तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न, अब पीपीएमा हस्ताक्षर
काठमाडौं । तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतको खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न भएको छ । सोमबार विद्युत नियमन आयोगको सभा हलमा सो सार्वजनिक कार्यक्रम आयाेजना भएको हो । १३९.२ मेगावाटको तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनालाई बुटवल पावर कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेको छ । आयोजना मनाङ जिल्लाको नासोँ गाउँपालिकामा निर्माण हुनेछ । यसको पावर हाउस निगालो घारी भन्ने ठाउँमा हुने बताइएको छ । प्रवर्द्धन कम्पनीले यस आयोजनाबाट वार्षिक ७९०.२७ गिगावाट घण्टा विद्युत उत्पादन गरी प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रवर्द्धन कम्पनीकाअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत २७८.४९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएसँगै कम्पनीले अब पीपीएमा हस्ताक्षर तथा लगानी सुनिश्चित गर्ने लगायतका काम गर्ने बताइएको छ । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले ठूला आयोजना बनाउँदा निर्माण लागत पनि कम हुने कुरा उल्लेख गर्दै यस आयोजनाको महत्त्व पनि बढ्दै बताए । ‘यस आयोजनाको महत्त्व बढ्दै गएको छ । नेपालमा जति पनि जलविद्युत आयोजना द्रुत गतिमा निर्माण हुनु आवश्यक छ । हाम्रो स्रोत खेर गएको छ त्यसलाई सकेसम्म सदुपयोग गर्न सकियाे भने यसकाे लाभ धेरैले लिन सकिन्छ,’ उनले भने । यस्तै, तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनको काम तोकिएको अवधिभित्रै सक्ने बुटवल पावर कम्पनीका सीईओ उत्तर कुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार यो आयोजनालाई कम्पनी मोडलकारूपमा अगाडी बढाउन लागिएकाे छ । यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारीले तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत ठूलो आयोजना रहेको बताउँदै यस्ता किसिमको आयोजनाको विकास हुनु सुखद् पक्ष रहेको बताए । यस आयोजना चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न होस् भन्ने पक्षमा प्राधिकरण रहेको अधिकारीले बताए ।
राष्ट्रिय सभा बैठक : खर्च कटौती प्रस्ताव पेस
काठमाडौं । संघीय संसद्, राट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेटमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव पेस भएको छ । सांसदहरु इन्दिरादेवी गौतम, भगवती न्यौपाने, सोनाम गेल्जेन शेर्पा, सुमित्रा बिसी र नरपति लुवारले सो प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । सांसद इन्दिरादेवी गौतमले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेकी छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकिकरण हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘कसैको दबाब र प्रभावमा परेर प्रदेश र स्थानीय तहबाट गर्न सकिने आयोजनालाई पनि सङ्घको बजेट राखेर राष्ट्रिय महत्वका अतिआवश्यक दीर्घकालीन आयोजनालाई ध्यानमा राखिएन । प्रत्येक वर्ष एउटै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भनेर बजेट छुट्याइएको हुन्छ । तर अघिल्लो अध्ययनबाट आएको सुझाव हामीले कति सम्बोधन ग¥यौँ भनेर हेर्ने गरिएको छैन’, खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गर्दै गौतमले भनिन् । वनजन्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कुनै योजना नल्याएको पनि उनले बताइन् । ‘काठका फर्निचर विदेशबाट आयात भइरहँदा नेपालको वनको काठ कुहिरहेको छ । उपयोग गर्न सकिने काठका लागि आवश्यक नीति नियमको अभावमा त्यो प्रयोग हुन सकेको छैन । यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको देखिँदैन’, गौतमले भनिन् । सांसद भगवती न्यौपानेले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट कटौती गरी एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेकी छन् । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य तथा विनियोजन विधेयकमा राखिएका विषय एकअर्कामा तालमेत नमिलेको उनको भनाइ छ । महिला अहिले पनि उपेक्षामा रहेको र बजेटले कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको सांसद न्यौपानेको भनाइ छ । जीवनको उत्तराद्र्धमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र शारीरिक रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बजेटमा उपेक्षा गरिएको उनले बताए । अनावश्यक शीर्षकमा सानो–सानो आकारका बजेट सङ्घ सरकारबाट विनियोजन हुनु संघीयताको मर्म र आर्थिक अनुशासनको प्रतिकूल रहेको सांसद न्यौपानेले बताइन् । सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भएको धारणा राखिन् । यद्यपि संघीयता कार्यान्वयनपछि तल्लो तहका सरकारलाई पनि केही बजेट जान थालेको र त्यहाँ समान खालको विकासको अवधारणा देखिएको उनको भनाइ छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकअन्तर्गतको बजेटमाथि सांसद शेर्पाले खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेकी हुन् । सांसद सुमित्रा बिसीले आफ्नो तर्फबाट र अर्का सांसद नरपति लुवारको तर्फबाट सहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको खर्च रकम घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेकी छन् । चालु आर्थिक वर्ष १५औँ आवधिक योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष रहेकाले आवधिक योजनाका लक्ष्य प्राप्तिमा केन्द्रित हुन नसकेको उनले बताइन् । त्यस्तै, सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गरिसक्नुपर्नेमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ती लक्ष्य प्राप्ति प्रति लक्षित हुन सकेको उनको भनाइ छ ।
होटल ठमेल हाउसमा सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक र होटल ठमेल हाउसबीच समझदारी भएको छ । बैंक र होटल ठमेल हाउसबीच सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक ग्राहकहरूलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहकहरुले होटल ठमेल हाउसमा १० प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुने साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित गर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ्ग माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १८५ वटा शाखा, ३ वटा विस्तारित काउण्टर, १४१ वटा ए.टि.एम., ६ वटा कियोस्क सेवा र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट करिव १६ लाख ग्राहकलाई बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदानगर्दै आएको छ ।
कृषि बीमामा अनुदान थप्नुभन्दा जनचेतना बढाऔं, बीमालाई रिप्राइसिंङ गरौं : अध्यक्ष सिलवाल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कृषि बीमामा अनुदान थप्नुभन्दा जनचेतना बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । प्राधिकरणद्वारा आयोजित कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबूटी बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘स्थानीय तहले कृषि बीमामा अनुदान थप गर्नुभन्दा उक्त रकम बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिमा उपयोग गरे बीमाको पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्छ,’ अध्यक्ष सिलवालले भने । अध्यक्ष सिलवालले कृषि बीमा अनुदानबाट लक्षित वर्गले लाभ पाए नपाएको सहित अनुदानको उपयोगिताका बारेमा अध्ययन गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, ठूला कृषि फर्मलाई नभई सीमान्तकृत वर्ग, साना किसान एवम् लक्षित वर्गलाई लाभ पुग्ने गरी कृषि बीमा अनुदानको व्यवस्था हुनसके त्यसको प्रभावकारी बढ्ने उनको भनाई छ । कृषि तथा पशुपन्छी बीमाले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि र गरीबी न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याउँछ । उधारो बीमा गर्न नपाइने भएकाले त्यसलाई ध्यानमा राखी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुदान रकम निकासा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ, सरकारले कामको प्रकृति अनुसारको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्छ, हाल जोखिम बढ्दै गएकाले कृषि बीमालाई दीगो बनाउन रिप्राइसिङ्ग जरूरी छ,’ उनले भने । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसालले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको विगत १० वर्षको अनुभवलाई समीक्षा गरी यसलाई अझै प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । मन्त्री डा. भुसालले कृषि उत्पादन बढाउन र अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबूटी बीमाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै कृषकले अपनत्व महसूस गर्ने, कृषिका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने र विद्यमान समस्याहरूको निकास निस्कने गरी कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अनुदान निर्देशिका परिमार्जन गर्नका लागि सुझाव दिन सबैलाई आग्रह गरे । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव (पशुपन्छी विकास) डा. दीपक कुमार खरालले सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रकम निरन्तररूपमा निकासा हुँदै जाने स्पष्ट गर्दै कृषि बीमालेख निरन्तर जारी गर्न, नियमसङ्गत् रूपमा दाबी रकम भुक्तानी गर्न र कृषकलाई आघात पार्ने कुनै काम नगर्न बीमा कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुृरमण पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्ममा ३१ हजार ४ सय १६ कृषि तथा पशुपन्छी बीमा दावी फछ्र्यौट भई १ अर्ब ४२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी भएको जानकारी दिए । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबूटी बीमा अन्तर्गत पशुधन, माछा र पन्छी बीमालेख संशोधनको अन्तिम चरणमा पुगेको र दलहन, स्याउ, ओखर तथा आँपखेती बीमालेखहरू जारी हुने क्रममा रहेको बताए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबूटी बीमा सम्बन्धी व्यवस्थाबारे प्रस्तुती गर्दै नमूनाका रूपमा मौसम सूचकाङ्क र बाढी सूचकाङ्कमा आधारित बीमाको शुरूवात गरिएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा कृषि विभाग, पशुसेवा विभाग र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक, विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव, विभिन्न निकाय तथा संस्थाका पदाधिकारी, नेपाल बीमक सङ्घका अध्यक्ष, कृषक बर्ग, बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
सरकार भन्छ- बजार अनुगमन सुदृढ बनाउँछौं तर, उपभोक्ता सचेतनामै शून्य बजेट
काठमाडौं । बजारको नियमन गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उपभोक्ता सचेतनाको लागि बजेट विनियोजन भएको छैन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा ‘उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायलाई सशक्त बनाई बजार अनुगमन तथा नियमनलाई सुदृढ गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उपभोक्ता सचेतनाको लागि कुनै पनि बजेट भने दिएका छैनन् । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र कुमार ठाकुर उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम गर्न आगामी आर्थिक वर्षको लागि रकम नै नभएको बताउँछन् । बजेटको १६३ नम्बर बुदाँमा भनिएको छ, ‘उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायलाई सशक्त बनाई बजार अनुगमन तथा नियमनलाई सुदृढ गरिनेछ । देशभर उपलब्ध अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ उत्पादन, मौज्दात तथा आपूर्तिको अद्यावधिक सूचना प्राप्त हुने प्रणाली विकास गरिनेछ । सहुलियत मूल्यमा खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने पसल सञ्चालन गर्न सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।’ अघिल्ला वर्षहरुमा उपभोक्ता सचेतना शीर्षकमा न्यून मात्रामा रकम विनियोजन हुँदै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि भने सरकारले बजेट नै नदिएको ठाकुरलले बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले बजार उपभोक्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गरेको छैन, यसलाई हामीले सकारात्मकरुपमा नै लिएका छौं’, ठाकुरले भने, ‘तीन तहका सरकार हुँदा डुब्लिकेसन नहोस् भनेर केन्द्र सरकारले बजेट नराखेको होला, हामी प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर भएपनि सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं ।’ उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भित्र उपभोक्ता हितको कुरा नै नपरेको बताउँछन् । ‘उपभोक्ता हित, स्वच्छ बजारको कुरा सरकारको प्राथमिकतामै पर्दैन्, सरकारले उपभोक्ताको विषयलाई ध्यान नदिएकै कारण बजेट पनि नदिएको हो’, उनले भने, ‘पहिले उपभोक्ता हितका लागि करोडौँ रकम विनियोजन हुने गरेको थियो, विनियोजन भएको बजेट खर्च नभएर फिर्ता समेत जाने गरेको थियो । बजेट नदिएकोबाट प्रस्ट हुन्छ, सरकारलाई आम उपभोक्ताको कुनै चिन्ता छैन् ।’ उपभोक्ता सचेतना र बजार अनुगमन प्रथामिकतामा नपरेकै कारण बजारमा कालोबजारी र अखाद्य बस्तुको उपलब्धता व्यापक भएको तिमल्सिनाको भनाईं छ । बजार नियमनमा राज्यको बलियो उपस्थिति नहुँदा सर्वसाधारणको भान्छा महङ्गो भइरहेको उनले बताए । सरकारले उपभोक्ताका लागि केही गर्न नसकेको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले उपभोक्ता आयोगको माग गर्दै आएको उनले बताए । अर्धन्यायिक अधिकार पाएको विभागसँग उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई पक्राउ गरी थुन्ने तथा कसुरअनुसार ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार छ । तर, सरकारले पछिल्लो समय विभागलाई अधिकार मात्रै दिएर आर्थिक दायित्वबाट पन्छाउने काम भएको भन्दै विभागकै कर्मचारीहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
सुनसान बन्दै लमजुङका घरबास, पर्यटक नआउँदा जीविकोपार्जनमा समस्या
लमजुङ । वर्षा लागेसँगै लमजुङमा सञ्चालित घरबास (होमस्टे) यतिबेला सुनसान बनेका छन् । बर्खाका कारण पर्यटकीय चहलपहल कम भएपछि घलेगाउँ, काउलेपानी, राइनासकोट, नरुवाल मगरगाउँ तुर्लुङकोट, भुस्मे तामाङ होमस्टेलगायत स्थानका दर्जनौँ घरबास सुनसान बनेका हुन् । वर्षायाममा बाटो अवरुद्ध हुने, यात्रा कठिन हुने, दृश्य राम्रो अवलोकनमा स्पष्टता नहुनेलगायका कारण असार लागेदेखि यहाँका होमस्टेमा पर्यटक सुनसान बन्न थालेको घरबास सञ्चालकको भनाइ छ । नेपालकै पहिलो ‘स्मार्ट भिलेज’ तथा दक्षिण एशियाकै नमुना ग्रामीण पर्यटकीय क्होंलासोथर गाउँपालिका–३ मा अवस्थित घलेगाउँ घरबास (होमस्टे) मा दैनिक तीन सय भन्दा बढी पर्यटक आउने गरे पनि बर्खायाम सुरु भएसँगै पर्यटकको सङ्ख्या शून्य जस्तै भएको छ । घलेगाउँ होमस्टेका व्यवस्थापक समितिका कार्यालय सचिव दीर्घ घलेले भने, ‘असार महिनाको सुरुवात भएदेखियता एक जना पनि पर्यटक आगमन भएको छैन । जिल्लाकै सबैभन्दा धेरै पर्यटक आगमन हुने यहाँ यतिबेला पर्यटकको मुख देख्न पनि रहर लाग्ने भएको छ ।’ उनका अनुसार पर्यटक सत्कारमा फुर्सद नहुँने यहाँका घरबास सञ्चालन यतिबेला धान रोप्नमा व्यस्त हुन थालेका छन् । सहरदेखि होमस्टेसम्म आउने सडक गुणस्तरीय नहुँदा, बर्खायाममा बढी वर्षा हुने भएकाले यात्रा कठिन हुनुका साथै अन्य विभिन्न समस्याका कारण वर्षायाममा पर्यटकलाई सास्ती हुने भएकाले पर्यटक आवागमन घटेको समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर घलेले बताए । यहाँका होमस्टेमा असोजबाट मात्रै पर्यटकको आगमन हुन थाल्ने उनको भनाइ थियो । पर्यटक आगमन हुँदा राम्रो आम्दानी हुने गरे पनि पर्यटक नआउँदा यतिबेला जीविकोपार्जनमा समस्या हुन थालेको स्थानीय बताउँछन् । लमजुङमा विसं २०५७ देखि घलेगाउँ घरवास कार्यक्रम (होमस्टे) सुरु गरिएको थियो । यो जिल्लाकै पहिलो घरवास कार्यक्रम हो । समुद्री सतहबाट दुई हजार एक सय मिटर उचाइमा रहेको प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण आदिवासी जनजातीमध्ये तमु (गुरुङ)को उद्मस्थल तथा घले राजाले अन्तिम राज्य सञ्चालन गरेको गाउँ हो घलेगाउँ । यहाँ ३२ दलित र ९३ गुरुङ परिवार गरी एक सय २५ घरधुरीका स्थानीय बसोबास गर्दछन् । यहाँ ४४ होमस्टे सञ्चालित छन् । तीन सयसम्म पर्यटक एक रातमा बास बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर घलेले जानकारी दिए । उनका अनुसार यहाँ दुई वटा होटल सञ्चालनमा रहेका छन् । ‘घरबासमा पुगेका पर्यटकका लागि सत्कारसँगै आ–आफ्ना कला, भेषभूषा, खानापान, तथा नृत्य प्रप्तुत गरी मनोरञ्जन प्रदान गरिन्छ’, उनले भने । उनका अनुसार यहाँका स्थानीय आफ्नो संस्कार, संस्कृति जोगाइँ राख्न जुटेका छन् । विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि देशमा गणतन्त्र स्थापना भएसँगै गठन भएको संयुक्त सरकारको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय सार्क बैठकले नेपाल सरकारको पहलमा घलेगाउँलाई सार्क राष्ट्रकै नमुना ग्रामीण पर्यटन गाउँका रूपमा घोषणा गरेको थियो । यहाँबाट मनास्लु हिमाल, ङादीचुली (डा हर्क हिमाल), अन्नपूर्ण हिमाल (दोस्रो), अन्नपूर्ण हिमाल (चौँथो), माछापुच्छे« हिमाल, हिमालचुली, लमजुङ हिमाल र बुद्व हिमाल देख्न सकिन्छ । यहाँ घलेराजामध्येका अन्तिम घलेराजा ज्याल्बु रुजा क्लेको शालिक राखिएको छ । यहाँ आउँने पर्यटकलाई घरबास सञ्चालकले गाउँघरमै उब्जाएका अर्गानिक धान, मकै, कोदो, भटमास, रायोको साग, सिस्नोको खोले, लोकल कुखुरा, खसीबोका, भेडाको मासुलगायत परिकार खुवाउँने गर्दछन् । पर्यटकका लागि गुरूङ संस्कृति झल्किने गीत तथा नाँच प्रस्तुत गरी मनोरञ्जन प्रदान गरिने समितिका कार्यालय सचिव दीर्घ घलेले बताए । उनका अनुसार यस गाउँमा पैदलयात्रा गर्दा करिब छ घण्टा लाग्दछ । काठमाडौंबाट तनहुँको डुम्रे बजार हुँदै बेँसीसहरसम्मको एक सय ७२ किमी र प्रदेश राजधानी पोखरादेखि बेँसीसहरसम्म एक सय १० किमीको दूरीमा पर्दछ घलेगाउँ । त्यस्तै लमजुङ दरबार नजिकै रहेको बेँसिसहर नगरपालिका–३ काउँलेपानी घरबास (होमस्टे)मा समेत पर्यटक आगमनमा निकै कम भएको छ । यहाँ दैनिक एक सय देखि दुई सयसम्म पर्यटक आउने गरेकामा वर्षायाम लागेपछि पर्यटक सङ्ख्यामा कमी आएको ग्रामीण काउले पानी होमस्टे व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । वर्षा लागेपछि दैनिक १०/१५ जना पर्यटक मात्रै यहाँ आउने गरेका घरबास सञ्चालक कविन्द्र गुरुङले बताए । उनका अनुसार यहाँ २५ घरधुरी रहेका मध्ये १५ घरमा होमस्टे सञ्चालन गरिएका छन् । यहाँ नेवार, गुरुङ, भुजेललगायत विभिन्न समुदायको बसोवास रहेको छ । समुद्री सतहबाट एक हजार ६ सय मिटर उचाइमा रहेको काउँलेपानी होमस्टे सन् २०११ देखि सञ्चालन गरिएको थियो । यस होमस्टेलाई सन् २०१४ मा सरकारले नेपालकै उत्कृष्ट होमस्टे घोषणा गरेको थियो भने पर्यटन मन्त्रालयले सन् २०१६ मा नेपालको उत्कृष्ट होमस्टेका रुपमा छनौट गरेको थियो । सन् २०१६ मा स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले काउँलेपानीको अध्ययन गरी नेपालकै पहिलो वातावरणमैत्री होमस्टे घोषण गरेको होमस्टे व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । यहाँबाट यशोबम्हा शाहबंश राजाले राज गरेको लमजुङ दरबार, विभिन्न हिमाललगायतका रमणीयस्थल देख्न सकिन्छ । त्यस्तै, मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–८ भुस्मे तामाङ होमस्टेमा पर्यटक सुनसान रहेको होमस्टे व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष होमराज तामाङले बताए । उनले भने, ‘बर्खा र बाटो कठिन भएकाले पर्यटक आगमन नहुँदा आम्दानी समेत हुनसकेको छैन ।’ रासस
उद्योग मन्त्रालयले भन्यो : सरकारसँग पर्याप्त खाद्यान्न छ, अभाव हुँदैन
काठमाडौं । सरकारले यस वर्षको वर्षायाममा नेपाललमा खाद्यान्नको अभाव नहुने दाबी गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले देशभर रहेका सरकारी गोदाममा पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्नको मौज्दात रहेको तथा थप खाद्यान्न खरिद र ढुवानी प्रक्रियामा रहेको भन्दै अभाव नहुने दाबी गरेको हो । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका अनुसार हाल काठमाडौं उपत्यका तथा तराईका जिल्लाहरुमा ३६ हजार ३ सय ५६ क्वीन्टल खाद्यान्न मौजाद छ । त्यस्तै अति दुर्गम तथा दुर्गम जिल्लाहरुमा २५ हजार ५ सय ५ क्वीन्टल खाद्यान्द मौजाद रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको तथ्याङ्क छ । प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट खुला बजारबाट थप खाद्यान्न खरिद भइरहेको र थप चामल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रिया पनि जारी रहेको छ । हाल २६ हजार ३ सय ७५ क्वीन्टल धान मौजाद छ । भारतबाट आयात कोटा अन्तरगत साल्ट ट्रेडिङ मार्फत तत्काल ३४ हजार ३ सय २० क्वीन्टल गहुँ तत्काल प्राप्त हुने जनाईएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग मात्रै २ लाख ६६ हजार ३ सय क्वीन्टल खाद्यन्न मौजाद रहेको छ । हाल खुला बजारबाट प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट सम्झौता भएको ८९ हजार १०० क्वीन्टल खाद्यान्न कम्पनीको गोदाममा आइरहेको र भारतबाट आयात हुने खाद्यान्न पनि लोड भइसकेको जनाईएको छ । चालु आर्थक वर्षको असार १२ गतेसम्म दुर्गमका जिल्लाहरुमा १७ हजार ८ सय ३० मेट्रिक टन खाद्यन्न ढुवानी भएको छ । बढी खाद्यान्न समस्या देखिएको हुम्लामा ४ हजार क्वीन्टल कोटा थप गरी हवाइमार्गबाट दैनिक ढुवानी भइ वितरण भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै, बझाङमा १ हजार क्वीन्टल कोटा थप गरिएको छ । पूर्वी जिल्लाहरुमा पनि पर्याप्त खाद्यान्न मौजाद रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ । पालिका स्तरमा भने खाद्यान्न सञ्चिती गर्ने गोदाम नभएकाले आवश्यक मात्रामा विक्रि केन्द्रहरुमा खाद्यान्न ढुवानी गरेर विरतण भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म पालिका स्तरबाट माग भएका स्थानहरुमा ४७ हजार ३ सय ३४ क्वीन्टल चामल वितरण भइसकेको छ । कतीपय स्थानमा भने माग नै नभएकाले आपूर्ति नगरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई लेट मि इनमा १० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई लेट मि इनमा डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशतसम्म छुट हुने भएको छ । बैंकका ग्राहकलाई नयाँ बानेश्वर र महाराजगन्जमा सञ्चालित कोरियन स्कीन हस्पिटल लेट मि इनमा विभिन्न सेवा लिई डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा समझदारी भएको हो । उक्त समझदारीपत्रमा यस बैंकको तर्फबाट डिजिटल पेमेन्ट इकोसिष्टम प्रमुख बिमल लम्साल र हस्पिटलको तर्फबाट निर्देशक मा दोङ सुले हस्ताक्षर गरे । उक्त समझदारी अनुसार यस बैंकमा खाता सञ्चालन गरि मोबाइल बैंकिङ्ग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा प्लाटिनम कार्ड प्रयोग गरिरहेका ग्राहकले यो फाइदा उपभोग गर्न सक्नेछन् । जसअन्तर्गत सबै प्रकारका फेसियल र उपचारमा यो छुट उपलब्ध गराउने बारे दुबै पक्षबीच समझदारी भएको छ । डिजिटल च्यानलबाट हुने कारोबारलाई वृद्धि गर्दै डिजिटल भुक्तानीलाई बढी भन्दा बढी सेवाग्राहीहरु समक्ष पु¥याउने हेतुले बैंकले यस सहकार्यलाई अगाडि बढाएको हो । साथै, भविष्यमा समेत बैंकले यसैगरी डिजिटल भुक्तानीलाई बढवा दिनका लागि यस खालका सहकार्यलाई बढाउदै लैजाने लक्ष्य लिएको छ । मुलुकमा भुक्तानीको माध्यम नगदबाट डिजिटलतर्फ उत्साहजनक रुपमा अगाडि बढिरहेको अवस्थाबीच यस खालका साझेदारीले परम्परागत भुक्तानीको माध्यमलाई विस्थापित गरी डिजिटल कारोबारलाई बढाउन मद्दत मिल्ने बैंकले विश्वास लिएको छ । एनआईसी एशिया बैंक मुलुकमा सबैभन्दा धेरै बैंकिङ्ग सञ्जालहरू भएको बैंकहरू मध्येको बैंक हो । यस बैंकले मुलुकभर ३६० शाखा कार्यालयहरू, ४७३ एटिएम, ११० वटा विस्तारित काउन्टर एवं ६५ वटा शाखा रहित शाखा सञ्जाल विस्तार गरेको छ ।
