गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ २५औं वर्षमा प्रवेश, वार्षिकोत्सवमा सामाजिक कार्यलाई निरन्तरता
काठमाडौं । गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड २४ वर्ष पूरा गरी २५ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । विसं २०५९ जेठ ३० गतेदेखि वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेको यस संस्थाले आफ्नो २४ औं वार्षिकोत्सव विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमहरू आयोजना गरी मनाएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत संस्थाले विगत ८ वर्षदेखि ललितपुरको बुंगमतीस्थित श्री अपांग सेवा संघलाई वार्षिक रूपमा खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । २४ औं वार्षिकोत्सवको विशेष अवसरमा फाइनान्सले उक्त सहयोगलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने गरी संघसँग औपचारिक सम्झौता नवीकरण गरेको छ । वार्षिकोत्सवका अवसरमा संस्थाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवा ९भृकुटीमण्डप० को प्राविधिक सहयोगमा बृहत् रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। त्यसैगरी गुहेश्वरी डेन्टल मल्टिस्पेशालिटी एन्ड इम्प्ल्यान्ट्स हबको प्राविधिक सहयोगमा सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क दन्त परीक्षण तथा परामर्श शिविर सञ्चालन पनि गरेको छ । लामो समयदेखि ग्राहकहरूको विश्वास जित्न सफल यस फाइनान्सले हाल देशैभर रहेका आफ्ना २३ वटा शाखा कार्यालयहरू र ४ वटा विस्तारित काउन्टरहरू गरी कुल २७ वटा केन्द्रहरूबाट बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
'युवालाई विदेशिन रोक्ने बजेट, लाख तलब भएकालाई करको बोझ नहुने'
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले युवाहरूले आफ्नो सपना पूरा गर्न विदेशिनै पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने दिशामा सरकारले कदम चालेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय युवा उद्यमशीलता सम्मेलन–२०८३ लाई सम्बोधन गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत त्यसको सुरुवात गरिएको र आगामी पाँच वर्षभित्र त्यसलाई परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य राखिएको बताए । पछिल्ला १५–२० वर्षदेखि नेपाली युवाहरू अवसरको खोजीमा विदेशिन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अब स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमले युवालाई देशभित्रै उद्यम र रोजगारीका अवसर खोज्न प्रेरित गर्ने उनको भनाइ थियो । उनले करमा विभिन्न सहुलियतको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै एक लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने युवालाई करको झन्झटबाट मुक्त गरिएको बताए । साथै, कर बक्यौताका कारण समस्यामा परेका उद्योगी-व्यवसायीलाई पुनः व्यवसाय सञ्चालन र विस्तार गर्न सहज हुने व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश गरिएको उल्लेख गरे । सरकारी प्रशासनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, सुशासनलाई मजबुत बनाउने तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनले बताए । युवाको उद्यमशील सोच, नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी बजेट निर्माण गरिएको बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वदेशमै अवसर र सम्भावना विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताए ।
नेपाल एसबिआई बैंकको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले आगामी असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको हो । बैंकले निक्षेप तथा कर्जातर्फका ब्याजदरहरू समयसापेक्ष बजार अवस्थाअनुसार परिमार्जन गरेको जनाएको छ । प्रकाशित नयाँ ब्याजदर अनुसार ग्राहकहरूले विभिन्न बचत, मुद्दती निक्षेप तथा कर्जा सुविधाहरूमा अद्यावधिक दरको लाभ लिन सक्नेछन् । बैंकले सम्पूर्ण ग्राहक तथा सरोकारवालाहरूलाई नयाँ ब्याजदर सम्बन्धी विस्तृत जानकारीका लागि आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल बैंकिङ तथा नजिकको शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गरी जानकारी प्राप्त गर्न सकिने समेत बैंकले जनाएको छ । नयाँ ब्याजदर देहाय बमोजिम रहेको छ । नेपाल एसबिआई बैंकले विगत ३२ वर्षदेखि बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । हाल बैंकका १०३ शाखा, २२ एक्स्टेन्सन काउन्टर, ७ प्रादेशिक कार्यालय, २१ शाखा रहीत बैंकिङ, १२७ एटिएम र १ कर्पोरेट कार्यालय सञ्चालनमा छन् । यस्तो छ नयाँ ब्याजदर :
विपन्न तथा असहायलाई नि:शुल्क उपचार गर्ने काठमाडौं महानगरको घोषणा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले विपन्न तथा असहाय नागरिकलाई लक्षित गर्दै निःशुल्क उपचार सेवाको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा उक्त व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ । महानगरले सञ्चालनमा रहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपलब्ध गराइँदै आएको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउने नीति लिएको हो । यसका लागि नियमित नियमन र अनुगमनलाई समेत कडाइका साथ अघि बढाइने जनाइएको छ । त्यसैगरी, महानगरले नागरिकलाई सहज र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम विस्तार गर्ने भएको छ । मिर्गौला रोगीका लागि डायलाइसिस सेवा सहजीकरण तथा विस्तार गरिने, साथै मातृशिशु तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सार्वजनिक स्थानहरूमा स्तनपान तथा बाल हेरचाहका लागि ‘स्तनपान र हेरचाह ब्लक’ स्थापना तथा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ । महानगरले दीर्घकालीन रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ । यसले सबै वर्गका नागरिकलाई समान र सहज स्वास्थ्य पहुँच सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सिद्धार्थ बैंक इन्फोसिस फिनाकल इनोभेसन अवार्ड्स २०२६ मा गोल्ड्स अवार्डबाट सम्मानित
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिष्ठित इन्फोसिस फिनाकल इनोभेसन अवार्डस् २०२६ अन्तर्गत म्याक्सिमाइजिङ कस्टुमर इंग्गेजमेन्ट– डिजिटल फर्स्ट बैंकिङ विधामा गोल्ड्स अवार्डबाट सम्मानित भएको छ । विश्वभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा ग्राहक अनुभव अभिवृद्धिका क्षेत्रमा गरेका उत्कृष्ट अभ्यासहरूको मूल्याङ्कन गरी यो अवार्ड प्रदान गरिन्छ । अवार्डले सिद्धार्थ बैंकको डिजिटल बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको निरन्तर प्रतिबद्धता, ग्राहक केन्द्रित सेवा तथा उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव प्रदान गर्ने प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्मान गरेको हो । बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई सहज, सुरक्षित तथा आधुनिक बैंकिङ अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्यले विभिन्न डिजिटल सेवाहरूको विस्तार गर्दै आएको छ । मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, क्यूआर कर्जा, भर्चुअल के्रडिट कार्ड, डिजिटल खाता सञ्चालन लगायतका सेवामार्फत ग्राहकहरूलाई छिटो, सरल र सुविधाजनक बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने बैंकको प्रयासलाई उक्त अवार्डले थप साहस र ऊर्जा प्रदान गरेको छ । सिद्धार्थ बैंकले आगामी दिनहरुमा पनि आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार, व्यावसायिक साझेदारीको सुदृढीकरण तथा ग्राहक सन्तुष्टि अभिवृद्धिमा प्रतिबद्ध रहँदै अघि बढ्ने विश्वास लिएको छ ।
काठमाडौं महानगरले बाइक एम्बुलेन्स सेवा सुरू गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘बाइक एम्बुलेन्स’ सेवा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै महानगरले साँघुरा सडक र निरन्तर बढ्दो सवारी चापलाई ध्यानमा राख्दै ‘बाइक एम्बुलेन्स’ सेवा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेकाे हाे । नीतिअनुसार महानगरले हाल सञ्चालनमा रहेको निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवालाई निरन्तरता दिने मात्र होइन, दुर्गम र भीडभाडयुक्त स्थानमा छिटो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन बाइक एम्बुलेन्सलाई समेत प्रयोगमा ल्याउने उल्लेख छ । नगरसभाको १९औंअधिवेशनको पहिलो बैठकमा कार्यबाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले स्वास्थ्य सेवालाई समयानुकूल र प्रविधिमैत्री बनाइने बताइन् । उनका अनुसार शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरूको क्षमता विस्तार गरी आधुनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धनका लागि आयुर्वेद, योग, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान तथा वैकल्पिक चिकित्सा जस्ता कार्यक्रमलाई समेत विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ । यसले नागरिकको शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य सुधारमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । महानगरले मिर्गौला रोगीका लागि डायलाइसिस सेवाको विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । त्यसैगरी मातृशिशु तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सार्वजनिक स्थानमा स्तनपान कक्ष स्थापना र व्यवस्थापनलाई समेत व्यवस्थित बनाइने भएको छ । महानगरभित्र रहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको नियमित अनुगमन र नियमन गरी गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्ने नीति लिइएको छ । विपन्न तथा असहाय नागरिकका लागि १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । यसका साथै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न महानगर अस्पताल निर्माणको तयारी पनि गरिएको छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्याको बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मनोपरामर्श सेवा र ‘कल सेन्टर’ सञ्चालन गर्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य शिविर तथा स्वास्थ्य संस्थासँग सहकार्यमा विशेष सेवा प्रदान गरिने महानगरले जनाएको छ ।
कर उठान महानगरले कडाइ गर्ने, सम्पत्ति दर्ता गर्नैपर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले घरबहाल र व्यवसाय करलाई अझ व्यवस्थित, न्यायसंगत र करदातामैत्री बनाउने उद्देश्यसहित स्थान र प्रयोजनका आधारमा करदर निर्धारण गर्ने प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा यो व्यवस्था समावेश गरिएको हो। नीति अनुसार करको दायराबाहिर रहेका करदाताको पहिचान गरी उनीहरूलाई कर तिर्न प्रेरित गरिनेछ। साथै आवश्यक परेमा छुट सुविधा उपलब्ध गराउने र करसम्बन्धी सूचना, जानकारी तथा महानगरका सन्देशहरू एसएमएसमार्फत पठाइने उल्लेख छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार गरेको स्थानीय तहको राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक तयारी गरिने बताइएको छ। त्यस्तै, एकीकृत करदाता परिचय नम्बर पूर्ण रूपमा लागू गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। यसका साथै, भाडामा दिइएका घर, जग्गा तथा अन्य संरचना वा सम्पत्तिहरूको अनिवार्य दर्ता गर्ने व्यवस्था पनि गरिने महानगरले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा असार १ र २ गते मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि आगामी असार १ र २ गते छलफल हुने भएको छ । मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको आगामी असार ३ र ४ गते सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । असार १ गते युवा, श्रम तथा रोजगार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा पर्यावरण, सूचना तथा सञ्चार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ । असार २ गते विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ र रक्षा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने सचिवालयले जनाएको छ । असार ३ गते युवा, श्रम तथा रोजगार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा पर्यावरण, सूचना तथा सञ्चार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीले मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् । यस्तै, असार ४ गते विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ र रक्षा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिने कार्यक्रम तय भएको छ । सरकारले यही जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरेको थियो । प्रतिनिधिसभामा यसअघि बजेटमाथिको सामान्य छलफल सम्पन्न भई अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिइसकेका छन् ।
