवा लिन सकिन्छ । यो अवार्डसँगै बैंकले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा पुनः एक अगुवा साबित भएको बैंकको बुझाई छ । यस अवार्ड प्राप्तिले थप सृजनशील डिजिटल सेवा दिने संकल्पलाई उत्साहित गरेको बैंकले जनाएको छ । नबिल बैंक निजी क्षेत्रको अग्रणी बैंक हो । देशभरी २५५ शाखाहरू र २८३ एटिएमहरू सहित, बैंकले ग्राहकको सन्तुष्टि र सेवामा उत्कृष्टताप्रति प्रतिबद्धतालाई सुदृढ गर्दै आफ्ना ग्राहकहरूको विकासशील आवश्यकताहरू पूरा गर्न प्रयासरत छ। आफ्नो डिजिटल फुटप्रिन्टलाई थप विस्तार गर्न र डिजिटल बैंकिङतर्फ विश्वव्यापी परिवर्तनसँग पङ्क्तिबद्ध गर्न, नबिल बैंकले बैंक भित्र भर्चुअल शाखा एनबैंक स्थापना गरेको छ ।
राम्दीमा मोटरेबल पुल बन्दै
गल्याङ । रामनदीधाम राम्दीमा गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश जोड्ने नमूना पुल बन्ने भएको छ । सिदार्थ राजमार्ग सडकखण्डअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीमाथि नयाँ डिजाइनसहित मोटरेबल पुल बन्न लागेको हो । नेपाल–भारत सुनौली नाकाबाट सिद्धार्थ राजमार्ग हुँदै स्याङ्जा, पोखरा, पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ, लमजुङ, मुस्ताङ र मनाङ जोड्ने यो छोटो बाटो हो । पुरानो पुल २०२८ सालमा निर्माण भएको हो । हाल सञ्चालनमा रहेको उक्त पुल जीर्ण बनेपछि सरोकारवालाले नयाँ पुल बनाउन माग गर्दै आएका थिए । पुल महाशाखाले ‘आर्च थु्र’ डिजाइनको मोटरेबल पुल निर्माणको जिम्मा, रेखदेख, ठेक्का सम्झौतालगायत काम गरेको छ । राम्दीमा बन्न लागेको मोटरेबल पुलको डिजाइन अमेरिका र थाइल्यान्डमा पुल निर्माणको क्षेत्रमा काम गरेका नेपालीले तयार पारेको पुल सेक्टर पोखराका प्रमुख नवराज बाँस्तोलाले बताए । आर्च थ्रु डिजाइनमा निर्माण हुन लागेको मोटरेबल पुलको लम्बाइ एक सय आठ मिटर र चौडाइ ११ मिटरको हुनेछ । नयाँ बन्ने पुल पुरानो ट्रस ब्रिजभन्दा १५ मिटर बढी लामो र पुरानो पुलसँग जोडेर पूर्वपट्टि निर्माण हुने छ । पुल तीन वर्षमा सक्ने गरी २०७९ असार ३० गते हिम सगरमाथा प्रालि चितवनसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ‘डिजाइन समयमै तयार नहुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको हो’, बाँस्तोलाले भने । पुल निर्माणका लागि २७ करोड ७१ लाखको सम्झौता भएको छ । ट्रस ब्रिज जीर्ण हँुदा सवारीसाधन आवगमनमा खतरा भएको गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईले बताए । अहिले पुलमा जोखिम बढेको भन्दै १५ टनभन्दा बढी क्षमता भएका सवारीसाधनलाई आवागमनमा रोक लगाइएको छ । ‘पुल जीर्ण हुँदा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका व्यापारीले नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘राम्दीको पुल स्याङ्जाको लाइफ लाइन पनि भएकाले लामो समयको पहलपछि पुल बन्ने भएपछि आशा जगाएको छ ।’ गल्याङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष धु्रव श्रेष्ठले १५ टनभन्दा बढी सामान बोकाएर ढुवानी गर्न नपाउँदा व्यापारी तथा उपभोक्ता मर्कामा परेको बताए । ‘सुनौली हुँदै आउने १५ टनभन्दा बढी मालसामान बोकेका गाडी गैँडाकोट–चितवन–पोखरा हुँदै स्याङ्जा आउनुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भने, ‘लामो दूरीबाट सामान ढुवानी गर्नुपर्दा स्याङ्जामा सामान महँगो पर्ने गरेको छ, धेरै सङ्घर्षपछि अब भने राहतको महसुुस गरेका छौँ ।’ हाल सञ्चालनमा रहेको ट्रस ब्रिज २०२२ सालमा निर्माण सुरु भई २०२८ सालमा सम्पन्न भएको थियो । सो पुलको तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले उद्घाटन गरेका थिए । रासस
सबै भुक्तानी असार २४ गतेभित्र गरिसक्न महालेखाको परिपत्र
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सिर्जना भएको आर्थिक दायित्वको भुक्तानी असार २४ गतेभित्र गरिसक्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) लाई परिपत्र गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आइतबार सबै कोलेनिका र प्रलेनिकालाई पत्र पठाउँदै असार २४ गतेपछि भुक्तानी रोक्न भनेको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा आर्थिक वर्ष सकिन सात दिनअगावै सबै भुक्तानी गरिसकेर खाता बन्द गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले परिपत्र गरेको हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट भुक्तानी निकासाका लागि प्रयोग हुँदै आएका स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टिएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) एक हप्ताका लागि बन्द हुनेछन् । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको भुक्तानी निकासीका सम्बन्धमा परिपत्र गरिसकेको भए पनि आवको अन्त्यमा धेरै भुक्तानी हुने प्रवृत्ति रोक्न र चालु आवमा सिर्जना भइसकेको भुक्तानी दायित्व आगामी आव सर्न गएमा त्यसको व्यवस्थापनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भूमिका नरहने प्रवक्ता शम्भुप्रसाद मरासिनी बताउँछन् । ‘चालु आवमा भएको खर्चको भुक्तानी असार २४ गतेभित्र हुन नसकेको अवस्थामा र आगामी आवको बजेटबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेमा त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता मरासिनीले सम्बन्धित कार्यालय र लेखा उत्तरदायी अधिकारी त्यसका लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार नयाँ आव सुरु हुनु सात दिनअगावै चालु आवका सबै खाता बन्द हुन्छन्, चालु आवको भुक्तानी मिलान आगामी आवको बजेटबाट गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसका लागि सम्बन्धित कार्यालय तथा लेखा उत्तरदायी अधिकारी नै जिम्मेवार हुन्छन्, यसमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भूमिका रहँदैन’, उनले भने । आवको अन्त्यमा मात्रै भुक्तानी गर्ने परिपाटीका कारण गत आव २०७८/७९ मा सात प्रदेशको मात्र करिब छ अर्ब बराबर भुक्तानी रोकिएको थियो । ठूलो सङ्ख्यामा बजेट भुक्तानी माग भइआएका फाइल प्रवृष्टि (इन्ट्री) गर्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा कोलेनिका र प्रलेनिकाको भुक्तानी प्रणालीमै समस्या देखिएको थियो । एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा डाटा इन्ट्री हुँदा त्यस्तो समस्या देखिएपछि भुक्तानी रोकिएको भन्दै प्रदेशले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर भुक्तानी माग गर्दै दबाब दिएका थिए । आर्थिक वर्षको अन्तमा हतारमा कागज मिलाउने र भुक्तानी माग्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । वर्षान्तको खर्चमा आर्थिक अनुशासन मिचिने बढी सम्भावना हुनेहुँदा यस्तो खर्च रोकिनुपर्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष औँल्याउने गरेको छ । गत आव २०७८/७९ मा कूल बजेट खर्चको २१ प्रतिशत असार महिनामा मात्र खर्च भएको थियो । गत आवका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा कूल खर्च १३ खर्ब नौ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबर थियो । यस्तो खर्चमध्ये असार महिनामा मात्र दुई खर्ब ९ अर्ब ७५ अर्ब नौ करोड २५ लाखअर्थात् कूल खर्चको २१ प्रतिशत बराबर भुक्तानी भएको देखिन्छ । त्यस्तै असार महिनाको अन्तिम हप्तामा मात्र ९८ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ८१ हजार अर्थात् कूल वार्षिक खर्चको सात दशमलव ५६ प्रतिशत भुक्तानी भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६० औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारले वर्षान्तमा ठूलो सङ्ख्यामा रकमान्तरसमेत गर्ने गरेको देखिन्छ । गत आव २०७८/७९ मा कूल एक खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख अर्थात् कूल बजेटको १२ प्रतिशत रकमान्तर गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आवको असार महिनामा मात्र ८२ अर्ब ८० करोड ६७ लाख र असारको अन्तिम हप्ता मात्र २७ अर्ब बराबर रकमान्तर भएको थियो । रकमान्तरको यस्तो प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने सुझाव महालेखाको प्रतिवेदनले दिएको छ ।
डाइभर्सनमा बाढीले क्षति पुर्याएपछि मेची राजमार्ग पुनः अवरुद्ध
पाँचथर । मेची राजमार्गअन्तर्गत पाँचथरको हेवाखोलामा पुनः यातायात अवरुद्ध बनेको छ । यातायात नियमित गर्न मङ्गलबारबाट सञ्चालनमा ल्याइएको डाइभर्सनमा गए राति आएको बाढीले क्षति पुर्याएपछि यातायात पुनः अवरुद्ध बनेको हो । हेवाखोलामा बाढी आई डाइभर्सनभन्दा माथिबाट खोला बग्न थालेको हो । बाढीले डाइभर्सनमा क्षति पुर्याएपछि यातायात सञ्चालन पूर्णरूपले अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक हरि खतिवडाले जानकारी दिए। प्रहरीले यातायात अवरुद्ध भएकाले मेची राजमार्गको फिदिम–ताप्लेजुङ खण्डमा सवारी सञ्चालन नगर्न सबैमा सचेतसमेत गराएको छ । यही असार २ गते राति आएको बाढीले मेची राजमार्गअन्तर्गत पाँचथरको हेवाखोलास्थित सडक पुल बगाएपछि राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो । यातायात अवरुद्ध भएपछि चार दिनको प्रयासमा डाइभर्सन निर्माण गरी मङ्गलबारदेखि पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । पानीको बहाव घटेपछि गए राति १० बजेसम्म राजमार्ग सञ्चालन भएको थियो । प्रहरीले जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै गए रातिदेखि डाइभर्सनबाट सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको हो ।
