अब बोनस सेयरमा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । अबदेखि कम्पनीहरूले सेयरधनीलाई बोनस सेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर स्वयं कम्पनीले नै लाभांशबाट मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सोमबार धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट (दसौँ संशोधन) निर्देशिका, २०७४ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था थप गरेको हो । यसअघि बोनस सेयरमा लाग्ने करसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान नहुँदा कतिपय अवस्थामा लाभांश कर लगानीकर्ताले नै तिर्नुपर्ने तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । साविकको प्रणालीमा बोनस सेयर वितरण भए पनि त्यसमा लाग्ने कर कम्पनीले समायोजन नगर्ने भएकाले सेयरधनी स्वयं कर तिर्न बाध्य हुने गुनासो बढेको थियो । संशोधित दसौँ निर्देशिका, २०८२ को दफा ४० मा उपदफा (७०) थप गर्दै सेबोनले अबबाट धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका सबै संगठित संस्थाले बोनस सेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर कम्पनीकै जिम्मेवारीमा रहने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीले लाभांशबाटै उक्त कर मिलान गरी समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ ।
दिपल एस०७ आईसिएमा ‘बाइब्याक ग्यारेन्टी’, ५ वर्षसम्म शून्य खर्च
काठमाडौं । दिपलका आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु वृद्धिले ‘फ्ल्यागशिप’ मोडेल दिपल एस०७ आईसिएमा उपलब्ध ‘बाइब्याक ग्यारेन्टी’ र ‘५ वर्षसम्म शुन्य खर्च’ आकर्षक स्किम पुनः सुरु गरेको छ । कम्पनीका अनुसार यो स्किमले नेपाली ग्राहकबीच दिपल एस०७ प्रति भरोसा बलियो बनाउने तथा रिसेल मूल्यको चिन्ता हटाउने उद्देश्य राखेको छ । बाइब्याक कार्यक्रमअन्तर्गत दिपल एस०७ आईसिए खरिद गर्ने ग्राहकले दोस्रो वर्षदेखि पाँचौँ वर्षसम्म जुनसुकै समयमा एमएडब्लु ग्रुपमै पूर्वनिर्धारित मूल्यमा सवारी पुनः बेच्न सक्ने सुविधा पाउनेछन् । कम्पनीका अनुसार यसले इलेक्ट्रिक सवारी खरिद गर्दा देखिने मूल्य घट्ने चिन्तालाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्छ । यस्तै, स्किमसँगै ग्राहकले पाँच वर्षसम्म कुनै पनि प्रकारको खर्च बेहोर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पाँच वर्षभित्र ‘अटोप्लस इन्स्योरेन्स’, नियमित मर्मत–सम्भार, चार्जिङ खर्च र सडक कर (रोड ट्याक्स) सबै एमएडब्लु वृद्धिले नै वहन गर्नेछ । आवश्यक सेवाहरू सबै समेटिएको यो ‘जिरो–कस्ट’ प्याकेजले ग्राहकलाई चिन्तामुक्त र सहज इभी अनुभव दिने कम्पनीको दाबी छ । एमएडब्लु वृद्धिका प्रबन्ध निर्देशक विवेक सिकारियाका अनुसार दिपल एस०७ आईसिए आरामदायी र बुद्धिमान एसयुभी हो, जसले नेपालको बदलिदो यात्रु मागलाई सम्बोधन गर्नेछ । 'हाम्रो उद्देश्य ग्राहकलाई इभी स्वामित्वका प्रत्येक चरणमा आत्मविश्वास दिलाउनु हो । ग्राहकले निरन्तर साथ र विश्वास अनुभव गरून् भन्ने हाम्रो चाहना हो,' उनले भने । दिपल एस०७ आईसिएलाई लक्जरी र प्रविधिको नयाँ मापदण्ड मानिन्छ । यसमा रहेको ‘दिपल एप’ मार्फत जुनसुकै स्थानबाट कारको झ्याल, एसी, चार्जिङ स्थिति र लोकेसन समेत नियन्त्रित गर्न सकिन्छ । साथै ४जीर५जी हटस्पट, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, स्मार्ट एप एकिकरण, एमेजन म्युजिक, स्पोटिफाइ र लाइभ नेभिगेसन जस्ता आधुनिक सुविधा उपलब्ध छन् । कम्पनीका अनुसार यसको ‘टाइमलेस डिजाइन’ तथा १० भन्दा बढी ‘इन्डस्ट्री–फर्स्ट’ फिचर ले नेपाली इभी बजारमा दिपलले नयाँ प्रविधि मानक स्थापित गर्ने विश्वास दिलाउँछ ।
नसर्ने रोगले आँखाको समस्या बढाउँदै : एक अध्ययन
काठमाडौं । एक अध्ययनले नसर्ने रोगबाट पीडित हुनेमा आँखामा हुने समस्याको जोखिम हुने देखाएको छ । तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानले करिब पाँच हजारलाई समेटेर गरेको काठमाडौं केन्द्रित आँखा अध्ययनले नसर्ने रोग भएकामा आँखाको समस्या बढी पाइएको देखाएको हो । अध्ययन सोमबार एक कार्यक्रमकाबीच सार्वजनिक गरिएको हो । अध्ययनले हाइपरटेन्सन र मधुमेह भएकामा आँखाको समस्या रहेकामा उच्च रक्तचाप भएका सहभागीहरूमध्ये एक प्रतिशतमा ‘हाइपरटेन्सिभ रेटिनोप्याथी’ थियो भने मधुमेह भएकाहरूमध्ये ७.३ प्रतिशतमा ‘डायबेटिक रेटिनोप्याथी’ पाइएको छ । रेटिनोप्याथी भन्नाले आँखाको रेटिनामा देखिने समस्या हो जसले अन्धोपना पनि निम्त्याउन सक्छ । अध्ययनले सन् २०२२ देखि २०२४ सम्म काठमाडौं जिल्लामा ४० वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूमा देखिने आँखाका रोगहरू, जोखिम कारकहरू, सेवासुविधामा रहेको पहुँच, जनचेतना तथा आँखादानप्रति जनमानसको धारणा जस्ता विषयहरूमा महत्वपूर्ण तथ्यहरू सार्वजनिक गरेको हो । ‘एन एपेडिमियोलोजिकल स्टडी अफ ओकुलर डिजिज इन काठमाडौं डिस्ट्रिक्ट अफ नेपालः काठमाडौं आइ स्टडी’ नामक अध्ययनमा चार हजार ९९० जना सहभागी थिए । सहभागीहरूमध्ये ९७.७ प्रतिशत कुनै न कुनै प्रकारको आँखा रोगबाट पीडित रहेको पाइएको थियो । अध्ययनले मोतियाविन्दु र दृष्टि दोष दृष्टिविहीनता र अन्धोपनका प्रमुख कारणहरू रहेको देखाएको छ जसमा ४१.७ प्रतिशत अन्धोपन मोतियाविन्दुका कारण थियो र लगभग ८० प्रतिशत दृष्टिविहीनता दृष्टिदोषका कारण थियो । अध्ययनले आँखा दानबारे जानकारी भए तापनि दानमा रुचि कम भएको देखाएको छ । २५२ उत्तरदातामध्ये ५६ प्रतिशत आँखा दानबारे सचेत देखिएका छन् भने ४५ (१७.९ प्रतिशत) उत्तरदाताहरूले मात्र आँखा दानमा रुचि देखाएका छन् । सहभागीहरूको चार हजार ४६७ अर्थात् ९१ प्रतिशतले आँखा स्वास्थ्य परामर्श लिएका थिए जसमध्ये अधिकांश तीन हजार २१४ (७१.१९ प्रतिशत) आँखा अस्पताल गएका थिए । परामर्श नलिनेहरूमध्ये धेरैले आवश्यकता महसुस नहुनु, समयको अभाव, वैकल्पिक औषधिमा निर्भरता, साथीको अनुपस्थिति र सहभागीहरूको आर्थिक बाध्यताहरू रहेको बताएका थिए । स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले यो अध्ययनले आँखा स्वास्थ्यमा अझै पनि सचेतना पुग्न नसकेको बताए । उनले यो अध्ययन आँखा स्वास्थ्य सेवाका लागि नीति तथा कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बताए । उनले भने, 'काठमाडौं केन्द्रित महत्वपूर्ण आँखा अध्ययन सार्वजनिक भएको छ । अध्ययनले प्रारम्भिक जाँचले कतिपय आँखाको समस्याहरु हल भएर जाने हुनाले जनचेतनाको आवश्यकता रहेको देखाएको छ ।' तिलगङ्गाकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अध्ययनकी प्रमुख अनसुन्धानकर्ता डा रीता गुरुङले काठमाडौंमा आँखा स्वास्थ्यलाई सुदृढ गर्न व्यापक स्वास्थ्य प्रणालीभित्र आँखा हेरचाहलाई एकीकृत गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले नसर्ने रोगको जोखिमजस्तै मोटोपना, उच्च रक्तचाप, मधुमेहलाई सम्बोधन गर्न ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्दै प्रमुख आँखा रोगहरूबारे जागरूकता बढाउन, प्रारम्भिक हेरचाह खोज्न प्रोत्साहन गर्न, र आँखा दानप्रतिको बुझाइ र इच्छा सुधार गर्न सामुदायिक संलग्नता बढाउनुपर्ने बताइन् ।
कोरियाबाट फर्किएका युवालाई व्यवसाय सुरु गर्न ५ वर्ष ब्याज अनुदानसहित ‘५० लाखसम्म ऋण’
काठमाडौं । कोरिया इन्टरनेशनल कोअपरेसन एजेन्सी (कोइका) र कृषि विकास बैंक लिमिटेड (एडीबीएल) बीच ‘कोरिया फर्केका नेपाली श्रमिकहरूको लागि वित्तीय पहुँच विस्तार’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सहमति भएको छ । यो योजना २०२२ सेप्टेम्बर २३ मा कोरियाली सरकार र नेपाली सरकारबीच ‘कोरिया फर्केका श्रमिकको स्थायी पुनःएकीकरणका लागि चरणगत सहयोग प्रणाली सुदृढीकरण’ परियोजनाका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार अगाडि बढाइएको हो । सम्झौतामा कोइकाका देश निर्देशक मूहोन कंग र कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्द गुरुङले हस्ताक्षर गरे । अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव धनीराम शर्मा र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाले साक्षीका रूपमा हस्ताक्षर गरे । यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य कोरिया फर्केका नेपाली श्रमिकहरूलाई व्यवसाय तथा उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक वित्तीय पहुँच सहज बनाइ स्थिर वातावरण तयार गर्नु हो । यस अन्तर्गत योग्य लाभग्राहीले कृषि विकास बैंकबाट अनुदानसहितको ऋण पाउनेछन् । उक्त ऋण पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदानसहित उपलब्ध हुनेछ । कोइकाले कार्यक्रमका लागि २५ लाख अमेरिकी डलर (लगभग ३२ करोड रुपैयाँ) उपलब्ध गराउनेछ । यो रकम पूर्णतः ब्याज अनुदानका लागि मात्र प्रयोग हुनेछ । एडीबीएलले कार्यक्रमका लागि करिब १.२ अर्ब रुपैयाँ ऋण पूँजी उपलब्ध गराउनेछ । कार्यक्रममार्फत करिब २०० देखि २५० जना कोरिया फर्केकालाई सहयोग पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जसअन्तर्गत औसत ५० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण प्रदान गरिनेछ। कार्यक्रम २०२६ देखि २०२८ सम्म सञ्चालन हुनेछ । व्याज अनुदान पाँच वर्षसम्म उपलब्ध रहन्छ । यस कार्यक्रममार्फत कोरिया फर्केकाहरूले आफ्नो सीप प्रयोग गरी सफल उद्यम स्थापना गर्न सक्ने जनाइएको छ।
टिम भेञ्चर्सले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल
काठमाडौं । टिम भेञ्चर्स लिमिटेडले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि कम्पनीले सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडलाई निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नियुक्त गरेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि कुल २५ लाख १८ हजार कित्ता सेयर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो । आईपीओ निष्काशनसम्बन्धी सम्झौता सोमबार काठमाडौंको नक्सालस्थित सिद्धार्थ क्यापिटलको कार्यालयमा सम्पन्न भयो । सम्झौतापत्रमा टिम भेञ्चर्स लिमिटेडका अध्यक्ष केसाङ श्रेष्ठ र सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्दीप कार्कीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । विसं २०७३ सालमा स्थापना भएको टिम भेञ्चर्स लिमिटेडको कार्यालय काठमाडौंको सिनामंगलमा रहेको छ । कम्पनीको हाल चुक्ता पूँजी १ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । टिम भेञ्चर्सले हाल ऊर्जा (हाइड्रोपावर, सोलार), उत्पादन (माछा दाना, टीएमटी, प्रि–इन्जिनियर्ड बिल्डिङ, स्टिल), कृषि–पूर्वाधार तथा प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । आगामी वर्षहरूमा लगानीका नयाँ अवसरहरू पहिचान गर्दै थप क्षेत्र विस्तार गर्ने कम्पनीको योजना रहेको छ । कम्पनीका अन्य संचालकहरूमा लोप्साङ श्रेष्ठ, दोर्जे ग्याल्छेन लामा, साङ्गे दिकी शेर्पा र विजय बहादुर श्रेष्ठ रहेका छन् । यस्तै, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा तेन्जिङ सोनाम गोन्सार कार्यरत छन् ।
वरिष्ठताको पहिलो नम्बरमा रहेका अर्याल बने मुख्यसचिव
काठमाडौं । सरकारले मुख्यसचिवमा सुमनराज अर्याललाई नियुक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । वरिष्ठताका आधारमा रक्षा सचिव भएर काम गरिरहेका अर्याल मुख्य सचिव बनेका हुन् । वरिष्ठताको सूचीमा उनी पहिलो नम्बरमा थिए । यदि सुमनराज अर्याल मुख्यसचिव बने भने प्रशासन सेवातर्फ सचिवका दुई पद रिक्त हुनेछन् । ५८ वर्षे उमेरहदका कारण मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल मंसिर १० गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । त्यसअघि आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई नियुक्त गरेको हो । अर्याल २०७७ साल माघ १९ मा सचिवमा बढुवा भएका थिए । सचिवको रूपमा उनको पहिलो नियुक्ति राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएको थियो । हाल उनी रक्षा मन्त्रालयको सचिव हुन् ।
११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन जनपरिचालन समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न
काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन जनपरिचालन समितिको पहिलो बैठक आज सम्पन्न भएको छ । बैठकले आगामी मङ्सिर २७ गते हुने उद्घाटन समारोहलाई ऐतिहासिक र लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि प्रभावकारी जनप्रदर्शनका रूपमा परिणत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालिले महाधिवेशनलाई संगठन सुदृढीकरण, जनसहभागिता विस्तार र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको पुनः अभिव्यक्तिका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । जनपरिचालन समितिले उद्घाटन समारोहलाई देशभरका कार्यकर्ता र समर्थकहरूको उत्साह तथा ऐक्यबद्धताको शक्तिशाली प्रदर्शनका रूपमा आयोजना गर्ने तयारी थालिसकेको जानकारी ज्ञवालीले दिएका छन् । मङ्सिर २७ गतेको उद्घाटनलाई ‘लोकतन्त्रको रक्षा र पार्टीको भविष्य दिशानिर्देशनको महत्वपूर्ण अवसर’का रूपमा व्याख्या गर्दै नेता तथा कार्यकर्ताहरूले व्यापक तयारी थालिएको बताएका छन् । जनपरिचालन समितिले महाधिवेशनमार्फत राजनीतिक स्पष्टता र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने वातावरण तयार पारिने अपेक्षा राखेको उपमहासचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
भारतसँग गरिएको विद्युत खरिद सम्झौताबाट १ अर्ब २० करोड फाइदा भयो : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले भारतको पिटिसी कम्पनीसँग विद्युत खरिद सम्झौता गरेर सरकारले एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर मुनाफा गरेको दाबी गरेका छन् । सोमबार संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले विद्युत खरिद सम्झौता गरेर सरकारले गैरकानूनी ढंगले ४३ करोड गुमाएको र यसमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको भन्ने आरोप सत्य नभएको जिकिरसमेत गरे । पिइसीको ८ रुपैयाँ १० पैसाको रेटभन्दा अहिलेको ६ रुपैयाँ ९५ पैसाको रेटले करिब १ अर्ब २० करोड मुनाफा दिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई क्षतिको रुपमा लिन नसकिनेसमेत बताए । सरकारले तत्काल सम्झौता गरेर विद्युत खरिद नगरेको भए मुलुकमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउने मन्त्री घिसिङको भनाइ थियो । मन्त्री घिसिङले सरकारले आवश्यकअनुसार भारतसँग डे टु डे पनि विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने गरेको बताए । तत्कालको आवश्यकता पूर्ति गर्न सरकारले सो नीति लिने गरेको उनले स्पष्ट पारे ।
