गैह्रीगाउँका सुकुम्बासीले तिर्थे महिनाको ५ हजार रुपैयाँ भाडा
काठमाडौं । सिनामंगलको गैह्रीगाउँ सुकुम्बासी बस्ती । जहाँ ३२ वर्षीया कौशिल्या नेपाली र उनका श्रीमान् दीपक नेपालीले वर्षौंदेखि संघर्षपूर्ण जीवन बिताइरहेका थिए । पुरानो झोला, बाटा राखिएको भाँडाकुँडा र ओछयान । थकित शरीर यही नै उनीहरूको संसार हो । आजदेखि भने यहीँ कोठा र बागमती पनि उनीहरूको लागि बिरानो बन्यो । सुकुम्बासी बस्तीबाट सदाको लागि उनीहरूको बास उठ्दैछ । बस्ने र खाने ठाउँ छैन । दोलखाबाट काठमाडौं आएका उनीहरू जीवनको खोजीमा थिए । तर शहरले उनीहरूलाई अवसरभन्दा बढी संघर्ष दियो । अहिले उनीहरू मागेर गुजारा चलाइरहेका थिए । भोलिदेखि कहाँ गएर माग्ने टुंगोसमेत छैन । किनभने उनीहरूको बस्ने ठेगान लाग्न सकेको छैन । श्रीमान् दीपकको आँखाले संसार देख्न छाडेको धेरै भइसक्यो । दृष्टि विहीन दीपकका लागि कामको अवसर बन्द भयो, अनि परिवारको जिम्मेवारी कौशिल्याको काँधमा थपियो। उनले मागेर परिवारको गुजारा चलाइरहेका थिए । ‘अब हामी कहाँ जाने ?’ कौशिल्याले बाहिर निकालेका सामानलाई देखाउँदै भनिन्, ‘काठमाडौंमा हामी आजदेखि बिरानो हुने भयौं ।’ उनीहरूको यो पीडा मात्र थिएन । घरधनीले वर्षौदेखि आश्वासन दिएर राखेका थिए । सदाको लागि यहीँ घरमा बस्न पाउनेछौ । ‘दोलखामा फर्किने ठाउँ छैन, जग्गा छैन, घर छैन। यहाँ पनि भाडा तिरेर बस्ने आधार हराउँदै गएको छ,’ उनले सुनाइन्, ‘अब कहाँ गएर बस्ने हो । हामीले कोठा पाइनौ ।’ उनीहरू बस्दै आएको कोठाको मासिक भाडा पाँच हजार रुपैयाँ थियो । घरधनी हेटौंडाका अर्जुन तामाङ हुन्। भाडा रकम उनीहरूले फाइनान्सको खातामार्फत पठाउने गरेका थिए । आम्दानी र दैनिक गुजाराकै समस्या भएपछि त्यो भाडा पनि तिर्न सकेका थिएनन् । आजदेखि भाडा तिर्ने दुःख पनि सदाको लागि सकिएको कौशिल्याले बताइन् । सरकारले हामीलाई बस्ने ठाउँबाट उठाएकाले उसैले व्यवस्था गरिदिने उनले सुनाइन् । नागरिकता नहुँदा उनीहरूको जीवन अझ जटिल बनेको छ। राज्यका सेवा–सुविधा, राहत, सामाजिक सुरक्षा सबै उनीहरूका लागि पहुँचभन्दा बाहिर छन्। कौशिल्या भन्छिन्, ‘हामी सुकुम्बासी हौँ कि हुकुम्बासी, कसैले हेरेको छैन। हाम्रो पीडा कसले बुझ्छरु अब त राज्यले हाम्रो पहिचान गर्ने बेला आएको छ।’ हामीलाई बालेन सरकारले राख्छ भन्ने सुनेको तर कोही पनि लिन आउला जस्तो नलागेको उनले गुनासो पोखिन् । सिनामंगलको यो बस्तीमा कौशिल्या र दीपकजस्ता धेरै परिवार थिए । सबैजना आजदेखि कोठा खोज्दै र सदाका लागि स्थायी बास खोज्न सहरमा छिरिसके । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधबार साँझ सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्दै शनिबार या आइतबार सुकुम्बासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि बिहीबार काठमाडौं महानगरपालिका, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सहरी विकास मन्त्रालयका केही उच्च कर्मचारीबीच विभिन्न चरणमा औपचारिक-अनौपचारिक कुराकानी भएका थिए । बिहीबार साँझ प्रहरीले काठमाडौंको थापाथली, मनोहरा र गैह्रीगाउँस्थित सुकुम्बासी बस्तीमै पुगेर माइकिङ गरी शुक्रबार साँझसम्म बस्ती खाली गर्न सूचना दिएको थियो ।
सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रम जारी, हालसम्म ६८ परिवार सरकारको सम्पर्कमा
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार, जोखिमपूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा बनाइएका अनधिकृत बस्तीहरू खाली गराउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । यस क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका-११ स्थित थापाथलीको बस्ती खाली गरिएको छ भने वडा नम्बर ९ को गैरीगाउँ र वडा नम्बर ३१ को शान्तिनगरमा बस्ती हटाउने क्रम जारी रहेको छ । यस्तै, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका-८ को गोठाटार बुद्धचोक तथा वडा नम्बर ९ को मनोहरा टोलमा रहेका अनधिकृत बस्तीहरू पनि खाली गर्ने तयारी गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार शान्तिनगरमा ४७६, गैरीगाउँमा १६२, थापाथलीमा १४३, गोठाटारमा ७७ र मनोहरा टोलमा १३ गरी कुल ८७१ अनधिकृत घरधुरी रहेका छन् । बस्ती खाली गराउने क्रममा नेपाल प्रहरी र महानगरका सुरक्षाकर्मीहरूले स्थानीयवासीलाई सामान उठाउन तथा ढुवानी गर्न प्रत्यक्ष सहयोग गरेका छन् । प्रभावित परिवारहरूले पनि सरकारको कदममा सहयोग गरेपछि थापाथलीमा शान्तिपूर्ण र सौहार्दपूर्ण रूपमा बस्ती खाली गरिएको जनाइएको छ । हालसम्म थापाथलीमा बसोबास गरिरहेका ६८ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् भने अन्य स्थानबाट पनि सम्पर्कमा आउने क्रम जारी रहेको छ । सम्पर्कमा आएका परिवारहरूलाई दशरथ रंगशालामा पुर्याएर उनीहरूको विवरण सङ्कलन गरिनेछ र त्यसपछि काठमाडौंका विभिन्न होटलहरूमा अस्थायी रूपमा राख्ने तयारी गरिएको छ । हालका लागि घरायसी सामानहरू कीर्तिपुरको सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संग ब्यास नेपालमा सुरक्षित रूपमा राखिएको छ । अब होटलमा राखिएका परिवारहरू वास्तविक सुकुम्बासी हुन् वा होइनन् भन्ने पहिचान प्रक्रिया भोलिदेखि सुरु गरिनेछ । वास्तविक सुकुम्बासी ठहरिएका परिवारलाई दुई साताभित्र नागार्जुन नगरपालिका-१ स्थित सरकारी अपार्टमेन्टमा स्थानान्तरण गरिनेछ । त्यसपछि उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको काम अघि बढाइने सरकारको तयारी छ ।
हवाइफायरिङ गरेर ३ जना लागुऔषध कारोबारी पक्राउ
नेपालगन्ज । प्रहरीले नेपालगन्जमा आज हवाइफायरिङ गरेर तीन जना लागुऔषध कारोबारीलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका प्रहरी निरीक्षक तथा निमित्त सूचना अधिकारी रमेश विष्टले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं २२ स्थित शान्तिनगरचोक नजिक तीन राउण्ड हवाइफायरिङ गरेर उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिए । पक्राउ परेकाहरूको साथबाट ३७० ग्राम ब्राउनसुगरसमेत प्रहरीले बारमद गरेको छ । पक्राउ गरेर नियन्त्रणमा लिएकामा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका २२ का ३५ वर्षीय नुरमोहम्मद किङ्गरिया, सोही स्थानका २८ वर्षीय दिनेश बासखोरी र २९ वर्षीय सरोश शाही रहेको प्रहरी निरीक्षक विष्टले उल्लेख गरे । उनले धेरै दिनको प्रयासपछि उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सफल भएको जानकारी दिँदै कार्यालय सुरु भएपछि जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिने बताए । 'हामीले धेरै दिनदेखि पिछा गरिरहेका थियौँ र सुराक पनि परिचालन गरेका थियौँ, आज कारोबार गर्न लागेको समयमा पक्राउ गर्न सफल भयौँ', उनले भने । बाँकेमा दैनिकजसो प्रहरीले लागुऔषधमा संलग्न भएका व्यक्ति र कारोबारीलाई पक्राउ गर्दै आएको छ ।
सुदूरपश्चिममा औलो सङ्क्रमण : निवारणको लक्ष्यप्राप्ति चुनौतीपूर्ण
कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औलोको ग्राफ पुनः बढ्न थालेको छ । निवारणको लक्ष्य नजिक पुगिसकेको अवस्थामा फेरि सङ्क्रमण बढ्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर चिन्ता र चुनौती थपेको छ । नेपालले सन् २०३० सम्म स्थानीय औलो (मलेरिया) शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको भए पनि सुदूरपश्चिममा पछिल्लो अवस्थाअनुसार लक्ष्यप्राप्ति चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशभर कुल तीन सय ८७ जनामा औलो पुष्टि भएको छ । तीमध्ये तीन सय ७३ आयातित र १४ स्थानीय (इन्डिजिनस) ‘केस’ रहेका छन् । यसले प्रदेशमा औलोको मुख्य स्रोत अझै बाह्य (आयातित) रहेको देखाउँछ, तर स्थानीयस्तरमै सङ्क्रमण देखिनु थप चिन्ताजनक पक्ष रहेको जानकारहरू बताउँछन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय राजपुर डोटीका भेक्टर कन्ट्रोल अधिकृत हेमराज जोशीका अनुसार हालै प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा १५ जना स्थानीय औलोका बिरामी फेला परेका छन् । डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका–५ र परशुराम नगरपालिका–२, बैतडीको मेलौली नगरपालिका–२ र पञ्चेश्वर गाउँपालिका–२, कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–२ तथा कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–२ मा स्थानीय सङ्क्रमण देखिएको हो । जिल्लागत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी कैलालीमा दुई सय चार, कञ्चनपुरमा ५७, अछाममा ५१, डोटीमा ३१, बाजुरामा २२, डडेलधुरामा १२, बैतडीमा आठ र दार्चुलामा दुई जना औलोका बिरामी देखिएका छन् । 'सीमावर्ती जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा औलो सङ्क्रमणाका बढी केस देखिनुले भारतसँगको खुला सीमा प्रमुख जोखिमका रूपमा देखिएको छ', अधिकृत जोशीले भने, 'विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) को मापदण्ड अनुसार कुनै देश वा क्षेत्रमा लगातार तीन वर्षसम्म स्थानीय औलो शून्य भए मात्र औलो निवारण प्रमाणपत्र प्राप्त हुन्छ । सो लक्ष्य नजिक पुगेको अवस्थामा सुदूरपश्चिममा देखिएको पुनः वृद्धिले समस्या पैदा गरेको छ ।' प्रजातिगत रूपमा औलो सङ्क्रमण अझ जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । उपलब्ध विवरणअनुसार सुदूरपश्चिममा ‘प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्स’का सबैभन्दा बढी तीन सय २८ बिरामी देखिएका छन् । सबैभन्दा खतरनाक र घातक मानिने ‘प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम’बाट प्रभावित बिरामी ५४ जना रहेका छन् । ‘प्लाज्मोडिम ओभल’बाट प्रभावित तीन जना बिरामी देखिएका छन् । 'यस परजीविबाट औलो सङ्क्रमित बिरामी विरलै भेटिने गरेका छन्', अधिकृत जोशीले भने, 'धेरैजसो अफ्रिकी मुलकमा पाइन्छन्, सुदूरपश्चिममा यसका केसहरु देखिनु यी बिरामी अफ्रिकी मुलकबाट आएका हुन सक्छन् ।' ‘प्लाज्मोडियम मिक्सड इन्फेक्सन’ भएका दुई जना बिरामी देखिएका छन् । एकभन्दा बढी औलोका परजीवीले एकै साथ आक्रमण गर्छन् भने त्यसलाई ‘मिक्स’ सङ्क्रमण भन्ने गरिन्छ । सुदूरपश्चिममा औलो पुनः बढ्नुका पछाडि बहुआयामिक कारणहरू छन् । 'आयातित औलोको समयमै पहिचान हुन नसक्नु, राज्यका सीमित स्रोतसाधनका कारण प्रभावकारी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुनु र जलवायु परिवर्तनका कारण लामखुट्टेको बासस्थान हिमाली क्षेत्रसम्म विस्तार हुनु प्रमुख कारणका रुपमा रहेका छन्', अधिकृत जोशीले भने । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा खगेन्द्र बमका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनमा अफ्रिकी मुलुक गएका सुरक्षाकर्मी तथा भारतका विभिन्न सहरमा मौसमी काम गरेर फर्किने श्रमिकमा आयातित औलो बढी देखिन्छ । आयातित औलोको समयमै पहिचान हुन नसक्नु, राज्यको सीमित स्रोतसाधनका कारण गहन तरिकाले औलो निवारण गतिविधि सञ्चालन हुन नसक्नु, जलवायु परिवर्तनका कारण लामखुट्टेको उपस्थिति तराइ, पहाड हुँदै हिमाली जिल्लासम्म पुग्नु र लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि अत्याधुनिक साधन प्रयोग हुन नसक्नुले औलोको जोखिम बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । 'चुनौतीका बीच औलो नियन्त्रणका लागि पहल तीव्र पारेका छौँ । सुदूरपश्चिममा कीट विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालनमा रहेको छ, जहाँ लामखुट्टेको अध्ययन, कीट अनुसन्धानको कार्य निरन्तर रुपमा भइरहेको छ', उनले भने, 'कीटनाशकको प्रभावकारिता परीक्षण तथा अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ, यसका साथै स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, निगरानी प्रणाली सुदृढीकरण, रणनीति कार्यान्वयन तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।' स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार अबको प्राथमिकता आयातित केसहरूको कडाइका साथ निगरानी, सीमामा स्वास्थ्य जाँच सुदृढीकरण, स्थानीय तहमा सक्रिय खोजपड्ताल र जनचेतना विस्तार हुनुपर्छ । साथै, जलवायु परिवर्तनका असरलाई मध्यनजर गर्दै लामखुट्टे नियन्त्रणका आधुनिक प्रविधि प्रयोगमा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । साथै नागरिक तहमा सचेतना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ । झुलको नियमित प्रयोग, पानी जम्ने स्थान हटाउने, लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्ने र ज्वरो आएमा तुरुन्त स्वास्थ्य परीक्षण गराउने बानीले औलो नियन्त्रणमा ठूलो योगदान पु¥याउन सक्ने कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख परमानन्द भट्ट बताउँछन् । 'सुदूरपश्चिम प्रदेश औलो निवारण लक्ष्य नजिक पुगे पुनःजोखिमतर्फ उन्मुख देखिनुलाई चुनौतीका रुपमा लिनुपर्छ', उनी भन्छन्, 'समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न सके औलोमुक्त नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ, तर ढिलाइ भएमा अहिलेको अवस्था ठूलो स्वास्थ्य सङ्कटमा रूपान्तरण हुन सक्छ ।' औलो मुख्यतया ‘एनोफिलिज’ जातका सङ्क्रमित लामुखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने परजीवीका कारण हुने एक प्रकारको सरुवा रोग हो । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार, नेपाल औलो निवारण उन्मुख अवस्थामा रहेको छ । विगत १० वर्षमा स्थानीय औलोका बिरामीको सङ्ख्यामा करिब ९० प्रतिशतले कमी आएको छ । हाल वार्षिक रुपमा स्थानीय औलोका बिरामीहरु ५० प्रतिशतभन्दा कममा सीमित भएका छन् । यद्यपि, यसलाई शून्यमा झार्न चुनौती छ । देशभरमा औलोका बिरामीको सङ्ख्या एक हजार १६४ रहेको छ, जसमा स्थानीय ३९ र आयातिति औलोबाट सङ्क्रमित एक हजार १२४ रहेका छन् । यसैबीच आज विश्व औलो दिवस २०२६ मनाइँदै छ । यसवर्षको औलो दिवसको नारा ‘औलो अन्त्य हाम्रो सङ्कल्पः सक्षम छौँ, छैन अब विकल्प’ भन्ने रहेको छ । रासस
१०५ प्रतिशत बढ्यो ज्योति विकास बैंकको नाफा, ईपीएस १९.०९ रुपैयाँ
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासमा खुद नाफा १०५.२९ प्रतिशत बढेर ६२ करोड ९४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ३० करोड ६६ लाख ११ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । चालु आवको चैत मसान्तसम्ममा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ०.७८ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १ अर्ब ५८ करोड ४१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिशन आम्दानी ५५.३६ प्रतिशत बढेर २० करोड १६ लाख २० हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ६.१६ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ९६ करोड ५४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा १०५.२७ प्रतिशत बढेर ८९ करोड ९० लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको चैत मसान्तसम्ममा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिशन आम्दानी १२ करोड ९७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १ अर्ब ८५ करोड १२ लाख ८० हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ४३ करोड ७९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ थियो । चालु आवको चैतसम्ममा बैंकको वितरणयोग्य नाफा ४३ करोड ४८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा ५६ करोड ८७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ थियो । ४ अर्ब ३९ करोड ५७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ३ अर्ब २२ करोड ३१ लाख ४७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । चालु आवको चैत मसान्तसम्म बैंकले ६४ अर्ब ४९ करोड ८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४७ अर्ब ९८ करोड ८९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । गत वर्षको चैतसम्म बैंकले ६० अर्ब ४८ करोड २५ लाख ३० हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४५ अर्ब २३ करोड ५० लाख ५१ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको निक्षेप ६.६२ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८३ लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी ६.०८ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बढाएको छ । साथै चैत मसान्तमा बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ८१.४५ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको खराब कर्जा पनि वृद्धि भएको छ । गत वर्षको चैतमा ४.९८ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा चालु आवमा बढेर ७.८३ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकका अनुसार आधार दर ५.९५ प्रतिशतमा झरेको छ । जबकि गत वर्षको चैतमा ७.५१ प्रतिशत थियो । बैंकको नाफा बढेसँगै प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) पनि बढेर १९.०९ रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको चैतमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ९.३० रुपैयाँ थियो । यस्तै, बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १६३.४३ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात १९.४३ गुणा छ ।
इरान युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा दबाब
इरान । इरानसँग सम्बन्धित युद्धका कारण विश्व बजारमा तेल आपूर्ति गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन थालेको छ, जसको प्रभाव अब दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा पनि स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ । मध्यपूर्व क्षेत्र विश्वको प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता भएकाले त्यहाँ उत्पन्न भएको तनाव र युद्धले कच्चा तेलको आपूर्ति घटाएको छ र मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको छ । तेल केवल इन्धनका रूपमा मात्र प्रयोग हुने होइन, यसबाट बन्ने पेट्रोलियमजन्य रसायनहरू हजारौं वस्तु उत्पादनका आधारभूत कच्चा पदार्थ हुन् । त्यसैले तेल महँगो हुँदा कपडा, खेलौना, जुत्ता, सौन्दर्य सामग्री, औषधि, प्लास्टिकका सामग्री, कम्प्युटर उपकरणदेखि लिएर बालबालिकाले प्रयोग गर्ने रंगीन सामग्रीसम्मको उत्पादन लागत बढ्ने गर्दछ । विशेषगरी पोलिस्टर र एक्रिलिकजस्ता कृत्रिम धागो तथा पदार्थहरू, जुन तेलबाटै तयार गरिन्छन्, तिनको मूल्य वृद्धि हुँदा उद्योगहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । केही उत्पादक कम्पनीहरूले युद्ध सुरु भएको छोटो समयमै कच्चा पदार्थको लागत १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढिसकेको बताएका छन्, जसले आगामी दिनमा वस्तुहरूको खुद्रा मूल्य पनि बढ्ने सङ्केत दिएको छ । यसका साथै पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढ्दा ढुवानी खर्च उच्च भएको छ, जसका कारण खाद्यान्न, लत्ताकपडा, फर्निचर लगायतका आवश्यक वस्तुहरू बजारमा झन् महँगा हुँदै गएका छन् । यात्रा क्षेत्रमा पनि यसको असर परेको छ । हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि भएपछि हवाई सेवा प्रदायकहरूले टिकट दर बढाएका छन्, जसले यात्रुहरूलाई अतिरिक्त आर्थिक भार परेको छ । तेलमा अत्यधिक निर्भर विश्व अर्थतन्त्रका लागि यस्तो युद्धले महँगी दर बढाउने, आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध गर्ने र सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापन खर्च बढाउने खतरा सिर्जना गरेको छ । यही कारणले इरानसँग सम्बन्धित यो युद्ध केवल सीमित भौगोलिक क्षेत्रमा मात्र नभई विश्वव्यापी आर्थिक अवस्थालाई समेत प्रभावित पार्ने महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ । रासस
कोरला नाका : पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड
मुस्ताङ । मुस्ताङको उत्तरी कोरला नाका (नेपाल-चीन) मा आवश्यक भौतिक पूर्वधार निर्माण तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्ने जोड दिइएको छ । नवौँ अन्तरपालिका जिल्लास्तरीय समन्वयात्मक बैठकमा यहाँका कोरला नाकालाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण तथा आयातरनिर्यातलाई सहज बनाउनेतर्फ जोड दिइएको हो । पाँच पालिकाले सरकारले कोरला नाकालाई व्यवस्थित गराउँदै आयतरनिर्यात थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङको समन्वय तथा वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको आयोजनामा मनाङ-मुस्ताङ पदमार्ग थोरलाफेदीमा अन्तरपालिका समन्वय बैठक आयोजना गरिएको थियो । उक्त अन्तरपालिका बैठकले कोरला नाका पूर्णरूपमा सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा नाका क्षेत्रमा आवश्यक भन्सार, सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत सुरक्षा पोस्टलगायत भौतिक संरचना निर्माण हुन नसकेकाले जिल्ला समन्वय समितिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष रिनजिन नामगेल गुरुङले जानकारी दिए । समन्वयात्मक बेठकले कोरला नाका सञ्चालन भइरहेकाले आयात÷निर्यातलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पशु तथा कृषि क्वारेन्टाइन कार्यालय स्थापना गर्न र नाकामा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गराउन सरकारसमक्ष माग गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । जिल्लामा रहेका समसामयिक समस्या, चुनौती र सामधानका विकल्प पहिचान गर्ने उद्देश्यले आयोजना भएको समन्वयात्मक बैठकमा मुस्ताङलाई अर्गानिक खेतीको जिल्ला घोषणा गर्न रासायनिक मलको आपूर्तिलाई निरुत्साहित गर्दै लैजाने निर्णय गरिएको अध्यक्ष गुरुङले उल्लेख गरे । यहाँको स्याउसहित अन्य स्थानीय (रैथाने) अन्नबालीमा अघोषित रूपमा रासायनिक मलको प्रयोग भइरहेकाले मुस्ताङको अर्गानिक पहिचानलाई प्रतिकूल असर पुर्याउने भन्दै अर्गानिक खेतीको जिल्ला घोषणा गरी सोहीअनुसार किसानलाई जानकारी उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ । रासायनिक मलको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याउने, माटोको उर्वराशक्तिमा ह्रास पुर्याउने र आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याउने भएकाले चालु आर्थिक वर्षको असारसम्ममा रासायनिक मल आयात गर्ने व्यापारी तथा प्रयोगकर्ता किसानलाई सोको प्रयोगमा निरुत्साहित गर्न विभिन्न सचेतामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने निर्णय भएको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार मुस्ताङमा २०३२ सालमा नापी हुँदा थोरै क्षेत्रफल मात्र भएको, बसोबास रहेको क्षेत्र नापी हुन नसकेकाले यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि विभागबाट नापी गोश्वारा खटाएर प्रविधिमैत्री नापीका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । घरपझोङ गाउँपालिकाले आयोजना गर्ने भनिएको जलवायु सम्मेलनलाई मुस्ताङका अन्य पालिकाले अपनत्व ग्रहण गर्दै सामूहिक एक्येबद्धता जनाउन सहलगानी गर्ने निर्णय गरिएको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार जलवायु सङ्कटले समग्र मुस्ताङ जिल्लाको आर्थिक, सांस्कृतिक, भौतिक, जैविक विविधतालगायत क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पुर्याएको उल्लेख गर्दै जलवायु सङ्कटसँग जुध्दै अघि बढ्ने गरी विश्व समुदायकको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याइएको छ । जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङको समन्वयमा आयोजित बैठकमा यहाँका पाँचवटै पालिकाका अध्यक्षरउपाध्यक्ष एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थिति थियो । जिल्लाका समस्या र चुनौतीको समाधानका लागि एउटै मञ्चमा उभिएर साझा अवधारणा तय गर्ने संस्कृतिको विकास गरिएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । यसप्रकारको अन्तरपालिका समन्वयात्मक बैठकले असल अभ्यास र सुशासन प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउने उनले विश्वास व्यक्त गरे । रासस
दलहरूबीच सहमति नहुँदा सभामुख चयन प्रक्रिया अन्यौल
बागमती । सत्तारुढ दलबीच सहमति नहुँदा बागमती प्रदेशसभाको सभामुख चयन प्रक्रिया अन्यौल बनेको छ । रिक्त सभामुख पदमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले दाबी नछाडेपछि सहमति कायम हुन सकेको छैन । बागमती प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले जेनजी आन्दोलनलगत्तै गत असोज १ गते सभामुख पदबाट राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त भएको थियो । प्रदेशसभाको बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यही वैशाख ८ गते सभामुख चयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भए पनि दलहरूबीच सहमति नभएकाले ढिला भएको नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलका सचेतक पुकार महर्जनले बताए । रिक्त सभामुख पदका लागि सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले आफ्नो पार्टीले सभामुख पाउनुपर्ने दाबी गर्नु स्वभाविक भएको कांग्रेस बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलका सचेतक पुकार महर्जनले बताए । 'एमालेले पनि सभामुखको दाबी गरिरहेको छ, हामीले सत्तारुढ दलको बीचमा सहमति कायम गरेर अघि बढ्न चाहिरहेका छौँ', उनले भने, 'ठूलो दलको नाताले कांग्रेसलाई सभामुख दिनुपर्छ भन्ने हो ।' सत्तारुढ दलबीच सहमति गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । अर्को सत्तारुढ दल एमालेले कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री भएकाले सभामुख आफ्नो दलले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एकालाल श्रेष्ठले कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री भएकाले सभामुखमा आफ्नो दलको दाबी रहेको बताउँदै त्यसमा दुई दलबीच कुनै विवाद नरहेको उल्लेख गरे । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलबीच सहमति कायम गरेर सहमतिका आधारमा सभामुख चयन गर्न खोजेकाले केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले सरकार र सदनबीच सन्तुलन कायम राख्न प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले आफ्नो पार्टीले सभामुख पाउनुपर्ने बताए । सभामुखमा आफ्नो दलको दाबी रहेको बताउँदै उनले सत्तापक्षबीच सहमति नभए आफ्नो दलले सभामुखमा उम्मेदवारी दिने उल्लेख गरे । 'हामीले सत्तारुढ दललाई तपाईं सरकार चलाउनुस्, सदनको नेतृत्व हामीलाई दिनुस् भनिरहेका छौँ', नेता जम्कट्टेलले भने, 'शक्ति सन्तुलनका लागि प्रतिपक्षको दाबी स्वभाविक हो, यसले एउटा राम्रो सन्देश जान्छ । सत्तारुढ दलबीच कुरा मिल्यो भन्ने ठिकै छ, नत्र हामीले उम्मेदवारी दिन्छौँ ।' राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सभामुखमा आफ्नो पार्टी पनि दाबी गरेको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले आफ्ना पार्टीबाट सभामुख भएका पाठकले राजीनामा दिएकाले पुनः सभामुख आफ्नो दलले पाउनुपर्ने बताए । एक सय चार सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको ३५, नेकपा एमालेका २५, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको २६, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १३, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । रासस
