निजी स्कूलका सञ्चालक भन्छन् : बालेनले भने अनुसार तलब दिन सक्दैनौं
काठमाडौं । काठमाडौंका प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले आज बिहान सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राख्दै निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले पनि सामुदायिक विद्यालय सरह शिक्षकहरुलाई तलब दिनुपर्ने बताएपछि उनकाे चाैतर्फी रुपमा प्रशंसा भइरहेकाे छ । निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सन तथा एन प्याब्सनका नेतृत्व द्वय डिके ढुंगाना र पाण्डब हमालले बालेनले भने अनुसार निजी विद्यालयहरुले शिक्षकहरुलाई तलब दिन नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । मेयर बालेनले आफ्नो स्टाटसमा निजी विद्यालयहरुमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरुको तलब सामुदायिक विद्यालयको भन्दा न्यून हुने गरेको गुनासो महानगरमा आउने गरेको बताएका छन् । उनले ‘शिक्षा ऐन, २०२८’ को दफा १२(७)(छ) मा संस्थागत विद्यालयको शिक्षकलाई पनि नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केल नघटाई दिनुपर्ने व्यवस्था भएको र काठमाडौँ महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ६८ मा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता, निवृत्तिभरण, उपदान लगायतका अन्य सुविधा खाइपाइ आएकोमा नघट्ने गरी संघीय शिक्षा कानूनमा तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको भन्दै निजी विद्यालयहरुका शिक्षकहरुलाई पनि सोही अनुसार तलब दिन भनेका छन् । साथै उनले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुले सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरु सरह तलब सुविधा नपाएमा महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा सम्पर्क गर्न भनेका छन् । मेयर बालेनले स्टाटससँगै सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहमा काम गर्ने शिक्षकहरुको तलब पनि चार्ट नै बनाएर प्रस्तुत गरेका छन् । तर, बालेनले भनेको सो विषयलाई भने सबै निजी विद्यालयमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले बताएका छन् । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै ढुंगानाले कतिपय विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयले भन्दा धेरै तलब सुविधा दिएको तर, सबै निजी विद्यालयले भने सो अनुसार तलब सुविधा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताए । ‘सक्दैनन् र विद्यालयहरुको सञ्चालन प्रकृयालाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘संघीय शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, कम्पनी, गुठी र सहकारीअनुसार पनि सञ्चालन भएको हुनाले हामीले त्यसको पनि हामीले परिपालना गर्छौं र सँगसँगै महानगरले बनाएको शिक्षा ऐनलाई पनि हामीले कार्यान्वयन गर्छौं ।’ उनले थपे, ‘शिक्षा ऐन छ, श्रम ऐन छ र कम्पनी ऐन छ, त्यो अन्तर्गत कति सुविधा दिने, के सुविधा दिने भन्ने कुरा शुल्क र सुविधासँग जोडिने भएको हुनाले त्यसको आधारमा हेर्दा त्यो भन्दा बढी दिने पनि छन्’, अध्यक्ष ढुंगानाले भने । क वर्गको विद्यालयले १५ प्रतिशत र विशिष्ट श्रेणीकोले ३० प्रतिशत बढी दिएको र ग वर्गको विद्यालयले न्यूनतम तलब दिएको उनले बताए । विगतमा शुल्क निर्धारण गर्दा ३३ जना विद्यार्थी बराबर एउटा कक्षाको परिकल्पना गरेर निर्धाण गरिएको तर, पछिल्लो पाँच वर्षसम्म शुल्क समायोजन नभएको उनले बताए । विद्यार्थीबाट आर्जन गरिने शुल्कबाट ६० प्रतिशत शिक्षक कर्मचारीमा खर्च गर्नुपर्ने र ४० प्रतिशत मात्रै विद्यालयको अरु खर्च र नाफामा राख्न पाइने व्यवस्था भएको उनले बताए । आर्थिक रुपले सम्पन्न र ठूला विद्यालयहरुमा समस्या नहुने अलिकति कम आर्थिक अवस्था भएका विद्यालयहरुले पनि श्रम ऐनलाई कार्यान्वयन गरेको उनले अध्यक्ष ढुंगानाले बताए । निजी विद्यालयहरु कुनै न कुनै कानूनमा आकर्षित भएर सञ्चालन हुनुपर्ने र सो अनुसार भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, एनप्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले पनि कतिपय विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयले भन्दा धेरै तलब सुविधा दिएको तर सबै विद्यालयले भने सो विषयलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताए । ‘कतिपय विद्यालयमा त्यो भन्दा पनि बढी नै दिएको छ, औसतको हिसाबले दिएको छैन, तर, हामीले श्रम ऐन अनुसार सबैलाई दिएका छौं’, उनले भने, ‘तर हामी संस्थागत विद्यालयलाई सबै ठाउँमा सम्भव हुँदैन ।’ सक्नेले सामुदायिक विद्यालयले भन्दा पनि धेरै सेवा सुविधा दिएको र नसक्नले शिक्षा ऐन अनुसार ६०/४० मा टेकेर काम गरेको अध्यक्ष हमालको तर्क छ । उनले ऐनले व्यवस्था गरेको कुरालाई लागू गरेर जानुपर्ने तर, एउटा महानगरले भनेको कुरालाई सबैले त्यही लागू गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था भने नहुने उनले बताए । ‘ऐनले दिएको कुरालाई लागू गरेर त जानपर्छ, तर, महानगर एउटा पालिकाले भनेको सबैले त्यही नै गर्नुपर्छ भनेर लागू गर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन’, उनले भने, ‘हाम्रो विद्यालय अनुमति लिएर शिक्षा ऐन नियमावली अनुसार सञ्चालन भएको छ, समग्र हिसाबले हेर्दाखेरी सबै विद्यालयले (बालेनको निर्देशन) त्यसलाई लागू गर्न सम्भव छैन ।’
स्वास्थ्यसम्बन्धी हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ : स्वास्थ्यमन्त्री
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले संविधानमा उल्लेखित स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । आज काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपास्थित रेयुकाई एईको मासुनागा आँखा अस्पतालको निरीक्षणका क्रममा उनले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सरकारले अघि सारेका अभियानलाई सफल बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताए । ’संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक छ’, मन्त्री बस्नेतले भने, ’कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने उल्लेख गरिएको छ ।’ मन्त्री बस्नेतलाई अस्पतालका सञ्चालक समितिका महासचिव हीरामणि शर्माले अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । निरीक्षणका क्रममा मन्त्री बस्नेतले बिरामीसँग अस्पतालका सेवाको अवस्था बारेमा छलफल गरेका थिए । सन् २००७ मा स्थापित रेयुकाई एईको मासुनागा आँखा अस्पताल सामुदायिक अस्पताल हो । सो क्षेत्रका दैनिक करिब तीन सय सर्वसाधारणले सेवा लिने उक्त अस्पतालमा आँखाको सम्पूर्ण उपचारका तथा शल्यक्रिया गरिने महासचिव शर्माले जानकारी दिए ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रवर्द्धन र संरक्षण हुन्छ, लगानी गर्नुहोस् : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
छेन्दु । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालको लगानी प्रणालीमा उल्लेख सुधार गरी विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन, प्रवर्द्धन एवं संरक्षण गर्ने नीति लिएको जानकारी दिएका छन् । चीनको सिचुवान प्रान्तको छेन्दुमा आयोजित १९औँ पश्चिम चीन अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको उद्घाटनसत्रलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले व्यापार र लगानीमैत्री नीति अवलम्बन गरेका छौँ, लगानी गर्नुहोस् ।’ नेपालमा लगानीका अवसरबारे जानकारी गराउँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो कर स्ल्याबहरू सबभन्दा कम छन्, व्यापारका लागि पनि उपयुक्त वातावरण छ । त्यसैले नेपालको जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, खनिज, खानीलगायतका क्षेत्रमा लगानीका अवसरहरू छन् ।’ उनले नेपालको कानुनले लगानीबाट आर्जन गरेको आम्दानीलाई लगानीकर्ताको देशमा लैजानका लागि पूर्णरूपमा अनुमति दिएको पनि स्पष्ट पारे । वैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा पछिल्लो समय नेपालले लिएको नीतिबारे जानकारी गराउँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘नेपालमा दर्ता भएका विदेशी कम्पनीहरूले जग्गा खरिद, स्वामित्व लिन र बिक्री गर्न पनि सक्नेछन्, स्वेदेशी र विदेशी लगानीलाई कुनै भेदभाव गरेको छैन । निजी उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गर्ने नीति पनि छैन ।’ पछिल्लो समय सुधार भएका कानुनले व्यावसाय प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास दिलाउँदै उनले श्रम कानुनलाई सुधारेर कम खर्चिलो जनशक्ति उपलब्ध गराउने नीति लिइएको जानकारी दिए । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडिआइको सञ्चालनका लागि प्रक्रियामा सरलता कायम गर्नका लागि आफूहरू गम्भीर भएर लागिपरेको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘एफडिआइको स्वचालित स्वीकृतिका लागि आवश्यक नियमहरू विकास गर्दैछौँ ।’ उनले चीनका साथै सम्मेलनमा सहभागी हुन छेन्दु आएका विदेशी उद्योगी व्यवसायीलाई नेपालमा रहेको लगानीको अवसरबाट फाइदा लिन पनि आह्वान गरे । पछिल्लो समय नेपालमा विकास भएका लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्थायित्व र संस्थागत विकासका लागि पनि नेपालमा वैदेशिक लगानी आवश्यक भएको जानकारी गराउँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘ऐतिहासिक शान्ति प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक राजनीतिक परिवर्तन, गणतन्त्र र समाजवादोन्मुख समावेशी लोकतन्त्र स्थापनार्थ जारी संविधानको संस्थागत गर्न आर्थिक समृद्धि र विकास जरुरी छ, त्यसका लागि नेपाललाई एफडिआइसहित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यक छ ।’ सम्मेलनमा सहभागीलाई नेपाल भ्रमण गर्न आग्रह गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, संस्कृतिक विविधता र नेपालको साहसिक पर्यटनको अनुभव गर्न यहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु ।’ उनले नेपालको वास्तविक प्रकृतिमा रमाउन आग्रह गर्दै भने, ‘तपाईँहरू नेपालको भव्य हिमालयको अद्भूत दृश्यहरू देखेर जीवनभरको अनुभव गर्नुहुनेछ ।’ नेपाल–चीनबीचमा सताब्दीऔँदेखि उत्कृष्ट सम्बन्ध र मित्रता रहँदै आएको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘दुई देश पहाड र नदीले जोडिएका छन्, हामी भौगोलिक निकटता र सांस्कृतिक आत्मियताले गाँसिएका छौँ, हाम्रो असल मित्रता विश्वसनीय छन् ।’ नेपाल–चीन एकअर्काको सार्वभौमसत्ता, भौलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा अडिग रहँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ, आफ्नो भूमि चीन र अन्य छिमेकीको हितविरुद्ध प्रयोग हुन नदिनेमा सधैँ प्रतिबद्ध छ ।’ नेपाल–चीनबीच रहिआएको सदियौँ पुरानो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र सहयोगलाई अझ प्रगाढ तुल्याउनका लागि यसलाई विकास र समृद्धिको लागि प्रयोग गर्ने रणनीति अपनाइएको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गत ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कमार्फत सम्पर्क सञ्जाललाई विस्तार गर्न हामी लागि परेका छौँ ।’ नेपालको विकासमा चीनले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँदै आएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘हाम्रो खुसीका लागि चीनले उच्च गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, समृद्धिको लागि पहल, मानवता र प्रकृतिबीचको सद्भाव प्रवर्द्धन गर्ने र मानव उन्नति र विकासका नयाँ स्वरुप सिर्जनामा महत्व दिएको छ ।’ उप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूको क्षमता विकास र समृद्धिसहित आधुनिकीकरणमा चीनले पुर्याएको सहयोगको प्रशंसा गरे । सिचुवान प्रान्तसँग नेपालको ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको स्मरण गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र सिचुआनबीच भूगोल, प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक सम्बन्धका धेरै समानता रहेको बताए । नेपाल र चीनका जनताले बुद्धका शिक्षा र दर्शनलाई उच्च सम्मान गर्ने यथार्थ बताउँदै उनले त्यसले पनि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्रगाढ तुल्याएको उल्लेख गरे । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय छेन्दु चीनको प्रवेशद्वार बनेको उल्लेख गर्दै चीनसँगको नेपालको कुल व्यापारको एकतिहाइभन्दा बढी यसै प्रान्तबाट हुने गरेको बताए । नेपालका लागि अन्तर्राष्टिय मेला निकै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले मेलाले नेपालका उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यस्ता मेलाले जनस्तरको सम्बन्धलाई पनि प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरे । नेपालले सन् २०१३ देखि यस मेलामा भाग लिँदै आएको छ । चीनले आफ्नो समग्र सामाजिक र आर्थिक विकासका साथै प्राविधिक विकासमा फड्को मारेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रपति सी चीनफिङको परिकल्पनाअनुसार सन् २०४९ सम्ममा चीन पूर्ण विकसित, बलियो र संस्कृतिकरूपमा उन्नत समाजवादी राष्ट्र बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्दै ‘श्रवणकुमार पार्क’
स्याङ्जा । स्याङ्जाको वालिङ–८ घ्याङ्लिङमा अवस्थित श्रवणकुमार पार्क पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्दै गएको छ । वालिङ बजारदेखि नजिकै रहेको उक्त पार्कमा पूर्वाधार निर्माण भएसँगै आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्न थालेको हो । घ्याङ्लिङस्थित अमिलीथुम आधारभूत विद्यालयको जीर्ण भवन अन्यन्त्र स्थानान्तरण गरेपछि विद्यालय भएको स्थानमा पार्क निर्माण गरिएको हो । स्थानीय नवप्रभात युवा क्लब र श्रवणकुमार पार्क व्यवस्थापन समितिको सहकार्यमा विद्यालय परिसरलाई पार्कको स्वरुप दिइएको क्लबका अध्यक्ष जीवलाल काफ्लेले बताए । उनका अनुसार पार्कमा पूर्वाधार निर्माण, सरसफाइ, वृक्षरोपणलगायत कार्य गर्न वालिङ नगरपालिका, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी), दियालो, वालिङ होल्डिङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र विद्यालय प्रशासन सहयोग गर्दै आएका छन् । ‘विद्यालयसँग भोगचलन गर्ने सहमति गरेर पुरानो जीर्ण भवनलाई मर्मतसम्भार तथा रङगरोगन गरेका छौँ’ अध्यक्ष काफ्लेले भने, ‘पार्कलाई घेराबार गर्ने, प्रवेशद्वार निर्माण, श्रवणकुमारको प्रतिमा, बगैँचा, वृक्षरोपण, चौपारी निर्माण, शौचालय तथा बाल उद्यानका लागि पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापन गरेका छौँ ।’ उनले बढ्दो बजारीकरणका कारण हुने बजारको कोलाहलबाट केही समय छुट्ट्याएर पार्कमा आनन्दित हुन सकिने बताए । अध्यक्ष काफ्लेका अनुसार पार्कमा बजार क्षेत्रबाट बिहान र साँझको समयमा पैदल हिँडेर आउने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढी छ । ‘दिउँसो र बिदाका दिनमा भने घुम्नका लागि मानिस आउनुहुन्छ । बिहान/साँझ भने हिँडेर व्यायाम गर्नेहरु बढी आउनुहुन्छ’, उनले भने। साथीभाइ तथा पारिवारिक समूह गर्मी छल्न पनि यहाँ आउने गरेका उनले बताए । ‘स्मार्ट सिटी’को अवधारणा अनुसार अगाडि बढ्दै गरेको वालिङ नगरपालिकाले नगरका विभिन्न वडामा पार्क निर्माणमा जोड दिँदै आएको छ । नगरपालिकाले केही वर्षदेखि पार्कमा पूर्वाधार निर्माण, तारबारका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले पूर्वाधार निर्माण गर्न रू दश लाख उपलब्ध गराएको नगर उपप्रमुख कविता तिवारी गैर्हेले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नगरका विभिन्न ठाउँमा पार्क निर्माण गर्ने र भएकालाई थप स्तरोन्नति गर्दै लैजाने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि गण्डकी प्रदेशबाट रू दश लाख विनियोजन भएको छ’, उपप्रमुख तिवारी गैर्हेले भने, ‘पूर्वाधार निर्माण तथा पार्कको व्यवस्थापन गर्न प्राप्त भएको उक्त रकमलाई आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा लगाउने तयारी भइरहेको छ ।’ बजार तथा गाउँभन्दा माथिल्लो स्थानमा रहेकाले यहाँबाट बजार तथा टाढासम्मका दृश्यावलोकन गर्न सकिने स्थानीय बताउँछन् । रासस
२ अर्ब लगानीमा खुल्यो प्राइम-टाइल्स्, ३ सय जनालाई रोजगारी
काठमाडौं । प्राइम सेरामिक्स् प्रा. लीले बिहीबारदेखि आफ्नो उत्पादन प्राइम-टाइल्स् विथ स्टाइललाई बिक्री-वितरणमा ल्याएको छ । भुइँ र भित्ताको लागि सबै प्रकारको टायल उत्पादन गर्ने यो नेपालको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो टायल कम्पनी हो । नवीन तथा आकर्षक डिजाइनयुक्त टायलको उत्पादनद्धारा टायल बजारलाई नै पुर्नपरिभाषित गर्ने सोचसहित प्राइम सेरामिक्सले रौतहटस्थित बृन्दावन नगरपालीका-६ मा १० विघा क्षेत्रफलमा अत्याधुनिक इटालीयन प्रविधीद्धारा पूर्णरुपमा स्वचालित उद्योगको स्थापना गरेको छ । विश्वमा सेरामिक प्रविधीमा अब्बल इटालियन बहुराष्ट्रिय कम्पनी (एसएसीएमआई) को सम्पूर्ण मेसिन प्रयोग गरेको यस उद्योगको उत्पादन गुणस्तरको हिसाबले कुनै पनि तवरले कम नरहेको र अन्य अन्तराष्ट्रिय ब्राण्डसँग समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमताको छ । हाल वार्षिक १५ अर्ब रुपैँया बराबरको टायल नेपालमा आयात हुने गरेको र चर्को ढुवानी खर्च, उच्च भन्सार दर र अन्य अतिरिक्त खर्चका कारण टायल आम नेपाली उपभोक्ताको लागि अत्याधिक महंगो र पहुँचभन्दा बाहिर रहेको परिप्रेक्षमा यस उद्योगले देशको कुल खपतको लगभग एक-चौथाइ माग पूरा गर्नेछ । साथै उधोगले आयात प्रस्थिापन गर्ने, बिदेशी मुद्रा बाहिरीनबाट रोक्ने, रोजगारीको श्रृजना गर्ने तथा स्वदेशी माटो र अन्य कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी आयातित टायलभन्दा १५-२० प्रतिशत सस्तो मूल्यमा टायल उपलब्ध गराउने छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने भएकोले उपभोक्ताले चाहेको बेला टायलको माग गर्न सक्ने, आर्किटेक्ट एवं डिजाइनरहरुले आफ्नो चाहनाअनुसारको डिजाइन समेत विकास गर्न सक्ने तथा मूल्य पनि सस्तो हुने भएकाले आम नेपालीको सुन्दर घरको सपनालाई कुनै न कुनै तरिकाले यस उद्योगले पूरा गर्ने विश्वास लिएको छ । कम्पनीले एकै छानामुनी घरायसी, ब्यापारीक, पूर्वाधार परियोजना तथा सार्वजनिक स्थल आदीमा प्रयोगको लागि हाल अधिकतम २*४ फिटसम्मको आकारमा २५० डिजाइनभन्दा बढीको भित्ता र भुईमा लाग्ने टाइल्स् उत्पादन गर्नेछ । विगत दुई दशकदेखि नेपालमा टायल ब्यापारको अनुभव बोकेको सिएमएस ग्रुप र फर्चुन भेन्चर्स्द्धारा प्रवर्द्धित प्राइम सेरामिक्स् प्रा. लीको कुल लगानी दुई अर्ब रुपैँया रहेको छ । दैनिक डेढ लाख वर्ग फिट उत्पादन क्षमता रहेको यस उद्योगले ३०० जनालाई रोजगारी दिएको छ ।
वित्तीय संस्थाविरुद्ध लाग्नेलाई कर्जा नदिऔं, कालोसूचीमा राखौं : नुमानाथ पौडेल
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त संस्थाहरुविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन चर्किएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा मिनाहा हुनु पर्ने भन्दै देशभर लघुवित्तविरुद्द आन्दोलन पनि भइरहेको छ । लघुवित्तहरुले लिने ब्याज तथा सेवा शुल्कको विषयमा ऋणीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । योसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा मर्जरको पनि लहर छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म डेढ दर्जन लघुवित्तले मर्जरका लागि सम्झौता गरेका छन् । यी विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर फर्ष्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नुमानाथ पौडेलसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीकाे अंश : बैंकरहरु क्लोजिङको चटारोमा छन् । धेरैले चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण कस्तो आउला भनेर चासो दिन थालका छन् । कस्तो आउला लघुवित्तहरुको ब्यालेन्सिट ? लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा निरन्तर बढिरहेको छ । ब्याज असुली घट्दो क्रममा छ । जेठ मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरिसकेको छ । जेठ मसान्तसम्म लघुवित्त संस्थाहरुको रिटर्न अफ इक्विटी २.७७ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ । जेठसम्मको तथ्याङ्क अनुसार झण्डै ३० वटा लघुवित्त संस्थाहरु नोक्सानमा गएका छन् । चैत मसान्तमा वित्तीय विवरण अनुसार २१ वटा लघुवित्त संस्थाहरु नोक्सानमा थिए । जेठसम्मको रुझान हेर्दा लघुवित्तको अवस्था नाजुक बन्दै छ । असारसम्म यो ट्रेण्ड कायमै रहन्छ । राष्ट्र बैंकले दिएको रिल्याक्सेसन वा निर्देशनले कर्जा पुनसंरचना गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसले थोरै फरक पार्छ । र, यो आर्थिक वर्षमा कर्जा पुनसंरचना तथा पुनतालिकीकरण गरेर थोरै फरक परेपनि वास्तविक ऋण असुलीको ट्रेण्ड घट्दो अवस्थामा छ । लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलनमा बहकिएर कर्जा नतिर्ने र कर्जा दुरुपयोग गर्ने धेरै छन् । झुटो आश्वासनको भ्रममा परेर आन्दोलनमा लागेर कर्जा मिनाहा हुन्छ की भन्ने आशामा कर्जा नतिर्नको संख्या बढ्दो छ । त्यसैले असारमा खराब कर्जा बढ्छ । संस्थाको दीर्घकालिन स्थायित्वका लागि प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्था आउँछ । राष्ट्र बैंकले दिएको कर्जा पुनसंरचना तथा पुनतालिकीकरण निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने हो भने खराब कर्जा १० प्रतिशत नाघिसकेको छ । असारमा पुनसंरचना तथा पुनतालिकीकरण गर्दा खराब कर्जा १० प्रतिशतभन्दा तल नै रहन सक्ने अनुमान छ । अहिले तपाईंहरु रिकभरीमा केन्द्रित हुनु भएको छ, सन्तोषजनक नदेखिएको हो ? रिकभरी सुधार हुन सकेको छैन । अहिलेको ट्रेण्ड हेर्ने हो भने घट्दो क्रममा रहेको छ । देशको अर्थतन्त्र, ऋणीहरुको आयस्रोतको अवस्था सिथिल भएका कारण ऋण असुली हुन सकेको छैन । कारोबारमा कमी आउँदा ब्यापार व्यवसाय हुन सकेको छैन । कारोबार सुस्ताएपछि भुक्तानी प्रणालीमा पनि कमी आएको छ । भुक्तानी प्रणालीमा ४१ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको देखिन्छ । आर्थिक गतिविधि, आर्थिक कारोबार र आर्थिक सुस्तताका कारण भुक्तानी क्षमता वा कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता घटेको हो । लघुवित्तको ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको क्याप लगाइएको छ । पछिल्लो समय महँगोमा सापटी ल्याएर लघुवित्त संस्थाहरुले आन्तरिक लुपहोल खोलेर १५ प्रतिशतभन्दा बढीमा कर्जा दिएको आरोप छ नी ? लघुवित्त संस्थाहरुमाथि लगाइको यो गलत आरोप हो । लघुवित्त संस्थाहरुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएका छैनन् । लघुवित्त संस्थाहरुले तोकेको १५ प्रतिशत ब्याजदरमा एक प्रतिशत पनि बढि लिएको भए राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिने निकाय छ । अहिले त छुट्टै गुनासो सुन्ने विभागको रुपमा खडा भएको छ । यदि तोकिएको शुल्कभन्दा बढि रकम लिएको भए उजुरी दिनु होस् भनेर राष्ट्र बैंकले भन्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले पटक-पटक वित्तीय साक्षरताको सूचनाहरु प्रकाशन गरिरहेको छ । तर, राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको देखिँदैन । ऋण असुली गर्दा दबाव दियो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दबाव दिन पाईदैन । ऋण असुलीको लागि घरमा आउन पाईदैन भन्ने प्रकारको उजुरी राष्ट्र बैंकमा परेका छन् । कर्जा दिएपछि असुली पनि गर्नु पर्छ भन्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । त्यसैले असुली गर्न आउनु हुँदैन र दबाव दिनु हुँदैन भन्ने बाहेक बढी ब्याज लिएको प्रमाणसहित उजुरी परेको अहिलेसम्म सुन्नु परेको छैन । राष्ट्र बैंकले उजुरी परेको केही समयभित्रै लघुवित्तमा पठाएर फिर्ता गर्न निर्देशन दिन्छ । अहिलेसम्म कुनै पनि लघुवित्तले फिर्ता गर्ने गरी उजुरी परेको छैन । लघुवित्त संस्थाको शाखा वा शाखा प्रबन्धकले नाफा वृद्धिको टार्गेट पुरा गर्न, कर्जा वृद्धिको टार्गेट पुरा गर्न, निक्षेप तथा बचत वृद्धिको टार्गेट पुरा गर्न अवाञ्छित गतिविधि गरेको छ भने हेड अफिसलाई थाहा हुँदैन । त्यो गलत काम गरेको सम्पूर्ण लघुवित्तले गरेको मानिदैँन । लघुवित्त संस्थाको नीति नियम बाहिर गएर कर्मचारीले गरेको गल्ति र बढि सेवा शुल्क लिएको छ भने लघुवित्त संस्थाले गरेको भन्न मिल्दैन । त्यो एक जना कर्मचारीको बदमासीलाई सम्पूर्ण लघुवित्त क्षेत्रमा दोष लगाउन हुँदैन । जस्तो एकदुई वटा प्रहरीले अपराध गरेको छ भने सबै प्रहरी अपराधी हुन भनेर लखेट्न मिल्दैन । भान्सार कार्यालयको कर्मचारीले घुस खायो भने सरकारले नै घुस खाएको भन्न मिल्दैन । लघुवित्तले लुपहोल गरेको आरोप लगाउनु अघि लगानी गरेको कर्जा रकमले आर्जन गरेको ब्याज रकम कति छ भनेर हिसाव गर्नु पर्छ । कूल लगानी ४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँको १५ प्रतिशत ब्याज आम्दानी निकाल्न सहजै सकिन्छ । त्यो हिसाव गर्दा ब्याज आम्दानी बढेको देखिँदैन । यदि बदमासी गरेको भए २० प्रतिशत ब्याज आम्दानी हुनु पथ्र्याे । सबै राष्ट्र बैंकले पनि बढि सेवा शुल्क नलिएको भनिसकेको छ । वित्तीय विवरण नै नहेरेका मान्छेहरुको लघुवित्त विरुद्ध गलत सन्देश प्रवाह गरेका मात्रै हुन् । पारदर्शी छ, निरन्तर कर तिरिरहेका र एक रुपैयाँ कर छली नगर्ने लघुवित्त संस्थाको वित्तीय विवरणलाई विश्वास गर्नु पर्छ । ऋण ल्याएर रक्सी खाने, मनीराम ज्ञवाली जस्ता गलत नियत भएका मान्छेले लघुवित्त संस्थाको विरुद्ध गलत सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् । यदि पुरानो नउठेको ब्याज यसपटक तिरेको छ भने १५ प्रतिशत भन्दा बढि हुँदैन । १५ प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज लिएको प्रमाण देखायो भने कारवाही भोग्न लघुवित्त संस्थाहरु तयार छन् । लघुवित्त संस्थामा यस्तो अवस्था आउनुमा कसको कमजोरी हो ? यो राजनीति गर्नेहरुको उच्छृङ्गलता हो । राजनीति गर्नेहरुको महत्वकांक्षा हो । राजनीति गर्ने मान्छेहरुले लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन गरेमा चाँडै कार्यकर्ता, अनुयायीहरुलाई जम्मा गर्न सकिन्छ, सहजै भड्काउन सकिन्छ र सजिलै उनीहरुलाई बहकाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ । र, उनीहरुले शुल्क तिरेर सदस्यता लिएर कर्जा मिनाहा गराउन पहल गर्छाैं, सरकारसँग माग राख्छौं, हाम्रो पछि लाग्नु होस् भनेपछि उनीहरु पनि लागेका हुन् । ५ लाखको कर्जामा १ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर मिनाहा हुन्छ भन्ने आश देखाएपछि जो पनि लाग्छन् नी । किनकी उसले त्यो ५ लाख कर्जा दुरुपयोग गरेर सकेको हुन्छ । आन्दोलनकारीको पछि लागेपछि फाइदा हुन्छ, असुलीको ताकेता पनि खेप्नु पर्दैन भन्ने सोचले आन्दोलन गरिरहेका छन् । जीन्दगी भर खुन पसिना निकालेर, मकै पोलेर, परिश्रम गरेर, ज्यालादारी गरेर, खेती किसानी गरेको बचतलाई लघुवित्त र बैंकहरुले कर्जा प्रयोग गर्न दिँदा थोरै ब्याज पाउने बचतकर्ता पीडित हुँदैनन् । उल्टै त्यो रकम सित्तैमा खाएर मास्न खोज्ने चाहीँ पीडित हुन्छ । यो संसारमा कँहि पनि हुँदैन । कर्जा लिने निगाहमा बाँचेको हुनु पर्नेमा उल्टै उसैको दादागिरी चलिरहेको छ । यो अराजकता हो । राज्यविहीन अवस्था जस्तै भएको छ । राज्य नेता कार्यकर्ता पाल्ने थलो मात्रै बनेको छ । राज्यको उपस्थिती नहुँदा छाडा भएर लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । कर तिर्ने करदातामाथि ज्यादती गर्ने र बचतकर्ताको पैसा मास्नेहरु सतहमा आउँदा राज्य चुप लागेर बस्नु भनेको हाम्रो लागि राज्यविही नै हो । लघुवित्त विरुद्धका घटनामा सरकार किन मौन बसेको होला ? यो राज्यलाई सोध्ने प्रश्न हो । यदि राज्य छ भने यही प्रश्न राज्यलाई सोध्नु होस् । मैले सोध्न जाँदा कान भएको राज्य भेटिन । कान नभएको राज्य के राज्य ? । तपाईले देख्नु भएको राज्यलाई यो प्रश्न गर्दा हुन्छ । अब राज्यले कान सुन्न छाडेपछि अन्तिम विकल्प सेवा बन्द गर्ने हो ? अब हामीले विरोधको स्वर चर्काे बनाउँछौं । यत्ति गर्दा पनि कानमा तेल लगाएर बस्यो भने अरु विकल्प सोच्नु पर्छ । हाम्रो स्वर चर्काे हुँदा पनि राज्यले सुनेन भने आफ्नो प्रतिरक्षा आफैंले गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । यो आन्दोलन कसको प्रभावमा परेर चर्केको हो ? राजनीतिक उद्देश्य बोकेर वा राजनीतिक आवरण भएका ब्यक्तिहरुले आन्दोलन गरेका हुन् । राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नका लागि एउटा मोहरा बनाइएको हो । लघुवित्त सदस्यहरुको उन्नती प्रगति वा उनीहरुको पीडा सुन्नका लागि यो आन्दोलन होइन । जीन्दगीभर खुन पसिना बगाउने श्रमीक मजुदर, वृद्ध, अपाङ्गको बचतकर्ता लुट्न यो आन्दोलन गरिएको हो । ८० प्रतिशत स्वरोजगार तथा व्यवसायीले ऋण नै लिएका छैनन् । २० प्रतिशतले मात्रै ऋण लिएका छन् । ८० प्रतिशत बचतकर्ताको पैसा मासेर खानु पाउनु पर्छ, सित्तैमा मिनाहा हुनु पर्छ भन्ने आवरणमा आन्दोलन आएको हो । र, कर्जा दूरुपयोग गर्ने, कर्जा सदूपयोग गर्न नसक्ने, सुतेर खान खोज्ने वर्गको आन्दोलन हो । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा सामान्य घटना घट्ने बित्तीकै राष्ट्र बैंकले चर्काे स्वरमा बोल्ने गरेको छ । तर, लघुवित्तविरुद्ध चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला नियामक किन मौन हो ? राष्ट्र बैंकको उद्देश्य वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्य स्थिती बलियो भएपछि मात्रै वित्तीय स्थायित्व हुन्छ । राष्ट्र बैंकले यतातिर ध्यान दिएको छैन । अहिले सहकारीका बचतकर्ता माइतिघरमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुको बचत रकम खाएर ऋणी भागेका छन् । अर्बाैं रकम सहकारी सञ्चालकले खाएर भागेका छन् । जीन्दगीभर कमाउने बचतकर्ताको पक्षमा आवाज बन्दैन । जब मिटरब्याजी ऋणी, उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत दुर्गा पर्साईं, मनिराम ज्ञवाली जस्ता ऋणीहरुको आन्दोलन गर्छन्, तब उनीहरुको आवाजको सुनुवाई हुन्छ । मन्त्रीहरुसँग भेट गरेर निर्देशन दिन्छन् । राष्ट्र बैंकमा वार्ता भयो भने ऋणीको पक्षमा सार्वजनिक वित्तीय साक्षरताको सूचना जारी गर्छ । मिटरब्याज सम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट ल्याउँछन् । तर, बचतकर्ताको हकहित संरक्षण गर्ने वाफियाको प्रस्तावनामा लेखिएको कुरामा सुनुवाई भएर कानुन बन्दैन । रकम हिनामिना गर्नु बैंकिङ्ग कसुर हो भनेर कानुनले कारवाही गर्दैन । अरुलाई कर्जा दुरुपयोग गर्न उक्साउनेलाई बैंकिङ्ग कसुर अन्तर्गत कारवाही हुँदैन । रकम हिनामिना गरेर विदेशमा बस्नेलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत रहेर कडा कारवाही हुँदैन । ऋण लिनेको ब्याजदर बढ्यो, कर्जा तिर्न सकिएन र लिलाम हुन लाग्यो, कर्जा लिएर सदुपयोग गर्न नसकेपछि मिनाहा हुनु पर्छ भन्ने मान्छेको आवाज सुनिन्छ । खाडि मुलुकमा खुनपसिना बगाएर, ज्यान जोखिममा राखेर कमाएको रकम बैंकमा बचत गरेको वा अरु साथीभाईलाई दिएको रकम चाहि सित्तैमा पाउनु पर्छ भन्नेको कुरा सुनुवाई हुन्छ भने राज्य नै छैन भन्ने अवस्था हो । राष्ट्र बैंक पनि विभिन्न दबाव समूहको प्रभावमा परेर प्रभावकारी हुन सकेको छैन । लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलनले कति नोक्सान भयो ? यसले सबैभन्दा ठूलो क्षति आन्दोलनकारीलाई नै पुर्याउँछ । लघुवित्त, बैंक, ऋणदाताको पैसा हजम गर्न पाउनु पर्छ भन्ने आवरण बोकेर हिँड्ने प्रवृत्तिका राजनीतिक दलमा आवद्ध भएका ब्यक्तिहरुको आन्दोलन हो । ती राजनीतिक दललाई नै कर्जा नपाउने गरी कालोसूची र कर्जा नदिने सूचीमा राख्नु पर्छ । नयाँ कर्जा प्रतिबन्ध सूची बनाउनु पर्छ । ती सबैलाई नै प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ । त्यसैले उनीहरुलाई नै ठूलो क्षति हुनेछ । लघुवित्तकर्मीको पनि कमजोरी भएर अहिलेको स्थिती आएको होइन र ? हामी सबैको कमजोरी छ । नीति नियम बनाउँदाखेरी पनि कमजोरी भएको छ । कोरोना महामारीको बेलामा तरलता बढी भएपछि जथाभावी कर्जा प्रवाह भयो । कर्जा विस्तार गर्दा पनि हाम्रो कमजोरी भएको हो । कमीकमजोरी कसको कारणले भयो भन्दा पनि समाधान गर्नु पर्ने तिर लाग्नुपर्छ । अपुरणीय क्षति भइसकेको छ । अहिले लघुवित्तमा मात्रै क्षति भएको छ । अन्ततः लघुवित्तका सदस्यहरुले नै यो क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले जो आन्दोलनमा लागेका छन् उनीहरुलाई लघुवित्तको सेवाबाट बञ्चित गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्तको अवस्था के छ ? हाम्रो पनि निष्क्रिय कर्जा बढ्न थालेको छ । विगत १३ वर्षदेखि निष्क्रिय कर्जा शुन्य रहेकोमा ०.४६ प्रतिशत पुगेको छ । यो निष्क्रिय कर्जा क्रमशः बढ्दै जाने देखिन्छ । थोक लघुवित्तबाट कर्जा लिने सहकारी संस्थाहरुको अवस्था बिग्रीँदै गएकाले त्यसको प्रतिछायाँ पोर्टफोलियोमा पनि परेको छ । यसको असर क्रमशः थोक प्रदायक संस्थामा पर्दै जाने देखिन्छ । अब कहिलेसम्म सुधार होला ? यो आन्दोलन नरोकिएसम्म सुधार हुने सम्भवना कम छ । अहिलेको यो स्थिती आउनुमा सबै जग आन्दोलन नै हो । लघुवित्त, बैंक वित्तीय संस्था विरुद्धको अराजक आन्दोलन रोकियो भने स्थिती साम्य हुन्छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई ऋणपत्र जारी गर्न दिने व्यवस्था गरेको भएपनि किन चासो नदिएको हो ? न्यून ब्याजदर भएको बेलामा ऋणपत्र जारी गर्न लघुवित्त संस्थाहरुले भ्याएनन् । ब्याजदर उच्च भएको बेलामा लघुवित्तले ऋणपत्र जारी गर्न इच्छुक देखिएनन् । नियम अनुसार थोक प्रदायक लघुवित्तले पूँजी कोष बराबर ऋणपत्र जारी गर्न पाउँछ । पहिला ५० प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति थियो । त्यो भनेको सानो अंश हो । कतिपय लघुवित्त संस्थाको पूँजी १५/२० करोड रुपैयाँ छ । १५ करोडको ऋणपत्र जारी गर्दा रेटिङ गर्ने लगायत विभिन्न झण्झट छ । धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नभएको बेलामा स्वीकृति नपाउँदा अड्किएर बस्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि नियमहरु छिटो परिवर्तन गर्दा समस्या छ । महँगो ब्याजमा लघुवित्त संस्थाहरु ऋणपत्र जारी गर्न इच्छुक नदेखिएका हुन् । मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त संस्थामा के कस्ता सुझाव छन् ? मौद्रिक नीति भनेको वित्तीय क्षेत्र नीति होइन । मुद्रा प्रदाय कायम गर्ने, मुद्रा स्थिती नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग हुने गरी कर्जा वृद्धिका नीति लिने हो । अहिले मौद्रिक नीतिका लागि केही सुझाव छैन । मौद्रिक नीतिमा वित्तीय क्षेत्र नीति नमिसाएर सम्बन्धीत विज्ञहरुको सुझाव र सल्लाहमा ल्याउनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त अध्ययन समिति बनाउको छ । सो समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा केही नयाँ नीति आउन सक्छ । अहिले सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटेर परिसंघले भन्याे-भूतप्रभावि करले लगानीकर्ताहरु हतोत्साही
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल गरेका छन् । परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा गएको परिसंघ पदाधिकारीहरुले विहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गरेका हुन् । अध्यक्ष अग्रवालले हाल एफपीओ, मर्जर तथा एक्वीजीसनमा भूतप्रभावि हुने गरी कर लगाउँदा लगानीकर्ताहरु हतोत्साही हुने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत नराम्रो सन्देश जानेतर्फ सचेत बन्नुपर्ने बताए । उनले स्वदेशी उत्पादनको प्रबद्र्धन एवं सरकारको राजस्व बढाउन चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुन आग्रह गरे । हालै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको विद्युत निर्यात तथा विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी समझदारी छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेटको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिदै निर्धारित पूँजीगत खर्च समयमै हुने वातावरणका लागि आग्रह गरे । उनले बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारले घोषणा गरेको अनुगमन समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउन पनि आग्रह गरे । बजेटले लक्ष्य राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खुकुलो मौद्रिक नीति आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई बधाई तथा शुभकामना दिनुहुँदै आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका लागि परिसंघबाट प्रत्यक्ष रुपमा नीतिगत तथा व्यवहारिक सुझावहरु प्राप्त भईरहेको बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको दबाब, अप्ठ्यारा फुकाउन परिसंघसहित निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा उपाध्यक्षहरु विरेन्द्रराज पाण्डे, अमित मोर, भीम घिमिरे, स्थायी आमन्त्रित पदाधिकारीहरु छायाँ शर्मा, गोकुल भण्डारी, महानिर्देशक दिपकराज जोशी सहभागी थिए ।
चार्टर्ड एकाउण्टेनमा भविष्य राम्रो छः गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो सम्भावना भएको पेशा चार्टर्ड एकाउण्टेन रहेको बताए । बिहीबार काठमाडौंमा नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । गभर्नर अधिकारीले विभिन्न संस्कृति र व्यवसायिक अभ्यासहरू बुझ्ने र विश्वव्यापी मानसिकताको विकास गर्ने ज्ञानलाई फराकिलो बनाउन मद्दत गर्ने बताए । उनले पछिल्लो समय प्रविधिको विकाससँगै चार्टर्ड एकाउण्टेनको काम महत्वपूर्ण हुँदै गएको बताए । उनले चार्टर्ड एकाउण्टेन पेशालाई रणनीतिक र विश्वसनीय व्यापार साझेदारको रूपमा परिभाषित गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले विश्वमा पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै चार्टर्ड एकाउण्टेनको विकास र विस्तार हुँदै गएको भन्दै भविष्यमा राम्रो सम्भावना रहेको बताए ।
