बलिउड अभिनेता धर्मेन्द्रको निधन, पहिलो फिल्ममा काम गर्दा पारिश्रमिक मात्र ८० रुपैयाँ
काठमाडौं । बलिउडका ‘हीम्यान’ भनेर चिनिने दिग्गज अभिनेता धर्मेन्द्रको ८९ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उनले नोभेम्बर २४ मा अन्तिम श्वास लिए । केही दिनअघि मात्र उनी उपचारपछि मुम्बईको ब्रीच क्यान्डी अस्पतालबाट घर फर्किएका थिए । त्यसपछि घरमै उनको उपचार भइरहेको थियो । धर्मेन्द्र पछिल्ला दिनदेखि श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्याबाट पीडित थिए । उनी आफ्नो पछाडिबाट करोडौं भारु बराबरको सम्पत्ति छोडेर गएका छन् । लामो करिअरमा उनले धेरै धन कमाए र बलिउडका सबैभन्दा धनी अभिनेतामध्ये एक भए । मिडिया रिपोर्टअनुसार धर्मेन्द्रको नेटवर्थ करिब ४५० करोड भारु रहेको छ । उनले १९६०, ७० र ८० को दशकमा लिड एक्टरका रूपमा फिल्म खेल्दै यो धन कमाएका हुन् । रिपोर्टहरूका अनुसार आफ्नो डेब्यू फिल्म ‘दिल भी तेरा हम भी तेरे’ का लागि उनलाई मात्र ५१ रुपैयाँ पारिश्रमिक दिइएको थियो । उनका सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा रियल इस्टेटमा रहेको छ । रिपोर्टअनुसार महाराष्ट्रमा धर्मेन्द्रका घरहरूको कूल मूल्य १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । उनले खेतीयोग्य र गैरखेतीयोग्य जमिनसमेत किनेका छन्, जसको कूल मूल्य करिब १.४ करोड भारु पर्दछ । उनी लोनावालास्थित आफ्नो फार्महाउस नजिकै ३० कुटेज भएको एक लक्जरी रिसोर्ट निर्माण गर्ने योजनामा पनि थिए । धर्मेन्द्र महँगा गाडीहरूको निकै शौखिन थिए । उनीसँग १९६० मा किनेको फिएटदेखि लिएर भिन्टेज फिएट र मर्सिडिज–बेन्जसम्मका कार रहेको बताइन्छ । कुनै गाडी लाखौंको छ भने कुनै करोडौँको मूल्यको छ । उनले प्रोडक्सन हाउसमा पनि लगानी गरेका थिए र ‘यमला पगला दीवाना’ जस्ता फिल्महरू निर्माण गरेका थिए । सन् २०२२ मा उनले ‘गरम धरम ढाबा’ नामबाट होटल व्यवसायमा हात हालेका थिए । त्यसपछि करनाल हाईवेमा ‘ही–म्यान’ नामको अर्को रेस्टुरेन्ट पनि सञ्चालनमा ल्याए । हालै धर्मेन्द्र करण जोहरको फिल्म ‘रकी और रानी की प्रेम कहानी’ मा देखिएका थिए । यस फिल्मका लागि उनले ५ करोड रुपैयाँ लिएका थिए । २३ जुलाई २०२३ मा रिलिज भएको उक्त फिल्मले बक्स अफिसमा राम्रो व्यापार समेत गरेको थियो ।
५० अंकले बढ्यो नेप्से, ५ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ५० अंकले बढेर २६५० बिन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेका अनुसार २१५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ३७ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ६ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । सोमबार ३३० कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार नेपाल लाइफ रिइन्स्योरेन्सको भएको छ । नेपाल लाइफको २४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, नेपाल रिइन्स्योरेन्सको २४ करोड ४३ लाख, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको २० करोड, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको २० करोड र एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको २० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज ५ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । झापा इनर्जी, सागर डिस्टीलरी, बन्दिपुर केबलकार, स्वस्तीक लघुवित्त र श्रीनगर एग्रीटेकको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेका छन् । सोमबारको कारोबारमा सबै समूहका सूचक बढेका छन् । जीवन बीमा सबैभन्दा धेरै ४.९४ प्रतिशतले बढेको छ ।निर्जीवन बीमा २.९९ प्रतिशत बढ्यो । बैंकिङ १.४०, विकास बैंक १.२१, फाइनान्स १.४२, होटल तथा पर्यटन २.२४, हाइड्रोपावर ०.८०, लगानी १.८३, उत्पादन तथा प्रशोधन १.६४, माइक्रोफाइनान्स १.९३, अन्य १.६८ तथा व्यापार ०.७६ प्रतिशतले बढेका छन् ।
कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनतर्फ ध्यान केन्द्रित, महामन्त्री भन्छन् - देउवाको हस्ताक्षरमा चुनावमा जान सकिँदैन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीभित्र चर्किएको महाधिवेशन विवादकाबीच एक महत्वपूर्ण टिप्पणी गरेका छन् । उनले आगामी निर्वाचनमा सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर लिएर नजाने दाबी गर्दै अब विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको बताएका छन् । थापाका अनुसार वर्तमान नेतृत्वले तोकिएको समयभित्र महाधिवेशनका तयारी अघि बढाउन नसकेकाले अब विधानले व्यवस्था गरेको ‘विशेष महाधिवेशन’बाट मात्रै नयाँ बाटो खुल्नेछ । उनले भने, 'विधानबमोजिम समयमै विशेष महाधिवेशन हुन्छ, त्यसपछि नयाँ सभापतिको हस्ताक्षरका साथ मात्रै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्छ ।' कांग्रेसभित्र पछिल्ला केही महिनादेखि महाधिवेशनको समय, तयारी र नेतृत्वको जिम्मेवारीबारे तीव्र विवाद चलिरहेको छ । क्रियाशील सदस्यता नवीकरणदेखि नयाँ सदस्यता वितरणमा आएको ढिलाइ, कार्यसम्पादन समितिबीचको मतभेद र नेतृत्वको सक्रियताबारे उठेका प्रश्नले आन्तरिक असन्तुष्टिलाई थप बढाएको छ । त्यही सन्दर्भमा महामन्त्री थापाको ताजा अभिव्यक्तिलाई नेतृत्व परिवर्तनको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ । थापाले देउवाका हस्ताक्षरमा निर्वाचन नजाने भन्ने टिप्पणीलाई देउवा पक्षले भने अस्वीकार गर्ने सम्भावना देखिएको छ । उनीहरूका अनुसार महाधिवेशन प्रक्रियामा सभापतिको भूमिकासम्बन्धी विषय पार्टीको आधिकारिक निर्णयले मात्र निर्धारण गर्छ । तर थापाले भने विधानले व्यवस्था गरिएका समयसीमा र प्रक्रियालाई नै अन्तिम मान्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । विशेष महाधिवेशन बोलाउने विषय पार्टीभित्रै छलफलमा परिरहँदा यसले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीति थप चपेटामा परेको छ । अब महाधिवेशन कहिले र कसरी भन्ने विषय कांग्रेस नेतृत्वले तत्काल टुंग्याउनुपर्ने दबाब झनै बढ्नुका साथै थापाको नयाँ अभिव्यक्तिले पार्टीभित्रको शक्ति–सन्तुलनमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
लाङटाङ निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्चले गर्यो खारेज
काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा नै खारेज गरिदिएको हो । टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै यही मंसिर ३ गते रिट खारेज गरेको हो । यस अघि २०७९ जेठ २४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले निवेदकका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको थियो । मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो । सुप्पा तामाङ समेतले २०७९ साल वैशाख २७ गते उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य रोकी पाउँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटउपर २०७९ जेठ २४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सम्बन्धित निकायबाट विभिन्न विषयमा पटक–पटक निर्णय भई कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गरी आयोजना निर्माण कार्य समेत भइरहेको देखिँदा सुविधा सन्तुलन समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भनेर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । सोही रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै यही मंसिर ३ गते रिट खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्चको यही फैसलाको नजिरमा अब सबै प्रक्रिया पुरा गरेर निकुञ्जभित्र निर्माणाधीन कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाको निर्माण रोक्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् । उक्त रिट निवेदनमा प्रतिवादीहरुलाई अदालतले बोलाएको र सबै पक्षको बहसपछि अन्तरिम आदेश नदिई अग्राधिकार दिएको मुद्दामा सर्वोच्चकाे अन्तिम फैसला अनुसार बादीको रिट नै खारेज गरेको कारणबाट निकुञ्ज क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा सन्चालनमा सर्वोच्च अदालतले उचित ठहर्याएकोले अब उपरान्त निकुञ्जभित्र निर्माण रोकिएका सम्पूर्ण आयोजना यही रिट खारेजको निर्णय अनुसार सञ्चालन गर्न सकिने नजिर स्थापित हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का कार्यसमिति सदस्य विजयमोहन भट्टराईले जानकारी दिए । यस फैसलापछि निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण रोक्न खोजियो भने निर्माणमा रोक लगाउने कुनै पनि निकाय विरुद्ध अदालतको मानहानी हुने मुद्दा लगाउन सकिने भट्टराईको भनाइ छ । निकुञ्ज क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन कुनै निकुञ्ज कार्यविधि र ऐन नभएको कारणले लाङटाङ आयोजनाका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय र निकुञ्ज विभागको सम्झौता, विद्युत् विकास विभागको अनुमति र विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत खरिद् सम्झौतासमेत खारेजको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र लाङटाङ खोला जलविद्युतको भौतिक संरचना निर्माणका लागि ६.४६ हेक्टर (४.७५ हेक्टर स्थायी रुपमा र १.७१ हेक्टर अस्थायी रुपमा) तथा सो जग्गामा रहेका १६७ वटा रुख बिरुवाहरू हटाउन अनुमति दिने सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले २०७३ जेठ २६ गते निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिबीच २०७३ साउन १३ गते सम्झौता भएको थियो । रिट निवेदनमा १० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्ने भनिए पनि पछि त्यसलाई नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय (सचिवस्तर) को निर्णयले २० मेगावाटको परियोजनामा रूपान्तरित गरिएको, निकुञ्जभित्र संकटापन्न अवस्थामा रहेका वन्यजन्तुहरू सदाका लागि लोप हुने एवं दुर्लभ प्रजातिका वनस्पति तथा बिरुवाहरू नष्ट हँदै जाने अवस्थाको सिर्जना भएको र यहाँको जैविक विविधतामा व्यापक ह्रास आइरहेको, निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्दा ऐन एवं नियमावलीको परिकल्पना एवं उद्देश्य पूर्ण रुपमा पराजित भएको अवस्था रहेको, सरकारले आफैले बनाएको कार्यनीतिको सर्वथा विपरीत हुने गरी आरक्षको कोर एरियाभित्र जलविद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने कार्य दुराशययुक्त रहेको जिकिर गरिएको थियो । आदेशमा के भनिएको छ ? अन्तरिम आदेशको छलफलको निम्ति पेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट’ विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश त्रिपाठी तथा विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयसमेतको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली तथा विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरण तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शंकर कुमार निरौला एवम मल्टी इनर्जी डेभलपमेण्ट प्रा.ली.,’नयाँ वानेश्वरको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा विद्वान अधिवक्ताहरु- श्री दिनमणी पोखरेल, श्री आशिष अधिकारी, श्री यादव प्रसाद ढुंगाना र श्री मणिराज आचार्यले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो। यसमा निवेदकले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने लाङटाङ खोला जलविद्युत खायोजना निर्माणका लागि निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका १६७ वटा रुख विरुवा हटाउन तथा विपक्षी मुल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिलाई निकुञ्ज क्षेत्रभित्रसमेत पर्ने गरी जलविद्युत आयोज निर्माण गर्न सहमंती दिनेगरी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट मिति २०७३/०२/२६ मा भएको निर्णय तथा सो आधारमा विपक्षी मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालि सँग मिति २०७३/०४/१३ मा भएको सम्झौतासमेत बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य मागदावी लिई उक्त निर्णय एवम् सम्झौताबमोजिमको कामकारवाही तत्काल अगाडी नबढाउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ भनी माग गरेको देखिन आयो । मिसिल संलग्न कागजातहरु हेर्दा उल्लिखित जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सहमती विनेगरी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट मिति २०७३/०२ / २६ मा निर्णय भै सो अनुरुप विपक्षी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिबीच मिति २०७३/०४/१३ मा सम्झौतासमेत भएको देखिन्छ । उक्त आयोजना सञ्चालन पूर्व कानूनबमोजिम् गरिनुपर्ने विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन सम्पन्न गरिएको एवम् विद्युत विकाश विभागबाट लिनुपर्ने अनुमतिकां अतिरिक्त लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय लगायत प्रचलित कानूनबमोजिम इजाजत अनुमति लिनुपर्ने सम्बन्धित निकायबाट आयोजना सञ्चालन गर्न इजाजत अनुमति लिई आयोजना निर्माण कार्यसमेत सञ्चालन भैरहेको भन्ने इजलास समक्ष पेश हुन आएको आयोजनाको प्रगति प्रतिवेदन लगायतका मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आयो । प्रस्तुत आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा वि.सं. २०७३ सालदेखि सम्बन्धित निकायबाट विभिन्न विषयमा पटक/पटक निर्णय भै कानूनबमोजिम पुरा गर्नु पर्ने प्रकृया पुरा गरी आयोजना निर्माण कार्यसमेत भै रहेको अवस्था देखिँदा निवेदकले माग गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवम् सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ बदर गर्ने एवम् निकुञ्ज, क्षेत्रको जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणका लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्नेसमेतका विषय निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदाका वखत निरुपण हुने नै हुँदा हाल सुविधा सन्तुलनसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन । निवेदनमा उठाइएको विषय वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा पारिस्थितिक प्रणाली समेतसँग सम्बन्धित भै शिघ्र निर्णय हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिन आएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिएको ।
चार महिनामै ७ अर्ब ५० करोडको ईभी आयात
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बढीको विद्युतीय कार, जीप, भ्यान आयात भएको छ । भन्सार विभागले आईतवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आवको कात्तिकसम्म कुल ७ अर्ब ५४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको ईभी कार, जीप, भ्यान आयात भएको हो । उक्त मूल्यमा कुल ३ हजार २०३ युनिट विद्युतीय कार आयात भएको हो । ती कार आयात हुँदा सरकारले ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ राजस्व पाएको छ । विभागका अनुसार कात्तिकमा मात्रै ५८३ युनिट ईभी कार आयात भएको छ। त्यस्तै, असोजमा २ हजार १३४ युनिट, साउन र भदौमा ४ सय ८६ युनिट ईभी नेपाल भित्रिएको थियो । त्यस्तै, चालु आवको ४ महिनामा २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल २ हजार ४ सय ६४ युनिट कार आयात भएको छ । सो बापत सरकारले ५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजस्व पाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पहिलो चौमासमा इन्धनबाट चल्ने कारको आयात पनि बढेको छ । भन्सारको तथ्यांकअनुसार पेट्रोल कार, जीप, भ्यान आयात गत वर्षको तुलनामा ५४.२५ प्रतिशतले बढेको हो । ४ महिनामा २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल २ हजार ४६५ युनिट कम्बस्चन कार आयात भएको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८६७ युनिट धेरै हो । गत वर्ष ४ महिनामा कुल १ हजार ५९८ युनिट पेट्रोल कार आयात भएको थियो । चालु आवमा कार आयातबाट सरकारले ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ राजश्व पाएको छ । चालु आवमा कुल कार आयातमा पेट्रोल कारको हिस्सा बढेको छ । ४ महिनामा कुल ५ हजार ६६८ युनिट कार आयात हुँदा आइसीई कारको हिस्सा ४३.४९ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चौमसमा दुईपाँग्रे सवारी साधनको आयात पनि बढेको छ । विभागकाअनुसार चालु आवको ४ महिनामा १ लाख ६ हजार ७६८ युनिट मोटरसाइकल र स्कुटर आयात भएको हो । चालु वर्षमा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दुईपांग्रे सवारी आयात २५.६८ प्रतिशत अर्थात २१ हजार ८०० युनिट धेरै हो । गत वर्ष ४ महिनामा ८४ हजार ८९० मोटरसाइकल र स्कुटर आयात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक गतिविधिमा क्रमशः चलायमान हुँदा दुईपाँग्रे सवारी आयातमा पनि वृद्धि भएको हो । विभागकाअनुसार चालु आवमा आयात भएको दुईपाँग्रे सवारीमध्ये ८१ प्रतिशत अनएसेम्बल रहेका छन् । ४ महिनामा ८६ हजार ३३९ युनिट अन एसेम्बल दुईपाँग्रे सवारी आयात भएको छ । हाल नेपालमा आधार दर्जन बढी ब्राण्डका दुइपाँग्रे सवारी उत्पादन हुन्छ । रोयल इनफिल्ड, बजाज, टीभीएस, यामाहा, हिरो, होण्डा, सीएफमोटो लगायत ब्राण्डका मोटरसाइकल/स्कुटर नेपालमै एसेम्बल हुन्छन् । ४ महिनामा २० हजार ३५१ युनिट तयारी अवस्थाका मोटरसाइकल र स्कुटर आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालमा खासगरी भारत, चीनलगायतका देशहरुबाट सवारी साधन आयात गरिन्छ । पछिल्लो समय उत्तरी नाका चीनतर्फका नाकाहरुमा अवरोध आउँदा विद्युतीय सवारीहरु आउन अप्ठ्यारो परिरहेको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
पहिलो त्रैमासमा १ हजार ८०५ गिगावाट–आवर विद्युत भारतमा निर्यात
काठमाडौं । नेपालले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १ हजार ८०५ गिगावाट–आवर विद्युत भारतमा निर्यात गरेको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका उर्जासचिव चिरञ्जीवि चटौतले उक्त जानकारी दिएका हुन् । उनकाअनुसार विद्युत व्यापारतर्फ नेपालले पहिलो त्रैमासिकमा १,८०५ गिगावाट–आवर विद्युत भारतमा निर्यात गरेको छ । मनसुन अवधिमा देशभित्र पर्याप्त उत्पादन हुने भएकाले आयात अत्यन्त न्युन रहेको उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार हालसम्म नेपालले जम्मा २.८ गिगावाट–आवर मात्र विद्युत आयात गरिएको छ । पहिलो त्रैमासिकमा ८६ मेगावाट विद्युत उत्पादन थपिएको सचिव चटौतले जानकारी दिए । उनकाअनुसार ६६ केभी तथा माथिल्लो भोल्टेजका ३६ किलोमिटर ट्रान्समिशन लाइन तथा ३३ केभीका १३१ किलोमिटर ट्रान्समिशन लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । मन्त्रालयले उर्जातर्फ विनियोजित ६ अर्ब ३० करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १५ दशमलब १६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उर्जा क्षेत्रमा भएको ४२ अर्ब २ करोड ४३ लाख रुपैयाँ वित्तीय लगानीमध्ये हालसम्म ६ दशमलव ५४ प्रतिशत प्रगति देखिएको उर्जासचिव चटौतले जानकारी दिए । उनले भने, ‘उर्जातर्फ बजेट ६ अर्व ३० करोड ८० लाख थियो । हालसम्मको प्रगति १५ दशमलब १६ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै गरेर उर्जातिरको वित्तीय लगानी ४२ अर्व दुई करोड ४३ लाख रुपैयाँ छ । यो मुख्य गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लागी हो । यसको हालसम्मको प्रगति ६ दशमलब ५४ प्रतिशत छ । यस्तै गरेर केही हामीले मुख्य सुचकहरु राखेका थियौँ । यसमा विद्युत उत्पादन तर्फ ८६ मेगावाट पहिलो त्रैमासिकमा उत्पादन गरेका थियौँ । ६६ केभी र त्यो भन्दा माथीको ३६ किलोमिटरजति ट्रान्समिसन लाईन निर्माणको काम भएको छ ।’ उनले उर्जातर्फ बजेट रोकावटको कुनै समस्या नरहेको जानकारी दिए । बजेट रोकिएर उर्जा क्षेत्रका परियोजना प्रभावित नभएको उनको भनाई छ ।
चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय चेन प्रवेश : सञ्चालनमा आयो ‘रोयल टुलिप’ पाँचतारे होटल
काठमाडौं । पछिल्लो समय हस्पिटालिटी क्षेत्रमा लगानी बढिरहेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा पछिल्लो समय विदेशी पर्यटक आगमन वृद्धि भएसँगै यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुँदै गएका छन् । यसै क्रममा चितवनको पर्यटकीय नगरी सौराहामा जिल्लाकै पहिलो पाँचतारे होटल रोयल टुलिप निर्माण भएर सञ्चालनमा आएको छ । झन्डै ३ वर्ष लगाएर रत्ननगर नगरपालिका– ५, जनकौली सामुदायिक वन कार्यालयअगाडि नै केटीएम हस्पिटालिटी ग्रुपको लगानीमा निर्माण सम्पन्न भई लुभ्र होटल्स ग्रुपको सहकार्यमा ‘रोयल टुलिप’ सञ्चालनमा ल्याइएको हो । विश्व बजारमा सफलता हासिल गरिरहेको बहुराष्ट्रिय फ्रान्सेली समूह लुभ्र होटल्सअन्तर्गतको चेन आउँदा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई विश्वबजारमा अझ प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्ने केटीएम हस्पिटालिटीका अध्यक्ष रामेश्वर साहले बताए । उनकाअनुसार चितवनको पर्यटनको देशमै अलग भुमिका छ । निकुञ्जका होटल बन्द भएपछि पर्यटकलक्षित स्टार होटल सञ्चालनमा आएका थिए । यस कारण पर्यटकहरूको माग र चितवनको विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले पाँचतारे होटल निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए । होटलका लगानीकर्ता शाह गैरआवासीय नेपालीहरूका एक अगुवा पनि हुन् । चितवनमा एउटै पनि पाँचतारे होटल तथा रिसोर्ट नरहेको र एउटै प्रकृतिका होटल मात्र चल्ने र खुल्ने गरेकाले फरक खालको अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल सञ्चालन गर्न आफूले लगानी गरेको साहको भनाइ छ । अध्यक्ष साहकाअनुसार निर्माण गरिरहेको पाँचतारेस्तरको रिसोर्ट पहिलो विदेशी ब्रान्डको रिसोर्ट हो । चितवनमा लोकल ब्राण्डका होटलहरू मात्र रहेकोमा रोयल टुलिप खुलेसँगै अब पर्यटकलाई सहज हुनेछ । रिसोर्ट निर्माणसहित सबै गरेर अहिलेसम्म १ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी पुगेको साहले बताए । उनकाअनुसार पर्यटकलाई विशेष सुविधा दिने लक्ष्यसहित रिसोर्टमा सुविधाहरूको व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न कारणले गर्दा अनुमानित लागत पनि बढेको हो । अध्यक्ष शाहले भने, ‘१७५ करोडको लगानी भइसकेको छ । अब यो भन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ला भनेर हामीले अनुमान गरेका छैनौं । रुम प्राइजको कुरा गर्दा नेपालमै धेरै ठाउँमा लाख रुपैयाँ बराबरको रुमहरु छन् । यही मेघौली जाँदा लाख रुपैयाँदेखि ४०/५० हजारका रुम देख्न सकिन्छ । नगरकोट, लाकुरी भञ्ज्याङ, अरु तिर सबैतिर छ ।’ ‘सबैतिर सबै मन्छे जानसक्छ भन्ने त होइन तर मान्छेले प्राइज पे केका लगि गर्छ भने प्रोडक्टका लागि गर्छ । तपाईले सर्भिस दिन सक्नुभयो भने पे गर्नुपर्छ । हरेक गेष्टका पछाडी ६५ रुम छ, ९४ जना स्टाफ हुन्छ । अझ त्यो बढ्छ । एकजना गेष्ट राख्नका लागि झन्डै २ जना श्रमिक खटाउनुपर्छ । यदि राम्रो सर्भिस दिने हो भने पर्यटकहरुले पे गर्न गाह्रो हुँदैन’ उनले भने । उनकाअनुसार रिसोर्टमा लोकल प्रोडक्स जसरी प्रयोग भइरहेको छ । त्यसरी नै पहिलो प्राथमिकता रोजगारीमा स्थानीयलाई दिइएको छ । आजको दिनसम्म रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याउँदा ९४ जनाले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । हेरिटेज, बुटिक शैलीमा निर्माण गरिएको होटलमा जिल्लाकै ठूला सभा हल, पाँच सय क्षमताको बैंक्वेट हल, सेमिनार हल, लबी लाउञ्ज, अल डे डाइनिङ, रुफ टप रेस्टुरेन्ट, स्वीमिङ पुल, पाहुनाहरूका लागि डुङ्गा सयर, जलमहलको बास, स्पासहितको हेल्थ क्लब, चिल्ड्रेन पार्क, एमपी थियटर, लङ्ग टेनिस कोर्ट, पदयात्रा मार्ग, आफ्नै बेकरीसहितको ग्रिल बार र रेस्टुरेन्टजस्ता सेवाहरू उपलब्ध छन् । प्रमुख भवनको पहिलो तल्लामा रहेको अल डे डाइनिङ रेस्टुरेन्टबाट अगाडिको जंगल दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ भने रिसोर्टमा हेल्थ क्लव, चारवटा प्राइभेट स्वीमिङ पुलसहितको सुइट रुम, कृत्रिम पोखरी रहेका छन् । कृत्रिम पोखरीमा फिसिङ र बोटिङ गर्न सकिने सञ्चालक शाहको भनाइ छ । होटलभित्रका सबै संरचना प्रकृतिमैत्री छन् ।
सिटिजन्स बैंकले सञ्चालनमा ल्यायो युवाका लागि 'जेनजी सेभिङ्ग अकाउन्ट'
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले नवयुवालाई लक्षित गर्दै नयाँ बचत खाता 'सिटिजन्स जेनजी सेभिङ्ग अकाउन्ट' सञ्चालनमा ल्याएको छ । मंसिर ८ गते बैंकको कर्पोरेट कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले यस खाताको प्रारम्भ गरेका छन् । बैंकका अनुसार यस बचत खाताले विद्यार्थी, फ्रीलान्सर, क्रिएटर, उद्यमशील युवा र डिजिटल प्लेटफर्ममा सक्रिय जनसमुदायलाई उनीहरूको जीवनशैलीअनुसार वित्तीय आवश्यकतामा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । न्यूनतम रु १०० बाट खाता सञ्चालन गर्न सकिने र वार्षिक ३.०२ प्रतिशत ब्याजदर प्राप्त हुने यो खाता युवाहरूका लागि विशेष आकर्षक रहेको छ । यस खाताका पहिलो वर्षका लागि चेकबुक, डिम्याट खाता, सि–आश्वा कमिशन र सि–आश्वा रेजिष्ट्रेशन निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । साथै, एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, ई–कम कार्ड र इन्टरनेट बैंकिङ गरी चारै डिजिटल सेवा बन्डल गरेमा ५०० मा उपलब्ध हुने विशेष सुविधा राखिएको छ । यसले युवाग्राहकलाई न्यून लागतमा सम्पूर्ण डिजिटल सुविधाको पहुँच प्रदान गर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । ग्राहकहरूले ट्राभल कार्ड इश्यू चार्जमा ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन् भने मोबाइल बैंकिङमा समर्पित जेन–जी ड्यासबोर्ड मार्फत व्यक्तिगत डिजिटल अनुभवको आनन्द लिन सक्ने अवसर पाउनेछन् । त्यस्तै, पहिलो मोबाइल टप–अपमा २५ प्रतिशत नगद फिर्ता पनि प्राप्त हुनेछ । यस बचत खाताले युवाहरूलाई वित्तीय सेवामा सहज पहुँच र डिजिटल अनुभव उपलब्ध गराउने बैंकले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
